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पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी चीन को भूले, Covid के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कहा- विश्व ‘इंडियन कोरोना’ से परेशान

पाकिस्तान के संघीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री फवाद चौधरी ने उनके मुल्क और दुनिया में कोविड-19 के प्रसार के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस महामारी पर जीत हासिल करने की कगार पर थी, लेकिन भारत सरकार की ढुलमुल नीतियों ने दुनिया को संकट में डाल दिया है।

फवाद चौधरी ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेजी से दोबारा फैला है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 से बचाव के लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए गए। इसकी वजह से हिंदुस्तान कोरोना वायरस का अब एक सोर्स बन गया है पूरी दुनिया में। ये जो कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, ये हिंदुस्तान से उठी है।”

उन्होंने डेल्टा वैरिएंट को इंडियन कोरोना वायरस बताते हुए कहा, “इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि जो हिंदुस्तान की हुकुमत है वो बदकिस्तमती से इंताजामात ऐसी नहीं ले सकी, जिससे कि ये कम होता हो। और उस वक्त जब हम बिल्कुल फतह के करीब थे, इंसान कोरोना वायरस पर कामयाबी पाकर उससे बाहर आ रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान की हुकुमत की इंतेहाई गैर-जिम्मेदाराना पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया दोबारा डेल्टा वायरस की शिकार हो गई है और उसकी वजह से दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।”

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने अब तक चीन को कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। दुनिया को संदेह है कि चीन के वुहान लैब से कोरोना की उत्पति हुई और इसका पहला मामला वहीं सामने आया था। इसके बावजूद पाकिस्तान यह वायरस के प्रसार के लिए भारत को दोष दे रहा है और इसके डेल्टा वैरिएंट को इंडियन वैरिएंट बता रहा है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पश्चिमी देशों का महामारी के दौरान भारत की तुलना में कोविड प्रबंधन को लेकर बेहद खराब प्रदर्शन था, फिर भी फवाद चौधरी भारत पर दोष मढ़ना चाहते हैं। हालाँकि, यह नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हर बात के लिए भारत पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति आम है।

उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि भारतीयों ने पेगासस के जरिए इमरान खान की जासूसी की थी। इससे पहले उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर और पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हमला कर भारत को मुँहतोड़ जवाब दिया।

केरल के 53 वर्षीय दोषी पादरी रॉबिन से शादी के लिए रेप पीड़िता पहुँची SC: 20 साल की हुई थी सजा, सोमवार को होगी सुनवाई

केरल की एक बलात्कार पीड़िता ने उसका यौन शोषण करने वाले 53 वर्षीय कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी से शादी करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार (अगस्त 2, 2021) को करेगा। पादरी रॉबिन को फरवरी 2019 में एक अदालत द्वारा नाबालिग से बलात्कार और गर्भवती करने का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे वेटिकन की तरफ से पादरी के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है।

पीड़िता ने वडक्कुमचेरी के लिए जमानत भी माँगी है ताकि उनकी शादी हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत सोमवार को मामले पर विचार करेगी। इससे पहले, रॉबिन ने भी पीड़िता से शादी करने की माँग वाली एक याचिका के साथ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने तब इसे ठुकरा दिया था।

रॉबिन कन्नूर के पास एक पैरिश पादरी के रूप में सेवा कर रहा था और चर्च समर्थित स्कूल का प्रबंधक था। मई 2016 में लड़की कुछ डेटा-एंट्री कार्य के लिए वडक्कुमचेरी के कमरे में गई थी। उस साल उसने 10वीं के एग्जाम दिए थे। दोपहर में जब अन्य लड़कियाँ बाहर गई तो पादरी ने बच्ची को अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रॉबिन ने घटना के बारे में किसी को न बताने की बात कहकर उसे घर जाने दिया।

जिसके बाद लड़की ने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह स्कूल जाती थी और हर दिन स्थानीय चर्च में सामूहिक रूप से उपस्थित होती थी। बलात्कार के कारण वह गर्भवती हो गई थी, लेकिन किसी को इस बात का अहसास नहीं हुआ। 7 फरवरी, 2017 को, लड़की के पेट में तेज दर्द हुआ और उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। जाँच करने पर पता चला कि लड़की गर्भवती है। उसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया। जिसके बाद परिवार ने वडक्कुमचेरी के सामने मामला उठाया, उसने अस्पताल के 30,000 रुपए के बिल का भुगतान करने की पेशकश की।

पादरी को 27 फरवरी, 2017 को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया था, जब वह देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के बाद पादरी को 17 फरवरी, 2019 को थालास्सेरी की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी माँ मुकर गई। मगर इसके बावजूद, अदालत पहले से एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आगे बढ़ी और फैसला सुनाया।

चार नन, एक अन्य पादरी और कॉन्वेंट से जुड़ी एक और महिला, जो पुलिस चार्जशीट में सह-आरोपित थे, को पर्याप्त सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। संयोग से पिछले साल मार्च में, मंथवाडी (वायनाड जिले में) सूबे के अधिकारियों ने मीडिया को सूचित किया कि वेटिकन ने सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद रॉबिन को उसके पद से बर्खास्त करने का फैसला किया।

‘आदर्श स्टेशन योजना’ के तहत 1,206 स्टेशन हुए आधुनिक, जल्द हासिल होगा 1,253 का लक्ष्य: अश्विनी वैष्णव

आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किए गए 1253 रेलवे स्टेशनों में से 1206 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा चुका है और शेष स्टेशनों का वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (30 जुलाई, 2021) को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में दिया। 

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1,253 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसकी लागत 2,800 करोड़ आएगी। फंड को जोन के हिसाब से वितरित किया गया है। मध्य रेलवे के लिए धनराशि का आवंटन 230.58 करोड़ है जबकि पूर्वी रेलवे के लिए 178.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

आदर्श योजना के तहत व्यस्त स्टेशनों में यात्री सुविधाएँ जैसे शौचालय, पेयजल, प्रतीक्षालय, बेंच, सभी में सुधार हुआ है। नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में एक-एक स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि गोवा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में दो-दो स्टेशन को विकसित किया जाएगा। दिल्ली में चार स्टेशनों, जम्मू-कश्मीर में पाँच और उत्तराखंड में आठ स्टेशनों का चयन किया गया है।

पश्चिम बंगाल में 384 स्टेशन, जबकि उत्तर प्रदेश में 152, महाराष्ट्र में 108, केरल में 75, बिहार में 59, ओडिशा में 47, आंध्र प्रदेश में 46, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 44 और राजस्थान में 40 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। 2021-22 के लिए उत्तर रेलवे को सबसे ज्यादा 291 करोड़ रुपए का आवंटन मिला। मध्य रेलवे के लिए 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पूर्वी रेलवे के लिए 178 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर भारतीय रेलवे ने देश के इतिहास में हुई महिला वीरांगनाओं और शासकों की गाथाओं को जनता तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया था। पहली बार उनके नाम रेलवे के इंजनों पर अंकित किए गए। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, इंदौर की रानी अहिल्याबाई और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई इनमें प्रमुख थी। ऐसे ही दक्षिण भारत में कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, शिवगंगा की रानी वेलु नचियार को सम्मान दिया गया।

‘रामायण में भी कार्ल मार्क्स की झलक’: केरल की वामपंथी सरकार भगवान राम की शरण में, 7 दिन का प्रवचन

वामपंथी भी अब भगवान राम की शरण में पहुँच गए हैं। केरल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) की मलप्पुरम जिला समिति ने 7 दिवसीय प्रवचन का आयोजन कराया, जहाँ रामायण और भगवान श्री राम पर चर्चा हुई। आज (शनिवार, 31 जुलाई 2021) समाप्त हुई इस ऑनलाइन संवाद सीरीज का शीर्षक था ‘रामायण एण्ड इंडियन हेरिटेज’।

केरल में CPI की मलप्पुरम जिला समिति ने अपने फेसबुक पेज पर रामायण पर आधारित 7 दिवसीय प्रवचन एवं संवाद श्रृंखला का आयोजन किया। CPI ने रामायण विचार सीरीज को 25 जुलाई से शुरू किया था, जो शनिवार (31 जुलाई 2021) को समाप्त हुई। इस संवाद कार्यक्रम में जिला एवं राज्य स्तर के भी कई कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया और रामायण पर चर्चा की।

हालाँकि, इन वामपंथी नेताओं द्वारा रामायण और भगवान श्री राम के जीवन पर चर्चा करना, केरल में आरएसएस के बढ़ते कद से प्रेरित माना जा रहा है और वामपंथी नेताओं ने इसे साबित भी किया। CPI की मलप्पुरम जिला समिति के सचिव पीके कृष्णदास ने कहा कि वर्तमान में कई सांप्रदायिक और फासीवादी तकतें हिन्दू धर्म से जुड़े हर मुद्दे पर अपना एकछत्र अधिकार मानती हैं। कृष्णदास ने कहा कि रामायण जैसे ग्रंथ देश की साझी विरासत और संस्कृति के अंग हैं और इस पर आधारित संवाद श्रृंखला का आयोजन वर्तमान समय में रामायण की प्रासंगिकता को परखने के लिए किया गया। इस संवाद सीरीज में भगवान राम और माता सीता के पोस्टर लगे हुए थे।

वामपंथी नेता एम केशवन नायर इस चर्चा में थोड़ा और आगे निकाल गए और उन्होंने कहा कि रामायण में व्याप्त राजनीति, संघ परिवार द्वारा की जा रही राजनीति से कहीं अलग है। नायर ने कहा कि भगवान राम को विरोधाभासी शक्तियों के संगम के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जब एक वामपंथी रामायण पर विचार करता है तो उसके दिमाग जो पहला विचार आता है, वह है कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इस संवाद श्रृंखला में विचार रखने वाले लीलाकृष्णन ने कहा कि वो सब मिलकर रामायण के विभिन्न पहलुओं को सबके सामने लाकर उसकी फासीवादी व्याख्या को रोक सकते हैं।

हालाँकि, CPI इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो श्री राम की शरण में पहुँची है। दशकों से लगातार राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर हिन्दू हितों की बलि देने वाली पार्टियों के नेता भी आज मंदिरों में जा रहे हैं और हिन्दू मतदाताओं को लुभाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। CPI के नेताओं द्वारा रामायण पर परिचर्चा का आयोजन उसी बदलते राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है, जहाँ अब हिन्दू भी अपने हितों के लिए जागरूक होता दिखाई दे रहा है। केरल में आरएसएस के सदस्यों के विरुद्ध लगातार होती रही हिंसा के बाद भी संगठन का विस्तार हो रहा है और हिन्दुत्व के प्रति संघ के सुदृढ़ विचारों के मद्देनजर वामपंथी नेताओं द्वारा श्री राम की स्तुति में प्रवचन का आयोजन करना, केरल में सरकती हुई अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने का एक उपाय ही है।

ये नंगे, इनके हाथ अपराध में सने, फिर भी शर्म इन्हें आती नहीं… क्योंकि ये है बॉलीवुड

छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया। इसी जिले में एक जगह है चिरमिरी, जो कोयला खदानों के कारण विशेष पहचान रखता है। राजधानी रायपुर से चिरमिरी की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से इस यात्रा को पूरे करने में छह घंटे के करीब लगते हैं।

2018 के विधानसभा चुनावों से पहले जब मैं रायपुर से चिरमिरी के लिए निकला था तो शुरुआत में सब कुछ दुरुस्त ही लगा था। लेकिन चिरमिरी में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को पानी की समस्या, उनके आगमन से पहले सड़कों के गड्ढे भरे जाने जैसे सवालों से जूझते देखा तो यह भ्रम टूटा कि दिल्ली के वातानुकूलित दफ्तर में बैठ छत्तीसगढ़ में विकास का जो अनुमान लगाया जाता है, जमीनी हकीकत उससे इतर है।

दिलचस्प यह था कि रमन सिंंह ने ऐसे किसी भी सवाल को खारिज नहीं किया था, बल्कि कहा था कि वे समस्याओं को ही जानने निकले हैं। इस यात्रा ने जिन निष्कर्षों तक पहुँचाया, चुनावी नतीजे आने के बाद वे सही साबित हुए और ‘चाउर वाले बाबा’ के नाम से मशहूर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की बुरी हार हुई थी।

इसी चिरमिरी से आती हैं वंदना तिवारी। जिन्हें आज आप गहना वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। पोर्न रैकेट मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से वे लगातार चर्चा में हैं। हालाँकि उनकी गिरफ्तारी कुंद्रा से पहले हो चुकी थी और अभी वे जमानत पर हैं। वंदना उर्फ गहना के चिरमिरी लिंक को लेकर नई दुनिया और दैनिक भास्कर ने हाल ही में स्टोरी की है। बताया है कि कैसे वह बचपन में मेधावी छात्रा थीं। इंजीनयरिंग करते-करते मॉडलिंग करने लगीं। फिर क्या-क्या करने लगीं वो अब आपके सामने है।

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर बॉलीवुड के गटर पर से पर्दा उठा दिया है। बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसी समय इंडस्ट्री की ऐसी ही कई नग्न परतें खुलकर सामने आई थी। अमूमन बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपी नग्न सच्चाइयाँ तभी सामने आती हैं, जब पीड़ित/आरोपित आउटसाइडर होते हैं। लेकिन उससे भी शर्मनाक यह है कि देश-दुनिया की हर फटी में टाँग घुसेड़ने वाली बॉलीवुड की जमात अपनों की करतूतों पर अजीब तरह की खामोशी ओढ़ लेती है।

चिरमिरी में बैठ गहना ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को वैसे ही जाना होगा, जैसे मैं दिल्ली में बैठ छत्तीसगढ़ के विकास को समझ रहा था। जिस तरह चिरमिरी की धरती पर मेरा जमीन से साक्षात्कार हुआ था, वैसे ही गहना जैसों का मुंबई पहुँच एक अलग हकीकत से साक्षात्कार होता होगा। फिर इनमें से कुछ उसका हिस्सा बन जाती हैं और कुछेक जो ऐसा नहीं कर पाते उनके साथ दिव्या भारती या सुशांत सिंह राजपूत जैसी अनहोनी हो जाती है। पिछले साल हमने सुशांत के मामले में न्याय को लेकर जिस तरह का शोर सुना था, कुछ-कुछ वैसा ही सोशल मीडिया के न रहते हुए भी दिव्या भारती के मामले में भी हुआ था। अफसोस इसके बावजूद ऐसा कोई भी मामला आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया।

संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक कई मामले हैं, जिन्होंने सिस्टम पर आम आदमी के भरोसे को डगमगाने का काम किया है। ऐसे किसी भी मामले में आम आदमी का भरोसा बहाल करने के लिए कभी सिस्टम ने सक्रियता नहीं दिखाई, पर याद कीजिए विदेशी एयरपोर्ट पर एक सितारे को रोके जाने के बाद कैसे उस समय की सरकार सक्रिय हो गई थी।

यह वह बॉलीवुड है जो अपनी हिंदूफोबिया और पिछले कुछ सालों से मोदीफोबिया भी, को बोलने की आजादी बताता है। पर अपनी ही इंडस्ट्री के गुनाहों को निजी बता बोलने से कन्नी काट जाता है। यहाँ तक कि आवाजों को खामोश कराने के लिए निजता का हनन और मानहानि जैसे तर्कों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी परहेज नहीं करता। राज कुंद्रा प्रकरण में शिल्पा शेट्टी का पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाना इसी कड़ी का हिस्सा था। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सार्वजनिक मंचों पर बेचकर खुद की ब्रांड वैल्यू बनाने वाला यह जमात नग्नता के सामने आते ही आखिर निजता का ढाल क्यों ले लेता है? उसके इस खेल में मीडिया का भी एक वर्ग कैसे शामिल हो जाता है? जैसे रिया चकवर्ती के मामले में हमने राजदीप सरदेसाई को करते देखा था। सिस्टम अमूमन इनके मामलों में वैसी ही तत्परता क्यों नहीं दिखा पाता है, जैसे हमारे-आपके घर से एके 47 मिलने पर वह दिखाएगा?

इन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि हमें सपने दिखाने के नाम पर ही ये स्विट्जरलैंड की वादियों में सिफॉन की साड़ी में अभिनेत्रियों को नचाते हैं। हमारी गाढ़ी कमाई से खर्च किए गए पैसे से ये स्टार का स्टेटस हासिल करते हैं। यह दूसरी बात है कि हम अपनी प्रेमिका/पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड तो दूर गाँव के अपने ही सरसों के खेत में कभी सपनों में भी नृत्य नहीं कर पाते! अपनी गाढ़ी कमाई इन कथित सपनों को पूरा करने पर लुटाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं!

असल में बॉलीवुड जो कुछ भी समाज की हकीकत, मध्यमवर्ग के सपने बताकर बेचता है, दरअसल यह खुद उसके भीतर का सत्य है। हिंसा, अकाल मौत, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड समेत तमाम गोरखधंधे इस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। हिंदूफोबिया इनमें कितनी कूट-कूटकर भरी है, इसे @GemsOfBollywood जैसे ट्विटर हैंडल लगातार बेनकाब करते रहते हैं। अब वक्त इस इंडस्ट्री की सफाई का है। वरना कहने वाले तो कहते ही हैं कि मुंबई पुलिस के सालाना जलसे में बॉलीवुड का जमावड़ा ही इसलिए लगता है कि मुश्किल वक्त ‘कानून’ काम आए।

बंगाल में मारे जा रहे BJP कार्यकर्ताओं के समय ‘कार पर हमला’ से लेकर ‘बाबुल की विदाई’ तक: सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कर रहे याद

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार BJP सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शनिवार (जुलाई 31, 2021) को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा देकर सरकारी आवास खाली कर देंगे। 

पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीति से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे। वे सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिख ये इशारा कर रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। सुप्रियो के संन्यास लेने की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही है।

एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “असली जिंदगी में ‘बाबुल की विदाई’, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दिया।”

वहीं एक अन्य ने लिखा, “ऐसे लोगो के भरोसे बंगाल जितने चले थे….और वर्षो से त्याग भावना के साथ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया था…..भुगतो अब…. ये लोग सिर्फ सत्ता की लालसा के कारण पार्टी में थे….कोई विचारधारा नहीं होती इन लोगो की।”

एक ने लिखा, “जा जाधवपुर यूनिवर्सिटी में घुस कर मारपीट और चप्पल खा कर डूबो चुल्लू भर पानी में।”

एक अन्य ने लिखा, “बताओ यार, एक तो बंगाल की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाबुल सुप्रियो को बर्तनों की तरह धोया और अब ऊपर से बीजेपी ने ऐसी लात मारी कि बेचारे को राजनीति ही छोड़नी पड़ गई। बेचारा न घर का रहा न घाट का। बड़ा बे आबरू होकर नरेंद्र मोदी के कूचे से ये निकला।”

एक यूजर ने लिखा, “बेचारे बाबुल सुप्रियो को अपनी कार की इतनी चिंता है कि राजनीति से ही संन्यास ले लिया। देखते जाइए साल भर के भीतर ये TMC में होगा।”

अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “बाबुल की दुआएँ लेती जा, जा तेरी संसार बसे।”

बाबुल सुप्रियो ने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा कि उन्होंने सब की बातें सुनीं – माता-पिता, पत्नी, बेटी और दोस्तों की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सब सुन कर कहते हैं कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC), कॉन्ग्रेस या CPI(M) में नहीं जा रहे, कहीं नहीं। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें फोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक टीम के खिलाड़ी हैं और हमेशा एक टीम का समर्थन करते हैं।

‘मुुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा 1 अगस्त: इसी दिन तीन तलाक घोषित हुआ था कानूनन अपराध

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार (जुलाई 31, 2021) को कहा कि ‘तीन तलाक’ (तलाक-ए-बिद्दत) विरोधी कानून बनने के बाद तीन तलाक के मामलों में कमी आई है और मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के अस्तित्व में आने वाले दिन एक अगस्त को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा और इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, जुलाई 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को एक अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था।

नकवी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 अगस्त 2019 के दिन ‘तीन तलाक’ को कानूनी अपराध घोषित किया था। ‘तीन तलाक’ को कानूनी अपराध बनाए जाने के बाद इस तरह के मामलों में बड़े पैमाने पर कमी आई है। देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया है।’’

नई दिल्ली में एक अगस्त को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे।

नकवी ने कहा, “तीन तलाक” को कानूनन अपराध बना कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के ‘आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास’ को पुख्ता कर उनके संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया है।

गौरतलब है कि लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को दिन भर चली चर्चा के बाद बहुप्रतिक्षित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक यानी तीन तलाक पर रोक सम्बन्धी बिल पास हो गया। मत विभाजन के दौरान पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े। बिल में संशोधन के लिए विपक्षी दलों के तरफ से लाए गए प्रस्ताव भी ख़ारिज हो गए।

कॉन्ग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने सदन से वॉक आउट कर दिया। इससे पहले फरवरी में भी लोकसभा में बिल को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। सत्ता मैं लौटने के बाद सरकार ने विधेयक को दोबारा लोकसभा में पेश किया था। 

‘द प्रिंट’ ने डाला वामपंथी सरकार की नाकामी पर पर्दा: यूपी-बिहार की तुलना में केरल-महाराष्ट्र को साबित किया कोविड प्रबंधन का ‘सुपर हीरो’

इस समय देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले केरल से सामने आ रहे हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद भी अधिकांश लेफ्ट-लिबरल चुप्पी साधे हुए हैं। हालाँकि, उनमें से कुछ तथा​कथित बुद्धिजीवी कम्युनिस्ट शासित राज्य का बचाव करने के लिए आगे आए हैं। ‘द प्रिंट’ उन्हीं में से एक है, जो गलत तरीके से सीरो सर्वेक्षण के आँकड़ों का उपयोग करता है यह दावा करने के लिए कि अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामले कम बताए जा रहे हैं। ‘द प्रिंट’ ने 30 जुलाई को तथ्यों से परे ऐसे ही विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्य कोरोना के नए मामलों को छिपा रहे हैं।

प्रिंट की पत्रकार अबंतिका घोष ने एक तथाकथित ‘स्वास्थ्य अर्थशास्त्री’ रिजो जॉन (Rijo John) के ट्वीट को आधार बनाते हुए अपना लेख लिखा और इसमें उन्होंने दावा किया कि आईसीएमआर द्वारा किए गए ताजा सीरो सर्वे के परिणाम इस बात को साबित भी करते हैं। जॉन के अनुसार, बिहार ने 134 में से केवल 1 मामलों का पता लगाया, यूपी ने 100 में से 1 का पता लगाया, लेकिन केरल ने 6 कोविड-19 मामलों में से 1 का पता लगाया। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित एक और राज्य महाराष्ट्र, प्रिंट के लेख के अनुसार 12 मामलों में से 1 की रिपोर्ट कर रहा है। इस तरह पूरे भारत में यह आँकड़ा 33 में से 1 का है।

इस प्रकार, लेख में दावा किया गया है कि पूरे देश में मामलों की कम रिपोर्टिंग की जा रही है, लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यह कुछ अधिक ही है, जहाँ प्रति दिन आने वाले मामले 100 से भी कम हो गए हैं। प्रिंट ने दावा किया है कि केरल में मामले अधिक हैं, क्योंकि वहाँ नए मामलों को छिपाया नहीं जा रहा है। लेख में ‘वास्तविक संख्या’ की गणना करने के लिए कथित छिपाए गए कारकों को राज्य-वार कोविड-19 संक्रमणों की आधिकारिक संख्या के साथ गुणा किया गया है।

इस गणना के अनुसार, मई 2021 तक देश में वास्तविक कोरोना संक्रमितों की संख्या 92.65 करोड़ थी, ना कि उस समय के आधिकारिक संख्या के अनुसार 2.82 करोड़ थी। इस गणना के तहत राज्यों का आँकड़ा बेहद अधिक था। जैसे यूपी में 16.89 करोड़, बिहार में 9.47 करोड़, मध्य प्रदेश में 6.74 करोड़, राजस्थान में 6.17 करोड़, गुजरात में 4.81 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6.07 करोड़ आदि। इस गणना के तहत केरल और महाराष्ट्र में मामले क्रमशः 1.59 करोड़ और 7.14 करोड़ हैं। जॉन का दावा है कि इन दोनों राज्यों यानी केरल और महाराष्ट्र पर इसलिए सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि वे कोविड-19 मामलों का बेहतर तरीके से पता लगा रहे हैं।

गौरतलब है कि सीरो सर्वे संख्या वास्तव में आईसीएमआर द्वारा National Sero-Prevalence Survey के चौथे सर्वेक्षण पर आधारित है। दरअसल, इस तरह से संक्रमण की ‘वास्तविक’ संख्या की गणना करना बेहद मुश्किल है। sero prevalence survey एक नमूना सर्वेक्षण है, जो कोविड-19 एंटीबॉडी वाले लोगों के अनुमानित प्रतिशत को मापता है, जबकि रिपोर्ट की गई कोविड-19 संख्या लोगों की जाँच की कुल संख्या पर आधारित होती है। सर्वेक्षणों से अनुमानित संख्याओं का वास्तविक परिणाम हमेशा त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि ये सटीक नहीं होते हैं।

‘बंगाल में लंबा रास्ता तय करेगी BJP, मैं हमेशा रहूँगा समर्थक’: बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को कहा – अलविदा

भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के जरिए राजनीति छोड़ने का इशारा किया था। उनके खुद के ही फेसबुक पोस्ट की मानें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक के जरिए लिखा ‘अलविदा’। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे।

बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि उन्होंने सब की बातें सुनीं – माता-पिता, पत्नी, बेटी और दोस्तों की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सब सुन कर कहते हैं कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC), कॉन्ग्रेस या CPI(M) में नहीं जा रहे, कहीं नहीं। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें फोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक टीम के खिलाड़ी हैं और हमेशा एक टीम का समर्थन करते हैं।

उदाहरण के रूप में गिनाते हुए उन्होंने कहा कि फुटबॉल में वो सिर्फ क्लब ‘मोहन बागान’ का समर्थन करते हैं और राजनीति में सिर्फ भाजपा की। उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक कार्य करना है तो बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा पहले खुद को थोड़ा संगठित करने की भी बात की। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि वो उनके प्यार को कभी नहीं भूलेंगे।

बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट लिख राजनीति को कहा अलविदा

बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि आज बंगाल में भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी में कई नए चमकीले युवा तुर्क नेता भी हैं और कई पुराने भी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ से एक लंबा सफर तय करेगी। बाबुल सुप्रियो ने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ आंतरिक मुद्दे थे और नेताओं के बीच थोड़े-बहुत मतभेद थे।

51 वर्षीय बाबुल सुप्रियो गायक भी रहे हैं। 90 के दशक के मध्य में हिंदी, बंगाली और उड़िया गानों के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। 2014 में वो राजनीति में आए थे और उन्हें शहरी विकास राज्यमंत्री बनाया गया था। उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय राज्यमंत्री भी बनाया गया था। संगीत उन्हें विरासत में मिली थी। उनके दादा भी संगीतकार थे। हालाँकि, हाल ही में उनके विधानसभा चुनाव हारने के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिल सकी थी।

मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए माँगे थे ₹15 लाख: गहना वशिष्ठ का दावा

इस साल की शुरुआत में पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार हुईं अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार करने आई मुंबई पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत की माँग की थी। गहना वशिष्ठ को फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें करीब चार महीने की जेल हुई थी।

शनिवार (जुलाई 31, 2021) को इंडिया टुडे से खास बातचीत में गहना वशिष्ठ ने कहा कि पुलिस ने उनसे 15 लाख रुपए देने की माँग की। गहना ने आरोप लगाया “वे मुझे रिहा करने के लिए 15 लाख रुपए लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पैसे देने को कहा। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने कहा कि हम किसी के भी खिलाफ मामला बना सकते हैं।”

अभिनेत्री ने मामले के दो आरोपितों के बीच एक व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया, जिनकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद कुमार श्रीवास्तव और तनवीर हाशमी के रूप में हुई है। गहना वशिष्ठ ने कहा कि चैट से पता चलता है कि दोनों 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं। गहना वशिष्ठ ने कहा, “ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने पैसे की माँग की थी।”

मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा अपने खिलाफ पोर्नोग्राफी मामले में एक नई FIR दर्ज करने पर, अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने दो से तीन एडल्ट वीडियो में काम किया था। गहना वशिष्ठ ने पूछा, “यह कैसे संभव है कि उसे अलग-अलग लोगों द्वारा कई बार मजबूर किया गया और इसके लिए भुगतान किया गया?”

मामले में गहना वशिष्ठ के साथ व्यवसायी राज कुंद्रा की कंपनी के निर्माता भी शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने 19 जुलाई को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए प्रकाशित करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

पिछले दिनों अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने दावा किया था कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्राइम ब्रांच को 25 लाख रुपए की घूस दी थी। उसने खुद से भी रिश्वत माँगे जाने का दावा किया था। यश ठाकुर ने दावा किया था कि पुलिस पहले ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इससे बचने के लिए उन्‍होंने क्राइम ब्रांच के अध‍िकारी को 25 लाख रुपए घूस दिए थे।

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर ने दावा किया कि इस मामले में उन्होंने मार्च में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत भी की थी। उन्होंने इस बारे में एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्राइम ब्रांच अधिकारी ने राज कुंद्रा से 25 लाख रुपए रिश्वत ली है। साथ ही उनसे भी घूस की माँग की गई।