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न्यायपालिका

वक्फ बोर्ड पर याचिका कबूल नहीं, वक्फ कानून पर डायरेक्ट सुनवाई: अयोध्या पर प्रमाण माँगने वाले पूछ रहे – 1500 साल पुरानी मस्जिद कहाँ...

कश्मीर से हिन्दुओं को भगा दिया गया, तो क्या उनकी संपत्तियाँ 'वक़्फ़ बाय यूजर' हो गईं? कल को मुर्शिदाबाद में भी यही होगा। सुप्रीम कोर्ट हिन्दुओं के मामले में क्यों माँगता है काग़ज़?

जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक क्यों नहीं हुई FIR, क्या है वी रामास्वामी केस, क्यों सारी शक्ति CJI के हाथ: जानिए सब कुछ

सरकारी आवास में भारी मात्रा में अवैध नकदी मिलने के बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR नहीं हुई, जानिए क्यों।

बस कहने को है ‘कानून की नजर में सब बराबर’, जान लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा की जगह आपके घर में लगी आग में जले...

जस्टिस वर्मा के घर अवैध नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ आंतरिक जाँच चल रही है। अगर जस्टिस वर्मा की जगह कोई सामान्य आदमी होता तो तब क्या होता?

जज को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान, जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया: कौन थे जस्टिस रामास्वामी जिन पर सबसे पहले चला...

संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के बारे में बताया गया है। इसमें महाभियोग के लिए क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख है।

न्यायपालिका में सुधार के लिए आया NJAC, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया खारिज: जज ही जज नियुक्त करेंगे, जज ही जज की...

सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उस पर भाई-भतीजावाद के भी आरोप लगते रहते हैं। इसको देखते हुए न्यायिक सुधार की जरूरत है।

जस्टिस यशवंत वर्मा का फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश, कचरे में मिले जले हुए नोटों के टुकड़े: रिपोर्ट में दावा- पुलिस ने बनाए...

जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के CJ उपाध्याय से कहा, "कर्मचारियों में से किसी को भी मौके पर मौजूद नकदी या मुद्रा के अवशेष नहीं दिखाए गए।"

21 साल की महिला की हत्या, फिर लाश के साथ सेक्स भी… सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शव के साथ सेक्स करना रेप नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नेक्रोफिलिया (महिला के मृत शरीर से यौन क्रिया) को बलात्कार मानने से इनकार कर दिया।

‘वैवाहिक क्रूरता’ के पुरुष भी होते हैं शिकार, आरोपित महिला से क्यों बरतें नरमी: दिल्ली HC ने खारिज की उस महिला की बेल याचिका,...

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ महिलाएँ ही नहीं, पुरुष भी वैवाहिक क्रूरता के शिकार हो सकते हैं, उन्हें भी कानूनन समान सुरक्षा का अधिकार है।

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं ‘ठेके’ पर जज, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का पहाड़ घटाने को...

हाई कोर्ट के भीतर मामलों के तेज निपटान के लिए एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A का हवाला देते हुए फैसला दिया था।

धार्मिक विवादों की समय से सुनवाई के लिए जरूरी है रिलीजियस ट्रिब्यूनल: कोर्ट और सरकार को अब इस दिशा में सोचने की क्यों है...

केंद्र की मोदी सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए।

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