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कुशीनगर मस्जिद पर UP पुलिस- प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया अवमानना नोटिस, आगे की तोड़फोड़ पर रोक

ऑपइंडिया स्टाफ़
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कुशीनगर मस्जिद पर UP पुलिस- प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया अवमानना नोटिस, आगे की तोड़फोड़ पर रोक

कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया और उनसे दो हफ्तों में जवाब माँगा है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक मस्जिद के किसी भी हिस्से को और नुकसान नहीं पहुँचाया जाए।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के तोड़फोड़ अवमानना के दायरे में आती है। कोर्ट ने यूपी प्रशासन से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और अगर आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेही तय होगी।

मस्जिद प्रशासन की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 फरवरी 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन ने मदनी मस्जिद के बाहरी हिस्से और प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी इमारत को गिराने पर रोक लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि मस्जिद का निर्माण निजी जमीन पर वैध स्वीकृति के साथ हुआ था और 1999 में नगर पालिका से मंजूरी भी प्राप्त थी। हालाँकि, एक स्थानीय नेता की शिकायत के बाद दिसंबर 2024 में प्रशासन ने मस्जिद पर कार्रवाई शुरू की। जाँच में उप जिलाधिकारी (SDM) ने पुष्टि की थी कि मस्जिद का निर्माण कानून के दायरे में था। इसके बावजूद 9 फरवरी को बिना कोई नोटिस दिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मस्जिद का बाहरी हिस्सा तोड़ दिया।

अब इस मामले में यूपी सरकार और संबंधित अधिकारियों को दो हफ्तों में अपना पक्ष रखना होगा। तब तक मस्जिद पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक रहेगी।

वर्शिप एक्ट पर याचिकाओं से गुस्साया सुप्रीम कोर्ट, नई पर लगाई रोक: ओवैसी-कॉन्ग्रेस समर्थन में पहुँच चुके शीर्ष अदालत

ऑपइंडिया स्टाफ़
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वर्शिप एक्ट पर याचिकाओं से गुस्साया सुप्रीम कोर्ट, नई पर लगाई रोक: ओवैसी-कॉन्ग्रेस समर्थन में पहुँच चुके शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट के मुकदमे में याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने के लिए दायर की जाने वालीनई याचिकाएँ ना स्वीकार किए जाने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई तीन जज की संविधान बेंच करने वाली है।

सोमवार (17 फरवरी, 2025) को प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट मुकदमे की सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि मामले में दखल देने वाली याचिकाओं पर एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने याचिकाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सोमवार को इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज

CJI संजीव खन्ना ने कहा, “हम आज प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह 3 जजों की बेंच का मामला है। बहुत सारी याचिकाएँ दायर की गई हैं। मार्च में इसकी तारीख लगाई जाए। दखल देने वाली याचिका दायर करने की भी एक सीमा होती है।”

CJI संजीव खन्ना ने कह़ा है कि इस मामले में वही याचिकाएँ अब स्वीकार की जाएँगी जो इस मुकदमे के कोई नए पहलू से जुड़ी हों। इसके अलावा दायर हो चुकी याचिकाओं में से जिन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।

अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल, 2025 में एक संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली एक बेंच करेगी। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट के इस मामले में कानून का समर्थन करते हुए कॉन्ग्रेस, जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द, कम्युनिस्ट पार्टी और ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी समेत कई लोगों ने याचिका डाली है। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी इकरा चौधरी ने भी याचिका दाखिल की है।

हिन्दू पक्ष ने कानून को दी है चुनौती

इन सभी ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाए जाने की माँग की है। हालाँकि, लगातार आती नई याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। गौरतलब है कि इस कानून को हिन्दुओं की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बाकी संगठनों ने चुनौती दी है। 

हिन्दू पक्ष ने कहा है कि इस कानून के जरिए उन सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी मान्यता दे दी गई जिनका स्वरुप 1947 से पहले बदल दिया गया था। हिन्दू पक्ष ने कहा है कि इस कानून की धारा 2,3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। हिन्दू पक्ष ने कहा है कि कानून के चलते उन धार्मिक स्थलों को भी वह वापस नहीं ले सकते, जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा था।

हिन्दू पक्ष ने इस कानून को संसद में पास किए जाने का भी विरोध किया है। हिन्दू पक्ष का कहना है कि यह ऐसा कानून है जो लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से रोकता है ऐसे में यह असंवैधानिक है। हिन्दू पक्ष ने इसके अलावा कानून की संवैधानिकता पर भी प्रश्न उठाए हैं।

क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट?

पूजास्थल अधिनियम, 1991 या फिर प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट, 1991 पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कॉन्ग्रेस सरकार 1991 में लेकर आई थी। इस कानून के जरिए किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति यानी वह मस्जिद है मंदिर या फिर चर्च-गुरुद्वारा, यह निर्धारित करने को लेकर नियम बनाए गए हैं।

इस कानून के अनुसार, देश के आजाद होने के दिन यानी 15 अगस्त, 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी थी, वैसी ही रहेगी। यानि इस दिन यदि कोई स्थान मस्जिद था तो वह मस्जिद रहेगा। कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का स्वरुप बदलने की कोशिश करेगा तो उसकी 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

इसी कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी धार्मिक स्थल के स्वरुप के बदलने को लेकर याचिका कोर्ट में लगाएगा तो वह भी नहीं मानी जाएगी। यानि कोई भी व्यक्ति किसी मस्जिद के मंदिर होने का दावा नहीं कर सकता या फिर किसी मंदिर के मस्जिद होने का दावा नहीं किया जा सकता।

कानून में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि यह स्पष्ट तौर पर साबित हो जाए कि इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव किए गए थे तो भी उसका स्वरुप नहीं बदला जाएगा। यानी यह सिद्ध भी हो जाए कि किसी मंदिर को इतिहास में तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो भी उसे अब दोबारा मंदिर में नहीं बदला जा सकता।

कुल मिलाकर यह कानून कहता है कि 1947 के पहले जिस भी धार्मिक स्थल में जो कुछ बदलाव हो गए या फिर उस दिन जैसे थे, वह वैसे ही रहेंगे। उनके ऊपर अब कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसी कानून में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी।

इस कानून में कई छूट भी दी गई हैं। यह कानून कहता है कि यदि किसी धार्मिक स्थल में बदलाव 15 अगस्त, 1947 के बाद हुए हैं तो ऐसे में कानूनी लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों को लेकर भी इसमें छूट दी गई है।

बिहार में हनुमान चालीसा पाठ से लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी, इंटरनेट बंद: चश्मदीदों ने बताया- मस्जिद के पास हुआ हमला, 300+ की मुस्लिम भीड़ में शामिल थे औरत और बच्चे भी

ऑपइंडिया स्टाफ़
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बिहार में हनुमान चालीसा पाठ से लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी, इंटरनेट बंद: चश्मदीदों ने बताया- मस्जिद के पास हुआ हमला, 300+ की मुस्लिम भीड़ में शामिल थे औरत और बच्चे भी

बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे हिन्दुओं पर हमला किया गया। भीड़ ने हिन्दुओं के काफिले को घेर कर हमला किया और ईंट-पत्थर बरसाए। उन्होंने कई गाड़ियाँ तोड़ दीं। हिन्दू कार्यकर्ताओं ने बताया है कि हमला करने वाले मुस्लिम थे। इस हमले में महिलाएँ भी घायल हुई हैं। पुलिस के अधिकारी इस घटना के बाद मौके पर पहुँच गए हैं। जमुई में इंटरनेट बंद कर दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जमुई के बलियाडीह गाँव में रविवार (16 फरवरी, 2025) को हिन्दू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पाठ के लिए गए थे। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद यह कार्यकर्ता जब वापस निकले तो मस्जिद के पास एक भीड़ ने इनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया।

यह हमला गाँव के मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरते हुए हुआ। हमला करने वाली भीड़ ने इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और ईंट पत्थर चलाए। हमले में हिन्दू स्वाभिमान संगठन के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार और हिन्दू कार्यकर्ता खुशबू पाण्डेय समेत लभग 10 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।

न्यूज 18 बिहार के अनुसार, बलियाडीह गाँव में हुए हमले में महिलाएँ और बच्चे तक शामिल थे। हमले में घायल एक कार्यकर्ता ने बताया, “हमलोग हनुमान चालीसा करके वापस लौट रहे थे, इतने में ही 300-400 लोगों ने हमला कर दिया।” एक और कार्यकर्ता ने बताया कि मुस्लिम इलाके में उन पर बिना किसी कारण के पथराव हुआ और गाड़ियाँ तोड़ी गईं।

हमले में घायल खुशबू पाण्डेय ने बताया, “बलियाडीह गाँव में भालेश्वर नाथ मंदिर में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने के दौरान मस्जिद से कुछ दूरी पहले ही अचानक से पथराव होना चालू हो गया। गाड़ी तोड़ी गई। वहाँ अल्लाह हू अकबर के नारे लग रहे थे।”

खुशबू पाण्डेय ने बताया कि उन्हें ढूंढ कर मारने की योजना चल रही थी और पुलिस पर भी हमला करने की बात हो रही थी। बताया गया है कि कई घंटे तक हिन्दू कार्यकर्ता इलाके में फंसे रहे। घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें पत्थरबाजी होती दिखती है।

मामले में स्थानीय स्तर के पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही की बात भी सामने आई है। हालाँकि, घटनास्थल पर पहुँचे पुलिस बल ने शांति कायम करवा दी है। पुलिस ने जमुई में अफवाह फैलने से रोकने के लिए इन्टरनेट भी बंद करवा दिया है। जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया, “हनुमान चालीसा कर लौट रहे लोगों के खिलाफ नारेबाजी के बाद पुलिस पार्टी ने उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं दी। उन्होंने खुद ही मामला हैंडल करने की कोशिश की और रास्ता भी बदलने की बात की। हमने उनसे स्पष्टीकरण माँगा है और साथ ही निलंबित भी कर दिया है।”

पुलिस ने इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 8 लोगों को नामजद जबकि 50 लोगों को अज्ञात में आरोपित बनाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात है।

भारत को चीन के हवाले करना चाहती है कॉन्ग्रेस? पहले नेहरू ने जमीन गँवाया, अब कॉन्ग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोले- वे दुश्मन नहीं: राहुल गाँधी भी करते रहे हैं तारीफ

ऑपइंडिया स्टाफ़
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भारत को चीन के हवाले करना चाहती है कॉन्ग्रेस? पहले नेहरू ने जमीन गँवाया, अब कॉन्ग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोले- वे दुश्मन नहीं: राहुल गाँधी भी करते रहे हैं तारीफ

इंडियन ओवरसीज़ कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गाँधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा ने सोमवार (17 फरवरी 2025) को चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन को हमारा दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है और इसे बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।

IANS से बातचीत में पित्रोदा ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि चीन से कोई बड़ा खतरा है। इस विषय को कई बार बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।”

पित्रोदा ने अमेरिका पर चीन के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया और भारत की भी आलोचना की कि वह चीन के प्रति टकराव का रवैया अपनाता है।

सैम पित्रोदा ने कहा, “हमारी सोच शुरू से ही टकराव वाली रही है, और यही रवैया हमें दुश्मन बनाता है। हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है।”

पित्रोदा ने चीन को लेकर नरमी भरा रुख अपनाते हुए कहा, “शुरू से ही यह मान लेना कि चीन हमारा दुश्मन है, न चीन के लिए सही है और न ही किसी और के लिए।”

उन्होंने चीन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को उसके साथ संवाद, सहयोग और सह-निर्माण पर जोर देना चाहिए, न कि ‘कमांड और कंट्रोल’ मानसिकता अपनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “चीन हमारे आसपास है, चीन आगे बढ़ रहा है।”

राहुल गाँधी और कॉन्ग्रेस का ‘चीन प्रेम’

राहुल गाँधी पहले भी चीन की खुलकर तारीफ कर चुके हैं।

मार्च 2023 में कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में अपने विवादित भाषण में राहुल गाँधी ने चीन को ‘महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाला’ और ‘प्राकृतिक शक्ति’ बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन में ‘सामाजिक समरसता’ है।

राहुल गाँधी ने चीन की विवादित और आक्रामक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का भी समर्थन किया था। 2022 में ‘द प्रिंट’ की कॉलमनिस्ट श्रुति कपिला से बातचीत में उन्होंने कहा था कि चीन अपने आसपास के देशों की तरक्की चाहता है।

हालाँकि, 2023 में लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गाँधी ने यह भी कहा था कि “चीन ने लद्दाख में भारत की चरागाह भूमि पर कब्जा कर लिया है।” लेकिन 2022 में ब्रिटेन में उन्होंने बयान दिया था कि “लद्दाख, चीन के लिए वही है, जो रूस के लिए यूक्रेन है।”

राहुल गाँधी ने 2020 में विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील भी की थी।

चीन और कॉन्ग्रेस का गुप्त समझौता

राजीव गाँधी फाउंडेशन (RGF) और चीन के बीच वित्तीय लेन-देन की जानकारी 2020 में सामने आई थी। ऑपइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2006 के बाद चीनी सरकार ने RGF को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग दी थी।

2008 में UPA सरकार के दौरान कॉन्ग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के बीच एक समझौता (MoU) हुआ था। इसमें दोनों दलों को “महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श करने का अवसर” देने की बात कही गई थी।

राजीव गाँधी फाउंडेशन में 2005 से ही राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी वाड्रा ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि सोनिया गाँधी इसकी चेयरपर्सन हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गाँधी ने गुपचुप तरीके से चीन के राजदूत लुओ झाओहुई से मुलाकात की थी। इसके अलावा साल 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्होंने गुपचुप तरीके से चीनी मंत्रियों से भी मुलाकात की थी।

यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि राहुल गाँधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का नारा देकर आँख मूँदकर बैठ गए थे और चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। इससे सबक लेने की जगह बाद की कॉन्ग्रेस लीडरशिप ने भी चीन प्रेम जारी रखा।

पहले ही साफ हो गई रहती यमुना, लेकिन केजरीवाल ने नहीं होने दिया: दिल्ली के LG ने AAP सरकार की कारस्तानी उजागर की, 4 चरणों में सफाई का बनाया प्लान-नदी में उतरीं मशीनें

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पहले ही साफ हो गई रहती यमुना, लेकिन केजरीवाल ने नहीं होने दिया: दिल्ली के LG ने AAP सरकार की कारस्तानी उजागर की, 4 चरणों में सफाई का बनाया प्लान-नदी में उतरीं मशीनें

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जाते ही यमुना नदी की सफाई चालू हो गई है। यमुना की सफाई के लिए सबसे पहले बड़ी मशीनें गंदगी निकालने को लगाई गई हैं। यमुना सफाई का यह काम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के प्रयास के बाद चालू हुआ है। इस बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान क्यों यमुना साफ़ नहीं हो पाई और कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए अरविन्द केजरीवाल ने ही यमुना की सफाई के खिलाफ रोक लगवा दी थी।

दिल्ली में रविवार (16 फरवरी, 2025) को  ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी मशीनें यमुना के लिए भेजी गईं। इन मशीनों को यमुना में उतार कर जलकुम्भी और पानी की सतह पर पड़ा कचरा उठाया जाने लगा। इसके अलावा ड्रेजर के जरिए यमुना के भीतर से कूड़ा निकाला जा रहा है। इसकी वीडियो भी सामने आई हैं। यमुना में कूड़ा निकालने के अलावा खरपतवार निकालने पर भी काम चल रहा है। यमुना गन्दी ना हो, इसके लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है।

LG विनय कुमार सक्सेना ने बताया है कि सबसे पहले यमुना से कूड़ा कचरा निकाला जाएगा। दूसरे चरण में यमुना में गंदगी लाने वाले हर प्रकार के नाले की सफाई की जाएगी। तीसरे चरण में दिल्ली सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी को सही चलाने पर काम होगा। इसके बाद चौथे चरण में दिल्ली में सीवर क्षमता बढ़ाने, नए STP बनाने, नए नाले बनाने समेत बाकी इन्फ्रा से जुड़े हुए काम होंगे। यह रणनीति लागू करने के लिए LG सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अफसरों से भी मुलाक़ात की है।

यमुना साफ़ करने को लेकर लगातार प्रयास चलते आए हैं लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही इसमें अडंगा लगाती रही है। यह खुलासा भी विनय सक्सेना ने किया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के पूर्व राज्यसभा एमपी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि यमुना सफाई का काम अरविन्द केजरीवाल की AAP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रुकवाया था।

LG सक्सेना ने बताया, “नजफगढ़ नाले से ही 74% कचरा यमुना में आता है। हमने उसको साफ़ करने का बीड़ा उठाया था। नजफगढ़ नाले का 20 किलोमीटर और यमुना का 11 किलोमटर का एरिया हमने साफ करवाना चालू किया था। इसमें जनता ने भी सहभागिता की। हमने NGT के मुखिया को बुलाया और यमुना तथा नजफगढ़ नाला दिखाया… उन्होंने हमारे काम को देख कर सभी विभागों की एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाई जिसमें राज्य और केंद्र के विभाग शामिल थे। उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बना दिया।”

उन्होंने आगे बताया, “केजरीवाल साहब मुझसे हमेशा मिलते थे और मेरे काम की प्रशंसा करते थे। वह कहते थे कि हम यह नहीं कर पाए लेकिन आप कर रहे हैं और हम इस में आपका साथ देंगे। मैंने एक बार उनको नजफगढ़ नाला दिखाने के लिए बुलाया। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि 57 किलोमीटर का नजफगढ़ नाला भी दिल्ली में है। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और यमुना की सफाई पर रोक लग गई।”LG विनय सक्सेना की यह बातचीत आप नीचे लगे वीडियो में 30 मिनट के बाद सुन सकते हैं।

LG सक्सेना ने बताया कि इस आदेश के लिए केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल यमुना सफाई का क्रेडिट नहीं किसी को ले जाने देना चाहते थे, इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने बताया कि तब से ही यमुना में सफाई का काम रुक गया।

असम सरकार का पाकिस्तानी तौकीर शेख के खिलाफ FIR का आदेश, कॉन्ग्रेस MP गौरव गोगोई की बीवी का था सुपरवाइजर: ISI कनेक्शन का आरोप

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असम सरकार का पाकिस्तानी तौकीर शेख के खिलाफ FIR का आदेश, कॉन्ग्रेस MP गौरव गोगोई की बीवी का था सुपरवाइजर: ISI कनेक्शन का आरोप

कॉन्ग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के सुपरवाइजर रहे पाकिस्तानी अली तौकीर शेख के खिलाफ अब जाँच होगी। असम सरकार ने अली तौकीर शेख के खिलाफ एक FIR दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। पुलिस अब अली तौकीर शेख और उसके गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ लिंक पर जाँच करेगी।

रविवार (16 फरवरी, 2025) को असम कैबिनेट की बैठक में इस मामले की जाँच करवाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने असम DGP को इस मामले में एक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कैबिनेट ने कहा है कि पुलिस असम और पूरे भारत में अली शेख के नेटवर्क की जाँच करे।

कैबिनेट ने भारत में उन लोगों और संगठनों की जाँच करने को भी कहा है, जो अली तौकीर शेख से जुड़े हुए थे और उसके काम में सहायता की थी। असम कैबिनेट ने कहा है कि इस जाँच के लिए पुलिस केन्द्रीय एजेंसियों की सहायता भी ले और पूरी सच्चाई सामने रखे।

असम कैबिनेट ने कहा है कि तौकीर पाकिस्तान सरकार से जुड़ा रहा है और CDKN तथा LEAD पाकिस्तान नाम के दो संगठन भी चलाता था। इनमें एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई भी हिस्सा थीं। यह संगठन भारत और पाकिस्तान दोनों में काम करते हैं। कैबिनेट ने कहा कि एलिजाबेथ और तौकीर के जुड़े होने की बात भी सामने आई है।

कैबिनेट ने कहा है कि एक पाकिस्तानी का भारत के आंतरिक और नीतिगत मामलों में ऐसा दखल संदेह पैदा करता है। कैबिनेट ने कहा कि कथित तौर पर पर्यावरण के लिए काम करने वालों का असल उद्देश्य क्या था, इसको लेकर जाँच की जानी चाहिए।

CM हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मामले में कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “अली के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वह भारत विरोधी और असम विरोधी हैं। इसलिए एक सांसद की पत्नी का शादी के बाद भी पाकिस्तान जाना निश्चित रूप से संदेह और सवालों को जन्म देता है। कैबिनेट ने आज DGP से इस मामले में जाँच करने को कहा है।”

उन्होंने कहा, “एलिजाबेथ ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में गौरव गोगोई के प्रचार के दौरान भी काम किया था। इसलिए पुलिस इस बात की भी जाँच करेगी कि क्या उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है।”

गौरतलब है कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश नागरिक पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2011 से 2015 के बीच पाकिस्तान में काम किया है। उनके दिल्ली में भी काम करने के दौरान एक सुपरवाईजर पाकिस्तानी था। मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने उनके इस्लामाबाद जाने और विवाह के 13 वर्षों तक भारतीय नागरिकता नहीं लेने को लेकर भी प्रश्न खड़े किए थे। अब इस पर जाँच होगी।

वहीं कॉन्ग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मामले में लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने इसे जनता का ध्यान भटकाने की एक साजिश करार दिया है।

अमेठी के उस मंदिर में गूँजा ‘हर हर महादेव का नारा’, जिसे मुस्लिमों ने कर किया था बंद: 20 साल बाद हुई पूजा, दलित जेठूराम ने 120 साल पहले कराया था निर्माण

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अमेठी के उस मंदिर में गूँजा ‘हर हर महादेव का नारा’, जिसे मुस्लिमों ने कर किया था बंद: 20 साल बाद हुई पूजा, दलित जेठूराम ने 120 साल पहले कराया था निर्माण

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गाँव में स्थित 120 साल पुराने पंच शिखर शिव मंदिर में 20 साल बाद पूजा-अर्चना संपन्न हुई। प्रशासन की सख्ती और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रविवार (16 फरवरी 2025) को मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूँज उठा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मंदिर दलित (अनुसूचित वर्ग) के जेठूराम द्वारा 120 वर्ष पूर्व बनवाया गया था, लेकिन बीते 20 सालों से मुस्लिमों द्वारा अतिक्रमण कर इसे बंद करवा दिया गया था। ग्रामीणों ने पंच शिखर शिव मंदिर की मुक्ति के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मंदिर को पुनः भक्तों के लिए खोल दिया गया।

पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं ने इसे सनातन धर्म की विजय बताया। मंदिर परिसर और आस-पास पीएसी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह और तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित रहे।

भाजपा के जिला मंत्री अतुल सिंह ने कहा कि यह हिंदू समाज की धार्मिक आस्था की जीत है। वहीं, एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा कि वर्षों बाद अपने मंदिर में पूजा कर गर्व महसूस हो रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर पहले पुजारी गणेश तिवारी और उनके परिवार की देखरेख में था, लेकिन दो दशक पहले उन्हें मजबूरी में पलायन करना पड़ा। इसके बाद मंदिर पर मुस्लिमों ने अतिक्रमण कर लिया और पूजापाठ बंद हो गई। अब प्रशासन की कार्रवाई से मंदिर भक्तों के लिए पुनः खुल गया है। धार्मिक संगठनों और हिंदू समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अमेठी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, जो विभिन्न कारणों से बंद पड़े हैं या अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की माँग है कि प्रशासन अन्य मंदिरों को भी मुक्त कराए और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखे।

‘फाँसी ना लगा लें, इसलिए उतरवाई पगड़ी’, अमेरिका से डिपोर्ट हुए शख्स ने बताया: तीसरी फ्लाइट 112 को लेकर आई, 75 हरियाणा-पंजाब जबकि 33 गुजरात से

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‘फाँसी ना लगा लें, इसलिए उतरवाई पगड़ी’, अमेरिका से डिपोर्ट हुए शख्स ने बताया: तीसरी फ्लाइट 112 को लेकर आई, 75 हरियाणा-पंजाब जबकि 33 गुजरात से

अमेरिका में ‘डंकी’ रूट के सहारे घुसने वाले भारतीयों के डिपोर्ट होने का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका से 112 अवैध प्रवासियों का एक जत्था भारत वापस भेजा गया है। अमेरिकी वायुसेना का एक विमान इन 112 लोगों को अमृतसर लेकर पहुँचा है। इनमें अधिकांश लोग हरियाणा, पंजाब और गुजरात से हैं।

घुसपैठियों का यह तीसरा जत्था रविवार (16 फरवरी, 2025) शाम को अमृतसर के गुरु रामदास एयरपोर्ट पहुँचा। इन 112 लोग में 44 हरियाणा, 33 गुजरात जबकि 31 लोग पंजाब से थे। 2 लोग उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड जबकि 1 हिमाचल प्रदेश से था।

सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका से वापस किए गए 112 लोगों से कुछ देर पूछताछ की और 17 फरवरी, 2025 की सुबह उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया। हरियाणा ने अपने यहाँ के लोगों के लिए एक बस भेजी थी जबकि पंजाब ने भी कुछ वाहनों का इंतजाम किया था।

इससे पहले शनिवार को भी एक विमान से 119 भारतीय वापस भेजे गए थे। इनमें भी अधिकांश हरियाणा, पंजाब और गुजरात से थे। इस विमान से वापस आए लोगों ने हथकड़ियाँ लगाने, बेड़ियाँ पहनाने और पगड़ी उतारने सम्बन्धी शिकायत की थी।

इससे पहले 5 फरवरी, 2025 को आई एक फ्लाइट के लोगो ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। हालाँकि, अब डिपोर्ट होने वाले शख्स ने ही इसका कारण बताया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 25 वर्षीय मनदीप सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया है कि बेड़ियाँ और हथकड़ी की कार्रवाई सुरक्षा के लिए की गई थी।

मनदीप सिंह ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने पर कई लोग काफी डिप्रेशन में होते हैं और वह विमान के भीतर ही कोई कदम उठा सकते हैं, ऐसे में उन्हें रोकने के लिए ही यह बेड़ियाँ-हथकड़ी पहनाई गईं।

मनदीप सिंह ने कहा, “हमें भी हथकड़ी और जंजीरों से बांध दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे 5 फरवरी को भेजे गए लोगों के साथ किया गया था। हम लगभग 66 घंटे नरक जैसी स्थिति में रहे।लेकिन यह डिपोर्ट हो रहे लोगों की सुरक्षा के लिए था क्योंकि कोई दूसरों की मनोस्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकता है, और डिप्रेशन में कुछ भी हो सकता है।”

मनदीप सिंह ने बताया, “डिपोर्ट किए जाने के बाद हमारी मानसिक हालत ठीक नहीं होती। हममें से कई डिप्रेशन में होते हैं… इस तरह का डिप्रेशन न केवल हमारे लिए बल्कि विमान में मौजूद सभी लोगों के लिए ख़तरा बन सकती थी। इसलिए, किसी नुकसान से बचने के लिए, अधिकारियों के पास हमें बेड़ियों मे बाँधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।”

वहीं पगड़ी उतारने को लेकर भी एक सिख युवा ने सच्चाई बताई है। अमेरिका से वापस भेजे गए युवक जसविंदर सिंह ने बताया, “मुझे 27 जनवरी को हिरासत में लिया गया और डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, वहाँ उन्होंने मुझसे मेरी पगड़ी सहित मेरे सारे कपड़े उतारने को कहा।”

जसविंदर ने बताया, “मैंने और दूसरे सिख युवकों ने उनसे कम से कम हमारी पगड़ियाँ लौटाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुममें से कोई भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा?”

गौरतलब है कि अमेरिका से अब तक अमेरिका से तीन फ्लाइट भारत आ चुकी हैं। इनमें से एक में 104, दूसरी में 119 जबकि तीसरी में 112 भारतीय वापस भेजे गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 335 भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी भारतीय डिपोर्ट होने की आशंका है।

हिंदू विरोधी हिंसा, पाकिस्तान से दोस्ताना… भारत को चिढ़ा रहे बांग्लादेश पर अमेरिकी दरियादिली खत्म: जानिए क्या हैं बांग्लादेश पर PM मोदी को फ्री हैंड देने और फंड रोकने के मायने

अर्पित त्रिपाठी
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हिंदू विरोधी हिंसा, पाकिस्तान से दोस्ताना… भारत को चिढ़ा रहे बांग्लादेश पर अमेरिकी दरियादिली खत्म: जानिए क्या हैं बांग्लादेश पर PM मोदी को फ्री हैंड देने और फंड रोकने के मायने

हिंसक तख्तापलट के जरिए बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से मोहम्मद यूनुस के भविष्य को लेकर प्रश्न उठे हैं। बिना किसी चुनाव के ही महीनों से सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका का हाथ माना जा रहा था। लेकिन अब उनकी वह उम्मीद भी टूटती दिख रही है। जो मोहम्मद यूनुस भारत को साइडलाइन करना चाह रहे थे, उनका फैसला अब भारत के ही हाथ में आ गया है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करने को कहा है।

यूनुस के सर से हटा अमेरिका का हाथ

शेख हसीना को सत्ता से हटा कर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश सौंपने के पीछे अमेरिकी एजेंसियों का हाथ माना जाता रहा है। पश्चिमी मीडिया ने तख्तापलट से पहले लगातार शेख हसीना की सरकार को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमेरिकी एजेंसियों ने शेख हसीना के शासन के दौरान ही उनके कई करीबियों पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे। शेख हसीना ने स्वयं यह स्पष्ट किया था कि उन पर अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है।

अमेरिकी एजेंसी USAID और NED ने इसके लिए बांग्लादेश में विशेष प्रोग्राम भी चलाए थे। एलन मस्क के विभाग DOGE ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने 29 मिलियन डॉलर (₹26 करोड़) की धनराशि बांग्लादेश में ‘राजनीतिक माहौल’ को भेजी थी। लेकिन अब इन सब पर ब्रेक लग गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा है कि उनके डीप स्टेट का अब बांग्लादेश में कोई हाथ नहीं है। यह मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ा झटका है।

मोहम्मद यूनुस के लिए दूसरा बड़ा झटका अमेरिका से आने वाली मदद का बंद होना है। USAID को ट्रम्प प्रशासन ने बंद कर दिया है। USAID के बंद होने के चलते मोहम्मद यूनुस परेशान हैं। उन्होंने मदद जारी करने को अमेरिका के आगे हाथ पैर जोड़े हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि यह मदद बंद करने का ठीक समय नहीं है। वर्तमान में केवल रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ही बांग्लादेश के भीतर मदद आ रही है। बाकी पैसों का स्रोत बंद है। बायडेन के सत्ता से जाने के साथ अब यूनुस की वकालत करने वाले भी कमजोर हो गए हैं।

बांग्लादेश का फैसला अब पीएम मोदी के हाथ में

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाक़ात के बाद बांग्लादेश का फैसला किसके हाथ में होगा, यह साफ़ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश का मुद्दा लम्बे समय से भारत के हाथों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी के हाथों में छोड़ना उसकी कूटनीतिक मजबूती को दर्शाता है। इसके साथ ही यह पीएम मोदी के ट्रम्प के साथ सम्बन्धों की गहराई को भी प्रदर्शित करता है।

भारत हमेशा से ही बांग्लादेश में शांति का पक्षधर रहा है। उसने जहाँ एक ओर शेख हसीना को शरण दी है, तो वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भी मान्यता दी है। भारत की तरफ से विदेश सचिव भी बातचीत के लिए बांग्लादेश जा चुके हैं। भारत, बांग्लादेश में विकास के लिए भी लगातार प्रोजेक्ट चलाता रहा है। अमेरिका से मदद बंद होने के बाद अब बांग्लादेश के पास भारत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह पहले ही कई मामलों में भारत पर निर्भर है।

क्या लाइन पर आएगा बांग्लादेश?

भारत अब चाहेगा कि बांग्लादेश अपने यहाँ हिन्दुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को रोके और लगातार बढ़ते कट्टरपंथ पर लगाम लगाए। इसका एक नमूना हाल ही में देखने को भी मिला था। ढाका धानमंडी में जब शेख हसीना का पैतृक आवास तोड़ा गया था तो भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। उसने इस दौरान मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत पर टिप्पणियों के बाद बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुला कर कड़ी फटकार लगाई थी।

बांग्लादेश के रुख में भी थोड़ी नरमी बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है। अगस्त में तख्तापलट के बाद भारत से जाने वाली अडानी की बिजली पर ऐतराज जताने वाले बांग्लादेश ने खुद ही अब वापस बिजली सप्लाई चालू करने को कहा है। उसके मंत्रियों के भारत विरोधी बयानों में भी कुछ कमी आई है। भारत के लगातार दबाव के चलते बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी हिंसा पर भी नियंत्रण दिख रहा है। आगे इसमें और कमी आए, इसके लिए लगातार भारत बांग्लादेश से बातचीत करता आया है।

वर्तमान में यूनुस सरकार दबाव में भी है। उस पर उसकी ही सहयोगी BNP लगातार चुनाव करवाने का दबाव बना रही है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से लगातार बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारत, बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान के दखल को रोकने के लिए आने वाले दिनों में कुछ कदम उठा सकता है। अब बांग्लादेश को ऐसी स्थिति में अमेरिका से भी कोई मदद हासिल नहीं होगी। अब अगर मोहम्मद यूनुस भारत से संबंध बेहतर करने के रास्ते पर नहीं चलते, तो उनके लिए आगे का समय काफी कठिन हो सकता है।

कौन हैं एलन के 13वें बच्चे को पैदा करने का दावा करने वाली एशले क्लेयर, कहा- X पर हुई सेटिंग: टेस्ला CEO को बताया हँसमुख और स्मार्ट

ऑपइंडिया स्टाफ़
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कौन हैं एलन के 13वें बच्चे को पैदा करने का दावा करने वाली एशले क्लेयर, कहा- X पर हुई सेटिंग: टेस्ला CEO को बताया हँसमुख और स्मार्ट

दुनिया के सबसे मशहूर अमीरों में से एक टेस्ला CEO, Space X के मालिक एलन मस्क अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह एक महिला है जिसका नाम एशले सेंट क्लेयर है। एशले ने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि वह एलन मस्क के बच्चे की माँ बनी हैं।

एशले ने पोस्ट में क्या लिखा

एशले ने वैलेंटाइन डे के मौके पर शेयर एक पोस्ट में लिखा, “पाँच महीने पहले, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। एलन मस्क उसके पिता हैं। मैंने अपने बच्चे की प्राइवेसी और सेफ्टी की रक्षा के लिए पहले इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन हाल के दिनों में, मुझे साफ हो गया कि मीडिया ऐसा कर सकती है, भले ही उससे हमें कितना ही नुकसान हो…।”

एशले ने आगे लिखा, “मैं अपने बच्चे को एक आम सुरक्षित वातावरण में बड़े होने देना चाहती हूँ। इस कारण से मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बच्चे की निजता का सम्मान करें और आक्रमक रिपोर्टिंग करने से बचें।”

कौन है एशले सेंट क्लेयर

बता दें कि एलन मस्क को लेकर दावा करने वाले एशले सेंट क्लेयर एक प्रसिद्ध लेखक, कॉलमिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वे अपने राजनीतिक बयानों और सामाजिक मुद्दों पर विचारों के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा एशले ने “एलिफेंट्स आर नॉट बर्ड्स” नामक एक किताब लिखी है, जो अमेरिका में चर्चा का विषय बनी थी।

वह कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ तस्वीरों में दिखने की वजह से भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुकी हैं। इन हस्तियों में एक नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का शामिल हैं। हाल ही में, उन्होंने सोशल मीडिया पर एलन मस्क के बच्चे के जन्म की घोषणा करके चर्चा बटोरी है।

कैसे शुरू हुआ रिश्ता

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अनुसार उनके और एलन मस्क के रिश्ते की शुरुआत मैसेजों से हुई थी। एशले ने कहा कि मस्क बहुत हँसमुख हैं और बहुत स्मार्ट भी। उन्होंने जब मैसेज भेजा तो वो शायद एक मीम था। इसके बाद बातचीत शुरू हुई। उनकी पहली मुलाकात ट्विटर हेडक्वार्टर में हुई थी। वहाँ उन्होंने एलन का इंटरव्यू लिया और फिर उन्हें मैसेज आया। यही से दोनों में रोमांस की शुरुआत हुई। इसके बाद एशले को एक शानदार अपार्टमेंट रहने को मिला। मगर जब वो प्रेगनेंट हुई तब अकेली थीं। इन्फ्लुएंसर के अनुसार दोनों के बच्चे के बारे में बताने से उन्हें मना किया गया था।

बच्चे की देखरेख के लिए करेंगी एलन से बात

एशले ने कहीं भी अपने बच्चे के नाम का खुलासा नहीं किया है लेकिन कहा है कि वो खुश हैं। उनका बच्चा स्वस्थ है। अब उनका प्रतिनिधि इस बाबत एलन से बातचीत करने में जुटा है ताकि बच्चे को पालने के लिए एग्रीमेंट हो सके।

एशले को लेकर एलन मस्क की प्रतिक्रिया

एशले के इस पोस्ट के बाद अरबपति मस्क की प्रतिक्रिया का लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन एलन ने भी तक इसपर कुछ नहीं कहा है। लेकिन, इस मामले पर उनकी एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उस पोस्ट में दिख रहा है कि एशले सेंट क्लेयर किसी से कह रही थी कि उन्हें एलन मस्क की शादी के लिए अटेंशन चाहिए और वो आदमी उन्हें बता रहा है कि उनके बच्चे हैं। इसी पोस्ट को देखने के बाद एलन ने लिका- whoa। अब लोग इस प्रतिक्रिया के अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं।

12 बच्चों के पिता है एलन मस्क

गौरतलब है कि कि एलन मस्क के कुल 12 बच्चे हैं। अगर एशले का दावा सच है तो ये उनका 13वाँ बच्चा होगा। उनक पहली पत्नी से 5बच्चे हैं जबकि सिंगर ग्रिम्स से उनके तीन बच्चे हैं और न्यूरालिंक की एक्जीक्यूटिव शिवोन जिलिस से जुड़वां बच्चे हैं।

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