उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले सप्ताह अपने कार्यकाल के चार साल पूरा करने जा रही है। दस दौरान राज्य में क्या विकास कार्य हुए, योगी सरकार ने उसका लेखा-जोखा जनता के सामने रख दिया है।
रविवार (मार्च 14, 2021) को राज्य सरकार की तरफ से 64 पृष्ठों की एक बुकलेट जारी की गई है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार की तमाम योजनाओं व कदमों का उल्लेख है।
सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश 44 विकास योजनाओं को लागू करके देश में अग्रणी स्थान पर है। सरकार का कहना है कि लोकहित में इतने कार्य किए जा चुके हैं कि एक पुस्तिका में उल्लेख करना कठिन है।
जगमग गाँव, लहलहाते खेत, सुरक्षित महिलाएँ, उत्साहित युवा, उद्यमी, चमचमाती सड़कें आदि विकास की कहानी बयाँ कर रही है। 19 मार्च को प्रदेश में योगी सरकार के चार वर्ष पूरे हो जाएँगे। विरोधी दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल को ‘सेवा व सुशासन के चार वर्ष’ नाम दिया है।
एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की ओर
योगी सरकार ने कहा है कि जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब उन्होंने नियंत्रण के समुचित प्रबंधन करने के साथ ही रोजगार के असवर प्रदान किए हैं। कोविड प्रबंधन के लिए डब्लूएचओ ने उत्तर प्रदेश प्रशासन की सराहना की है।
उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हाल ही में पेश बजट को आत्मविश्वास भरा कदम बताया गया है। दावा किया गया है कि चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10.90 लाख से बढ़कर 21.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है।
इज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश
सरकार द्वारा जारी बुकलेट में उल्लेख है कि प्रदेश में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं, गोरखपुर में गुरू गोरक्षनाथ आयुष चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया जा चुका है। 70 साल में महज 12 मेडिकल संस्थान की स्थापना हुई जबकि योगी सरकार के चार साल के कार्यकाल में 35 मेडिकल संस्थान व कॉलेजों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।
प्रदेश में पाँच एक्सप्रेस-वे निर्माण से बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया गया है। अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया है। इज आफ डूइंग बिजनेस में देश में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ चुका है।
उत्तर प्रदेश किसान समृद्ध आयोग का गठन
योगी सरकार ने कहा है कि इस कोरोना काल में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान की खरीद की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, इस योजना के तहत 2.41 करोड़ किसानों के खातों में 27286 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। उत्तर प्रदेश किसान समृद्ध आयोग का गठन करके 1.80 करोड़ से अधिक किसानों में क्रेडिट कार्ड बाँटे जा चुके हैं। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है।
45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त
वहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त कर किसानों को राहत प्रदान करने का दावा किया गया है। वहीं, मंडी शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी की गई है। किसानों के लिए लगातार कार्य करके के कारण ही भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 2 करोड़ रुपए के कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा है।
भारत सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश में प्रगति
योगी सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में 7 करोड़ 2 लाख खाते खोले गए। अमृत योजना के तहत प्रदेश के 60 शहरों में पेयजल, सीवरेज व नगरीय यातायात के लिए कार्य किए जा रहे है।
प्रदेश में 10 शहर भारत सरकार द्वारा और 7 शहर राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 47 लाख पात्रों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक कोविड टीकाकरण हुआ है।
जीरो टॉलरेंस नीते से अपराध पर लगा अंकुश
सरकार में आने से पहले चुनावों में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि उनकी सरकार में माफिया, अपराधी, गुंडे आदि या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश से बाहर भाग जाएँगे। हाल में उन्होंने विधानसभा में कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा, उसे उसी भाषा में समझाएँगे। अब जब चार साल कार्यकाल बीत चुके हैं तो सरकार का दावा है कि उनके काल में प्रदेश का समाज सुरक्षित हुआ है। भयमुक्त वातावरण प्रदेश में बना है और इसी कारण निवेश भी आ रहा है।
योगी सरकार ने सुरक्षित समाज के लिए जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर अंकुश लगाया है। सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2016 की तुलना में 2020 में अपराध की घटनाओं में भारी गिरावट आई है।
आँकड़ों के अनुसार, 36990 अभियुक्तों को जेल हुआ है और 523 अभियुक्तों पर रासुका लगाया गया है। माफिया द्वारा अर्जित 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है और जब्त किया गया है। प्रदेश में विभिन्न 213 नए थानों की स्थापना हुई है।
गाँवों की बदल गई तस्वीर, 18 घंटे दी जा रही बिजली
योगी सरकार का मानना है कि इन चार सालों में गाँवों की तस्वीर एकदम बदल गई है। यहाँ से पलायन भी रूक गया है। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों में 14 लाख 33 हजार आवास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 72302 आवास प्रदान किए गए, इनमें 49910 आवास अभी बन रहे हैं। गाँवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। ऑनलाइन फिडिंग मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परपेज (ई-पीओपी) के माध्यम से खाद्यान वितरण पूर्ण रूप से पारदर्शी हो गया है।
सड़क किनारे अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल हटेंगे
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।
इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि तय समय पर शासन को इस बात से अवगत कराया जाए कि अतिक्रमण कर बने कितने धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। सरकार ने यह निर्देश हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में जारी किए हैं।
