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‘अस्पताल में इलाज नहीं तो आधी रात भी घर से निकलना’ – मदद की आदत के कारण मधुबनी के RTI कार्यकर्ता अविनाश झा की हत्या?

बिहार में एक स्वतंत्र पत्रकार (RTI कार्यकर्ता) बुद्धिनाथ झा का शव मधुबनी जिले से बरामद किया गया है। बुद्धिनाथ झा पिछले 4 दिनों से लापता थे। इनको अविनाश झा नाम से भी जाना जाता था। पिछले कुछ समय से ये प्राइवेट अस्पताल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।

स्थानीय समाचार फ्रंटलाइन 24 के अनुसार बुद्धिनाथ झा का शव अधजले हालत में बरामद हुआ। उनकी लाश एक थैले में बाँध कर पीपल के पेड़ के नीचे डाली गई थी। यह स्थान बेनीपट्टी – बसैठ राजमार्ग 52 पर पड़ने वाले उरैन गाँव के पास है। यह घटना 12 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) की है।

बिहार पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है। यह केस बेनीपट्टी थाने में दर्ज हुआ है। केस में नामजद किसी को भी नहीं बनाया गया है। थानाध्यक्ष बेनीपट्टी अरविन्द कुमार के अनुसार हर पहलू पर जाँच की जा रही है। उनके अनुसार जल्द ही हत्या के कारणों का पर्दाफाश कर के आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक हत्या लगभग 4 दिन पहले ही की जा चुकी थी।

मृत पत्रकार व RTI कार्यकर्ता लोहिया चौक, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार के निवासी थे। पिछले कुछ समय से वो निजी अस्पतालों को संचालित कर रहे माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे रहे थे। अविनाश झा 9 नवम्बर 2021 (मंगलवार) को रात लगभग 9.58 पर अपने आवास से निकले थे और वापस नहीं लौटे। एक रिपोर्ट के अनुसार शव की पहचान अंगुली में अंगूठी, पैर में तिल, और लाल शर्ट के जले अवशेष से हो पाई।

अविनाश झा की अंतिम तस्वीर घर से निकलते हुए एक CCTV में कैद होने का दावा किया गया है। दैनिक भास्कर के पत्रकार आदित्य तिवारी ने एक ट्वीट में तस्वीर शेयर की है, जिसमें अविनाश झा घर से बाहर लाल शर्ट में कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं।

अविनाश झा के भाई चंद्रशेखर झा के अनुसार उन्होंने अविनाश को खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हर संभावित स्थान पर जानकारी ली। लेकिन अविनाश का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अविनाश का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आख़िरकार अविनाश के परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

मृत अविनाश के भाई चंद्रशेखर के भी अनुसार पिछले कुछ समय से वो निजी अस्पतालों को चला रहे माफिया तंत्र को बेनकाब कर रहे थे। चंद्रशेखर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में अपहरण की वजह यही बताई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार अविनाश ने कई निजी नर्सिंग अस्पतालों के खिलाफ RTI भी लगाई थी। अविनाश लगभग 4 वर्षों से निजी अस्पतालों की आड़ में हो रहे घोटालों को बेनकाब कर रहे थे। इसी वजह से वो कई लोगों के रडार पर थे।

अपनी शिकायत में चंद्रशेखर ने कई अस्पतालों का नाम भी लिया है। इसमें अम्बेडकर चौक बेनीपट्टी स्थित माँ जानकी सेवा सदन, शिवा पाली क्लिनिक, सुदामा हेल्थ केयर, अंशु कष्ट एन्ड सेंटर, सोनाली अस्पताल, आराधना हेल्थ एन्ड डेंटल केयर, जय माँ काली सेवा सदन, आरएस मेमोरियल अस्पताल, अलीना हेल्थ केयर, सान्वी अस्पताल, अनन्या नर्सिंग होम और अनुराग हेल्थ केयर सेंटर शामिल हैं। ये सभी अस्पताल मधुबनी जिले के अलग-अलग स्थानों पर चल रहे हैं। चंद्रशेखर झा के मुताबिक जब से उनके भाई अविनाश ने इन अस्पतालों के खिलाफ सबूत जुटाए, तब से उन्हें मारने की साजिशें रची जा रहीं थीं।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने भी इस घटना पर दुःख प्रकट करते हुए प्रशासन से आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, “बेनीपट्टी के पत्रकार श्री अविनाश झा (बुद्धिनाथ) जी का शव संदिग्ध हालत में मिलना अत्यंत ही मर्माहत करने वाला है। मैं इस अत्यन्त दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हूँ। प्रशासन इस घटना में संलिप्त दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई करें…!!”

ऑपइंडिया के पास मृतक अविनाश के भाई चंद्रशेखर द्वारा थाने में दी गई तहरीर है। पुलिस ने इस तहरीर पर धारा 363, 365, 120 बी, IPC के तहत 11 नवम्बर 2021 (गुरुवार) को केस दर्ज कर लिया था। इस केस की विवेचना सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार को सौंपी गई है। इस घटना पर ऑपइंडिया ने शिकायतकर्ता व मृतक अविनाश झा के भाई चंद्रशेखर झा से बात की। चंद्रशेखर के अनुसार उनके भाई को निजी अस्पतालों को संचालित कर रहे माफियाओं से खतरा था, ये बात स्थानीय पुलिस प्रशासन भी जानता था।

इसी के साथ अविनाश को कई बार मुँह बंद करने का लालच भी दिया गया था। चंद्रशेखर ने बताया कि उनके भाई की हत्या पूरी तरह से सोची-समझी तैयारी के बाद की गई है। जानबूझकर ऐसी जगह बुलाया गया, जहाँ CCTV की नजर में हत्यारे न आ पाएँ। इससे पहले भी अविनाश आधी रात में किसी अस्पताल में ठीक से इलाज न होने की सूचना पर घर से निकल जाया करते थे। इस बार भी उनकी इसी आदत का फायदा उठाया गया।

ABP न्यूज़ द्वारा इस घटना में प्रेम प्रसंग के दावे पर सवाल करने पर शिकायतकर्ता चंद्रशेखर और उनके परिजनों ने बताया कि इस बात को साबित कर के दिखाया जाए। यदि पुलिस अधीक्षक ने ऐसा बयान दिया है तो वो मामले को गलत दिशा देना चाहते हैं और वो सब इसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि SP मधुबनी के बयान के हवाले से ABP न्यूज़ ने दावा किया है कि अविनाश झा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसी के साथ रिपोर्ट के अनुसार अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

ऑपइंडिया ने इस दावे (प्रेम प्रसंग वाली) की सत्यता जानने के लिए SP मधुबनी को उनके आधिकारिक नंबर पर फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्थानीय थाना बेनीपट्टी को भी मामले की जानकारी के लिए सम्पर्क किया गया तो उनका भी फोन नहीं उठा। हालाँकि स्थानीय DSP ने फोन उठाया। उन्होंने बताया कि मृतक अविनाश झा के पत्रकार होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसी के साथ उनका कहना है कि मामले में एक गिरफ्तारी की गई है। घटना में प्रेम प्रसंग के एंगल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनके अनुसार मामले को ट्रेस कर लिया गया है। जल्द ही विस्तृत प्रेस नोट पुलिस द्वारा प्रमाणों के साथ जारी की जाएगी।

ऑपइंडिया ने प्रेम प्रसंग के दावे पर स्थानीय विधायक विनोद कुमार झा से बात की। उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों की जाँच का काम पुलिस का है। हत्या किसी भी कारण की गई, वो गलत है। जो भी दोषी हो उसको अधिकतम सज़ा मिले, ऐसी माँग है।

महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ के लिए ‘जलती मस्जिद’ और साजिश: उप-मुख्यमंत्री ने कहा – ‘त्रिपुरा का नाम लाना शर्मनाक’

त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर हुई पथराव की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र में जो हिंसा-पथराव किया जा रहा है, उसको त्रिपुरा में ‘कथित सांप्रदायिक हिंसा’ के विरोध का नाम दिया जा रहा है। उप-मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने इसे नॉर्थ-ईस्ट को बदनाम करने की साजिश बताया है।

त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के विरोध में जिष्णु देव वर्मा ने शनिवार (14 नवंबर 2021) को सभी वर्ग के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ”त्रिपुरा में एक धार्मिक समुदाय पर हमले की घटना अफवाह है। यहाँ कोई मस्जिद नहीं जलाई गई। सोशल मीडिया पर अन्य देशों की फर्जी तस्वीरें अपलोड करके त्रिपुरा को बदनाम किया जा रहा है।”

जिष्णु देव वर्मा ने कहा, ”महाराष्ट्र के कुछ शहरों में त्रिपुरा का नाम लेकर हुई घटनाएँ हमारे लिए शर्मनाक हैं। लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए फर्जी खबरें, तस्वीरें फैलाकर त्रिपुरा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।”

रिपोर्ट के मुताबिक, अमरावती में पथराव की एक और घटना होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को रात 10 बजे से अगले तीन दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए धारा-144 भी लगा दी है।

बता दें कि अमरावती के हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। इस मामले में 20 एफआईआर और 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार को करीब 8,000 मुस्लिमों की भीड़ त्रिपुरा मामले में अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपने के लिए निकली थी।

बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में उन्मादी मुस्लिमों की भीड़ द्वारा मचाए गए उत्पात की निंदा करते हुए शनिवार (13 नवंबर) को कहा, “त्रिपुरा में जो घटना ही नहीं घटी, उसको लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा में जिस मस्जिद को जलाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, वहाँ की पुलिस ने उस मस्जिद की फोटो जारी की है। इसके इलावा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही फेक फोटो का भी पर्दाफाश किया है।”

गौरतलब है कि त्रिपुरा में बीते दिनों हुई कथित घटना के विरोध में महाराष्ट्र के नांदेड़, अमरावती और मालेगाँव में 12 नवंबर को मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस बीच जबरन दुकानें बंद करवाई गईं और पुलिस पर भी पथराव किया गया था।

‘शिक्षकों का काम पढ़ाने का, चुनाव ड्यूटी करने का नहीं’ – इलाहाबाद HC में यह तर्क खारिज, बताया यह गैरकानूनी नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने को सही ठहराया है। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दो जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच ने चुनाव ड्यूटी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाने के बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशांबी के आदेश को सही ठहराया था। डिवीजन बेंच में दाखिल विशेष अपील में इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।

यह आदेश जस्टिस एमएन भंडारी व जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कौशांबी के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल के टीचर शिव सिंह, दरियाव का पुरा, नेवादा जिला कौशांबी की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है।

दरअसल, याची प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। उनका कहना था कि उन्हें और उनके साथी शिक्षकों को बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया, जो कि गलत है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है, चुनाव ड्यूटी करने का नहीं। याची ने यह भी तर्क दिया था कि शिक्षकों को शिक्षण के अलावा चुनाव में लगाए जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

बता दें कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था, ”शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना गैरकानूनी नहीं है। उत्तर प्रदेश निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा 27 शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने की अनुमति देता है।”

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साथ ही यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मेरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है।

दिल्ली में 11 और 13 साल की दो बहनों को बहलाकर ले भागे नदीम और सोनू खान, तकिया बेचने के दौरान लिया था लड़कियों का नंबर

देश की राजधानी दिल्ली से लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के छतरपुर इलाके में लव जिहाद की शिकार 2 नाबालिग बच्चियों के पड़ोस में रहने वाले दो मुस्लिम युवकों ने पहले उन्हें झूठे प्रेम जाल में फँसाया और फिर उन्हें भगा ले गए। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित हिंदू परिवार बिहार का रहने वाला है, जो कि दिल्ली के छतरपुर इलाके के राजपुर गाँव में रहता है। वहीं पास में ही एक प्लॉट में गद्दा और रजाई बनाने का काम होता है, जहाँ करीब 15-20 मुस्लिम युवक काम करते हैं। इन्हीं में से नदीम और सोनू खान ने दोनों नाबालिगों से जान पहचान बढ़ाई। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और नंबरों का आदान-प्रदान हुआ। वो फोन पर बातें करने लगे। इसके बाद एक दिन दोनों आरोपित लड़कियों को लेकर फरार हो गए।

पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है कि एक आरोपित का बहनोई भी इस साजिश में शामिल है। वहीं, एक आरोपित नदीम का कहना है कि एक दिन तकिया बेचने के लिए पीड़ित परिवार के घर की ओर गया था, वहीं लड़कियों का नंबर उसने लिया था, लेकिन उनके गायब होने में उसका हाथ नहीं है। बता दें कि दोनों नाबालिग लड़कियों में से एक 11 साल और दूसरी 13 साल की है।

मैदानगढ़ी पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया है कि उनकी दोनों बेटियाँ छतरपुर के ही राजकीय कन्या विद्यालय में कक्षा सातवीं की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो एक स्मार्टफोन उनकी बेटियों को दे दिया था। जिस दिन लड़कियाँ गायब हुई थीं, उस दिन उस मोबाइल पर कई अनजान नंबरों से कॉल आए थे, लेकिन उन पर फोन किया तो उन लोगों ने लड़कियों के बारे में जानने से इनकार कर दिया। नाबालिगों के पिता के मुताबिक, उनकी लड़कियाँ 2 नवंबर 2021 की सुबह घूमने के लिए घर से निकलीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं।

इसके बाद पीड़िता के पिता ने मैदानगढ़ी थाने में आरोपितों के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के बाद कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीम मेरठ और अलीगढ़ भी गई थी, लेकिन वहाँ आरोपितों का पता नहीं चला।

PLA और MNPF ने ली असम राइफल्स के CO सहित 7 के मौत की जिम्मेदारी, जानिए कौन है ‘पंगल’ मुस्लिम जो हैं इस आतंकी संगठन की रीढ़

पूर्वोत्त्तर भारत के मणिपुर राज्य में शनिवार (13 नवंबर 2021) को भारतीय सेना के काफिले पर घात लगा कर हमला किया गया। इस आतंकी हमले में कमांडिंग ऑफिसर और उनके परिवार के सदस्यों को मिला कर कुल 7 लोग बलिदान हो गए। इस हमले के पीछे प्रतिबंधित समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और MNPF (मणिपुर नागा पीपल फ्रंट) का हाथ बताया जा रहा है। वहीं अब इन दोनों संगठनों द्वारा जिम्मेदारी लेने की खबरें भी आ रही है। हमला चुराचाँदपुर जिले के सिनघाट सब-डिवीजन में हुआ। ऐसे में इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला एक नाम पंगल विशेष चर्चा में है जिसे मणिपुरी मुस्लिम भी कहा जाता है।

सैनिक और उनके परिवार पर इस हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर है। हमले की जिम्मेदार पीपल्स लिबरेशन आर्मी का गठन 25 सितंबर 1978 को हुआ था। यह आतंकी समूह मणिपुर को अलग देश बनाने की माँग करता आया है। इस आतंकी समूह के मुख्य हमलावर पंगल समूह के लोग हैं। समूह में थोड़े बहुत लड़ाके मेइतेई (Meitei) समुदाय के भी हैं। इसके साथ मणिपुर के ही नागा, कुकिस और अन्य जनजातियाँ इस देशविरोधी समूह के साथ नहीं हैं।

मेइतेइ का अर्थ मणिपुर के मूल निवासी से है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के आस-पास इनकी अधिकांश संख्या बसी हुई है। ये पूरे पूर्वोत्तर में फैले हुए हैं। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी ये अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इनकी थोड़ी बहुत आबादी पड़ोसी देश बंगलादेश और म्यांमार में भी है। मणिपुर की कुल आबादी का आधे से अधिक हिस्सा 53 फीसदी लोग मेइतेई ही हैं।

पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकियों में दूसरी बहुतायत संख्या पंगल समूह की है। पंगल मणिपुर के मुस्लिमों को कहा जाता है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ इन्हे मंगोल वंश का मानते हैं। बताया जाता है कि जाते-जाते मंगोल अपने कुछ लोगों को छोड़ कर गए थे। वही आज पंगल नाम से जाने जाते हैं। पंगल चीनी और तिब्बती भाषा के भी जानकार होते हैं। कुछ का कहना है कि पहले पंगल मेइतेई ही थे जिन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया।

पंगल अर्थात मणिपुरी मुस्लिमों की वर्तमान में कुल आबादी लगभग 239886 है। ये मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 8.4 प्रतिशत हैं। राजनैतिक परिदृश्य में लगभग 4 सीटों पर पंगल मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। इसके साथ लगभग 8 सीटों पर पंगल यानी मणिपुरी मुस्लिम हार जीत में अहम रोल अदा करते हैं। 1970 के दशक में इस समुदाय एक एक सदस्य मणिपुर के मुख्यमंत्री भी बने थे।

वर्ष 2017 में पंगल समुदाय के कट्टरपंथियों ने वहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार को धमकाया था। उनकी पार्टी पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस (प्रजा) ने वाबगाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली 44 वर्षीया नाजीमा बीबी को मैतेई पंगल (मणिपुरी मुस्लिम) समुदाय के कुछ मौलवियों ने कब्र की जमीन तक न देने की धमकी दी थी।

तब मणिपुर के सबसे पुराने मदरसे आलिया के प्रमुख और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद नूरूद्दीन कासमी ने बयान जारी किया था। उन्होंने बताया था कि राजनीति और शरीयत में अंतर होता है। मुस्लिम औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म है। अगर चुनाव लड़ रही नजीमा पर्दे में नहीं हैं तो वो मुस्लिम नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने नजीमा को खलीफा बना दिया है तो वो कौम की बर्बादी के फरमान जैसा है।

इस पंगल समूह का एक छात्र JNU से गिरफ्तार भी हो चुका है। इसका नाम चिंगीज खान था जो PHD कर रहा था। इस गिरफ्तारी की जानकारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 10 अप्रैल 2020 को अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। उस समय इसे रिहा करवाने के लिए अभियान छेड़ने की भी अपील की गई थी। उस ट्वीट में बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई को भी टैग किया गया था। इस आरोपित पर भड़काऊ लेख लिखने की धाराएं मणिपुर पुलिस ने लगाई थीं।

PLA के आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों से लगातार गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे हैं। 90 के दशक में इस समूह ने स्थानीय लोगों की सहानभूति पाने मणिपुर पुलिस के जवानों पर हमला न करने का ऐलान किया था। जुलाई 2020 में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने असम रायफल्स के जवानों पर घात लगा कर हमला किया था। इस हमले में 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे।

साल 2012 में एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए इस समूह की नक्सलियों से मिलीभगत की पोल खोल दी थी। उसी समय इन आतंकी दल के चीन से संबंधो और समर्थन का भी खुलासा हुआ था। तब NIA के खुलासे में सामने आया था कि माओवादियों ने 2006 से 2011 के बीच चीनी शस्त्रों और हथियारों को म्यामांर से कोलकाता होते हुए गुवाहाटी पहुँचाया था। इस संगठन के सिद्धांत और विचारधारा चीन की सेना पीएलए से काफी मिलती-जुलती है।

साल 2018 में भारत सरकार ने मणिपुर के 8 उग्रवादी गुटों पर बैन बढ़ाया था। गृह मंत्रालय ने PLA के साथ इसकी राजनैतिक शाखा RPF, UNLF को भी प्रतिबंधित किया था। इस समूह का सैनिक विभाग भी है। गृह मंत्रालय ने इसके सैन्य विंग MPA, PREPAK और इसके सैन्य विंग रेड आर्मी, KCP और इसके सैन्य विंग, KYKL, द कॉर्डिनेशन कमिटी और ASUK पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया था।

वर्ष 2009 में इस आतंकी समूह के एक सदस्य सार्जेट रॉनी को गिरफ्तार किया गया था। लम्बी पूछताछ में उसने इस समूह का रिश्ता चीन से होना स्वीकार किया था। उसने यह भी कबूल किया था कि 16 आतंकी चीन से ट्रेनिंग ले कर भारत आतंक फैलाने आए थे। गिरफ्तार आतंकी रॉनी ने उत्‍तर प्रदेश से शिक्षा पूरी कर के उत्‍तराखंड के पंतनगर के कृषि महाविद्यालय से कृषि विज्ञान की डिग्री हासिल किया था।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C-60 कमांडो के साथ मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर सहित 26 नक्सली ढेर, 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी

देश की सुरक्षा और शांति में बाधा बने नक्सलियों के सफाये का काम प्राथमिकता के आधार पर जारी है। महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार (13 नवंबर) को गढ़चिरौली के जंगलों में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में पुलिस के 4 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है। महाराष्ट्र पुलिस के नक्सल रोधी स्पेशल स्क्वॉयड C-60 कमांडो दस्ते ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। गोयल ने बताया कि मुठभेड़ सुबह 7 बजे मर्दिनटोला वन क्षेत्र के कोरची में हुई। ऑपरेशन को अंजाम देने वाली C-60 पुलिस कमांडो का नेतृत्व एएसपी सौम्या मुंडे कर रही थी। मुंडे के नेतृत्व में तलाशी अभियान चला रही थी। मारे गए नक्सलियों की पहचान को अभी उजागर नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है।

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के कोरची तालुके के ग्यारहबत्ती कोटगुल इलाके के जंगलों में नक्सलियों ने शिविर लगाए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की C-60 टीम को तलाशी अभियान के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस की कमांडो टीम एएसपी सौम्या मुंडे के नेतृत्व में घने जंगलों में नक्सलियों की टोह के लिए निकल पड़ी।

पुलिस टीम जैसे ही उनके ठिकाने के पास पहुँची, नक्सलियों को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कई घंटे तक चली इस मुठभेड़ में पुलिस ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके शिविरों को भी ध्वस्त कर दिया।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने 26 नक्सलियों को मार गिराने पर गढ़चिरौली पुलिस के साथ-साथ C-60 कमांडो को बधाई दी। उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की है। मुंबई से 920 दूर गढ़चिरौली जिला नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात है। यहाँ के घने जंगल नक्सलियों के लिए पनाहगाह बने हैं।

बीते गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पुलिस ने इसी इलाके से कुख्यात नक्सली मंगारु मांडवी को गिरफ्तार किया था। मंगारु पर सरकार ने 2 लाख रुपये का सरकार इनाम रखा था। पुलिस के मुताबिक, मंगारु के खिलाफ हत्या और पुलिस पर हमला करने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

नक्सलियों को उत्पात को देखते हुए कई राज्यों ने स्पेशल टीम बना रखी है। नक्सल प्रभावित आंध्र प्रदेश पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ग्रेहाउंड यूनिट बना रखी है। इस यूनिट के जवान नक्सलियों की ड्रेस में जंगलों में रहते हैं और उनके बारे में सूचनाएँ जुटाकर उनका सफाया करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में नक्सल रोधी स्पेशल स्क्वॉयड C-60 यूनिट तैयार की गई है। इस यूनिट में राज्य पुलिस के 60 सबसे तेज-तर्रार जवानों को शामिल किया गया है। ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और नक्सलियों की तरह जंगलों में रहकर ही उनके बारे में सूचनाएँ जुटाते हैं।

मुश्किल में दिल्ली, प्रदूषण ने बिगाड़े हालात तो लगा पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन! SC की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में आसमान में स्मॉग की जमती परत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपाय करने को कहा था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल सोमवार से एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी ताकि बच्चों को प्रदूषित हवा में साँस न लेनी पड़े।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी कार्यालयों के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। इसके तहत शत-प्रतिशत सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल सरकार निजी कार्यालयों को भी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) करने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम का ऑप्शन दिया था और अब उसी मॉडल को प्रदूषण के लिए अपनाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 14 से 17 तक निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2-3 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के सुझाव के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे शीर्ष अदालत के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालाँकि इस कदम को फिलहाल लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ा कदम होगा। अगर प्रदूषण के हालात बदतर होते हैं तो सरकार वही कदम उठाएगी।

हालाँकि, उससे पहले दिल्ली सरकार केंद्र सरकार, CPCB, SAFAR को विश्वास में लेकर सभी एजेंसियों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हालात बिगड़ने पर सभी निजी वाहन, परिवहन, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को रोका जा सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता इस हद तक खराब हो गई है कि लोग अब घर पर मास्क पहन रहे हैं। इन हालातों में अदालत ने सरकार से जरूरत पड़ने पर 2-3 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करने को कहा था।

इसके साथ ही पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराने से इनकार करते हुए कहा कि आजकल किसानों को दोष देने का फैशन बन गया है। भले ही दिल्ली की हवा कुछ दिन पहले ही बिगड़ी हो, लेकिन अदालत ने दीवाली के पटाखों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।

‘अब आजमगढ़ को ‘आर्यमगढ़’ बनने से कोई नहीं रोक सकता’: क्या एक और जिले का नाम बदलने जा रहे हैं CM योगी?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (13 नवंबर 2021) को आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने के कयास लगाए जाने लगे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद आजमगढ़ को ‘आर्यमगढ़’ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी था, जब आजमगढ़ में वंदेमातरम गाने पर हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2017 और 2014 से पहले आजमगढ़ का रहने वाला व्यक्ति कहीं जाता था तो लोग उसे किराए पर कमरा तक नहीं देते थे। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। सीएम योगी ने आगे कहा, “यह विश्वविद्यालय, जिसकी आज आधारशिला रखी जा रही है, आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने साल 2007 का जिक्र करते हुए कहा कि इसी आजमगढ़ में अजीत राय की हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी, क्योंकि वे एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। इसी आजमगढ़ में उन पर (सीएम योगी पर) हमला हुआ था। उन्होंने कहा, “आपको ये समझना होगा कि आपके सामने पहचान का संकट खड़े करने वाले ये वही लोग थे, जो जाति के नाम पर लोगों को बाँटते थे और अपने परिवार के लिए (धन) बटोरते थे।”

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल की रीढ़ करार देते हुए सीएम योगी ने कहा, “मुझे याद है जब इस सरकार का गठन हो रहा था तो माननीय अमित शाह ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को ऐसे बनाएँ कि ये आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बन जाए। आज यह एक्सप्रेस वे आपके विकास की धुरी बना हुआ है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका लगभग 95 फीसदी पूरा हो चुका है।”

नौकरियों का किया जिक्र

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण के दौरान बताया कि आज प्रदेश के अंदर 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दी गई है। इस तरह साढ़े सात लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है।

CM योगी के राज में पूर्वांचल ‘मच्छर और माफिया’ दोनों से मुक्त : आजमगढ़ में अमित शाह ने साधा सपा के ‘JAM’ पर निशाना

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे प्रदेश की सियासी सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ आतंकवाद और कट्टरता के लिए कुख्यात था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के माहौल को बदल दिया है। उन्होंने आजमगढ़ को गुंडाराज और माफियाराज से मुक्ति दिलाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सपा और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने आजम खान, मुख्तार अंसारी और मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश पर कटाक्ष किया और JAM का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि सपा के लिए JAM का अर्थ J से जिन्ना, A से आजम खान, और M से मुख्तार अंसारी है, जबिक हमारी सरकार ने भी JAM का आविश्कार किया है, जिसका अर्थ J से जनधन बैंक खाते, A से आधार कार्ड और हर M से आदमी को मोबाइल है। उन्होंने ये भी कहा, “जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो अब अखिलेश यादव को जिन्ना महान लगने लगा है। क्योंकि चुनावी मौसम आया है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूँ कि उन्होंने पूर्वांचल को ‘मच्छर और माफिया’ दोनों से मुक्त कर दिया है।”

पश्चिमी यूपी के कैराना में हुए पलायन का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पहले कैराना से लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब यहाँ कानून का राज है। हालात ये थे कि बेटियाँ घर से बाहर निकल नहीं पाती थीं, लेकिन अब गहने पहनकर स्कूटी पर सवार होकर 16 साल की लड़की भी रात के 12 बजे यूपी की सड़कों पर निकल सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ

केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि 2017 में हमने राज्य में 10 नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का वादा किया था और ये 10वाँ विश्वविद्यालय है।

सीएम ने ये भी कहा कि पहले राज्य में तुष्टिकरण, जातिवाद और परिवारवाद का बोलबाला था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी ने इन सब को खत्म किया है। गृह मंत्री ने बताया कि आजमगढ़ में बनने वाला विश्वविद्यालय राजा सुहेलदेव के नाम से जाना जाएगा।

कॉलेज में नमाज पढ़ने से रोकने पर शिक्षक-गार्ड से भिड़े मुस्लिम छात्र: NSUI समर्थन में उतरी तो ABVP ने कहा- सांप्रदायिकता नहीं फैलाने देंगे

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान कॉलेज नमाज को लेकर सुर्ख़ियों में है। कॉलेज के कैम्पस के अंदर शुक्रवार (12 नवम्बर 2021) को नमाज़ पढ़ने वाले कुछ छात्रों को टोकने के बाद विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह रोक-टोक कॉलेज के सुरक्षा गार्डों और शिक्षक ने की थी। नमाज़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

राजस्थान भाजपा नेता लक्ष्मीकांत भरद्वाज का आरोप है कि नमाज़ पढ़ने के लिए मौलवी भी बुलाया गया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर घटना का वीडियो शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, “जयपुर के सरकारी कॉलेज (राजस्थान कॉलेज) परिसर में ही इब्राहिम नमाज़ पढ़ रहा है, एक मौलवी भी दिख रहा है। धमकी और साथ में, फ़ीस देते हैं पढ़ेंगे नमाज़।”

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कॉलेज में छात्रों के 2 समूह आमने-सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने किसी भी हाल में कैम्पस के अंदर नई परम्परा शुरू नहीं होने देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ NSUI नमाज़ पढ़ने वालों के साथ खुलकर खड़ी हो गई है। NSUI ने कैम्पस में नमाज़ को सही ठहराया है। इसी के साथ इस संगठन ने नमाज़ से रोकने वाले सुरक्षा गार्डों और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है।

शुक्रवार को इस घटना के बाद उपजे आक्रोश को कॉलेज प्रशासन ने जैसे-तैसे शांत कराया। NSUI के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी के अनुसार, नमाज़ पढ़ रहे लोगों को जबरदस्ती उठाया गया। नमाज़ से रोकने वालों को NSUI ने संकीर्ण सोच वाला बताया। इसके साथ ही शिक्षक और गार्ड को नहीं हटाने पर NSUI ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

इस घटना का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नमाज़ पढ़ने वाले छात्र खुद को रोकने आये लोगों से बहस कर रहे हैं। वीडियो में वो बोलते दिखाई दे रहे हैं कि क्या आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है? इस वीडियो को शेयर करते हुए ABVP पदाधिकारी हुशियार मीणा ने लिखा, “राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजस्थान कॉलेज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते हुए शांतिदूत। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। अशोक गहलोत जी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका विरोध करते हैं। ईंट जवाब पत्थर से देना जानते है!”

वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने नमाज़ रोकने वाले गार्ड और शिक्षक के समर्थन का ऐलान किया है। ABVP के प्रदेश मंत्री हुशियार मीणा ने आरोप लगाया है कि शिक्षा के केंद्र को धार्मिक अखाड़ा बनाने की साजिश चल रही है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार मंदिर निर्माण पर रोक लगा रही है तो दूसरी तरफ वही सरकार स्कूलों में नमाज़ अदा करा रही है। ABVP ऐसी कोई परम्परा किसी भी हाल में नहीं शुरू होने देगी।