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डॉलर-विदेशी नौकरी के लालच में खालिस्तान का मत बनो हथियार: सिखों के धार्मिक नेता बाबा दादूवाल, कहा- कट्टरता और हिंसा की तरफ न बढ़ें युवा

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) के प्रमुख बाबा बलजीत सिंह दादूवाल (Baba Baljit Singh Daduwal) ने सिख युवाओं से कट्टरवाद और हिंसा से दूर रहने की नसीहत दी है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने युवाओं से अलगाववादी संगठनों के ‘डॉलर के सपनों’ के लालच में भी नहीं फँसने की अपील की।

बाबा बलजीत ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि आज कई परिवार इस बात से पीड़ित हैं कि उनके बच्चों को कुछ हजार डॉलर के बदले या अमेरिका में नौकरी का लालच देकर अलगाववादी उनसे खालिस्तान के झंडे लहराने या खालिस्तानी नारे लिखने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे कट्टरता में अपने जीवन को बर्बाद ना करें और अपने परिवार की देखभाल करें।

बाबा दादूवाल ने कहा, डॉलर के लालच में आकर कई युवा जेलों में बंद हैं। यह सिखों के लिए पीड़ादायक है कि उनसे में अधिकांश अमृतधारी सिख हैं। कई युवा दो साल से अधिक समय से जेलों में बंद हैं और वे जमानत भी नहीं पा रहे हैं। जिन गैर-कानूनी संगठनों से ये काम उनसे करवाया है, वे इसके लिए पैसे भी नहीं दिए।”

सिखों को गुमराह करने वाले विदेशी संगठनों से उन्होंने कहा कि अगर युवाओं की बेरोजगारी को लेकर वे इतने ही चिंतित हैं तो उन्हें भारत में आकर फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए और सिख युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने अन्य धार्मिक नेताओं से भी ऐसी ही अपील करने का आग्रह किया।

उधर, दिल्ली सिख गुरुदारा प्रबंधक कमेटी पंजाब में नशाखोरी और धर्मांतरण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। कमिटी ने इसके लिए अमृतसर में धर्म प्रचार सेवा केंद्र की शुरुआत की है। इस कार्य के लिए संस्था ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री दमदमा साहिब व निहंग सिंग जत्थेबंदियों से सहयोग माँगी है। 

बता दें कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और उसके आतंकी गुुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई बार वीडियो मैसेज डालकर सिख युवाओं को बरगलाने और भड़काने का काम किया है। वह युवाओं को हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में खालिस्तानी झंडे लहराने के लिए उकसाया था।

इसके बाद खालिस्तानी झंडे लहराने और खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे जाने की कई घटनाएँ अलग-अलग प्रदेशों में सामने आईं। इन मामलों में पुलिस ने कई युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

सनवर को पकड़ने पहुँची दिल्ली पुलिस पर जहाँगीरपुरी में फेंकी ईंटें, फिर भी पकड़ा गया हिंसा का वांटेडः हिंदुओं और पुलिस पर हमले के लिए उकसाया था

जहाँगीरपुरी हिंसा के वांटेड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार (2 अगस्त 2022) को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 29 वर्षीय सनवर मलिक उर्फ अकबर उर्फ कालिया के तौर पर हुई है। उस पर अपने साथियों के साथ मिलकर हनुमान जयंती (16 अप्रैल 2022) शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं और पुलिस पर हमले के लिए उकसाने का आरोप है। इसके लिए काँच की बोतलें और पत्थर जुटाने में भी वह शामिल था।

हिंसा के बाद सनवर फरार हो गया था। वह पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर छिपा हुआ था। रोहिणी कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम रखा था।

सनवर मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है। वहाँ से आकर वह दिल्ली के जहाँगीरपुरी में बस गया। दिल्ली पुलिस को उसके जहाँगीरपुरी के सी-ब्लॉक में मौजूद होने के सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया। पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) ने कहा, “हमें सूचना मिली थी कि आरोपित जहाँगीरपुरी के सी-ब्लॉक में छिपा हुआ है। यदि वह पकड़ में नहीं आएगा तो पश्चिम बंगाल में भाग जाएगा। डीसीपी अनिल शर्मा के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुँची। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस से बचने के लिए वह उस तरफ भागने लगा, जहाँ से उसे पकड़ा ना जा सके। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपित की मदद करने के लिए पुलिसकर्मियों पर ईंटें भी फेंकीं। चोट लगने के बाद भी पुलिसकर्मी मलिक को पकड़ने में कामयाब रहे।”

सनवर मलिक और जहाँगीरपुरी के कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्य में बाधा डालने और ईंट फेंकने का मामला दर्ज किया है। आरोपित जहाँगीरपुरी में कबाड़ी का काम करता था। उस पर दंगा फैलाने और हत्या के प्रयास सहित कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जहाँगीरपुरी हिंसा

गौरतलब है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जब शोभा यात्रा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहाँगीरपुरी से गुजर रही थी, उसी वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर हिंदुओं और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए थे, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को शोभायात्रा के दौरान लोगों पर गोलियाँ चलाते हुए देखा गया था। पिछले महीने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 37 आरोपितों के खिलाफ 2063 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

आमिर खान ने खुद शुरू करवाया ‘बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा’ का ट्रेंड: कंगना रनौत का दावा, मिलिंद सोमन ने फिल्म के विरोधियों को बताया ‘ट्रॉल्स’

सोशल मीडिया पर फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के बॉयकॉट अभियान के बीच मॉडल मिलिंद सोमन ने कहा है कि ट्रॉल्स अच्छी फिल्मों को नहीं रोक सकते। उन्होंने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया और न ही कोई हैशटैग लगाया, लेकिन लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने आमिर खान की फिल्म के समर्थन में ये ट्वीट किया है। उधर कंगना रनौत ने कहा है कि खुद आमिर खान ने ही अपनी फिल्म के बहिष्कार का अभियान चालू किया है।

कंगना रनौत ने कहा कि सोशल मीडिया पर ‘Boycott Laal Singh Chaddha’ ट्रेंड के मास्टरमाइंड खुद आमिर खान ही हैं। उनका कहना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत आमिर खान ने खुद अपने फिल्म के बॉयकॉट का अभियान चालू करवा दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की नकारात्मकता फैलाने के पीछे आमिर खान की सोची-समझी योजना है। बकौल कंगना, इस साल एक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल (भूल भुलैया 2) के अलावा कोई हिंदी फिल्म नहीं चली है।

अभिनेत्री ने कहा कि लोगों ने सिर्फ दक्षिण भारत की फिल्मों को पसंद किया है, या फिर हमारी संस्कृति पर आधारित फ़िल्में ही चली हैं। उन्होंने कहा कि एक हॉलीवुड रीमेक वैसे भी नहीं चलेगी। कंगना रनौत ने कहा कि अब ये लोग भारत को असहिष्णु बताएँगे। उन्होंने हिंदी फिल्मों को दर्शकों के नब्ज समझने की सलाह देते हुए कहा कि हिन्दू-मुस्लिम होने से फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आमिर खान को उनकी हिन्दू विरोधी फिल्म PK की भी याद दिलाई।

‘लाल सिंह चड्ढा’ को लेकर कंगना रनौत की इंस्टाग्राम स्टोरी

उन्होंने इसे धर्म एवं विचारधारा से न जोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि उनकी खराब एक्टिंग और बुरी फिल्मों से अलग बात है। उधर लोगों ने मिलिंद सोमन के ट्वीट का भी करारा जवाब दिया है। ‘द स्किन डॉक्टर’ ने कहा कि मिलिंद सोमन भी करीना कपूर जैसा ही दंभ दिखा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि फिल्म चले तो उन्हें विनम्र होना चाहिए। ऋषि बागरी ने कहा कि उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ‘रॉकेट्री’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों को नहीं रोक पाए।

डॉ उदिता त्यागी ने पूछा कि क्या मिलिंद सोमन ने ‘लाल सिंह चड्ढा’ को फ्लॉप करवाने की सुपारी ले ली है? एक महिला ने कहा कि पुरानी एक्टिंग को ही बार-बार दोहराने से ज़रूर तथाकथित अच्छी फिल्म रुक जाएगी। एक ने तो मिलिंद सोमन से ही पूछ डाला कि क्या उन्होंने कभी अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छी फिल्म की है? एक व्यक्ति ने लिखा कि हिन्दू धर्म को भला-बुरा कहने वाले ‘बुद्धिजीवी’ कहे जाते हैं, जबकि बॉलीवुड की आलोचना कर रही जनता ‘ट्रॉल्स’ कहलाती है।

नमाज पढ़ रही थी अजीम बेग की 3 बेटियाँ, घर में विस्फोट से मलबे में दबकर मर गईंः 1 घंटे तक आती रहे धमाके की आवाज, पीलीभीत की घटना

पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे के जोशीटोला में घनी बस्ती के बीच बने एक मकान में अवैध रूप से रखी पटाखे की 25 पेटियों में मंगलवार (2 अगस्त, 2022) दोपहर में आग लगने से विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के कारण दो मंजिला मकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पटाखा व्यापारी अजीम बेग की तीन बेटियों की झुलसने और मलबे में दबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान निशा, सानिया और नगमा के रूप में हुई है।

धमाका इतना तेज था कि आस-पास के घरों के लोग डर गए थे। बताया जा रहा है कि करीब आधा किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी दिनेश कुमार पी, एएसपी डॉ. पवित्र मोहन त्रिपाठी, एसडीएम योगेश कुमार गौड़, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। बताते है कि पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

पटाखा बनाते समय हुआ हादसा

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अजीम बेग ने अपने घर में नीचे के कमरे में पटाखों का भंडार जमा कर रखा था। घर में दोपहर करीब ढाई बजे पटाखे में आग लगने से विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय मकान में पटाखा व्यापारी अजीम बेग की पत्नी फिरोज बेगम और उसके 6 बच्चे मौजूद थे। तीन बेटियाँ अंदर के हिस्से में और माँ समेत 3 बच्चे बाहरी हिस्से में थे। जहाँ फिरोज बेगम ने बताया कि हादसे के दौरान तीनों बेटियाँ नमाज पढ़ रहीं थीं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट से मकान भर-भराकर गिर गया।

रिपोर्ट के अनुसार, पटाखों का कारोबार करने वाले अजीम बेग मंगलवार को किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनकी बेटियाँ नगमा, सानिया और निशा पटाखा बना रही थी।कहा जा रहा है कि हवाई पटाखा बनाते वक्त यह हादसा हुआ। उसी दौरान पास के रहने वाले लोगों को तेज से धमाके की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के समय छत पर बने कमरे में मौजूद अजीम बेग की दो बेटियाँ निशा और सानिया बुरी तरह घायल हो गईं। जबकि तीसरी बेटी नगमा नीचे गिरकर मलबे में दब गई।

बताते हैं कि करीब एक घंटे तक पटाखों में विस्फोट की आवाज आती रही। इस बीच तेज आवाज और चीख पुकार सुनकर पहुँचे स्थानीय लोगों की मदद से आग की लपटों के बीच से घुसकर पुलिस ने निशा और सानिया को निकाला और जिला अस्पताल भर्ती कराया जहाँ उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहाँ शाम को तीनों की मौत हो गई।

गौरतलब है कि अजीम के घर विस्फोट होने से उनके सगे भाई नसीम बेग, कदीर ख़ाँ, महीवली जोशी, पप्पू के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एसपी ने बताया कि पटाखा बनाने और बिक्री के लिए अजीम के पास वर्ष 2025 तक का लाइसेंस है। उसने इसके लिए कस्बे से एक किलोमीटर दूर गोदाम भी बनाया है। लाइसेंस भी वहीं के लिए है। इसके बावजूद अजीम ने अपने घर में काफी पटाखे जमा कर रखा था। पुलिस और फोरेंसिक विभाग इस मामले में जाँच कर रही है।

जिम के लिए पैसे ऐंठे, धर्मांतरण कर ‘ज़ोया खान’ बनाने के भी आरोप: नगरपालिका कर्मचारी नंदिनी तोमर की मिली थी लाश, पड़ोसी तौफीक गिरफ्तार

एक और हिन्दू महिला को ‘लव जिहाद’ के कारण अपनी जान गँवानी पड़ी। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के भिंड का है। 2 महीने पहले नंदिनी तोमर नामक युवती की आत्महत्या की खबर आई थी। वो नगरपालिका में कर्मचारी थीं। तौफीक खान ने प्यार का नाटक कर के जिम के लिए उससे रुपए ऐंठे। आरोप है कि यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम बदलवा कर ज़ोया खान करवा दिया। लेकिन, जब युवती ने शादी की बात की तो तौफीक खान मुकर गया।

आरोप तो ये भी है कि नाम बदलने का कारण ये था कि आरोपित ने युवती का धर्म-परिवर्तन करा कर उसे मुस्लिम बना दिया, फिर छोड़ दिया। हालाँकि, पुलिस ने वोटर आईडी कार्ड को फेक बताया है। 5 जून, 2022 को नंदिनी तोमर की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। तभी उनकी बहन ने तौफीक खान पर आरोप लगाए थे। वो उनके घर के सामने ही रहता था। उससे रुपए ऐंठ कर तौफीक खान ने जिम खोला। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब नंदिनी तोमर ने अपने रुपए वापस माँगे, तब तौफीक ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

37 वर्षीय नंदिनी तोमर की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज की। वो शासकीय क्वार्टर में रहती थी। 2013 में अनुकंपा के तहत पिता की नौकरी नंदिनी को मिली थी। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने बताया कि रुपए न मिलने पर परेशान होकर फाँसी लगा कर नंदिनी तोमर ने आत्महत्या की। नंदिनी तोमर के गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था। पड़ोसियों की सूचना के बाद छत से घर में जाकर परिजनों ने पुलिस के साथ दरवाजा तोड़ा, तब उसकी लाश जमीन पर पड़ी दिखी।

हिन्दू संगठनों ने तौफीक खान के जिम ‘द फिटनेस सेंटर’ के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। भिंड के लहार चौराहे पर करणी सेना के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाइवे पर चक्का जाम भी किया गया, जिसके बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। ‘बजरंग दल’ के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। अब आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालाँकि, मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला मानने से इनकार किया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक: झारखंड सरकार के फैसले को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को झटका देते हुए अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में शिक्षकों के जारी सौ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और इसके पीड़ित अंतत: आदिवासी बच्चे ही होंगे।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की खंडपीठ ने सितंबर 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा इससे संबंधित नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

साल 2016 में झारखंड राज्य ने एक अधिसूचना किया था, जिसमें राज्य के 13 अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्कूलों में स्थानीय उम्मीदवारों/निवासियों के लिए 100% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “अधिक मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाकर कुछ जिलों के शिक्षकों के पक्ष में 100% आरक्षण देकर स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।”

इंदिरा साहनी बनाम चीबरोलू राव मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में इंदिरा साहनी और चीबरोलू राव जैसे उदाहरणों में तय किया जा चुका है कि आरक्षण सुरक्षात्मक रूप में अनुमोदित है और इसे 100 प्रतिशत बनाकर भेदभावपूर्ण और अनुचित नहीं बनाया जा सकता।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है और इसके अवसर से किसी को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के समान अधिकार हैं और संविधान निर्माताओं ने एक वर्ग का बहिष्कार करके दूसरे के लिए अवसर पैदा करने पर कभी विचार नहीं किया गया।

हालाँकि, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और सुनील कुमार ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना कानून के अनुरूप थी, क्योंकि यह भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दी गई थी। वह राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने और उन्हें संसदीय कानूनों के दायरे से बाहर करने की शक्ति देता है।

इस पर, न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्यपाल मौलिक अधिकारों की गारंटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। अदालत ने कहा, “संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने का आदेश/अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन है, क्योंकि यह गैर-अनुसूचित उम्मीदवार को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।”

कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, राज्य 107 का पृष्ठ 95 ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत क्षेत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या कम करता है। इसके उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 13 (2) की उल्लंघन पर शून्य होगा।”

सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले को लेकर न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अनुच्छेद 16 (3) के साथ अनुच्छेद 35 के अनुसार, स्थानीय डोमिसाइल आरक्षण केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को ऐसा करने की शक्ति नहीं है। इसलिए, अधिसूचना को अनुच्छेद 16(3) और 35 का भी उल्लंघन करने वाला माना गया।

बता दें कि साल 2020 में चेब्रोलू लीला प्रसाद राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

दरअसल, साल 2016 में झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 2,400 से अधिक टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली, लेकिन 13 अनुसूचित जिलों में स्थित स्कूलों में नियुक्ति नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तब उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% तय की है।

‘राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियाँ अर्थव्यवस्था के लिए घातक’: सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, SC ने शीर्ष संस्था के गठन की जताई आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटे जाने के सम्बन्ध में एक शीर्ष संस्था के गठन की आवश्यकता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संस्था में नीति आयोग, RBI, सत्ताधारी एवं विपक्षी पार्टियाँ और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटते हैं या फिर ऐसे वादे करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं से एक विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर सुझाव माँगा, जो मुफ्त की रेवड़ियों के सम्बन्ध में सुझाव दे सके। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों के फायदे-नुकसान का अध्ययन करने के लिए एक समिति की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है।

ये संस्था इसका अध्ययन कर के केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्त की बाँटी जाने वाली रेवड़ियाँ आर्थिक आपदा लेकर आएगी। वहीं कपिल सिब्बल की राय है कि इस सम्बन्ध में संसद में बहस के बाद कानून बनाया जाना चाहिए। CJI रमना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक दल इसके विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि सभी Freebies बाँटना चाहते हैं।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की अपील की कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक फंड से मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने या इसके लिए वादे करने से रोका जाए। उन्होंने ऐसी पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर के उनका चुनाव चिह्न वापस लिए जाने के निर्देश देने की माँग की। इस साल जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करते हुए कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियों के बदले वोट जुटाना एक गंभीर मुद्दा है।

केंद्र सरकार का भी मानना है कि इसके विपरीत परिणाम आते हैं। SG ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका का समर्थन करते हुए ECI को इस पर नजर डालने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये वैसा ही है, जैसे उनके दाहिने वाले पॉकेट में कुछ डाला जा रहा हो और फिर बाएँ पॉकेट से निकाल लिया जा रहा हो। उपाध्याय ने याचिका में उदाहरण दिया कि कैसे AAP ने महिलाओं को 1000 रुपए के मासिक भत्ते का लालच दिया था, अकाली दल ने 2000 रुपए देने का वादा किया था और कॉन्ग्रेस ने यूपी में छात्राओं को स्कूटी का लालच दिया।

जुमे पर किंडरगार्टेन के बच्चों को मस्जिद ले जाना चाहता था वडोदरा का एक स्कूल, बजरंग दल के विरोध के बाद ट्रिप रद्द

गुजरात के एक प्राइवेट स्कूल ने किंडरगार्टन के बच्चों को मस्जिद की ट्रिप पर ले जाने की योजना बनाई थी। यह स्कूल वडोदरा के कलाली में है। लेकिन विरोध के कारण दिल्ली पब्लिक स्कूल को यह ट्रिप मंगलवार (2 अगस्त 2022) को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अभिभावकों की आपत्ति के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता इस ट्रिप के विरोध में आगे आए थे।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इससे पहले बच्चों को एक मंदिर में ले जाया गया था। साथ ही एक अनाम अभिभावक के हवाले से बताया है कि उन्हें मस्जिद की ट्रिप में कुछ भी गलत नहीं लगा। रिपोर्ट में आगे इसे अभिभावक के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि अन्य बच्चों के माता-पिता भी इस ट्रिप के लिए राजी थे।

इतना ही नहीं अनाम अभिभावक के हवाले से बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ‘उन्मादी’ बताते हुए और दावा किया गया है कि वे बच्चों के मस्जिद नहीं जाने से निराश हैं। इससे पहले वे एक चर्च में गए थे और प्रार्थना के बारे में सीखा था। एक अन्य अनाम माता-पिता ने कथित तौर पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी बेटी मस्जिद जाने के लिए उत्साहित थी। इससे पहले वह कभी मस्जिद नहीं गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं को मस्जिद जाने और वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होती है।

ऑपइंडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कॉर्डिनेटर केतन त्रिवेदी (Ketan Trivedi) ने कहा कि स्कूल ने 5 अगस्त (शुक्रवार) का दिन मस्जिद ट्रिप के लिए चुना था। ऐसा लगता है कि उनकी मंशा थी कि बच्चे जुमे की नमाज का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा, “अगर स्कूल को बच्चों को सच में कुछ दिखाना है, तो वे बच्चों को अस्पताल, सेना के शिविरों में ले जा सकते थे, ताकि उन्हें डॉक्टर, सैनिक बनने की प्रेरणा मिल सके। उन्हें मस्जिद ले जाने की योजना क्यों बनाई गई?”

त्रिवेदी ने आगे कहा कि विहिप ने स्कूल अधिकारियों से कहा कि इस तरह की फील्ड ट्रिप से किसी की भी धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। यह एजुकेशनल ट्रिप की तुलना में एक स्टंट प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, “स्कूल को धर्म पर नहीं, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें उस स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें शिक्षा के साथ प्रेरणा मिल सके। बच्चों को धार्मिक स्थलों पर ले जाकर आप उन्हें धर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे मुस्लिम क्या करते हैं, ईसाई क्या करते हैं। इसकी जगह उन्हें पुलिस थानों या सैन्य शिविरों में क्यों नहीं ले जाते?”

बता दें कि इस ट्रिप पर अभिभावकों की आपत्ति के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए। इस हंगामे के बाद स्कूल ने अगस्त महीने के सभी फील्ड ट्रिप रद्द कर दिए हैं।

‘अपराधी हैं सोनिया और राहुल गाँधी, अब जाएँगे जेल’: ED जाँच से सुब्रमण्यम स्वामी संतुष्ट, कहा – सबूत नहीं होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता नेशनल हेराल्ड केस

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही नेशनल हेराल्ड केस की जाँच ने धीरे-धीरे कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। 2 अगस्त 2022 को इस केस के संबंध में देश भर में 12 जगह छापेमारी हुई थी, जबकि उससे पहले कॉन्ग्रेस के दोनों नेताओं से लंबी पूछताछ ईडी कर चुकी है। अब इस केस का खुलासा करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि जल्द ही राहुल-सोनिया जेल जाएँगे और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सजा होगी।

विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपयों में किया गया कन्वर्ट

भाजपा नेता ने इस संबंध में दैनिक भास्कर से विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया। उन्होंने समझाया कि कॉन्ग्रेस ने पहले 5 लाख शेयर कैपिटल पर यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया और फिर कॉन्ग्रेस की 90 करोड़ कर्ज वाली AJL को ये कहकर खरीद लिया कि उसमें कुछ बचा नहीं था, फिर उन्होंने उसे 50 लाख रुपए में खरीदा।

स्वामी राहुल-सोनिया को अपराधी बताते हुए कहते हैं कि एजीएल पर 90 करोड़ रुपए का कोई कर्ज नहीं था। कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। स्वामी के अनुसार सोनिया गाँधी-राहुल गाँधी विदेशी मुद्रा में रकम लाए होंगे और उन्होंने इस हेरा-फेरी से उसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया।

जेल जाएँगे राहुल-सोनिया: सुब्रमण्यम स्वामी

सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस में चल रही जाँच पर अपनी संतुष्टि जताई। साथ ही कहा कि अब तक भाजपा में भी कुछ ऐसा नेता रहे जिनकी वजह से सोनिया राहुल बचते रहे। हालाँकि अब जाँच सही से हो रही है। उन्होंने बताया कि ये पूरा सही है और आगे इस केस में राहुल-सोनिया को जेल जाना होगा। वह बोले, “इन दोनों (राहुल गाँधी, सोनिया गाँधी) को पहले जेल में रखा जाएगा। फिर इनको कोर्ट में आना होगा। बहस के बाद इन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सजा होगी।

ईडी कई बार कर चुकी है पूछताछ

बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाए जाने के बाद से ये केस चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों राहुल गाँधी से कई बार ईडी ने घंटों अपने ऑफिस में पूछताछ की और सोनिया गाँधी को भी तीन बार कार्यालय बुलाकर सवाल-जवाब हुए। इस बीच कॉन्ग्रेस कार्याकर्ता विरोध के तौर पर सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और दावा किया गया कि पूरा केस फर्जी है जबकि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने केस के संबंध में जो याचिकाएँ लगाई हैं उसमें सारे सबूत हैं। अगर सबूत नहीं होते तो केस यहाँ तक नहीं पहुँचता। वह बोले कोर्ट ने दोनों को कटघरे में खड़ा करके जमानत पर छोड़ा है, इससे ज्यादा केस की प्रमाणिकता के और क्या सबूत चाहिए।

क्या आरोप हैं?

यह मामला कॉन्ग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ‘यंग इंडियन’ में वित्तीय अनियमितता की जाँच के सिलसिले में दर्ज किया गया था। सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के फंड का गबन करने का आरोप है। इसके अलावा यह भी आरोप आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कॉन्ग्रेस का बकाया था।

बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला: काली कमाई से अर्पिता मुखर्जी ने बनाई 18 प्रॉपर्टी, एक में ममता बनर्जी के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी साझीदार

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के पूर्व मंत्री एवं TMC नेता पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के बीच प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध का खुलासा हुआ है। सामने आए दस्तावेजों में कहा गया है कि मुखर्जी ने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि उनके अपार्टमेंट से बरामद पैसा उनका है, लेकिन उन्होंने घोटाले की काली कमाई से साल 2011 से 2022 के बीच 18 संपत्तियाँ खरीदी हैं।

रिपब्लिक भारत द्वारा हासिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार, अर्पिता मुखर्जी द्वारा खरीदी गई कई संपत्तियों में से एक में पार्थ चटर्जी सह-खरीदार हैं। यह बीरभूम में लगभग 7,300 वर्ग फुट की भूमि का एक टुकड़ा है, जिसे साल 2012 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने मिलकर खरीदा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अर्पिता मुखर्जी के दो घरों पर छापेमारी की है। दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मुखर्जी के डायमंड सिटी घर पर छापेमारी के दौरान भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में 20 करोड़ रुपए नकद और 2 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए थे।

वहीं, अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित बेलघरिया के एक घर से 27.90 करोड़ रुपए नकद और 6 किलोग्राम सोना ईडी ने बरामद किया था। हालाँकि, उन्होंने ईडी को बताया कि उनके अपार्टमेंट में रखा पैसा उनका नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में यह पैसा रखा गया था।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले कोलकाता में उसके घरों से 50 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया था। 2 अगस्त 2022 को अर्पिता के बयानों के बाद ईडी ने कोलकाता में उनके अन्य परिसरों पर फिर से छापेमारी की।

ईडी की छापेमारी में यह पाया गया है कि पार्थ चटर्जी के पास बड़ी संख्या में फ्लैट हैं, जिनमें से कई उन्होंने अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास सहित अपने ‘करीबी सहयोगियों’ को उपहार में दिए हैं। इससे पहले अर्पिता ने ईडी को बताया था कि पार्थ चटर्जी ने उनके फ्लैट का इस्तेमाल ‘मिनी बैंक’ के तौर पर किया था।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे आमतौर पर एसएससी घोटाले के रूप में जाना जाता है, 2014-16 का है। एसएससी राज्यस्तरीय चयन परीक्षा (SLT) के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

इस दौरान राज्यस्तरीय चयन परीक्षा में शामिल कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने मेरिट सूची में उच्च रैंक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार मेरिट सूची में नहीं थे, उन्हें भी नियुक्ति पत्र भेजा गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए। यह मामला इस साल मार्च में तब सामने आया था, जब राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई थी।