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‘मुस्लिम माँ की संपत्ति में हिंदू बच्चों का कोई अधिकार नहीं’: गुजरात कोर्ट का फैसला, माँ ने अपना लिया था इस्लाम

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की अनुपस्थिति में बेटियों के अधिकारों का किस तरह क्षरण होता है, यह गुजरात (Gujarat Court) के एक अदालती फैसले से झलकता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम माँ की संपत्ति में हिंदू बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने बेटियों की अर्जी को खारिज कर दिया।

तीन हिंदू बेटियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी मुस्लिम माँ की संपत्ति पर अधिकार माँगा था। उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘क्योंकि महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए मुस्लिम कानून के तहत उनके बच्चे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते।’ अदालत ने महिला के मुस्लिम बेटे को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। 

दरअसल, रंजन त्रिपाठी नाम की महिला एक मुस्लिम के साथ रहने लगी थी। उसने इस्लाम अपनाकर अपना नाम रेहाना मलिक कर लिया था। बाद में मुस्लिम शख्स से पैदा हुए बेटे को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इस बात को लेकर उसकी तीन बेटियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बात 1979 की है। रंजन त्रिपाठी नाम की महिला की दो बेटियाँ थीं। साल 1979 में उसके पति का निधन हो गया। उस वक्त वह गर्भवती थी। उसके पति भारत संचार निगम (BSNL) में नौकरी करते थे। इस आधार पर रंजन को अनुकंपा के आधार पर BSNL में ही क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के कुछ दिन बाद उसकी तीसरी बेटी का भी जन्म हो गया।

इस बीच रंजन त्रिपाठी एक मुस्लिम के संपर्क में आई और उसके साथ जाकर रहने लगी। उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने ससुराल में छोड़ दिया। इन बेटियों की परवरिश उसके ससुराल वालों ने किया और वे हिंदू बनी रहीं। इसके बाद बेटियों ने अपनी माँ पर रखरखाव देने के लिए मुकदमा दर्ज किया और वह केस जीत लिया।

उधर रंजन त्रिपाठी ने साल 1995 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और उस मुस्लिम शख्स से निकाह कर लिया। उसने अपना नाम भी बदल लिया। इस दौरान उसे एक बेटा हुआ। मुस्लिम बनी रंजन ने अपनी संपत्ति का वारिस अपने मुस्लिम बेटे को बनाया।

साल 2009 में उसकी तीनों बेटियों ने उसकी संपत्ति पर अपना हक जताया। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दी। हालाँकि, सिटी सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह महिला मुस्लिम बन गई थी और मुस्लिम कानून के तहत वे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते।

इसके लिए सिविल कोर्ट ने नयना फिरोज खान पठान बनाम नसीम फिरोज खान पठान मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। हाईकोर्ट ने कहा था, “सभी मुसलमान मुस्लिम कानून द्वारा शासित होते हैं, भले ही वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए हों। उनके पिछले धार्मिक और व्यक्तिगत कानून को इस्लाम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मुस्लिम कानून के तहत एक हिंदू किसी मुस्लिम की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता।”

कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत भी हिंदू बेटी अपनी मुस्लिम माँ की संपत्ति की वारिस नहीं बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि मृतक मुस्लिम थी और उसका क्लास 1 उत्तराधिकारी कोई हिंदू नहीं हो सकता।

परवेज मुशर्रफ की मौत: क्यों शेयर कर रहे लोग Meme… क्योंकि पाखंडी नहीं है हिंदुस्तानी जनता

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और इस्लाम मुल्क के राष्ट्रपति व फ़ौज के मुखिया रहे परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 2016 से मुल्क के बाहर रह रहे थे। अब सोशल मीडिया पर उनकी मौत को लेकर मीम्स की बौछार हो गई है। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो प्रोपेगंडा पत्रकार राना अय्यूब, सबा नकवी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर का एडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें तीनों बैठ कर रोती हुई दिख रही हैं।

वहीं अधिकतर यूजर्स ने एक पुलिस वाले का वो वीडियो शेयर किया, जो कई बार वायरल हो चुका है। इसमें उक्त बुजुर्ग पुलिसकर्मी ‘इक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे – मर गया माधर&%’ गाता हुआ सुनाई दे रहा है। कइयों ने वीडियो तो कुछ ने उसकी तस्वीर शेयर कर के लिखा कि अभी ये काफी प्रासंगिक लग रहा है। ये गाना राज कपूर की फिल्म ‘धरम करम (1975)’ के गाने का अपभ्रंश कर के बनाया है – ‘इक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में रह जाएँगे प्यारे तेरे बोल।’

याद हो कि वामपंथी पत्रकार विनोद दुआ ने कहा था कि मौत के बाद व्यक्ति को महापुरुष बना देने का चलन है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद ऐसा कहा था। विनोद दुआ की जब मौत हुई, तब लोगों ने उनका ये बयान खूब शेयर किया था। उन्होंने मरने के बाद लोगों की बुराइयों पर भी बात करने की वकालत करते हुए गोधरा दंगे और आज़ादी के आंदोलन में वाजपेयी की भूमिका पर बातें की थीं। उन्होंने मृत्यु के बाद व्यक्ति की तारीफ़ को पाखंड करार दिया था।

एक अन्य यूजर ने लिखा, “26/11 मुंबई के मास्टरमाइंड आतंकी हाफ़िज़ सईद का समर्थक परवेज मुशर्रफ अंततोगत्वा निपट लिया। प्रभु उसे उसके कर्मों अनुसार सद्गति-दुर्गति प्रदान करें। कोई सहानुभूति नहीं ऐसे कुकर्मी के लिए। एक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हँसती हुई तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लगाया, “अत्यंत पीड़ा हुई जान कर।” हालाँकि, इसी बीच लोगों ने बरखा दत्त और महबूबा मुफ़्ती को भी ढाँढस बंधाने वाले ट्वीट्स किए।

परेज मुशर्रफ की मौत के बाद लोगों द्वारा शेयर किए जा रहे कुछ और मीम्स भी देखिए:

ज्ञात हो कि उन्होंने 2010 में ‘ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (APML)’ नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। पार्टी ने 2018 में ही बयान जारी कर बताया था कि परवेज मुशर्रफ Amyloidosis नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें शरीर के सभी अंग (दिल, किडनी, फेंफड़े, पाचन तंत्र और लिवर और नर्वस सिस्टम) के कामकाज में गड़बड़ी होने लगती है। इस बीमारी में शरीर में Amyloid नाम का खतरनाक प्रोटीन बनने लगता है, जो टिशूज को काम करने से रोकता है।

लेडीज टेलर इब्राहिम महिलाओं के कपड़े सिलते-सिलते उत्तेजित हो जाता था… फिर नंगे होकर लड़कियों को करता था कॉल, सूरत पुलिस ने दबोचा

गुजरात की सूरत पुलिस ने शुक्रवार (3 फरवरी 2023) को इब्राहिम ताई नाम के एक दर्जी को इंस्टाग्राम पर महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इब्राहिम पर इन प्रोफाइलों से अश्लील गतिविधियों को चलाने का आरोप है। आरोपित की गिरफ्तारी एक पीड़िता की शिकायत पर हुई है। पूछताछ में आरोपित ने अपना गुनाह कबूल करते हुए सिलाई के दौरान उत्तेजित हो जाने की जानकारी भी दी। इब्राहिम महिलाओं के कपड़े सिलता है।

इब्राहिम की गिरफ्तारी सूरत पुलिस के साइबर सेल ने की है। मामला सूरत के वराछा इलाके का है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन्होंने बताया कि नवंबर 2022 में उसे इंस्टाग्राम पर अपनी एक फर्जी प्रोफ़ाइल का पता चला था। इस प्रोफ़ाइल में उनकी तस्वीर प्रयोग हो रही थी। पीड़िता ने उस प्रोफ़ाइल को मैसेज डाल कर उसका परिचय पूछा। जवाब में दूसरी तरफ से वीडियो कॉल आई। पीड़िता ने कॉल उठाई तो सामने बिना कपड़ों के एक व्यक्ति दिखाई दिया। लड़की ने फोन काट दिया और इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी।

पीड़िता के परिजनों ने इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने केस को IT एक्ट की धाराओं में दर्ज किया और जाँच शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने इब्राहिम ताई को दबोच लिया। पूछताछ में इब्राहिम ताई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कम से कम 20 महिलाओं की फर्जी ID बना चुका है। इस हरकत की वजह पूछने पर इब्राहिम ने बताया कि वो महिलाओं के कपड़ों की सिलाई के दौरान अक्सर उत्तेजित हो जाया करता था। इसके बाद उसने महिलाओं की ही फर्जी ID बनानी शुरू कर दी।

इब्राहिम ने यह भी माना कि वह महिलाओं की ID से दूसरी महिलाओं को अश्लील संदेश भेजा करता था। इस मामले में पुलिस इब्राहिम से और पूछताछ कर रही है।

बिहार में 2 किलोमीटर रेलवे पटरी चोरी: इससे पहले रेल इंजन, पुल, मोबाइल टॉवर और सड़क भी गायब कर चुके हैं चोर

बिहार के समस्तीपुर जिले में रेलवे लाइन चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुई पटरी की लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर है। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 2 स्टाफ सस्पेंड कर दिए गए हैं। आरोपितों पर विभागीय जाँच बिठाई गई है जिसमें दोषी पाए जाने पर FIR भी दर्ज की जाएगी। घटना का खुलासा 24 जनवरी 2023 को हुआ था। इस घटना को स्क्रैप घोटाला कहा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला समस्तीपुर रेल मंडल का है। यहाँ पर काफी समय से लोहट चीनी मिल बंद पड़ी थी। इस मिल में माल ढुलाई के लिए रेलवे लाइन बनाई गई थी। यह लाइन पंडौल रेलवे स्टेशन से मिल को कनेक्ट करती थी। फिलहाल ये रेल लाइन भी बंद चल रही थी। मिल बंद होने के बाद यहाँ मौजूद सामान को टेंडर निकाल कर स्क्रैप के तौर पर नीलाम होना था। इसी स्क्रैप में रेलवे लाइन भी थी। अधिकारियों को खबर मिली कि विभाग के ही कुछ लोगों की मिलीभगत से लगभग 2 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन को बिना टेंडर निकाले ही बेच दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में चोरी हुई पटरियों की लम्बाई आधे किलोमीटर बताई गई हैं।

रेल अधिकारियों ने जब इन आरोपों की जाँच करवाई तो बात सच निकली। इस मामले का केस भी दरभंगा RPF पोस्ट में दर्ज करवाया गया। शुरुआती जाँच में झंझारपुर आउटपोस्ट के प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह के नाम सामने आए। इन दोनों पर बिना टेंडर के ही रेल लाइन कुछ कारोबारियों को बेच देने का आरोप है। इस पूरे मामले की विभागीय जाँच करवाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जाँच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में अब तक पुलिस ने पिता-पुत्र अनिल यादव और राहुल कुमार नाम के 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। राहुल कुमार चीनी मिल में स्क्रैप कटिंग कर रही कम्पनी में मुंशी का काम करता था। स्क्रैप निकालने का काम बियाडा नाम की कम्पनी को मिला है जो नवंबर 2022 से स्क्रैप निकाल रही है। शुरुआत में उसका गाँव में विरोध हुआ था। अब बियाडा कम्पनी चोरी हुए सामान मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में बताई जा रही है।

वहीं सुरक्षा बल अब चोरी हुई पटरियों को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस छापेमारी के दौरान कुछ पटरियाँ लोहट मिल के बगल स्थित बेलाही गाँव में एक व्यक्ति के घर से बरामद हुई हैं। गौरतलब है कि इस घटना से पहले भी बिहार में रेल इंजन, पुल, सड़क और मोबाइल टॉवर चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं।

माहवारी शुरू होते निकाह, व्यभिचारी मर्दों को छूट, बेटियों के अधिकार में भेदभाव… मजहबी आधार पर पर्सनल लॉ देश के लिए खतरा

भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर बहस जारी है। लोगों का कहना है कि देश के सभी वर्गों और समुदायों के लिए एक समान नियम और कानून होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय पर्सनल लॉ को लेकर किस तरह की परेेशानियाँ आती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं।

  1. 1. मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु-विवाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में ‘एक पति-एक पत्नी’ का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसा उचित और व्यावहारिक कारण होने पर भी हिंदू ,ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह करना एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में बहुविवाह के लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसीलिए कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। भारत जैसे सेक्युलर देश में मौज-मस्ती के लिए भी चार निकाह जायज है, जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में पहली बीवी की इजाजत के बिना शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। मानव इतिहास में ‘एक पति – एक पत्नी’ का नियम सर्वप्रथम भगवान श्रीराम ने लागू किया था। यह किसी भी प्रकार से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू डिग्निटी’ का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए।

2. कहने को तो भारत में संविधान अर्थात समान विधान है, लेकिन विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है। इसलिए 9 वर्ष की उम्र में मुस्लिम लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है। वहीं, अन्य धर्मों में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार कह चुका है कि 20 वर्ष से पहले लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है। 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना जच्चा-बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लड़का हो या लड़की, 21 वर्ष से पहले दोनों ही मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। 21 वर्ष से पहले तो बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं और आर्थिक रूप से माता-पिता पर निर्भर होते हैं। इसलिए विवाह की न्यूनतम उम्र सबके लिए एक समान ’21 वर्ष’ करना नितांत आवश्यक है। ‘विवाह की न्यूनतम उम्र’ किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू हेल्थ’ का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और 21 वर्ष होना चाहिए।

3. तीन तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद अन्य प्रकार के मौखिक तलाक (तलाक-ए-हसन एवं तलाक-ए-अहसन) आज भी मान्य है। इसमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है और केवल 3 महीने तक प्रतीक्षा करना है। वहीं, अन्य धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद हो सकता है। हिंदू, ईसाई, पारसी दंपति आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह-विच्छेद की सुविधा से वंचित हैं। मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम बेटियों और उनके माता-पिता, भाई-बहन और बच्चों को हमेशा भय के वातावरण में रहना पड़ता है। तुर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी अब किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है। इसलिए तलाक लेने का तरीका जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफार्म होना चाहिए।

4. मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है। मुस्लिम कानून में एक-तिहाई से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्मों में शत-प्रतिशत संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। वसीयत और दान किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लिबर्टी’ का मामला है। इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए।

5. मुस्लिम कानून में ‘उत्तराधिकार’ की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। पैतृक संपत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों के अधिकार में अत्यधिक भेदभाव है। अन्य धर्मों में भी विवाहोपरान्त अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकार के कानून बहुत जटिल है। विवाह के बाद पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। विवाहोपरान्त अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं। ‘उत्तराधिकार’ किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए।

6. विवाह विच्छेद (तलाक) का आधार भी सबके लिए एक समान नहीं हैं। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती है। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है। कोढ़ जैसी संक्रामक बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई और मुस्लिम में यह संभव नहीं है। ‘विवाह विच्छेद’ किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए।

7. गोद लेने और भरण-पोषण करने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई के लिए अलग-अलग हैं। मुस्लिम महिला गोद नहीं ले सकती है और अन्य धर्मों में भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद लेने की व्यवस्था लागू है। ‘गोद लेने का अधिकार’ किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए।

8. विवाह-विच्छेद के बाद हिंदू बेटियों को तो गुजारा-भत्ता मिलता है, लेकिन तलाक के बाद मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। गुजारा-भत्ता किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। ‘भारतीय दंड संहिता’ की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होने से विवाह विच्छेद के बाद सभी बहन-बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। इससे धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी।

9. पैतृक संपत्ति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को समान अधिकार प्राप्त नहीं है और धर्म, क्षेत्र और लिंग आधारित बहुत सी विसंगतियाँ हैं। विरासत, वसीयत और संपत्ति का अधिकार किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से धर्म, क्षेत्र, लिंग आधारित विसंगतियाँ समाप्त होंगी और विरासत, वसीयत तथा संपत्ति का अधिकार सबके लिए एक समान होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई।

10. अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति में पति-पत्नी को समान अधिकार नहीं है। यह किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं, बल्कि ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ का मामला है। इसलिए यह भी पूर्णतः जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से धर्म, क्षेत्र, लिंग आधारित विसंगतियाँ समाप्त होंगी और विवाहोपरांत अर्जित संपत्ति का अधिकार सबके लिए एक समान होगा। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई।

11. अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण मुकदमों की सुनवाई में अत्यधिक समय लगता है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा और नागरिकों को त्वरित न्याय मिलेगा।

12. अलग-अलग संप्रदाय के लिए लागू अलग-अलग ब्रिटिश कानूनों से नागरिकों के मन में गुलामी की हीन भावना व्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की तर्ज पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से समाज को सैकड़ों जटिल, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि गुलामी की हीनभावना से भी मुक्ति मिलेगी।

13. अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण अलगाववादी और कट्टरपंथी मानसिकता बढ़ रही है और हम एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र, समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का सपना साकार होगा।

14. हिंदू मैरिज एक्ट में तो महिला-पुरुष को लगभग एक समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम और पारसी पर्सनल लॉ में बेटियों के अधिकारों में अत्यधिक भेदभाव है। भारतीय दंड संहिता की तरह सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र, समावेशी एवं एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम और पारसी बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है।

15. अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण रूढ़िवाद, कट्टरवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद बढ़ रहा है। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिताट लागू होने से रूढ़िवाद, कट्टरवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ही समाप्त नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक सोच भी विकसित होगी।

आर्टिकल 14 के अनुसार, देश के सभी नागरिक एक समान हैं। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। आर्टिकल 19 देश में कहीं पर भी जाकर पढ़ने, रहने, बसने और रोजगार करने का अधिकार देता। आर्टिकल 21 सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है।

आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, लेकिन अधर्म पालन का नहीं। रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुप्रथा को नहीं। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समग्र, समावेशी और एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्राप्त मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।

विवाह की न्यूनतम उम्र, विवाह विच्छेद (तलाक) का आधार, गुजारा भत्ता, गोद लेने का नियम, विरासत और वसीयत का नियम तथा संपत्ति का अधिकार सहित उपरोक्त सभी विषय ‘सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू लाइफ’ से सम्बन्धित हैं। इनका न तो मजहब से किसी तरह का संबंध है और न तो इन्हें धार्मिक या मजहबी व्यवहार कहा जा सकता है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी धर्म या मजहब के नाम पर महिला-पुरुष में भेदभाव जारी है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से ‘समान नागरिक संहिता’ की कल्पना किया था, ताकि सबको समान अधिकार और समान अवसर मिले और देश की एकता अखंडता मजबूत हो। लेकिन, वोट बैंक राजनीति के कारण आजतक ‘समान नागरिक संहिता या भारतीय नागरिक संहिता’ का एक ड्राफ्ट भी नहीं बनाया गया। जिस दिन ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का एक ड्राफ्ट बनाकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा और आम जनता विशेषकर बहन-बेटियों को इसके लाभ के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। सच तो यह है कि जो लोग समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वे ही इसका विरोध कर रहे हैं।

आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। जिस प्रकार संविधान का पालन करना सभी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है, उसी प्रकार संविधान को शत प्रतिशत लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। किसी भी सेक्युलर देश में धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और ईसाई मैरिज एक्ट लागू है। जब तक भारतीय नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, तब तक भारत को सेक्युलर कहना सेक्युलर शब्द को गाली देना है। यदि गोवा के सभी नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ लागू हो सकती है तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ क्यों नहीं लागू हो सकती है?

जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग आधारित अलग-अलग कानून 1947 के विभाजन की बुझ चुकी आग में सुलगते हुए धुएँ की तरह है, जो विस्फोटक होकर देश की एकता को कभी भी खण्डित कर सकता है। इसलिए इन्हें समाप्त कर एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू करना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, बल्कि देश की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है।

दुर्भाग्य से ‘भारतीय नागरिक संहिता’ को हमेशा तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाता रहा है। जब तक भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं होगा, तब तक केवल हवा में ही चर्चा होगी और समान नागरिक संहिता के बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे और भ्रम फैलाएँगे। इसलिए विकसित देशों में लागू ‘समान नागरिक संहिता’ और गोवा में लागू ‘गोवा नागरिक संहिता’ का अध्ययन करने और ‘भारतीय नागरिक संहिता’ का ड्राफ्ट बनाने के लिए तत्काल एक ज्यूडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाना नितांत आवश्यक है।

(लेखक अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं।)

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन: जिस मुल्क के लिए भारत पर किया हमला, उसने ही गद्दार बता सुना दी थी सज़ा-ए-मौत

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वो इस्लामी मुल्क के राष्ट्रपति रहे थे। जब कारगिल में पाकिस्तान ने हमला किया था और मुँह की खाई थी, तब परवेज मुशर्रफ ही इस्लामी मुल्क की फ़ौज के मुखिया थे। 79 वर्षीय परवेज मुशर्रफ को एक खतरनाक और दुर्लभ बीमारी थी। उनकी उम्र 79 साल थी। पाकिस्तानी फ़ौज के मीडिया विंग ‘अन्तर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स’ ने उनकी मौत पर दुःख जताया है।

एजेंसी ने दुआ की कि अल्लाह दिवंगत रूह को शांति दे और परिवार को इस दुःख को बर्दाश्त करने की क्षमता दे। जून 2022 में भी परवेज मुशर्रफ को 3 हफ़्तों के लिए अस्प्स्तल में भर्ती कराया गया था। तब उनके परिवार ने बताया था कि उनके सभी अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और उनके शरीर की स्थिति उस अवस्था में पहुँच गई है, जहाँ से कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। तब भी उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी, जिसे परिवार ने नकार दिया था।

उन्होंने 2010 में ‘ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (APML)’ नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। पार्टी ने 2018 में ही बयान जारी कर बताया था कि परवेज मुशर्रफ Amyloidosis नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें शरीर के सभी अंग (दिल, किडनी, फेंफड़े, पाचन तंत्र और लिवर और नर्वस सिस्टम) के कामकाज में गड़बड़ी होने लगती है। इस बीमारी में शरीर में Amyloid नाम का खतरनाक प्रोटीन बनने लगता है, जो टिशूज को काम करने से रोकता है।

उनके शरीर के नर्वस सिस्टम के अत्यधिक कमजोर हो जाने के बाद लंदन में उनका इलाज चल रहा था। 17 दिसंबर, 2019 को परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के एक स्पेशल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। उन्हें गद्दार साबित किया गया था। 30 मार्च, 2014 को अदालत ने उन्हें मुल्क के संविधान को बरख़ास्त करने का दोषी पाया था। वो जून 2001 से लेकर अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। मार्च 2016 में वो पाकिस्तान से दुबई चले गए थे और उसके बाद से कभी अपने मुल्क नहीं लौटे।

इस्लाम और ईसाई पर चुप्पी… हिन्दू धर्म पर टिप्पणी संवैधानिक अधिकार: कॉन्ग्रेसी नेता उदित राज का ‘थेथरई’ वीडियो वायरल

रामचरितमानस विवाद में अब कॉन्ग्रेस प्रवक्ता डॉ उदित राज की भी टिप्पणी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ‘आज तक’ की डिबेट में उन्होंने मुस्लिम या ईसाई धर्म पर कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया लेकिन हिन्दू धर्म पर टिप्पणी को अपना संवैधानिक अधिकार बताया है। एंकर द्वारा उदित राज का धर्म पूछे जाने पर उन्होंने खुद को बौद्ध बताया।

2 मिनट 3 सेकेण्ड के वायरल वीडियो में ‘आज तक’ के एंकर शुभांकर मिश्रा ने उदित राज से हिन्दू होने पर सवाल किया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद उदित राज ने खुद को बौद्ध बताया। इसी वीडियो में शुभांकर ने उदित राज से ईसाई और इस्लाम पर सवाल नहीं करने का कारण पूछा तो कॉन्ग्रेस प्रवक्ता कन्नी काट गए। हालाँकि वो लगातार हिन्दू धर्म के खिलाफ बोलने की कोशिश करते रहे और इसे उन्होंने अपना संवैधानिक हक बताया।

आज तक द्वारा ये वीडियो शनिवार (4 फरवरी 2023) को शेयर किया गया। यह वीडियो 6 मिनट 38 सेकेण्ड लम्बा है। डिबेट में भाजपा की तरफ से राकेश त्रिपाठी, AIMIM की तरफ से वारिस पठान के साथ सुनील सिंह व विशाल मिश्रा नाम के 2 अन्य पैनलिस्ट भी मौजूद थे। इस बहस की शुरुआत एंकर शुभांकर मिश्रा ने राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा से की। उन्होंने कॉन्ग्रेस के सहयोगियों द्वारा की जा रही अशोभनीय टिप्पणियों का हवाला देकर उदित राज से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से संबंधित सवाल किया।

उदित राज ने इसी वीडियो में सनातन धर्म को व्यक्तिगत धर्म बताते हुए कहा कि उन्हें इस धर्म की न तो कोई किताब कहीं मिली है और न ही उसकी नियमावली। उन्होंने कहा कि इस धर्म को कुछ लोग सनातन, कुछ अन्य लोग हिन्दू तो कुछ लोग वैदिक धर्म कहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उदित राज ने हिन्दू राष्ट्र के मुद्दे को भाजपा द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण बताया।

डॉ उदित राज ने आगे कहा कि इस्लाम या ईसाई धर्म में कमियों से दलितों या पिछड़ों का कोई लेना-देना नहीं क्योंकि उन्हें पीड़ा जिससे है, उसी की बात की जाएगी। उदित राज का कहना था कि जिस धर्म में उन्हें छुआछूत जैसी पीड़ा मिली, वो उसी के बारे में बोलेंगे। भारत को उदित राज ने धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि यह हिन्दूराष्ट्र नहीं है। इस बावत उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी कल्पना भी गलत होगी।

विनोद कांबली ने बीवी को बर्तन फेंक कर मारा, भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर बेटे को भी लपेटा: FIR दर्ज

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली पर अब उनकी पत्नी ने मारपीट की FIR दर्ज करवाई है। कांबली पर शराब के नशे में अपनी बीवी को बर्तन फेंक कर मारने का आरोप है। आरोप है कि इस दौरान पूर्व क्रिकेटर ने अपनी बीवी को गंदी-गंदी गालियाँ भी दीं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल कांबली की गिरफ्तारी नहीं की गई है। घटना शुक्रवार (3 फरवरी 2023) की बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद कांबली पर FIR बांद्रा थाने में दर्ज हुई है। यहीं पर कांबली का फ़्लैट भी है। उनकी पत्नी एंड्रिया का कहना है कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे से डेढ़ बजे के बीच कांबली ने उन पर खाना बनाने वाला पैन फेंक कर हमला किया। यह पैन एंड्रिया के सिर में लगा, जिससे उन्हें चोट आई।

शिकायत में बताया गया है कि हमले के दौरान विनोद कांबली नशे में थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बीवी को भद्दी-भद्दी गालियाँ भीं दीं। एंड्रिया ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो कांबली पर IPC की धारा 323 व 504 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कांबली के 12 साल के बेटे ने अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए झगड़ा बचाने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कांबली पर अपने बेटे को भी गाली देने का आरोप है। बाद में बेटा ही अपनी माँ को इलाज के लिए भाभा अस्पताल ले गया। वहाँ से लौट कर एंड्रिया ने अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी।

गौरतलब है कि 1 साल पहले फरवरी 2022 में बांद्रा पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को शराब के नशे में कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान एक सोसाइटी के शिकायतकर्ता ने कांबली पर खुद को ठोकर मारने का आरोप लगाया था। इसी के साथ अगस्त 2022 में विनोद कांबली ने अपनी आर्थिक स्थिति बेहद खराब बताते हुए महीने की आमदनी 30 हजार रुपए ही होना बताया था। हालाँकि तब उन्होंने कहा था कि इस स्थिति के बारे में सचिन तेंदुलकर को सब पता है लेकिन उन्हें सचिन से कोई आशा नहीं है।

‘राजपूत चूड़ी और साड़ी पहन ले’: बिहार में भाई की हत्या पर बिफरी बहन का Video वायरल, RJD के गुंडों पर लिंचिंग का आरोप, 2 की हालत गंभीर

बिहार में जंगलराज दिखाई देने लगा है। JDU-RJD की गठबंधन वाली सरकार में अपराधियों के मनोबल चरम पर हैं। सारण जिले के मुबारकपुर गाँव में विजय यादव नाम के गुंडे ने अपने समर्थकों के साथ एक ही जाति के चार लोगों इतनी बुरी तरह पीटा की उनमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं।

मुख्य आरोपित विजय यादव हकी पत्नी मुखिया है। लोगों का कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि का विजय यादव पत्नी के नाम पर अपने पंचायत का काम-धाम देखता है। कहा जाता है कि विजय यादव का सत्ताधारी RJD में उपर तक पैठ है और उसे उस क्षेत्र के विधायक-सांसद का भी करीबी बताया जाता है।

मॉब लिंचिंग की घटना के बाद विजय यादव ने इन लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। राज्य की मीडिया से लेकर देश की मीडिया तक ने उसे ऐसा भी बताया कि ये लोग मुखिया के पति पर हमला करने गए थे। हालाँकि, एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विजय यादव के कथित फार्म में तीन युवकों को बुरी तरह पीटा जा रहा है। तीनों युवकों को लोहे की रॉड, लाठी-डंडे और पाइप से पीटने की बात कही जा रही है।

मुबारकपुर गाँव के लोगों का कहना है कि तीनों युवक राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि विजय यादव ने तीनों लोगों को साजिश के तहत सिधरिया टोला स्थित अपने मुर्गा फार्म पर ले गया और वहाँ पिटाई की। इस मामले में पाँच नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मृतक के चाचा जयशंकर सिंह ने बताया कि अमितेश गुरुवार (2 फरवरी 2023) की शाम में मुबारकपुर गाँव के बड़का बगीचा के पास गेहूँ के फसल की सिंचाई करने गया था। उसके साथ पड़ोसी खेत वाले युवक भी था। इस दौरान विजय यादव द्वारा तीनों युवकों को अगवा कर मुर्गी फार्म में ले जाकर बंधक बनाया गया और उनकी पिटाई की गई।

वहीं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की खबरेें भी चल रही हैं। लोगों का कहना है कि पिटाई के कारणों दूसरे युवक की भी अस्पताल में मौत हो गई है। कुछ लोग तीसरे मौत की भी बात कर रहे हैं। हालाँकि, स्थानीय पुलिस अभी सिर्फ एक मौत की बात कह रही है।

इस संबंध में ऑपइंडिया ने बिहार के सारण जिले के माँझी थाने के प्रभारी से बात की। प्रभारी ने अपना नाम देवानंद कुमार बताया। घटना के बारे में बात करते हुए देवानंद कुमार ने कहा, “विजय यादव के भाई की कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आदमी थोड़ा सतर्क रहता है।”

SHO देवानंद कुमार ने ऑपइंडिया को आगे बताया, “जब ये तीनों लोग विजय यादव के मुर्गा फर्म पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि कोई हमलावर है और उनके लोगों ने पिटाई कर दी।” थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बाकी दो लोग अस्पताल में हैं।

पीड़ित परिवार की ओर से थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इसमें विजय यादव को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। हालाँकि, इस मामले में पिटाई करने वाले विजय यादव के एक गुर्गे को हिरासत में लिया गया है। विजय यादव अभी फरार है। देवानंद कुमार का कहना है कि अभी ‘उनकी’ गिरफ्तारी नहीं हुई है।

विजय यादव के बैकग्राउंड के सवाल पर देवानंद ने बताया, “मुझे नहीं पता की वो कैसे व्यक्ति हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं है।” देवानंद का कहना है कि वे इस थाने में पिछले एक महीने से प्रभारी हैं। जब ऑपइंडिया ने उनसे पूछा कि एक महीने में उन्हें जानकारी नहीं हुई कि थाना क्षेत्र में कौन अपराधी है और कौन नहीं। इस पर देवानंद ने कहा कि उन्हें जानकारी है, लेकिन विजय यादव के बारे में नहीं है।

विजय यादव को लेकर SHO कुछ भी स्पष्ट बोलने से हिचकिचाते और कतराते रहे। इससे लोगों के इस आरोप को बल मिलता है कि SHO और सत्ता पक्ष आरोपितों को बचाने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि, देवानंद ने इससे इनकार कर दिया। बता दें कि विजय यादव पर पहले से ही लूट-पाट, मारपीट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं।

महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कहना है कि अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के अपहरण की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस 4 घंटे देर से पहुँची। उन्होंने यह भी कहा कि जब पुलिस इन लड़कों को छुड़ाने पहुँची तो विजय यादव और उसके गुर्गों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस और फोर्स लेकर उन्हें छुड़ाकर लाई।

वहीं, सारण के एसपी गौरव मंगला ने ऑपइंडिया को बताया कि इस मामले में बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने भी इससे ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। हालाँकि, मुबारकपुर गाँव के लोगों का कहना है कि विजय यादव अगल-बगल के ही गाँव में है और पुलिस उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है।

उधर, अमितेश कुमार सिंह की मौत पर पूरे इलाके में तनाव है। गाँव में कई थानों की फोर्स मौजूद है। इस बीच मृतक अमितेश की बहन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मृतक अमितेश की बहन कह रही है, “विजय यादव का हिम्मत था कि लाश गिरा दे… सारा राजपूत लोग चूड़ी और साड़ी पहन ले… आ… घर में बैठ जाव।” उसने पुलिस से आरोपितों के एनकाउंटर की माँग की।

इस घटना में मारे गए अमितेश की उम्र 35 साल है। वह शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। वहीं, जो दो अन्य युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनकी पहचान 23 वर्षीय राहुल कुमार और 25 वर्षीय आलोक कुमार के रूप में हुई है।

कंगाल पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिफायनरी बंद, क्रिकेट पर भी संकट: संयुक्त अरब अमीरात में अब हो सकता है एशिया कप

पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था चौपट। घर-घर में आटे-दाल का संकट। लोग जगह-जगह अनाज लूट रहे। मुर्गियों को भी लूटा जा रहा। अब वहाँ की सबसे बड़ी रिफायनरी को भी बंद करना पड़ा। क्रिकेट ऐसे में कैसे बचा रह जाएगा। पाकिस्तान में आयोजित होने वाला एशिया कप अब संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इस जगह के लिए अपनी हामी भर दी है।

पहले बात करते हैं तेल की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी ने वहाँ के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम डिवीजन) को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि 2 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक कच्चे तेल की कमी के कारण रिफाइनरी बंद रहेगी। यह पत्र 31 जनवरी को लिखा गया। एक हफ्ते पहले पाकिस्तान की तेल कंपनी सलाहकार परिषद ने वहाँ के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण को एक पत्र लिखा था, जिसमें रिफाइनरी उद्योग के संकट का जिक्र किया गया था। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया कि तेल-उद्योग पतन के कगार पर है।

पाकिस्तानी रुपए का मूल्य इन दिनों काफी गिर गया है। इस कारण से आयात पर प्रभाव की ओर इशारा करते हुए पत्र में आगे लिखा गया, “तेल की कीमतों में वृद्धि और पिछले 18 महीनों में पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट के कारण, बैंकिंग क्षेत्र से उपलब्ध वित्तीय राशि व्यापार के लिए अपर्याप्त हो गई है।”

एशिया कप पाकिस्तान से बाहर?

मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने साफ कर दिया था कि वह क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एलान के बाद शनिवार (4 फरवरी 2023) को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की बहरीन में मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता BCCI और ACC के चेयरमैन जय शाह ने की। लम्बे मंथन के बाद इस मीटिंग में विकल्प के तौर पर आबू धाबी, शारजाह और दुबई के विकल्प दिए गए। BCCI ने इन विकल्पों पर हामी भर दी। हालाँकि इन स्थानों पर भी आयोजक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ही होगा।

बताते चलें कि इस बार एशिया कप का आयोजक पाकिस्तान है। विदेशी टीमें अपनी सुरक्षा के नजरिए से वहाँ जाने में कतराती हैं। हालाँकि तमाम कोशिशों के बाद वहाँ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जाकर मैच खेले हैं। फिलहाल पाकिस्तान द्वारा दिए गए सुरक्षा के लाख दिलासे के बावजूद भारत की टीम ने वहाँ जाने से साफ़ इंकार कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में संभावित मैचों पर अंतिम मुहर व उसकी रूपरेखा लगभग 1 माह बाद सामने आ सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान में आतंकी हमला हो चुका है। इस हमले में उनके खिलाड़ी बाल-बाल बचे थे, जिसमें सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लगभग एक दशक पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जिस होटल में रुकी थी, उसके आगे एक आत्मघाती हमला हुआ है। इन हमलों बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया था। तब से पाकिस्तान दुनिया भर को विश्वास में लेने की हर संभव कोशिश कर रहा था।