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एंटीलिया बम केस-मनसुख हिरेन हत्या मामले में चौंकाने वाली नई एंट्री! जानें कौन है ‘कुरकुरे बालाजी’?

एंटीलिया बम केस में और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में पूर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में NIA को मामले की जाँच के दौरान एक नई जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि पूर्व कमिशनर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने अपने फोन के जरिए संपर्क करने के लिए कथित तौर पर FaceTime ID का प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने अपना नाम ‘कुरकुरे बालाजी’ रखा हुआ था।

NIA को अपनी पड़ताल में इस फेसटाइम आईडी का मालूम चला जिसका इस्तेमाल मनसुख हिरेन के मर्डर मामले में हुआ था। इसका जिक्र जाँच एजेंसी ने अपनी 1000 पन्नों की चार्जशीट में भी किया है। इसमें ऐप्पल कंपनी से आया रिस्पांस भी शामिल है। मिड डे की रिपोर्ट बताती है कि एक खुफिया अधिकारी जोसेफ डी सिल्वा ने अप्रैल के पहले हफ्ते में एक व्यक्ति को कुछ फोन के साथ बुलाया और कहा कि सिंह अपना हैंडसेट बदलना चाहते हैं। सिंह ने उस समय व्यक्ति से Iphone लिया। इसके बाद उनके जूनियर ने इसमें आईडी बनाई।

अधिकारी के मुताबिक, डीजी होमगार्ड के ऑफिस में नेटवर्क की समस्या थी इसलिए उसने बाहर आकर फेसटाइम आईडी और पासवर्ड बनाया था। आईडी बनाने वाले अधिकारी के मुताबिक, फेसटाइम आईडी का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय वहाँ कुरकुरे बालाजी का पैकेट रखा हुआ था। पासवर्ड के बारे में उन्होंने कहा कि उनको वो नहीं याद।

NIA ने इसी ईमेल आईडी की जानकारी के लिए जुलाई में ऐप्पल कंपनी को एक लेटर लिखा था। 20 जुलाई को इसका जवाब देते हुए ऐप्पल कंपनी ने ज़िप फ़ाइल में तमाम जानकरी NIA को दी थी। इस जानकरी के मुताबिक जिस ईमेल आईडी से बात की जा रही थी उसका पहला नाम कुरकुरे और आखिर नाम बालाजी है। इस जवाब के बाद यह बात पक्की हो गई थी कि उन्हें मिली जानकारी से ये नाम मैच हो रहा था। ऐप्पल कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस आईडी से कई बार फेस टाइम पर बात की गई थी।

बता दें कि एनआईए ने 8 जुलाई को ऐप्पल से अनुरोध किया था कि वह जाँच में तेजी लाने के लिए अकॉउंट की डिटेल्स को विवरण साझा करें- जिसमें क्लाउड आईडी का आईपी विवरण, पंजीकरण विवरण, प्रोडक्ट खरीद विवरण के साथ-साथ स्टोर की जानकारी जहाँ से हैंडसेट खरीदा गया था, गूगल अकॉउंट का नाम और पंजीकरण की तारीख शामिल हो।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले NIA द्वारा दायर 10,000 पन्नों की चार्जशीट से पता चला था कि पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह ने इस मामले में आतंकी समूह जैश-उल-हिंद की संलिप्तता का हवाला देकर जाँच को गुमराह किया था। एक साइबर एक्सपर्ट के बयान के मुताबिक सिंह ने रिपोर्ट में आतंकी संगठन की भूमिका का जिक्र करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे।

साइबर एक्सपर्ट ने 5 अगस्त को एनआईए के समक्ष परमबीर सिंह के कहने पर रिपोर्ट में बदलाव की बात कबूली थी। उसने बताया था, “सीपी मुंबई के आग्रह पर मैंने सीपी मुंबई के कार्यालय में बैठकर अपने लैपटॉप पर एक रिपोर्ट तैयार की, जो एक पैराग्राफ में थी और मैंने इसे सीपी मुंबई को दिखाया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद परमबीर सिंह सर ने मुझसे एंटीलिया मामले में जिम्मेदारी लेते हुए टेलीग्राम चैनल पर ‘जैश-उल-हिंद’ के पोस्टर डालने के लिए कहा।”

जिंदा है तालिबानी ‘नेता’ मुल्ला बरादर, ऑडियो जारी कर कहा- ‘मैं पूरी तरह सुरक्षित, उड़ाई गई मौत की अफवाह’

तालिबान के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी मौत की अफवाहों का खंडन करने के लिए सोमवार (सितंबर 13, 2021) को एक ऑडियो टेप जारी किया।

टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ऑडियो संदेश में पुष्टि की कि वह जीवित हैं और कहा कि वह घायल भी नहीं हुआ था। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने इस मैसेज को ट्वीट किया। बता दें कि तालिबान के बीच झड़पों में बरादार के घायल होने या मारे जाने की खबरें सामने आई थीं।

बरादर ने तालिबान द्वारा पोस्ट किए गए एक ऑडियो संदेश में मौत की अफवाहों के लिए ‘फेक प्रोपेगेंडा’ को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि मीडिया में ऐसी खबरें और अफवाहें थीं कि वह प्रतिद्वंद्वी तालिबान गुटों के बीच गोलीबारी में घायल होने के बाद दम तोड़ दिया था।

अब सामने आए ऑडियो क्लिप में बरादर ने कहा, “मेरे निधन की खबर मीडिया में आई थी। पिछली कुछ रातों से मैं यात्राओं पर गया हूँ। इस समय मैं जहाँ भी हूँ, हम सब ठीक हैं, मेरे सभी भाइयों और दोस्तों। मीडिया हमेशा फर्जी प्रोपेगेंडा प्रकाशित करता है। इसलिए, उन सभी झूठों को बहादुरी से खारिज करें और मैं आपके लिए 100 प्रतिशत पुष्टि करता हूँ कि कोई समस्या नहीं है।”

तालिबान के सर्वोच्च नेता हबीतुल्लाह अखुंदजादा के भी कई साल पहले मारे जाने की अफवाह फैली थी, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने से सिर्फ दो हफ्ते पहले खुलासा किया कि वह जीवित था और कंधार में था। हालाँकि, अब उसके बारे में फिर से अफवाह है कि वह COVID-19 या फिर बमबारी में मारा गया है।

कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी

मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1994 में तालिबान के चार सह-संस्थापकों में से एक है। इंटरपोल के अनुसार, मुल्ला बरादर का जन्म 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में देहरादून जिले के वीतमक गाँव में हुआ था। वह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरह पोपलजई जनजाति का दुर्रानी पश्तून है।

तालिबान की स्थापना के बाद, जल्द ही वह एक सैन्य रणनीतिकार और कमांडर के पद तक पहुँचा और एक प्रमुख नेता बन गया। जब ‘आतंक के खिलाफ युद्ध’ के दौरान तालिबान सरकार को अमेरिकी सेना द्वारा गिरा दिया गया था, मुल्ला बरादर उप रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत था।

2010 में, उसे दक्षिणी पाकिस्तानी शहर कराची में एक संयुक्त यूएस-पाकिस्तानी ऑपरेशन में अमेरिकी बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 21 सितंबर, 2018 को, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत के लिए एक शर्त के रूप में मुल्ला बरादर को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया। वह तालिबान के उन गिने-चुने लोगों में से एक है, जिसने अमेरिका और अफगान सरकार के साथ बातचीत का समर्थन किया।

ज्ञानी जैल सिंह की जान दुर्घटना में गई या फिर कोई योजना बनाई गई? BJP में शामिल होकर पोते इंद्रजीत ने क्या कहा, सुनिए

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह सोमवार (13 सितंबर 2021) को बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सदस्यता ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

इंद्रजीत सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज उनके दादा की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि गाँधी परिवार के प्रति वफादार होने के बावजूद कॉन्ग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। कॉन्ग्रेस पार्टी ने उन्हें चोट पहुँचाई थी।” सिंह ने कहा कि जब वह फिल्म जगत में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पूर्व राष्ट्रपति ने दिल्ली बुलाया ताकि वह राजनीति में शामिल हो सकें।

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इंद्रजीत सिंह ने बताया, “उन्होंने (ज्ञानी जैल सिंह) मुझे फोन किया और अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उन्होंने मुझे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने और आशीर्वाद लेने के लिए भी भेजा। आपको याद होगा कि जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने उनके लिए काफी रैलियाँ की थीं, हालाँकि, मैं उस वक्त बीजेपी में शामिल नहीं हुआ था। ज्ञानी जी चाहते थे कि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊँ न कि उस (कॉन्ग्रेस) पार्टी में।”

उस हादसे पर सवाल जिसमें दादा की हुई थी मौत

उन्होंने कहा, “वो मुझे राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी वो हादसा हो गया जिसने उनकी जान ले ली। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि उनकी जान किसी दुर्घटना में गई थी या फिर इसकी कोई योजना बनाई गई थी। हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मेरा मार्गदर्शन करने वाला उस समय कोई नहीं था, इसलिए मैं वापस पंजाब चला गया।” सिंह ने आगे कहा कि बाद में उन्होंने सामाजिक कार्य करना शुरू किया और विश्वकर्मा समाज के सदस्यों को एक छत के नीचे लाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की।

उन्होंने बताया कि वह कुछ समय पहले भाजपाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान नड्डा ने उनसे उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पूछा था। सिंह ने कहा कि उनके सामाजिक कार्यों के बारे में जानने के बाद नड्डा ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की थी।

दामाद ने 2019 में ली थी सदस्यता

2019 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के दामाद सरवन सिंह चन्नी भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से 1987 के बीच भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1972 में कॉन्ग्रेस शासन के दौरान पंजाब का मुख्यमंत्री भी चुना गया था।

जन्मभूमि पर चाहिए थी यूनिवर्सिटी, भूमि घोटाले का ‘मनगढंत आरोप: अब वोट के लिए ‘राम भक्त’ बनें सिसोदिया-संजय, पहुँचे अयोध्या

मनीष सिसोदिया रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुँच गए। महत्वपूर्ण घोषणा है, खासकर इसलिए क्योंकि यही सिसोदिया श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय चाहते थे। अब जबकि राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, “मंदिर वहीं बनाएँगे पर तारीख नहीं बताएँगे” जैसे व्यंग्यात्मक नारे अब नहीं सुने जाएँगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष और अदालती लड़ाई किसने लड़ी, यह जगजाहिर है। दशकों तक चले आंदोलन का विरोध किस-किस स्तर पर हुआ और किसने-किसने किया, ये तथ्य भी अब इतिहास के दस्तावेजों का हिस्सा बन चुके हैं। 


सत्तासीन सेक्युलर राजनीतिक दलों ने कब और क्या-क्या किया, उसका जिक्र राजनीतिक तौर पर हमेशा होता रहेगा। कारसेवकों पर गोलियाँ बरसाने से लेकर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने तक, सारे तथ्य सरकारी दस्तावेज में समा चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अदालती कार्रवाई में कैसे दरकिनार करने की कोशिशें हुईं, यह भी किसी से नहीं छिपा। सर्वोच्च न्यायालय में मुक़दमे की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव तक रोकने की सिफारिश किसने की, वह भी अब ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा है। कौन श्री राम जन्मभूमि स्थल पर विश्वविद्यालय चाहता था, कौन अस्पताल और कौन स्मारक, यह आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। 

श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर जिन लोगों ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनवाने की इच्छा जाहिर की थी उनमें आम आदमी पार्टी के नेता प्रमुख थे। मनीष सिसोदिया का एक वीडियो आज भी जब तब चलने लगता है जिसमें वे मंदिर की जगह एक विश्वविद्यालय बनाने की इच्छा जाहिर करते हुए देखे जाते हैं। पार्टी के अन्य नेता भी समय-समय पर श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर न बनाए जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। यह सब उस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर तब किया गया जब सेकुलरिज्म फैशन में था और सब फैशनेबल दिखना चाहते थे। यहाँ तक कि अंतिम प्रयास के रूप में श्री राम जन्मभूमि न्यास पर जमीन घोटाले का निराधार आरोप लगाने में भी नहीं हिचके।
   
अब फैशन बदल गया है और साथ-साथ सिसोदिया और केजरीवाल भी। श्री राम जन्मभूमि के मुक़दमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव आए तब अरविन्द केजरीवाल ने खुद को विधानसभा में दिल्ली के बुजुर्गों का श्रवण कुमार घोषित कर दिया और यह वादा किया कि उनकी सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद दिल्ली के हर बुजुर्ग को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के दर्शन फ्री में करवाएगी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो मामला दिल्ली सरकार से आगे जाकर पार्टी और उसके नेताओं तक पहुँच गया है। यही चुनाव का मौसम है जो सिसोदिया को अचानक रामलला की याद आ गई है और वे अयोध्या जा तो रहे हैं पर उनके लिए जाने से अधिक महत्वपूर्ण जाते हुए दिखना है।  

अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए उत्तर प्रदेश में एंट्री मन ही मन “प्रविसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कोसलपुर राजा” के गायन से शुरू होती है। अभी तक मन में चल रहे इस गायन की आवाज़ जल्द ही मुँह से निकलेगी। चुनाव आ रहे हैं तो मन ही मन गायन करने वाले बाकायदा समूह बनाकर अयोध्या काण्ड का पाठ करेंगे। केजरीवाल श्रवण कुमार बनेंगे। सिसोदिया और संजय सिंह भी कुछ न कुछ बन लेंगे। इन्हें देखकर भारत भर को वीर सावरकर का वह वक्तव्य याद आयेगा कई; यदि जनेऊ पहनने से वोट मिलेंगे तो कॉन्ग्रेसी सूट के ऊपर जनेऊ धारण करने लगेंगे।

‘भारतीय कंटेंट पर 3 कंपनियों का राज, अंग्रेजों को फ़िल्में बेच खुश हैं बॉलीवुड के नेता’: अब दिल्ली की फ़ाइल खोलेंगे विवेक अग्निहोत्री

फिल्म अभिनेता विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्मों के जरिए अनसुलझे संजीदा विषयों को उठाने का अभियान छेड़ रखा है। ताशकंद और कश्मीर के बाद अब उनकी अगली फिल्म है – ‘The Delhi Files’, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर उन्होंने सोमवार (13 सितंबर, 2021) को जारी किया। इससे पहले ‘The Tashkent Files‘ में वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक संदिग्ध मौत का मुद्दा उठा चुके हैं।

इसी तरह वो ‘The Kashmir Files‘ नामक फिल्म भी बना रहे हैं, जिसमें इस्लामी आतंकवाद का असली चेहरा सामने आएगा। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने के लिए जाने जाने वाले विवेक अग्निहोत्री इससे पहले चॉकलेट (2005), दन दना दन गोल (2007), हेट स्टोरी (2012), बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम (2016) और जुनूनीयत (2016) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं।

साथ ही उन्होंने ‘Urban Naxals: The Making of Buddha in a Traffic Jam’ और ‘Who Killed Shastri?: The Tashkent Files’ नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। वो अक्सर यूट्यूब पर ‘VRA TV’ के जरिए लोगों से संवाद करते रहते हैं। विज्ञापन एजेंसियों के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले विवेक अग्निहोत्री ने 90 के दशक में कुछ सीरियलों का भी निर्देशन किया। ‘मोहम्मद एंड उर्वशी’ नामक शॉर्ट फिल्म को लेकर उन्हें इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा जान से मार डालने की धमकी भी मिल चुकी है।

उनकी नई फिल्म की पोस्टर की बात करें तो उसमें पीछे लाल रंग में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न बना हुआ है, जिसे हम अक्सर ‘अशोक स्तंभ’ पर देखते हैं। सामने एक पंजाबी बच्चे की तस्वीर है। पोस्टर डार्क थीम में है। भारत की अनसुनी कहानियों को खँगालने के बीड़ा उठाए विवेक रंजन अग्निहोत्री का कहना है कि ये सबसे बोल्ड ट्राइलॉजी है। हमने विवेक अग्निहोत्री से बात की और जाना कि उनकी अगली फिल्म ‘The Delhi Files’ में क्या होगा।

सवाल: आपकी नई फिल्म का थीम क्या है? एक निर्देशक के रूप में आप कौन सी कहानी कहना चाह रहे हैं? कश्मीर और ताशकंद का तो स्पष्ट था, इस बार कहानी क्या होगी?
मैं इस बार थीम बहुत ज़्यादा स्पष्ट करना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि कोरोना का समय है। ऊपर से माहौल आजकल ऐसा है कि ज़रा सा कुछ करो तो लोग आपके ऊपर तलवारें-बंदूकें लेकर चढ़ने लगते हैं। मुख्य रूप से मैं प्रजातंत्र को लेकर कुछ कहना चाह रहा हूँ, जहाँ ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ और स्वतंत्रता की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। देखा जाए तो ये चीजें 70 वर्षों में कभी ठीक से रही ही नहीं। ‘द ताशकंद फाइल्स’ में मेरा मुख्य उद्देश्य था ‘Right To Truth’, अर्थात जब मैंने पता लगाना चाहा कि इस देश के लोगों को सत्य जानने का अधिकार है कि नहीं तो पता चला कि नहीं है। इसी तरह ‘द कश्मीर फाइल्स’ जो है वो ‘Right To Justice’, अर्थात न्याय के अधिकार पर आधारित है। कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, मोपला नरसंहार को ले लीजिए – क्या उन लोगों को न्याय मिला ये मिलेगा? भारत में एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। ‘Right To Life’, मतलब क्या लोकतंत्र लोगों के जीवन की रक्षा करता है? यहाँ हजारों लोग मर जाएँ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए लोकतंत्र में तीन बड़े मुद्दे हैं – सत्य, न्याय और जीवन। ये उसकी अंतिम कड़ी है। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह हमारी सरकारों ने हमारे जीवन के अधिकार को ख़त्म कर दिया है – हमारे संविधान में, शासन में।

सवाल: क्या आप 2020 दिल्ली में हुए हिन्दू विरोधी दंगे को छू रहे हैं या 1984 का सिख नरसंहार पर मुख्य फोकस होगा?
दिल्ली दंगा तो इस पूरी कहानी में एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी कहानी ये है कि किस तरह हमने लोगों की जान को आँकड़ों व संख्याओं में कैद कर दिया है। लोगों के जीवन की प्रतिष्ठा का क्या। पंजाब को लेकर भी अब तक जो नैरेटिव रहा हो, वो गलत रहा है। हाँ, जब निकलेगा तो सिख नरसंहार की बात आएगी ही।

सवाल: मान लीजिए अभी यूपीए की सरकार आगे आ जाती है तो क्या होगा? फिल्म बन पाएगी? सज्जन सिंह और जगदीश टाइटलर जैसे कॉन्ग्रेस नेता सिख दंगों के मुख्य आरोपित रहे हैं। क्या आपको ये डर नहीं है कि फिल्म बंद हो जाएगी?
डर क्या… अब तो ऐसा हो गया है कि हमें खतरों से खेलने का शौक सा हो गया है। अभी जम्मू कश्मीर गया तो तो मेरे खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए। मीडिया में भी चला था। असल में बात कुछ यूँ था कि मैं शूटिंग कर रहा था, फिर नौबत ऐसी आ गई कि भारतीय सेना और CRPF के लोगों को हमें घेर कर चलना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि मैं वहाँ के कुछ युवा लड़के-लड़कियों के साथ भोजन कर रहा था, जिसमें वहाँ की एक RJ भी हैं। मैं शाकाहारी हूँ। मैंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा था कि अब कश्मीर और भारत एक हो गए हैं तो सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, शाकाहारी भोजन भी मिलने चाहिए। मैंने लिखा था कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ बदलाव लाता हूँ। इस पर मुझे उनके भोजन के ऊपर टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए और अजीबोगरीब बातें कर के फतवा जारी कर दिए। कॉन्ग्रेस वालों ने ट्वीट्स किए। इसी डर से लोग फ़िल्में नहीं बनाते। जिन मुद्दों पर बातें की जानी चाहिए, उन पर इसी डर से क्रिएटिव लोग फ़िल्में नहीं बनाते। अगर मैं भी ये कहानियाँ नहीं कहूँगा तो कोई और करेगा ही नहीं। इसीलिए, ये बहुत ज़रूरी है।

सवाल: OTT को लेकर आपका क्या कहना है? वहाँ अक्सर वामपंथियों की फ़िल्में/सीरीज आ जाते हैं। लेकिन, आप जैसे राष्ट्रवादी निर्देशकों के कंटेंट वहाँ नहीं दिखते। इसका कारण क्या है?
इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। तीन कंपनियाँ आज पूरे भारत में मनोरंजन के कंटेंट पर अपना राज चलाती हैं – डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स। ये तीनों अमेरिका में खुद को ‘सामाजिक न्याय का योद्धा’ बताती हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं, वो पूरे के पूरे वामपंथी सोच वाले हैं। अमेज़ॉन का संचालन करने वाले तो कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट्स हैं। जब वहाँ इन्हीं लोगों की सत्ता है तो वो क्यों राष्ट्रवादियों को मौका देंगे। ‘The Kashmir Files’ के सम्बन्ध में डील करने के लिए एक OTT संस्था ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि एक समस्या ये है कि आपको इस फिल्म में ‘इस्लामी आतंकवाद’ का नाम नहीं लेना होगा। मैंने पूछा कि इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो हिन्दुओं को वहाँ से भगाया है। इस पर वो अपनी अंतरराष्ट्रीय नीति की बात करने लगे। मैंने पूछा कि अगर मैं यहूदियों की कहानी बनाता हूँ और दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं के बारे में बताता हूँ तो क्या मैं नाजी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया? इस पर वो कहने लगे कि ये अलग बात है। मैंने पूछा कि वो अलग बात और ये अलग बात कैसे हो गई? दोनों जगह लोग मरे। पीड़ितों को मारने वालों के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? वो कहने लगे कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मुस्लिमों को भी मारा गया, ये भी कहना पड़ेगा। मैंने कहा कि माफ़ कीजिए, मैं फिल्म बना लूँगा। एक-डेढ़ साल हमें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किसी तरह फिल्म बन गई।

सवाल: ‘The Kashmir Files’ कितनी बन गई है?
इस फिल्म का निर्माण पूरा हो गया है। हम सिर्फ थिएटर्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इसे रिलीज किया जाए। थिएटर खुलने इसीलिए भी काफी आवश्यक हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का कोई भी कंटेंट भारत में रहेगा ही नहीं और तीन कंपनियाँ उनकी मालिक हो जाएँगी – डिज्नी, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में मैंने गहन बातचीत की। केंद्र सरकार ने बताया कि उन्होंने राज्यों को अनुमति दे दी है थिएटर्स खोलने की, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इसीलिए नहीं खोल रही है क्योंकि 60% फिल्मों का कारोबार मुंबई व महाराष्ट्र से आता है। जैसे ही खुलेगी, मैं फिल्म रिलीज कर दूँगा। फिल्मों से कमा कर हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति बनाने वाले ‘बॉलीवुड के नेताओं’ के मुँह पर ताले जमे हुए हैं,’क्योंकि वो अंग्रेजों को अपनी फ़िल्में बेचने में खुश हैं। इसीलिए, मैं इसके खिलाफ अभियान चला रहा हूँ। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड का मतलब सिर्फ 10 स्टार्स नहीं हैं, 30-40 लाख झुग्गी-झोपड़ी वालों को खाने के लाने पड़ गए हैं। सिंगल स्क्रीन्स के बाहर पार्किंग वालों से लेकर पान-समोसे बेचने वाले तक – उन सभी की दुकानें बंद हैं। बॉलीवुड में फिल्मों में काम करने वाले घर पर बैठे हैं। 50-100 रुपयों में मनोरंजन चाहने वालों को तो परेशानी है।

सवाल: महाराष्ट्र सरकार आपको अब भी परेशान कर रही है क्या? आपको एक बार खासा परेशान किया गया था।
ये वो समय था जब पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी और मैंने इसके खिलाफ खासी आवाज़ उठाई थी। इसके बाद मेरे ससुराल में फोन कॉल किया पुलिस ने। अप्रैल की बात है, जब कोरोना चालू ही हुआ था। मेरे घर पुलिस आ गई थी। मैं और मेरी पत्नी काफी देर तक सड़क पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं लिखना है। मैंने ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ की बात की तो उन्होंने कई धमकियाँ दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं खुद आपका लिखा पसंद करता हूँ, लेकिन अनिल देशमुख (महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री, अभी फरार) का आदेश है कि आपको रोका जाए। उन्होंने इसीलिए ऐसा आदेश दिया था, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट कर दिया था कि विवेक अग्निहोत्री ने मेरे बारे में कुछ कहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे खिलाफ आधी रात में कार्रवाई का आदेश दिया गया। जब कुछ नहीं मिला तो कहा गया कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में गड़बड़ी है, इसीलिए सभी ट्वीट्स हटाए जाएँ। मुझे सबको अनफॉलो करना पड़ा। कोरोना का समय था, हमने सोचा कि इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ें। मैं बॉलीवुड में अकेला ही हूँ, जो उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। मुझे कहा गया कि आप कश्मीर पर फिल्म बना रहे हैं, आपको जान का खतरा है इसलिए सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। सिक्योरिटी का अर्थ है कि पुलिसवाले मेरी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। मैंने कह दिया कि आप बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा लगा दीजिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे थाने में हाजिरी देने को कहा गया। मुझसे पत्र लिखवाया गया कि क्यों सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझे तंग किया जाता रहा है उनके स्तर से। लेकिन ये भी एक दौर है, जो गुजर जाएगा।

सवाल: फिल्म ‘The Delhi Files’ में आज़ादी के बाद की घटनाएँ होंगी या आप मुगलों द्वारा किए गए नरसंहारों को भी छुएँगे?
नहीं, मैं सिर्फ आज़ाद भारत की घटनाएँ उठाऊँगा। उससे पहले तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद से तो हमारी सरकार है। भारतीय लोग ही तब से शासन चला रहे हैं। मैं तो उन लोगों को गुनहगार मानता हूँ, जिन्होंने भारत की सरकार आज़ाद भारत में चलाई। इसी के ऊपर ये फिल्म है। मेरी कहानी भारत के विभाजन से लेकर आज तक की है। विभाजन के समय का कत्लेआम भी बिलकुल रहेगा।

गृह मंत्रालय ने सस्पेंड किया 9 NGO का FCRA लाइसेंस, ईसाई-इस्लामी समूहों के अलावा पेगासस से भी जुड़े हैं तार

गैर लाभकारी संगठनों (NGO) की आड़ में चल रहे ईसाई और इस्लामी संगठनों पर सख्ती बरतते हुए गृह मंत्रालय ने अब तक इस साल में 9 और पिछले डेढ़ महीने में 6 संगठनों के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एफसीआरए के तहत अब सिर्फ 22,708 सक्रिय एनजीओ और अन्य संघ पंजीकृत हैं।

मालूम हो कि ये एनजीओ लंबे वक्त से फंड का दुरुपयोग करने के कारण जाँच के दायरे में थीं। इससे पहले 27 अगस्त को सुन्नी नेता शेख अबूबकर अहमद से जुड़े केरल के एक NGO, ‘मरकज़ुल इघासथिल कैरियाथिल हिंडिया’ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया था। उन पर भी फंड के दुरुपयोग और 2019-20 में वार्षिक एफसीआरए रिटर्न के दौरान तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप था।

एनजीओ को 146 करोड़ रुपए विदेशों से मिले थे। 35 दानदाता थे जिनमें से 28 केवल यूएई से थे जबकि अन्य ओमान, तुर्की, और ब्रिटेन से थे। इस एनजीओ से पहले लखनऊ की अल हस एड्यूकेशन एंड वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन पर गाज गिरी थी। फिर हरियाणा के मेवात ट्रस्ट एड्यूकेशनल वेल्फेयर का भी लाइसेंस 180 दिन के लिए सस्पेंड हुआ था।

ईसाई समूहों की बात करें तो ओडिशा की ‘पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ ट्राइबल एंड हेवनली ग्रेस मिनिस्ट्रीज’ और मदुरई की ‘रुश फाउंडेशन’ को निलंबन का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बेंगलुरु स्थित ‘सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज’ और आंध्र प्रदेश से बाहर संचालित होने वाला मिशनरी संगठन ‘होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज’ शामिल है।

पेगासस से जुड़े है तार

बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जिन एनजीओ के FCRA अप्रूवल निलंबित हुए हैं उनमें कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नामक एनजीओ भी शामिल है। इसके FCRA अप्रूवल को इस साल जून में सस्पेंड किया गया था। ये सारी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया में सोमवार को प्रकाशित हुई है। CHRI के अलावा मंत्रालय ने पूरे साल भर में 8 अन्य (कुल 9) NGO को अप्रूवल देने से मना किया है।

ज्ञात हो कि जिस CHRI के FCRA अप्रूवल को सस्पेंड किया गया था उसमें एक सदस्य मदन लोकुर भी हैं। लोकुर वहीं शख्स हैं जिन्हें बंगाल सरकार ने कथित पेगासस जासूसी मामले में जाँच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व करने के लिए कहा था। मदन लोकुर सीएचआरआई की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसे साल 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग (अमेरिकी दूतावास), नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग, कनाडा के उच्चायोग से भारी योगदान मिला।

यूएस की ओर से इस संस्था को किए गए योगदान का उद्देश्य ‘भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बंदियों के लिए वकालत और आउटरीच कार्यक्रम’ चलाना था। यूके के लिए ये ‘भारत में न्याय की गति पर शोध और विदेशी राष्ट्रीय बंदियों और अपराध के शिकार लोगों पर उनका प्रभाव’ जानने के लिए था। वहीं कनाडा के लिए योगदान “Reimbursement of Expenditure” के उद्देश्य से था। इनके अलावा, सीएचआरआई को केलिडोस्कोप डायवर्सिटी ट्रस्ट, फ्रेडरिक नौमैन स्टिफ्टंग-जर्मनी, द हैन्स सीडल फाउंडेशन और अन्य से भी योगदान मिला है।

एनजीओ के लिंक द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन से भी हैं। इस समूह की एक पहल साउथ एशिया मीडिया डिफेंडर्स नेटवर्क (SAMDEN) भी है। इस SAMDEN के कोर मेंबर्स में बांग्लादेश के महफूज अनम, नेपाल के हिमाल की कनक मणि, सलिल त्रिपाठी, मृणाल पांडे, सिद्धार्थ वरदराजन,संजोय हजारिका, न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व पत्रकार, जॉन जुब्रजाइकी (सिडनी के पत्रकार) शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस मामले में जाँच के लिए 2 सदस्यीय आयोग गठित किया था। उस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को सौंपी गई थी।

हिंदू इलाकों में पर्चे बँटवाती, मुस्लिम लड़कों से शादी करवाती: उज्जैन की शातिर शिरीन हुसैन से मिलिए

पैसे लेकर उज्जैन में यूनाइटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट में नियुक्ति करने की आरोपित शिरीन हुसैन की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वह अखबारों में पैम्पलेट डालकर महिलाओं को फँसाने का काम करती थी। ये पैम्पलेट हिंदू इलाकों में बाँटे जाते थे। पैम्पलेट में वह महिला उत्पीड़न, जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा, श्रमिक शोषण, पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने जैसे मामलों में आवाज उठाने का दावा करती थी।

शिरीन इस तरह के हालात में लोगों को खुद से संपर्क करती। वह घरेलू हिंसा से परेशान लोगों से संपर्क करती और प्रताड़ित करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें ब्लैकमेल करती। उनसे मोटी रकम वसूलती थी। शिरीन को 11 सितंबर को नागझिरी पुलिस ने धारा 420, 468, 471 व 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। शिरीन खुद को यूनाइटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट का राष्ट्रीय महासचिव बताती थी, जबिक उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। 

पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद रविवार (सितंबर 12, 2021) को उसे चार दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान शिरीन हुसैन पुलिस को भी बरगला रही है। मधु यादव के ऊपर कई आरोप लगा रही है।

यूनाइटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट मानव अधिकार की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी मधु यादव ने बताया कि शिरीन हुसैन उनकी संस्था से 2019 में जुड़ी थी। तब शिरीन हुसैन को मध्य प्रदेश प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया था। लेकिन शिरीन हुसैन को नियुक्ति के दो-तीन माह बाद ही संस्था की अन्य महिला सदस्यों से विवाद के बाद हटा दिया गया था। उसने 30 लोगों से 60-60 हजार रुपए लेकर नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी किए थे। मधु यादव ने छह सितंबर को उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को एक ज्ञापन सौंपा था।

रिपोर्ट के अनुसार वह मुस्लिम लड़कों को शादी के लिए हिंदू लड़कियों से मिलवाती थी। पुलिस इसकी भी जाँच कर रही है। शिरीन हुसैन इतनी शातिर है कि वह बुजुर्गों और अधेड़ लोगों की शादी का ठेका लेती थी। उन्हें युवतियों से मिलाती और शादी के नाम पर पैसा लेती थी। इसके बाद उन युवतियों से बुजुर्गों के खिलाफ केस करवाती और पैसे वसूलती। इन आरोपों की जाँच भी पुलिस कर रही है।

लोगों के बीच अपना रुतबा जमाने के लिए शिरीन हुसैन सोशल मीडिया पर अधिकारियों के साथ तस्वीर पोस्ट करती थी। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले भी वह उज्जैन में कुछ बड़े अधिकारियों से मिली थी। शिरीन के गिरफ्तार होते ही कॉन्ग्रेस और मुस्लिम नेता उसे बचाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। इन सभी को शिरीन के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में पकड़े जाने का डर है। शिरीन हुसैन के घर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है।

शिरीन हुसैन की शादी अनाम हुसैन के साथ हुई है। दोनों की यह दूसरी शादी है। अनाम राजनीतिक कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम लगाने का काम करता है। दोनों ने शादी के बाद पैसे भी खूब जमा किए हैं। अनाम और शिरीन लग्जरी कारों से घूमते हैं। इनके नेताओं और बड़े लोगों से भी संबंध हैं।

‘अल्लाह की लानत है तेरे ऊपर, इतनी भी नीचता अच्छी नहीं’: भगवान गणेश के साथ अर्शी खान ने शेयर की बोल्ड तस्वीर, हुईं ट्रोल

‘बिग बॉस’ की एक्स कंटेस्टेंट अर्शी खान गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के पूजन के दौरान अपने बोल्ड लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वह काफी बोल्ड कपड़ों में नजर आ रही हैं। अर्शी ने कैप्शन में लिखा है, ”सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ। असम लुक के लिए डिजाइनर स्नेहा का धन्यवाद।”

नौशाद खान नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ”इतनी भी नीचता अच्छी नहीं है मैडम। ये सबसे बड़ा गुनाह है।”

एक यूजर ने कहा, ”ऐसे फालतू के ढोंग ना किया करो। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही है, ताकि इंडिया में बनी रहो। तू यहाँ के रहमो करम पर पल रही है। हिंदू संस्कृति में ऐसे वाहियात कपड़े पहन कर पूजा नहीं की जाती है। दूसरी बात फोटो ​लेने के लिए और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए भगवान का सहारा ना लें।”

इंस्टाग्राम पर फरहान खान नाम के एक यूजर ने लिखा, ”अल्लाह की लानत है तेरे ऊपर।”

साभार : instagram

इस ट्रोलिंग पर अर्शी खान बुरी तरह भड़क गई हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर ट्रोल्स को जवाब दिया है। अर्शी ने कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे भी वह सभी धर्मों के त्योहार मनाती रहेंगी। अर्शी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा, “भारत में हम सभी फेस्टिवल खुशी के साथ मनाते हैं। मेरे हिंदू दोस्त मेरे साथ ईद मनाते हैं और मैं उनके साथ गणपति और दिवाली। लेकिन जब मैंने गणपति की पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की तो लोग इस पर आपत्ति जताने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने पब्लिसिटी के लिए यह सब किया है तो कुछ कह रहे हैं कि ये मेरा त्योहार ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने मेरे धर्म पर भी सवाल उठाए हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि आप लोग मुझे मत सिखाएँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी। जिसे भी मेरे कमेंट बॉक्स में हिन्दू-मुसलमान करना है वो दफा हो जाए।

बता दें कि अर्शी खान से पहले गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने पर सैफ अली खान का पूरा परिवार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया था। उन्होंने करीना कपूर खान और सारा अली खान की पोस्ट को जमकर ट्रोल किया और उन्हें गालियाँ दी थीं।

‘ये है कॉन्ग्रेस की तकदीर…’: पेट्रोल-डीजल के बहाने बैलगाड़ी पर सवार हो जा रहे थे कर्नाटक विधानसभा, 2 MLA गिरे

सोमवार (सितंबर 13, 2021) को कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। पेट्रोल-डीजल की कीमतों की ओर ध्यान खींचने के लिए विपक्षी दल कॉन्ग्रेस के कई नेता बैलगाड़ी से सदन पहुँचे। इनमें विपक्ष के नेता सिद्धरमैया और प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने नेटिजन्स को सोशल मीडिया में कॉन्ग्रेस का मजाक बनाने का मौका दे दिया।

विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की में कॉन्ग्रेस के दो विधायक वेंकटरमणप्पा और बीके संगमेश बैलगाड़ी से गिर गए। आदर्श हेगड़े ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, “ये है कॉन्ग्रेस पार्टी की तकदीर… हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। आज कर्नाटक कॉन्ग्रेस ने बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला था। लेकिन विधानसभा पहुँचने से पहले ही उनके दो विधायक गिर गए।”

आदर्श ने आगे लिखा, “ऐसा लगता है कि इन बैलों को भी कॉन्ग्रेस की नौटंकी अच्छी नहीं लगी।”

वहीं एक अन्य यूजर ने ओवरलोडिंग के लिए पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की।

एक यूजर ने लिखा कि वो आशा करते हैं कि बैल सुरक्षित हों।

प्रदर्शन का उद्देश्य राज्य विधानसभा सत्र के पहले दिन बढ़ती महँगाई को रोकने में सत्तारूढ़ सरकार की विफलता को उजागर करना था। शिवकुमार ने कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार घरेलू वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों में कमी नहीं कर रही है। देश भर में कई विरोधों के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है।”

हालाँकि शिवकुमार ने दावा किया था कि केवल वह और सिद्धारमैया ही विरोध में भाग लेंगे, लेकिन प्रदर्शन में अन्य कॉन्ग्रेस विधायकों की भी भागीदारी देखी गई। उन्होंने कहा था, “सोमवार को भारी यातायात की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, केवल मैं और सिद्धारमैया ही बैलगाड़ियों पर चलेंगे और विधानसभा के परिसर में विरोध-प्रदर्शन करेंगे।”

‘AAP’ को ईडी ने दिया नोटिस, पार्टी ने बीजेपी पर मढ़ा राजनीतिक साजिश का आरोप: 2014 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को शेल कंपनियों से चंदा माँगने के मामले में नोटिस भेजा है। इसको लेकर ‘आप’ के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सोमवार (13 सितंबर) को केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से नोटिस मिला है।

चड्ढा ने कहा कि बीजेपी AAP के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर रही है। इस मामले पर हम आज दोपहर को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करेंगे। उन्‍होंने ट्वीट किया, “आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार की फेवरेट एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से लव लेटर मिला है। मैं AAP के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दोपहर 1.30 बजे AAP मुख्‍यालय पर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित करूँगा।”

आम आदमी पार्टी को शेल कंपनियों से मिले 2 करोड़ रुपए, आरोपित गिरफ्तार

मामला अप्रैल 2014 का है जब आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा मिला था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चार कंपनियों ने कथित तौर पर 5 अप्रैल 2014 को ‘आप’ को 50-50 लाख रुपए का दान दिया था।

पुलिस ने बताया कि आरओसी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि चारों कंपनियाँ गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सन विजन एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और Infolance Software Solutions pvt Ltd नकली थी और उन पतों पर स्थित नहीं थी, जो इसके रिकॉर्ड में थे। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को शेयर प्रीमियम राशि के रूप में बड़ी मात्रा में धन राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन धन के स्रोतों का खुलासा नहीं किया गया था।

आरओसी ने कंपनियों के सभी निदेशकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इनमें से स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल को छोड़कर किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था। वे एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। हालाँकि, उन्होंने दावा किया था कि हस्ताक्षर और फोटोग्राफ, जिसके आधार पर उनके नाम पर डीआईएन जारी किया गया था, उनके नहीं थे। इसके आधार पर 21 नवंबर 2015 को शिकायत दर्ज की गई थी। बाद में 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले पर संज्ञान लिया और ‘आप’ को चंदा देने वाली शेल कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

जाँच के दौरान, पुलिस ने पाया था कि आरओसी रिकॉर्ड के मुताबिक दिए गए पते पर कंपनियाँ मौजूद नहीं थीं। पुलिस ने कहा था कि इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, एंट्री ऑपरेशन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया था। इस मामले में पिछले साल अगस्त में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।