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‘ऐसो लगतो है जईसे मास्टरस्ट्रोकन की झड़ी सी लग गई है’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यकाल में यह साबित कर दिया है कि वो हर हाल में जनता के नेता हैं और जब बात राजनीति की आए तो वो मैदान पर 360 डिग्री बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। ‘राजनीतिज्ञों’ की तमाम संभावनाओं को इस 5 साल के कार्यकाल में अपने ‘मास्टरस्ट्रोक्स’ से नकार देने वाले नरेंद्र मोदी अब राजनीति में विरोधियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। 

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश की “सवा सौ करोड़” जनता, जिसमें समाज का हर तबका, यानी युवा, बुजुर्ग, गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, मध्यम वर्ग, किसान, कारोबारी, धर्म, मत, सम्प्रदाय आता है, के प्रति समर्पित होकर काम करने का वायदा किया था।

अपने काम करने के तरीकों से बहुमत की इस सरकार का पूरा फायदा उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 सालों में एक प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति का उदाहरण पेश किया है। साथ ही यह भी याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि वो 4 साल काम और पाँचवें साल राजनीति करेंगे।  

विपक्ष उनके ‘राजनीति करने’ के अलग-अलग आशय निकाल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि पाँचवें साल में नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार और रैलियाँ ही करेंगे। लेकिन जिस तरह की घोषणाएँ और उपलब्धियाँ पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने हासिल की हैं, वो हर किसी के लिए चौंका देने वाली थी।

सामान्य वर्ग के गरीबों को रोज़गार और शिक्षा में 10% आरक्षण

इसी तरह का चौंकाने वाला कदम था सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में ले आया। इस क़ानून के अंतर्गत सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण का अधिकार होगा। यह 10% आरक्षण, मौजूदा 50% की सीमा के अतिरिक्त होगा। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा- दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है। इसके दोनों सदनों में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बिल और सामाजिक न्याय की जीत बताया था।

5 लाख तक के दायरे को टैक्स मुक्त

बजट के भाषण में शुरुआती चरणों में टैक्स की बात करने के समय पीयूष गोयल ने छूट की कोई बात नहीं की। ट्विटर पर तब तक बवाल हो गया की मोदी सरकार ने दोबारा टैक्सदाताओं की उपेक्षा की है। लेकिन, विपक्ष को लगभग ट्रोल करते हुए स्पीच के अंत में जब घोषणा की तो विपक्ष सन्न रह गया। टैक्स छूट की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई। यानी अब आयकर की सीमा ₹5 लाख कर दी गई। 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। एनडीए सरकार ने अपने अंतरिम बजट में आम लोगों को टैक्स में बड़ी रियायत दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। सरकार आयकर छूट की सीमा ढाई से लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे ₹5 लाख कर दिया है।

भगोड़ों की घरवापसी

कई सालों से देश में चाँदी लूट रहे कारोबारी जब अचानक देश छोड़कर जाने लगे तो मोदी सरकार ने तत्परता से भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पास किया।

सरकार में जनता के विश्वास को हौंसला तब मिला, जब कल यानी सोमवार (फरवरी 04, 2019) को ब्रिटेन के गृह सचिव द्वारा भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की ख़बरें सामने आई। उम्मीदें हैं कि जल्द ही विजय माल्या और ₹14 हजार करोड़ का PNB घोटाला कर, विदेश भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भारत की जेल में गुड़ और चना खाते हुए दिखेंगे। विजय माल्या के साथ ही अब भारत सरकार मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर जोर दे रही है।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में दुबई में रहने वाले दो आरोपित राजीव सक्‍सेना और दीपक तलवार के भारत लाए जाने के बाद भाजपा ने आजकल राजनीतिक बढ़त बनाई है। ₹3600 करोड़ के इस घोटोले में भारत सरकार अभी इसके बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत ला कर पूछताछ कर रही है।

सर्जिकल स्ट्राइक

पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी। विपक्ष और वामपंथी गिरोहों के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार हुई, दूसरी बार तब जब, इसी घटना पर बनी फ़िल्म ‘उरी’ सुपरहिट साबित हुई।

सिंधु जल समझौता

उरी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते हैं। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता के रूप में सिंधु जल संधि को ही चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि भारत अगर इस समझौते को तोड़ देता है तो पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा, इसलिए आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार के पास सिंधु जल समझौता पर आक्रामक रुख पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।

सामरिक बढ़त

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहे चीन को मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक मात देती आई है। इसका उदाहरण ओमान के दुकम और ईरान में चाबहार बंदरगाह पर चीन को पछाड़ते हुए भारत का अधिकार होना है।

प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक

इनके अलावा भी ऐसे चौंका देने वाले निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, जो ये बताते उन्होंने जनता के मूड को अच्छे से ‘हैक’ कर लिया है। चाहे वो फैसला नोटबंदी का हो, चाहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी रणनीति हो या फिर हर नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनका निजी बैंक खाते का विषय हो, इन सबसे नरेंद्र मोदी ने जो एक छवि बनाई है वो हर हाल में जनता के नेता की है।

ये छवि ऐसे नेता की है, जो तुष्टिकरण की राजनीति को दरकिनार कर कठोर निर्णय लेना जानता है। ये वो नेता है जो राजनीतिक फायदों को नकार कर दूरगामी फायदों के लिए वर्तमान में कष्ट उठा कर लोगों का दिल जीत सकता है। जनता जान चुकी है कि यह वास्तव में प्रधानमन्त्री नहीं बल्कि ‘प्रधान सेवक’ है।

लोकसभा में पेपर प्लेन, विधानसभा में पेपर बॉल: लेकिन लोकतंत्र की हत्या मोदी कर रहा है!

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जब बजट सत्र की शुरूआत के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने की कोशिश की तो विपक्ष के कुछ लोगों ने ‘राज्यपाल वापस जाओ’ के नारे लगाए और उनके ऊपर काग़ज़ की गेंद बनाकर उछाली। इससे पहले राफ़ेल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने संसद में पेपर के हवाई जहाज उड़ाए थे। 

लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाले महागठबंधन के एक-एक नेता और पार्टी आजकल हर दिन नीचे गिरने के नए कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। आज की ख़बर यह है कि शाहनवाज़ हुसैन, शिवराज चौहान और योगी आदित्यनाथ को बंगाल में रैलियाँ करने की इजाज़त नहीं दी गई है। यह जानना भी ज़रूरी है कि जिस उत्तर प्रदेश में ‘राज्यपाल वापस जाओ’ के नारे ‘साइमन गो बैक’ की लाइन पर लग रहे हैं वहाँ लोकसभा की लगभग नब्बे प्रतिशत और विधानसभा की लगभग तीन चौथाई सीटों पर भारी बहुमत से लोगों ने भाजपा को चुना है।

दोनों चुनावों के बीच समय का ठीक-ठाक अंतर भी था। ऐसे में, सपा के नेताओं का हुड़दंग
यह दिखाता है कि क्यों मीडिया वाले इनसे जुड़ी घटनाओं को कवर करते वक्त ‘कार्यकर्ता’ की जगह ‘सपा के गुंडे’ का प्रयोग करते हैं। ये लोग लोकतंत्र, फ़ेडरल स्ट्रक्चर, संविधान और तमाम तरह की बातें करते हैं लेकिन सत्ता से दूर होने पर इनकी बिलबिलाहट इनसे हर वो कार्य पब्लिक में करवा रही है, जो किसी भी जन प्रतिनिधि को प्राइवेट स्पेस में भी नहीं करना चाहिए।

इसलिए, आजकल जब भी हम ‘लोकतंत्र की हत्या’ जैसे जुमले सुनते हैं तो लग जाता है कि या तो केजरीवाल को सपना आया होगा, या सीबीआई ने रेड मारी होगी, या ममता की नींद टूटी होगी या राहुल को याद आया होगा कि घोटाला हुआ नहीं, तो कुछ बोल देना चाहिए। ऐसे गंभीर शब्द अगर हर दूसरे दिन, टुच्ची बातों पर बोले जाते रहें तो इनकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। 

यही हाल ‘आपातकाल आ गया’ वाले ‘भेड़िया आया’ कांड में हुआ है। किसी नेता पर जाँच बिठाने का मतलब आपातकाल है, किसी के राज्य के पुलिस अधिकारी को सीबीआई द्वारा बुलाना सुपर-आपातकाल है! हर वो घटना आपातकाल हो गई है जो किसी भी नेता को निजी स्तर पर भी प्रभावित कर रही हो। ये लोग कैसे भूल गए कि आपातकाल क्या था! 

चाणक्य का एक कथन था कि जब चोरों में खलबली मच जाए, तो समझो राजा अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। यही बात अब दिख रही है। सारे चोर एक साथ होकर मंच पर आ गए हैं, और एक व्यक्ति के पीछे लगातार झूठ बोलकर एक नैरेटिव तैयार करना चाह रहे हैं ताकि जनता उनके झाँसे में आ जाए। 

ऐसा नहीं है कि हर सरकार की हर नीति सही ही हो। हर सरकार में ख़ामियाँ होती हैं, लेकिन सरकार की हर बात में नकारात्मकता ढूँढकर, घोटाले मैनुफ़ैक्चर करना, आपातकाल की दुहाई देना और संसद जैसी पवित्र संस्थाओं में बेहूदगी के निम्न स्तर तक गिर जाना बताता है कि अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं! 

आप सोचिए कि विधानसभा या लोकसभा में ये लोग पेपर प्लेन और काग़ज़ की गेंद फेंक रहे हैं! ये लोग देश चलाने की बात करते हैं? यही लोग कभी ‘मर्यादा’ और ‘गरिमा’ की भी बातें करते नज़र आते हैं जो कि हास्यास्पद है। 

एक समय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यह कहकर सर-आँखों पर बिठाना की लोकतंत्र में एक संस्था तो काम कर रही है, और फिर सीबीआई जैसी केन्द्रीय संस्था को अपने राज्यों में घुसने की अनुमति न देना, बताता है कि इनके लिए संस्थाओं का महत्व तभी तक है जब तक वो इनके मतलब के फ़ैसले सुनाए। वरना, सीबीआई को जाँच के लिए आन्ध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में प्रदेश की सरकारों द्वारा घुसने की अनुमति न देना और क्या है? 

लोकतंत्र और फ़ेडरल स्ट्रक्चर की बात करनेवाली ममता बनर्जी आखिर भाजपा की रैलियाँ क्यों रोक रही है बंगाल में? अगर उनकी दलील साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने से संबंधित है तो क्या प्रदेश की पुलिस घास छीलने के लिए है? या प्रदेश की पुलिस का काम ममता बनर्जी के इशारों पर सीबीआई के ही अफ़सरों को, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए जाँच करने आए थे, गिरफ़्तार करना भर रह गया है?

यही वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन के एक ही दिन होने पर दुर्गा विसर्जन को रोकने का आदेश जारी किया था। तब, कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि कानून व्यवस्था सरकार का ज़िम्मा है, और ममता लगातार एक सम्प्रदाय के तुष्टीकरण में लगी रहती हैं। इसी ममता ने ‘हथियारों’ के साथ होनेवाली धार्मिक यात्राओं (रामनवमी, दुर्गा विसर्जन आदि) पर यह कहा था कि उनके राज्य में ये नहीं होगा, जबकि वहीं सम्प्रदाय विशेष ऐसी यात्राएँ अपने त्योहारों पर खूब निकालता है। 

फिर जब ममता को लगने लगा कि प्रदेश के हिन्दू नाराज हो रहे हैं तो उन्होंने पिछले साल दुर्गा पूजा पंडालों को सरकारी सहयोग राशि देने की बात की। और, हो न हो, यही कारण है कि भाजपा की रैलियाँ रोकी जा रही हैं क्योंकि इनके यूनाइटेड अपोज़िशन रैली में तमाम दिग्गजों के होने के बावजूद भीड़ नहीं जुट पाई थी। 

कुमारस्वामी अपने क्लर्क होने की दुहाई देते हैं तो उनके पिता बेटे की इस हालत पर रोने लगते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों की कर्ज़माफ़ी के नाम पर तेरह रुपए बाँटने की नौटंकी और जिन्होंने कर्ज़ लिया नहीं, उनके नाम पर पैसे जारी होना बताता है कि ये चाहे कितना भी जनेऊ पहन लें, इनकी नीयत चोरों वाली ही रहेगी। 

कॉन्ग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और इसी कारण छोटे क्षेत्रीय पार्टियों को बिना माँगे समर्थन देने को हर जगह तैयार दिखती है। सपा-बसपा पुराने कांड भुलाकर एक हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू सीबीआई से डरे दिख रहे हैं जैसे कि सीबीआई सबूत पैदा कर लेगी और उसी सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिलेगा जहाँ कई बार ‘लोकतंत्र की जीत’ के नारे वो लगा चुके हैं। 

कुल मिलाकर, इस स्तर का छिछलापन महागठबंधन की सोच और सत्ता को पाने की लालसा में वर्तमान सरकारों के परेशान करने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। सोशल मीडिया के कारण ऐसी ख़बरें जनता तक भी पहुँचती हैं, और अब वो भी समझते हैं कि कौन आदमी क्या चाहता है। 

जब केजरीवाल, फ़ारूक़पुत्र उमर अब्दुल्ला, लालूपुत्र तेजस्वी, मुलायमपुत्र अखिलेश, मायावती, ममता, नायडू, देवगौड़ानंदन कुमारस्वामी एक साथ किसी की भी निंदा करें तो सामान्य बुद्धि यही कहती है कि वो कार्य पूर्णतः सही हो रहा होगा। 

ये अवसरवादियों का गिरोह है, जो पूर्णतः अव्यवस्थित है। स्वार्थसिद्धी के अलावा इनका और कोई विजन नहीं दिखता। लोग लालू के साथ मिलकर बिहार की स्थिति सुधारने की बात करते हैं। लोग चार साल पहले ममता को चिटफ़ंड घोटाले में चार साल पहले घेर रहे थे, आज उसी की जाँच होने पर उसे फासीवाद और लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। इंटरनेट के दौर में चीज़ों को अपने टाइमलाइन से तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के स्क्रीनशॉट से नहीं। यहाँ अब हर सच घूमफिर कर वापस आ ही जाता है।

जब हर वार खाली जा रहा है, तो बेहूदगी का दाँव बचा दिखता है। इसलिए मर्यादा की बात करने वाले ‘चौकीदार चोर है’ से लेकर स्वयं राफ़ेल पर चर्चा बुलाकर, पेपर प्लेन उड़ाते दिखते हैं। इसीलिए, तीन चौथाई बहुमत वाली सरकार के राज्यपाल का स्वागत ‘वापस’ जाने के नारों से होता है। इसीलिए, लालू में मसीहाई की तासीर नज़र आती है। इसीलिए, मायावती बुआ हो जाती है। 

रैली हम रोकेंगे, चॉपर हम उतरने नहीं देंगे, सीबीआई को गिरफ़्तार हम करेंगे, संसद में प्लेन हम फेंकेंगे, विधानसभा में काग़ज़ की गेंद हम चलाएँगे, हिन्दुओं की यात्राएँ और विसर्जन हम रोकेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो मोदी कर रहा है! 

निर्मम, बर्बर, अलोकतांत्रिक, भ्रष्ट ममता बनर्जी से बंगाल को मुक्त कराने का समय आ गया है: योगी

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रतिबन्ध, धरना-प्रदर्शन की सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में रैली पर रोक के बावजूद झारखण्ड के रास्ते बंगाल के पुरुलिया पहुँच गए।

इससे पहले पुरुलिया में ममता बनर्जी सरकार द्वारा हेलिकॉप्‍टर के लैंडिंग की अनुमति नहीं देने पर यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने ट्वीट कर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

सीएम योगी ने कहा, “मुझे अत्यंत दुःख है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि, हमारा बंगाल, आज ममता बनर्जी और उनकी सरकार की अराजकता तथा गुंडागर्दी से पीड़ित है। अब समय है कि बंगाल को एक सशक्त लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से संविधान की रक्षा हेतु इस सरकार से मुक्त किया जाए। मैं आज पुरुलिया में आप सबके बीच इस आंदोलन की ध्वजा लेकर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के लिए चुनौती बनकर खड़ा होउँगा।”

पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में अराजक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक टीएमसी की सरकार है।

पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “डेढ़ साल पहले इसी बंगाल में शारदीय नवरात्रि की दुर्गापूजा और मोहर्रम का कार्यक्रम एक साथ देश में पड़ा था। ममता सरकार ने मोहर्रम के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और दूर्गापूजा के कार्य में रोक लगाने का काम किया था।” मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, “ममता ने कहा कि यूपी संभल नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूँ  कि यूपी बहुत अच्छे ढंग से संभल रहा है। जिस दिन बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही घूमेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में एसपी-बीएसपी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे।”

सीएम योगी ने कहा, “जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में देश को संबल दिया था। आप सब जानते हैं कि ये बंगाल की ही धरती है जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने आध्यात्मिक साधना के दम पर लोगों को नया संबल दिया था। स्वामी विवेकानंदजी ने पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह भाव पैदा करने वाली धरती है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के अंदर रहनेवाले भारत वासियों से कहा था कि अपने धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो। यह वही बंगाल की धरती है, जिसने इस देश को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान दिया।”

योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता को सम्बोधित करते हुए आगे कहा, “मुझे आश्चर्य होता है कि बंगाल की धरती तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की धरती होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी पूर्ण जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। आपने बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अलोकतांत्रिक, एक भ्रष्ट ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।”

योगी ने कहा, “मोदी सरकार द्वारा दिया गया ग़रीबों के मकान का पैसा टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। आपने देखा होगा कि कैसे बंगाल के अंदर यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चिटफंड घोटाले के एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम कर रही हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम ममता बनर्जी कर रही थीं, उन्हें सीबीआई के पास जाना चाहिए। यहाँ नहीं, शिलॉन्ग में जाकर हाजिरी लगाएँ और सीबीआई कोर्ट में राज को खोलें कि शारदा चिटफंड घोटाले में कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाएँ  लोकतंत्र में इससे निंदनीय कार्य नहीं हो सकता है।”

पुरुलिया पहुँचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वेस्ट बंगाल सरकार अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक गतिविधियों में उलझी हुई है। उन्होंने कहा, “अपनी इन गतिविधियों को छिपाने के लिए वह बंगाल में मुझ जैसे ‘संन्यासी’ और ‘योगी’ को बंगाल में कदम नहीं रखने दे रही हैं।”

बता दें कि पुरुलिया के एसपी आकाश मघारिया ने कहा था कि जमीनी स्‍तर पर तथ्‍यों और आँकड़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को रैली की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे पहले मध्‍य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि उन्‍हें बेहरामपुर में रैली की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को भी रैली से रोका गया था।

सेकुलर भारत के राष्ट्रपति भवन में ‘मुग़ल गार्डन’: ग़ुलामी के प्रतीकों पर गर्व करने वाली अकेली प्रजाति

ख़बर आई कि कल से राष्ट्रपति भवन परिसर का ‘मुग़ल गार्डन’ आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हर साल ये ख़बर आती है, लोग घूमने जाते हैं, राष्ट्रपति जी स्वयं इसे जनता के लिए खोलते हैं। सवाल यह आता है कि जिस देश में केन्द्रीय विद्यालय में संस्कृत प्रार्थना पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं लोग, उस देश में आतंकी मुग़लों के नाम पर गार्डन क्यों है?

क्योंकि जहाँ तक इनका इतिहास रहा है, इनके गार्डन तो ख़ून से सने रहे हैं, फिर इन्हें गार्डन और फूल किस कारण दिया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जिस समय हिन्दी नाम से लेकर, संस्कृत प्रार्थना और नेताओं के दिवाली मनाने तक को साम्प्रदायिक क़रार दिया जा रहा है, उस समय इन आतंकियों के नाम पर ये गार्डन है ही क्यों? गार्डन का नाम ‘कलाम गार्डन’ कर दो जो कि एक आदर्श नागरिक थे, भारत रत्न थे। आक्रांताओं के नाम पर गार्डन! 

अब यह न कहा जाए कि ये उद्यान मुग़ल स्टाइल में हैं इसलिए इसका नाम ऐसा है। बात यह है कि आतंकियों, लुटेरों, बलात्कारियों, हत्यारों, नरसंहारकों, मूर्तिभंजकों, आतताइयों, धर्मांध अत्याचारियों आदि के नाम से कुछ भी है ही क्यों इस देश में? अगर इस देश के एक तबके को वन्दे मातरम में मूर्ति दिखती है, और संस्कृत प्रार्थना में हिन्दू धर्म, तो जिन लाखों लोगों को काटकर, हज़ारों मंदिरों को तोड़कर, लूटपाट और आगजनी करते हुए इन आतंकियों का शासन चला, उनके नाम के जश्न मनाएँ?

दिल्ली सल्तनत, मुग़ल वंश और ब्रिटिश राज पर दसियों पन्ने इतिहास की किताबों में पढ़ाने और सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके गुणगान, महानता और मानवीय छूटों के बखान को दिमाग में ड्रिल कर घुसवाने वाली प्रजाति भारतीय कही जाती है। बहुत ही सहजता से कुल तीन पन्नों में आपको गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल, पांड्य, चेर, सातवाहन आदि को पैराग्राफ़ दे-देकर समेट दिया जाता है। बताया जाता है कि 200 साल तक ग़ुलाम बनाकर रखने वाले, हम पर बलात्कार करने वाले और तलवार की नोक परधर्म परिवर्तन कराने वाले आतंकी शासकों के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था और फलाना आदमी कितना महान था! 

बलात्कारियों, हत्यारों और नरसंहारों को अंजाम देने वालों के नाम पर हमने सड़कें बनवाई हैं। नालंदा के विश्वविद्यालय में छः फ़ीट लम्बी घास उग रही है, और उसे तबाह करने वाले के नाम पर बगल ही में शहर बसा हुआ है! बोधगया के मंदिरों की हालत बदतर होती जा रही है, हिन्दू मंदिरों से आने वाले दान का नियंत्रण मंदिरों के पास नहीं, और वहीं इस्लामी आक्रांताओं के ख़ूनी साम्राज्य की गवाही देती इमारतों के संरक्षण में सरकारें करोड़ों ख़र्च करती रहती हैं। 

लालक़िला से आज़ादी का झंडा फहराया जाता है। क्या हुआ जो तुम्हारी दस-बीस पीढ़ी पहले हुई औरतों का बलात्कार किया गया? क्या हुआ जो तुम्हारे पूर्वजों को हज़ारों की संख्या में काटा गया? क्या हुआ जो तुम्हारे सारे संसाधन लूट कर कोई ले जाता रहा? अरे उन्होंने यहाँ से वहाँ तक राज किया! अरे उन्होंने ताजमहल बनवाया, लालक़िले बवनाए, क्रिकेट दिया, अंग्रेज़ी भाषा दी, उर्दू दी… और हाँ नाला-नाली तहज़ीब भी! वही तहज़ीब जिसका भार एक ही तरफ़ के लोग उठाते रहते हैं, और दूसरी तरफ़ के बहुत लोगों के लिए देश असहिष्णु हो गया है।

एक संसद भवन तो हम बनवा न सके, कहाँ से ग़ुलामी मानसिकता से बाहर आ पाएँगे! तुम्हारे सैनिकों को मरने विश्वयुद्ध में भेज दिया और दिल्ली में बना दी इंडिया गेट, लिख दिए गए नाम शहीदों के और तुमसे इस ग़ुलामी के प्रतीक को ध्वस्त करना न हुआ। तुमसे किसी नए स्मारक पर उनका नाम स्थानांतरित न हुआ। तुमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को संभालकर बुराड़ी में रखा हुआ है ताकि हमें याद रहे कि हमें कितनी ख़ूबसूरती से लूटा गया! 

दुनिया के इतिहास में एक तो पाकिस्तान है जो गौरी, गजनी जैसे लुटेरों को सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो मजहब विशेष के थे। इस्लामी होना काफी है, भले ही वो बलात्कारी हों, तुम्हारी माँओं का बलात्कार किया, उनके बापों के सर पर तलवार रखकर इस्लाम कबूल करवाया, लेकिन उसने भारत में आतंक मचाया तो वो पाकिस्तान के हीरो हैं। ख़ैर, पाकिस्तान की बात तो अलग ही है। 

बाकी देशों के इतिहास देख लीजिए, जिनके लोगों में थोड़ी सी भी शर्म थी, थोड़ा भी गौरव था अपने इतिहास और संस्कृति को लेकर, उन सबने आज़ादी पाते ही सबसे पहले आक्रांताओं के सारे चिह्न मिटाए। हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं था क्योंकि हमारे नेता लोग अंग्रेज़ों के संसद से राज चलाने तक के लिए राज़ी थे। हमारे लिए ज़रूरी था कि हमें मालिकों ने अंग्रेज़ी दी। हमने मुग़लों के स्मारकों को नहीं तोड़ा क्योंकि यहाँ के समुदाय विशेष के वो आदर्श हो गए थे और ऐसे लुटेरों के चिह्न हमारा ‘समृद्ध इतिहास’ हो गए। 

हमने हर विदेशी को ऐसे देखा मानो हम गरीबी, बीमारी, और भुखमरी से मर रहे थे, फिर वो आए और हमें खाने को दिया, पढ़ना सिखाया, काम करना सिखाया और उसके बदले में फीस भी नहीं ली। जब हम सभ्य हो गए तो वो चले गए। इस्लामी आतंकियों के नाम पर सड़के, गाँव, ज़िले और नगरों के नाम क्यों हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। चाहे वो शाहजहाँ हो, बाबर हो, अकबर हो, ऐबक हो, रज़िया हो या कोई और। वो चोर, बलात्कारी, लुटेरे और आतंकी थे, उनकी निशानियाँ हम क्यों ढो रहे हैं, मेरी समझ के बाहर हैं। 

‘उन्होंने क्या किया’ से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें वैसा करने के लिए बुलाया किसने था? लुटेरों का झुंड आता है, तुम्हारी बहनों के साथ बलात्कार करता है, तुम्हारे परिवार को नमाज़ी बनाता है, और तुम बाद में उसे खाना देते हो, उसके पाँव दबाते हो। वो मरता है तो तुम्हारे बच्चे उसके बच्चों के पाँव दबाते हैं। फिर उनके बच्चे उनके बच्चों के… ये किस तरह की मानसिकता है? 

लोग ये भूल गए हैं कि भले ही उनका धर्म आज कुछ भी है, लेकिन स्वेच्छा से भी धर्म बदलने के बावजूद वो उन आतंकी शासकों को कैसे भला कह सकते हैं जिनका मूल उद्देश्य लूट और हत्या थी। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि हर मंदिर को तोड़ने वाले लुटेरों की फ़ौज को जस्टिफाय नहीं किया जा सकता। 

अंग्रेज़ गए तथा अपनी सत्ता और लूट को व्यवस्थित बनाकर चलाने के लिए उन्होंने जो ढाँचे बनाए थे उन्हें हम उनका महान योगदान समझकर पूजते हैं। लोग कहते पाए जाते हैं कि उन्होंने रेल दी, डाक दिया, कई बिल्डिंगें दी… क्या हमने माँगी थी? या हम मर रहे थे उनके बिना? उनके बाप-दादा जब कुल्हाड़ी लेकर लड़ रहे थे, उससे दो हज़ार साल पहले यहाँ लोकतंत्र भी था, दर्शन भी था, विकेन्द्रीकरण से चलने वाली व्यवस्था भी थी, शिक्षित और समृद्ध समाज भी था। उन्होंने कुछ नहीं दिया। हजारों भाषाओं वाली ज़मीन पर अंग्रेज़ी लाना कोई उपहार नहीं, ग़ुलाम मानसिकता को बरक़रार रखने की सोच है। 

बाबर हर जगह से दुत्कारा और भगाया हुआ इस्लामी आतंकी लुटेरा था, जिसके पास कहीं जाने को नहीं था। वो अगर कहीं जा सकता तो गजनी-गौरी-शाह-खान की तरह समान लूटकर वापस चला जाता। यहाँ रुकना उसका चुनाव नहीं, मजबूरी थी। सेक्स किया तो बच्चे भी हुए, और उनके पास भी घर नहीं था कि वापस कहीं जाते। बाकी का काम यहाँ के राजाओं ने एक दूसरे की मदद न करके कर दी। और हम उनके नाम से सड़कें बनवाकर इस बात पर उलझे हैं कि वो रहमदिल था कि नहीं! 

ये इतिहास कोई भव्य नहीं है कि उसे संरक्षित किया जाए। ब्रिटेन अपनी लूट और नरसंहारों की दास्तान अपनी किताबों में नहीं पढ़ाता। उनके बच्चों को पता भी नहीं कि चर्चिल ने पचास लाख लोगों को बंगाल में अकाल ‘लाकर’ में मार दिया, जबकि वो गेहूँ भारत से निकालकर युद्ध की तैयारी का बफ़र स्टॉक तैयार कर रहा था। लेकिन हमने लालक़िला बचाया हुआ है, संसद भवन बचाकर रखा हुआ है, लुटयन ज़ोन में होने पर गर्व महसूस करते हैं। 

तुम ग्रीक नस्ल नहीं हो, तुम रोमन नहीं हो कि तुम्हारे लोगों ने बाहर जाकर साम्राज्य बढ़ाया तो उनकी मूर्तियाँ चौराहों पर लगाकर, उनके नाम सड़कें, शहर और नगरों पर लगा दिया। तुमने अपने लुटेरों, हत्यारों और बलात्कारियों के नाम अपने चारों तरफ़ ऐसे लगा रखे हैं मानो वो न होते तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार होती। 

ऐसे हर चिह्न को मिटाना ज़रूरी है जो एक प्रतीक के रूप में हमारी आँखों के सामने है। ये काम पंद्रह अगस्त 1947 को शुरु होना चाहिए था और हर भारतीय को ग़ुलामी की हर इमारत, किले और प्रतीकों को ध्वस्त करते रहना चाहिए था। हमारी संसद किसी टेंट में चल सकती थी, तिरपाल खींचकर संविधान समिति संविधान बना लेती। लेकिन वो नहीं हुआ, उसके उलट आज़ादी का पहला भाषण हमने औपनिवेशिक भाषा में दिया जबकि अट्ठाइस भाषाएँ उपलब्ध थीं चुनने के लिए। 

ये सब बताता है कि हमारे नेताओं की मानसिकता कैसी थी। जो इस देश की दिशा बदल सकते थे, स्वाभिमान का दौर ला सकते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों और मुग़ल आतंकियों के घरों में रहकर नए देश की दिशा तय की। उन्होंने उनके कानून रखे, उनकी इमारतें रखीं, और उन्हीं की भाषा में हमारे देश का आने वाला भविष्य लिखा। 

मेरी इच्छा है कि ये तमाम इमारतें गिरा दी जाएँ, ये सारे चिह्न मिटा दिए जाएँ जो हम पर हुए हमलों की याद दिलाते हैं। मेरी इच्छा है कि ये तमाम नाम आतंकियों की तरह पढ़े जाएँ न कि क़ाबिल शासकों की तरह। इनके कुकृत्यों का ज़िक्र हो किताबों में न कि ‘ढिमका-ए-इलाही’ मज़हब का। इन्हें ‘मुग़ल सल्तनत’ नहीं, ‘मुग़लिया आतंकियों के हमले का दौर’ मानकर पढ़ाया जाए, और उन तमाम नामों को सामने लाया जाए जिन्होंने लगातार इनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाईं। 

जिसे ‘भारत का इतिहास’ कहकर उपन्यास रूप में पढ़ाया जाता है, वो इतिहास नहीं, इतिहास पर किया गया हमला है। उसमें किसी भी तरह की सकारात्मकता ढूँढना ये बताता है कि हम एक कायर और पराश्रित नस्ल हैं जिसके पास न तो स्वाभिमान है, न ये क्षमता कि वो अपने सही इतिहास को जान सके, और गलत को ठीक कर सके। 

पुरुलिया की धरती से योगी ने ममता की अराजकता को ललकारा

ममता बनर्जी के अराजक व्यवहार से राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। लगातार एक के बाद एक बीजेपी के स्टार नेताओं की रैलियों पर ममता बनर्जी रोक लगाती जा रही हैं जिससे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है।

पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुरुलिया में रैली की इजाजत नहीं दी। जबकि बीजेपी के अनुसार योगी जी पुरुलिया में रैली के लिए राँची के बोकारो से सड़क मार्ग से निकल चुके हैं। इस बीच पुरुलिया के एसपी ने का भी बयान है कि अगर योगी आदित्‍यनाथ यहाँ रैली करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी उन्होंने दो हाथ और आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी पश्चिम बंगाल में रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन मुर्शिदाबाद और शिवराज सिंह बेहरामपुर में रैली करना चाहते थे।

इससे पहले भी योगी को पश्चिम बंगाल में रैली से रोका गया था तो उन्होंने फोन से ही रैली की थी। हालाँकि उस पर मचे बवाल के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उन्‍होंने योगी की रैली पर कोई रोक नहीं लगाई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुरुलिया के एसपी आकाश मघारिया ने बयान दिया कि जमीनी स्‍तर पर तथ्‍यों और आँकड़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को रैली की अनुमति नहीं दी गई है।

इससे पहले मध्‍य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उन्‍हें बेहरामपुर में रैली की अनुमति नहीं दी जा रही है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन का भी रास्‍ता रोका गया था।

इससे पहले पुरुलिया में हेलिकॉप्‍टर के लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने पर यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने ट्वीट कर ममता सरकार को लोकतंत्र याद दिलाया था।

सीएम योगी ने कहा, “मुझे अत्यंत दुःख है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि, हमारा बंगाल, आज ममता बनर्जी और उनकी सरकार की अराजकता तथा गुंडागर्दी से पीड़ित है। अब समय है कि बंगाल को एक सशक्त लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से संविधान की रक्षा हेतु इस सरकार से मुक्त किया जाए। मैं आज पुरुलिया में आप सबके बीच इस आंदोलन की ध्वजा लेकर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के लिए चुनौती बनकर खड़ा होऊँगा।”

इसके ज़वाब में ममता बनर्जी ने कहा योगी की रैली पर कोई रोक नहीं है। ममता ने कहा, “योगी आदित्यनाथ को रैली करने दो। अपना यूपी तो संभाल नहीं पा रहे हैं, पुलिसवाले मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है लेकिन वह यहाँ बंगाल घूम रहे हैं। उनसे कहिए पहले अपना राज्‍य संभालें।”

ममता के इस बयान के बाद योगी आदित्‍यनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला।

सीएम योगी ने कहा, “राजनीतिक हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने वाली, ग़रीबों को लूटने वाले भ्रष्टाचारी लोगों के साथ खड़े होने वाली तथा अराजकता की भेंट चढ़े पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई हैं। पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई।”

उन्‍होंने कहा, “जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ। कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। कोई राजनीतिक हिंसा में हत्या नहीं हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई यात्रा पर निकल चुका है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़िए और बंगाल पर ध्यान दीजिए।”

बता दें कि ममता बनर्जी और सीबीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से चल रहे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं।

पुरुलिया में सीएम योगी की रैली है लेकिन ममता सरकार ने उनके हेलिकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी है। अब एसपी ने कहा है कि रैली की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में सीएम योगी ने झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकल चुके हैं।

इस बीच, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ममता को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, “सभी राजनीतिक दल अपने विचार जनता के सामने रखते हैं। ममता बनर्जी को किस बात का डर है? बेहरामपुर में मेरी भी कल एक रैली है लेकिन मुझे पता चला है कि मेरे हेलिकॉप्टर को लैंडिंग और रैली को इजाजत नहीं दी गई है।”

योगी जी ने आज सुबह कहा था मैं पुरुलिया पहुँच कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए परमहंस की धरती से क्रांति का शंखनाद करूँगा।

और अब झारखण्ड के रास्ते पुरुलिया पहुँच कर योगी जी जनता को सम्बोधित कर रहे हैं।

क्या पोप और इमाम की चुम्मी से ज़मीनी स्तर पर सुधरेगी हालत?

मीडिया में एक फोटो काफ़ी वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि यह फोटो सांप्रदायिक सौहाद्रता की नई परिभाषा तय करेगी। इस ‘ऐतिहासिक’ चित्र में ईसाईयों के सबसे बड़े पादरी पोप फ्रांसिस और इस्लाम के सर्वोच्च मौलवियों में से एक इमाम शेख अहमद अल-तैयब एक-दूसरे को चुम्मी लेते हुए दिख रहे हैं। इस्लाम की जन्म-धरती यानी कि अरबी प्रायद्वीप का पहली बार दौरा कर रहे पोप फ्रांसिस और वहाँ के इमाम ने एक दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। बता दें कि इमाम शेख अहमद को इस्लामिक जगत में बड़े सम्मान से देखा जाता है। वह सुन्नी इस्लाम के प्रतिष्ठित मदरसे अल-अजहर के इमाम हैं।

ऐतिहासिक इस्लाम-ईसाई गठजोड़ की नई परिभाषा रचने की कोशिश कर रहे शीर्ष मौलवी और पादरी के इस क़दम की पड़ताल करने से पहले जरूरी है कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों में कही गई बातों पर एक नज़र दौड़ाई जाए। इस दस्तावेज में कहा गया है कि वेटिकन और अल-बसर साथ-साथ ‘कट्टरवाद (Extremism)’ से लड़ेंगे। उन्होंने युद्ध, अत्याचार एवं अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों के नाम पर शपथ लिया और ‘खण्डशः लड़े जा रहे तृतीय विश्व युद्ध’ को लेकर भी चेतावनी जारी की।

उस दस्तावेज में कहा गया है:

“हम पूरी तरह से घोषणा करते हैं कि धर्मों को कभी भी युद्ध, घृणास्पद रवैये, शत्रुता और अतिवाद को नहीं उकसाना चाहिए, न ही उन्हें हिंसा या खून बहाना चाहिए।”

चर्च-पीड़ितों के नाम पर भी शपथ ले लेते पोप

2 वर्ष पहले से शुरुआत करते हैं। बात नवंबर 2016 की है। एक स्वीडिश पत्रकार ने जब पोप से महिलाओं को पादरी बनाने के बारे में पूछा, तब पोप ने टका सा जवाब देते हुए कहा कि एक महिला कभी भी रोमन कैथोलिक चर्च में पादरी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं पर लगे इस प्रतिबन्ध को चिरकालिक बताया और कहा कि इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। जिस धर्म के सर्वोच्च अधिकारियों और धर्मगुरुओं की महिलाओं के प्रति ऐसी राय हो, वहाँ निचले स्तर पर क्या होता होगा, इस बारे में सोचा जा सकता है।

दुनियाभर के अनगिनत चर्च स्कैंडलों से जूझ रहे ईसाईयत की साख को बचाने की कोशिश में लगे पोप ने अगर इस्लाम से हाथ मिलाने की बजाय चर्च व्यवस्था और अनुक्रम पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज चर्च पीड़ित महिलाओं ने राहत की साँस ली होती। बिशप फ्रांको मुलक्कल के ख़िलाफ़ आवाज उठाने वाली ननों के साथ क्या किया गया, यह जगज़ाहिर है। बलात्कार के आरोप में गिरफ़्तार होकर ज़मानत पर बाहर आए उस बिशप का जिस तरह से स्वागत किया गया, इसकी ख़बर पोप तक जरूर पहुँची होगी।

बिशप मुलक्कल (बाएँ) और विरोध प्रदर्शन करती पीड़ित नन (दाएँ)

धारणा है कि दुनियाभर के चर्च में बिना वेटिकन की इजाज़त के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर एक ख़बर वेटिकन तक पहुँचती रहती है, वेटिकन के दिशानिर्देश आते रहते हैं- जिनका पालन कर चर्च प्रशासन अपना कार्य करता है। ऐसे में, भारतीय नन के साथ बलात्कार के आरोपों पर बिशप के ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोलना- यह वेटिकन के अंदर पल रही असुरक्षा की भावना को दिखाता है। चर्च ने पीड़ित नन और उसका साथ देने वाली अन्य ननों को जिस तरह से प्रताड़ित किया, उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया, डराया-धमकाया गया।

ऐसा नहीं है कि ये ख़बरें सिर्फ़ चर्च या गाँव-शहर तक सिमट कर रह गईं। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस ख़बर को चलाया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तो यहाँ तक कहा गया कि वेटिकन को एशिया में ननों के यौन शोषण के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वो कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझते। ऐसी एक-दो घटनाएँ नहीं हैं। बहुत सारी हैं। अव्वल तो यह कि चर्च दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उलटा उन्हें बचाने के लिए हरसंभव तिकड़म आजमाता है।

पोप ने युद्ध, अत्याचार और अन्याय के पीड़ितों के नाम पर शपथ लिया और उनके लिए दुःख जताया, ऐसे में उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या पादरियों के व्यभिचार, चर्च प्रशासन के अत्याचार और वेटिकन के अन्याय से पीड़ित ननों के लिए उनके मन में किसी प्रकार का दुःख है भी या नहीं? अपने-आप को मॉडर्निटी का वाहक और आधुनिकता का झंडाबरदार मानने वाले समुदाय में इस तरह की घटनाओं का होना और उसे जानबूझ कर नज़रअंदाज़ किया जान- इसके क्या मायने हो सकते हैं?

कौन सा धर्म घृणा को उकसा रहा है?

दस्तावेज में अतिवाद या कट्टरवाद के ख़िलाफ़ बात करते हुए दोनों धार्मिक नेताओं ने कहा कि धर्म को इस तरह की घृणा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धर्म द्वारा घृणा फैलाए जाने की बात करते समय अगर पोप शायद अमेरिका में हिन्दू मंदिरों में तोड़-फोड़ किए जाने को लेकर भी कुछ कह देते, तो शायद लगता कि वो सचमुच इस मामले में गंभीर हैं। ज्ञात हो कि लुईविले स्थित स्वामीनारायण मंदिर में एक ईसाई कट्टरवादी व्यक्ति ने तोड़-फोड़ किया और मूर्ति को भी क्षति पहुँचाई।

उसने हिन्दू मंदिर के दीवारों पर ईसाई धर्म से जुड़ी लाइन लिखी और भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति को क्षति पहुँचाई। मूर्ति की आँखों को काले रंग से पोत दिया गया। पुलिस के अनुसार, दीवारों पर ‘एक ही गॉड- जीसस’ जैसे वाक्य लिखे पाए गए। पुलिस का कहना है कि यह हेट क्राइम है। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी हिन्दू मंदिर को क्षति पहुँचाई गई हो। इस से पहले 2015 में 5 हिन्दू मंदिरों में तोड़-फोड़ की गई थी और ‘बाहर निकलो’ जैसे नारों से दीवार भर दिए गए थे।

लुईविले स्थित मंदिर में भगवान की मूर्ति को क्षति पहुँचाई गई

दुनिया को सौहार्द सिखाने चले पोप को सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। जिस तरह से आधुनिक देशों में भी धर्म प्रेरित हिंसा की आदतें बढ़ रही हैं, उस से पता चलता है कि ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है। अतिवाद या कट्टरवाद या एक्सट्रिमिज्म से लड़ने की बात करने वाले पोप को हिन्दू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले की निंदा करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो मंच पर चुम्मा-चाटी करने से शायद ही कोई परिणाम निकले।

क्या चुम्मा-बंधन से कट्टरवाद का अंत हो जाएगा?

अगर हम इस्लामिक कट्टरवाद के उदाहरण देने लग जाएँ, तो शायद एक दशक का समय भी कम पड़ जाए। लेकिन इसे एक विडम्बना कहें या संयोग, या फिर चुम्मा गैंग को आइना- जब मौलवी साहब पोप की चुम्मी ले रहे थे, उसी दौरान एक ऐसी ख़बर आई, जो उनके दस्तावेज, समझौते और बड़ी-बड़ी बातों की पोल खोल दे। इमाम शेख अहमद जिस सुन्नी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी समुदाय बहुल देश पकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर में आग लगा दी गई

पाकिस्तान के सिंध में हिन्दू मंदिर की मूर्तियों व पवित्र पुस्तकों को जला दिया गया

सिंध के खैरपुर जिला स्थित श्याम सुन्दर सेवा मण्डली मंदिर में कट्टरवादियों (आतंकी कहें तो बेहतर रहेगा) ने रविवार (फरवरी 3, 2019) को आग लगा दी। उस दिन शाम को आतंकी मंदिर में घुसे और उन्होंने मूर्तियों के साथ-साथ भगवद्गीता और गुरु ग्रन्थ साहिब जैसी पवित्र पुस्तकों को जला डाला। इस घटना के बाद वहाँ का हिन्दू समुदाय भय एवं निराशा के माहौल में जी रहा है। इस्लामिक कट्टरवाद से पीड़ित विश्व के कई देश आज खून-ख़राबे से पीड़ित हैं। स्थिति में सुधार लाने के लिए चुम्मा-चाटी नहीं, निचले स्तर पर जाकर गंभीरता से शांति का सन्देश फैलाने की ज़रूरत है। रविवार को यह घटना हुई, और सोमवार को इमाम साहब ने पूजा स्थलों की सुरक्षा का प्रण लिया।

ज़मीन से जानबूझ कर अनजान हैं पोप और इमाम

पोप और इमाम ने अपने समझौते में ‘धार्मिक स्थलों की सुरक्षा’, ‘सहिष्णुता की संस्कृति का प्रचार’ और ‘आस्था की स्वतन्त्रता’ की बात कही है जबकि ज़मीनी स्तर पर दोनों ही धर्मों से ये तीनो ही चीजें गायब होती चली जा रही हैं। फतवों के इस दौर में हर एक प्रक्रिया, कार्य और कार्यक्रम को लेकर अजीबोगरीब नियम बने हुए हैं या फिर बना दिए जाते हैं, जो आधुनिकता ही नहीं बल्कि संबंधित धर्म का भी मखौल उड़ाते हैं। क्या इमाम अल-तैयब इस बात की गारंटी लेंगे कि इस्लाम में चुम्मा-चाटी पर कोई फतवा नहीं है? इस्लाम में समलैंगिकता के लिए कोई जगह है या नहीं?

अगर इन सब सवालों का ऊपर से जवाब नहीं मिलता है, तो नीचे बैठे मौलवियों की दुकान चलती रहेगी। जब तक पोप पाँच सितारा मंचों की जगह अनुयायियों के बीच उतर कर उन्हें सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाएँगे, तक तक हिन्दू मंदिरों पर हमले जारी रहेंगे। लेकिन पोप भला सहिष्णुता का पाठ क्यों पढ़ाने निकले, जिस धार्मिक न्याय-व्यवस्था में ईश्वर की सेवा करने वाली ननों के लिए ही न्याय की कोई जगह नहीं है, वहाँ कुछ और उम्मीद पालना बेमानी है।

‘मेरे मजहब के कारण मेरे मुक़दमों पर विपक्ष मेरे साथ खड़ा नहीं… दीदी के साथ सब हैं’

सपा नेता और रामपुर विधायक आज़म खान एक ऐसा नाम हैं, जो मौसम चाहे कोई भी हो लेकिन वो ख़बरों में विवादों का हिस्सा बनकर अक्सर सुनाई देते रहते हैं। हाल ही में बंगाल में सीबीआई और पुलिस में मामला गर्माने के बीच सपा नेता आज़म खान का बड़ा ही बचकाना बयान सामने आया है।

आज़म खान की शिक़ायत है, “मेरे ख़िलाफ़ 250 मुक़दमे दर्ज हैं। लेकिन, मेरे लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं हैं। बंगाल में ममता धरने पर बैठी हैं तो पूरा विपक्ष उनके साथ चला गया है क्योंकि वो ‘दीदी’ हैं और मै (आज़म खान) मुस्लिम, इसलिए मेरे साथ साथ कोई खड़ा नहीं है।”

आजम का आरोप है कि बीजेपी के लोग उन्हें देशद्रोही कहते है । उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो देशद्रोही हैं तो देश में उन्हें किसी एक वफ़ादार का नाम बता दिया जाए। आजम ने केंद्र सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।

शिकायतों के बीच आज़म खान सलाहकार बन बैठे, आज़म ने मोदी को बिन माँगी सलाह देते हुए कहा कि ‘चाहे पीएम मोदी को चुनाव में वोट मिलें या न मिलें लेकिन मोदी बंगाल जाकर ममता से मिलें और यदि कोई गलती की हो तो उनसे माफ़ी माँग उनका धरना ख़त्म कराएँ। ऐसा करके उन्हें अपने बड़प्पन  का परिचय देना चाहिए।’

ठग लाइफ़: गडकरी ने तीतर बन रहे राहुल गाँधी को कहा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है

कॉन्ग्रेस के युवा अध्यक्ष राहुल गाँधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ट्वीट में ‘साहसी’ बताया था जिस पर नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए दूसरा ट्वीट कर कहा, “मुझे आपके सर्टिफ़िकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने बाद भी हमारी सरकार पर हमला करने के लिए आपको मीडिया द्वारा ‘ट्विस्ट’ किए गए खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है।”

इसके बाद एक और ट्वीट कर गडकरी ने लिखा, “यही मोदी जी और हमारे सरकार की कामयाबी है कि आप को हमला करने के लिए कंधे ढूँढने पड़ रहे हैं। रही बात आपके उठाए गए मुद्दों की तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि राफेल में हमारी सरकार ने देश हित सामने रख कर सबसे पारदर्शक व्यवहार किया है।”

केंद्रीय मंत्री ने कॉन्ग्रेस के भाजपा में फूट डालने के तमाम प्रयासों पर अपने अगले ट्वीट से पानी फेरते हुए लिखा, “आप समेत कुछ लोगों को मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सहन नहीं हो रहा।”

अगले ट्वीट में नितिन गडकरी ने राहुल गाँधी को धोबी-पछाड़ लगाते हुए लिखा, “हमारे और कॉन्ग्रेस के डीएनए में यही अंतर है कि हम लोकतंत्र और संवैधानिक सस्थाओं पर विश्वास करते हैं। आपके ये पैंतरे चल नहीं रहे। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और हम मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन, आप भविष्य में समझदारी और जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करेंगे यह उम्मीद करता हूँ।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाल ही में कुछ बयानों को मीडिया और कॉन्ग्रेस द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका फायदा उठाकर राहुल गाँधी ने उनकी तारीफ करते हुए सोमवार को कहा था कि भाजपा में गडकरी इकलौते ऐसे नेता हैं, जिनमें कुछ साहस है और ऐसे में उन्हें राफेल, किसानों और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी बोलना चाहिए।

नितिन गडकरी अपने बयानों में लगातार स्पष्ट करते आ रहे हैं कि उनका कोई भी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सम्बंधित नहीं है और फूट डालने के प्रयास न किए जाएँ, फिर भी कॉन्ग्रेस के प्रयास बंद नहीं हो रहे थे।

नितिन गडकरी पर चल रही विपक्ष की सर-फुटव्वल पर ऑपइंडिया के विचार आप पढ़ सकते हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया ग़रीबों को नहीं देगा 10% आरक्षण

जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने ‘अल्पसंख्यक दर्जे’ का हवाला देते हुए आर्थिक रूप से विपन्न (EWS) कोटे के छात्रों को 10% आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। सोमवार (फरवरी 4, 2019) को विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद की बैठक में फ़ैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को अपनी सीट मैट्रिक्स संबंधी आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों का विवरण नहीं भेजा जाएगा।

बता दें कि 17 जनवरी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों को 2019-20 सत्र से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए कहा था। संस्थानों को 31 जनवरी तक संभावित वित्तीय आवश्यकताओं के साथ कोर्स के अनुसार सीट मैट्रिक्स प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जेएनयू ने इसे 1 फरवरी को भेजा, जबकि डीयू अभी भी अपने कॉलेजों के डेटा की जाँच करने में जुटा हुआ है।

जामिया मिलिया के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा:

“चूँकि हम एक अल्पसंख्यक संस्थान हैं, हमारे यहाँ EWS कोटा लागू नहीं होगा। यूजीसी ने पहले ही कहा है कि कुछ संस्थान और अल्पसंख्यक संस्थान इस नई प्रणाली के तहत नहीं आएँगे। जामिया ने ओबीसी विस्तार कोटा भी लागू नहीं किया था।”

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, उनसे सम्बद्ध कॉलेजों एवं केंद्र द्वारा वित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों को इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए बजट की ज़रूरतों के बारे में पूछा था। उनसे EWS आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने को कहा है। देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण 2019-20 सत्र से ही लागू हो जाएगा।

सामान्य वर्ग के ग़रीबों को 10% आरक्षण संबंधी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित किया गया था। इसके बाद इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही इसने क़ानून का रूप ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए प्रशंसा की थी।

उज्जैन में स्वच्छता अभियान: बदली क्षिप्रा की तस्वीर, कचरे से रोज़गार और कमाई भी

पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान की आलोचना करने वाले और उसके परिणामों पर सवाल उठाने वालों के लिए उज्जैन से जवाब आया है। स्वच्छता भारत अभियान के तहत उज्जैन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के साथ वहाँ की महिलाओं का भी कायाकल्प करने में असरकारी साबित हो सकता है।

दरअसल, पौराणिक नगरियों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी को बचाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस प्रोजेक्ट को नगर निगम उज्जैन ने स्वच्छता अभियान के तहत शुरू किया गया है।

नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों  के मुताबिक फ़िलहाल उज्जैन में इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में नदी किनारे श्र्द्धालुओं द्वारा जो कपड़े आदि छोड़े जाते हैं उन्हें रिसाइकिल करके फाइलें और अन्य स्टेशनरी उत्पाद बनाने की शुरुआत हो चुकी है।

इन उत्पादों की ख़ास बात यह होगी कि बाज़ारों में मिलने वाले उत्पादों से तीन गुना सस्ते होंगे। साथ ही सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की यह होगी कि इससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा।

अगर यह कोशिश सफल हुई तो प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को फाइलों और स्टेशनरी की आपूर्ति हो जाएगी। फ़िलहाल, तो उज्जैन नगर निगम ने इससे बनने वाली फाइलों का उपयोग शुरू कर दिया है।

दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार नदी में श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़े और मंदिर-दफ्तरों की पुरानी स्टेशनरी मिलाकर लगभग 5 टन कचरा हर महीने जमा होता है। इसे रिसाइकिल करके कागज़ और फाइलें बनाई जाएँगी।

इन फाइलों के बनाने में लगभग ढाई रुपए का ख़र्चा आता है। जबकि ये फाइलें बाज़ार में 10 रुपए की मिलती हैं। इस परियोजना के तहत हर महीने क़रीब पाँच टन कचरे से लगभग 10 हज़ार फाइले बनाई जाएँगी। इन फाइलों को उज्जैन के स्थानीय सरकारी दफ्तरों में 8 रुपए प्रति फाइल की दर पर बेचा जाएगा।