वर्षों तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सामाजिक वास्तविकताओं को एक ‘सुरक्षा कवच’ के अंदर छिपा कर रखा था और भारत की सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था के बारे में नफरत फैलाता रहा। हालाँकि अब सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने मीम्स के जरिए सीसीपी की चूलें हिला दी है। बहस मजेदार है और वह चीनी जातिवादी व्यवस्था को बताता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम हो या दूसरा प्लेटफॉर्म, सब पर भारतीय यूजर्स चीन के जमीनी हकीकत बता रहे हैं। कहीं मीम्स है तो कहीं वीडियो या व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ। इसके माध्यम से चीनी जाति व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। दरअसल भारतीय यूजर्स चीन के हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम ‘हुकौ’ को जातिवाद से जोड़ रहे हैं।
भारत में विद्वानों के बीच चीनी जाति व्यवस्था और उसके आधुनिक ‘हुकौ’ स्वरूप पर चर्चा होती रहती है, लेकिन वास्तव में भारतीय लोग चीन की जाति व्यवस्था के केवल संशोधित रूप से ही परिचित हैं। लेकिन भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन की इस छुपी हुई सामाजिक सच्चाई को वैश्विक स्तर पर उजागर कर दिया है।
यह अभियान 11 जून 2026 के जोर पकड़ा। इसमें चीन के प्राचीन चार व्यवसायों यानी शि-नोंग-गोंग-शांग को एक वंशानुगत पदानुक्रम के रूप में और आधुनिक हुकोउ घरेलू पंजीकरण प्रणाली के भीतर संस्थागत भेदभाव को उजागर करने वाली पोस्ट शामिल थीं।
इससे पहले कि हम यह जानें कि भारतीय चीन की सामाजिक वास्तविकताओं को जानने के लिए उत्सुक क्यों हैं, चीन की जाति व्यवस्था के बारे में, ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों पहलुओं को जानना महत्वपूर्ण है।
कई भारतीय यूजर्स चीन के सामाजिक ताने बाने की तुलना भारत की जाति व्यवस्था से करने लगे। उनका तर्क है कि चीन में एक ऐसा सिस्टम है, जो तय करता है कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, उसी हिसाब से अवसर मिलेंगे।
‘चार व्यवसायों’ से लेकर ‘हुकौ’ सिस्टम तक
‘चार व्यवसायों’ की व्यवस्था झोऊ राजवंश से चली आ रही है, हालांकि इसे बाद के कालखंडों में औपचारिक रूप दिया गया। यह सम्राट के अधीन एक आदर्श सामाजिक पदानुक्रम था। इस व्यवस्था के तहत लोगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
सबसे ऊपर शि (士) जाति थी। इसमें विद्वान, कुलीन वर्ग, अधिकारी और समग्र शासक वर्ग शामिल थे।
शि के बाद नोंग (农) आते थे, जो किसान, कृषि उत्पादक और खाद्य उत्पादन करने वाले लोग थे। सैद्धांतिक रूप से सम्मानित होने के बावजूद, व्यवहार में उन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था।
तीसरे स्थान पर गोंग (工) था। इस श्रेणी में कारीगर और शिल्पकार शामिल थे।
सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचला स्तर शांग (商) समूह का था। इसमें व्यापारी और सौदागर शामिल थे। इन्हें लाभ-उन्मुख और कम महत्वपूर्ण माना जाता था।
कुछ काल में, जियानमिन या निम्न वर्ग की एक निचली श्रेणी होती थी। सम्राट इन सभी श्रेणियों से ऊपर होता था।
चीन के बाहर कई चीन समर्थक तत्वों और चीनी विद्वानों का तर्क है कि यह व्यवस्था भारत की वर्ण या जाति व्यवस्था के समान नहीं थी। उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से वंशानुगत या शुद्धता पर आधारित थी, जबकि ‘चार व्यवसाय’ व्यवस्था वंशानुगत होने की तुलना में अधिक व्यावसायिक थी।
हालाँकि वर्ण व्यवस्था भी अपने मूल वैदिक रूप में वंशानुगत या जन्म-निर्धारित नहीं थी। जहाँ चीन की ‘शि-नोंग-गोंग-शांग’ पदानुक्रम व्यवसाय पर आधारित थी, वहीं भारत की वर्ण व्यवस्था गुणों और कर्मों पर आधारित थी।
ब्राह्मणों में वैदिक पुजारी, विद्वान और शिक्षक शामिल थे, क्षत्रिय शासक वर्ग और योद्धा थे, वैश्य व्यापारी, किसान और सौदागर थे, और अंत में शूद्र सेवा प्रदाता थे। यह व्यवस्था मूलतः श्रम विभाजन और एक सामाजिक संगठन पर आधारित थी जिसमें व्यक्ति की योग्यता, गुण, कर्तव्य और रुचियां उनके वर्ण का निर्धारण करती थीं। ऐसा नहीं है कि इसे जन्मजात ही माना जाता था।
वर्ण व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से लचीली थी और मूलतः व्यक्तिगत आचरण और योग्यता पर आधारित थी। कई प्रख्यात व्यक्ति योग्यता और आचरण के बल पर ब्राह्मण बने, जबकि कई मामलों में बुरे आचरण के कारण जाति और प्रतिष्ठा का नुकसान होता था। इनमें से कोई भी जन्म पर आधारित नहीं था।
यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि बाद के कालखंडों में जाति व्यवस्था वंशानुगत हो गई। मूल व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, चीन के चार व्यवसायों की तरह ही थी । सामाजिक पदानुक्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं। कई देशों में धर्म या व्यवसाय पर आधारित पदानुक्रम हैं,जो या तो मूल रूप से कठोर और भेदभावपूर्ण थे या समय के साथ भ्रष्टाचार के कारण विकृत हो गए। हालाँकि केवल भारत के संदर्भ में ही सामाजिक पदानुक्रम और अपवर्जन को हिंदू संस्कृति और धर्म का सार बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यह जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने और यह धारणा स्थापित करने के लिए किया जाता है कि केवल हिंदू धर्म और संस्कृति ही भारतीय समाज और संस्कृति को परिभाषित करती है, जबकि भारत विविध धर्मों और संस्कृतियों का घर है, जिनकी अपनी अलग-अलग पदानुक्रम हैं।
इसके बावजूद, चीनी प्रचार का कारखाना भारतीय जाति व्यवस्था की सुविधाजनक नकारात्मक बातों को चुन-चुनकर पेश करता है, उन्हें अपने अतिरंजित आख्यानों के साथ मिलाकर भारत को एक सामंती, विभाजित और यहाँ तक कि ‘हीन’ देश के रूप में चित्रित करता है। जबकि भारत काल्पनिक प्राचीन चीन और वर्तमान कम्युनिस्ट चीनी दोनों आदर्श लोक से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कोई ‘समान’ है।
हुकौं प्रणाली: चीन की वास्तविक जाति व्यवस्था
स्वतंत्र भारत ने कानूनों और सामाजिक सुधारों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है, जबकि कम्युनिस्ट चीन ने काफी सख्त हुकौं प्रणाली को अपनाया है।
हुकौं प्रणाली की उत्पत्ति युद्धरत राज्यों के काल (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) से मानी जाती है। यह व्यवस्था भारत की वर्ण व्यवस्था और प्राचीन चीन की चार व्यवसायों की व्यवस्था से अलग है। हुकौं प्रणाली लोगों को जन्म-आधारित विशेषाधिकारों के आधार पर विभाजित करती है।
हुकौं एक पारिवारिक पंजीकरण व्यवस्था है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के बाद 1958 में कड़ाई से लागू किया गया। इसके तहत सीसीपी ने हर चीनी नागरिक के लिए जन्म से ही हुकौं का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था।
यह लोगों को दो समूहों में विभाजित करता है: कृषि प्रधान (ग्रामीण) बनाम गैर-कृषि प्रधान या शहरी। यह एक विशिष्ट स्थान से भी जुड़ा हुआ है, जैसे स्थानीय या बाहरी। शहरी हुकौं को बेहतर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, रियायती स्वास्थ्य सेवाओं और आवास, पेंशन और सामाजिक कल्याण के साथ साथ सरकारी और स्थाई नौकरियाँ मिलती है। वे मूल रूप से एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक की तरह हैं।
बहुसंख्यक ग्रामीण हुकौं के सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कई मीडिया रिपोर्टों और अध्ययनों के अनुसार, जब ग्रामीण हुकू धारक काम के लिए शहरों में पलायन करते हैं, तो उन्हें आमतौर पर केवल अस्थायी निवास परमिट ही मिलते हैं। इन ग्रामीण हुकौं धारकों के बच्चे गाँवों में ही उपेक्षित रह जाते हैं और शहरी स्कूलों में अतिरिक्त फीस की समस्या का सामना करते हैं।
दरअसल, चीन जनवादी गणराज्य (सीसीपी) जिस सरकारी शिक्षा प्रणाली को चलाती है, वहाँ शहरी हुकौं को ही प्रवेश मिलता है। ग्रामीण हुकौं सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग हैं। सार्वजनिक संसाधनों तक उनकी पहुँच बहुत कम है। इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वे ट्यूशन फीस पर निर्भर हैं, इनकी इमारतें जर्जर हैं और सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में ये सरकारी स्कूलों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते।
पलायन करने के बाद शहरी विद्यालयों में भी प्रवेश न मिलने के कारण श्रमिक कभी-कभी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अकेले ही अपने ग्रामीण इलाके में वापस भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का पिछड़ापन बना रहता है, जबकि शहरी हुकौं के शैक्षिक स्तर में पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार हुआ है, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्चस्तरीय शिक्षा।
चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले एक दशक में कई ग्रामीण स्कूलों को बंद कर दिया गया या ध्वस्त कर दिया गया है। इससे ग्रामीण हुकौं शिक्षा में और भी पिछड़ गए।
प्रवासी ग्रामीण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यधारा के सरकारी स्कूलों में प्रवेश पाने का एकमात्र तरीका ‘5 परमिट’ प्रस्तुत करना है। इनमें श्रम अनुबंध और स्थानीय आवास का प्रमाण शामिल है। हालाँकि प्रवासी कामगारों के लिए शहरी हुकौं प्राप्त करना लगभग असंभव है। चूँकि अधिकांश प्रवासी कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं और अनौपचारिक अपार्टमेंट में रहते हैं, इसलिए वे शहरी हुकू प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।
अपनी उल्लेखनीय पुस्तक ‘द अर्बनाइजेशन ऑफ पीपल’ में समाजशास्त्री एली फ्रीडमैन ने उल्लेख किया है कि अन्य क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और सामाजिक स्थितियों के विपरीत चीनी हुकौं प्रणाली ‘पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाई गई है, जो व्यवस्थित तरीके से लोगों के बीच विभाजन करती है।’
“हुकौं और शहरी ग्रामीण शैक्षिक असमानता: कौन पीछे छूट गए हैं?” शीर्षक वाले एक अध्ययन में जेयु झाओ ने शिक्षा क्षेत्र में ग्रामीण हुकौं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं का विस्तार से वर्णन किया है।
अध्ययन में कहा गया है कि चीन की शिक्षा प्रणाली में शहरी-ग्रामीण असमानताएँ व्याप्त हैं, जिसका कारण हुकौं का शैक्षिक संसाधनों और अवसरों पर पड़ने वाला भेदभावपूर्ण प्रभाव है। कई शहरों में, स्थानीय हुकौं के बिना प्रवासी छात्रों को नौ वर्षीय अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। अधिकांश सरकारी स्कूलों को प्रवासी छात्रों के लिए कोई सरकारी निधि प्राप्त नहीं होती है। परिणामस्वरूप, प्रवासी छात्रों को या तो निजी संस्थानों में जाना पड़ता है या अपने हुकौं की स्थिति से जुड़े गाँव लौटना पड़ता है, जहाँ उन्हें निःशुल्क लेकिन बुनियादी स्तर की शिक्षा मिल सकती है।
प्रवासी श्रमिक कारखानों और निर्माण कार्यों में सबसे खतरनाक, गंदे और कम वेतन वाले काम करते हैं, इसलिए उन्हें समाज में निम्नतम दर्जे का माना जाता है। शहरी हुकू धारकों की तुलना में उन्हें समान काम के लिए कम वेतन मिलता है। नौकरी देने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और शहरी सुविधाओं तक उनकी पहुँच सीमित होती है। किसानों (नोंगमिन) और अन्य ग्रामीण हुकौं धारकों की भी यही स्थिति है।
चीन की हुकौं प्रणाली जन्म आधारित भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था के समान है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण हुकू धारकों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच में जन्म के आधार पर असमानता पाई जाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसने जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को जन्म के आधार पर स्थायी गरीबी में धकेल दिया है।
स्पष्ट रूप से, चीन का समाजवाद-साम्यवाद केवल दिखावटी बातों तक ही सीमित है और सीसीपी ने न केवल माओ-पूर्व हुकोउ (हुजी) प्रणाली को अपनाया, जो मूल रूप से किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर आधारित थी, बल्कि इसे जन्म-आधारित बनाकर और भी कठोर और भेदभावपूर्ण बना दिया, जिससे निवास की स्थिति वंशानुगत हो गई।
आर्थिक दृष्टि से, हुकू प्रणाली ने चीन को एक दोहरी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की, जिसमें अकुशल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। जन्म-आधारित और संस्थागत रूप से स्थापित बहिष्करणकारी हुकू व्यवस्था के माध्यम से, सीसीपी ने सस्ते श्रम की प्रचुरता के बल पर सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास हासिल किया, जिसकी उसे अपने सत्तावादी शासन को कायम रखने के लिए आवश्यकता थी।
दरअसल, शुरुआत में हुकू की विरासत पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक थी। नहीं, यह कोई प्रगतिशील कदम नहीं था; बल्कि, इतिहासकार प्रोफेसर ग्लेन पीटरसन ने इसे आर्थिक रूप से संपन्न पिताओं द्वारा अपनी संतानों को शहरी हुकू का दर्जा विरासत में देने के अवसर का उन्मूलन बताया।
पीटरसन ने अपनी पुस्तक ‘ द पावर ऑफ वर्ड्स: लिटरेसी एंड रिवोल्यूशन इन साउथ चाइना, 1949-95’ में लिखा है कि माता के माध्यम से हुकू का दर्जा प्रदान करके, आर्थिक रूप से संपन्न पिताओं को छुटकारा दिलाया गया। उन्हें अपनी संतानों को शहरी हुकू का दर्जा विरासत में देने का अवसर समाप्त कर दिया गया था। … हुकू पर नियंत्रण से राज्य की और से दी जाने वाली सेवाओं – शिक्षा, भोजन, आवास, रोजगार, उपभोक्ता उत्पाद और दूसरे लाभों को कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, 1959-61 के भीषण अकाल के बाद चीन ने भूमि से कानूनी और स्थायी रूप से बंधे किसानों को देश की अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की गारंटी के लिए भी एक साधन की तरह इस्तेमाल किया।
हुकौं वंशानुक्रम को पितृवंशीय बनाने का निर्णय 1998 में लिया गया था।
सैम नन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर डॉ. फी-लिंग वांग ने अपनी चर्चित कृति, ऑर्गेनाइजिंग थ्रू डिवीजन एंड एक्सक्लूजन: चाइनाज हुको सिस्टम (2005) में हुको को ‘जनसंख्या को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित कर उसपर नियंत्रण उपाय’ के रूप में वर्णित किया है।
वांग ने लिखा है कि चीन की शाही हुकू प्रणाली एक तरह से संस्थागत बहिष्कार का काम करती थी। स्थान-आधारित जनसंख्या की गतिहीनता के अलावा, विभिन्न कुलीन कुलों, आम लोगों (मुख्य रूप से किसानों) और विभिन्न निम्न-वर्गीय कुलों (दास, खानाबदोश, अछूत जैसे कि कंगाल या वेश्याएं) का वंशानुगत हुकू वर्गीकरण हमेशा बना रहा। अंतिम दो राजवंशों (मिंग और किंग) में, कानूनी रूप से समान आम लोगों को चार वंशानुगत हुकू श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था।
सैनिक, किसान, व्यापारी और हस्तशिल्प श्रमिक- ये चार भाग थे। उनकी कानूनी स्थिति समान थी, लेकिन कर भार और शाही परीक्षाओं में भाग लेने के अधिकार के साथ-साथ आवागमन के अधिकार के संबंध में उनके साथ अक्सर अलग-अलग व्यवहार किया जाता था। निम्न-वर्गीय कुलों की कई श्रेणियों को और भी बहिष्कृत किया गया था। … हालांकि, वर्तमान पीआरसी हुकू प्रणाली के विपरीत, शाही हुकू प्रणाली ने औपचारिक रूप से अधिकांश आबादी को नहीं, बल्कि मुख्य रूप से सामाजिक रूप से अवांछनीय अल्पसंख्यक या हाशिए के समूहों को बहिष्कृत किया था।”
चीन जनवादी गणराज्य ने जिस जन्म आधारित हुकू प्रणाली को अपनाना और उसे कायम रखा, वह पारंपरिक चीनी विद्वान गुओ टिंगलिन की सलाह पर आधारित है। उन्होंने कहा था, “जब जनता गाँवों में रहती है, तो व्यवस्था बनी रहती है; जब जनता शहरों में उमड़ती है, तो अव्यवस्था फैल जाती है।”
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हुकू शासन व्यवस्था असल में एक जातिगत या रंगभेद जैसी व्यवस्था है, जो ‘दो चीन’ का निर्माण करती है।
हुकौं प्रणाली आज भी चीन में प्रचलित है और इसमें कई सुधार हुए हैं। हालाँकि सुधारों के बावजूद मूलभूत विभाजन अभी भी बना हुआ है। आय, शिक्षा और अवसरों में शहरी-ग्रामीण अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्रम बाजारों में भेदभाव और पूर्वाग्रही सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी सर्वविदित है।
कई अध्ययनों से पता चलता है कि माओ युग की हुकौं नीति ने किसानों को शहरों की जरूरतों को पूरा करने और चीन के औद्योगीकरण के लिए धन जुटाने के लिए एक ही स्थान पर बाँधकर रखा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सामूहिकीकरण ने ग्रामीण चीन को और भी अधिक तबाह कर दिया।
दरअसल, सांस्कृतिक क्रांति (1966-76) के दौरान, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ‘वर्ग प्रणाली’ के माध्यम से वंशानुगत भेदभाव को संस्थागत रूप दिया। परिवारों को उनकी क्रांति-पूर्व संपत्ति या राजनीतिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जिन्हें ‘वर्ग शत्रु’ घोषित किया गया था, उनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व खत्म होने का असर उनके बच्चों पर पड़ा।
चाहे वह सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कलंकित “पांच काली श्रेणियां” और सीसीपी-समर्थित “पांच लाल श्रेणियां” हों या हुकू प्रणाली, चीन का अपने ही लोगों के खिलाफ भेदभाव का एक निंदनीय इतिहास रहा है, चाहे वह राजनीतिक विचारों के आधार पर हो या जन्म के आधार पर।
यदि जाति शब्द का प्रयोग चीन की जन्म आधारित भेदभावपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में न किया जाए तो यह बौद्धिक बेईमानी होगी। जाति कोई भारतीय शब्द नहीं है; इसकी उत्पत्ति स्पेनिश और पुर्तगाली शब्द ‘कास्टा’ से हुई है, जिसका अर्थ है ‘नस्ल, वंश, प्रजाति या प्रकार’। स्वयं ‘कास्टा’ शब्द लैटिन शब्द ‘कास्टस’ से आया है, जिसका अर्थ है ‘शुद्ध’। इस शब्द की यूरोपीय उत्पत्ति और जन्म/वंश आधारित शुद्धता यह दर्शाती है कि जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में यूरोप में भी विद्यमान थी। हालाँकि, आधुनिक काल में ‘जाति’ शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से हिंदुओं की जाति व्यवस्था के संदर्भ में ही किया गया है।
भारतीयों ने व्यंग्यात्मक लहजे में ‘चीनी जाति व्यवस्था’ की आलोचना की, वहीं सीसीपी ने इसके काट के लिए अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल किया।
पिछले कुछ दिनों में, भारतीय नेटिजन्स ने चीन के ऐतिहासिक और प्रचलित सामाजिक पदानुक्रमों और संबंधित भेदभाव पर वीडियो, मीम्स और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर टाइमलाइन पर अपना दबदबा बनाए रखा है।
जैसे ही भारतीयों ने चीन में जन्म के आधार पर मौजूद शहरी-ग्रामीण खाई को उजागर किया, भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिए कुख्यात सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ‘भारतीय नेटिजन्स का आरोप है कि चीन में ‘जाति व्यवस्था’ है’ शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।
ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय प्रतिक्रिया को ‘हास्यास्पद’, ‘चीनी ऐतिहासिक संस्कृति को नहीं जाननेवाले, जैसे आरोप लगाते हुए चीनी ‘विशेषज्ञों’ का हवाला देकर खारिज करने की कोशिश की।
ऐसा लगता है कि अब चीन की सत्ताधारी एजेंसियों के साथ-साथ आम भारतीयों ने भी चीन की उस सुनियोजित वैश्विक छवि को धूमिल कर दिया है, जिसमें चीन को एक सामंजस्यपूर्ण और योग्यता-आधारित साम्यवादी समाज दिखलाया जाता था। भारतीय नेटिजन्स ने ‘चीनी जाति व्यवस्था’ पर कई पोस्ट डाली। इसमें चीन की जन्म-आधारित पदानुक्रम प्रणाली को उजागर किया गया, लेकिन ग्लोबल टाइम्स भारतीय व्यंग्य को समझने में विफल रहा।
कई वर्षों तक, चीनी सरकारी मीडिया बॉट्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भारत, भारतीयों और भारतीय समाज के बारे में अधूरी सच्चाई, झूठा दुष्प्रचार किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अनहेल्दी स्ट्रीट फूड के वीडियो को X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भारतीय बताकर प्रसारित किया, जाति व्यवस्था को अपने तरीके से उठाया। यहाँ तक कि सीसीपी बॉट्स ने ऑनलाइन भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाई।
हालाँकि भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। जहाँ एक ओर जाति व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए चीन की मुखपत्र और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर चीन में ऐतिहासिक मुद्दों को उठाकर उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का खेल खेला जा रहा है।
भारत में चल रहे सोशल मीडिया अभियान और चीन की प्रतिक्रिया में ‘जाति’ एक प्रमुख शब्द बन गया है, लेकिन यह सिर्फ जाति या भेदभाव तक सीमित नहीं है। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘फायरवॉल’ को तोड़ते हुए ऐसे फोटो या वीडियो शेयर किए, जिससे समाज के विभाजन का पता चलता है। चाहे वह गरीबी से जुड़ी वीडियो हों, प्रवासियों की कहानियाँ हों या इसी तरह की जमीनी कहानियाँ हों। यह हास्यास्पद है कि चीन की सरकार भारतीय इंटरनेट यूजर्स से घबरा रही हैं, जो चीन के दुष्प्रचार का जवाब दे रहे हैं। प्रतिदिन 2.5 जीबी इंटरनेट का उपयोग करने वाले भारतीय इंटरनेट यूजर्स दुनिया को चीन की चाल, चरित्र और चेहरे से अवगत करा रही है।
(यह लेख मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)
