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राज कुंद्रा ने YouTuber पुनीत कौर को पोर्न के लिए किया था मैसेज: मीका सिंह ने बताया ‘अच्छा आदमी’, बोला – ‘ज्यादा कुछ नहीं था’

यूट्यूब पर ‘कौर ब्यूटी’ नामक चैनल चलाने वाली यूट्यूबर पुनीत कौर ने खुलासा किया है कि राज कुंद्रा ने अपने एप ‘Hotshots’ के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि राज कुंद्रा ने उन्हें मैसेज किया था। बता दें कि यही वो एप है, जिसके जरिए राज कुंद्रा पर पोर्न फ़िल्में शूट कर के बेचने का आरोप लगा है। उन्हें मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वहीं गायक मीका सिंह का कहना है कि उन्हें इस एप पर ‘ज्यादा कुछ’ नहीं मिला।

राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनियों के जरिए फिल्मों में नाम कमाने का ख्वाब देख कर मुंबई आने वाली युवतियों को निशाना बनाया और बड़े बाजार के बैनरों तले काम का लालच देकर उन्हें पोर्न इंडस्ट्री में धकेल दिया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद पुनीत कौर ने याद किया कि किस तरह राज कुंद्रा ने किस तरह अपने वेरिफाइड हैंडल से उन्हें मैसेज कर के ‘Hotshots’ के लिए काम करने का ऑफर दिया था।

पुनीत कौर का कहना है कि पहले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई स्पैम मैसेज है, लेकिन बाद में उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति सचमुच लोगों को ‘लालच देकर फँसा’ रहा है। साथ ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की कि ये व्यक्ति ‘जेल में सड़ता रहे’। सिर्फ एक एप ही नहीं, भारत से यूके तक कई मोबाइल एप्स के जरिए राज कुंद्रा व उनके साथियों पर पोर्न फ़िल्में बेचने के आरोप हैं। इस मामले में फरवरी 2021 में केस दर्ज किया गया था।

वहीं पंजाब के गायक मीका सिंह ने कहा कि उन्होंने राज कुंद्रा के एप को देखा है। उन्होंने कहा, “मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि क्या होगा। आगे देखते हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। उनके एप के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने एक एप देखी थी। वो सिम्पल थी। ज्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर। इसीलिए, बेहतर के लिए आशा करें। राज कुंद्रा एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब क्या झूठ है, ये कोर्ट ही बता सकता है।”

वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी राज कुंद्रा की गिरफ़्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हीं घटनाओं के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री को गंदी नाली बोलती हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी अगली प्रोडक्शन फिल्म ‘टीकू वेड्स शेरू’ में बॉलीवुड को एक्सपोज़ करेंगी। उन्होंने बॉलीवुड में मजबूत मूल्यों के साथ-साथ इसे क्रिएटिव बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत जताई, जो इनमें चेतना का संचार करे।

वहीं अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने राज कुंद्रा का समर्थन करते हुए कहा, “मुझे राज के अरेस्ट के बारे में पता चला, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है, कोई गंदे वीडियो नहीं बना रहा। नार्मल वीडियो थे जैसे एकता कपूर ‘गंदी बात’ बनाती हैं और ‘पार्च्ड’ न जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उनसे कम बोल्डनेस है।” राज कुंद्रा से पहले ऐसे ही केस में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। इस कारण उन्हें पाँच माह जेल में रहना पड़ा।

आमिर, हैदर की भीड़ ने घर में आग लगाकर गायों को जलाया, पत्नी को दी रेप की धमकी: बंगाल हिंसा की एक और भयावह कहानी

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की जीत के बाद हिंसा की कई भयानक घटनाएँ सामने आईं। ऑपइंडिया ने हाल में इस संबंध में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ कार्यकर्ता व हिंसा के पीड़ित सुनील बक्सी से बात की। बक्सी ने अपनी शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में भी की थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि कैसे दूसरे समुदाय के लोगों ने चुनावी नतीजों के बाद उनके गाँव पर हमला बोला।

बक्सी ने शिकायत में कहा कि भीड़ उनके घर में घुसी, उनके घर के फर्नीचर को तोड़ा, महिलाओं को प्रताड़ित किया और उनकी पत्नी का बलात्कार करने की धमकी तक दी। शिकायत के मुताबिक गाँव के पूरे 15 घरों में आग लगाकर वह सब वहाँ से चले गए। शिकायत में कहा गया कि जब बक्सी ने इस घटना को लेकर पुलिस से संपर्क किया तो उन्हें डराया धमकाया गया कि अगर कंप्लेन लिखवाई तो इससे भी बुरा हाल होगा। पुलिस ने यहाँ तक कोशिश की कि वह अपनी शिकायत में ये लिखवाएँ कि उनके घर में बिजली गिरने से आग लगी।

आयोग ने अब बक्सी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि मामले में जाँच करके उन्हें तथ्य सौंपे जाएँ। आयोग के पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में जातिगत आधार पर अत्याचार हुए।

सुनील बक्सी का कहना है कि 3 मई 2021 को उन पर टीएमसी गुंडों ने हमला किया था। उस समय उनके सिर पर वार हुआ, लेकिन उनके भाई ने उन्हें बचा लिया। अपने साथ हुई घटना पर उन्होंने शिकायत करनी चाही लेकन स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया और उलटा उन्हीं के ऊपर धारा 323, 326 व अन्य धाराओं में केस कर दिया गया।

बक्सी कहते हैं कि उनका घर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। उन्हें ये तक नहीं पता कि वह अपना केस कैसे लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही और न उनके मामले में कोई कार्रवाई की है। उन्होंने अनारुल शेख, आमिर हुसैन, हैदर अली, हसीबुल मोल्लाह समेत कई को हमले में जिम्मेदार कहा है। NCST में दर्ज उनकी शिकायत में शेख फैजुल और शेख भिराली का भी नाम है।

उनके अनुसार, उन्हें चुनावों से धमकी दी जा रही थी। अब उनके और उनके भाई के विरुद्ध केस दर्ज है। बक्सी कहते हैं कि आरोपित उनके घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। जब उन पर हमला हुआ तब घर पर दो गायें बंधी थी, जो घर में लगी आग के कारण जल कर मर गईं। वह बताते हैं कि उन्होंने NCST कमिशनर के समक्ष 15 जून को शिकायत की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस पर संज्ञान लेंगे। बक्सी कहते हैं कि उन्हें जाति के आधार पर अपमानित किया गया और गाली गलौच हुई।

बता दें कि बक्सी दो बच्चों के पिता है। उन पर एक बेटा (5) और एक बेटी (7) है। घर के तबाह होने के बाद वह गाँव नहीं लौटे हैं और कहीं और रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं।

‘मुनव्वर राना जाने की तैयारी करो, योगी वापस आ रहे हैं’: महंत नरेंद्र गिरि ने विवादित शायर को दिया दो टूक जवाब

मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना इन दिनों अपने बयानों को लेकर खासा विवादों में हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने मुनव्वर राना के उत्तर प्रदेश में CM योगी की वापसी पर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ”राना उत्तर प्रदेश के बाहर बसने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनकर वापस लौट रहे हैं। अगर वो पश्चिम बंगाल जाकर रहना चाहते हैं तो जा सकते हैं पर याद रखें वो भी भारत का ही अंग है।”

महंत नरेंद्र गिरि ने शायर के विवादित बयान पर कहा, ”ऐसा लगता है कि मुनव्वर राना कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान पिछले साढ़े चार में कोई दंगा नहीं हुआ है। वर्षों से यूपी में जब भी अन्य सरकारें रही हैं, दंगे हुए हैं और मुसलमान भी असुरक्षित रहे हैं।”

महंत यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि राना के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी कहीं जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। राना भी अगर पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं तो बेशक वह जा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भी भारत का ही अंग है।

महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि यूपी में अगली सरकार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की ही बनेगी। सीएम योगी ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप अपना मकान और जमीन बेचकर कभी भी जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि एक शायर के रूप में मुनव्वर राना की पूरे देश में अच्छी पहचान थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह जिस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, उससे उनकी छवि धूमिल हुई है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर एक बार फिर से मुनव्वर अपने विवादित बयानों को छोड़कर राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में लौट आते हैं, तो निश्चित ही उन्हें लोगों का वही प्यार और सम्मान मिलेगा।

बता दें कि शनिवार (17 जुलाई 2021) को राना ने कहा था, “अगर औवेसी की मदद से यूपी में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं प्रदेश छोड़कर चला जाऊँगा। ये भी मान लूँगा कि ये राज्य मुसलमानों के रहने लायक नहीं है।” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद वह यूजर्स के निशाने पर आ गए थे।

जिस लिस्ट पर हुआ अब तक हल्ला, उसका पेगासस से कोई लेना-देना नहीं: NSO ग्रुप ने द वायर को दी मानहानि की धमकी

भारत में ‘पेगासस’ के नाम पर एक तरफ जहाँ विपक्ष हल्ला मचाने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर इस सॉफ्टवेयर को बनाने और बेचने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने साफ कह दिया है कि जिन नंबरों की सूची बताकर कहा जा रहा है कि उनकी जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल हुआ, वह वास्तविक में उनकी न है और न कभी थी।

दिलचस्प बात यह है कि इजरायली कंपनी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी खुद NDTV को दी है। उनका कहना है कि पेरिस के गैर लाभकारी समूह ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ ने जो 50 हजार नंबरों का डेटा हासिल किया है, वो उनका है ही नहीं। प्रवक्ता के मुताबिक, वह NSO की लिस्ट न है और न कभी थी। ये केवल मनगढ़ंत जानकारी है। ये नंबर कभी भी NSO कस्टमरों के निशाने में थे ही नहीं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बार-बार जो इस लिस्ट में शामिल नामों को लेकर कहा जा रहा है वह बिलकुल झूठ और फर्जी है।

उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अपने कस्टर के डेटा का एक्सेस नहीं होता है। ऐसे में उन्हें पड़ताल के अंतर्गत जानकारी देना क्लाइंट का काम है। वह ये भी कहते हैं कि यदि आगे NSO को अपनी तकनीक के गलत उपयोग का सबूत मिलता है तो वह इस पर पूरी जाँच करेंगे जैसे कि हमेशा होती थी और होती रहेगी।

द वायर को मानहानि की धमकी

इस संबंध में कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने द वायर की उस एक्सप्लोजिव रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें 300 नंबर की लिस्ट देते हुए दावा किया गया था कि हैकिंग के संभावित लक्ष्यों में राहुल गाँधी समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों का नाम शामिल था।

इसके साथ ही समूह ने द वायर को संबंधित रिपोर्ट छापने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। इजरायली फर्म ने अपने वकील क्लेयर लॉक के माध्यम से द वायर को एक पत्र भेजा और निराधार रिपोर्ट छापने पर उन्हें मानहानि की धमकी दी।

मालूम हो कि इस संबंध में पिछले दिनों द वायर और द वाशिंगटन पोस्ट पर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिनमें दावा किया गया कि NSO ग्रुप के क्लाइंटों ने पेगासस का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को, पत्रकारों को और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कई को टारगेट किया। लिस्ट में राहुल गाँधी, प्रशांत किशोर का भी नाम है।

भारत सरकार ने नकारे थे दावे

बता दें कि पेगासस को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भारत सरकार ने भी अपना बयान जारी करके ऐसे किसी भी जासूसी के आरोप को नकारा था। सरकार ने मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि पूरी कहानी मनगढ़ंत हैं। इसमें न केवल तथ्यों की कमी है, बल्कि पहले से ही नतीजे बता दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जाँचकर्ता के अलावा अधिवक्ता और पीठ का भी अभिनय कर रहे हैं। आरोपों का कोई आधार नहीं है और न ही ये सच से संबंधित हैं।

भारत में बैन हो एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की सरकार के खिलाफ साजिश का लंबा इतिहास: असम CM

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार (20 जुलाई 2021) को पेगासस रिपोर्ट पर वामपंथी मीडिया के साथ अंतरराष्ट्रीय समूह को मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ”कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके उनकी जासूसी की जा रही है, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या उनकी गोपनीयता से कोई समझौता किया गया था। यह कैसी पत्रकारिता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय समूह भारतीय लोकतंत्र और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में क्यों कर रहे हैं?”

सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में सीएम हिमंत ने कहा, ”एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने और यहाँ की सरकार के खिलाफ साजिश रचने का लंबा इतिहास रहा है। मैं इस साजिश की कड़ी निंदा करता हूँ और मोदी सरकार से ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की माँग करता हूँ, जो हमारे देश को बदनाम करने और नुकसान पहुँचाने पर अमादा हैं।”

पेगासस रिपोर्ट पर असम के सीएम ने कहा, ”मैं भारत सरकार से देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कॉन्ग्रेस पार्टी को भी केंद्र सरकार से हाथ मिलाना चाहिए। वे हमारे देश को हर समय इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज IIT गुवाहाटी में एक नए ‘आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र’ का उद्घाटन भी किया।

गौरतलब है कि इस मामले पर भारत सरकार ने कहा था, “जो कहानी बनाई जा रही है, वो न सिर्फ तथ्यों से दूर है बल्कि एक पूर्व-कल्पित निष्कर्षों पर भी आधारित है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जाँचकर्ता, अभियोजक और जूरी– इन तीनों का किरदार अदा करना चाहते हैं। सरकार के पास जो सवाल भेजे गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इसके लिए काफी घटिया रिसर्च किया गया है और साथ ही ये भी बताता है कि सम्बंधित मीडिया संस्थानों द्वारा मेहनत नहीं की गई है।”

बता दें कि लोकसभा में सोमवार (19 जुलाई) को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस विवाद पर वामपंथी वेबसाइट ‘द वायर’ और NDTV को जमकर लताड़ा था। उन्होंने इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये तथ्यों से परे है और इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सरकार पर पत्रकारों, भारतीय मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, विपक्षी नेताओं और अन्य हस्तियों पर जासूसी करने के लिए स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट देश के लोकतंत्र और हमारी सुस्थापित संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास लगती है।

वो एकता कपूर की ‘गंदी बात’ जैसे नॉर्मल वीडियोज, कोई पोर्न नहीं: राज कुंद्रा के समर्थन में कूदीं गहना वशिष्ठ, खुद भी हुई थीं गिरफ्तार

पोर्नोग्राफी से संबंधित केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने उनको समर्थन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि गहना खुद ऐसे ही मामले में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आई हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि जिन वीडियोज पर विवाद हो रहा है वो नॉर्मल वीडियोज थीं, जैसे एकता कपूर बनाती हैं।

वह कहती हैं, “मुझे राज के अरेस्ट के बारे में पता चला, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है, कोई गंदे वीडियो नहीं बना रहा। नार्मल वीडियो थे जैसे एकता कपूर ‘गंदी बात’ बनाती हैं और ‘पार्च्ड’ न जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उनसे कम बोल्डनेस है।”

वह कहती हैं, “मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखे बिना जज न करें, पहले वीडियो देख लें क्योंकि उनमें से कोई एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो पोर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो सभी समझदार लोग हैं और अधिकतर सभी 18 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको पोर्न और इरॉटिका वीडियो में फर्क समझ आता है, सिर्फ कवर देखकर ये डिसाइड न करें कि वो अश्लील वीडियो है। बाकी मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा है, वो इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस है, मुझे विश्वास है कि वो गलत नहीं करेगी।”

अपनी बात रखते हुए गहना ने फिर अपील की, “चीजों को गलत न दिखाया जाए जो सच है वो दिखाया जाए। वो सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियो हैं जो कि बहुत लोग बनाते आ रहे हैं और बनाते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि इरॉटिका को पॉर्न से मिक्स न किया जाए। सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। इन सबके अलावा इंटरनेट पर आप देखेंगे कि ऐसी वीडियोज हैं जो सच में पोर्न कैटेगरी में आती हैं लेकिन उनपर कोई कुछ नहीं कह रहा, केवल मुट्ठी भर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ जितनी वीडियो की बात की जा रही है चाहे मुझसे जुड़ी हों, चाहे राज कुंद्रा से जुड़ी हों, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार-बार। प्लीज इरॉटिका को पोर्न से मिक्स न किया जाए।”

उल्लेखनीय है कि राज कुंद्रा से पहले ऐसे ही केस में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। इस कारण उन्हें पाँच माह जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। अपनी हालिया वीडियो में वह जिस शब्द इरॉटिका का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका मतलब होता है- कोई भी साहित्यिक या कलात्मक काम जो यौन उत्तेजना से जुड़ा हो लेकिन अश्लील कैटेगरी में न माना जाए।

बता दें कि राज कुंद्रा को पोर्न फ़िल्में बनाने और फिर उन्हें कुछ एप्स के जरिए बेचने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई 2021 गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा के खिलाफ IPC और IT एक्ट के अलावा ‘स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अब तक पूरे केस में 11 गिरफ्तारी हुई हैं। कुंद्रा के साथ रियान थार्प को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।

बकरीद पर मुंबई के देवनार बूचड़खाने में 300 भैंसों की होगी कुर्बानी: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार (20 जुलाई) को एक याचिका के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सख्त दिशानिर्देशों को बनाए रखते हुए इस साल मुंबई के देवनार बूचड़खाने में सिर्फ 300 भैंसों की कुर्बानी देने की अनुमति होगी। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत से प्रशासन को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था कि बकरीद पर देवनार बूचड़खाने में भैंसों की कुर्बानी के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अदालत को आश्वासन दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। नगर निकाय के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

वहीं, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि चूँकि बीएमसी ने पूर्व में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि कुर्बानी दिए जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित की जाएगी, ऐसे में लोगों ने कुर्बानी देने के लिए बड़ी संख्या में पशु खरीद लिए और उनमें से कई अब शेष रह जाएँगे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल पर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिनका पालन पशुओं की कुर्बानी के दौरान देवनार बूचड़खाने में किया जाना चाहिए।

बीएमसी ने धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है। मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईद की नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में लोगों को घर पर ही नमाज अदा करनी होगी।

याचिका में हर रोज 700 पशुओं की कुर्बानी की अनुमति माँगी गई

अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैश द्वारा दायर एक याचिका में, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि देवनार में प्रति दिन 700 जानवरों की कुर्बानी की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, “हमें डर है। पाबंदियाँ प्रशासन के फैसले हैं और इसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप वांछित नहीं है।” मालूम हो कि बीएमसी ने देवनार बूचड़खाने में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 300 जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति दी है।

पेटा का दावा, मुंबई में बड़े पैमाने पर अवैध पशु बेच रहे हैं

पेटा ने सोमवार (19 जुलाई 2021) को अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के कोरोना गाइडलाइन जारी करने के बावजूद पूरे मुंबई में जानवरों की अवैध बिक्री और परिवहन बड़े पैमाने पर है। दूसरी ओर, कई राज्यों ने बकरीद से ठीक पहले दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें से कुछ ने सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया। वहीं, कुछ ने लॉकडाउन में ढील दी है।

बंगाल में डर के साये में जी रहे हैं आदिवासी: चुनाव के बाद हिंसा पर TMC सरकार को NCST की लताड़

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद राज्य में हुई हिंसा पर मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी प्रदेश का जुलाई में दौरा किया और अपने निष्कर्षों की 11 पेज की रिपोर्ट राज्य के चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी के पास दाखिल की। इससे पहले NHRC ने अपनी रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं को गुंडा कहा था। साथ ही मामले में सीबीआई जाँच की माँग की थी।

रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जीत के बाद हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर लगातार हिंसा की। आयोग ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय राज्य में चुनाव के बाद से डर में जी रहा है। वह पुलिस के समक्ष या रेवेन्यू अधिकारियों के पास शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं।

राज्य भर में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, जातिगत भेदभाव के मामले उजागर हुए: NCST

मिदनापुर जिले में आयोग ने पाया कि मुंडा जनजाति के लोगों को हिंसक भीड़ ने निशाना बनाया और उन्हें उनके घर में घुसे रहने को इतना मजबूर किया कि वह बाजारों में अपनी कृषि उपज बेचने भी नहीं जा पाए। रिपोर्ट में शारीरिक हमले और जातिगत भेदभाव के अपराधों पर ध्यान दिलाया गया।

आयोग के मुताबिक ऐसे कई आदिवासी मिले जिन्होंने कहा कि उनके वाहन को सड़कों पर चलाने की अनुमति तक नहीं दी गई। वहीं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समाज के कुछ वर्गों से बहिष्कार का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझना पड़ा।

इसी प्रकार अन्य जगहों पर जहाँ टीमें गई उन्होंने पाया कि स्थानीय आदिवासी लोगों पर हमले हुए और उन्हें टीएमसी ने जीत के बाद प्रताड़ित किया। आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक हत्याओं पर कोई रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि स्थानीय पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई करने से मना कर दिया।

झरगाम जिले में संतल जनजाति का एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितयों में मृत मिला। उसके घरवालों ने भी कहा कि ये हत्या है लेकिन पुलिस ने उस पूरे केस को ही सड़क दुर्घटना की तरह लिया। जब आयोग ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाँची तो पता चला कि उसके सिर पर दोनों तरफ पत्थरों और किसी अन्य चीज से मारा गया था।

हुगली में भी संतल जनजाति पर कई तरह के अत्याचार रिपोर्ट किए गए। वहाँ 25 संतल जनजाति वाले परिवारों पर हमला हुआ, जहाँ उनको उनके घरों में घुसे रहने को मजबूर किया गया, साथ ही महिलाओं पर भी अटैक हुए।

पूर्वी वर्धमान जिले में NCST टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कुछ ने बताया कि हिंसक भीड़ ने उनके घरों को नतीजे आने के बाद फूँक डाला। इसके अलावा क्षेत्र में अत्याचार, बलात्कार की भी घटनाएँ हुईं। लोगों ने आयोग को कहा कि आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई जबकि आरोपित जाने पहचाने थे।

नॉर्थ 24 परगना जिले के कई इलाकों में भी चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले आए। इन जिलों में महतो, मुंडा, बेडिया और उरांव समुदाय के लोगों के साथ हिंसा हुई। कहीं जरूरी सामान की लूटपात हुई, कहीं घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया गया और कहीं-कहीं सोने की चेन, साइकल, किचन के सामानो की चोरी के मामले भी आए। टीम ने अपनी जाँच में पाया कि यहाँ भी किसी प्रकार की शिकायत पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दी और उलटा स्थानीयों को धमकाया। आयोग ने पाया कि जिन लोगों ने उन्हें आपबीती सुनाई उनके साथ भी मारपीट हुई। उन्हें टीम से न मिलने के लिए धमकाया गया और मोबाइल फोन जबरन लेकर स्विच ऑफ किया गया।

NCST की माँग

राज्य में ऐसे कुप्रबंधन और कानून-व्यवस्था की चरमराई स्थिति को देखकर एनसीएसटी आयोग ने उन अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है जो या तो संबंधित समय पर ड्यूटी थे या फिर उस स्टेशन के प्रभारी थे, जिन्होंने हिंसा रोकने में कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें यह भी कहा गया कि आदिवासियों के जहन में आत्मविश्वास जगाने के लिए सारी शिकायतों को स्वतंत्र एजेंसियों को ट्रांस्फर किया जाना चाहिए।

आयोग ने प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की माँग की है क्योंकि स्थानीय लोग पुलिस पर से अपना विश्वास खो चुके हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि आयोग ने जनजातीय लोगों की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की माँग की है ताकि वे सम्मानजन जीवन जी सकें। आयोग ने मामले में जाँच हेतु एसआईटी के गठन की माँग की है। साथ ही राज्य द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में उचित मुआवजा प्रदान करने और आगजनी और तोड़फोड़ के कारण अपने घरों को खोने वाले आदिवासी लोगों के पुनर्वास को भी कहा है।

NHRC ने कलकत्ता HC में सौंपी रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि NCST से पहले NHRC ने इस मामले पर अपनी जाँच के बाद रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में दी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य में ‘कानून का शासन’ नहीं बल्कि ‘शासक का कानून’ है। NHRC की इस रिपोर्ट में राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की गई थी और कहा गया था कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है।

NHRC की 7 सदस्यीय टीम ने 20 दिन में 311 से अधिक जगहों का मुआयना करने के बाद राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में हिंसा की जाँच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक अदालत गठित कर हो। रिपोर्ट में पीड़ितों की आर्थिक सहायता के साथ पुनर्वास, सुरक्षा और आजीविका की व्यवस्था करने को कहा गया था।

67% लोगों में एंटीबॉडी विकसित, कोविड संक्रमण से लड़ने में सक्षम हैं बच्चे: चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के आँकड़े जारी

कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार (20 जुलाई 2021) को चौथे राष्ट्रीय सीरोसर्वे के आँकड़े जारी किए। इसके इसके मुताबिक, बच्चों समेत देश की 67% आबादी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। हालाँकि, लगभग 40 करोड़ लोग अभी भी वायरस के संक्रमण की चपेट में हैं।

इस बार के राष्ट्रीय सीरोसर्वे के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बच्चों को भी शामिल किया है। ताकि कोरोना से लड़ने की उनकी शारीरिक क्षमताओं का आकलन किया जा सके।

इस सर्वे के दौरान यह पता चला है कि 6-17 वर्ष की आयु के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनमें वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। इस सर्वेक्षण के दौरान बच्चों को दो आयु वर्गों के समूहों में बाँटा गया था। पहला 6-9 वर्ष और दूसरा 10-17 वर्ष आयु के थे। इनमें 6-9 वर्ष की क्रम में सीरो-प्रचलन 57.2 फीसदी था, जबकि 10-17 वर्ष के वर्ग में यह 61.6 प्रतिशत था।

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक सीरो-प्रचलन 45-60 वर्ष (77.6 प्रतिशत) आयु वर्ग में पाया गया, इसके बाद 60 वर्ष से अधिक (76.7 प्रतिशत) और 18-44 वर्ष (66.7 प्रतिशत) आयु वर्ग के लोग थे।

आईसीएमआर के डीजी डॉ बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राष्ट्रीय सीरोसर्वे का चौथा दौर जून-जुलाई में 70 जिलों में आयोजित किया गया था और इसमें 6-17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल थे।

उन्होंने कहा कि पुरुष-महिला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीरोप्रवलेंस में कोई अंतर नहीं था। जिन लोगों ने टीके नही लगवाए थे उनमें सीरोप्रवलेंस 62.3% था, जबकि टीके की एक खुराक लेने वालों में यह 81% था। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, उनमें यह 89.8% थी।

स्कूलों को खोले जाने के मुद्दे पर डॉ बलराम भार्गव ने कहा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे वयस्कों की तुलना में वायरल इन्फेक्शंस को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। वयस्कों की तरह बच्चों में भी एंटीबॉडी एक्सपोजर समान है। कुछ स्कैंडिनेवियाई देशों ने अपने प्राथमिक स्कूलों को किसी भी कोविड लहर में बंद नहीं किया है।”

‘इस समय मेरा दिल शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के लिए परेशान है’: राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर पूनम पांडे

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को पोर्न फिल्‍म मामले में 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोमवार (19 जुलाई 2021) रात को हुई कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अब एक्ट्रेस पूनम पांडे ने एक वीडियो बयान जारी कर पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

पूर्व में राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी और पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगा चुकी एक्ट्रेस पूनम पांडे ने कहा है कि फिलहाल उन्हें शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों की चिंता सता रही है। लिहाजा इस मौके पर वह अपने मामले को तूल नहीं देना चाहती।

उन्होंने कहा है, “इस समय मेरा दिल शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के लिए परेशान है। मैं सोच भी नहीं सकती कि वह किस दौर से गुजर रही होगीं। मैं अभी के घटनाक्रम के बीच अपने मामले उजागर कर कोई अवसर नहीं तलाशना चाहती। मैं इस बारे में फ‍िलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी। केवल एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि मैंने 2019 में राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज करवाया। यह मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती।”

गौरतलब है कि पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस फ़ाइल किया था। उनका आरोप था कि करार ख़त्म होने के बावजूद राज कुंद्रा और उनके सहयोगी उनके कंटेंट्स का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे थे। कुंद्रा और उनके सहयोगियों की कंपनी ‘Armsprime Media’ ने पांडे के एप के कंटेंट्स का प्रबंधन का जिम्मा लिया था। आरोप था कि करार ख़त्म होने के 8 महीने बाद भी इन कंटेंट्स का इस्तेमाल कमाई के लिए किया जाता रहा। हालाँकि, तब राज और सौरभ कुशवाहा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

बता दें कि इस मामले में मॉडल शर्लिन चोपड़ा का नाम भी सामने आया है, जो अश्लील कंटेंट्स बना कर अपने एप पर डालने के लिए जानी जाती हैं। इस मामले में एकता कपूर तक अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। उनके पोर्टल ‘AltBalaji’ पर अश्लीलता परोसने के आरोप लगते रहे हैं।