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जशोदाबेन को देखते ही ममता बनर्जी उनकी ओर दौड़ पड़ीं और बातचीत के बाद साड़ी भेंट की। लोकसभा चुनावों के दौरान अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था ममता बनर्जी उन्हें हर साल कुर्ते और मिठाइयॉं भेजा करती हैं।

अभिसार शर्मा 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान की लाइन रटने वाले पत्तलकारों में भी शामिल रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने उनके एक वीडियो को अपने हिंदुस्तान-विरोधी प्रोपगेंडा का हिस्सा भी बनाया था।

त्रिची स्थित मारसिंगपेट के रहने वाले शरीफ पर पुलिस ने निषेधाज्ञा उल्लंघन, लोकसेवक को धमकी देने, शांति भंग और आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया हैं।

इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बैठक को लेकर एक ट्वीट किया है। ट्रंप ने लिखा कि अभी-अभी मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ जी7 समिट में एक बेहतरीन बैठक को खत्म किया।

खलीज टाइम्स को दिए साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के अलग-थलग पड़े रहने की स्थिति को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। उन्होंने कहा, "अलग-थलग पड़े रहने से कुछ युवा कट्टरपंथी बन गए और हिंसा तथा आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े।"

मोदी सरकार की तेजी से कार्यान्वयन करने की नीति के कारण हकीकत बनती दिख रही है। मार्च 2020 तक शहरी क्षेत्र में 1.12 करोड़ घर बनकर हो जाएँगे तैयार। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी जद में...

फेसबुक कमेंट्स में खुले तौर पर माँ-बहन की गालियाँ देने वाली हिप-हॉप गायिका इससे पहले पुलवामा और 26/11 मुंबई हमलों के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत को ज़िम्मेदार ठहरा चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खालिस्तानी झंडा फहराने की माँग भी कर कर चुकी हैं।

असल में, विभाजन के दौरान कुछ लोग पाकिस्तान से आकर यहॉं बस गए थे, जिसके कारण इस गली का नाम 'पाकिस्तान वाली गली' पड़ गया। यहॉं रह रहे लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज पाकिस्तान से आकर बस गए थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी छापेमारी की निंदा करते हुए ट्वीट किया, “मैं जाने-माने वरिष्ठ वकीलों इंदिरा जयसिंह तथा आनंद ग्रोवर के घर पर CBI छापों की कड़ी निंदा करता हूँ… कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो दिग्गज सारी ज़िन्दगी कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई साफ़-साफ़ बदले की कार्रवाई है…।”

इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों व विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजिनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की ‘कायदे कानून और सही भावना’ के अनुसार समीक्षा करें।