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500 से ज्यादा हिंदुओं का बदलवाया धर्म, विदेश से मिली फंडिंग: आगरा में धर्मांतरण रैकेट चला रहे पादरी का स्टिंग ऑपरेशन आया सामने, कहता था- ‘देवी-देवता शैतान, स्वर्ग का मालिक है ईसा मसीह’

उत्तर प्रदेश के आगरा के शाहगंज इलाके में ईसाई बनाने कराने वाले पादरी राजकुमार लालवानी समेत 8 लोगों को पुलिस ने मंगलवार (2 सितंबर 2025) को हिरासत में लिया था। पादरी और उसकी गैंग के कारनामों का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन से हुआ है। उसके जो वीडियोज सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वीडियो में वह महिलाओं से कह रहा है कि फायदा चाहिए तो वे सिंदूर लगाना छोड़ दें।

राजकुमार लालवानी हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करता था और लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालता था। वह कहता था, “अपने घर से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हटा दो। तुम शैतानों की पूजा कर रहे हो। इस स्वर्ग का मालिक केवल ईसा मसीह हैं।” वह महिलाओं से कहता था, “अगर तुमको फायदा चाहिए तो बिछुए, मंगलसूत्र और सिंदूर छोड़ दो।”

कैसे हुआ खुलासा?

आरोपित पादरी राजकुमार लालवानी के घर के पास रहने वाले घनश्याम हेमलानी नामक व्यक्ति ने राजकुमार का स्टिंग ऑपरेशन किया। उनकी पत्नी राधा पेट दर्द से परेशान थी, जिसे कुछ महिलाएँ सत्संग के बहाने राजकुमार के घर ले गईं। वहाँ राजकुमार ने उससे हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें छुड़वा दीं और कहा, “तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारे देवी-देवता हैं। ईसा मसीह को मानोगी तो सब ठीक होगा।”

घनश्याम का कहना है, “इसके बाद उसने पत्नी का सिर पकड़कर उसने घुमाना शुरू कर दिया। पत्नी से पूछा कि किन-किन धार्मिक स्थलों पर होकर आई हो। उन्होंने बताया कि उज्जैन, वैष्णो माता होकर आए हैं। इसके बाद राजकुमार ने पत्नी के हाथ से कलावा और गले से मंगलसूत्र उतरवा दिया।”

घनश्याम हेमलानी ने बताया, “उसने पूछा कि तुम्हारे घर में किस-किस की पूजा होती है? पत्नी ने राजकुमार को बताया कि हम हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इस पर उसने कहा कि अपने घर से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हटा देना। इन्हीं वजह से तुम परेशान हो।” राजकुमार ने घनश्याम की पत्नी से कहा कि प्रभु ईसा मसीह को माना करो और उनकी प्रार्थना किया करो।

घनश्याम की पत्नी ने इसकी जानकारी पति को दी। इसके बाद एक रविवार को वह भी राजकुमार लालवानी के घर के बाहर जा कर खड़ा हो गया। अंदर जाने से पहले उनकी तलाशी ली गई। घनश्याम ने कहा, “मेरे पास मोबाइल था, उन्होंने इसे घर पर रखकर आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मैं फिर लौटकर आया। इस बार मैंने मोबाइल फोन छुपा लिया था। देखा तो अंदर धर्मांतरण के लिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था।”

घनश्याम ने मोबाइल से चुपचाप कुछ तस्वीरें लीं। इसके बाद वह वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने यह तस्वीरें कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को दिखाईं तो उन्होंने इस मामले में और सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा।

घनश्याम ने बताया “वे बोलते थे कि ये जो तुम कलावा बाँध रहे। टीका लगा रहे हो, ये सब शैतानों की पूजा है। घर से मूर्ति हटाओ, मंदिर हटाओ। इस स्वर्ग का मालिक ईसा मसीह है। ईसा मसीह को जो माने वह खुश रहेगा, उसे सारी सुविधाएँ मिलेंगी।”

पुलिस की कार्रवाई

घनश्याम ने ये सारे सबूत कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को दिखाए। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। शाहगंज पुलिस ने एक महीने तक जाँच की और दो महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में धर्मसभा में भेजा, जहाँ उन पर भी धर्म बदलवाने का दबाव बनाया गया।

इसके बाद मंगलवार (2 सितंबर 2025) को पुलिस ने रेड मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में राजकुमार लालवानी, अनूप कुमार, कमल कुंडलानी, जयकुमार, अरुण और 3 महिलाएँ शामिल हैं।

खुलासे में पता चला कि राजकुमार को विदेश से फंडिंग मिल रही थी। उसने अब तक 500 से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर किया था। उसने 5 साल पहले मुंबई के उल्लासनगर में ईसाई धर्म अपनाया था और वहाँ से लौटकर आगरा में यह काम शुरू किया।

यूँ ही नहीं बाढ़ से बेहाल हुआ पंजाब…जब करनी थी तैयारियाँ तब दिल्ली चुनाव में जुटी थी भगवंत मान सरकार, नजरअंदाज की मौसम विभाग की चेतावनी; अब केंद्र से माँग रहे पैसा

पंजाब इस वक्त बाढ़ की भीषण मार से जूझ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पिछले 37 वर्षों की सबसे भयावह बाढ़ है। राज्य के सभी 23 जिले इस भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं।

बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1,650 से ज्यादा गाँव पानी में डूब गए हैं। 1,75,286 हेक्टेयर फसल बाढ़ से प्रभावित है। घर-मकान ढहे जा रहे हैं और इलाके झील में बदल गए हैं। वहीं, हालातों से निपटने के लिए राज्य में NDRF की 22 टीमें तैनात की गई हैं और सेना भी मदद में जुटी हुई है।

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज जारी करने की माँग की है। कुलतार सिंह ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करने की अपील की है। वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से माँग की है कि फसल के नुकसान पर ₹50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

AAP सरकार की नाकामी बनी आफत की वजह

पंजाब की बाढ़ लोगों पर आफत बनकर टूटी है लेकिन इसकी जितनी जिम्मेदार कुदरत है, उनकी ही सत्तारूढ AAP भी है। बीते फरवरी में जब बाढ़ की तैयारियों के लिए AAP पंजाब के नेताओं को बैठकें करनी थी तब वे दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जुटे हुए थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार की लापरवाही के चलते बाढ़ की तैयारियों से जुड़ी पहली बैठक 5 जून को हुई और AAP सरकार को तैयारी के लिए केवल 17 दिनों का वक्त मिला। 22 जून को राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 2,800 किलोमीटर धुसी बाँध की मरम्मत और नालों की सफाई के लिए सरकार ने 117 करोड़ रुपए जारी किए लेकिन यह टाइमलाइन व्यावहारिक नहीं थी। उन्होंने कहा, “30 जून की समय-सीमा अवास्तविक थी।”

इससे पहले बाढ़ की तैयारियों के लिए फरवरी और मार्च में बाढ़ नियंत्रण बैठकें आयोजित जाती थीं। अधिकारी ने कहा, “मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दो वर्ष पहले ही राज्य ने भीषण बाढ़ झेली थी।”

पूर्व मंत्रियों ने भी उठाए AAP पर सवाल

पूर्व सिंचाई मंत्री जनमेजा सिंह सेखों ने कहा, “प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल में, बैठकें अप्रैल या मई में होती थीं। जब भारी बारिश का अनुमान था, तो उन्होंने फ़रवरी में भी बैठकें बुलाईं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही धनराशि जारी कर दी जाती थी और सभी काम 30 जून तक पूरे करने होते थे।” सेखों ने दावा किया कि माधोपुर हेडवर्क्स में 28 में से केवल 4 गेट ही चालू थे क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हुई थी।

कॉन्ग्रेस के पूर्व जल संसाधन मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने कहा, “इससे पहले फरवरी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी उपायुक्तों की उपस्थिति में बैठकें होती थीं। हमने 100 करोड़ रुपए जारी किए थे और यह पर्याप्त था। आज, वे 200 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा करते हैं लेकिन मुझे कोई काम नजर नहीं आता।”

रिपोर्ट के मुताबिक, NHAI ने सड़क परियोजनाओं के लिए सरकार से गाद माँगी थी लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। वहीं, एक पूर्व चीफ इंजीनियर अमरजीत सिंह दुल्लत ने माधोपुर हेडवर्क्स की गड़बड़ी को लेकर कहा कि अपने इंजीनियरों को भरोसा करने के बजाय निजी कंपनी को रिपोर्ट के लिए 23 लाख दिए गए। दुल्लत ने कहा, “117 करोड़ रुपए जारी किए होंगे लेकिन कोई काम नजर नहीं आया।”

हालाँकि, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मरम्मत का काम पूरा किए जाने का दावा किया है। वहीं, एक इंजीनियर ने बाढ़ के लिए नदियों के अपना रास्ता बदलने को जिम्मेदार ठहराया है।

पंजाब में हालात खराब हैं और अब तमाम सरकारी एजेंसियाँ, NGO और लोग प्रभावितों को राहत पहुँचाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जायजा लेने जा रहे हैं। अगर पंजाब सरकार ने वक्त रहते तैयारियाँ की होतीं, चुनाव में हार-जीत से पहले लोगों को महत्व दिया होता तो हालात आज ऐसे नहीं होते।

GST में अब 5% और 18% के स्लैब; लग्जरी और हानिकारक चीज़ों पर 40% कर, इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म… पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा- आम लोगों का जीवन होगा बेहतर

हाल ही में हुई GST (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। पहले जीएसटी में चार प्रमुख स्लैब थे– 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसे घटाकर दो मुख्य स्लैब कर दिए गए हैं– 5% और 18%। सिर्फ कुछ खास और महँगे सामानों पर ही 40% टैक्स लगेगा।

ये वो चीजें हैं जिन्हें ‘सिन गुड्स’ या ‘डेमेरिट गुड्स’ कहा जाता है, जैसे तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और बहुत महँगी गाड़ियाँ। सरकार का मकसद था कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम हो और कारोबार करना आसान हो जाए।

क्या है ये 40% स्लैब?

इस नई व्यवस्था के बाद, अब जीएसटी में सिर्फ दो मुख्य स्लैब होंगे- 5% और 18%। इससे पहले 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैब थे, जिससे चीजों के दाम तय करने में काफी उलझन होती थी।

अब एक 40% का विशेष स्लैब भी बनाया गया है। 40% का स्लैब हर किसी पर नहीं लगेगा। ये सिर्फ उन चीजों के लिए है जो सेहत या समाज को नुकसान पहुँचा सकती हैं या फिर बेहद लग्ज़री हैं। जैसे – बड़ी गाड़ियाँ, शराब, तंबाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला। इसके अलावा सट्टेबाजी, कैसिनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग पर भी 40% GST लागू होगा। सरकार चाहती है कि लोग इन चीजों का कम इस्तेमाल करें, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। हेलीकॉप्टर और नौकाएँ भी 40% की श्रेणी में आएँगी।

इन सारे फैसलों के पीछे सरकार का फोकस आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना है। छोटे व्यापारियों को अब रजिस्ट्रेशन और रिफंड जैसी प्रक्रियाएँ आसान होंगी। स्वास्थ्य, खेती और छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए खास ध्यान दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महँगाई में राहत मिलेगी।

इंश्योरेंस पर अब जीएसटी नहीं, रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती

GST काउंसिल ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिससे हर परिवार को फायदा होगा। अब किसी भी तरह के लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चाहे टर्म प्लान हो, एंडोवमेंट पॉलिसी हो या हेल्थ इंश्योरेंस, सभी पर GST हटा दिया गया है। सीनियर सिटिजन और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मिडिल क्लास, बुजुर्ग और युवाओं को सीधी राहत मिलेगी।

इसके साथ ही, रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर भी GST घटा दिया गया है। जैसे– हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बर्तन, रसोई का सामान, साइकिल वगैरह पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। वहीं, पनीर, छेना, दूध, रोटी, पिज्जा बेस, खाखरा जैसी चीजें अब टैक्स फ्री होंगी। AC, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। छोटी गाड़ियाँ और 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर भी अब 18% टैक्स लगेगा। ये सभी फैसले 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएँगे, जिससे महँगाई कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर खुशी जताई है, यह कहते हुए कि ये फैसले आम नागरिक, किसानों, छोटे और मध्यम उद्योगों और युवाओं के जीवन को बेहतर बनाएँगे। कुल मिलाकर, ये GST सुधार एक बड़ा कदम हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता और विकास का रास्ता खोलेंगे।

दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, सलीम खान को भी नहीं मिली जमानत, प्रोटेस्ट साइट्स बनाने में थे शामिल: पढ़ें – HC ने क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर 2025) को दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के आरोपितों अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और सलीम खान की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि इन चारों आरोपितों (अपीलकर्ताओं) ने दंगों की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

प्रदर्शन स्थलों के निर्माण में शामिल थे आरोपित

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित दिल्ली में कई जगहों जैसे खुरेजी, चाँद बाग, करावल नगर, करदम नगर और निजामुद्दीन में प्रदर्शन स्थल बनाने में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने लाठी, टूटे शीशे, तेजाब, रॉड आदि का इस्तेमाल करके हिंसा को बढ़ाने की योजना बनाई।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का स्क्रीनशॉट

अभियोजन पक्ष के सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में सबूत हैं कि आरोपितों ने कई बैठकों में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने पुलिस और गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की साजिश रची।

अतहर खान और शादाब खान ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे

हाई कोर्ट के मुताबिक, अतहर खान और शादाब खान ने सरकारी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने या ढकने का फैसला किया ताकि वे बिना डर के काम कर सकें। सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के निर्देश सलीम खान और एक अन्य सह-आरोपी सलीम मलिक को भी दिए गए। सलीम खान को एक सीसीटीवी फुटेज में लाठी जैसे सामान से कैमरा हटाते हुए देखा गया।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का स्क्रीनशॉट

अब्दुल खालिद सैफी ने प्रदर्शनों के लिए फंड जुटाए

कोर्ट ने कहा कि अब्दुल खालिद सैफी कई व्हाट्सएप ग्रुप और साजिश भरी बैठकों का हिस्सा था। उसने बंदूकें जुटाने और प्रोटेस्ट वाली जगहों को मैनेज करने के लिए फंड इकट्ठा किया। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयानों का विस्तार से परीक्षण करने से बचते हुए कहा कि हिंदू विरोधी दंगों की साजिश में शामिल इन चारों आरोपितों समेत सभी लोगों को साजिश को आगे बढ़ाने के लिए खास भूमिकाएँ दी गई थीं।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का स्क्रीनशॉट

कोर्ट ने कहा, “जमानत याचिका पर विचार के दौरान अभियोजन पक्ष के सबूतों की खूबियों या खामियों में जाना कानूनन सही नहीं है, यह केवल ट्रायल के दौरान परखा जा सकता है।”

आरोपितों के खिलाफ कई FIR को कोर्ट ने अलग माना

आरोपित सलीम खान ने दावा किया कि उनके खिलाफ एक ही सबूत और कहानी के आधार पर कई FIR में कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अलग-अलग FIR अलग आधार पर हैं और इस मामले की FIR एक बड़ी साजिश से जुड़ी है।

समानता का दावा कोर्ट ने किया खारिज

आरोपितों ने दावा किया कि उन्हें अन्य आरोपितों जैसे देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के समान माना जाए, जिन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने कहा कि इन अपीलकर्ताओं की भूमिका उन सह-आरोपितों से अलग है, जिन्हें जमानत दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हमारे सावधानीपूर्वक विचार के बाद तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये अपीलें खारिज की जाती हैं।”

गौरतलब है कि दिल्ली में 2020 की फरवरी में हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे थे। ये दंगे CAA और NRC को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद भड़के। शरजील इमाम और उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा जैसे लोग शामिल थे। आरोप है कि उनके उकसावे से दंगे हुए। इस मामले में UAPA के तहत कार्रवाई हुई और अब कोर्ट इसकी जाँच कर रही है। फिलहाल आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

मूल रूप से यह रिपोर्ट अंग्रेजी में अदिति ने लिखी है, इस लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते है।

फर्जी बिल बनाए, हिंदू विरोधी दंगों में शामिल… जामिया मिल्लिया के शिफा-उर-रहमान और RJD के यूथ लीडर मीरान हैदर को भी नहीं मिली जमानत: पढ़ें – दिल्ली HC ने क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर 2025) को जामिया मिलिया इस्लामिया के Alumni Association के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान और जामिया के पीएचडी स्कॉलर और आरजेडी यूथ लीडर मीरान हैदर की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। दोनों पर 2020 के दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं, खासकर फंड जुटाने, प्रदर्शन आयोजित करने और साजिश के मुख्य लोगों से नजदीकी की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

शिफा-उर-रहमान के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर

पुलिस का कहना है कि शिफा-उर-रहमान ने Alumni Association के अध्यक्ष के तौर पर गलत तरीके से पैसा जुटाया। जाँच में पता चला कि करीब 8.90 लाख रुपये प्रदर्शन स्थलों के लिए इस्तेमाल हुए और खर्च छिपाने के लिए फर्जी बिल बनाए गए।

पुलिस ने कहा कि रहमान ने महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन में लाने के लिए पैसे बाँटे ताकि पुलिस कार्रवाई न करे। 28 अप्रैल 2020 को Alumni Association के ऑफिस से फर्जी बिल बरामद हुए, जिसमें 7-8 लाख रुपये नकद मिलने की बात सामने आई। रहमान ने कहा कि वे अपने बड़े परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूतों से उनकी साजिश में शामिल होने की बात गंभीर है।

बेंच ने कहा, “हमने गवाहों के बयान और सबूत देखे। अभियोजन का कहना है कि शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर ने साजिश में अपनी-अपनी भूमिका निभाई। दोनों दिल्ली में कई प्रदर्शन स्थलों को मैनेज कर रहे थे और जामिया Alumni Association ऑफिस व अन्य जगहों पर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में शामिल थे।”

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हिस्सा

कोर्ट ने माना कि पैसा दंगों और सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों को चलाने के लिए था और इसके लिए फर्जी बिल बनाए गए।

मीरान हैदर ने दंगों और प्रदर्शनों पर 2.33 लाख रुपए खर्च किए

मीरान हैदर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप है। उन पर प्रदर्शन स्थलों के लिए बड़ी रकम जुटाने और खर्च करने का इल्जाम है। अभियोजन के मुताबिक, हैदर ने Alumni Association को पैसा दिया, जहाँ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कई बैठकें हुईं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “मीरान हैदर ने दंगों और प्रदर्शन स्थलों पर 2.33 लाख रुपए खर्च किए। शिफा-उर-रहमान ने Alumni Association के अध्यक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाई। दोनों ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाया।” कोर्ट ने यह भी कहा कि हैदर ने मुख्य आरोपित उमर खालिद के कहने पर भड़काऊ भाषण दिए।

आरोपितों के वकील के तर्क खारिज

दोनों आरोपितों ने मानवीय और कानूनी आधार पर जमानत माँगी। शिफा-उर-रहमान के वकील ने कहा कि वे अपनी बूढ़ी माँ, दिव्यांग भाई, दो अविवाहित बहनों, पत्नी और दो बच्चों के इकलौते कमाने वाले हैं। उनकी लंबी हिरासत से परिवार को मुश्किल हो रही है।

वकीलों ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत ‘आतंकी कृत्य’ या ‘साजिश’ का मामला नहीं बनता, क्योंकि कोई हथियार नहीं मिला, चार्जशीट फाइल नहीं हुई और आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल जैसे अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि शिफा और मीरान की साजिश में फंड जुटाने की भूमिका थी, जो दूसरों से अलग थी।

कोर्ट ने कहा, “हमारा मानना है कि शिफा-उर-रहमान ने Alumni Association के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी संभावना को अभी खारिज नहीं किया जा सकता। Alumni Association के ऑफिस से फर्जी बिल मिले और संगठन को 7-8 लाख रुपये नकद मिले। दोनों दिल्ली-एनसीआर में आठ से ज्यादा प्रदर्शन स्थलों के इंचार्ज थे। मीरान हैदर ने भी दंगों और प्रदर्शनों पर 2.33 लाख रुपये खर्च किए।”

हाई कोर्ट के आदेश का हिस्सा

कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और फंडिंग के आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

फंडिंग जुटाना गंभीर मामला, समानता का दावा खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शिफा और मीरान की साजिश में भूमिका दूसरों से अलग थी। वे फंड जुटाने वालों में थे, इसलिए उनकी तुलना जमानत पाने वाले अन्य आरोपितों से नहीं की जा सकती।

साल 2020 के दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे 23 से 26 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए, जिसमें 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। इस्लामिक भीड़ ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं पर हमला किया। ये दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि पहले से प्लान की गई साजिश का नतीजा थे। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कांस्टेबल की हत्या हुई।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR 59/2020 दर्ज की, जिसमें कई लोगों के नाम हैं। शिफा उर-रहमान और मीरान हैदर पर यूएपीए और आपराधिक साजिश, दुश्मनी फैलाने, दंगा करने, हत्या जैसे भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप हैं। उनके अलावा उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहाँ, गुलफिशा फातिमा जैसे 17 लोग भी इस मामले में आरोपित हैं।

मूल रूप से यह रिपोर्ट अंग्रेजी में शृति सागर ने लिखी है, इस लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते है।

शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने किसान बन कर खरीदी करोड़ों की जमीन, बिना इजाजत लेन-देन की होगी जाँच: जानें – भारत में खेती की जमीन को खरीदने के क्या हैं नियम

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बेटी और उभरती हुई अभिनेत्री सुहाना खान हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक जमीन की खरीद को लेकर विवादों में आ गई हैं। उन्होंने 30 मई 2023 को अलीबाग के थल गाँव में एक कृषि भूमि (agricultural land) खरीदी, जिसकी कीमत लगभग 12.91 करोड़ थी। यह जमीन मुंबई के खोटे परिवार (कफ परेड निवासी) से खरीदी गई थी और 77.46 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भी भरी गई।

मामला इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या जमीन खरीदते समय सभी जरूरी कानूनी अनुमति और दस्तावेज पूरे किए गए थे या नहीं। महाराष्ट्र में कृषि भूमि केवल उन्हीं लोगों को बेची जा सकती है, जो किसान माने जाते हैं। अब अलीबाग के तहसीलदार से इस जमीन की जाँच कर रिपोर्ट माँगी गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियमों का पालन हुआ या नहीं।

भारत में कृषि भूमि खरीदने के क्या हैं नियम

भारत में कृषि भूमि खरीदने के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में नियम सख्त हैं, जबकि कुछ राज्यों में यह आसान होता है। किसी व्यक्ति के पास पहले से कृषि भूमि होनी चाहिए। इसका रिकॉर्ड 7/12 उतरा (जिसे 7/12 एक्सट्रैक्ट या नकाशा भी कहते हैं) जैसे दस्तावेजों में होना चाहिए।

कुछ राज्यों में आप ‘किसान प्रमाण पत्र’ भी बना सकते हैं। यह प्रमाण पत्र स्थानीय राजस्व विभाग से मिलता है, जिसके लिए पहचान पत्र और जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। कई बार अगर परिवार में कोई सदस्य किसान है, तो उस आधार पर भी कृषि भूमि खरीदी जा सकती है।

कौन नहीं खरीद सकता?

कई राज्यों में गैर-किसानों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं होती, जब तक वे किसान का दर्जा साबित न करें। वहीं कुछ राज्यों में यह जरूरी होता है कि खरीदार स्थानीय निवासी हो या राज्य सरकार से विशेष अनुमति ले।

जहाँ एक तरफ तमिलनाडु में केवल वे किसान, जिनके पास वैध कृषि की कमाई का सबूत है, वे ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं। गैर-किसानों को इसके लिए विशेष सरकारी मंजूरी की जरूरत होती है। वहीं महाराष्ट्र में इसके लिए सख्त नियम हैं। केवल किसान ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं।

जमीन खरीदने के लिए जरूरी दस्तावेजों में टाइटल डीड (Title Deed) होना अति आवश्यक होता है। यह जमीन पर मालिकाना हक साबित करता है। दूसरा जरूरी दस्तावेज सेल एग्रीमेंट (Sale Agreement) है, जो सौदे की शर्तें बताता है। वहीं स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, सौदे को कानूनी रूप से मान्यता देते हैं।

अहम दस्तावेजों में शामिल टैक्स रसीदें, यह दिखाती हैं कि जमीन पर कोई बकाया नहीं है। एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate) यह प्रमाणित करता है कि जमीन पर कोई कानूनी या वित्तीय झगड़ा नहीं है।

भूमि मापन प्रमाणपत्र (Land Measurement Certificate) जमीन का सही आकार दर्शाता है। वही पॉवर ऑफ अटॉर्नी (अगर लागू हो) तब जरूरी होता है, जब कोई व्यक्ति किसी और की ओर से सौदा कर रहा हो।

बात करें टैक्स की तो कृषि आय भारत में आम तौर पर इनकम टैक्स से मुक्त है। ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता (अगर वह नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है)। वहीं शहरी कृषि भूमि पर टैक्स से छूट Section 54B के तहत मिलती है, अगर बिक्री की राशि से दो साल के भीतर फिर से कृषि भूमि खरीदी जाए।

सुहाना खान के मामले में जाँच इस बात की हो रही है कि क्या कृषि भूमि खरीदने के सभी कानूनी नियमों का सही से पालन किया गया था या नहीं। यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि भारत में कृषि भूमि खरीदने से पहले नियमों को अच्छी तरह से समझना और आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार करना कितना जरूरी है।

मौत का सौदागर से मोदी माद@#द तक, लिबरल-इस्लामी गैंग की घृणा से निकली 111वीं गाली: बंद से कॉन्ग्रेस-RJD के पाप का ‘पश्चाताप’ करेगा बिहार

पीएम मोदी को अपने राजनीतिक करियर में अब तक 111वीं गाली पड़ चुकी है। बिहार के दरभंगा में कॉन्ग्रेस-आरजेडी के मंच से उनकी माँ को गाली दी गई। इस पर पीएम मोदी भावुक भी नजर आए। गालियों की इस फेहरिस्त की शुरुआत कॉन्ग्रेस नेता सोनिया गाँधी की ‘मौत के सौदागर’ से शुरू होती है।

पीएम मोदी की माँ हीराबेन मोदी को गाली दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए ने 4 सितंबर को ‘बिहार बंद’ का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 5 घंटे के लिए ये बंद बुलाया गया है। बंद के दौरान अस्पताल, एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएँ चालू रहेंगी। एनडीए का कहना है कि ये विरोध लोकतंत्र की गरिमा बचाने के लिए है।

दरअसल दरभंगा में आरजेडी-कॉन्ग्रेस के मंच से पीएम मोदी की माँ को गाली दी गई थी। राहुल गाँधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से पीएम और उनकी माँ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो वायरल हो गया था। मंच पर राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे थे। गाली देने वाले शख्स मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पीएम मोदी ने चीन दौरे से लौटने के बाद सार्वजनिक तौर पर इस पर दुख जताते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, “माँ के अपमान के लिए मैं आरजेडी-कॉन्ग्रेस को क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी।” पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में आरजेडी-कॉन्ग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियाँ दी गईं। ये गालियाँ सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है। ये देश की माँ-बहन-बेटी का अपमान है।

पीएम मोदी को पड़ी 111 गालियाँ

ये कोई पहला मामला नहीं है, जब पीएम मोदी को कॉन्ग्रेस ने गाली दी हो। एनडीटीवी के मुताबिक, ‘मौत का सौदागर’ से लेकर ‘माँ की गाली’ तक पीएम मोदी को 111वीं बार गाली दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सितंबर 2024 में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उस वक्त तक दी गई गालियों और अपमानजनक शब्दों की सूची उन्हें पकड़ाई थी।

इनमें ‘मौत का सौदागर’, ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’, ‘नीच’, ‘कमीना’, ‘ज़हरीला सांप’, ‘बिच्छु’, ‘चूहा’, ‘रावण’, ‘भस्मासुर’,‘नालायक’,‘कुत्ते की मौत मरेगा’,‘मोदी को ज़मीन में गाड़ देंगे’, ‘राक्षस’, ‘दुष्ट’, ‘कातिल’, ‘हिंदू जिन्ना’, ‘जनरल डायर’,‘जेबकतरा’, ‘गंदी नाली का कीड़ा’, ‘काला अंग्रेज़’,‘कायर’, ‘औरंगज़ेब का आधुनिक अवतार’,‘दुर्योधन’,‘हिंदू आतंकवादी’,‘गदहा’, ‘नामर्द’, ‘चौकीदार चोर है’,‘तुगलक’, ‘मोदी की बोटी-बोटी काट देंगे’,‘साला मोदी’,‘नमक हराम’, ‘गंवार’,‘निकम्मा’ ‘पागल कुत्ता’, ‘भष्मासूर’ शामिल हैं।

सोनिया गाँधी ने कहा था ‘मौत का सौदागर’

पीएम मोदी को अपशब्द करने की शुरुआत कॉन्ग्रेस नेता सोनिया गाँधी ने शुरू की थी। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘झूठे, बेईमान और मौत का सौदागर’ कहा था। इसके बाद गुजरात की जनता ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रही बीजेपी को 182 में से 117 सीटें देकर इस गाली का जवाब दिया था।

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पड़ी गालियाँ

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कॉन्ग्रेस नेताओं में पहली बार केन्द्र की राजनीति में आए नरेन्द्र मोदी को गाली देने की जैसे प्रतियोगिता ही लग गई। कॉन्ग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को ‘पागल कुत्ता’ कहा, वहीं गुलाम नबी आजाद ने गंगूतेली कह कर संबोधित किया। जयराम रमेश ने ‘भस्मासुर’, रेणुका चौधरी ने ‘वायरस’, सलमान खुर्शीद ने ‘बंदर’, संजय निरुपम ने ‘अनपढ़-गंवार’ तो जिग्नेश मेवाणी ने ‘नमक हराम’ कहा था। इमरान मसूद ने ‘ बोटी-बोटी काट देंगे’ कहा।

‘नीच आदमी’ से लेकर ‘चायवाला’ तक

2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को ‘नीच आदमी’ कहा था। इससे पहले उन्होंने ‘चायवाला’ भी कहा था। मणिशंकर अय्यर ने ‘चाय बेचने’ को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि कॉन्ग्रेस मुख्यालय के सामने टपरी खुलवा देंगे।

राहुल गाँधी ने कहा ‘चौकीदार चोर है।’

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गाँधी ने रफाल सौदे को लेकर पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ कहना शुरू किया। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ‘गंदी नाली का कीड़ा’ कहा था. यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पीएम मोदी की तुलना ‘रावण’ से की थी।

बिहार में ‘वोट चोर’ और माँ को दी गाली

बिहार विधानसभा चुनाव में दमखम लगा रहे राहुल गाँधी ने पीएम मोदी को ‘वोट चोर’ कहा। हर मंच, हर रैली में ‘वोट चोर’ का नारा बुलंद कर रही कॉन्ग्रेस अब मोदी की माँ को गाली देने पर उतर आई है। इसका जवाब तो विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता देगी।

एसिड, मिर्च पाउडर… पिंजरा तोड़ की फातिमा खातून ने हिंदू विरोधी दंगों के लिए जुटाए ‘हथियार’, ताहिर हुसैन का लगा पैसा: जानिए- दिल्ली HC ने क्यों नहीं दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2020 के हिंदू विरोधी दंगों के मामले में उमर खालिद – शरजील इमाम समेत 9 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें एक नाम गुलफिशा फातिमा का भी है, जिसे गुल या गुलफिशा खातून के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में गुलफिशा फातिमा की तरफ से वकीलों ने जमानत के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गुलफिशा फातिमा एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थी और मुख्य षड़यंत्रकारी भी, जो शासकीय व्यवस्था को ठप कर अव्यवस्था और हिंसा फैलाने में जुटा था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की कॉपी ऑपइंडिया के पास मौजूद है, जिसके आधार पर गुलफिशा फातिमा के सारे कारनामों को आपके सामने रखा जा रहा है।

दिल्ली 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में गुलफिशा फातिमा मुख्य आरोपितों में से एक है। जिस केस में उसकी जमानत याचिका खारिज हुई, उसका FIR नंबर 59/2020 है। ये केस मार्च 2020 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ था। ये मामला फरवरी 2020 का है, जब दिल्ली में CAA (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) और NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रॉसिक्यूशन (सरकार की तरफ से) का कहना है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसमें कई लोग शामिल थे और गुलफिशा भी उनमें से एक हैं।

कौन है गुलफिशा फातिमा, जो महिलाओं-बच्चों को बना रही थी हिंसा का हथियार

गुलफिशा फातिमा (उर्फ गुल उर्फ गुलफिशा खातून) दिल्ली के सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। वो 26 साल की थी, जब उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि वो दंगों की साजिश में सक्रिय थी। वो पिंजरा तोड़ ग्रुप से जुड़ी हुई बताई जाती हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है। पुलिस कहती है कि गुलफिशा ने प्रोटेस्ट साइट्स को मैनेज किया, मीटिंग्स में हिस्सा लिया और हिंसा भड़काने में मदद की। उसे अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया और तब से वो जेल में हैं – अब 5 साल हो चुके हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को उनके बेल की अपील खारिज कर दी। ये जजमेंट (CRL.A. 211/2022) पेज 120 से शुरू होता है, जहाँ कोर्ट ने गुलफिशा के रोल पर चर्चा की।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी

प्रॉसिक्यूशन ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या देखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलफिशा के केस पर पेज 120 से 130 तक चर्चा की। प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि गुलफिशा साजिश का एक्टिव पार्ट थीं। उन्होंने सीलमपुर-जाफराबाद में प्रोटेस्ट साइट्स को मैनेज किया, जहाँ उनका घर पास में है। 15 जनवरी 2020 को उन्होंने मदीना मस्जिद में 24×7 प्रोटेस्ट शुरू किया। उसके साथ DPSG (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप) की मेंबर नताशा नरवाल और देवांगना कलिता भी थी। इस दौरान गुलफिशा ने फ्रूट मार्केट, गली अखाड़े वाली जैसी जगहों पर और प्रोटेस्ट साइट्स बनाईं।

सरकारी वकील ने बताया कि गुलफिशा पिंजरा तोड़ की मेंबर हैं और लोकल लेवल पर लोगों को मोबिलाइज किया। पिंजरा तोड़ का ऑफिस E-1/13, सीलमपुर में था, जहाँ मीटिंग्स होती थीं। गुलफिशा ने ‘वारियर्स’ (26 दिसंबर 2019) और ‘औरतों का इंकलाब’ व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए, जहाँ प्रोटेस्ट की प्लानिंग होती थी। 23 जनवरी 2020 को पिंजरा तोड़ ऑफिस में मीटिंग हुई, जहाँ उमर खालिद ने लाल मिर्च पाउडर, एसिड, बोतलें, डंडे जमा करने के निर्देश दिए और गुलफिशा ने वो इकट्ठा किए।

16-17 फरवरी 2020 की रात चाँद बाग में एक और मीटिंग हुई। यहाँ गुलफिशा अथर खान, शादाब अहमद, नताशा, देवांगना और दूसरे के साथ थी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि यहाँ चक्का जाम का प्लान बना और अमेरिकी प्रेसिडेंट की विजिट के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश रची गई।

गुलफिशा ने कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए – ‘कल ईद है’ मतलब रोड ब्लॉक करो, ‘आज चाँद रात है’ मतलब ब्लॉकेज का दिन। गवाह ब्रावो ने कोर्ट में कहा कि मीटिंग में हिंसा भड़काने के तरीके पर चर्चा हुई और गुलफिशा ने इसमें एक्टिव रोल निभाया। कोर्ट ने इन बयानों को प्राइमा फेसी सही माना।

दंगाइयों ने बनाए थे कोड वर्ड्स

प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि गुलफिशा ने स्पीच दीं और स्पीकर्स चुने। 22 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड ब्लॉक किया और महिलाओं को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके लिए FIR 48/2020 दर्ज हुई। 23 फरवरी को 300 महिलाओं को मोबिलाइज किया और लाल मिर्च, पत्थर, डंडों से पुलिस पर हमला करवाया। साथ ही ताहिर हुसैन से दंगों के लिए फंड लिए गए।

दिल्ली हाई कोर्ट (जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच) ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन के आरोप प्राइमा फेसी (पहली नजर में) सही लगते हैं। कोर्ट ने गवाहों के बयानों (बेटा, गामा, आर्गन, जूपिटर, इको, स्मिथ, ब्रावो, जोनी, हेलियम, सैटर्न, डेल्टा, सिएरा) को देखा, जो गुलफिशा के रोल को सपोर्ट करते हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमने साजिश पर पहले ही चर्चा की है… गुलफिशा के खिलाफ आरोपों को देखते हुए बेल नहीं दी जा सकती।”

कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही, घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

साजिश में पैसों का भी रोल था। कोर्ट के मुताबिक, गुलफिशा ने ताहिर हुसैन से फंड्स लिए, जो दंगों में इस्तेमाल हुए। गवाह सैटर्न ने कहा कि ताहिर हुसैन सीलमपुर प्रोटेस्ट साइट पर आया और गुलफिशा को नोटों का बंडल दिया। ये पैसा अवैध काम के लिए था। कोर्ट ने ये आरोप प्राइमा फेसी सही पाया।

ताहिर हुसैन से पैसे लिए

गुलफिशा ने लोकल लेवल पर मॉबलाइजेशन किया, महिलाओं को ट्रेन किया और साजिश को अमल में लाया। कोर्ट कहता है कि ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी – MSJ, DPSG, JCC, JACT, SOJ जैसे ग्रुप्स बनाए गए, 24×7 प्रोटेस्ट साइट्स सेटअप किए गए। गुलफिशा इन सबकी लोकल मैनेजर थी।

कोर्ट ने पैरिटी (दूसरों से तुलना) को खारिज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नताशा और देवांगना को बेल प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने देखा कि गुलफिशा का रोल गंभीर है – प्रोटेस्ट मैनेजमेंट, मीटिंग्स, फंडिंग। उन्होंने UAPA की सेक्शन 43D(5) का बार लगाया। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंदू विरोधी दंगे भड़के थे। दंगों में 54 लोग मारे गए। कोर्ट के मुताबिक, ये सब CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट के नाम पर एक बड़ी साजिश का नतीजा था। इस साजिश की मुख्य किरदारों में उमर खालिद, शरजील इमाम के साथ गुलफिशा फातिमा भी थी, जिसे कोर्ट ने गुलफिशा खातून के नाम से भी लिखा है। ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज की और हाईकोर्ट ने भी 2 सितंबर 2025 को अपील ठुकरा दी।

हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी… CAA में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पाकिस्तान-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 2024 तक आए धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2024 तक भारत में शरण लेने आए हैं, उन्हें बिना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भी देश में रहने की अनुमति होगी।

यह फैसला नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत आया है, जिसके अनुसार, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए इन समुदायों के लोगों को पहले ही नागरिकता देने का प्रावधान था। सरकार के इस नए कदम से उन हजारों लोगों को फायदा होगा, जो 2014 के बाद भारत आए थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। अब उनके लिए स्थायी रूप से भारत में रहने का रास्ता खुल गया है।

CAA लागू करनी की वजह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही ऐलान कर दिया था कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, यानी CAA को जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनेगा, बल्कि यह उन लोगों को नागरिकता देगा जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने आए हैं।

इस कानून का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानपूर्वक जीवन देना है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए थे अत्याचार, अब भारत में मिलेगी राहत

बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती रही हैं। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद से वहाँ की हिंदू और बौद्ध आबादी पर हमले बढ़ गए थे। 19 सितंबर, 2024 को चटगाँव में हुई हिंसा में 200 से ज़्यादा घरों और दुकानों को जला दिया गया था।

वहाँ की युनूस सरकार इन घटनाओं को धार्मिक हिंसा मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। इन अत्याचारों से परेशान होकर कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। अब, भारत सरकार के इस फैसले के बाद, इन लोगों को उम्मीद की एक नई किरण मिली है कि उन्हें यहाँ सुरक्षा और एक बेहतर जीवन मिलेगा।

अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद अल्पसंख्यक पलायन को मजबूर

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वहाँ के हिंदू और सिख समुदायों की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इस्लामी चरमपंथ के कारण उनकी आबादी 2.5 लाख से घटकर सिर्फ 700 रह गई थी। मार्च 2024 में एक हमले में 25 सिखों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा था।

भारत ने इन लोगों को विशेष वीजा देकर शरण दी थी। उस समय वहाँ के अल्पसंख्यक नेताओं ने अफगानिस्तान सरकार से भी सुरक्षा की माँग की थी, लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पाई थी। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से ऐसे और लोगों को भारत में सुरक्षित ठिकाना मिल पाएगा।

पाकिस्तान में भी बदतर थी अल्पसंख्यकों की हालत, अब भारत में सुरक्षा मिलेगी

पाकिस्तान में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की स्थिति हमेशा से खराब रही है। वहाँ जबरन धर्म परिवर्तन और अपहरण के मामले आम हैं। हाल ही में 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराया गया था, जिनकी उम्र महज 12 से 25 साल के बीच की थी। ऐसे कारनामों के बाद भी वहाँ के अपराधी खुलेआम घुमते थे, क्योंकि वहाँ का कोर्ट ने इसे अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना बताया था।

इसके अलावा, 13 जुलाई 2025 को भी सिंध प्रांत में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन निकाह कराया गया था। और तो और सिंध प्रांत में ही चार भाई-बहनों के कंप्यूटर टीचर फरहान ने अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराया था। लेकिन वहाँ की मीडिया ने इस मसले को इस्लाम के हित में बताया। इन अत्याचारों से पीड़ित होकर बड़ी संख्या में लोग भारत आए थे। केंद्र सरकार के नए फैसले से इन लोगों को भी अब भारत में कानूनी रूप से रहने का अधिकार मिल जाएगा। यह फैसला उन सभी प्रताड़ित लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, जो अपने देशों में धार्मिक भेदभाव के कारण पीड़ित थे।

जाकर मोदी को बता देना… कहकर जिस TRF के आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं को मारी गोली, मलेशिया के रास्ते उसकी फंडिंग: श्रीनगर के यासिर हयात के मोबाइल से मिला सुराग

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जाँच में नए सुराग मिले हैं। इस हमले की जिम्मेदारी शुरू में द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक आतंकी संगठन ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है, लेकिन बाद में इसने दावा वापस ले लिया।

जाँच के दौरान NIA को श्रीनगर के यासिर हयात नाम के एक व्यक्ति का मोबाइल मिला, जिसमें 450 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। इसी मोबाइल की मदद से TRF को फंडिंग देने वालों की पहचान में मदद मिली। इन संपर्कों में कुछ लोग पहले से ही अन्य आतंकी मामलों में जाँच के घेरे में हैं।

NIA को संदेह है कि TRF को फंडिंग के लिए मलेशिया के रास्ते हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। जाँच में सजाद अहमद मीर नामक एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो मलेशिया में रहता है। यासिर हयात की कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह सजाद मीर से लगातार संपर्क में था और पैसे की व्यवस्था कर रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, हयात कई बार मलेशिया गया और मीर की मदद से करीब 9 लाख रुपए इकट्ठे किए, जो बाद में शफात वानी नामक TRF ऑपरेटिव को दिए गए। शफात वानी TRF का एक अहम सदस्य है और उसने भी मलेशिया की यात्रा की थी, लेकिन यह यात्रा ‘यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस’ के बहाने की गई थी, जबकि यूनिवर्सिटी ने ऐसी किसी स्पॉन्सरशिप की पुष्टि नहीं की।

NIA को यह भी पता चला कि हयात सिर्फ मीर से ही नहीं, बल्कि दो पाकिस्तानी नागरिकों से भी संपर्क में था। उसका मुख्य काम विदेशों से पैसे जुटाना और TRF के लिए फंडिंग की व्यवस्था करना था। NIA ने 13 अगस्त 2025 को बताया था कि उसे TRF की फंडिंग में विदेशी लिंक मिले हैं, जिसकी गहन जाँच की जा रही है।

TRF की स्थापना 2019 में हुई थी। पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा ने हिजबुल मुजाहिदीन की जगह एक नया ‘स्थानीय’ चेहरा देने के लिए इसे खड़ा किया था। इसका मकसद था कि कश्मीर में आतंक को स्थानीय आंदोलन की तरह पेश किया जाए और पाकिस्तान Financial Action Task Force (FATF) की निगरानी से बच सके।

भारत पहले ही TRF को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है और पाकिस्तान पर इसे समर्थन देने का आरोप लगाता है। अब पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने भी TRF को ‘विदेशी आतंकी संगठन’ और ‘स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट’ घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। इससे पाकिस्तान की आतंक से जुड़े दोहरे रवैये का पर्दाफाश हुआ।

गौरतलब है कि भारत का भगोड़ा इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक भी मलेशिया में ही है। जुलाई 2016 में बांग्लादेश के ढाका में बम धमाके के बाद जाकिर नाइक भारत से भाग गया था। इस धमाके में 29 लोगों की मौत हुई थी। हमले में शामिल आतंकियों ने कहा था कि वो नाइक के भाषणों से प्रभावित थे।

भारत में भगोड़ा घोषित होने के बाद से उसने मलेशिया में शरण ली हुई है। भारत सरकार मलेशिया की सरकार से उसके प्रत्यर्पण के लिए लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है।