एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) की माँग को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुशील चंद्र ने ‘अच्छी सलाह’ बताया है। उन्होंने बताया कि इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि ऐसा होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग सक्षम और तैयार है। CEC का यह बयान 10 मार्च (गुरुवार) को सामने आया है।
One Nation One Election is a good suggestion but this needs a change in the Constitution. The Election Commission is fully geared up and is capable of holding all the elections simultaneously. We are ready to hold elections only once in 5 years: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/reixPOoqIl
— ANI (@ANI) March 10, 2022
वहीं दूसरी तरफ EVM पर उठ रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि EVM में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। EVM को सभी राजनैतिक प्रत्याशियों की मौजूदगी में सील किया जाता है। वाराणसी में हुई गलतफहमी के पीछे ADM को दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने सभी प्रत्याशियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। ADM को सस्पेंड कर दिया गया है। पार्टी के सभी सदस्यों को बाद में सील EVM की गिनती करवाई गई और वो सभी संतुष्ट थे।
When questions were raised by some parties, we showed them no. displayed on that EVM. It didn’t match with EVMs that were sealed & kept in the strong room for counting. They were satisfied after this. No EVM on which votes are cast can be taken out from the strong room: CEC
— ANI (@ANI) March 10, 2022
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के बारे में वोटरों को आगाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बताया। इसके लिए ‘Know your Candidate’ एप पर सभी प्रत्याशियों की पूरी जानकारी डाली गई। कुल लगभग 6900 उम्मीदवारों में 1600 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।
‘Know your candidate’ App was a successful initiative by EC. Supreme Court had decided that people with criminal backgrounds should be known to the voters. So, we created this app & out of 6,900 candidates, more than 1,600 were with a criminal background: CEC Sushil Chandra pic.twitter.com/MfZ5RFLhQ8
— ANI (@ANI) March 10, 2022
अपने आगे के बयान में CEC ने कहा, “इस बार पोलिंग स्टेशनों को संभालने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई थी। इसके लिए वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
