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सुप्रीम कोर्ट

देश-समाज

‘जिस तरह गुंडे औरतों पर हाथ रखते हैं, ये (मुस्लिम) जमीन पर रख देते हैं’: क्या है ‘वक्फ बाय यूजर’ जिसे MP ने बताया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वक्फ बाय यूजर ऐसी संपत्तियाँ हैं, जिनका उपयोग मुस्लिम समुदाय अपने मजहबी उद्देश्यों के लिए करता रहा है। यह किसी की भी हो सकती है।
देश-समाज

सुनवाई के पहले ही दिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रस्ताव, केंद्र से पूछा- क्या हिंदू...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड माँगेंगे तो समस्या आएगी।
देश-समाज

उर्दू चलेगी, पर हिंदी नहीं… सुप्रीम कोर्ट वाले मी लॉर्ड हम क्या कहें आप खुद बुधियार हैं, फिर भारत की भाषाओं को स्वीकार करने...

सुधीर गहलोत -
कोर्ट ने कहा, "हिंदी में बातचीत उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किए बिना नहीं हो सकती। 'हिंदी' शब्द खुद फ़ारसी शब्द 'हिंदवी' से आया है!"
देश-समाज

रेप केस में पीड़िता को बताया था जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट ने जताया ऐतराज: कहा- जमानत देना हाई कोर्ट का अधिकार, लेकिन पीड़िता को ही...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी को असंवेदनशील बताया।
राजनीति

तेलंगाना ने SC आरक्षण में लागू किया वर्गीकरण का फैसला, अब 3 श्रेणियों में मिलेगा रिजर्वेशन: जानिए क्या है पूरा फैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। इस नियम के तहत एससी समुदायों को तीन वर्गों में बाँटा जाएगा।
देश-समाज

‘राष्ट्रपति का पक्ष जाने बिना सुना दिया फैसला, मामले में उनका कोई रोल ही नहीं’: सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन वाले आदेश पर बोले अटॉर्नी...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करते समय उनकी राय नहीं ली गई और ना ही उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाना गया, यह बात अटॉर्नी जनरल ने कही है।
देश-समाज

क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, किन कारणों से डेडलाइन तय करने के फैसले पर उठ रहे सवाल: जानिए अधिकारों को...

सुधीर गहलोत -
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "राज्यपालों द्वारा भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है।"
देश-समाज

गवर्नर ही नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी तय कर दी डेडलाइन, जानिए तमिलनाडु विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों उठ रहे सवाल:...

अर्पित त्रिपाठी -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा मंजूरी के लिए भेजे गए कानून पर 3 महीने के भीतर एक्शन लेना होगा।
राजनीति

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयराम रमेश के दावे की निकाली हवा, कहा- डेटा प्रोटेक्शन कानून से RTI खत्म नहीं हुआ: कॉन्ग्रेस नेता ने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 "पुट्टस्वामी फैसले में दी गई निजता के सिद्धांतों और आरटीआई एक्ट में तय की गई पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।"
देश-समाज

वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 लागू, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट : 10 याचिकाओं पर 15 अप्रैल से हो सकती है...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और कैविएट दाखिल कर कहा, "कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुनो।"
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