दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephen’s College) की दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कॉलेज को 2022-23 में दाखिले के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से तय की गई नीतियों का पालन करने को कहा। सोमवार (12 सितंबर 2022) को कोर्ट ने अपने दिए फैसले में सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने का निर्देश दिया।
संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्र (बिना शर्त के, निरंकुश) नहीं माना। इसी आधार पर कोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephen’s College) को 2022-23 में दाखिले के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से तय की गई नीतियों का पालन करने कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों से जुड़े संस्थान (जैसा कि दिल्ली का सेंट स्टीफंस कॉलेज है) अपने हिसाब से छात्र-छात्राओं को दाखिला देने के लिए यूनिवर्सिटी पर दबाव नहीं डाल सकती है।
सेंट स्टीफंस कॉलेज और CUET से जुड़ा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने का निर्देश दिया। सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephen’s College) के प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के 85% जबकि उनके खुद के कॉलेज वाले इंटरव्यू को 15% वेटेज दिया जाएगा। कोर्ट में याचिका दाखिल होने की वजह भी यही बनी।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के स्कोर को 100 पर्सेंट वेटेज देना है। यह नियम हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी पर लागू है। सेंट स्टीफंस कॉलेज ने लेकिन इस नियम से अलग जाकर अपने लिए स्पेशल नियम खुद ही बनाया। और इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार का तर्क रखा।
दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी, वो कनिका पोद्दार नाम की एक लॉ स्टूडेंट ने दायर की थी। दूसरी याचिका सेंट स्टीफंस कॉलेज की थी। जनहित याचिका में कोर्ट से सेंट स्टीफंस कॉलेज को यह निर्देश दिए जाने की माँग की गई थी कि वह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) में मिले मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे।
बता दें कि अनुच्छेद 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। इसके तहत सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने दंगा भड़काने और पुलिस पर हमला करने के मामले में सोमवार (12 सितंबर, 2022) को आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान AAP विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा व 15 अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इसी सुनवाई में सज़ा का भी ऐलान किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 7 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों व गवाहों से साफ है कि दोनों AAP विधायक न केवल दंगाई भीड़ में शामिल थे बल्कि नारेबाजी कर भीड़ को भड़काने का काम भी किया था। इन दोनों विधायकों के उकसाने के बाद ही भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की थी।
बता दें, यह पूरा मामला 20 फरवरी, 2015 का है। इस मामले में जब एक बेक़ाबू भीड़ ने दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला करते हुए पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। ये सभी दंगाई पुलिस से गिरफ्तार किए गए दो लोगों को छोड़ने की माँग कर रहे थे। इस हमले में हवलदार भारत रतन, मोहन लाल और कॉन्स्टेबल बाबू सहित कई जवान घायल हुए थे।
आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी करार दिए जाने के बाद भाजपा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, “फिर एक बार AAP का घिनौना चेहरा हुआ जग जाहिर हुआ है। AAP के 2 विधायकों को कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस के साथ मारपीट करने में दोषी करार दिया है। ऐसे ही दंगाइयों-गुंडों का आप गढ़ बन गई है। अरविंद केजरीवाल संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले इन लोगों को पार्टी और विधायक पद से तुरंत बरख़ास्त करो।”
फिर एक बार AAP का घिनौना चेहरा हुआ जग जाहिर!
AAP के 2 MLA को कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस के साथ मारपीट करने में दोषी करार दिया।
दंगा भड़काने के आरोपित अखिलेशपति त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं। जबकि दूसरे आरोपित संजय झा दिल्ली के ही बुराड़ी से विधायक हैं। इन दोनों AAP विधायकों के आलवा कोर्ट ने बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार, रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, हीरा देवी और यशवंत को भी दोषी ठहराया है।
हाल में कई रिपोर्टें आई हैं जो बताती हैं कि नेपाल-भारत सीमा पर तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मस्जिद-मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 20 से 27 अगस्त 2022 तक ऑपइंडिया की टीम ने सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। हमने जो कुछ देखा, वह सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। इस कड़ी की दसवीं रिपोर्ट:
बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदें-मदरसे और मजारें बढ़ने की जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने इसके सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा किया। बलरामपुर जिले के शहरी इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी और उससे जुड़ी समस्याओं वाली हमारी रिपोर्ट आप यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
सीमावर्ती इलाकों में रिपोर्टिंग के दौरान हमने बलरामपुर जिले में नेपाल सीमा के सबसे अंतिम और बड़े मार्केट तुलसीपुर को केंद्र बनाया। यहीं से हमने बढ़नी बॉर्डर रोड, जरवा बॉर्डर रोड के साथ-साथ श्रावस्ती रोड पर दिखने वाली इबादतगाहों की जानकारी जुटाई।
यह रिपोर्ट एक सीरीज के तौर पर है। इस पूरी सीरीज को एक साथ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
SSB बेस कैम्प से 1 किलोमीटर दूर मस्जिद
नेपाल बॉर्डर की रक्षा करती SSB कैम्प के बेस ऑफिस बलरामपुर शहर से जैसे ही हम तुलसीपुर की दिशा में सीमाओं की तरफ बढ़े, तब हमें मुख्य सड़क पर ही एक बड़ी मस्जिद दिखाई दी। ख़ास बात ये है कि ये मस्जिद SSB कैम्प और थाना कोतवाली देहात के बीच में बनी हुई है। इस मस्जिद के आस-पास जिला न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं।
SSB बेस कैम्प के पास बनी मस्जिद
शिवा नगर इलाके में 2 मस्जिदें आस-पास
जैसे ही हम तुलसीपुर की तरफ आगे बढ़े, बलरामपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर बाद शिवा नगर इलाके में हमें 2 मस्जिदें आस-पास दिखाई दीं। सड़क से दोनों मस्जिदों की दूरी क्रमशः आधे और एक किलोमीटर थी। इनमें से एक तो खेतों के बीच नई बनी दिखाई दे रही थी। यहाँ यह बात गौर करने योग्य है कि यही रास्ता बढ़नी और जरवा जैसे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी जोड़ता है।
शिवा नगर इलाके में खेतों में बनी नई मस्जिद
इसी मस्जिद से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिद साफ-साफ दिखाई देती है।
पहली मस्जिद सिंगल मीनार और दूसरी वाली डबल मीनार के साथ
सड़क से सटी मज़ार
इसी सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें एक मज़ार दिखा। मज़ार के आस-पास सड़क पर कुछ गाएँ दिखाई दीं। मज़ार का हालत देख कर लगा कि उस पर रंग-रोशन नया हुआ था। आस-पास हमें कोई इस मज़ार का इतिहास नहीं बता पाया।
सड़क के किनारे बनी मज़ार
लौकहवा गाँव में 2 मस्जिदें
जरवा बॉर्डर पर बढ़ते हुए तुसलीपुर बाजार से लगभग 4 किलोमीटर पहले हमें लौकहवा नाम का गाँव दिखाई दिया। इस गाँव में हमें मुख्य सड़क से ही 4 मीनारें दिखीं। स्थानीय निवासी सीपी मिश्रा ने हमें बताया कि गाँव मुस्लिम बाहुल्य है और उसमें मस्जिदों के अलावा मदरसे भी हैं।
लौकहवा गाँव में इबादतगाहें
तुलसीपुर शहर में घुसते ही मदरसा
तुलसीपुर वैसे देवीपाटन मंदिर के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। जैसे ही हम इस शहर में प्रवेश किए, वैसे ही हमें एक मदरसा दिखाई दिया। इस मदरसे का नाम ‘जमीयत बनत अल सलाहित सिन’ है। यह मदसा जरवा बॉर्डर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। इसके आस-पास कुछ अन्य बोर्ड उर्दू भाषा में लिखे हुए थे।
तुलसीपुर स्थित मदरसा जमीयत बनत अल सलाहित सिन
जरवा की तरफ बढ़ते ही हमें तुलसीपुर बाजार के मुहाने पर एक और मदरसा दिखा। इस मदरसे का नाम मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल उलूम है। हरे रंग से रंगे इस मदरसे में फ़िलहाल ताला लगा हुआ था और छात्र नहीं दिखाई दिए।
मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल उलूम
तुलसीपुर बाजार के बाहर ही मुख्य सड़क पर हमें एक और ईमारत दिखी, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हम हालाँकि यह नहीं पता लगा पाए कि वो इमारत किस काम में आती है।
अरबी में लिखे कुछ शब्द
तुलसीपुर जरवा रोड पर कई मज़ारें और इबादतगाहें
बलरामपुर-तुलसीपुर रोड से जब हम तुसलीपुर-जरवा रोड की तरफ आगे बढ़े, तब भी इबादतगाहों के मिलने का सिलसिला ज्यों का त्यों रहा। लगभग 15 किलोमीटर लम्बी नेपाल की ओर जाने वाली इस सड़क पर भी हमें जगह-जगह मस्जिदें, मदरसे और इबादतगाहें दिखीं। यहाँ ख़ास बात ये दिखी कि लोगों के घर भले ही टूटे-फूटे हों पर इबादतगाहें चमचमाती हालत में थीं।
जरवा रोड पर बनी इबादतगाह
हमें कई इबादतगाहें तो ऐसी जगहों पर दिखीं, जहाँ आस-पास आबादी ही नहीं थी। हमने वहाँ से गुजर रहे लोगों से पूछा कि उस जगह इबादत करने कौन आता है तो हमें किसी ने साप्तहिक तो किसी ने मासिक मेला लगना बताया।
एकांत में बनी इबादतगाह
तुलसीपुर बाजार खत्म होते ही हमें आउटर में एक दरगाह दिखाई दी। हमें बताया गया कि उस दरगाह पर मुस्लिमों से कहीं ज्यादा हिन्दू आते हैं। हमें ये भी बताया गया कि उस दरगाह पर अगरबत्ती और चादरपोशी आदि का टर्न ओवर लाखों रुपए महीने का है।
तुलसीपुर बाजार के बाहर बनी दरगाह
खाली स्थानों पर मज़ारों के पक्के और नए निर्माण भी जरवा बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए साफ देखे जा सकते हैं।
जरवा बॉर्डर मार्ग पर एक और मज़ार
इन मज़ारों के बारे में एक ख़ास बात का भी पता लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले इन्हें एक निश्चित हिस्से में पक्का बनाया गया। फिर इनके आस-पास के एक बड़े हिस्सा का पक्का निर्माण करवाया गया। अधिकतर मामलों में यह निर्माण लगभग मुख्य सड़क तक पहुँचता दिखाई देता है।
सड़क से सटी ईदगाह
जरवा बॉर्डर की तरफ जाते हुए हमने पाया कि इबादतगाहों का निर्माण न सिर्फ सड़क के किनारे हुआ है बल्कि गाँवों के बीच में भी मस्जिदों को देखा जा सकता है। ऐसी मस्जिदें हमें कई गाँवों में दिखीं।
गाँव के बीच मस्जिद
मदरसातुल मुदा
जरवा बॉर्डर के रास्तों पर हमें कई मदरसे भी दिखाई दिए। इन मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्र भी मौजूद थे।
लाल किले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक ‘लव कुश रामलीला’ के दशहरा उत्सव में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और रावण दहन करेंगे। बता दें, बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते यह विशाल आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन, इस बार होने वाली रामलीला और रावण दहन में कई सुपरस्टार शामिल होंगे।
ऐतिहासिक लव कुश रामलीला में रावण दहन के लिए प्रभास को चुने जाने पर बात करते हुए ‘लव कुश रामलीला’ समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, “साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत लोकप्रिय नाम होने के अलावा, प्रभास ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे भारतीय इतिहास में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। प्रभास ने बाहुबली फिल्म की और अपनी आगामी परियोजना आदिपुरुष में भी राम की भूमिका निभाते नजर आएँगे। इसलिए, हमें लगा कि इस साल रावण दहन करने के लिए वह सबसे बेहतर विकल्प हैं।”
अर्जुन कुमार ने यह भी कहा, “एक और कारण है कि हमने प्रभास को आमंत्रित किया है। यह कारण है उनकी लोकप्रियता। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने आज पूरे भारत में इतनी लोकप्रियता हासिल की है। उनमें प्रभास सबसे आगे हैं। हमें अभी अन्य हस्तियों को आमंत्रित करना है, हम बेहद खुश हैं कि प्रभास आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आकर वह नई पीढ़ी और युवाओं को हमारी संस्कृति की ओर आकर्षित करेंगे।”
अर्जुन कुमार ने यह भी कहा है कि दशहरे में कुल तीन पुतले होंगे। एक पुतला रावण का, एक कुंभकरण का और एक मेघनाद का। प्रभास इन तीनों ही पुतलों का दहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के पुतले 100 फीट ऊँचे होंगे। लव कुश रामलीला समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया है। हालाँकि, इन दोनों की उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
गौरतलब है कि प्रभास अपनी आगामी फिल्म ‘आदिपुरुष’ के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। आदिपुरुष हिंदुओं की आस्था और प्रेरणा के प्रतीक महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इस फिल्म में प्रभास के अलावा सोनल चौहान, सैफ अली खान और कृति सेनन को अहम किरदारों में कास्ट किया गया है।फिल्म का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और रेट्रोफाइल्स द्वारा किया जा रहा है। इसे एक ही समय में हिंदी और तेलुगु दोनों में शूट किया गया था। तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इस फिल्म को डब करके रिलीज किया जाएगा।
पौराणिक ऐतिहासिक महाकाव्य रामायण पर आधारित इस फिल्म में प्रभास राम की भूमिका में नजर आएँगे। जबकि, कृति सेनन जानकी (सीता) और सैफ अली खान लंकेश (रावण) के रूप में दिखाई देंगे। आदिपुरुष 12 जनवरी, 2023 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी।
महाराष्ट्र की एक 17 वर्षीय यूट्यूबर पिता की डाँट के बाद घर छोड़ कर भाग गई थी, जो कि अब प्रदेश के इटारसी स्टेशन में मिली है। बताया जा रहा है, घर में मिलीडाँट के बाद यह लड़की अपने पैतृक घर लखनऊ जा रही थी। इस लड़की को फैंस के बीच बिंदास काव्या के नाम से जाना जाता है। जबकि वास्तविक नाम काव्या यादव है। इसके यूट्यूब में 44 लाख सब्सक्राइबर्स हैं हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रहने वाली यूट्यूबर काव्या शुक्रवार (9 सितंबर, 2022) को दोपहर 2 बजे घर से निकल गई थी। जिसके बाद, उसके माता-पिता ने उसकी खोज करनी शुरू की। इसके बाद भी काव्या का कुछ पता नहीं चल रहा था।
काफी परेशान होने के बाद, काव्या के माता-पिता ने उसके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए काव्या के लापता होने की जानकारी दी थी। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा था। काव्या के पैरेंट्स ने उसके गुम होने की सूचना औरंगाबाद के छौनी थाने में भी दी थी। इसके बाद औरंगाबाद पुलिस और जीआरपी ने उसे ढूँढने के लिए संयुक्त अभियान शुरू करते हुए कई थानों को सूचना दी थी।
इस सूचना और वायरल वीडियो के आधार पर ही जीआरपी को जानकारी मिली की काव्या महाराष्ट्र के भुसावल से आ रही कुशीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में है। इसके बाद इटारसी जीआरपी ने सक्रियता दिखाते हुए उसे ढूँढ लिया और फिर उसके पैरेंट्स को इसकी सूचना दी।
इस पूरे मामले में, भोपाल रेल एसपी हितेश चौधरी ने कहा है, “औरंगाबाद पुलिस ने सूचना दी थी कि 17 साल की किशोरी यूट्यूब स्टार है, और वहाँ से लापता हुई है। संभवत: वह एलटीटी-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस में सवार हुई है। इटारसी में कुशीनगर एक्सप्रेस में सर्चिंग की तो किशोरी स्लीपर कोच में बैठी मिली। चाइल्ड लाइन की मदद से उसे थाने लाया गया। रात 12 बजे किशोरी के परिजन इटारसी पहुँचे।” उसके मिल जाने के बाद माता-पिता ने YouTube से सूचना दी कि वो उसे लेने जा रहे हैं।
बिहार की राजधानी पटना स्थित जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ पर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के PA नोमान अहमद को हिरासत में लिया गया है। वो अपने साथ बैग में कारतूस लेकर जा रहा था। नोमान अहमद दिल्ली के शाहीन बाग़ स्थित अबुल फजल एन्क्लेव का रहने वाला है। वो स्पाइसजेट की फ्लाइट से पटना से दिल्ली जाने वाला था। सुरक्षा जाँच के दौरान CISF जवानों ने उसके बैग से कारतूस बरामद किया।
ओखला विधानसभा क्षेत्र से MLA अमानतुल्लाह खान ‘दिल्ली वक्फ बोर्ड’ के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें AAP के टिकट और 2020 में लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया। उनके PA के बैग से जो कारतूस मिला, वो 7.65 एमएम का है। उसके पास हथियार का कोई लाइसेंस भी नहीं था। रविवार (11 सितंबर, 2022) की रात उन्हें पटना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो ‘आम आदमी पार्टी’ के विधायक का पर्सनल अस्सिस्टेंट है।
उसने दावा किया कि वो विधायक के ‘पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO)’ का बैग लेकर आया था, ऐसे में गलती से कारतूस उसके अंदर रह गया। पुलिस ने दिल्ली से PSO से हथियार का लाइसेंस मँगाया है। इसके बाद एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, फिर नोमान अहमद को छोड़ दिया जाएगा। वो रात के 9:20 बजे SG-8390 फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला था। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में तलाशी के दौरान ये कारतूस मिला। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसकी यात्रा रद्द कर दी गई।
अब उसके बयान की पुष्टि तभी हो पाएगी, जब दिल्ली से लाइसेंस की कॉपी पटना पुलिस को मिल जाती है। चेक-इन के बाद रात के करीब 8:23 बजे सिक्योरिटी जाँच के दौरान उसे रोका गया था। हाल ही में अमानतुल्लाह खान ISIS के आतंकी जामिया छात्र मोहसिन की गिरफ़्तारी पर उसका बचाव कर चुके हैं। अमानतुल्लाह खान अक्सर अपने कट्टरपंथी बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। मोहसिन ट्यूशन के बहाने युवाओं को वीडियो दिखा कर ISIS से जोड़ रहा था।
सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना इस्लाम में एक मौलिक मजहबी प्रथा नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता युसूफ मुछला पेश हुए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के मुताबिक हिजाब उनके मजहब का हिस्सा है और पूर्व छात्र कई वर्षों से बिना किसी रोक-टोक हिजाब पहन रहे हैं।
Mucchala continues reading from the petition, showing the bench pleadings regarding hijab – “…previous students since several years have continued to wear hijab without any hindrance”.
“There is not denial of this by the respondent”, Muchhala.#Hijab
इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, “आपका तर्क क्या है? हम केवल उच्च न्यायालय के समक्ष की गई बातों को ध्यान में रख सकते हैं।” इस पर युसूफ कहते हैं कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर मेरे मित्र कामत ने निवेदन किया है, जिसे मैं दोहराऊँगा नहीं।” उन्होंने कहा, “यह मेरी प्राथमिकता है कि मैं हिजाब पहनूँ या नहीं। कुरान कहता है मर्यादा का पालन करो और उसका पालन करने के लिए मेरे पास यह व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए।”
Mucchala : It is my preference, whether to wear hijab. My Quran says observe modesty. And to observe that modesty, I must have this personal marker. #Hijab#SupremeCourt
मुछला ने आगे कहा अदालत को कुरान की व्याख्या का काम शुरू नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक नजरिए को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने यही किया है और अब्दुल्ला युसूफ अली के अनुवाद को अलग रूप में लिया गया है।
Mucchala : Court should not embark upon the task of interpreting Quran and should not pick up just one view. That is what the High Court has done. The translation of Abdulla Yusuf Ali has been taken as divine words.#Hijab#SupremeCourt
इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा, “मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मजहबी प्रथा के रूप में दावा करते हुए उच्च न्यायालय गए। HC के पास क्या विकल्प है? एचसी अपने तरीके से निर्णय देता है और आप कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता है।”
Justice Dhulia : I am not understanding this point. You went to the High Court claiming it as an essential religious practice. What option does the HC have? HC gives a decision one way or other and you say it cannot be done.#Hijab#SupremeCourt
इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद इस मामले पर कहते हैं, “कुरान मानव निर्मित नहीं हैं। इसमें आयतें हैं, नियम हैं, जो पैगंबर के माध्यम से आए थे। यह सब उनके अनुसार बनाया गया है और यह अनिवार्य है।”
Khurshid : Unlike other religions, Islam has no binary of obligatory and non-obligatory. The word of God is obligatory.#Hijab#SupremeCourt
उन्होंने कहा, “अन्य धर्मों के उलट इस्लाम में अनिवार्य और गैर-अनिवार्य का कोई दोहरा मापदंड नहीं हैं। अल्लाह का कहा हुआ हर शब्द अनिवार्य है।” उनके मुताबिक पैगंबर ने जो किया वह कुरान के शब्द हैं। इस्लाम में अनिवार्य और गैर-अनिवार्य का बाइनरी नहीं है। इसके बाद खुर्शीद ने जजों को कुरान की प्रतियाँ सौंपी। उन्होंने कहा कि कुरान की बातें न मानने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान है।
जस्टिस धूलिया ने इस पर खुर्शीद से पूछा कि आपकी क्या राय है? क्या यह एक धार्मिक मामला है? उन्होंने कहा, “इसे धर्म के रूप में देखा जा सकता है, विवेक के रूप में देखा जा सकता है, संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है, व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता के रूप में देखा जा सकता है।” इसके बाद खुर्शीद ने बेंच को बुर्का, जिलबाब, हिजाब के बीच के अंतर को समझाया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में महिलाओं के लिए घूँघट बहुत जरूरी माना जाता है, जब वे बाहर जाती हैं।
Khurshid : Our jurisprudence recognizes culture as well as religion. Since your lordships have been addressed on essential religious practice, I will not elaborate. #Hijab#SupremeCourt
वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने भी संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत अपनी दलीलों के दौरान सवाल उठाया, “अगर मैं एक स्कार्फ पहनता हूँ, तो मैं किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हूँ।” सुप्रीम बता दें कि कोर्ट ने आठ सितंबर को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। शीर्ष न्यायालय ने हिजाब बैन पर अगली सुनवाई आज (12 सितंबर 2022) तय की थी।
हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
बता दें कि कर्नाटक में 14 मार्च, 2022 को हाई कोर्ट का फैसला आया था। इसमें कहा गया था कि छात्राएँ तय यूनिफॉर्म को पहनकर आने से मना नहीं कर सकती हैं। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएँ डालकर चुनौती दी गई। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हिजाब को उचित ठहराने के लिए पगड़ी और तिलक पर भी वकील राजीव धवन ने प्रश्न खड़े किए थे। हालाँकि जस्टिस गुप्ता ने कहा था , “पगड़ी को हिजाब के समान नहीं कहा जा सकता, वह धार्मिक नहीं होती। इसे राजशाही दरबारों में पहना जाता था। मेरे दादा जी कानून की प्रैक्टिस करते हुए उसे पहनते थे। इसकी तुलना हिजाब से मत कीजिए।”
बिखरती हुई कॉन्ग्रेस को जोड़ने के उद्देश्य से राहुल गाँधी ‘भारत जोड़ो’ यात्रा कर रहे हैं। हालाँकि, उनकी यह यात्रा लगातार विवादों से घिरी रही है। शुक्रवार (9 सितंबर, 2022) को हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मिलने के कारण राहुल गाँधी पर सवालिया निशान लगाए गए थे। और अब, वह केरल में क्रांतिकारियों के सम्मान कार्यक्रम में नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्यक्ष को माफी माँगनी पड़ी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तिरुवनंतपुरम के NIMS हॉस्पिटल में केरल के दो क्रांतिकारियों केई मेमन और पद्मश्री पी गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्रांतिकारियों के परिवार की तरफ से केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी के प्रमुख सुधाकरण की मौजूदगी में राहुल गाँधी को आमंत्रण दिया गया था। लेकिन, इसके बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुँचना उचित नहीं समझा।
बताया जा रहा है कि क्रांतिकारियों के स्मारक अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सुधाकरण, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता एमएम हसन और स्थानीय सांसद शशि थरूर पहुँचे थे। लेकिन, काफी इंतजार के बाद भी राहुल गाँधी यहाँ नहीं पहुँचे। इसके बाद प्रदेश कॉन्ग्रेस प्रमुख सुधाकरण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह क्रांतिकारियों के परिवार के सदस्यों से माफी माँगते नजर आ रहे हैं।
बता दें कि राहुल गाँधी ने शुक्रवार को हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान हुई एक चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसमें देखा जा सकता है कि जीसस के बारे में पूरी चर्चा हो रही है। पादरी राहुल गाँधी को समझा रहे हैं कि यीशु ही असल में ईश्वर हैं।
राहुल गाँधी को पानी की तीन अवस्थाओं का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि राहुल गाँधी ईश्वर के पुत्र हैं। वहीं बीच में जॉर्ज पोन्नैया कहते हैं कि जीसस ही असली भगवान हैं, वो शक्ति और हिंदू देवताओं जैसे नहीं हैं। पोन्नैया को वीडियो में कहते सुना जा सकता है, “वह (जीसस) मानव के तौर पर जन्मे असली भगवान हैं। शक्ति (हिंदू देवी) और अन्य की तरह नहीं।”
खुद को जनेऊधारी बताने वाले राहुल गाँधी को हिंदू देवताओं के ऐसे अपमान पर वीडियो में चुपचाप बैठे पादरी की बातों को सुनते देखा जा सकता है। पादरी ये दर्शाते रहा है कि जीसस ही असली भगवान हैं जबकि हिंदू देवता काल्पनिक हैं। लेकिन, राहुल इस पर कुछ नहीं बोलते।
ज्ञानवापी विवादित ढाँचे को लेकर आज (12 सितंबर) वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा के संबंध में हिंदू महिलाओं की याचिका सुनने लायक है। इस फैसले के आते ही वामपंथी व कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर रोने लगे। वहीं दूसरी ओर ‘बर्नोल’ हैशटैग ट्रेंड होने लगा।
‘ट्विटर पर ट्रेंड
आरफा खानुम शेरवानी ने इस फैसले के आते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, “हर रोज एक नया जख्म।”
राजदीप सरदेसाई ने लिखा, “वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं की याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका खारिज कर दी: एक और धार्मिक विवाद एक लंबी विवादास्पद, विभाजनकारी कानूनी लड़ाई से गुजरने के लिए तैयार है। जब ‘न्यू’ इंडिया को भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए तब अतीत हमें भयभीत कर रहा है।”
Breaking: Varanasi Court rejects Anjuman Committee’s plea challenging Hindu worshippers’ plea: another religious dispute set to go through a long contentious, divisive legal battle. When ‘new’ India should be looking to future, the past haunts us! . #GyanvapiCase
इसी तरह कोर्ट से नाराज होकर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष सैयद मसूद उल हसन ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, “कोर्ट ने बंद अल्फाज में कह दिया है कि अगली बाबरी मस्जिद ज्ञानवापी होगी। अगरे 20 सालों में तोड़कर इसे मंदिर बना दिया जाएगा।”
अतीउल्ला अंसारी ने लिखा, “दुनिया की अदालत ने भले ही मस्जिद को मंदिर साबित कर दिया। लेकिन अल्लाह का इंसाफ आना बाकी है।” इसी तरह कुछ यूजर डर दिखा रहे हैं कि बाबरी की तरह ज्ञानवापी भी न ढाह दी जाए।
दुनियां की अदालत ने भले ही मस्जिद को मंदिर
साबित कर दिया हो लेकिन अल्लाह का इंसाफ आना बाकी है।
बता दें कि ज्ञानवापी मसले पर लिबरलों का ये रिएक्शन उसी समय देखने को मिल रहा है जब से वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं की याचिका को स्वीकारा और मुस्लिम याचिका खारिज की है।
इससे पहले इस्लामवादियों और लिबरलों का ये रोना तब भी शुरू हुआ था जब ज्ञानवापी के भीतर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था। उस समय कट्टरपंथियों ने शिवलिंग को फव्वारा बता दिया था और कई कट्टरपंथी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते मिले थे। इसके अलावा ये बात भी सामने आई थी कि जहाँ पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है वहाँ इस्लामवादी इतने सालों से हाथ-मुँह धोते थे।
कॉन्ग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से विश्व के सबसे बड़े समाजसेवी संगठन ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)’ को लेकर एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में, आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा पहने जाने वाली ‘हाफ पैंट’ को जलता हुआ दिखाया गया है। साथ ही फोटो में ‘145 दिन और’ का कैप्शन दिया गया है।
To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.
यही नहीं, कॉन्ग्रेस ने इस ट्वीट में लिखा है, “देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त कराने और भाजपा-आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे।” साथ ही पार्टी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का हैशटैग भी लगाया। BJYM अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कॉन्ग्रेस पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसने 1984 में दिल्ली को जलाया और इसके इकोसिस्टम ने गोधरा में 59 हिन्दुओं को जलाया।
गौरतलब है, कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गाँधी ने कंटेनरों के एक बेड़े के साथ ‘भारत जोड़ो’ यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गाँधी 2024 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा कर रहे हैं।
कॉन्ग्रेस ने राहुल गाँधी की इस यात्रा को भारत को ‘एकजुट’ करने वाले कदम के रूप में दिखाने का प्रयास किया था। इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। हालाँकि, कॉन्ग्रेस आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की फोटो शेयर की गई है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को ‘जलाकर राख करने’ की ओर इशारा कर रही है।
इन तमाम बातों के बीच यह जानना आवश्यक है कि कॉन्ग्रेस नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया में न केवल आरएसएस के स्वयंसेवकों बल्कि उन तमाम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो लोग कॉन्ग्रेस की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कॉन्ग्रेसी हमेशा ही ‘संघी’ शब्द का उपयोग करते हुए अपमान जनक टिप्पणी करते रहे हैं।
वास्तव में, कॉन्ग्रेस के समर्थकों ने ‘संघियों’ को एक कैंप में बंद करके ‘बेल्ट ट्रीटमेंट’ देने तक की बात कही है। यहाँ यह समझना जरूरी हो जाता है कि ‘संघी’ हिंदुओं के लिए उपयोग किया गया एक रूपक मात्र है। कॉन्ग्रेसी जानते हैं कि ‘हिंदू’ शब्द का प्रयोग उन्हें संकट में डाल सकता है। इसलिए, वे हिंदुओं के स्थान पर ‘संघी’ का प्रयोग कर अपनी नफरत और कट्टरता दिखाते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया में यह देखने को मिलता रहता है कि कॉन्ग्रेसी ‘संघियों’ के लिए मौत की दुआएँ करते हैं।
यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कॉन्ग्रेसी ‘संघियों’ को इंसान नहीं मानते और यदि इंसान मानते भी हैं तो अपना नहीं मानते। कॉन्ग्रेसियों ने अक्सर ही ‘राष्ट्रवादी’ शब्द का इस्तेमाल ‘संघियों’ के खिलाफ एक कलंक के रूप में किया है। इसलिए जब ‘कॉन्ग्रेस’ ‘संघियों’ को इंसान ही नहीं मानती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उन्हें मारना चाहती है।
कुल मिलाकर देखें तो, कॉन्ग्रेस ‘राष्ट्रवादियों’ या ‘संघियों’ से छुटकारा चाहती है। हालाँकि, इसमें हास्यास्पद यह है कि कॉन्ग्रेस के ‘युवराज’ एक ओर ‘भारत जोड़ो’ की बात कर रहे हैं और वहीं उनकी पार्टी ‘संघियों’ को जलाने और ‘मार डालने’ की मंशा रखती है।