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हाथ में तिरंगा लेकर ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ के नारे, वीडियो भी बनाया: यूपी पुलिस ने फैजान, शादाब और मोअज्जम के खिलाफ दर्ज किया मामला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद (Pakistan Zindabad) के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो आगरा (Agra) का बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार (15 अगस्त, 2022) को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए गए। पत्रकार रजनीश पांडे ने इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, “ऐसे गधों के हरकतों से पूरा कौम बदनाम होता है। देखते है आगे योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस क्या करती है। बुलडोजर से ही मामला निपट जाए तो अच्छा है। ये मामला आगरा का है।” इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी काफी आक्रोश व्यक्त किया है।

इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर आगरा पुलिस को टैग करते लिखा, “कृपया जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करें।”

इसके बाद आगरा पुलिस (Agra Police) ने ट्वीट किया, “थाना लोहामंडी पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।” बताया जा रहा है कि ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। थाना लोहामंडी में तीन युवकों के खिलाफ धारा 153 बी के तहत केस दर्ज किया है। इनके नाम फैजान, शादाब और मोअज्जम है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का यह वीडियो महज 3 सेकंड का है। पुलिस वीडियो की गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है।

एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि तिरंगा जुलूस के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे का एक वीडियो सामने आया है। इस मामले में तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जाँच के बाद सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

‘कश्मीर फाइल्स नहीं, ऑस्कर में RRR को भेजो’: अनुराग कश्यप की ‘नफरत’ पर बरसे विवेक अग्निहोत्री, बताया- बॉलीवुड का दुष्ट गिरोह

अनुराग कश्यप चाहते हैं कि ऑस्कर में भारत की तरफ से फिल्म ‘RRR’ को आधिकारिक एंट्री के रूप में भेजा जाना चाहिए, ‘द कश्मीर फाइल्स’ को नहीं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अस्सी-नब्बे के दशक में हुए पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अकेले भारत में इसने 250 करोड़ रुपए का नेट और लगभग 300 करोड़ रुपए का ग्रॉस कारोबार किया था। इससे लिबरल गिरोह को खासा सदमा लगा था।

अब अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि भारत अगर ‘RRR’ को ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री के रूप में भेजता है तो ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर’ कैटेगरी में नॉमिनेशन सुरक्षित करने के चांसेज काफी ज्यादा हैं। हालाँकि, इस दौरान वो ये भी कह बैठे कि एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म के वो कोई बड़े फैन नहीं हैं। फिल्म निर्देशक ने कहा कि राजामौली की ही ‘बाहुबली (2015)’, ‘मगधीरा (2009)’ और ‘मक्खी (2012)’ फ़िल्में ‘RRR’ से अच्छी हैं।

उन्होंने कहा कि वो एसएस राजामौली के काम के काफी कायल हैं, लेकिन ‘RRR’ से बेहतर उनकी अन्य फ़िल्में थीं। तब भी उन्होंने ‘RRR’ के लिए ऑस्कर में नॉमिनेशन सिक्योर करने के 99 चांस होना का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो लोग एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर पागल हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ऑस्कर एंट्री के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। बता दें कि ‘लगान (2001)’ के बाद से कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर एंट्री पाने में सफल नहीं हो सकी है।

‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “नरसंहार को नकारने वाले बॉलीवुड का दुष्ट गिरोह ने ‘दोबारा’ के निर्माता के नेतृत्व में ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ऑस्कर में भेजे जाने के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिया है।” अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म ‘दोबारा’ है, जिसमें तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं। लोग इसे कोरियन फिल्म की कॉपी बता रहे हैं।

‘अब 1 साल के बच्चे का भी ट्रेन में लगेगा फुल टिकट’: जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया ने ‘रेलवे का झटका’ बता बेचा, जानिए उसका सच

दैनिक जागरण, जी न्यूज़ सहित कई मीडिया समूहों ने 5 साल से छोटे बच्चों की टिकट को लेकर भ्रामक खबरें फैलाते हुए लिखा कि रेलवे छोटे बच्चों का भी फुल टिकट काट रही है। कई मीडिया समूहों ने रेलवे ने दिया बड़ा झटका शीर्षक से छोटे बच्चों की फुल टिकट की मिसलीडिंग खबर छापी है। लेकिन पूरे आर्टिकल में भी असली बात नहीं लिखी है कि मामला क्या है?

दैनिक जागरण ने तो पूरी कहानी के फॉर्मेट में समझाया, “शहर के रहने वाले मयंक परिवार के साथ गुजरात के टूर पर निकले। उनको 13 अगस्त को राजकोट से सोमनाथ जाना था। ओखा-सोमनाथ एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट में उन्होंने रिजर्वेशन कराया। चार यात्रियों में पहला नाम अपने एक वर्ष के बेटे का भरा। रेलवे के सिस्टम ने कम उम्र होने के बावजूद आवेदन पर आपत्ति नहीं की। एक वर्ष के छोटे बच्चे को आम यात्रियों की तरह ही पूरी सीट आवंटित करते हुए पूरा किराया ले लिया गया।”

वहीं इसी तरह ज़ी न्यूज़ के अंग्रेजी संस्करण ने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए फुल टिकट की बात लिखी है। इसके अलावा कई छोटे बड़े मीडिया पोर्टल ने बच्चों के टिकट को लेकर “रेलवे ने दिया बड़ा झटका, अब एक साल के बच्चे का भी लगेगा फुल टिकट” शीर्षक से खबरें प्रकाशित की है। जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने लताड़ लगाई है। वहीं कई कॉन्ग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मिसलीडिंग खबर के आधार पर रेलवे और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।

वहीं दैनिक जागरण की खबर को लेकर ऋषि बागरी ने ट्वीट किया, “गुमराह करने वाली खबर। कुछ भी नहीं बदला है, बस यात्रियों की माँग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करती थी।”

किरन एस नाम के ट्विटर यूजर ने अरुण को जवाब देते हुए लिखा, “भ्रामक पुरानी खबर, कुछ भी नहीं बदला है, बस यात्रियों की माँग पर, उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। यदि वे चाहते हैं और अगर उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करती थी।”

बच्चों की टिकट को लेकर क्या है सच्चाई

इस मामले में PIB ने ज़ी न्यूज़ की खबर का फैक्ट चेक किया है। इसके साथ ही रेलवे की बच्चों को लेकर टिकट पॉलिसी पर झूठ फैलाने का पर्दाफाश करते हुए सच्चाई बताई है। PIB ने अपने फैक्ट चेक में बताया है कि ज़ी न्यूज़ के एक रिपोर्ट में दावाकिया गया है, “इंडियन रेलवे के यात्रियों को अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खरीदना होगा पूरा टिकट”

जबकि PIB ने इस मामले में स्पष्ट बताया है कि यह वैकल्पिक है। अर्थात यदि कोई पैरेंट्स अपने 5 साल से छोटे बच्चे के लिए अलग से एक पूरी सीट चाहता है तो उसे फुल टिकट लेनी होगी वहीं यदि अलग से सीट नहीं चाहिए तो प्पहले की ही तरह 5 साल से छोटे बच्चों की यात्रा मुफ्त है। उनके लिए किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

इस तरह से देखा जाए तो कई मीडिया समूहों ने रेलवे की बच्चों को लेकर टिकट पॉलिसी पर भ्रामक खबरें फैलाई जो पूरी तरह सच नहीं हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे मोदी सरकार के विरोध में इस्तेमाल कर न सिर्फ रेलवे बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हालाँकि, अब इस मामले में स्पष्टीकरण और फैक्ट चेक हो जाने के बाद भी अधिकांश मीडिया समूहों ने अपनी खबर में कोई सुधार नहीं किया है और न भ्रामक खबर फैलाने के लिए माफ़ी माँगी है।

जिस ‘सैटेनिक वर्सेज’ के लिए सलमान रुश्दी पर हुआ हमला, उसकी सेल में उछाल: अमेजन के चार्ट में TOP पर, भारत में भी बैन के बाद बढ़ी थी डिमांड

न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie) पर हुए जानलेवा हमले के बाद जहाँ कट्टरपंथी जश्न मनाने में जुटे रहे। वहीं दूसरी ओर रुश्दी की किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज (The Satanic Verses)’ अमेजन पर तेजी से बिकने लगी। बताया जा रहा है कि रुश्दी की उस किताब को पढ़ने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं कि अमेजन पर ये टॉप लिस्ट वाली किताबों में शामिल हो गई है।

द इंडिपेंडेंट की खबर के अनुसार, सलमान रुश्दी का यह उपन्यास सोमवार (15 अगस्त 2022) को अमेजन के समकालीन साहित्य और कथा वाले चार्ट (Contemporary Literature and Fiction Chart) में सबसे ऊपर रहा। वहीं सेंसरशिप और पॉलिटिक्स वाले चार्ट में भी ये किताब दूसरे स्थान पर थी।

कुल मिलाकर बताएँ तो ई-कॉमर्स साइट पर सोमवार को ये 18वीं बेस्ट सेलिंग किताब थी। इसके अलावा इस किताब का किंडल ई-बुक वर्जन भी धड़ाधड़ पढ़ा जा रहा है। अमेजन के चाट में किंडल बेस्टसेलर्स में यह किताब 23वें नंबर पर रही।

बता दें कि अमेजन का बेस्टसेलर चार्ट हर घंटे अपडेट होता है। इसी से लोग किताबों की बिक्री का स्पष्ट अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सामान्य बुकस्टोर वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि घटना के बाद लोग सलमान रुश्दी की किताबों को पढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क के स्ट्रैंड बुकस्टोर ने बताया कि उन्होंने रुश्दी की किताबों की बिक्री में अचानक उछाल देखा है।

कट्टरपंथी हमले के बाद लोगों ने न केवल सैटेनिक वर्सेज को पढ़ने में उत्साह दिखाया, बल्कि रुश्दी के अन्य उपन्यास जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन आदि भी पढ़ने शुरू किए। जोसेफ एंटोन जैसा उनके संस्मरण , जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का एक दशक पुलिस सुरक्षा में गुजारा, वो भी धार्मिक अहिष्णुता और उत्पीड़न सूची (Religious Intolerance And Persecution List) में टॉप 4 पर है।

1988 में लिखी गई थी ‘द सैटेनिक वर्सेज’

उल्लेखनीय है कि सलमान रुश्दी ने द सैटेनिक वर्सेज को 1988 में लिखा था। कथिततौर पर ये किताब पैगंबर मोहम्मद के बारे में थी। इसके बाजार में आने के बाद कट्टरपंथी भड़क गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयोतुल्लाह खमनेई ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था और रुश्दी का सिर कलम करके लाने वाले को 3 मिलियन डॉलर ईनाम देने को कहा था। इसके बाद रुश्दी बच-बच कर विदेशों में ही रहे। लेकिन 33 साल बाद जब शुक्रवार को उन पर हमला हुआ तो कट्टरपंथियों खूब जश्न मनाते दिखे। वे लोग यहाँ तक पूछ रहे थे, “कमीना जिंदा है अब तक या मर गया?”

भारत में ‘द सैटेनिक वर्सेज’ की हुई थी रिकॉर्ड बिक्री: आरिफ मोहम्मद खान

इस किताब का विश्व भर के कट्टरपंथियों ने विरोध किया था। भारत में यह सबसे पहले बैन हुई थी। इस संबंध में केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत ने इस किताब को बैन किया और उसके बाद पाकिस्तान जैसे देशों में इसका विरोध हुआ, लेकिन तीन महीने बाद उन्हें बताया गया कि भारत में किताब बैन के बावजूद एक किताब जब्त नहीं हुई थी, उलटा इसकी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई थी।

देश से बाहर होंगे रोहिंग्या, फ्लैट नहीं मिलेगा: अमित शाह के मंत्रालय ने किया क्लियर, बताया- दिल्ली सरकार ने शिफ्ट करने का दिया था प्रस्ताव

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद साफ़ किया है कि उसने रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS फ्लैट्स में बसाने का कोई आदेश नहीं दिया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा, “गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों को EWS फ्लैट्स में बसाने का कोई आदेश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। रोहिंग्या मुस्लिमों का प्रत्यर्पण किए जाने को लेकर गृह मंत्रालय पहले ही सम्बंधित देशों से संपर्क कर चुका है।

अमित शाह के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठियों को या तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है या फिर उन्हें उनके देश भेजा जाता है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार ने उक्त लोकेशन को अभी तक डिटेंशन सेंटर नहीं घोषित किया है, लेकिन उन्हें तुरंत ऐसा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि ये सब केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से शुरू हुआ था। इसके बाद VHP ने भी बयान जारी किया। लोगों ने विरोध किया सो अलग।

रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट्स देने का फैसला, केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद हुआ विरोध: VHP का बयान

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद भाजपा अपने ही समर्थकों का निशाना बनी। उन्होंने जानकारी दी थी कि टेंटों में रह रहे 11 रोहिंग्या मुस्लिमों को केंद्र सरकार फ्लैट्स देगी। साथ ही उन्हें मुलभुत सुविधाओं के साथ-साथ 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देने का ऐलान भी किया गया है। लोग इसके बाद पूछने लगे कि जहाँ पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी इन सुविधाओं से दूर बेबस रह रहे हैं, ऐसे में रोहिंग्यों पर इतनी दया क्यों?

‘विश्व हिन्दू परिषद (VHP)’ ने इस कदम की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने की जगह उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। वीएचपी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि संगठन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान से हतप्रभ है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या को ‘प्रवासी’ कह कर सम्बोधित किया है और दिल्ली के बक्करवाला में उन्हें फ्लैट्स देने की घोषणा की है।

उन्होंने इस दौरान 10 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। VHP ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या प्रवासी नहीं, बल्कि घुसपैठिए हैं। आलोक कुमार ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एफिडेविट में भी यही बताया है। उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थी अभी भी मजनू का टीला में अमानवीय तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रोहिंग्या के लिए जिस तामझाम का ऐलान किया है, उससे इन पीड़ित हिन्दू शरणार्थियों को और दुःख पहुँचेगा। साथ ही मोदी सरकार से विहिप ने आग्रह किया है कि अपने कदम पर पुनर्विचार कर के रोहिंग्या को बसाने की जगह उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। असल में भारत ने 1951 के उस UN के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जिसे शरणार्थियों के सम्बन्ध में लाया गया था। इसीलिए, भारत इन्हें सारी सुविधाएँ देने की अनिवार्यता से बँधा नहीं हुआ है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि शरणार्थियों को लेकर भारत के खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने वालों के लिए ये कदम एक झटका है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया था कि उन टेंट्स के लिए हर महीने 7 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, जिनमें रोहिंग्या रह रहे थे। कैम्पों में आग लगने के बाद उन्हें मदनपुर खादर शिफ्ट किया गया। अब इन्हें NDMC के बक्करवाला स्थित EWS फ्लैट्स में स्थानांतरित किया जाएगा।

इसी बैठक के बाद दिल्ली पुलिस को रोहिंग्यों को 24 घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया। दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने उन्हें भोजन, फोन और पंखा सहित अन्य सुविधाएँ देने का फैसला लिया। केंद्र सरकार कई बार रोहिंग्या मुस्लिमों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हालाँकि, अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को उन फ्लैट्स का मालिक नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें सिर्फ उनमें शिफ्ट किया जा रहा है।

जिस बैठक में ये फैसला हुआ, उसमें दिल्ली के मुख्य सचिव के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। इन रोहिंग्या मुस्लिमों के पास संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (UNHCR) की आईडी होनी चाहिए। साथ ही उनके डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड भी होने चाहिए। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, जिनमें रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ सामने आया। बेंगलुरु से एक कुमकुम अहमद चौधरी के गिरोह का भी खुलासा हुआ। हालाँकि, अब HMO के बयान के बाद तस्वीर साफ़ हो गई है।

₹215 करोड़ की जबरन वसूली में फँसी जैकलीन फर्नांडिस, ED ने बनाया आरोपित: लिए थे करोड़ों के गिफ्ट, महँगी गाड़ियाँ

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उन्हें 215 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में ED ने आरोपित बनाया है। यह मामला सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़ा हुआ है। ED ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट बुधवार (17 अगस्त 2022) को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की।

फिलहाल जैकलीन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालाँकि, उन्हें देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी का मानना है कि जैकलीन को पहले से जानकारी थी कि सुकेश एक ठग है और वो जबरन वसूली करता है।

सुकेश ने जैकलीन को दिए महंगे गिफ्ट

सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, जिस पर जबरन वसूली और मनी मनी लॉन्ड्रिंग आरोप हैं। इस केस की जाँच कर रही ईडी ने खुलासा किया था कि उसने जैकलीन को महँगे गिफ्ट दिए थे। ईडी ने कहा था कि जाँच में पाया गया कि सुकेश ने जैकलीन को 10 करोड़ रुपये के गिफ्ट दिए हैं। इसके बाद ईडी ने उनकी 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

ईडी की चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि सुकेश की एक सहयोगी पिंकी ईरानी ने उसकी मुलाकात जैकलीन से करवाई थी। सुकेश ने पिंकी ईरानी की मदद से ही जैकलीन तक महंगे गिफ्ट और कैश पहुँचाए थे।

जैकलीन ने सुकेश के बारे में क्या कहा

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया।अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि सरकारी कार्यालय के किसी व्यक्ति ने उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से संपर्क करने के लिए कहा था। जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर को शेखर रत्न वेला के नाम से जानती थी।

सोशल मीडिया पर सुकेश और जैकलीन की डेटिंग के कई किस्से सामने आए। हालाँकि, जैकलीन ने हमेशा इस बारे में चुप्पी साधे रखी। उन्होंने जनवरी में लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उनके पर्सनल फोटो को शेयर ना करें। जैकलीन ने कहा था कि इस देश के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। उनकी प्राइवेसी बनाए रखें।

सुकेश ने खुद को बताया था Sun TV का मालिक

हाल ही में ये भी कहा गया कि सुकेश ने 2021 में पहली बार तिहाड़ जेल के अंदर से ही जैकलीन से बात करना शुरू कर दिया था। अभिनेत्री का कहना था कि सुकेश ने उन्हें कहा कि वो चेन्नई से है। उसने अपनी पहचान सन टीवी के मालिक के रूप में बताई। साथ ही ये भी कहा कि वो जयललिता के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है।

जैकलीन का कहना था कि सुकेश ने उनसे कहा कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उन्हें साउथ की फिल्में करनी चाहिए। उसके पास सन टीवी में जैकलीन के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसी दौरान दोनो संपर्क में आए थे।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामलों की जाँच की कई राज्यों की पुलिस कर रही हैं। इसके साथ ही तीन केंद्रीय एजेंसियाँ- सीबीआई (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर (Income Tax) भी उससे जुड़े मामलों की जाँच कर रही हैं।

कानपुर में पकड़े गए जैश आतंकवादी के मोबाइल में मिले 100+ वीडियो, सारे अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के: भारत में लाना चाहता था इस्लामी शासन

उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur, Uttar Pradesh) से 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह के मोबाइल से आतंकी गतिविधियों से संबंधित 100 से अधिक वीडियो मिले हैं। हबीबुल इन वीडियो को अपने करीबियों को भेजता था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकतर वीडियो आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस (ISIS) के हैं और उसमें इनके सरगना और प्रमुख के भड़काऊ भाषण हैं। भारत में हुए आतंकी हमलों से संबंधित वीडियो भी उसके पास मिले हैं। इसमें मुंबई हमले के वीडियो भी शामिल हैं। NIA/ATS की स्पेशल कोर्ट ने नदीम, हबीबुल को 12 दिन और सबाउद्दीन को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इनकी रिमांड बुधवार (17 अगस्त 2022) सुबह से शुरू हो रही है।

बताया जा रहा है कि एटीएस को हबीबुल के पास से एक मोबाइल और उसी की आईडी पर लिया गया सिम (SIM) मिला था। वह वर्चुअल आईडी इस्तेमाल करता था। एटीएस ने जब मोबाइल खंगाला तो उसमें सौ से अधिक वीडियो मिले, जिसमें ओसामा बिन लादेन समेत अन्य मोस्ट वांटेड आतंकियों के वीडियो भी शामिल हैं। एटीएस ने सभी वीडियो को साक्ष्य के तौर पर केस की जाँच में शामिल किया है।

एटीएस के मुताबिक, हबीबुल पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को वर्चुअल आईडी बनाकर देता था। यूपी एटीएस के अनुसार, “सैफुल्लाह ने सीमा पार लोगों के संपर्क में रहने के लिए टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया करता था।”

बीते दिनों 19 साल के सैफुल्लाह ने ATS को पूछताछ बताया था कि वह भारत में इस्लाम का राज लाना चाहता है। इसके लिए उसने जिहाद की राह चुनी। पूर्व में गिरफ्तार आतंकी नदीम की तरह वह भी टेलीग्राम पर पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में कट्टरपंथियों से जुड़ा हुआ था। वहाँ से उसे जिहाद के लिए उकसाने वाले वीडियो भेजे जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलरों को वह ऑडियो और वीडियो कॉल भी किया करता था।

सैफुल्लाह को तालिबान जिस क्रूरता से अपने दुश्मनों का कत्ल करता है, वह अंदाज बेहद पसंद है। उसके मुताबिक एक न एक दिन सभी को मुस्लिम बनना होगा, क्योंकि इस्लाम ही अकेला मजहब है। उसका मानना है कि जो मुस्लिम बनने से इनकार करेगा, उसे तालिबानी तरीके से सजा दी जाएगी। हबीबुल और नदीम आपस में दोस्त भी हैं। दोनों एक ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए थे, जहाँ इनकी आपस में अक्सर बातें भी हुआ करती थीं। दोनों नूपुर शर्मा की हत्या के मिशन पर एक साथ काम कर रहे थे।

बता दें कि नूपुर शर्मा के कत्ल की प्लानिंग कर रहे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकी नदीम की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। आतंकी रात में जागकर नूपुर शर्मा की हत्या की रूपरेखा बना रहा था। आतंकी नदीम की पढ़ाई मदरसे में हुई है। मदरसा नदीम के घर के पास में ही है, जिसका नाम ‘मोहम्मदिया अरबिया मदरसा’ है।

अब गाँधी परिवार नहीं, AK-203 राइफल है अमेठी की नई पहचान: सेना को मिली पहली खेप, कभी विपक्ष ने बताया था जुमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आत्मनिर्भर राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है। इसका जीवंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स। अमेठी, जिसकी सियासी पहचान कभी गाँधी परिवार से और अब बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी से है, उसको एक नई पहचान मिली है।

अमेठी में रूस की तकनीकी सहायता से AK-203 राइफल्स निर्मित की जा रही है। मंगलवार, 16 अगस्त को सेना को इसकी पहली खेप मिल चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पहली खेप को सेना के सौंपा है। इन राइफल्स को मोदी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत रूसी सरकार के साथ मिलकर बनाया जा रहा है।

साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला AK-203 राफल्स से पहचाना जाएगा। तब विपक्षी पार्टियों ने इसे महज जुमला करार दिया था। हालाँकि आज तीन साल बाद पीएम मोदी का कथन सही साबित हुआ। देश के जांबाज सिपाहियों के हाथ में अब AK-203 असॉल्ट राइफल होगी। जब भी देश का कोई सैनिक AK-203 असॉल्ट राइफल को थामेगा, उसे अमेठी की याद जरूर आएगी।

AK-203 असॉल्ट राइफल्स दुनिया की बेहतरीन राइफल्स में शुमार है। अमेठी के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कोरवा परिसर में बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल 5 लाख राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी मिली है। तेजी से इन्हें निर्मित करने का काम किया जा रहा है।

AK-203 असॉल्ट राइफल की खूबियां

AK-203 असॉल्ट राइफल कलाश्निकोव सीरीज की सबसे आधुनिक राइफल है। दुश्मनों के लिए ये बहुत ही घातक साबित होती है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, 7.62 X 39mm कैलिबर की AK-203 राइफल्स सेना में इंसास राइफल्स की जगह लेंगी।

AK-203 राइफल्स इंसास से ज्यादा आधुनिक और घातक है। इंसास की तुलना में ये छोटी और हल्की है। AK- 203 का वजन 3.8 किलोग्राम है, जबकि इंसास का वजन बिना मैगजीन और बेयोनेट के 4.15 किलोग्राम होता है। इंसास की लंबाई 960mm है, जबकि AK-203 महज 705mm लंबी है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रभावी रेंज 300 मीटर है और ये हल्की होती हैं। उनका कहना है कि ये राइफल्स कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी अभियानों में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगी। ये अधिक घातक है और इसका उपयोग सरल है। ऐसे में इससे सैनिकों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। इसके जरिए आर्मी ऑपरेशन्स का संचालन और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

‘महिला की ड्रेस हो भड़काऊ तो यौन शोषण का केस नहीं’: केरल कोर्ट ने दी बेल, कहा- 74 साल का बुजुर्ग जबर्दस्ती गोद में बिठा ही नहीं सकता

केरल की कोझिकोड अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए अटपटी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता ने घटना के समय कोई भड़काऊ ड्रेस पहनी थी तो फिर ये यौन शोषण का मामला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवा लेखिका की शिकायत पर यह मानने से भी इनकार किया कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जबरदस्ती शिकायतकर्ता को अपनी गोदी में बैठा सकता है।

कोझिकोड कोर्ट ने 12 अगस्त को चंद्रन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “अगर शिकायतकर्ता ने तब भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे तो प्रथम दृष्टया में ये मामला यौन उत्पीड़न का नहीं होगा।” कोर्ट ने कहा, “ये मानने के बाद कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हुए, ये मानना असंभव है कि एक 74 साल के बुजुर्ग आदमी ने शिकायकर्ता ने जबरदस्ती अपनी गोदी में बैठाया।”

जानकारी के मुताबिक, अपनी बेल माँगते हुए चंद्रन ने कोर्ट में पीड़िता की कुछ तस्वीरों को साझा किया था। इन्हीं तस्वीरों को देख अदालत ने अपनी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहने थे जो यौन उत्तेजक हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया में धारा 354 आरोपित के खिलाफ प्रभावी नहीं होगी।

बता दें कि सिविक चंद्रन के खिलाफ एक युवा लेखिका ने कोइलांडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता का कहना था कि फरवरी, 2020 में शहर में एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, उसी में लेखक सिविक चंद्रन ने उसका यौन शोषण किया था।

गौरतलब है कि सिविक चंद्रन के खिलाफ ये पहला मामला यौन शोषण का नहीं दर्ज है। इससे पहले भी उन पर एक अन्य महिला लेखिका ने इसी प्रकार का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उनपर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दायर किया था। महिला की शिकायत थी कि एक किताब रिलीज समारोह के दौरान चंद्रन ने उनका यौन शोषण किया।

रील बनाने की सनक, मोबाइल के लिए महिला का गला काट दिया: 100 CCTV और 1 जूते से 15 साल के हमलावर तक पहुँची पुलिस

दिल्ली में एक महिला का गला काट मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। साकेत इलाके में 1 जून 2022 को महिला पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक 15 साल का हमलावर पत्थर घिसाई का काम करता है। उसने रील बनाने की सनक है। मोबाइल पाने के लिए उसने महिला पर जानलेवा हमला किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग आरोपित ने अपना मोबाइल चोरी होने के बाद मोबाइल छीनने का प्‍लान बनाया। चेहरे पर मास्‍क लगाकर साकेत पहुँचा। 1 जून को रजनी सैदुलाजाब स्थित चर्च से रात करीब 8:30 बजे पैदल ही अपने घर लौट रही थी। साकेत एसडीएम कार्यालय के पास अचानक ही पीछे से उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया और हमलावर मोबाइल लेकर फरार हो गया। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने महिला को अपनी स्कूटी से अस्पताल पहुँचाया था। मामले की जाँच में पुलिस ने करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खँगाली। इससे उसे एक जूते का सुराग मिला और आखिर में वह हमलावर तक पहुँचने में कामयाब रही। नाबालिग को गिरफ्तार कर पुलिस ने वह जूता जब्त कर लिया है जो उसने वारदात के समय पहने थे।

दक्षिण दिल्ली जिला की डीसीपी बेनिटा मैरी ने बताया कि इस घटना की जाँच कर रही टीम को पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि महिला का गला क्‍यों काटा गया। इसके बाद जाँच स्पेशल स्टाफ को सौंपी गई। इसके बाद महिला के घर से चर्च तक के रूट पर लगे करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खँगाली गई। इस दौरान एक कैमरे में महिला के ठीक पीछे एक संदिग्ध दिखाई दिया। उसका चेहरा मास्क से ढका था, इसलिए पहचान नहीं हो पाई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद साकेत इलाके के कुछ अन्य फुटेज देखे गए तो वह एक ऑटो से साकेत मेट्रो स्टेशन के पास उतरता दिखा। इस फुटेज में उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन जूते पर बना एक लोगो साफ दिख गया। इसके बाद एक महीने से ज्यादा समय तक साकेत के आसपास आरोपित की तलाश चलती रही। एक दिन पुलिस को वैसे ही जूता पहने हुए एक लड़का दिखा जो कैमरे में नजर आया था। इसके बाद पुलिस ने पकड़कर उससे पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।