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मध्य प्रदेश के स्कूली किताबों में होंगे सावरकर, मुंबई का सी लिंक भी स्वातंत्र्यवीर के नाम: हार्बर लिंक को मिला अटल बिहारी वाजपेयी का नाम

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति न्हावा शेवा अटल सेतु कर दिया है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) पर अध्याय शामिल करेगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, हमने वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल सेतु कर दिया गया है।”

इसके अलावा, सीएम शिंदे ने आगे कहा, “हमने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी बड़ा निर्णय लिया है। यह पीले और केसरी राशन कार्ड धारक तक सीमित नहीं रहेगी। इसका लाभ राज्य के सभी लोगों को दिया जाएगा।”

उधर, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सावरकर, भगवद्गीता, परशुराम, भगत सिंह जैसे महापुरुषों से संबंधित अध्याय को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है।

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, “दुर्भाग्य से कॉन्ग्रेस ने भारत के सच्चे क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ाया। हम सच्चे नायकों की जीवनियाँ शामिल करेंगे। नए पाठ्यक्रम में वीर सावरकर, भगवदगीता संदेश, परशुराम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य को शामिल किया जाएगा।”

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, “वीर सावरकर हमारे महान क्रांतिकारियों में से हैं, जिनको एक जन्म में दो-दो आजीवन कारावास की सजा हुई। वे पहले ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा, नहीं तो लोग इसे गदर ही कहते थे। कॉन्ग्रेस शासन में विदेशी आक्रांताओं को महान लिखा गया। देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया।”

राज्य की पिछली कॉन्ग्रेस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “2018 में कुछ समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। वीर सावरकर की किताब एक स्कूल में बाँट दी गई थी। कमलनाथ जी की सरकार ने उस प्राचार्य को निलंबित कर दिया था। दरअसल, कॉन्ग्रेस के लोग हमारे क्रांतिकारियों को बच्चों तक पहुँचाना नहीं चाहते थे। ये उन्होंने अपनी सरकार में करके दिखाया।”

कौन है सुनीता विश्वनाथ, जिसकी तस्वीर दिखाकर स्मृति ईरानी ने राहुल गाँधी से पूछे सवाल

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के अमेरिकी दौरे के वक्त उनके साथ दिखाई दी सुनीता विश्वनाथ नाम की एक महिला की उपस्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाते हुए बताया कि इस महिला के अमेरिकी व्यवसायी व भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से संबंध हैं इसलिए राहुल गाँधी को स्पष्ट करना चाहिए कि इनसे मुलाकात में उनकी क्या बातें हुई थीं। केंद्रीय मंत्री ने सोरोस से कॉन्ग्रेस के पुराने संबंधों का जिक्र कर उन भारत विरोधी लोगों के नाम बताए जो राहुल गाँधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे।

कौन है सुनीता विश्वनाथ?

बता दें कि सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स नामक संगठन की सह-संस्थापक हैं जो समय-समय पर हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। ‘हिंदू बनाम हिंदुत्व’ के नैरेटिव चलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम ये संगठन करता रहा है। वहीं खुद सुनीता विश्वनाथ हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए उल-जुलूस बातें करती भी देखी जा चुकी हैं।

हिंदू देवताओं पर लिखी आपत्तिजनक बातें

कुछ समय पहले विवादित ‘काली’ वेबसीरीज पर उठे विवाद पर इस महिला ने आकर सीरीज की निर्माता के पक्ष में हिंदू देवताओं के लिए उल-जुलूस बातें की थीं। अपने लेख में सुनीता ने महादेव की चिलम फूँकती तस्वीर लगाकर यहाँ तक कहा था कि हिंदुओं में शराब और सिगरेट कुछ निषेध नहीं है। देवताओं को ये सब चढ़ता है। सुनीता ने अपने लेख में सेक्स और समलैंगिकता को घुसाकर ये तक लिखा था कि धर्मग्रंथों में अनगिनत ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जिन्हें पढ़कर समलैंगिकता से पैदा हुए बच्चों का पता चलता है। सुनीता ने यह भी लिखा था कि हिंदुओं के कुछ देवता तो समलैंगिक भी हैं। काली के आपत्तिजनक दृश्यों को सपोर्ट करने के लिए सुनीता ने साफ लिखा था कि हिंदू देवता धूम्रपान, मदिरापान करते हैं। इसके अलावा वो माँस-मीट भी खाते हैं।

भारत विरोधी सुनीता विश्वनाथ

सुनीता के लेखों में भाजपा के प्रति नफरत भी उजागर होती रही है। करण थापर के एक शो में उन्होंने कहा था कि भारत के हिंदुओं के लिए जरूरी है कि वो हिंदुत्व से लड़ें क्योंकि जो आज हो रहा है वो नरसंहार की शुरुआत है। सुनीता का पक्ष देखने के बाद ये भी हैरान करने वाला नहीं है कि उनके संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भारत विरोधी इस्लामी संगठनों (जमात-ISI) से हैं। वह भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (IAMC) जैसे इस्लामी संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी करती और साथ ही उनकी एक संस्था ‘वीमन फॉर अफगान वीमन’ एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसायटी फाउंडेशन से खुला फंड पाती है। 

याद दिला दें कि जॉर्ज पिछले कुछ समय में से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए काफी चर्चा में रह चुका है। सुनीता-जॉर्ज के कनेक्शन पर ही अमित मालवीय ने उजागर करते हुए कहा कि सुनीता जॉर्ज सोरोस की प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने विपक्षी नेताओं, थिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए $1 बिलियन का वादा किया है।

एक महीना कम, कम से कम 6 महीने चाहिए: UCC पर मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड की विधि आयोग को चिट्ठी, कहा- यह इतना जरूरी कैसे हो गया

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर भारतीय विधि आयोग (Law Commission) को पत्र भेजकर आपत्ति जाहिर की है। बीते शुक्रवार (23 जून 2023) को AIMPLB ने कॉमन सिविल कोड को पूर्व में हुई जाँच का हवाला देते हुए गैर-जरूरी बताया। साथ ही जनता से माँगी गई राय की समय सीमा काफी कम बताते हुए इसे कम-से-कम 6 महीने के लिए बढ़ाने की अपील की।

बुधवार (28 जून 2023) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारतीय विधि आयोग को भेजा गया अपना पत्र शेयर किया है। AIMPLB ने खुद को भारत में मुस्लिमों का सबसे बड़ा मज़हबी संगठन बताया है। इस पत्र में विधि आयोग द्वारा जारी नोटिस को बेहद सामान्य और अस्पष्ट बताया गया है। बोर्ड ने सवाल किया है कि माँगे गए सुझाव की शर्तें क्या-क्या हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आयोग से पूछा है कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया जबकि इसे पहले हुई जाँच में गैर-जरूरी बताया जा चुका है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक, भारतीय विधि आयोग द्वारा कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर माँगे गए सुझाव के लिए दिया गया समय काफी कम है। बोर्ड ने इस समय सीमा को कम से कम 6 माह के लिए बढ़ाने की अपील की है। साथ ही यह भी पूछा कि यह मुद्दा अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्देदी के मुताबिक, AIMPLB अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (27 जून 2023) को कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की थी। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जल्दबाजी में देर रात एक इमर्जेंसी मीटिंग की थी। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में देश भर के मुस्लिम धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऑनलाइन जोड़ा गया था। मीटिंग में तय किया गया कि UCC के मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही UCC के विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

गौरतलब है कि भारतीय विधि आयोग ने 14 जून 2023 को एक नोटिस जारी करके समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया। आयोग ने कहा था कि जिन लोगों को इसमें रुचि है और अपनी राय देना चाहते हैं, वे राय दे सकते हैं। नोटिस पर राय या सुझाव देने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। अपनी राय को भारत सरकार के विधि आयोग की ई-मेल [email protected] पर भी भेजा जा सकता है।

बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी भरभरा कर गिरता है ‘भ्रष्टाचार का पुल’: पहली बारिश में ही बहा, आपने Video देखा क्या

बिहार के पुल भरभरा कर गिरने को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। अब छत्तीसगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर बन रहा पुल पहली बारिश में ही ढह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।

16.40 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर लंबा पुल दुर्ग जिले के धमधा ब्लाॅक में शिवनाथ नदी के सगनी घाट पर बनाया जा रहा है। बुधवार (28 जून 2023) की सुबह जब लोग नदी का जलस्तर देखने गए थे तभी अचानक पुल का स्ट्रक्चर गिर गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुल के बहने के बाद भी मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इंजीनियर, सुपरवाइजर, ठेकेदार कोई भी मौके पर नहीं था।

माॅनसून की शुरुआत होते ही पुल के बहने के बाद काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सगनी गाँव के इतवारी राम साहू के हवाले से बताया गया है कि पुल गिरने के बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के सेतू निर्माण विभाग का कहना है कि ब्रिज के 15 वें स्पॉन के स्टेजिंग और सेंट्रिंग का ढांचा बहा है। शेष ब्रिज को नुकसान नहीं हुआ है।

इसी तरह पिछले दिनों बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर बन रहा पुल धँस गया है। एक पाया धँसने के कारण छह पाये का यह पुल बीच से झुक गया। इसके अलावे भी बिहार में बीते एक साल में 8 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे पहले 4 जून, 2023 को बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से बना रहा पुल टूट कर नदी में गिर गया था। वहीं, बीते महीने 16 मई को बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन पुल कंक्रीट पड़ने के महज चार घंटे बाद ही ढह गया था।

इससे पहले 19 मार्च 2023 को राज्य के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिरने से दो लोग घायल हो गए थे। वहीं, 19 फरवरी 2023 को पटना जिले के बिहटा सरमेटा में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। इस साल की शुरुआत यानी कि 16 जनवरी 2023 को दरभंगा जिले के कुशेश्वर में ओवरलोड ट्रक के कारण लोहे का पुल गिर गया था।

इससे पहले 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले के वेना में एक निर्माणाधीन फोर लेन सड़क पुल गिरने से एक व्यक्ति की गौत हो गई थी। इसी प्रकार की घटना 9 जून 2022 को बिहार के सहरसा जिले के सिमटी बख्तियारपुर में हुई। यहाँ पुल का एक हिस्सा गिरने से तीन मजदूर घायल हो गए थे। वहीं, 20 मई 2022 को पटना में अत्यधिक बारिश के चलते 136 साल पुराना पुल ढह गया था।

बकरीद पर हलाल करने के लिए बिल्डिंग में लेकर आ गया 60 बकरे, बाॅम्बे हाई कोर्ट ने कहा- बिना इजाजत सोसायटी में कुर्बानी गलत

बाॅम्बे हाई कोर्ट ने बकरीद पर सोसायटी में कुर्बानी को गलत बताया है। BMC (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तय स्थानों पर ही कुर्बानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने ये निर्देश बुधवार (28 जून 2023) को मुंबई के नैथानी हाइट्स में रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर दी।

ये निर्देश ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुंबई के ही मीरा रोड की एक सोसायटी में मोहसिन शेख द्वारा बकरीद पर कुर्बानी के लिए दो बकरे लाने को लेकर विवाद हो गया था। इसके विरोध में सोसायटी के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मंगलवार 27 जून 2023 को हुई इस घटना को लेकर 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैथानी हाइट्स के एक व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए खुले में या घरों में कुर्बानी पर रोक की अपील की थी। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जितेंद्र जैन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना इजाजत सोसायटी में कुर्बानी जायज नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुभाष झा ने बहस की। वहीं BMC का पक्ष उनके वकील जोएल कार्लोस ने रखा।

दरअसल नैथानी हाइट्स में रहने वाला एक व्यक्ति कुर्बानी के लिए 60 बकरे लेकर आ गया था। इसके बाद जैन समुदाय के लोगों ने इस पर रोक की अपील करते हुए याचिका दायर की। हाई कोर्ट की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना इजाजत सोसायटी में जानवर की कुर्बानी देना गलत है। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील जोएल कार्लोस ने बेंच को बताया कि कुर्बानी के लिए पहले से जगह तय कर दी गई है। सभी को तय जगह पर ही कुर्बानी के निर्देश BMC ने दिए है। वकील ने कहा कि बकरीद के दौरान सोसायटी में जाँच के लिए BMC अधिकारी भेजेगा और जो भी आदेशों का उललंघन करता दिखाई देगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने अपने निर्देश में कहा है कि कुर्बानी वहीं हो जहाँ के लिए BMC या नगर निगम ने लाइसेंस जारी किया हो। हाई कोर्ट ने BMC के साथ पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि तय किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। बेंच ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई 2023 की तारीख तय की है।

ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की मिले इजाजत: MBBS की 7 मुस्लिम छात्राओं का पत्र, केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज का मामला

सात मुस्लिम छात्राओं ने ऑपरेशन थिएटर में हिजाब जैसी पोशाक पहनने की इजाजत माँगी है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित सरकारी मेडिकल काॅलेज में ये छात्राएँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। काॅलेज प्रिंसिपल को इस संबंध में 26 जून 2023 को छात्राओं ने पत्र लिखा। अपनी मजहबी मान्यताओं का हवाला देकर इसकी इजाजत माँगी है। हालाँकि कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च बता कर इसे नकार दिया है।

सोशरल मीडिया में वायरल यह पत्र एमीबीबीएस 2020 बैच की एक छात्रा ने लिखा है। इस पर 2018, 2021 और 2022 बैच की अन्य छात्राओं के भी हस्ताक्षर हैं। पत्र के विषय में कहा गया है, ‘ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने के मुद्दे के संबंध में।’ पत्र में मजहबी परंपरा का हवाला देते हुए सर ढँकना और हिजाब पहनना मुस्लिम महिला के लिए हर हाल में जरूरी बताया गया है।

ऑपरेशन थिएटर में हिजाब की माँग करने वाली लड़कियों ने अन्य देशों के अस्पतालों का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि कई ऐसी कम्पनियाँ हैं ऑपरेशन रूम में मुस्लिम महिलाओं के पहनने के लिए विशेष कपड़े सप्लाई करती हैं। लंबी आस्तीन वाले स्क्रब जैकेट और सर्जिकल हुड उपलब्ध हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम छात्राओं की हिजाब वाली माँग मानने से इनकार कर दिया है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. लिनेट जे मॉरिस ने हिजाब की माँग वाला पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान संक्रमण रहित होने के लिए डॉक्टर को पूरे हाथ धोने पड़ते हैं, इसलिए छात्राओं की माँग पर अमल कर पाना संभव नहीं है। मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च बताते हुए प्रिंसिपल ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक कमेटी के गठन का एलान किया है।

गौरतलब है कि साल 2022 में कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने की माँग को लेकर काफी हंगामा हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहन कर स्कूल आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

आगे-आगे गाय और पीछे-पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस: पटना-राँची रूट पर अंतिम ट्रायल के दौरान लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक, 15 मिनट तक ट्रैक पर चलती रही गाय

बिहार की राजधानी पटना से राँची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन से एक दिन पहले एक अजीब तरह की घटना सामने आई थी। दरअसल, सोमवार (26 जून 2023) को फाइनल ट्रायल के समय एक गाय ट्रैक पर सामने आ गई। इसके चलते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकनी पड़ी। इसके बाद 15 मिनट तक गाय आगे-आगे चलती रही और पीछे-पीछे वंदे भारत ट्रेन।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (27 जून 2023) को भोपाल से पटना-राँची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअली उद्धाटन किया। इसके पहले सोमवार को रेलवे के अधिकारी वंदे भारत का फाइनल ट्रायल कर रहे थे। ट्रायल के दौरान वंदे भारत पटना से राँची जा रही थी।

बरकाकाना के बाद दुर्गी सुरंग से जैसे ही ट्रेन बाहर निकली तो ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक गाय आ गई। इसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इससे गाय को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालाँकि गाय वहाँ से हटी नहीं।

बताया जा रहा है कि जिस जगह यह घटना हुई, वहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं। पहाड़ होने के कारण गाय ट्रैक से हट नहीं सकती थी। इसके कारण वंदे भारत एक्सप्रेस के लोगों को इंतजार करना पड़ा। इस दौरान गाय रेलवे ट्रैक पर आगे-आगे चलती रही और पीछे-पीछे वंदे भारत ट्रेन चलती रही। लगभग 15 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा।

अंत में ट्रेन से 4-5 स्टाफ उतरे और गाय को भगाने लगे। इस तरह लगभग 2 किलोमीटर पर रेलकर्मी दौड़ते रहे। अंत में गाय को ट्रैक के एक किनारे रेलकर्मियों ने तब तक पकड़कर रखा, जब तक कि ट्रेन आगे नहीं निकल गई। इसके बाद 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आगे बढ़ी। 

बताते चलें कि वंदे भारत ट्रेन के सामने पशुओं के आने के कारण कई बार दुर्घटना हो चुकी है। इससे ना सिर्फ जानवरों की मौत होती है, बल्कि ट्रेन की स्पीड के कारण ट्रेन के बोनट को भी काफी क्षति पहुँचती है। इस मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

अरबपति जॉर्ज सोरोस की करीबी महिला, उसके साथ राहुल गाँधी… स्मृति ईरानी ने तस्वीर शेयर कर बोला हमला, जमात-ए-इस्लामी वाले के साथ भी संबंध

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने बुधवार (28 जून 2023) को कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के अमेरिका दौरे पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गाँधी और भारत भारत विरोधी अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के साथ साँठगाँठ का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल सोरोस के एक करीबी महिला के साथ राहुल गाँधी की तस्वीर भी साझा की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक देसी महिला विराजमान है राहुल गाँधी के साथ। इनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका राहुल गाँधी की उनकी मुलाकात की है।” उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर वे क्या बात कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए।

स्मृति ईरानी ने कहा, “सोरोस के भारत विरोधी विचार किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में राहुल का भारत के बाहर भारत विरोधी लोगों से मिलना क्या दर्शाता है, यह भी उन्हें बताना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गाँधी ने जॉर्ज सोरोस की सहयोगी के साथ अमेरिका में बैठक की। 

स्मृति ने कहा, “जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गाँधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक पब्लिकेशन में स्पष्ट हुआ है कि सलील सेठी नाम के एक सज्जन, जो ओपन सोसायटी के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, वो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ हैं। वे राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी थे।”

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने इस विषय को पहले भी उठाया था और बताया था कि किस तरह जॉर्ज सोरोस भारत के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की अमेरिका यात्रा बीजेपी की तरफ से उन पर की गए FIR से जुड़ी है।

एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन से जुडे व्यक्ति का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि इंटरनेट पर यह जानकारी भी उपलब्ध है कि राहुल गाँधी की 4 जून की न्यूयार्क की बैठक में पंजीयन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम तजीम अंसारी है।

उन्होंने कहा कि तजीम अंसारी के संबंध इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से पाए गए है। इसके बारे में 28 फरवरी 2019 को यूएस कॉन्ग्रेस में एक प्रस्ताव में कहा था कि अंसारी का संबंध कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के साथ है।

बता दें कि राहुल गाँधी 28 मई 2023 को 10 दिवसीय अमेरिकी दौरा पर गए थे। यह दौरा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कॉन्ग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बाद शुरू हुई थी। इसी लेकर भाजपा उन पर आरोप लगा रही है।

कौन हैं सुनीता विश्वनाथ

सुनीता विश्वनाथ अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिका में मानवाधिकार संगठन ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ (HfHR) की सह-संस्थापक हैं। वह भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे संगठनों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों की मेजबानी भी करती हैं। उनके लेखों में भारत के प्रति उनकी नफरत उजागर होती है।

कुछ समय पहले विवादित ‘काली’ वेब सीरीज पर उठे विवाद पर इस महिला ने आकर सीरीज की निर्माता के पक्ष में हिंदू देवताओं के लिए उल-जुलूल बातें की थीं। अपने लेख में सुनीता ने महादेव की चिलम फूँकती तस्वीर लगाकर कहा था कि हिंदुओं में शराब और सिगरेट कुछ भी निषेध नहीं है। देवताओं को ये सब चढ़ता है।

सुनीता ने अपने लेख में सेक्स और समलैंगिकता को घुसाकर ये तक लिखा था कि धर्मग्रंथों में अनगिनत ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, जिन्हें पढ़कर समलैंगिकता से पैदा हुए बच्चों का पता चलता है। सुनीता ने यह भी लिखा था कि हिंदुओं के कुछ देवता तो समलैंगिक भी हैं। काली के आपत्तिजनक दृश्यों को सपोर्ट करने के लिए सुनीता ने साफ लिखा था कि हिंदू देवता धूम्रपान, मदिरापान करते हैं। इसके अलावा वो मांस भी खाते हैं।

सुनीता विश्वनाथ को तीन साल पहले अयोध्या में प्रवेश देने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, दो साल पहले उन्होंने लेख में कहा था कि भाजपा देश के हिंदुओं को झूठ बेच रही है कि वे 80 फीसदी हिंदू आबादी वाले अपने ही देश में खतरे में हैं। वे हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करेंगे, तभी खुशहाल रहेंगे। सुनीता विश्वनाथ के संगठन ‘वुमेन फॉर अफगान वुमेन‘ को सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग की जाती है।

कौन हैं जॉर्ज सोरोस

92 साल के जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति हैं, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाभ कमाते हैं। उनका जन्म 1930 में पश्चिमी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था, तब उन्होंने झूठा पहचान पत्र बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचाई थी।

जब विश्वयुद्ध खत्म हुआ और हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो वे 1947 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुली और क्लबों में वेटर का भी काम किया। इस दौरान वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने लंदन मर्चेंट बैंक में भी काम किया।

साल 1956 में वे लंदन छोड़कर अमेरिका आ गए और फाइनांस एवं इन्वेस्टमेंट में कदम रखा। उसके बाद उनकी किस्मत चमक उठी और रात दूनी दिन चौगुनी तरक्की करने लगे और खूब संपत्ति इकट्ठा की। वित्तीय पत्रिका फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 17 फरवरी 2023 तक उनके पास 6.7 बिलियन डॉलर (लगभग 55,455 करोड़ रुपए) की संपत्ति है।

सन 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की और कथित अत्याचार पीड़ितों की मदद करने लगे। इस दौरान उन्होंने ब्लैक लोगों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया। उनका दावा है कि उन्होंने अब 32 अरब डॉलर (2.62 लाख करोड़ रुपए) जरूरतमंदों को दे चुके हैं। सन 1984 में उन्होंने ओपन सोसायटी नामक संस्था की स्थापना की। आज यह संस्था 70 से अधिक देशों में कार्यरत है।

इन सब मानवीय सेवाओं और दानों के पीछे उनका एक विकृत चेहरा भी है। उन्होंने लाभ कमाने के लिए कई संस्थानों और देशों में वित्तीय संकट खड़ा कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाने और उन्हें गिराने के लिए फंडिंग करने का काम किया। ओपन सोसायटी का इसमें नाम आया है। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हटाने के लिए अथाह पैसे खर्च किए थे। साल 2003 में उन्होंने कहा था कि जॉर्ज बुश को हटाना उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्होंने कहा था कि अगर बुश को सत्ता से हटाने की अगर कोई गारंटी लेता है और वे अपनी पूरी संपत्ति उस पर लुटा देंगे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बुश की कार्रवाई का भी खूब विरोध किया था। बुश को हराने के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे।

सोरोस को चीन, भारत के नरेंद्र मोदी, ब्लादिमीर पुतिन, अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पसंद नहीं हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ठग और पीएम मोदी को तानाशाह कहा था। उन्होंने दुनिया में ‘राष्ट्रवाद’ के बयार से लड़ने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर की फंड की स्थापना की है। इन फंड का इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है।

सोरोस ने वित्तीय संकट पैदा किया और लाभ कमाया

जॉर्ज सोरोस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का केंद्रीय बैंक और यह भारत के RBI के समानांतर है। हेज फंड मैनेजर सोरोस ने अपनी साजिशों से ब्रिटिश मुद्रा पाउंड की वैल्यू को गिरा दिया था। इससे उन्होंने लगभग 1 बिलियन डॉलर (8277 करोड़ रुपए) का लाभ कमाया था। उन्हें वित्तीय युद्ध अपराधी तक कहा गया है।

यह कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च की तरह ही है। हिंडनबर्ग भी अपनी रिपोर्ट में किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को खराब बताया है। इससे उसके शेयर गिरने लगते हैं और उसे शॉर्ट सेल करके लाभ कमाता है। अडानी मामले में भी हिंडनबर्ग ने यही तरीका अपनाया। इसके पहले भी वह ऐसा ही करता है। जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के मामले में लगभग यही रणनीति अपनाई थी।

साल 1997 में थाईलैंड की मुद्रा बाहत पर सट्टेबाजी हमलों (Speculative Attack) के लिए सोरोस को जिम्मेदार ठहराया गया था। थाईलैंड की मुद्रा में आई गिरावट के कारण उस साल एशिया के अधिकांश देशों में वित्तीय संकट फैल गया था। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने भी वहाँ की मुद्रा रिंगित की गिरावट के लिए सोरोस को जिम्मेदार ठहराया था। हालाँकि, सोरोस ने इसका खंडन किया था।

इसके अलावा, सोरोस पर अन्य अनैतिक तरीकों से संपत्ति कमाने का आरोप लगा है। वर्ष 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनधिकृत व्यापार का दोषी पाते हुए उन पर 23 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। सोरोस ने अदालत के इस फैसले को फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोरोस पर लगाए गए इस जुर्माने को बरकरार रखा।

अमेरिका में भी जॉर्ज सोरोस पर बेसबॉल खेलों में पैसा लगाकर अनैतिक तरीके से लाभ कमाने का आरोप लगा। इसी तरह इटली की फुटबॉल टीम एएस रोमा को लेकर भी सोरोस विवादों में आए था। इतना ही नहीं, सोरोस ने साल 1994 में खुलासा किया था कि उन्होंने आत्महत्या करने में अपनी माँ मदद की थी।

सरकारों के खिलाफ प्रोपगेंडा और भारत

राफेल डील में जाँच के लिए फंडिंग: फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमानों को खरीदा था। इसको लेकर विपक्षी दल कॉन्ग्रेस ने हंगामा किया था और कहा था कि इसमें दलाली हुई है। हालाँकि, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद फ्रांस की एनजीओ शेरपा एसोसिएशन ने इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराकर जाँच की माँग की थी। इस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड जारी किया जाता है।

भारत जोड़ो यात्रा और सोरोस: कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जॉर्ज सोरोस के नाम जुड़े हैं। 31 अक्टूबर 2022 को सलिल शेट्टी नाम का एक व्यक्ति राहुल गांधी की कर्नाटक के हरथिकोट में उनकी भारत जोड़ी यात्रा में शामिल हुआ। सलिल शेट्टी जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले शेट्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े थे।

CAA प्रोटेस्ट: सीएए प्रोटेस्ट में भी जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर हुए विरोध को हवा देने के लिए जॉर्ज सोरो ने फंडिंग की थी। इसकी पुष्टि उनके बयानों से भी होती है। सोरोस ने भारत में लागू किए जा रहे NRC और CAA को मुस्लिम विरोधी बताया था।

कश्मीर से धारा 370 का खात्मा: इसी तरह कश्मीर से जब केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया था, तब भी सोरोस सामने आए थे। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। सोरोस ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह किसान आंदोलन और भारत द्वारा कोरोना का वैक्सीन बनाने के बाद उसके खिलाफ वैश्विक मुहिम चलाने में भी सोरोस का नाम आ चुका है।

दरअसल, जॉर्ज सोरोस की भूमिका उन हर बातों में लगभग सामने आई, जो केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ रही। जॉर्ज सोरोस की नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी नरफत है, इसका वे तानाशाह कहकर सबूत दे चुके हैं और समय-समय पर अन्य आरोपों के जरिए इसकी पुष्टि भई करते रहते हैं। वैसे तो सोरोस की कहानी सैकड़ों पन्नों में भी नहीं खत्म होगी, लेकिन फिलहाल संक्षिप्त में इतना ही।

कुरान पर गलत तथ्यों के साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाओ और देखो क्या होता है… हाईकोर्ट ने ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं को फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय और ‘केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)’ को नोटिस जारी करते हुए ‘आदिपुरुष’ फिल्म को लेकर जवाब माँगा है। फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों और डायलॉग्स को लेकर 2 PIL दायर की गई है, जिस पर दोनों संस्थाओं को उच्च न्यायालय ने एफिडेविट दायर करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म को सर्टिफाई करना एक बड़ा ब्लंडर था और इसने बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएँ आहत की हैं।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माताओं की मानसिकता पर सवाल उठाया और कहा कि कुरान या बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों को ऐसे नहीं छुआ जाना चाहिए और न ही उनसे छेड़छाड़ किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने माना कि ‘आदिपुरुष’ में जिस तरह से रामायण के किरदारों को दिखाया गया है, स्वाभाविक है कि लोगों की भावनाएँ आहत हुई होंगी। जजों ने कहा कि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी कई फ़िल्में आई हैं जिनमें हिन्दू देवी-देवताओं का मजाक बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर हमने अभी अपना मुँह बंद कर लिया तो पता है क्या होगा? जजों ने एक फिल्म के दृश्य को याद किया, जिसमें भगवान शिव को त्रिशूल लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया था और उनका मजाक बनाया गया था। कोर्ट ने पूछा कि अब ये सब दिखाया जाएगा? साथ ही कहा कि जब फ़िल्में कारोबार करती हैं तो निर्माता कमाते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “मान लीजिए कभी आपने कुरान पर कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दी, जिसमें आपने कुछ गलत दिखा दिया। तब देखिए क्या-क्या होता है। ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। संयोग से ये मामला रामायण से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका तो हर धर्म का है। किसी भी धर्म को खराब तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए। मुख्य चिंता ये है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए।”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया है। जजों ने कहा कि ये चीजें मीडिया में भी आ जाएँगी। हाईकोर्ट ने पूछा कि जैसा फिल्म में दिखाया गया है, धार्मिक किरदारों को कोई ऐसा सोच सकता है? खासकर जिस तरह के कपड़े इन किरदारों को पहनाया गया है, उस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भगवान राम, लक्ष्मण या माँ सीता का सम्मान करने वाले कभी इस फिल्म को नहीं देख सकते।

‘कोरोना वायरस को चीन ने जैविक हथियार के रूप में विकसित किया’: वुहान लैब के शोधकर्ता ने कहा- 4 तरह के वायरस देकर सबसे प्रभावी खोजने के लिए कहा गया था

साल 2019 के अंत में विश्व के सामने महामारी के रूप में आए कोविड-19 (Covid-19) को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीन के वुहान लैब के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि चीन कोविड-19 को जैविक हथियार के रूप में तैयार किया था। इसी के उसने लोगों को जानबूझकर संक्रमित किया था।

बताते चलें कि इस तरह के आरोप चीन पर लगते रहे हैं। पहले भी कहा गया है कि चीन अपने लैब में कोविड-19 वायरस को तैयार कर रहा था। हालाँकि, चीन ने इससे इनकार किया था और कहा था कि यह वायरस चीन के मीट मार्केट (Meat Market) से फैला था।

वुहान के शोधकर्ता चाओ शाओ ने इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन के सदस्य जेनिफर जेंग के साथ एक साक्षात्कार में यह खुलासा किया है। शाओ ने कहा कि कोरोना वायरस को चीन ने जैव हथियार के रूप में तैयार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वुहान लैब के वैज्ञानिकों को सबसे प्रभावशाली वायरस पता करे के लिए कहा गया था।

चाओ ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में उनके सहयोगी शान चाओ ने उन्हें बताया कि उसके एक सीनियर ने उसे कोरोनो वायरस के चार प्रकार दिए थे। शान ने उन्हें बताया कि उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों को चार तरह के वायरस दिए गए थे और पता लगाने के कहा गया था कि कौन-सा सबसे तेजी से फैल सकता है।

चाओ शाओ ने कहा कि कोरोना वायरस कुछ और नहीं, बल्कि यह एक जैव हथियार था। उन्होंने कहा कि उनके कई सहयोगी वुहान में साल 2019 में आयोजित हुए सैन्य विश्व खेलों के दौरान गुम हो गए थे। बाद में उनमें से एक शोधकर्ता ने उन्हें बताया था कि वे सभी विभिन्न देशों से आए एथलीटों की जाँच करने के लिए होटलों में गए थे।

चाओ शाओ ने कहा कि ये बात समझनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जाँच के लिए किसी वायरोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होती है। जाँच करने का काम डॉक्टर आदि करते हैं। चाओ शाओ ने कहा कि इन वायरोलॉजिस्ट को कोरोना वायरस फैलाने के लिए वहाँ भेजा गया था, ताकि यह दुनिया में तेजी से फैल सके।

चाओ शाओ ने आगे कहा, “अप्रैल 2020 में उन्हें शिनजियांग भेजा गया था, ताकि जेलों में बंद उइगरों मुस्लिमों की सेहत की जाँच की जा सके। सेहत जाँचने के बाद उन्हें जल्द आजाद किया जा सके। वायरस की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों को सेहत की जाँच का काम देना कहाँ तक सही है।”

चाओ ने कहा कि वहाँ वायरोलॉजिस्ट को सिर्फ यह देखने के लिए भेजा गया था कि वायरस फैल रहा है या नहीं या फिर उसके जरिए वायरस फैलाया गया। बताते चलें कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में यह आरोप उन दावों की एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं।