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ये मुल्क का झंडा, हर घर पर क्यों फहराएँ: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर भड़के सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, कहा- संविधान में कंपल्सरी नहीं

सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिस पर विवाद हो शुरू हो गया है। सपा नेता ने कहा है कि ये मुल्क का झंडा है। मुल्क वाले इसे लगाते हैं। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वे तो हमें मुल्क का नहीं मानते। उन्होंने कहा कि तिरंगा मुल्क का झंडा है, मुल्क के कार्यालयों पर फहराया जाए। इस अभियान पर विवादित बयान देते हुए सपा सांसद ने कहा है कि जिसकी मर्जी हो वह झंडा लगाए। क्या झंडा लगाने से ही देशभक्ति साबित होगी।

दरअसल, संसद के मॉनसून में भाग ले रहे शफीकुर्रहमान बर्क ने राष्ट्रध्वज फहराने के अभियान को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। पीएम मोदी के हर घर पर तिरंगा लहराए जाने की अपील पर संविधान का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि संविधान में ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है। उन्होंने कहा, “संविधान में कहीं भी तिरंगा घरों पर फहराए जाने को अनिवार्य नहीं किया गया है। फिर इस प्रकार के अभियान की क्या जरूरत?”

शफीकुर्रहमान बर्क ने आजतक से बातचीत में कहा कि संविधान में ऐसा जरूरी नहीं किया गया है कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। सपा सांसद ने इस अभियान को भी लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इनकी हर योजना और पॉलिसी में प्रचार होता है। 2024 इन्हें दिखाई दे रहा है।

बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करें। उसके बाद पीएम मोदी के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बीजेपी नेताओं ने भी अपनी डीपी बदलते हुए तिरंगा लगाया था। इसके जरिए लोगों को अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का भाव का विकसित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, 75 साल पुरानी आजादी के मायनों को तिरंगे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

गौरतलब है कि देशभर में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपीलें की जा रही हैं। वहीं सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का बयान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की हर घर पर तिरंगा फहराए जाने की अपील के एक दिन बाद आया है।

बता दें कि इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी शफीकुर्रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है, इंसान से नहीं है। अल्लाह बच्चा पैदा करता है तो पालने का भी इंतजाम करता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी कानून लाना चाहती है तो इसकी जगह पर बच्चों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे को तालीम मिल जाएगी तो जनसंख्या का मुद्दा खुद ही सुलझ जाएगा।

सैनिटरी पैड पर भगवान श्रीकृष्ण, ‘मासूम सवाल’ के पोस्टर का लोगों ने किया विरोध: दुर्गति के बावजूद हिन्दू विरोध पर अड़ा बॉलीवुड

तमाम विरोधों के बावजूद भी बॉलीवुड अपना हिन्दू विरोधी रुक त्यागने को तैयार नहीं है। अब फिल्म ‘मासूम सवाल’ के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें सैनिटरी पैड पर भगवान श्रीकृष्ण को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म को महिलाओं को आने वाले पीरियड्स और इसकी समस्याओं पर बनाया गया है। मेंस्टुरेशन पर बनी इस फिल्म में सैनिटरी पैड पर भगवान श्रीकृष्ण को दिखाए जाने का विरोध हो रहा है।

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड अपनी दुर्गति के बावजूद हिन्दू विरोध में डूबा हुआ है। फिल्म के निर्देशक संतोष उपाध्याय और अभिनेत्री एकावली खन्ना ने विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड को दिखाने के पीछे वाजिब कारण हैं। डायरेक्टर ने कहा कि कभी-कभी चीजों को देखने का हमारा नजरिया गलत होता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म मेंस्टुरेशन पर आधारित है, इसीलिए सैनिटरी पैड दिखाना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि पोस्टर में सैनिटरी पैड है और उस पर भगवान श्रीकृष्ण नहीं हैं। हालाँकि, पोस्टर में स्पष्ट देखा जा सकता है कि सैनिटरी पैड की आकृति पर भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर बनी हुई है। फिल्म के लोगो में भी भगवान श्रीकृष्ण हैं। वहीं अभिनेत्री खन्ना ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार के विरोध के अभियान की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो निर्माताओं का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई आशय नहीं था।

उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र कारण यही है कि मेंस्टुरेशन और सैनिटरी पैड को लेकर समाज में जो सोच है उसे बदला जाए और नैरेटिव को बदला जाए। इस फिल्म का ट्रेलर भी यूट्यूब पर जारी किया जा चुका है। इसमें अभिनेत्री ने एक वकील का किरदार अदा किया है, जो एक लड़की का केस लड़ती है। उस लड़की पर समाज तरह-तरह के प्रतिबंध लगाता है और परिवार उसकी संवेदनाओं को नहीं समझता। हाल ही में माँ काली को सिगरेट पीते हुए और LGBTQ का झंडा उठाए एक फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ था।

जनेऊधारी-दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण का कर्नाटक में नया अवतार, लिंगायत दीक्षा लीः मुरुगा मठ पहुँचे राहुल गाँधी, कहा- शिव योग सिखाने के लिए किसी को भेज दें

कॉन्ग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार (3 अगस्त 2022) को कर्नाटक (Karnataka) में प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने लिंगायत समुदाय की लिंग दीक्षा भी ली। बता दें कि राहुल गाँधी को जनेऊधारी ब्रह्मण बताते रहे हैं और उनका नया अवतार लिंगायत के रूप में हुआ है।

राहुल गाँधी ने पार्टी नेता डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में श्री मुरुघा मठ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने मठ के धर्मगुरु डॉ श्री शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू से लिंग दीक्षा ली। आमतौर पर लिंगायत समुदाय के लोग क्रिस्टल से बना इष्टलिंग पहनकर इस अनुष्ठान को करते हैं और दीक्षा लेते हैं।

इस दौरान राहुल गाँधी ने कहा, मैं पिछले कुछ समय से बसवन्ना जी को फॉलो कर रहा हूँ और उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। इसलिए, यहाँ होना मेरे लिए वास्तविक सम्मान की बात है। मेरा एक निवेदन है, अगर आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज सकते हैं, जो मुझे इष्टलिंग और शिवयोग के बारे में विस्तार से बता सके तो मुझे शायद इससे फायदा होगा।”

बता दें कि कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 18 प्रतिशत से अधिक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव में लिंगायतों को साधने के लिए उन्होंने लिंग दीक्षा है। बता दें कि लिंगायत समुदाय खुद को हिंदू समुदाय से अलग होने लगातार प्रयासरत है। वहीं, राहुल गाँधी भी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले करते रहते हैं। राहुल हिंदुत्व को हिंसक बताते आए हैं।

इसके पहले राहुल गाँधी खुद को कश्मीरी पंडित, जनेऊधारी ब्राह्मण और ‘दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण‘ बता चुके हैं। दरअसल, यूपी और लोकसभा चुनावों के दौरान खुद को ब्राह्मण बताकर राहुल गाँधी बाह्मण वोट को साधना चाहते थे। आजादी के बाद से एक दशक पहले तक ब्राह्मणों और दलित के समीकरण पर सत्ता-सुख भोगने के बावजूद कॉन्ग्रेस को इन चुनावों में कुछ खास लाभ नहीं हुआ।

अब, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव देखकर राहुल गाँधी ब्राह्मण से लिंगायत में दीक्षित हो गए हैं। वे इस समुदाय के संस्थापक बसवन्ना को फॉलो कर रहे हैं और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी व्यवस्था का विरोध किया था। बसवन्ना जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास करते थे। इसलिए इसकी कुरीतियों को हटाने के लिए उन्होंने नए सम्प्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में की थी।

लिंगायत और वीरशैव कर्नाटक के दो बड़े समुदाय हैं और इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना ने ही किया था। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लिंगायतों की अच्छी खासी आबादी है।

चुनाव के मौसम में विभिन्न अवतार में प्रकट होने होने वाले राहुल गाँधी का अगला अगले चुनाव के समय मराठों या सिखों के रूप में हो कोई अचरज की बता नहीं होगी।

10 दिन तक मुफ्त में देखें देश की ऐतिहासिक इमारतें, मोदी सरकार ने किया फ्री एंट्री का ऐलान: ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत फैसला

देश की ऐतिहासिक इमारतों में अगले 10 दिन (5 से 15 अगस्त) तक एंट्री फीस नहीं लगेगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार ( 3 अगस्त 2022 ) को ट्वीट कर यह जानकारी दी। यह आदेश पाँच अगस्त (शुक्रवार) से लागू होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संरक्षित सभी स्मारकों और स्थलों में 5 से 15 अगस्त तक मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। उन्होंने एएसआई का एक बयान साझा किया है।

इसमें लिखा गया है, “आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 से 15 अगस्त 2022 तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क कर दिया है।”

दरअसल, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ अभियान के तहत भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए कई पहल कर रहा है। स्मारकों, संग्रहालयों में फ्री एंट्री भी इसका प्रमुख हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की ‘डिस्प्ले’ तस्वीर पर मंगलवार (2 अगस्त 2022) को ‘तिरंगा’ लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई को ‘मन की बात‘ कार्यक्रम में कहा था कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ एक जनांदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की थी कि 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में ‘तिरंगे’ की तस्वीर लगाएँ। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदलने के साथ ट्वीट किया था, “आज 2 अगस्त विशेष दिन है! ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। तिरंगा महोत्सव एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करता हूँ।”

बदरुद्दीन अजमल का निजी बोर्ड चलाता है 1000 मदरसे, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन

असम में लगभग 1,000 निजी मदरसों पर हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार लगाम कसने जा रही है। यह एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में मोरीगाँव, बारपेटा, गुवाहाटी और गोलपारा जिलों में अल-कायदा (एक्यूआईएस) और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) सहित कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़ाव की वजह से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था।

इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड मुस्तफा उर्फ ​​मुफ्ती मुस्तफा को बुधवार 27 जुलाई 2022 को अन्य संदिग्धों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मोरीगाँव के सहरिया के सरूचला अल-जमीअतस सलीहाट मदरसातुल बनत (Saruchala Al-Jamiatus Salihat Madarasatul Banat) में आलिम था।

इंडिया टुडे नॉर्थईस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, असम में कम से कम 1,000 निजी मदरसे चल रहे हैं। जबकि 2016 के 788 से आँकड़े के संख्या बढ़ी हुई है। हालाँकि, उनकी कोई औपचारिक संख्या या रिकॉर्ड नहीं है। इन मदरसों से संबद्धता के संबंध में सरकारी रिकॉर्ड भी ठीक नहीं हैं। वहीं राज्य सरकार पहले ही सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को पारंपरिक स्कूलों में बदलने का निर्णय ले चुकी है।

वहीं इस मामले में असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा, “हम रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं और जाँच कर रहे हैं कि क्या हम निजी मदरसों में कुछ नियमों को लागू कर सकते हैं और वहाँ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं। हम कानूनी राय ले रहे हैं। मुझे ऐसे किसी बोर्ड की कोई जानकारी नहीं है जो इन निजी मदरसों को चला रहा हो। हमारे पास इन मदरसों के बारे में कोई विशेष डेटा नहीं है।”

असम पुलिस के महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि पुलिस ने इन मदरसों का सर्वेक्षण किया था और पूरी जानकारी थी। फिर भी, अधिकारी ने कोई विशेष जानकारी देने से अपना बचाव किया।

एक्शन के मूड में हिमंत बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कुछ और मदरसों की पुलिस जाँच करेगी। द सेंटिनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “हमने पहले ही दो मदरसों को उनके जिहादी लिंक की वजह से सील कर दिया है। मदरसों के यदि जिहादी लिंक के बारे में कोई ठोस शिकायत मिलने पर सरकार की नीति है कि वह मदरसों को सील कर दे। इसके बाद अधिकारी सील किए गए मदरसों के छात्रों को पास के सामान्य स्कूलों में प्रवेश देंगे।”

उन्होंने कहा, “हमारे राज्य में कोई सरकारी मदरसा नहीं है। हम पहले ही 750 सरकारी मदरसों को बंद कर चुके हैं। केवल निजी रूप से संचालित मदरसे ही चालू हैं। हालाँकि, अगर हमें कट्टरपंथियों के साथ उनके संबंधों के बारे में कोई ठोस जानकारी मिलती है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”

मदरसों का संचालन करने वाला एक निजी निकाय

इंडिया टुडे नॉर्थईस्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया, जिसका मुख्यालय होजई जिले के नीलबगान में है, असम राज्य के सभी निजी मदरसों को नियंत्रित करता है। यह एक निजी बोर्ड है जो निकटवर्ती राज्यों नागालैंड और मेघालय में भी मदरसों को नियंत्रित करता है। असम के इन मदरसों में करीब एक लाख छात्रों का नामांकन है। इनमें से अधिकांश मदरसे नागाँव, होजई, धुबरी और गोलपाड़ा जिलों में स्थित हैं, जहाँ नामांकन दर भी काफी अधिक है।

इसमें आगे कहा गया है कि जिस मदरसे में मुस्तफा ने पढ़ाया था, सरुचला अल-जमीअतुस सलीहत मदरसातुल बनत, वह भी ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया से संबद्ध है। मोरीगाँव की एसपी अपर्णा नटराजन के मुताबिक मुस्तफा एक अन्य निजी मदरसे को भी चला रहा था, जहाँ से उसे हिरासत में लिया गया था। हालाँकि, सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मुस्तफा की गिरफ्तारी का यह मतलब नहीं है कि सभी मदरसों, या उनसे जुड़े छात्रों और आलिमों का आतंकवाद से कोई संबंध है।

ऑल असम तंजीम मदारिस क़ौमिया, जिसे पहले मदारिस-ए क्वामिया के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1955 में न केवल मदरसों की स्थापना करने के लिए बल्कि उनकी प्रशासनिक और शैक्षिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया गया था। हालाँकि, 1982 में इसे इसका वर्तमान नाम दिया गया था। शुरुआत में इसके संचालन को नागाँव जिले के दक्षिणी हिस्सों तक सीमित करते हुए, बोर्ड ने अपनी पहुँच को लगातार बढ़ाया। AIUDF (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के नेता और एक परफ्यूम व्यवसायी बदरुद्दीन अजमल बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

हालाँकि, बोर्ड की प्रस्तावना के अनुसार, यह इस्लामिक दर्शन के साथ-साथ “इस्लामिक विज्ञान” और दुनिया भर में ज्ञान की रक्षा और प्रचार करने के लिए स्थापित किया गया था ताकि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जा सकें जो इस्लाम और मदरसों के बारे में फैलाए जा रहे तथाकथित झूठ और गलत बयानी का विरोध कर सकें। साथ ही मुस्लिम विरोधी प्रभाव को खत्म करना इनका उद्देश्य तय किया गया था। ऑल असम तंजीम मदारिस क्वामिया के महासचिव मौलाना अब्दुल कादिर कासिमी के अनुसार, बोर्ड मदरसों को अनुदान नहीं देता है, फिर भी, गोपनीयता के वादे के तहत, कई मदरसों के प्रमुखों ने इंडिया टुडे को स्वीकार किया कि उन्हें नियमित रूप से धन मिलता है।

हाल के वर्षों में अधिक छात्राओं ने लिया दाखिला

गौरतलब है कि राज्य में तीन प्रकार के मदरसों में से एक बनत मदरसा है (केवल छात्राओं के लिए है); अन्य दो अरब (समुदाय द्वारा नियंत्रित एक कौमी मदरसा) और हाफिजिया (जहाँ कुरान रटाया जाता है) थे। 2016 और 2021 के बीच असम में बनत मदरसों की संख्या 140 से बढ़कर 219 हो गई, जो तीनों में से सबसे बड़ी वृद्धि को दर्शाती है।

मुस्तफा का मदरसा इस बोर्ड से नहीं था संबद्ध

हालाँकि, मुस्तफा द्वारा चलाया जा रहा मदरसा इस बोर्ड से जुड़ा नहीं था। लेकिन मौलाना अब्दुल कादिर कासिमी ने स्वीकार किया कि मुस्तफा एक मदरसे से थोड़े समय के लिए जुड़ा था जिसे इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त थी। कासिमी मानते हैं कि बोर्ड की कड़ी निगरानी के बावजूद गलतियाँ की गई हैं।

उन्होंने कहा, “हमने मदरसों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न करे। सिर्फ आलिमों की ही नहीं बल्कि छात्रों की भी जाँच होनी चाहिए। किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अतिथि के रूप में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो जाँच से बचने का जुगत भिड़ाते रहते हैं और हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगा सकते हैं।”

कुछ मुस्लिम निकाय मदरसों के विस्तार को लेकर चिंतित

कुछ मुस्लिम नेता जाहिर तौर पर निजी मदरसों के यूँ बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य एडवोकेट हाफिज राशिद चौधरी के अनुसार मदरसों की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी के लिए एक नियामक एजेंसी की आवश्यकता है।

चौधरी ने कहा, “मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी, इतिहास और सामाजिक अध्ययन जैसी आधुनिक शिक्षा को भी शामिल करने की जरूरत है। राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करने के लिए तुलनात्मक धर्म पर एक विषय का भी अध्धयन किया जाना चाहिए।”

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख रेजौल करीम सरकार ने मदरसों की संख्या में बेतहासा वृद्धि की आलोचना की, जिन्होंने अपने मौलिक लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा, “हमें मदरसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये संस्थान हर जगह फैलने लगें। ये ऐसे कई काम कर रहे हैं, भले ही वे एक अच्छा छात्र नहीं पैदा कर सकते। ” मौलाना अब्दुल कादिर कासिमी ने भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा मदरसे पहले से ही हैं।

वहीं मुफ्ती मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद मदरसों की सरकारी जाँच के बढ़ने की उम्मीद है।

‘ये रूस का करती हैं समर्थन’: राष्ट्रपति पुतिन की ‘जिम्नास्ट GF’ पर अमेरिका ने लगाया बैन, वीजा भी किया फ्रीज

यूक्रेन के साथ चल रहे रूस के विवाद के बीच अमेरिका ने रूस के 12 नए एलीट लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। इन लोगों की सूची में एक नाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा का भी है।

अलीना के अलावा अमेरिका के वित्त विभाग ने एंड्री ग्रिगोरीविच गुरेव पर भी बैन लगाए हैं। वह विटनहर्स्ट एस्टेट के मालिक हैं। उनका 25 कमरों वाला विटनहर्स्ट एस्टेट, लंदन में बकिंघम पैलेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा महल है। उनके 12 करोड़ डॉलर के याच पर भी बैन लगा है।

अमेरिका के वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूएस ने अलीना के वीजा को फ्रीज कर दिया है और उनकी संपत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने कहा कि कबाएवा, रूस की उस मीडिया कंपनी की प्रमुख हैं, जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का समर्थन करती हैं।

रूस की जेल में बंद एलेक्शी नवलनी लंबे अरसे से काबेवा के खिलाफ बैन लगाने की माँग कर रहे थे। उनका कहना था कि वह रूस के आक्रमण का न केवल समर्थन करती हैं बल्कि जो पश्चिमी देश टिप्पणी करते हैं उसका दुष्प्रचार भी करती है।
यूएस से पहले अलीना पर ब्रिटेन ने प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी।

बता दें कि अलीना पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट रह चुकी हैं। उन्होंने जिम्नास्ट में कई मेडल भी जीते हैं। इसके अलावा उनकी रूस की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की बोर्ड अध्यक्ष हैं और साथ ही वह पूर्व रूसी सांसद भी रह चुकी हैं। कथिततौर पर उन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है। अफवाह है कि वह राष्ट्रपति पुतिन के बच्चे की माँग बनने वाली थी।

2008 में भी ये खबर आई थी कि पुतिन अपनी पत्नी को तलाक देकर अलीना से शादी करेंगे। हालाँकि बाद में ऐसा नहीं हुआ। पुतिन अपनी पत्नी से अलग हुए लेकिन खबरें फैलने के पूरे 5 साल बाद।

मालूम हो कि पुतिन की पूर्व पत्नी को भी यूके ने प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा पुतिन की दोनों बेटियों व्लादिमीरोवना तिखोनोवा और मारिया व्लादिमीरोवना वोरोत्सोवा पर अभी अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।

ED ने सील किया ‘नेशनल हेराल्ड’ का दफ्तर, सोनिया गाँधी के आवास के बाहर भी पुलिस की भारी तैनाती: कॉन्ग्रेस मुख्यालय के बाहर भी बढ़ी सुरक्षा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘नेशनल हेराल्ड’ के मुख्यालय को सील कर दिया है। साथ ही कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के निवास स्थान 10, जनपथ के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ बुलाया है। ED ने कहा है कि उसके आदेश के बिना अब ‘नेशनल हेराल्ड’ के मुख्यालय का परिसर नहीं खोला जाएगा और न ही कोई अंदर जाएगा।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने ये कार्रवाई की है। लोकसभा में सोनिया गाँधी के नेतृत्व में कॉन्ग्रेस सांसदों ने वेल में ED के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। कॉन्ग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी मुख्यालय की तरफ जाने वालों सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। जिस दफ्तर को सील किया गया है, उसे ‘यंग इंडिया लिमिटेड’ नामक कंपनी चलाती है। इस कार्रवाई से एक दिन पहले ED ने इस मामले में 11 जगहों पर छापेमारी की थी।

जिस दफ्तर को को सील किया गया है, वो नई दिल्ली के बहादुरशाह जफ़र मार्ग पर स्थित है। हेराल्ड की इमारत के बाहर बड़ी संख्या में कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमा होकर हंगामा किया। कॉन्ग्रेस पार्टी इसे बदले की राजनीति बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून पर ही सवाल खड़े कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल ने इस दफ्तर का दौरा भी किया था। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए ED का इस्तेमाल कर रही है।

इधर सुब्रमण्यन स्वामी ने बताया कि बताया कि कैसे इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया। उन्होंने समझाया कि कॉन्ग्रेस ने पहले 5 लाख शेयर कैपिटल पर यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया और फिर कॉन्ग्रेस की 90 करोड़ कर्ज वाली AJL को ये कहकर खरीद लिया कि उसमें कुछ बचा नहीं था, फिर उन्होंने उसे 50 लाख रुपए में खरीदा। स्वामी राहुल-सोनिया को अपराधी बताते हुए कहते हैं कि एजीएल पर 90 करोड़ रुपए का कोई कर्ज नहीं था। कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई।

पंजाब के एक खिलाड़ी को पैसा भी, दूसरे को केवल शुभकामना: हिंदू एथलीट से ‘भेदभाव’ पर CM भगवंत मान घिरे, फिर प्राइज मनी का किया ऐलान

बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब की हरजिंदर कौर (Harjinder Kaur ) और विकास ठाकुर (Vikas Thakur) ने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज और सिल्‍वर मेडल जीते। पंजाब सरकार पर ठाकुर के साथ भेदभाव का आरोप नेटिजन्स ने लगाए हैं। हालाँकि इसके बाद राज्य की AAP सरकार ने प्राइज मनी का ऐलान कर उठ रहे सवालों को शांत करने के कोशिश की।

हरजिंदर कौर पंजाब के नाभा के पास मेहस गाँव की रहने वाली हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Man) ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, “राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए नाभा की हरजिंदर कौर को बधाई। हरजिंदर, आप पंजाब की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके माता-पिता और कोच को भी बधाई। भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। चक दे इंडिया।”

ट्वीट करने के दो घंटे बाद ही सीएम भगवंत मान ने राज्य सरकार की खेल नीति के तहत कौर को 40 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “पंजाब की वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता। नाभा की रहने वाली हरजिंदर कौर को पंजाब सरकार की खेल नीति के तहत 40 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। हरजिंदर की ये उपलब्धि भविष्य में खिलाड़ियों, खास तौर पर हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करेगी।”

वेटलिफ्टिंग में लुधियाना के विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता। सीएम मान ने उनके लिए लिखा, “पंजाब का एक और एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मेडल लिस्ट में शामिल हो गया। लुधियाना के विकास ठाकुर ने पुरुषों के 96 किलोग्राम भारवर्ग प्रतियोगिता में 346 किग्रा भार उठाकर रजत पदक जीता। बधाई हो। कड़ी मेहनत करते रहो। भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बढ़िया। चक दे इंडिया!”

लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी जब मुख्यमंत्री की ओर से ठाकुर के लिए नकद पुरस्कार की कोई घोषणा नहीं की गई, तो नेटिज़न्स ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिख एथलीट को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन एक हिंदू एथलीट को सिल्‍वर मेडल जीतने के बाद कुछ भी नहीं मिला। ट्विटर यूजर 4racs ने कहा, “यूनेस्को ने ‘आप’ को ब्रह्मांड का सबसे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल घोषित किया है।” इसके बाद उन्होंने सीएम मान के ट्वीट के स्क्रीनशॉट साझा किए।

एक अन्य ट्विटर यूजर ऋतिक ने कहा, “पंजाब की एक सिख ने कांस्य पदक जीता तो उसे 40 लाख का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई, लेकिन जब पंजाब के एक हिंदू ने रजत पदक जीता तो उसे पंजाब के सीएम की ओर से केवल शुभकामनाएँ दी गईं। भगवंत मान का यह दोहरा रवैया है।”

ट्विटर यूजर Equateall लिखते हैं, “श्री भगवंत मान जी, रजत पदक कांस्य से भी बड़ा सम्मान है। लुधियाना के वेटलिफ्टर विकास ठाकुर रजत पदक जीतने के लिए पंजाब सरकार से उचित नकद पुरस्कार पाने के हकदार हैं।”

ठाकुर को बधाई देने वाले ट्वीट के 15 घंटे बाद आखिरकार सीएम मान ने उन्हें नकद इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “लुधियाना के विकास ठाकुर ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। पंजाब सरकार की खेल नीति के अनुसार, विकास को इनाम के तौर पर ₹50 लाख दिए जाएँगे। मेरी सरकार पंजाब के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें हरसंभव मदद मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि मान ने नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया के बाद नकद इनाम की घोषणा की है या फिर सरकार की ओर से घोषणा में किसी कारणवश देर हुई थी।

चीन के नर्सरी स्कूल में मास्क पहनकर घुसा हमलावर, चाकू से किए हमलेः 3 की मौत-6 घायल, Video वायरल

चीन के एक नर्सरी स्कूल में एक सिरफिरे आदमी ने चाकू घोंपकर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है जबकि छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना जियांग्शी पुलिस ने बुधवार (3 अगस्त, 2022) की सुबह चीन के ट्विटर वर्जन वीबो पर दी थी। हालाँकि, पुलिस ने मृतकों और घायलों की उम्र अभी नहीं बताई है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि ये घटना बुधवार को जिंयाशी के किंडरगार्टन में घटी है। ये हमला स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे हुआ है।

वहीं चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसवाला एक बच्चे को लेकर भागता दिखाई दे रहा है। हालाँकि, चीनी पुलिस की पोस्ट में बताया गया कि एक नुकीला टोपी और मुँह पर मास्क पहने एक बदमाश ने अन्फू काउंटी के एक प्राइवेट किंडरगार्टन में घुसकर हमला कर दिया। चीन की पुलिस ने संदिग्ध का नाम लियु मोउनहुई बताया है और उसकी उम्र 48 वर्ष बताई है।

समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि ये घटना बुधवार को जिंयाशी के किंडरगार्टन में घटी है। बताया जा रहा है कि ये हमला स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे हुआ है। हालाँकि, अभी तक वारदात की वजह का पता नहीं चल सका है। जबकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपित को खोजने के लिए टीमों का गठन कर दिया है।

पहले भी हो चुके हैं हमले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सालभर पहले ही, उसी क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल में चाकू से किए गए हमले में करीब 40 लोग घायल हो गए थे। दरअसल, पिछले साल अप्रैल 2020 में चीन के गुआंग्शी जुआंग के एक शहर बेइलू में एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया था। हमलावर की उम्र 24 साल थी। हालाँकि, पुलिस ने उसे दबोच लिया था लेकिन उसका सरनेम ‘जेंग’ ही जारी किया गया था। इस मामले में हांगकांग की मीडिया ने बताया था कि शख्स का पत्नी से तलाक हो गया था जो उस स्कूल में काम करती थी। इस हमले में 39 छात्र, स्कूल के स्टाफ के दो लोग और हेड मास्टर घायल हो गए थे।

हालाँकि, हमले को लेकर एक सुरक्षा गार्ड पर शक था, जिसे मौके पर ही धर दबोचा गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, घटना वांगफू टाउन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 8.30 बजे हुई, जिसमें कई छात्र प्रीस्कूलर थे।

नेपाल बॉर्डर से लगे 116 गॉंवों में मुस्लिम 50% के पार, 4 साल में 25% बढ़ गए मस्जिद-मदरसे: रिपोर्ट में दावा- घुसपैठियों की पहचान नहीं आसान

नेपाल की सीमा से लगते उत्तर प्रदेश के जिलों में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। एकदम से जनसंख्या में आए उछाल के पीछे पुलिस अंदाजा लगा रही है कि शायद यहाँ मुस्लिमों को बाहर से लाकर बसाया जा रहा है। आँकड़े बताते हैं कि यूपी के 5 जिलों के 116 गाँवों में 50 फीसद मुस्लिम बढ़ गए हैं। वहीं 4 साल में 25% मस्जिद-मदरसों में इजाफा देखा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 5 जिले जिनकी जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ, वह पीलीभीत, खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच हैं। 2011 के राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले यहाँ 20% ज्यादा मुस्लिम बढ़े हैं। इन पाँचों सीमावर्ती जिलों में 1000 से अधिक गाँव बसे हुए हैं। लेकिन उनमें भी 116 ऐसे छाँटे गए हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 50 फीसद तक बढ़ गई है जबकि 303 गाँव वो हैं जहाँ 30-50% का उछाल आया है।

इसके अलावा अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2022 तक में यूपी के सीमावर्ती इलाकों में मदरसों-मस्जिदों की संख्या भी 25% बढ़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में सीमावर्ती जिलों में जहाँ कुल 1349 मस्जिदें और मदरसे थे, वो अब बढ़कर 1688 हो गए हैं।

बता दें कि यूपी पुलिस ने सीमा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी रिपोर्ट बनाई और इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा। उन्होंने घुसपैठ की आशंका जताते हुए कहा कि इन सीमावर्ती इलाकों में आने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि वो ये चीज कैसे पता लगाए कि पंचायत के रिकॉर्ड में जो नए नाम दर्ज हुए हैं वो वैध है या अवैध। सुरक्षा एजेंसियाों को भी संदेह है कि इन इलाकों में लोग बाहर से ही आए हैं और इनके दस्तावेजों की जाँच बेहद मुश्किल है।

असम में भी खतरा

उल्लेखनीय है कि सिर्फ यूपी पुलिस को ही सीमावर्ती इलाकों में अचानक से मुस्लिमों की बढ़ती तादाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं लग रही, बल्कि असम में भी यही हाल है। असम के कुछ इलाके बांग्लादेश से लगते हैं। ऐसे में देखा गया है कि धुवरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और काछर जैसे इलाकों में मुस्लिमों की संख्या 32% बढ़ी है, जबकि 2011 की जनगणना के राष्ट्रीय औसत अनुमान के हिसाब से ये 12.5 और राज्य स्तरीय अनुमान के मुताबिक 13.5 होना चाहिए था।