Constitution

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात कही है उसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

कॉलेजियम और केंद्र के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री को कोर्ट हटा सकता है? क्या कहता है संविधान?

क्या उस समुदाय को अल्पसंख्यक कह सकते हैं जो भारत के लगभग लगभग 200 लोकसभा और 1000 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम तय करता हो?

दिल्ली में 'हिन्दू संकल्प' मार्च निकालकर हिन्दुओं ने जिहादी मानसिकता रखने वालों को स्पष्ट संदेश दिया है कि ये देश संविधान से ही चलेगा।

अमित शाह के हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने सम्बन्धी बयान पर राजनीति गरमा गई है। हमेशा की तरह, इस बार भी विरोध दक्षिण के राज्यों की तरफ से हुआ है।

हिजाब/बुर्का विवाद को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं चिंता व्यक्ति की है।

संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से देश की छवि को नुकसान हुआ है। यह कहना है जस्टिस पंकज मित्तल का।

विमर्शों का कोई अंतिम या लिखित निष्कर्ष निकले यह आवश्यक नहीं पर विमर्श हो यह आवश्यक है क्योंकि वर्तमान काल भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की यात्रा के मूल्यांकन का काल है।

प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कॉन्ग्रेस को 'पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली' बताया।

भारत की धर्म निरपेक्षता के खोखलेपन का ही सबूत है कि हिंदुओं के पास आज अपनी एक 'होम लैंड' नहीं है जबकि कथित अल्पसंख्यक...