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फिरोजाबाद पुलिस ने जारी की 100 उपद्रवियों की सूची- देखें, पहचानें, और पुलिस को बताएँ!

बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन के नाम पर उत्तरप्रदेश के कई जिलों में उपद्रवियों ने काफी उत्पात मचाया। इसी बीच कई लोगों की मौत और कई पुलिस वालों के घायल होने की खबरें मीडिया में आई। जिसके बाद सरकार और प्रशासन ने इस मामले पर सख्ती दिखाई, साथ ही दंगाईयों की पहचान कर इनपर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी क्रम में फिरोजाबाद पुलिस ने आज 20 दिसंबर को जनपद फिरोजाबाद में हुई हिंसा में शामिल 100 दंगाईयों की दूसरी की श्रृंखला जारी की।

ट्विटर पर जारी किए गए पोस्टर्स में फिरोजाबाद पुलिस की ओर से लिखा गया, “20 दिसंबर को फिरोजाबाद में हुई हिंसा में ये लोग (पोस्टर में दिख रहे लोग) जिम्मेदार हैं। जिन्होंने बवाल और आगजनी करके सरकारी संपत्ति और आम जनता के जान-माल को नुकसान पहुँचाया। इन्हें पहचानने में फिरोजाबाद पुलिस की मदद करें। बस आपको फोन करना है। अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएँ। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।”

फिरोजाबाद पुलिस की ओर से जारी पोस्टर में पुलिस उपाधीक्षक नगर, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक नगर का फोन नंबर दिया गया है। इसके अलावा पोस्टर में एक लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। जिसके आगे लिखा है कि इस नंबर पर नाम बताए बिना भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले भी फिरोजाबाद पुलिस ने बवाल में शामिल उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पोस्टर जारी किए थे। साथ ही घोषणा की थी कि इनकी जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। बता दें फिरोजाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए है।

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कौन हैं रंगा-बिल्ला जिसका नाम जहरीली वामपंथन अरुंधति रॉय ले रही है?

पुरानी फ़िल्में अगर देखी होंगी तो विलन के चमचे हमेशा धारी वाली टी शर्ट और गले में रुमाल से लैस होते थे। इनका नाम भी हमेशा रंगा या बिल्ला हुआ करता था। ये मेन विलन का सबसे तगड़ा वाला गुंडा हमेशा एक ही हुलिए और एक ही नाम का क्यों होता था, ऐसा काफी दिन तक सोचते रहे हम भी। बहुत बाद में रंगा बिल्ला की कहानी सुनाई दी।

दोनों कार चोर थे। मुंबई में पुलिस से बचने के चक्कर में ये भाग कर दिल्ली आए थे और दिल्ली में एक कमरा किराए पर ले लिया था। एक फ़िएट कार चुरा कर उसका नंबर प्लेट दोनों ने बदला और सोचा कि किसी का अपहरण कर के उस से पैसे फिरौती के भी कमाएँ।

अगस्त, 1978 के आखरी दिन थे। एक नौसेना अधिकारी के दो बच्चे आकाशवाणी केंद्र में अपना कोई कार्यक्रम देने जा रहे थे। दोनों ने उनका अपहरण कर लिया, मगर टुच्चे कार चोरों से अपहरण जैसा बड़ा अपराध संभला नहीं। बेटा छोटा था, पकड़े जाने के डर से संजय चोपड़ा नाम के इस बच्चे की नृशंस हत्या कर दी दोनों ने मिलकर। बड़ी बहन गीता को भी बलात्कार के बाद मार डाला।

दोनों बच्चों ने इन अपराधियों से जमकर लड़ाई की थी। चलती कार में कई लोगों ने बच्चों को इनसे लड़ते देखा था। शवों पर भी रंगा बिल्ला के टूटे बाल पाए गए थे, अपराधियों को सर पर चोट भी लगी थी इस दौरान। अपने कुकृत्य को अंजाम देने के बाद दोनों दिल्ली से भागने लगे। मगर सफ़र में एक फौज़ी से झगड़ा हो जाने पर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चार साल मुक़दमा चलने के बाद दोनों को फाँसी हुई थी। बिल्ला शायद पहला फाँसी की सजा पाया अपराधी था, जिसका पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया था। वो अंत तक कहता रहा कि सारा अपराध रंगा का है, उसने कुछ नहीं किया। उसे सेल से घसीट कर, छटपटाने, चीखने के बावजूद, फाँसी पर टांग दिया गया था।

इन दुर्दांत अपराधियों का नाम आज भी जिन्दा है। और इनका नाम इसलिए याद आया क्योंकि अशोक अचानक से कुशवाहा हो गए हैं, अम्बेदकर दलितों के नेता हैं, पटेल–गाँधी कॉन्ग्रेसी हो गए हैं, शिवाजी महाराष्ट्र के हैं और भी सारे लोग जाति, क्षेत्र, धर्म के नाम पर बाँटे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बँटवारा पूरा-पूरा होना चाहिए। ये आधा-अधुरा देना नहीं देने के बराबर है। मुंबई मिल कांड वालों का बंटवारा हो! निर्भया कांड वाले भी बाँटो!

क्या हुआ रंगा-बिल्ला नहीं बाँटेंगे? वो सबके हैं? और सबके क्यों हैं? क्योंकि अरुंधति ने कहा है!

अरुंधति ने तो सबको अपना पता 7-RCR बताने को कहा है। मुझे यकीन है कि सबको 7-RCR का मतलब भी नहीं पता होगा। मोदी हों या मनमोहन, यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। अरुंधति के कहने पर पूरा देश प्रधानमंत्री थोड़े न बन जाएगा। ठीक उसी तरह क्या आप अपना नाम किसी हत्यारे-बलात्कारी के नाम से जोड़ना चाहेंगे? शायद नहीं। और कोई ऐसा करे, उसके लिए जिस पागलपन की जरूरत होगी, वो खुद अरुंधति के अलावा शायद ही किसी के पास हो इस देश में!

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पेट्रोल बम फेंको, नौकरी पाओ योजना: ‘ये लोग’ दंगाइयों को पालते रहेंगे, हिंदू सोता रहेगा

देशी कट्टे से पुलिस पर गोली चला कर होती है UPSC की तैयारी! अपने ‘शहीद दंगाई हीरो’ के बचाव में मीडिया

मेरठ पुलिस पर गोली चलाने वाला दंगाई युवक हुआ कैमरे में कैद, जारी हुआ Video

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले शुक्रवार (दिसंबर 20, 2019) को हुई हिंसा में पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 युवकों की वीडियो मेरठ पुलिस ने जारी की। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नीली जैकेट पहना एक युवक पुलिस पर बंदूक ताने खड़ा है, लेकिन उसके मुँह पर नकाब है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्हें दिसंबर 19 से दिसंबर 21 के बीच हुई हिंसा में इस तरह के हमले झेलने पड़े और इसी कारण उन्हें दंगाईयों को पलटकर जवाब देना पड़ा। बता दें पूरे राज्य में भड़की हिंसा के दौरान अभी तक जहाँ पूरे राज्य में 17-18 मौतें होने का दावा किया जा रहा है। उनमें से 6 मौतें अकेले मेरठ की घटना हैं।

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गौरतलब है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए बता चुके हैं कि राज्य में 21 जिलों में हुई हिंसा में 288 पुलिसकर्मी घायल हुए है, जिनमें से 62 गोली लगने के कारण घायल हुए हैं। उपमुख्यमंत्री ने मीडिया को ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में हिंसा भड़कीं, वहाँ पुलिस ने 500 गैर-प्रतिबंधित कारतूस भी बरामद किया है। 

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन घटनाओं की निंदा करते हुए दंगाईयों से कह चुके हैं कि दंगे करने वाले अपनी अंतरात्मा से पूछें कि उन्होंने सही किया है या नहीं। वहीं यूपी पुलिस की तारीफ करते हुए कह चुके हैं कि उन्होंने हिंसा रोकने के लिए अच्छा काम किया।

बता दें एक ओर जहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सारी हिंसा के लिए सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करार दे चुके हैं। वहीं डीजीपी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य के 7 जिलों में 100 करोड़ से ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। जिसके मद्देनजर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए हैं।

कॉन्ग्रेस ने 362 लोगों को डाला था डिटेंशन सेंटर में: PM ने नहीं बोला झूठ, राहुल और टेलीग्राफ का दावा झूठा

“कॉन्ग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेन्शन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है जो इस देश की मिट्टी के मुस्लिम हैं, जिनके पुरखे माँ भारती की ही संतान थे, उन पर नागरिकता क़ानून और एनआरसी दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है। कोई देश के मुस्लिमों को डिटेन्शन सेंटर में नहीं भेजने जा रहा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान रविवार (दिसंबर 22) को रामलीला मैदान में विपक्ष के अफवाहों का जवाब देते हुए दिया। इसके बाद भी सियासत थमी नहीं और कॉन्ग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मोदी कह रहे हैं कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। जबकि अगर आप पीएम के बयानों पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि देश के मुस्लिमों को कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा। जबकि विपक्षी नेताओं व मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अफवाह फैलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक भी डिटेंशन सेंटर न होने की बात कही।

पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वो माँ भारती से झूठ बोलते हैं। राहुल गाँधी ने असम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक कथित एक्टिविस्ट ने बताया कि असम में डिटेंशन सेंटर हैं। जबकि पीएम मोदी ने ऐसा कहा ही नहीं कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है।

बीबीसी के एक पत्रकार के वीडियो के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब पीएम मोदी के बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया था:

डिटेंशन सेंटर को लेकर कही जा रही बातें पूरी तरह निराधार हैं और मोदी सरकार के दौरान कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया गया है। विदेशी नागरिकों के वीजा शर्तों के उल्लंघन या किसी अन्य नियम के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखे जाने का प्रावधान है। ऐसे विदेशी नागरिकों को वापस अपने देश भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इसके लिए देश के कुछ भागों में डिटेंशन सेंटर पहले से मौजूद हैं। ऐसे प्रावधान पूरी दुनिया में हैं। इसका एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है।

‘टेलीग्राफ इंडिया’ सरीखे मीडिया संस्थानों ने भी डिटेंशन सेंटर को लेकर पीएम मोदी के बयान को ग़लत सन्दर्भ में पेश किया और झूठा साबित करने की कोशिश की:

दरअसल, अमित शाह के बयान को विपक्ष ने इसीलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि इससे उन नेताओं की पोल खुल जाती, जों अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ने-मरोड़ने का मौक़ा मिलने के कारण इनलोगों ने जम कर जनता को भरमाने का प्रयास किया। अब आते हैं आज से 8 साल पहले की एक ख़बर पर। दिसंबर 13, 2011 को पीआईबी द्वारा प्रकाशित किए गए एक ख़बर से साफ़-साफ़ पता चलता है कि कॉन्ग्रेस की सरकारों के दौरान डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे।

दिसंबर 2011 की PIB की ख़बर, जो कॉन्ग्रेस की पोल खोलती है

जब की ये ख़बर है, तब यूपीए-2 की सरकार थी। पीआईबी ने बताया था कि भारत सरकार ने गोलपुरा, कोकराझाड़ और सिल्चर में डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, ताकि अवैध घुसपैठियों को प्रत्यर्पण तक वहाँ और रखा जाए। इस ख़बर में बताया गया था कि नवंबर 2011 तक कॉन्ग्रेस ने 362 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा था। गोलपुरा में 221, कोकराझाड़ में 79 और सिल्चर के डिटेंशन कैम्प में 62 लोगों को भेजे जाने की ख़बर आई थी। मनमोहन सरकार के दौरान इसी अवधि तक 78 लोगों को प्रत्यर्पित किया गया था।

जनवरी 13, 2011 को घुसपैठियों के प्रत्यर्पण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच करार भी हुआ था। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को प्रत्यर्पित किए जाने का मुद्दा भी उठाया था। तत्कालीन गृह राज्यमंत्री मुल्लाप्पली रामचंद्रन ने इस बारे में लोकसभा में लिखित जानकारी दी थी। इस ख़बर से अफवाह फैला रहे विपक्षी नेताओं, मीडिया और अर्बन नक्सल्स की पोल खुल जाती है।

‘हिंदू दानिश कनेरिया हमारे साथ क्यों खाता है?’ – Pak क्रिकेट टीम का घिनौना सवाल और अख्तर का जवाब

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक चैट शो में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के घिनौने चेहरे का पर्दाफाश किया है। उन्होंने एक चैट शो के दौरान स्वीकारा है कि उनकी टीम हिंदू ख़िलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ काफी नाइंसाफी करती थी। शोएब के अनुसार, दानिश कनेरिया हिंदू थे इसलिए पाकिस्तानी टीम में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। साथ ही टीम के खिलाड़ी यहाँ तक कहते थे कि दानिश कनेरिया उनके साथ खाना क्यों खाते हैं?

चैट शो में पूर्व क्रिकेटरों असीम कमाल और राशिद लतीफ के साथ शोएब अख्तर ने कई खुलासे किए। ओबीएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस चैट शो के दौरान शोएब अख्तर ने एक सवाल के जवाब में कहा, “स्टीव वॉ ने एंड्रयू साइमंड्स को लगातार मौके दिए। वो दस साल तक क्रिकेट खेले। एबी डिविलियर्स ने क्विंटन डि कॉक को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उन्हें तैयार किया और आज देखिए वो क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो ड्रेसिंग रूम में ही खिलाड़ियों को खराब कर दिया जाता है।”

इसी दौरान राशिद लतीफ ने यूसुफ योहाना का मामला उठाया और कहा कि यूसुफ को भी बहुत तंग किया गया, लेकिन वो भी बेमिसाल खिलाड़ी ‌थे। शोएब अख्तर ने यूसुफ के बारे में बताते हुए कहा, “यूसुफ के नाम 12 हजार रन दर्ज हैं। मगर, हमने कभी उनका सम्मान नहीं किया। दो-तीन खिलाड़ियों से मेरी लड़ाई भी हुई। मैंने कहा कि अगर कोई हिंदू है, तो भी वो खेलेगा। और फिर उसी हिंदू ने हमें टेस्ट सीरीज जिताई। “

बता दें कि यूसुफ योहाना मूल रूप से ईसाई थे। लेकिन बाद में अचानक उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। कहानी तो यह भी चली कि क्रिकेट करियर को लंबा खींचने के लिए मजबूरी में उनके जैसे स्टार खिलाड़ी को भी धर्म परिवर्तन करना पड़ा।

शोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया का जिक्र करते हुए बताया, “बात खुल जाएगी, मगर बताना चाहता हूँ कि कुछ खिलाड़ियों ने मुझसे कहा कि दानिश कनेरिया हमारे साथ खाना क्यों खाता है। मैंने उन सभी से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूँगा, तुम अपने घर के कप्तान होगे। वो खिलाड़ी तुम्हें 6-6 विकेट लेकर दे रहा है। इंग्लैंड में दानिश और शमी ने ही हमें सीरीज जिताई थी।”

गौरतलब है कि ऐसे समय में जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून के तहत 3 इस्लामिक देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने पर सरकार से सवाल किया जा रहा है, उस समय शोएब अख्तर और अन्य क्रिकेट्रों द्वारा किया गया खुलासा बेहद महत्तवपूर्ण है। यह खुलासा बताता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक चाहे सांसद बन जाएँ, पार्षद बन जाएँ या क्रिकेटर बन जाएँ… उनकी स्थिति हमेशा दयनीय ही रहेगी।

6 साल की उम्र में जिस पूर्व सांसद की हो गई थी शादी, उस सावित्री बाई फुले ने छोड़ा कॉन्ग्रेस का ‘हाथ’

पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले ने कॉन्ग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद सावित्री बाई फुले ने कॉन्ग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी आवाज़ पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी। इस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अब वो अपनी ख़ुद की पार्टी बनाएँगी।

दरअसल, पिछले साल ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सावित्री बाई फुले ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कॉन्ग्रेस का हाथ थामा था। बहराइच की पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले ने 2012 में बीजेपी के टिकट पर बलहा (सुरक्षित) विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और 2014 में उन्हें सांसद का टिकट मिला और तब वह संसद पहुँची थीं। 2018 में वो बीजेपी छोड़कर, कॉन्ग्रेस में शामिल हो गई थीं।

पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले की 6 साल की उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन विदाई नहीं हुई थी। बाल-विवाह के बावजूद फूले छ: साल की उम्र में ही समाज सेवा से जुड़ गई थीं, लेकिन राजनैतिक जीवन की शुरुआत आठ साल की उम्र से हुई। हालाँकि, 16 दिसंबर, 1995 को एक सामाजिक आंदोलन के दौरान उन्हें पीएसी की गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ जेल ले जाया गया। जेल पहुँचते ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अब केवल समाज सेवा ही करनी है।

जेल से निकलने के बाद सावित्री बाई फुले ने अपने पिता से बात की और ससुराल पक्ष वालों को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। सबकी सहमति के बाद अपनी सगी छोटी बहन की शादी अपने पति से कराने के बाद उन्होंने पूरी तरह से संन्यास धारण कर लिया और बहराइच के जनसेवा आश्रम से जुड़ गईं। इसके बाद वो ग़रीब लड़कियों की शादी कराने, साधुओं का भंडारा, प्रवचन जैसे कामों में जुट गईं।

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AAP के 200 पर कॉन्ग्रेस देगी 600: दिल्ली की राजनीति अब विकास पर नहीं, ‘कौन कितना देगा FREE’ पर टिकी

दिल्ली की सत्ता पर लगभग 10 साल तक काबिज रहने वाली कॉन्ग्रेस पार्टी की हालत अब पस्त है। पार्टी की स्थिति ये हो चुकी है कि उन्हें सत्ता में लौटने के लिए केजरीवाल सरकार की नीतियों को अपनाना पड़ रहा है। क्योंकि, साल 2014 में जिस तरह महंगाई की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली-फ्री पानी देने का वादा कर लुभाया था। उसी तरह अब कॉन्ग्रेस सत्ता वापस पाने के लिए 600 यूनिट तक बिजली में राहत देने पर उतर आई है।

जी हाँ। चुनावों के मद्देनजर अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा जनता से किया था। और, अब 600 यूनिट तक बिजली फ्री की बड़ी घोषणा खुद दिल्ली के कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बुधवार को वजीरपुर में एक रैली के दौरान की है।

उन्होंने ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को केवल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। लेकिन उनकी सरकार अगर दिल्ली में आई तो 600 यूनिट फ्री बिजली देगी। साथ ही छोटी इंडस्ट्रीज को भी कॉन्ग्रेस 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी और इन सबका जिक्र उनके मेनिफेस्टो में होगा।

अब हालाँकि, सुभाष चोपड़ा ने अपने बयान में साफ किया है कि वे ऐसा चुनावों के कारण नहीं कह रहे हैं बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता के पैसा से जनता को ही लाभ होना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि दिल्ली की राजनीति जो पिछले कुछ समय तक केवल बिजली पानी के ईर्द-गिर्द घूमती थी। वो अब कौन कितना फ्री देगा इसपर आ टिकी है।

पिछले विधानसभा चुनावों केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों की कमजोर नब्ज पकड़ी थी और अभी भी वे उसी को पकड़े-पकड़े अपने अगले चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि केजरीवाल सरकार से सीखकर कॉन्ग्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है और बड़े-बड़े वादे कर दिल्ली की कुर्सी पर वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है।

कहना गलत नहीं होगा कि अलग-अलग राज्यों में राजनैतिक पार्टियाँ अब एक दूसरे से होड़ करने के लिए विकास के मुद्दे को कई कोसों पीछे छोड़ चुकी हैं। क्योंकि अगर वाकई 600 यूनिट दिल्ली वासियों को फ्री देने के पीछे यही वजह है कि जनता के पैसे का लाभ जनता को दिया जाए, तो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में तो कॉन्ग्रेस ही विराजमान है। फिर ये मुद्दा वहाँ मेनिफेस्टो का हिस्सा क्यों नहीं रहा?

कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है, “कॉन्ग्रेस जो कहती है सो करती है, वो पाँच साल खत्म होने का इंतजार नहीं करती। सरकार बनते ही जनता, जवान, किसान ओर महिलाओं के हक के लिए काम करना शुरू कर देती है।” ऐसे में सोचिए, अगर वाकई ऐसा होता, तो दिल्ली से क्या कभी कॉन्ग्रेस जाती? और वर्तमान में जिन राज्यों में कॉन्ग्रेस सरकार है, वहाँ उनकी आलोचनाएँ होती?

आज राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे कॉन्ग्रेस शासित राज्यों में पॉयलट और सिंधिया जैसे पार्टी के चेहरे अपनी ही सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलते और सरकार की गलतियों को स्वीकारते पाए जाते हैं। लेकिन, फिर भी पार्टी अन्य राज्यों में चुनावों की बात आते ही कॉन्ग्रेस दूसरी पार्टियों पर हमलावर हो जाती है।

हास्यास्पद बात देखिए, दिल्ली की सबसे हालिया समस्या प्रदूषण पर कोई राजनैतिक पार्टी बात नहीं करती। क्योंकि अब राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता हथियाने का पैमाना केवल ‘फ्री-फ्री’ की राजनीति पर आ टिका है। और दिल्ली की जनता भी इस बात को भली भाँति जान चुकी है। तभी सोशल मीडिया पर सुभाष चोपड़ा का बयान आने के बाद उनसे कई सवाल करने में जुटी है। जिसमें शीला सरकार में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर महंगाई तक का मुद्दा शामिल है।

जब दंगाई पत्थर बरसा रहे थे, एक शख्स ने पुलिस वालों के खाने का भरा बिल… वो भी बिना बताए!

नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) के 9 दिसंबर को पास होने के बाद से ही देशभर में हिंसात्मक विरोध-प्रदर्शनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। कॉन्ग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस क़ानून के विरोध में खड़ा हुआ है। दंगाइयों द्वारा मचाए गए उत्पात की ख़बरें लगातार सुर्ख़ियों में बनी हुईं हैं। फिर भले ही उपद्रवियों को इस क़ानून के बारे में धेला भर कुछ न मालूम हो, लेकिन विरोधरुपी आग लगाने में वो इस क़दर डूबे नज़र आए कि उन्होंने 7 से 14 साल के बच्चों को भी न सिर्फ़ बरगलाया बल्कि उनसे जानलेवा हमला भी करवाया।

लेकिन, क्या आपको मालूम है कि दंगाइयों द्वारा मचाए उत्पात के चलते जब हालात क़ाबू से बाहर होते हैं तो पुलिस वालों के पास इतना भी वक़्त नहीं होता कि वो चैन से दो वक़्त का खाना भी खा सकें। 21 दिसंबर का दिन एक ऐसा ही दिन था। IPS ऑफ़िसर नवनीत सिकेरा ने अपने दोस्त से मिली जानकारी के आधार पर SI सुशील सिंह राठौर के साथ घटित एक ऐसी घटना का ज़िक्र किया, जिसमें उनके दो अन्य साथियों (SI गौरव शुक्ल और SI विजय पांडे) का ज़िक्र शामिल था।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में SI सुशील सिंह राठौर अपने दोनों साथियों के साथ ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें नाश्ता-पानी की फ़ुर्सत नहीं मिली। लेकिन शाम को वो और उनकी टीम ड्यूटी प्वाइंट के सामने एक रेस्टोरेंट में गए। जहाँ उन्होंने अपने साथियों के साथ खाना तो खाया, लेकिन कोई उनका बिल चुका कर चुपचाप ऐसे वहाँ से चला गया, जिसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। इसका ज़िक्र IPS ऑफ़िसर नवनीत सकेरा ने अपनी फ़ेसबुक वॉल पर भी किया।

दरअसल, उस क्षेत्र में SI सुशील सिंह राठौर और उनके दो साथियों की तैनाती के चलते उस जगह किसी तरह का कोई हिंसात्मक विरोध-प्रदर्शन नहीं हो पाया था और शांति-व्यवस्था बनी हुई थी। जबकि उसके एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर को वहाँ हिंसात्मक विरोध-प्रदर्शन हुए थे। इसी वजह से तीनों पुलिसकर्मी मुरादाबाद के सिविल लाइन के पीली कोठी चौराहे पर सुबह से ही मुस्तैद थे। लेकिन, शाम होते-होते उन्हें भूख लगने लगी।

इलाक़े में शांति-व्यवस्था दुरुस्त देखते हुए वो तीनों शाम के समय मुरादाबाद के सिविल लाइन के पीली कोठी चौराहे के नज़दीक स्थित रेस्टोरेंट में खाना-खाने चले गए। वहाँ उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। जहाँ सुशील सिंह और उनके साथी बैठे हुए थे, वहीं पास में ही एक फैमिली भी बैठी थी। जब उनका ऑर्डर किया खाना टेबल पर आ गया तो तीनों पुलिसकर्मी खाना खाने लगे। इतने में उनके पास ही में बैठी फैमिली कब खाना खाकर बिल पेमेंट करके चली गई, इसका उन्हें पता ही नहीं लगा, और न ही उन्होंने पुलिसकर्मियों से इस बारे में कोई बात ही की थी।

लेकिन, जब पुलिसकर्मियों ने खाना खाने के बाद बिल पेमेंट करने के लिए वेटर को बुलाया तो वहाँ मैनेजर ने ख़ुद आकर उन्हें बताया कि उनके खाने का बिल पेमेंट हो चुका है। यह पूछे जाने पर कि उनके खाने का बिल किसने दिया, तो उन्हें रेस्टोरेंट के मैनेजर से जवाब मिला कि जो फैमिली उनके पास में बैठी थी, उन्होंने आपका बिल दिया और साथ ही आप लोगों के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है जिसके अनुसार, “आप लोग अपना घर-परिवार छोड़कर दिन-रात हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो आपके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है।”

जब सुशील सिंह और उनके साथियों ने यह भावनात्मक संदेश सुना तो सब भौंचक्के से रह गए। सम्मान की भावना से गदगद पुलिसकर्मियों के दिलो-दिमाग में अनेकों भावनाएँ घर कर गईं। किसी अजनबी से मिले इतने सम्मान को पाकर वे सभी ख़ुशी से फूले नहीं समाए। वो लोग दौड़कर गेट पर आए, जिससे उस फैमिली को इस आदर-सम्मान और प्रेमभाव के लिए धन्यवाद दे सकें। लेकिन, वो फैमिली तब तक वहाँ से जा चुकी थी, पुलिसकर्मी उस फैमिली से मुलाक़ात नहीं कर पाई।

SI सुशील सिंह और उनके साथी भले ही उस फैमिली से न मिल पाएँ हों लेकिन IPS ऑफ़िसर नवनीत सिकेरा ने धन्यवाद देने के लिए फ़ेसबुक जैसे मंच का सहारा लिया और पूरे वाकये को लिखकर बयाँ कर डाला। इसमें उन्होंने यह भी लिखा कि पुलिस के प्रति जनता के इसी विश्वास और प्रेम की वजह से हम पुलिसवाले पूस की सर्द रातों में, जेठ की तपती दोपहरी में और मूसलाधार बारिश में भी उनकी सुरक्षा में अपना सब कुछ छोड़कर सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने अफ़सोस जताते हुए लिखा कि वो उस फैमिली से तो नहीं मिल पाए पर जब हम लोग अपनी फोटो ले रहे थे तो उस परिवार के एक सदस्य की भी फोटो उसमें आ गई थी, जिसे उन्होंने अपलोड भी किया।

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें पुलिसकर्मियों की जान लेने पर उतारू दंगाइयों में बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस पर तेज़ाब भरी बोतलें फेंकी, तो कहीं उन पर पत्थरबाज़ी की। लेकिन, फिर भी जगह-जगह मुस्तैद पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा में तैनात रहे।

जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बारे में यह बात कोई नहीं जानता कि उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी दो पल सुकून के चाहिए होते हैं, ताकि वो दो निवाले शांति से खाकर अपने काम में फिर से जुट सकें। लेकिन, अफ़सोस की बात है कि दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों को फ़ुर्सत के यह चार पल नसीब नहीं हो पाते।

ज़रा सोचिए, क्या हो अगर पुलिस दंगे और अशांति भरे माहौल से ख़ुद को बचाने में जुट जाए और गंभीर हुए हालातों को क़ाबू करने की बजाए हाथ खड़े कर दे? क्या हो अगर दंगाइयों, उपद्रवियों और हिंसक विरोधियों से लोहा लेने में जुटी पुलिस पीछे हट जाए? क्या हो अगर साम्प्रदायिक रंग में रंगे दंगों की स्थिति को भाँपकर पुलिस वहाँ न पहुँचे जहाँ लोग एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हों? क्या हो अगर पुलिस छोटे-छोटे आपसी बैर को समय पर सुलझाकर उसे बड़ी लड़ाई के रूप में परिवर्तित होने से न रोक ले?

इन जानलेवा परिस्थितियों से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में अगर एक बार पुलिस से चूक हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका अंदाज़ा ख़ुद-ब-ख़ुद लगाया जा सकता है। इसलिए पुलिस को नकारा-निकम्मा कहने से पहले ऊपर दिए गए सवालों के जवाब में पुलिस की अहम भूमिका को जानें और समझें, हो सकता है तब पुलिसकर्मियों के अस्तित्व में आप ख़ुद को सुरक्षित रख पाने की असल वजह को महसूस कर पाएँ।

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समाजवादी पार्टी, कट्टरपंथी समूह और अन्य राजनैतिक दलों ने भड़काई हिंसा: UP DGP

नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ देश भर में हुए बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह का एक बड़ा बयान आया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डीजीपी ने इस पूरी हिंसा के लिए कट्टरपंथी समूहों और मुख्यधारा की राजनैतिक पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) समेत समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में भड़की हिंसा के लिए उत्तरदायी कहा है।

डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पीएफआई दफ्तर के तीनों पदाधिकारियों मोहम्मद वसीम, नदीम अली, मोहम्मद अश्फाक को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने पूछताछ में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के प्लान का खुलासा किया।

गौरतलब है कि यूपी डीजीपी का बयान उस समय आया है, जब राज्य में हुई 18 लोगों मौतों के लिए पुलिस को सवालों को घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन, यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि कट्टरपंथी समूह और समाजवादी पार्टी के बयानों में लगभग एक समानता है। क्योंकि दोनों ही इस हिंसा के लिए वर्तमान सरकार को और राज्य की पुलिस को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं।

यहाँ बता दें कि बीते रविवार को ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सारी हिंसा के लिए सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करार दे चुके हैं। लेकिन, वहीं डीजीपी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य के 7 जिलों में 100 करोड़ से ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। जिसके मद्देनजर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए हैं।

एक जानकारी के अनुसार पुलिस ने अब तक राज्य में 925 लोगों को गिरफ्तार किया है और 213 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने संभल, कानपुर, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसी जगहों 500 गैर-प्रतिबंधित कारतूस भी बरामद किया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए देसी कट्टे भी पुलिस की पड़ताल में पाए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक के मुताबिक चूँकि पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए कारतूस का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए ये बात स्पष्ट है कि दंगाईयों ने ही इन गोलियों का इस्तेमाल कर पुलिस पर हमला किया। इस कारण से कम से कम 62 पुलिसकर्मी घायल (गोली लगने से) हो गए। जबकि कुल घायल पुलिस वालों की संख्या 288 (गोली या अन्य तरह से चोटिल) है।

यहाँ बता दें कि यूपी में बीते दिनों हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के लिए नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्तों में जवाब माँगा है। नोटिस में हिंसा के दौरान हुई मौतों, इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने और पुलिसकर्मियों द्वारा लोक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे बिंदुओं पर जवाब माँगा गया है।

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चीन में लिखा जाएगा फिर से बाइबल और क़ुरान! उइगर मुस्लिमों के शोषण के बाद नया फरमान

चीन अपने देश में रह रहे उइगर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अख़्तियार करने के बाद अब अपने ‘समाजवादी मूल्यों’ (Socialist Values) को प्रतिबिंबित करने के लिए बाइबल और क़ुरान को फिर से लिखेगा।

Dailymail की ख़बर के अनुसार, पार्टी के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा है, “नए संस्करण में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वासों के ख़िलाफ़ जाती हो। जो भी पैराग्राफ ग़लत समझे जाएँगे, उनमें या तो बदलाव किया जाएगा या फिर उनका फिर से अनुवाद करवाया जाएगा।”

चीन में इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है, उसमें हालाँकि विशेष रूप से बाइबल और क़ुरान का उल्लेख नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है, “ऐसे धार्मिक धर्मशास्त्रों के व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है, जो उन बातों को लेकर हैं, जो समय में आए बदलाव के अनुरूप नहीं हैं।” दरअसल, यह आदेश नवंबर में चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेंट कॉन्फ़्रेन्स की राष्ट्रीय समिति की जातीय और धार्मिक मामलों की समिति द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान दिया गया था, जो चीन में जातीय और धार्मिक मामलों की देखरेख करता है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, पिछले महीने हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना की केंद्रीय समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में 16 विशेषज्ञों, विश्वासियों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के एक समूह में भाग लिया। फ्रांसीसी अखबार ले फिगारो की ख़बर के अनुसार, मीटिंग के चेयरमैन वांग यांग ने बात पर ज़ोर दिया था कि धार्मिक अधिकारियों को राष्ट्रपति शी के निर्देशों का पालन करना चाहिए और ‘युग की आवश्यकताओं’ और ‘समाजवाद के मूल मूल्यों’ के अनुसार विभिन्न धर्मों की विचारधाराओं की व्याख्या करनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से ‘चीनी विशेषताओं के साथ एक धार्मिक प्रणाली’ बनाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने श्री वांग के निर्देशों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह मिशन ‘इतिहास का विकल्प’ है। इसके अलावा उन्होंने यह दावा भी किया कि धार्मिक पुस्तकों का ‘पुनर्मूल्यांकन’ करके, वे ‘चरमपंथी विचारों (heretical ideas)’ और ‘विधर्मी विचारों’ को देश को ख़त्म करने से रोकेंगे।

यह बैठक नवंबर में इसलिए हुई क्योंकि क्योंकि चीन को अपनी धार्मिक नीति पर वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लीक हुए दस्तावेज़ों से पता चला था कि चीनी सरकार कैसे सुदूर-पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में अपने मुस्लिम लोगों को निर्वासित करने के लिए पुन: शिक्षा केंद्रों की एक प्रणाली चलाती है।

लीक हुए दस्तावेज़ों में चीन (बीजिंग) के डिटेंशन सेंटर्स को चलाने के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख शामिल था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि इस क्षेत्र के डिटेंशन सेंटर्स (क़ैदखाने) में कम से कम दस लाख जातीय उइगर और अन्य मुस्लिम हैं।

इसके अलावा, पूर्व बंदियों ने दावा किया कि मुस्लिमों को पोर्क (सूअर का मांस) खाने और उन आंतरिक शिविरों में मंदारिन बोलने के लिए भी मजबूर किया गया। शुरू में इन डिटेंशन सेंटरों के अस्तित्व को नकारने के बाद, चीन ने स्वीकार किया कि उसने शिनजियांग में ‘व्यावसायिक शिक्षा केंद्र’ खोले हैं, जिसका उद्देश्य मंदारिन और नौकरी से जुड़े कौशल सिखाकर चरमपंथ को रोकना है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने नवंबर में कहा था कि लीक हुए दस्तावेज़ों ने साबित कर दिया था कि चीनी अधिकारी मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीक़े से दमन करने में लगे हुए थे।

चीन का विदेश मंत्रालय बर्खास्त रहा, प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को ‘कुछ मीडिया’ पर चीन के आतंकवाद और शिनजियांग में चरमपंथ विरोधी प्रयासों को ख़त्म करने का आरोप लगाया। लंदन में चीनी दूतावास ने इस तरह के दस्तावेज़ों से इनकार करते हुए इस तरह की ख़बर को फ़र्ज़ी करार दिया।

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