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₹1.58 लाख करोड़ का निवेश, 1 लाख सीधी नौकरियाँ: सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनेगा गुजरात, वेदांता-Foxconn लगाएगी प्लांट

वेदांता लिमिटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात को अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इस प्रोजेक्ट के लिए वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन (Foxconn) के साथ 20 बिलियन डॉलर (1.58 लाख करोड़ रुपए) का करार किया है। वेदांता (Vedanta) समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

उन्होंने लिखा, “भारत में एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाने के लिए वेदांता-फॉक्सकॉन ने अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात को चुना है। लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।”

सीएम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगी। इस परियोजना से 1 लाख प्रत्यक्ष कुशल रोजगार प्रदान करने के अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयात को कम करने की उम्मीद है। यह देश के विनिर्माण क्षेत्र में मदद करेगी। अनिल अग्रवाल ने कहा, “गुजरात सरकार और केंद्रीय आईटी मंत्री के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता है, जिन्होंने वेदांता को इतनी जल्दी जोड़ने में मदद की है। भारत का तकनीकी तंत्र बढ़ेगा, जिससे हर राज्य नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित होगा।”

वेदांता के अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब है। उन्होंने कहा, “भारत न केवल अपने लोगों की, बल्कि समुद्र पार के लोगों की भी डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। चिप टेकर से चिप मेकर बनने का सफर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जय हिंद!”

गाँधी नगर में आयोजित समारोह में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर कहा कि दोनों कंपनियाँ गुजरात में यह संयंत्र लगाने पर 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगी। इससे एक लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

बता दें कि रॉयटर्स ने अप्रैल में जानकारी दी थी कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात से फाइनेंशियल सब्सिडी और कम प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी की माँग की थी। वेदांता ने कॉस्ट के बिना लगभग 1000 एकड़ जमीन को 99 वर्ष की लीज पर माँगा था। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य भी दौड़ में थे। कंपनी ने 20 वर्षों के लिए फिक्स्ड प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी देने को भी कहा था। वेदांता को सब्सिडी के साथ ही कम टैरिफ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी स्वीकृति मिल गई है।

‘फासीवादियों का हौसला बढ़ाने वाला फैसला’: ज्ञानवापी मामले में अब PFI की एंट्री, बोला संगठन – ‘सदियों पुरानी मस्जिद’ की करेंगे रक्षा

ज्ञानवापी विवादित ढाँचे को लेकर सोमवार (12 सितंबर, 2022) को वाराणसी की जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद से तमाम वामपंथी रुदन कर रहे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और इस्लामी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने कहा है कि इससे फासीवादियों का हौसला मिलेगा।

‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ के मुखिया ओएमए सलाम ने कहा, “ज्ञानवापी के अंदर रोजाना पूजा के लिए दी गई हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका को बरकरार रखने के वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों पर फासीवादी हमलों को और मजबूती मिलेगी। इस फैसले में पूजा स्थल एक्ट-1991 को नजरअंदाज किया है। इसे धार्मिक संपत्तियों पर सांप्रदायिक राजनीति को रोकने के लिए पारित किया गया था, जैसा कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ।”

ओएमए सलाम ने यह भी कहा, “देश को अब जरूरत है कि लोगों के एक वर्ग के द्वारा अन्य लोगों के धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर दावे करने का यह खतरनाक रुझान हमेशा के लिए खत्म हो। दुर्भाग्य से अदालत ने एक तंग नजरी भरा फैसला दिया है। ऐसा लगता है कि याचिका पर सुनवाई करते समय इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया कि किस तरह से सांप्रदायिक फासीवादियों ने भारतीय समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए दशकों तक बाबरी मस्जिद को इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में देश भर में कई निर्दोषों की जानें गईं और काफी तबाही भी मची।”

इस्लामी नेता ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट इस ‘हमले’ के खिलाफ और सदियों पुरानी मस्जिद की रक्षा में मस्जिद कमेटी के संघर्ष का समर्थन करता है और हाईकोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करने के कमेटी के फैसले के साथ खड़ा है।

वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, “इस तरह के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। ज्ञानवापी का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है। ऐसे में 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा।”

गौरतलब है कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा करने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि 1991 का पूजा अधिनियम ज्ञानवापी पर लागू होता है। इसलिए, ज्ञानवापी की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हालाँकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अब हिंदू पक्ष की पूजा का अधिकार माँगने वाले मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है।

यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के मदरसों का भी होगा सर्वे: बंद होंगे बिना रजिस्ट्रेशन वाले तालीमगाह, बोले CM धामी – मिल रही शिकायतें

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताते हुए कहा है कि मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए अब इन पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे करवाया जाएगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मंगलवार (13 सितंबर, 2022) को सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा उत्तराखंड में मदरसों की गतिविधियों और काम को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके लिए सभी मदरसों की जाँच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों का सर्वे जरूरी हो गया है और इसके लिए जाँच प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान तब आया है जब, एक दिन पहले ही सोमवार (12 सितंबर, 2022) को राज्य के नए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शम्स ने कहा था कि राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों का सर्वे कराना चाहिए।

शम्स ने कहा था, “यूपी सरकार से सीख लेते हुए हम उत्तराखंड में चल रहे मदरसों का एक सर्वे कराएँगे। इसमें वो मदरसे शामिल होंगे जो यूएमबी या वक्फ बोर्ड से संबद्ध हैं। वो भी शामिल होंगे जो दोनों सरकारी संस्थाओं में से किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं।”

उन्होंने यह भी कहा था, “किसी गैर-पंजीकृत मदरसे को उत्तराखंड में काम नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सीएम से बात की है। सर्वे के लिए उन्हें जल्द ही एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य की मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा कैमरे लगाए जाएँगे, ताकि यदि कोई अवैध गतिविधियां होती हैं तो उन पर रोक लग सके।”

उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है मदरसों का सर्वे

बता दें, 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए। यूपी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में प्रयास कर रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। यह सर्वे मंगलवार (13 सितंबर) से शुरू हो रहा है और इसके लिए 5 अक्टूबर, 2022 तक की समयसीमा तय की गई है। इसमें उन सभी मदरसों का सर्वे होगा, जो गैर-मान्यता प्राप्त हैं।

इस सम्बन्ध में एक बैठक भी हुई थी। उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वे में SDM, BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारी) और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसे वो आगे सरकार को बढ़ाएँगे। दरअसल, इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है। किस जिले में कितने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनमें कितने छात्र तालीम ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी।

इन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से हो रहा होगा, उन्हें मान्यता के दायरे में भी लाया जाएगा। किन मदरसों को कहाँ से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जाँच की जाएगी। ‘उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड’ से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी, जो इसके योग्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार को ये जानकारी भी हासिल करनी है कि इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक कौन हैं और वो क्या पढ़ा रहे हैं। मदरसों का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट में ये भी जुटाया जाएगा।

मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले आदिवासी युवक की पीट-पीट कर हत्या, नदी में फेंक दी लाश: लड़की के अब्बा सहित 7 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 महीने पहले मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले दीपक नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या से पहले दीपक का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी लाश गोदावरी नदी में फेंक दी गई। आदिवासी समुदाय का दीपक बर्डे पिछले 31 अगस्त से लापता था। इस मामले में मजनू शेख नाम के व्यक्ति को मुख्य आरोपित बताया जा रहा। पुलिस ने अब तक 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला श्रीरामपुर इलाके के भोकर का है। बताया जा रहा है कि दीपक का मजनू शेख की बेटी से लम्बे समय से प्रेम संबंध था। इस बात का मजनू के परिवार वाले विरोध कर रहे थे। लगभग 1 माह पहले दीपक ने लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद मजनू शेख काफी नाराज था। आरोप है कि घटना के बाद मजनू शेख अपने रिश्तेदारों के साथ दीपक की तलाश में था।

मिली जानकारी के मुताबिक, पहले आरोपितों ने दीपक की पत्नी को अपने कब्ज़े में ले कर पुणे में रहने वाले उसके मामा के पास भेज दिया। जब दीपक को इसकी जानकारी हुई तब वह अपनी पत्नी को लेने पुणे गया। दीपक के परिवार वालों का आरोप है कि इसी दौरान लड़की के मामा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी पिटाई कर दी। माना जा रहा है कि इसी पिटाई के दौरान दीपक की मौत हो गई और आरोपितों ने उसकी लाश को गोदावरी नदी में फेंक दी।

भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई थी FIR

पुलिस की जाँच में अब तक मजनू शेख के अलावा इमरान अब्बास शेख, समीर अहमद शेख, अजीत शेख के नाम सामने आए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन सभी आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद आरोपितों पर कार्रवाई की माँग को ले कर भाजपा विधायक नितेश राणे ने जनाक्रोश मोर्चा निकाला था। भाजपा MLA की इस रैली के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और अपनी कार्रवाई में तेजी लाई थी। एकलव्य आदिवासी समाज भी 2 बार अहमदनगर के SP ऑफिस पर धरना दे चुका है।

पाकिस्तान में बाढ़ राहत शिविरों से हिन्दुओं को निकाला: उधर बिना भेदभाव सैकड़ों पीड़ितों की मदद कर रहा बलूचिस्तान का मंदिर, अधिकतर मुस्लिम

पाकिस्तान में आई बाढ़ (Pakistan Floods) से वहाँ के लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ पीड़ितों को काफी समस्याएँ हो रही हैं। मुल्क के लोग पानी, भोजन और आश्रय सहित बुनियादी संसाधनों के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाढ़ में फँसे पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्दशा को कवर करने के आरोप में पुलिस ने नसरल्लाह गद्दानी नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान पुलिस ने 7 सितंबर, 2022 को पत्रकार नसरल्लाह गद्दानी को गिरफ्तार किया था। उसे पाकिस्तानी हिंदुओं की स्टोरी को कवर करने के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। पत्रकार ने सिंध के मीरपुर मथेलो में भागरी समुदाय से जुड़े पाकिस्तानी हिंदुओं की दिल दहला देने वाली स्टोरी को कवर किया था। पत्रकार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने भागरी समुदाय के लोगों को हिंदू होने के कारण बाढ़ राहत शिविर से निकाल दिया था।

सिंध में बाढ़ में फँसे भागरी समुदाय के लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंदू भागरी समुदाय के लोग अपनी भयावह स्थिति और स्थानीय प्रशासन के प्रति अपने व्यवहार को बताते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुओं ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें यह कहते हुए बाढ़ राहत शिविरों से निकाल दिया था कि वे बाढ़ पीड़ित नहीं हैं।

गौरतलब है कि इस बड़ी आपदा में बलूचिस्तान के कच्छी जिले का एक मंदिर अँधेरे में रोशनी बनकर सामने आया है। इस मंदिर में करीब 300 लोगों को आसरा मिला है, जिसमें अधिकांश मुस्लिम हैं। कच्छी जिले की भाग नारी तहसील के रतन कुमार इस समय इस मंदिर के प्रभारी हैं। रतन कुमार ने इस मंदिर को लेकर कहा है, “मंदिर में सौ से ज्यादा कमरे हैं। हर साल बलूचिस्तान और सिंध से बड़ी संख्या में लोग तीर्थयात्रा के लिए यहाँ आते हैं। बाढ़ से इस मंदिर को भी नुकसान हुआ है। हालाँकि, इस मंदिर का मूल ढाँचा सुरक्षित है। इसलिए, बाढ़ पीड़ितों को सहारा दिया जा रहा है।”

राजस्थान में खुलेआम ‘कॉन्ग्रेस तोड़ो’ अभियान, राहुल गाँधी ‘भारत जोड़ो’ भ्रमण पर: मंत्री ने सचिन पायलट को धमकाया – या तुम नहीं, या हम नहीं

राजस्थान के अजेमर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना (Ashok Chandna) को चप्पल और जुतों का सामना करना पड़ा। इस अपमान को कॉन्ग्रेसी नेता अशोक चांदना शायद सहन भी कर लेते लेकिन जब चल रहे थे जूते-चप्पल… तभी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे।

राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना ने इसके बाद पक्के कॉन्ग्रेसी के तौर पर ट्वीट किया। ट्वीट की भाषा में धमकी से लेकर कॉन्ग्रेस में फूट और सिर-फुटौवल की नौबत भी पढ़-समझ सकते हैं। इन सबसे परे वो अलग बात है कि कॉन्ग्रेस के सबसे ‘युवा’ नेता राहुल गाँधी भारत-जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं।

मंत्री अशोक चांदना को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस हंगामे से वो काफी नाराज हुए और उन्होंने 12 सितम्बर को ही रात 10:05 बजे ट्विटर पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, “मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और यह मैं चाहता नहीं हूँ।”

राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना (Ashok Chandna) के साथ-साथ एक और मंत्री शकुंतला रावत को भी काले कपड़े और जूते दिखाए गए। अशोक चांदना ने इसके पीछे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराते हुए लड़ाई होने पर एक के ही बचने की चेतावनी दे डाली। मामला सोमवार (12 सितम्बर 2022) की शाम का है।

कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम पुष्कर मेला ग्राउंड में हुआ। इस सभा में जैसे ही मंच पर राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना पहुँचे, वैसे ही नीचे मौजूद लोग जूते और अन्य सामान फेंकने लगे। इस दौरान अशोक चांदना का विरोध होने के साथ-साथ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे।

विरोध कर रहे लोगों ने वहाँ मौजूद गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री शकुंतला रावत को भाषण देने से रोक दिया। इस दौरान वहाँ मौजूद भीड़ ने न सिर्फ मंत्री अशोक चांदना (Ashok Chandna) को जूते और काले कपड़े दिखाते रहे बल्कि पानी की बोतलें भी उनके ऊपर फेंकी गईं। इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गौरतलब है कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को अंतिम विदाई देने के लिए उनके बेटे विजय बैंसला ने राजस्थान में अस्थि कलश यात्रा निकाली थी, जिसका सोमवार को पुष्कर सरोवर में विसर्जन हुआ। इसी दौरान एमबीसी वर्ग की जातियों को एकजुट करने के लिए इस सभा का आयोजन हुआ था। इस हंगामे को शांत करवाने का प्रयास करते पुलिस बल की लोगों से झड़प भी हुई।

देश में ‘भारत जोड़ो’, राजस्थान में कॉन्ग्रेस में तोड़ो

राहुल गाँधी ‘भारत जोड़ो’ यात्रा पर हैं। किस्मत ऐसी कि उन्हें आंदोलनजीवियों का समर्थन भी मिल गया है। अफसोस देखिए कि इन सबके बावजूद कॉन्ग्रेस पार्टी ‘भारत तोड़ो’ अभियान में जुटी हुई है। कभी कॉन्ग्रेसियों के सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले को लेकर होते हैं तो कभी खुद राहुल गाँधी पादरी के सामने बैठ कर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान ध्यान से सुनते रहते हैं।

चरागाह की जमीन पर 25 साल से चल रहा था अवैध मदरसा, योगी सरकार के बुलडोजर ने ढाह दिया: संचालक हसन पर ₹2.24 लाख का जुर्माना भी

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में चरागाह की जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को ढहा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे को सरकार द्वारा मान्यता भी नहीं मिली हुई थी। इसे हसन नाम का एक व्यक्ति संचालित कर रहा था। तहसीलदार कोर्ट ने 2 सितम्बर, 2022 को ही नोटिस जारी कर के अवैध निर्माण संचालक को खुद से हटाने का आदेश दिया था। ऐसा न होने के बाद प्रशासन ने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई सोमवार (12 सितम्बर, 2022) को हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मदरसा चरागाह की जमीन पर लगभग 25 वर्षों से बना हुआ था। इसका निर्माण 1997 में अमेठी के टांडा-बांदा हाईवे के पास गूजरटोला में हुआ था। सरकारी कागजातों में यह जगह सरकारी चरागाह के तौर पर दर्ज थी। स्थानीय लोगों ने इस अवैध कब्ज़े की शिकायत की तो स्थानीय लेखपाल ने 27 जून, 2022 को इसकी रिपोर्ट तहसील में जमा की, जिसमें मदरसे के चरागाह की जमीन पर बने होने की पुष्टि की गई थी।

29 जून, 2022 को यह मामला जिले के तहसीलदार की अदालत में दर्ज हुआ। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 सितम्बर को मदरसा अवैध रूप से बना पाया और 2 सितम्बर तक उसको चलाने वाले हसन से उसे खुद से हटा लेने के कहा। जब हसन ने तय सीमा में अवैध मदरसे को नहीं हटाया, तब सोमवार को SDM भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और 35 मिनट तक चले बुलडोजर के बाद मदरसे को जमींदोज कर दिया गया।

इस ध्वस्तीकरण के लिए PAC का अतिरिक्त बल और 5 थानों की पुलिस बुलाई गई। सुबह 5:30 से ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। मदरसा संचालक हसन पर 2 लाख 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मदरसा संचालक हसन का कहना है कि उसने मदरसे का निर्माण ग्राम सभा के प्रस्ताव पर करवाया था और इसके निर्माण के लिए गाँव वालों ने ही चंदा जुटाया था। हसन ने बताया कि मदरसे में लगभग 150 बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन कोरोना काल से यह बंद चल रहा था।

‘नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी’: CM केजरीवाल ने गुजरात में पुलिस से की बदसलूकी, उनकी ही पार्टी ने पत्र लिख माँगी थी सुरक्षा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सोमवार (12 सितंबर, 2022) को अहमदाबाद पुलिस से बदसलूकी करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल अपने होटल से एक ऑटो में बैठकर डिनर करने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, “आप मुझे जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है। मुझे नहीं चाहिए ये सिक्योरिटी।”

इसका वीडियो AAP ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी साझा किया है। वीडियो में दिल्ली के सीएम पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने केजरीवाल पर ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

पार्टी ने अपनी ट्वीट में लिखा, “तानाशाह BJP ने अरविंद केजरीवाल जी को Auto Driver के घर डिनर पर जाने से रोका। अरविंद केजरीवाल ने कहा – मैं जनता का आदमी हूँ, जनता से मिलना चाहता हूँ। मुझे ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पुलिस सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार करना चाहती है। हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी। हमें जनता से मिलना हैं। कैसे रोक सकते हो?”

दरअसल, केजरीवाल आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए अहमदाबाद में थे। स्थानीय लोगों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर के घर डिनर का निमंत्रण ठीक उसी तरह स्वीकार किया, जैसे उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया था। केजरीवाल गुजरात के दो अन्य नेताओं के साथ ऑटो में बैठकर ड्राइवर के घर जाना चाहते थे, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने उनसे सुरक्षा कारणों से ऑटो में न जाने का आग्रह किया। इसे लेकर केजरीवाल पुलिसवालों पर आगबबूला हो गए और उन पर बरस पड़े।

केजरीवाल ने पुलिस अधिकारियों से कहा, “इसलिए गुजरात राज्य की जनता दुखी है, क्योंकि नेता जनता के बीच नहीं जाते और हम जनता के बीच जा रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हैं। आपके इसी प्रोटोकॉल ने जनता को दुखी करके रखा है।” केजरीवाल बार-बार यह कहते रहे कि उन्हें पुलिस की सुरक्षा की जरूरत नहीं है।

जब लाख कोशिशों के बाद भी केजरीवाल नहीं माने तो पुलिस की दो गाड़ियाँ ऑटो के पीछे गई, ताकि वो दिल्ली के सीएम की सुरक्षा कर सकें। ऑटो के अंदर दिल्ली के सीएम के साथ एक पुलिस अधिकारी भी था। अफसोस की बात है कि केजरीवाल सहित आप के तीन नेता ऑटो की पिछली सीट पर बैठे थे, इसलिए पुलिस अधिकारी को ड्राइवर के साथ बेहद खतरनाक स्थिति में बैठना पड़ा था।

केजरीवाल के व्यवहार पर भड़के नेटिजन्स

असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने तंज कसा, “दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल गुजरात में जिस तरह से अपना मजाक बनाया, वह इस बात का प्रमाण है कि केजरीवाल कितने महान अभिनेता हैं! इस धरती पर कोई भी अवार्ड शो उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।”

बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा, “ओए घटिया आदमी अरविंद केजरीवाल, गुजरात को बदनाम करना बंद कर। तुम्हारी पार्टी ने खुद चिट्ठी लिख कर गुजरात पुलिस से सुरक्षा माँगी थी और केजरीवाल पर हमले का अंदेशा जताया था। अब मीडिया के कैमरों के सामने पब्लिसिटी की भूख के कारण तुमने गुजरात पुलिस के सामने ड्रामा शुरू कर दिया।”

भाजपा नेता प्रीति गाँधी ने कहा, “आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने केजरीवाल के गुजरात दौरे पर विशेष सुरक्षा की माँग को लेकर पत्र लिखा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन पर हिंसक हमले की संभावना है। अब जब गुजरात पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है तो वह उन पर बंधक बनाने का आरोप लगाया जा रहा है।”

AAP गुजरात ने केजरीवाल के लिए माँगी थी सुरक्षा

दिलचस्प बात यह है कि AAP गुजरात ने अरविंद केजरीवाल के लिए सुरक्षा माँगी थी। अप्रैल 2022 में, जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, तो AAP की गुजरात विंग ने उनके लिए सुरक्षा माँगी थी। सुरक्षा की माँग करने वाले पत्र गुजरात में पार्टी के आधिकारिक हैंडल से साझा किया गया था।

बॉलीवुड स्टार्स गुटखा बेच रहे, फुर्सत मिलने पर कोई वाहियात फिल्म बना लेते हैं: प्रकाश झा ने कहा – अच्छी कहानियाँ लिखने वालों को कोई नहीं पूछता

“बॉलीवुड स्टार्स तो आजकल गुटखा बेच रहे हैं। उनको जब फुर्सत मिलती है, तब कोई रिमिक्स या फिर वाहियात फिल्म बना लेते हैं। 5-6 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जवाबदेही फिल्म प्रोड्यूसर्स, कंटेंट राइटर्स और प्लेटफॉर्म (जिस मीडियम पर लोग फिल्में देखते हैं) की है।”

बॉलीवुड के डायरेक्टर-एक्टर प्रकाश झा (Prakash Jha) ने यह बातें कहीं हैं। इन दिनों प्रकाश झा अपनी फिल्म ‘मट्टो की साइकिल’ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म 16 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले वो आश्रम, आरक्षण, गंगाजल और राजनीति जैसी सुपरहिट फिल्में और वेब सीरीज बना चुके हैं।

दैनिक भास्कर के साथ बातचीत में प्रकाश झा ने कहा, “इन लोगों को (बॉलीवुड वालों को) लगता है कि बड़े स्टार्स की बदौलत किसी भी फिल्म को हिट करा लेंगे, लेकिन दर्शक अच्छी स्टोरी, अपने बीच की कहानी देखना पसंद करते हैं। ये वाकई में दयनीय स्थिति है। इंडस्ट्री को अपने भीतर चिंतन करने की जरूरत है, नहीं तो जिस जनता ने इन्हें स्टार बनाया हैं, वही इन्हें डुबो देगी।”

फिल्म ‘मट्टो की साइकिल (Matto ki Saikil)’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट और एक के बाद एक बड़े स्टार्स की फ्लॉप हो रही फिल्मों के साथ-साथ साउथ इंडिया में बन रहे सिनेमा और उनके एक्सपेरिमेंट पर भी चर्चा की।

प्रकाश झा के अनुसार बॉलीवुड अच्छी कहानियाँ लिखने के मामले में साउथ इंडिया में बन रहे सिनेमा से कहीं पीछे हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि यहाँ (बॉलीवुड में) अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कोई पूछता ही नहीं है। इंटरव्यू के दौरान प्रकाश झा ने साउथ के फिल्मी इंडस्ट्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा:

“साउथ इंडस्ट्री लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो ऐसी कहानियाँ ला रहे हैं, जो दर्शकों को लुभाती हैं। साउथ के अलावा पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बंगाली जैसी रीजनल फिल्मों में भी ऐसा ही है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में जो अच्छी कहानियाँ कहने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है।”

बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? इसके जवाब में प्रकाश झा ने कहा, “ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की है। मेरे परिवार का भी कोई इंडस्ट्री में नहीं रहा है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ।”

बता दें कि ‘मट्टो की साइकिल (Matto ki Saikil)’ फिल्म एक दिहाड़ी मजदूर की जद्दोजहद को दिखाती है। फिल्म की शूटिंग 2 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। कोरोना के दौरान इसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा गया था, जहाँ इसकी वर्चुअल स्क्रिनिंग हुई थी। दो साल तक सिनेमा हॉल बंद थे, इसलिए अब फिल्म को रिलीज किया जा रहा है।

दीर्घकालिक समान जनसंख्या नीति बने, वो सभी पर समान रूप से लागू भी हो: RSS ने बताया अपने अगले 50 वर्षों का लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 का समापन 12 सितम्बर 2022 (सोमवार) को रायपुर में हुआ। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सह सरकार्यवाह डॉ मनमोहन वैद्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने न्यायपालिका में हिंदी भाषा के प्रयोग पर भी अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में संघ से जुड़े 36 संगठनों के 240 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर डॉ मनमोहन वैद्य ने बताया कि जनसंख्या नीति के लिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में संघ ने अगले 50 वर्षों का लक्ष्य बना कर अपने संसाधनों की उपलब्धता और कामकाजी युवाओं की संख्या का अनुपात निकाला है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ मनमोहन वैद्य के मुताबिक एक दीर्घकालिक समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए और वो सभी पर समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। इस संबंध में सवाल और जवाब नीचे के वीडियो में 28:45 के आगे सुना जा सकता है।

कुछ राजनैतिक दलों द्वारा संघ के विरोध और इसे नफरत फैलाने वाला बताने के सवाल पर भी डॉ वैद्य ने कहा, “नफरत वो पाल कर रखते हैं। उनके बाप-दादाओं ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया और 2 बार बिना वजह प्रतिबंध लादे गए, फिर भी संघ आगे बढ़ता रहा। हम अपने सत्य के सिद्धांत और त्याग के दम पर आगे बढ़ते रहे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि संघ का गणवेश बदल गया है।”

जब डॉ वैद्य से हिन्दू राष्ट्र के मुद्दे पर सवाल हुआ, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्र मतलब समाज होता है और वो पहले से ही हिन्दू है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बात की घोषणा भी नहीं करनी है लेकिन हिंदुत्व को यहाँ के लोगों को अपने आचार-विचार में धारण करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संघ सबको प्रेम और अपनेपन का आमंत्रण देगा। डॉ वैद्य ने जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर भेदभाव को खत्म करने के बाद ही हिन्दू राष्ट्र हो पाना सम्भव बताया।

अन्य मुद्दों पर बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ मनमोहन वैद्य ने हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया है कि न्यायपालिका और अन्य प्रशासनिक काम हिंदी में होने चाहिए। भारतीय चिकित्सा पद्धति को उन्नत बताते हुए उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती ने सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति को अपनाने का विचार रखा है।

संघ की समन्वय मीटिंग में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने की बात कही गई। डॉ वैद्य ने अर्थव्यवस्था को मापने का पैमाना सिर्फ GDP तक सीमित न रखने का विचार रखा।

डॉ. मनमोहन वैद्य ने कोरोना काल में देश की एकजुटता को याद दिलाते हुए न सिर्फ डॉक्टर और सुरक्षाकर्मियों की तारीफ की बल्कि आम नागरिकों द्वारा किए गए सहयोग को भी सराहा। उन्होंने कहा कि संघ कार्य कोरोना में थोड़ा बाधित हुआ था पर अब फिर जोर पकड़ चुका है।