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गांगुली-सहवाग-युवराज सब बाहर हुए, ये क्यों नहीं: विराट कोहली को ‘रेस्ट’ पर वेंकटेश प्रसाद, कपिलदेव को रोहित शर्मा ने किया खारिज

विराट कोहली के खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर करने की मॉंग हो रही है। कपिलदेव के बाद अब पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने भी इस मसले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और वर्तमान मैनेजमेंट पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा है कि किसी भी प्लेयर के फॉर्म में ना होने पर वे उसे ड्रॉप नहीं करते हैंए बल्कि रेस्ट देते हैं। वेंकटेश ने पूर्व खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे इससे पहले उन्हें खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किया गया था।

विराट कोहली का नाम लिए बिना वेंकटेश प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा, “एक समय था जब आप फॉर्म में नहीं होते थे तो प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना आपको बाहर कर दिया जाता था। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे सभी खिलाड़ियों को फॉर्म में नहीं होने पर बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, रन बनाए और फिर से टीम इंडिया में वापसी की।”

पूर्व गेंदबाज ने आगे कहा, “अब चीजें काफी बदल गई हैं, जहाँ आउट ऑफ फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है। देश में इतनी प्रतिभा है तो आप केवल अपनी प्रतिष्ठा पर ही नहीं खेल सकते। भारत के महानतम मैच-विजेताओं में से एक, अनिल कुंबले को कई मौकों पर बाहर बैठना पड़ा था। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक्शन की जरूरत है।” 

विराट कोहली लगभग तीन साल से शतक नहीं लगा पाए हैं और किसी भी फॉर्मेट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। विराट कोहली ने अपना अंतिम शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में मारा था। इसके बावजूद उन्हें बार-बार मौके मिल रहे हैं। 

इससे पहले कपिल देव ने विराट कोहली को टीम से बाहर न करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट के प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है तो विराट कोहली को क्यों नहीं? कपिल देव ने कहा कि कोहली को टीम से बाहर करना कोई बड़ा मसला नहीं है। उनका कहा था कि अगर नए खिलाड़ियों को भरपूर मौका नहीं मिलता है तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। अगर कोहली प्रदर्शन नहीं करेंगे तो नए खिलाड़ियों को टीम से बाहर नहीं रखा जा सकता है। 

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम T20 मैच में भी विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। इसके बावूजद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में विराट कोहली के बारे में कपिल देव की टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की है।

रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “वह (कपिल देव) बाहर से खेल देख रहे हैं और नहीं जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हमारा अपना सोचने का तरीका है। हम अपनी टीम बनाते हैं और इसके पीछे काफी सोच-विचार किया जाता है। हम युवाओं का समर्थन करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं। ऐसे में ये बातें आपको बाहर से पता नहीं चलतीं। इसलिए बाहर जो हो रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भीतर जो हो रहा है, वह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर फॉर्म की बात करें तो हर कोई उतार-चढ़ाव से गुजरता है। खिलाड़ी की काबिलियत प्रभावित नहीं होती है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी इतने सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो एक या दो खराब सीरीज उसे खराब खिलाड़ी नहीं बनाती है। हमें उनके पिछले प्रदर्शनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो टीम में हैं, खिलाड़ी के महत्व को जानते हैं। उन्हें इसके बारे में बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता।”

शोएब और कलीम ने फतेहपुर से हिंदू लड़की को किया किडनैप, दिल्ली की मस्जिद में धर्मान्तरण: बंधक बना देश के कई शहरों में रेप

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अगवा की गई हिंदू लड़की बरामद कर ली गई है। पीड़िता के अनुसार दिल्ली की एक मस्जिद में उसका धर्मांतरण कराया गया। उसे कई शहरों में बंधक बनाकर रखा गया और रेप किया गया। लड़की 21 जून 2022 को अगवा की गई थी। 9 जुलाई 2022 (शनिवार) को उसे बरामद किया गया।

इस मामले में पुलिस ने शोएब को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपित कलीम फरार है। दिल्ली की एक मस्जिद के मौलवी की भी तलाश की जा रही है। उस पर पीड़िता का जबरन निकाह और धर्मान्तरण करवाने का आरोप है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जून को फतेहपुर जिले के थाना खखरेरू में लड़की के अगवा होने की शिकायत की गई थी। पीड़िता के परिजनों ने 2 युवकों पर उसके अपहरण का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता पिता ने शोएब मंसूरी पर लम्बे समय से अपनी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही बताया था कि शोएब और कलीम ने उनकी बेटी के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे अपने साथ कहीं ले गए हैं।

न्यूज़ 18 के मुताबिक 9 जुलाई को पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए शोएब को फतेहपुर के विजयीपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया, “सबसे पहले शोएब और कलीम मुझे लेकर रायबरेली गए। वहाँ मुझे एक कमरे में बंद कर मेरे साथ रेप किया गया। अगले दिन शोएब मुझे दिल्ली अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया और बंधक बनाकर कई दिन मेरे साथ रेप किया। 5 जुलाई को शोएब मुझे एक मस्जिद में ले गया। मौलवी से जबरन मेरा धर्म परिवर्तन करवाया और निकाहनामा बनाकर 2 लोगों से गवाही दिलवाई।”

पीड़िता ने बताया, “मेरा धर्म परिवर्तन करवाकर शोएब मुझे वापस लखनऊ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ लेकर आ गया और यहाँ भी कई बार मेरे साथ रेप किया। वह लोगों से मुझे अपनी बीवी कहकर मिलवाता था और मुझे मुस्लिम इस्लामी तौर-तरीकों से रहने को कहता था। 9 जुलाई को मुझे वापस फतेहपुर लाते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।” पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर FIR में अपहरण की धाराओं के साथ रेप और धर्मान्तरण विरोधी एक्ट भी जोड़ा है।

गौरतलब है कि बीते साल उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कोचिंग में पढ़ाने वाले अमान ने पहले एक हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फँसाया। फिर धर्मांतरण कराने के लिए उसे अगवा कर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में उसका धर्मांतरण कराया जाना था। लेकिन धर्मांतरण से पहले ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया था।

‘जो हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति का हुआ वही यहाँ PM मोदी का होगा’ : TMC विधायक इदरीस अली का जहर, देखें Video

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कॉन्ग्रेस के विधायक इदरीस अली ने श्रीलंका हालातों को देखने के बाद मीडिया में आकर कहा है कि भारत में पीएम मोदी का वही हाल किया जाएगा जो श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का हुआ है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इदरीस अली ने कहा, “श्रीलंका में जो हाल राष्ट्रपति का हुआ है। वो हाल तो मेरे ख्याल से यहाँ अब पीएम मोदी का हो जाएगा। इनका वही हाल होगा तो राष्ट्रपति राजपक्षे का हुआ। भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है वो उनकी असफलता है। श्रीलंका में जो हुआ शायद उससे ज्यादा यहाँ हो और पीएम मोदी को देश छोड़ भागना पड़े। उन्हें इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा।”

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में पिछले दिनों सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति से इस्तीफे की माँग करते हुए राष्ट्रपति को ही उनके आवास से बाहर कर दिया था। इसके बाद वही प्रदर्शनकारी भवन के बिस्तर पर आराम फरमाते, खाना पकाते, सेल्फी लेते और स्वीमिंग पूल में तैरते नजर आए थे।

भारत ने भी श्रीलंका में घटती घटनाओं को लेकर अपना बयान जारी किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समय को कठिन दौर बताते हुए कहा था, “हम श्रीलंका को लेकर बहुत सहायक रहे हैं। हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक शरणार्थियों से संबंधित कोई समस्या नहीं है। शरणार्थियों को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है… हम श्रीलंका में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के भी संपर्क में हैं। पल-पल के घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है।”

गौरतलब है कि श्रीलंका में ये हालात कर्ज में डूबने के बाद हुआ है। वहाँ सड़क पर प्रदर्शनकारी इसलिए हैं क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरत तक नहीं पूरी हो पा रही। ऐसे में जब इदरीस अली ने इन हालातों से भारत को जोड़ अपनी इच्छा बताई तो लोग नाराज दिखे। लोगों ने उनका बयान सुनने के बाद अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्हें कहा जा रहा है कि इदरीस का सपना कभी पूरा नहीं होगा और यदि ऐसा कुछ हुआ तो वो पहले बंगाल में होगा।

बता दें कि इदरीस अली ने मीडिया से बातचीत में कथिततौर पर एक गलत दावा भी किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में होने जा रहे सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन में सीएम ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया है जबकि मीडिया रिपोर्ट कहती हैं कि ये बात गलत है। आमंत्रण दिया गया है।

इदरीस अली ने कहा, “ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित न करना इस परियोजना का अपमान है। इस परियोजना के लिए रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने मंजूरी दी थी।”

रैली के मंच पर ही साथी नेता को ताबड़तोड़ किस करने लगे Pak के पूर्व मंत्री शेख रशीद, छुड़ाने की करता रहा कोशिश: इमरान खान ने किया अनदेखा

नाम है शेख रशीद। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता हैं और इमरान सरकार के दौरान देश के गृह मंत्री भी रहे। अपने भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहे। ताजा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त का है, जहाँ एक रैली के दौरान शेख रशीद ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को जबरन पकड़कर उन्हें चूम लिया। इस दौरान वो उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई की यह रैली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कहुटा में आयोजित की गई थी। इसमें इमरान खान समेत पीटीआई के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मंच पर नेताओं के भाषणों के दौरान शाहबाज गिल पीछे से शेख रशीद से मिलने पहुँचे और उनके कान में कुछ कहा। बस फिर क्या था मौका देख शेख रशिद ने शाहबाज को चूम लिया। उनकी हरकत देखकर उनके बगल में बैठे पीटीआई के अन्य नेता अवाक रह गए, लेकिन शेख रशीद बिल्कुल नहीं रुके। हालाँकि, खुद शाहबाज गिल शर्मिंदा हो गए और अपना सिर पीछे खींचने लगे। फिलहाल इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि शाहबाज गिल इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार हैं। जिस वक्त शेख रशीद ने ये हरकत की, उस दौरान इमरान खान कुछ दूरी पर बैठे थे। हालाँकि, उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया।

कौन हैं शेख राशिद अहमद

शेख रशिद अहमद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने 2020 से 2022 तक पाकिस्तान के 38वें गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इमरान सरकार में गृह मंत्री बनने से पहले वे रेल मंत्री थे। शेख रशीद ने आवामी मुस्लिम लीग की स्थापना की, बाद में पीटीआई में उसका विलय करवा दिया। गृह मंत्री रहते हुए शेख रशीद ने भारत में पाव भर के परमाणु बम से हमले की धमकी दी थी। ये धमकी उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में दी थी।

‘आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर ₹13.50 करोड़ इकट्ठा कर के खा गई मेधा पाटेकर, चलाया राष्ट्र विरोधी एजेंडा’: मध्य प्रदेश में 12 पर FIR

सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाम पर कभी किसान आंदोलन में शामिल होने वाली तो कभी सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वाली मेधा पाटेकर के खिलाफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि नर्मदा नवनिर्माण अभियान की ट्रस्टी मेधा ने सामाजिक कार्यों के नाम पर इकट्ठा की गई 13.50 करोड़ रुपए से अधिक राशि का दुरुपयोग किया। उन्होंने इस रकम को राजनीतिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में इस्तेमाल किया।

ये शिकायत मध्यप्रदेश के बड़वानी में 25 वर्षीय प्रीतम राज ने दर्ज करवाई है। इसमें मेधा पाटेकर के अलावा 11 नाम और हैं। सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत बड़वानी में ही मुकदमा दायर हुआ है। ऑपइंडिया को प्राप्त हुई एफआईआर की प्रति के अनुसार, शिकायतकर्ता ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटेकर व उससे जुड़े सदस्यों पर इल्जाम लगाया है कि ये लोग आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। साथ ही इकट्ठा की गई धन राशि का गलत प्रयोग करते हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मेधा पाटेकर दिखाती हैं कि उनकी संस्था नर्मदा घाटी के लोगों के कल्याण के लिए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों को प्राथमिक स्कूल की शिक्षा प्रदान करने के अलावा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आवासीय जीवन शालाएँ प्रदान करती है। लेकिन हकीकत में सामाजिक कल्याण के नाम पर इकट्ठा पैसों से धोखाधड़ी हो रही है।

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने भी इस संबंध में बताया है कि राजपुर थाना क्षेत्र के टेमला बुजुर्ग निवासी प्रीतम राज की शिकायत पर मेधा पाटेकर, परवीन समी जहाँगीर, विजया चौहान और संजय जोशी समेत 12 लोगों के विरुद्ध धारा 420 के तहत केस दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने जानकारी दी कि मेधा पाटेकर व संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने नर्मदा नवनिर्माण अभियान के नाम पर 2007 से 2022 के बीच शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर ₹13,52,59,304 रुपए इकट्ठा किए और इनका प्रयोग गलत उद्देश्यों से किया। पुलिस का कहना है कि जाँच के बाद इस केस में धाराएँ बढ़ सकती हैं।

एफआईआर में सवाल किए गए हैं कि 135259304 रुपयों की राशि को संस्था द्वारा जमा व खर्च किया गया। लेकिन न तो इसके स्त्रोत पर खुलासा हुआ और न ही ये बताया गया कि ये इन्हें खर्च कहाँ किया गया है। एफआईआर में आरोप है कि इस राशि को राजनैतिक व राष्ट्र विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता ने माँग की है कि इस धनराशि के स्त्रोत और खर्च की जाँच होनी चाहिए।

एफआईआर में लिखा है कि मेधा पाटेकर ने इंदौर की अदालत में अपनी सालाना आय को 6000 रुपए सालाना बताया था जबकि 2007 से 2021-22 के बीच 19,25, 711 रुपए उन्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि नर्मदा नव निर्माण अभियान या तो धन शोधन के लिए खोला गया मोर्चा है या फिर इसे भारत विरोधी गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए खोला गया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि मेधा पाटेकर ने फिलहाल उनके विरुद्ध बड़वानी में दर्ज केस के बारे में सूचना होने से मना किया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं। लेकिन सच ये है कि उनके पास आय और व्यय दोनों से संबंधित जानकारी व ऑडिट है। इसके अलावा अपने अकॉउंट को लेकर उन्होंने कहा कि अपना अकॉउंट वह खुद संचालित नहीं करती हैं। इसे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति चलाते हैं।

गोमांस को लेकर विवादित बयान, AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल पर FIR: असम के कॉन्ग्रेस नेता ने कहा – हिन्दू धर्म में बीफ खाना पाप

असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख और धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की गोमांस को लेकर बयान पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉन्ग्रेस विधायक कमलाक्ष डे पुरकायस्थ ने उनपर हिन्दू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराया है।

आरोप है कि राज्य जमीयत उलेमा के प्रमुख कथित तौर पर दावा किया था कि पुरकायस्थ ने गुप्त रूप से गोमांस खाया था। पुरकायस्थ का आरोप है कि इस तरह के बेतुके आरोप लगाकर अजमल सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं।

पुरकायस्थ द्वारा की गई एफआईआर में लिखा है, “हिन्दू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हिन्दू धर्म में बीफ खाना पाप माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा कहकर पूरे हिन्दू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। सांसद अजमल की इस तरह की टिप्पणी सांप्रदायिक सद्भाव को भड़का और नष्ट कर सकती है। किसी राजनीतिक दल के नेता के इस तरह के प्रेरक बयान से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं।”

इसके साथ ही पुरकायस्थ ने एफआईआर में आरोप लगाया कि 7 जुलाई को बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि पुरकायस्थ गुप्त रूप से मांस खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों का समर्थन करते हैं। धुबरी से सांसद ने ये बयान असमी भाषा में दिया था। अजमल के इस बयान के बाद उनकी खासी आलोचना हो रही है।

इस पर अजमल ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, “अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। यहाँ तक की कई मुस्लिम धार्मिक संस्थान भी गाय की बलि का समर्थन नहीं करते हैं।” उनके मुताबिक, देश के सबसे बड़े इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने भी कुछ साल पहले इसी तरह की अपील जारी की थी।

कॉन्ग्रेस विधायक जो असम प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी (पीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 500 (मानहानि की सजा), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) का केस दर्ज किया गया है।

साल में 133 छुट्टियाँ, 38% जजों के ‘कनेक्शन’… लेकिन संपत्ति का ब्यौरा दिए सिर्फ 4 जज: जो ज्ञान दूसरों को, उस पर खुद अमल करें सुप्रीम कोर्ट के माननीय

माननीय सुप्रीम कोर्ट। अक्सर नेता-अधिकारी या कोई भी देश की सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेते समय ‘माननीय’ या ‘Honourable’ ज़रूर लगाते हैं। जजों के नाम से पहले ‘न्यायमूर्ति’ लगाया जाता है। इतना ‘माननीय’ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम के भी आगे नहीं लगाया जाता। जबकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के 3 स्तंभ हैं। बस उनके कार्य बाँटे हुए हैं। लेकिन, जब कार्यपालिका और विधायिका से रोज हजार सवाल पूछे जाते हैं कि भला न्यायपालिका से कोई महीने में एक सवाल भी ना पूछे?

‘सिर्फ और सिर्फ’ नूपुर शर्मा जिम्मेदार? ये कैसा लॉजिक है?

नूपुर शर्मा पर कई राज्यों में हुए FIR के बाद वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँची थीं। एक महिला न्याय माँगने गई थीं नियम के तहत, क्योंकि भारत का कानून ही कहता है कि किसी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सज़ाएँ नहीं सुनाई जा सकतीं। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज देश में जो भी हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। जबकि उस बहस में बार-बार हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और मजाक बनाने वाले तस्लीम रहमानी को लेकर इन जजों ने चूँ तक न किया।

सबसे बड़ी बात कि ये बातें जजमेंट का हिस्सा नहीं थीं। अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं तो क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की अनुमति देने वाले जज रवि दिवाकर को धमकी दिए जाने के लिए भी कोर्ट ही ‘सिर्फ और सिर्फ’ जिम्मेदार हुआ, क्योंकि उसने कानून और संविधान के हिसाब से फैसला सुनाया? कर्नाटक में हिजाब मामले में फैसला देने वाले उच्च न्यायालय के जजों को धमकी के लिए भी अदालत को जिम्मेदार माना जाएगा इस लॉजिक से?

ऐसे में तो आप हत्यारों और अपराधियों को राहत दे रहे हैं। कश्मीर में कत्लेआम मचा रहे आतंकी कहते हैं कि भारत सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, इसीलिए वो इसे ‘आज़ाद’ कराना चाहते हैं। फिर क्या इन निर्मम हत्याओं के लिए ‘सिर्फ और सिर्फ’ भारत सरकार और यहाँ की जनता को जिम्मेदार मान लेना चाहिए? ‘माननीय’ को समझना चाहिए कि किसी एक चैंबर में बैठ किसी के कुछ सोचने से उस हिसाब से दुनिया नहीं चलती।

हमारा कहना यह है कि जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट दूसरों को डाँटता है और ज्ञान देता है, उन्हीं मुद्दों पर वो खुद अपनी ही कही बातों का पालन क्यों नहीं करता? नूपुर शर्मा के मामले में हम नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, ये तो 117 पूर्व न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी एवं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा है कि दोनों जजों (सूर्यकान्त और जेबी पारदीवाला) ने ‘लक्ष्मण रेखा’ लाँघी है और एक नागरिक को न्याय से वंचित किया है, ये न्यायपालिका के इतिहास में एक ‘धब्बे’ की तरह है।

क्या आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री की किसी ने आलोचना की हो और उसे PMO में तलब कर लिया गया हो? सुप्रीम कोर्ट की आलोचना को ‘न्यायपालिका की अवमानना’ बता कर लोगों को तलब किया जाता रहा है और उन पर मुक़दमे भी चले हैं। वो अलग बात है कि प्रशांत भूषण जैसों के लिए इसकी कीमत एक रुपए लगाई जाती है। क्या जज आलोचना से परे हैं? फिर सांसदों-विधायकों की आलोचना क्यों? डीएम-एसपी की क्यों? फ्री स्पीच की सबसे ज्यादा वकालत तो अदालत ही करती है, तो फिर वो खुद को इस दायरे में क्यों नहीं रखती?

कॉलेजियम सिस्टम कब हटेगा? परिवारवाद के अलावा प्रतिभाओं की अनदेखी के भी आरोप

क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? ‘कॉलेजियम सिस्टम’ से। इसी सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। अव्वल तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से ही आया है, न संसद और न ही संविधान ने ऐसा कोई प्रावधान बनाया। 1981 में ‘First Judges Case (गुप्ता केस)’ में कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय जजों की नियुक्ति-ट्रांसफर में सर्वोपरि नहीं है।

1993 में सुप्रीम कोर्ट ‘कॉलेजियम सिस्टम’ लेकर आया। इसमें CJI के साथ-साथ कमिटी में 2 वरिष्ठतम जजों को डाला गया। 1998 में समिति की संख्या 5 कर दी गई, जिसमें CJI के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में कॉलेजियम के तहत ऐसी ही समितियाँ हैं। रिटायर हो रहा CJI खुद अपने उत्तराधिकारी की अनुशंसा करता है। हालाँकि, 70 के दशक में हुए कुछ विवादों के बाद वरिष्ठता के आधार पर ही ये पद दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम पहले केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी अनुशंसा भेजता है, जहाँ से इसे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है और फिर केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाते हैं। इस सिस्टम की आलोचना होती है क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, नेपोटिज्म का बोलबाला है और कई प्रतिभावान जूनियर जज-वकील पीछे रह जाते हैं। जब 2014 में ‘नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमिशन’ आया तो अगले साल कोर्ट ने इसे किनारे रख दिया और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर फर्क पड़ेगा।

फिलहाल, नेपोटिज्म की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 38% जजों के परिवार का न्यायपालिका ये सरकार में पहले से कनेक्शन है। 32 में से 12 जज ऐसे हैं। क्या कॉलेजियम सिस्टम से प्रतिभाओं को अनदेखा नहीं किया जा रहा? भारत की हर एक संस्था जनता की सेवा के लिए है। ऐसे में जनता को ही नहीं पता नियुक्तियाँ-प्रोमोशंस कैसे हो रहे। ब्यूरोक्रेसी के लिए परीक्षा होती है, विधायिका को सीधे जनता चुनती है, लेकिन न्यायपालिका में जज, जज को चुनते हैं और किसी को कुछ खबर तक नहीं होती कि पैमाना क्या है, चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है?

ये वही सुप्रीम कोर्ट है, जिसने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने और देश की लोकतांत्रिक संरचना की सत्यनिष्ठा को अक्षुण्ण रखने की बातें कर के चुनाव लड़ने वाले नेताओं और उनके पति-पत्नी को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। 4 जुलाई, 2022 के डिक्लेरेशन की बात करें तो 32 में से मात्र 4 सुप्रीम कोर्ट जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डाला है। माननीय, दूसरों से इतनी उम्मीदें रख कर फैसले देते हैं और खुद उसका पालन क्यों नहीं करते?

जज साहब, दूसरों को टास्क देते हैं तो जरा अपने पेंडिंग केसेज पर भी नजर डाल लीजिए

अदालत दूसरों के लिए समयसीमा तय करती है। फलाँ तारीख़ तक ये चीज हो जानी चाहिए, चिलाँ तारीख़ तक ये फैसला लागू हो जाना चाहिए – इस तरह के आदेश आते हैं। लेकिन, समयसीमा जजों के लिए क्यों नहीं तय की जाती? कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि मृतकों के मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने में देर क्यों हो रही है? 2015 में जस्टिस जोसफ कुरियन के ताजमहल दौरे के बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट की नजर वहाँ की सड़क पर पड़ गई और यूपी सरकार को सड़क निर्माण के लिए फटकारा गया।

क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं? 70,852 केस। जी हाँ, 32 जज मिल कर ये केस कितने दिन में निपटा पाएँगे, आप खुद समझ लीजिए। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट और उसके अंतर्गत आने वाली अदालतों में 4.7 करोड़ से भी अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, जो 2022 में 83 दिन छुट्टियों पर रहा। 50 दिन रविवार के भी जोड़ दीजिए तो ये 133 दिन हो जाता है, साल के 36% दिन इन्होंने छुट्टियाँ ही मनाई।

अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट एक साल में मुश्किल से 10 दिन छुट्टियों पर रहता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने हाल ही में संसद को सोशल मीडिया पर नकेल कसने की सलाह दे डाली। शायद उन्हें जजों की आलोचना बर्दाश्त नहीं हुई। अब लाखों लोग अपनी राय रखेंगे तो सबको ये जेल में भेजने का रिस्क भी नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट सहमति-असहमति और लोकतंत्र में फ्री स्पीच पर ज्ञान देता है तो खुद को जनता की आलोचना से परे क्यों मानता है?

आलोचना तो होगी, क्योंकि इस देश में जितने भी अधिकारी-नेता-जज हैं, जनता से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर देश को लोकतंत्र के हिसाब से चलना है तो कॉलेजियम सिस्टम की जगह प्रतिभा की जाँच के बाद जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, ‘Contempt Of Court’ जैसे नियम पूर्णरूपेण हटने चाहिए और लंबित मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय होनी चाहिए। वरना आपकी आलोचना होती रहेगी, आप किस-किस को जेल में बंद करेंगे?

जब सुप्रीम कोर्ट के CJI या कोई जज ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है, तो सवाल उठता है कि गलती करने पर संविधान ने कब किसे टोका है? संविधान एक पुस्तक है, कोई जीवित वस्तु तो नहीं। 10 लाख की जनसंख्या पर जहाँ मात्र 20 जज हों और 21% नय्यापलिका के पद खाली हों, वहाँ संविधान को इसका जवाब क्यों नहीं देते जज साहब? 1.82 लाख मामले 30 साल या उससे अधिक से चल रहे हैं और 2.44 लाख मुक़दमे बलात्कार और बाल यौन शोषण के हैं, इन्हें न्याय कब मिलेगा? 76% कैदियों को जेल में बिना सज़ा सुनाए रखा गया है, सुनवाई के दौरान ही।

बकरीद की नमाज के बाद मस्जिद से निकला गालिब, ताबड़तोड़ की गोलीबारी: लाइसेंसी बंदूक जब्त, यूपी पुलिस ने जेल भेजा

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से बकरीद के मौके पर हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रविवार (10 जुलाई, 2022) को बकरीद की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले गालिब ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

घटना आजमगढ़ के चिवहटी गाँव का बताई जा रही है। चिवहटी में स्थित मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। नमाज के बाद जैसे ही लोग वहाँ से निकले तो लाल मोहम्मद के बेटे मोहम्मद गालिब ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी लायसेंसी रायफल से फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त गालिब ने ये सब किया उस दौरान वहाँ पर काफी लोग थे। किसी को भी गोली लग सकती थी। हालाँकि, अच्छी बात यह रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिस के जवानों ने तुरंत इसकी जानकारी विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। अधिकारियों के आदेश के बाद गालिब को उसके असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद सदर इलाके की सीओ सौम्या सिंह, गंभीरपुर थाने के प्रभारी रामप्रसाद बिंद भी घटनास्थल पर पहुँचे।

इस घटना को लेकर इंस्पेक्टर बिंद ने कहा कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है और उसके शस्त्र लायसेंस को कैंसिल करने के लिए सीनियर अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। फिलहाल बंदूक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईदगाह वाली जगह से आरोपित का घर केवल 200 मीटर की ही दूरी पर स्थित है।

गौरतलब है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए इस्लामिक त्योहार बकरीद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क पर उतार दिया गया है।

तौफीक-दानिश ने वायरल किया फर्जी स्क्रीनशॉट, राजस्थान पुलिस ने बेकसूर दलित को जेल में रखा: अंजुमन कमिटी की FIR, SDM के स्टाफ कफील का दबाव

राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस द्वारा फर्जी स्क्रीनशॉट की वजह से एक दलित युवक को जेल भेजे जाने की खबर है। पीड़ित युवक 23 साल का विशाल खटीक है। उसके सोशल मीडिया का फर्जी स्क्रीनशॉट बनाने वाले आरोपितों के नाम तौफीक और दानिश हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है। वहीं बेकसूर विशाल को 7 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद अब विशाल को धमकियाँ मिल रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित युवक विशाल को सुरक्षा के लिए पुलिस के 2 जवान दिए गए हैं। एडिशनल SP शाहपुरा चंचल मिश्रा के मुताबिक, 7 जुलाई को विशाल की शिकायत पर जहाजपुर के तौफीक और देशवाली के दानिश को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर विशाल के फर्जी स्क्रीनशॉट को वायरल करने का आरोप था। जाँच के दौरान तौफीक और विशाल में कोई पुरानी दुश्मनी निकल कर आई थी जिसके चलते तौफीक ने विशाल को फँसाने के लिए ये कदम उठाया था।

विशाल ने बताया कि उदयपुर की घटना से वो काफी डरा हुआ है। 20 जून 2022 की रात उसे थाना जहाजपुर की पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने SHO से बार-बार खुद को बेगुनाह बताया लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। विशाल के फर्जी स्क्रीनशॉट में अपने ही मज़हब के खिलाफ खुद तौफीक और दानिश ऐसी बातें लिखीं थी जिस से आस-पास तनाव फ़ैल गया था।

दैनिक भास्कर के अनुसार, पुलिस ने इसी केस में 15 अन्य आरोपितों पर भी केस दर्ज किया है। स्क्रीनशॉट वायरल होने के चलते विशाल को कत्ल करने की धमकियाँ आने लगी थी। अब पुलिस के खुलासे के बाद भी कई चरमपंथी उसे जान से मारने की धमकी दिए जा रहे हैं। खुद विशाल का कहना है कि उसे उस अपराध में जेल भेजा गया जो उसने किया भी नहीं था और मुझे अभी भी अपनी बेगुनाही की सफाई देनी पड़ रही है।

पांचजन्य के मुताबिक विशाल की स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अंजुमन कमेटी ने उस पर केस दर्ज करवाया। बाद में SDM ऑफिस के स्टाफ मोहम्मद कलीम ने मुज पर जबदरस्ती आरोप कबूल करने का दबाव बनाया। वही बाहर भीड़ विशाल को खुद के हवाले करने और उन्मादी नारे लगा रही थी जिसे सुन कर भी थाना प्रभारी चुप थे। अब विशाल ने केस के जाँच अधिकारी पर मानहानि का केस दर्ज करने का फैसला किया है। सर्व समाज ने विशाल के खिलाफ उन्मादी नारे लगाने वाली भीड़ पर FIR दर्ज करने की माँग की है।

‘पब्लिसिटी की भूखी, फोटो की दुकान’: हज की तस्वीरें शेयर करने पर ट्रोल हुईं सना खान, कट्टरपंथियों ने लगाया मुफ्ती को बर्बाद करने का इल्जाम

बॉलीवुड में अच्छे खासे करियर को अल्लाह की बंदगी के नाम पर छोड़ने वाली एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) अपने शौहर के साथ मक्का हज के लिए गई हैं। मक्का से सना खान ने अपने शौहर के साथ हज की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बाद से नेटिजन्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन कैमरे का शौक अभी भी नहीं छूटा।

इसी क्रम में रहमान नाम के एक ट्विटर यूजर ने सना की पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा, “9 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।”

सरफराज जौहर नाम के एक इस्लामवादी ने कहा, “अच्छे खासे मुफ्ती को तुमने बर्बाद कर दिया। इस्लाम दिखावा नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब भी अब आपकी तरबियत में आ गए हैं।”

वहीं अहसान नाम के यूजर ने सना की पोस्ट पर तंज कसते हुए उन्हें फोटो की दुकान करार दे दिया।

Hashimalhanfi नाम के यूजर ने सना को पब्लिसिटी की भूखी करार दिया। यूजर ने कहा, “पब्लिसिटी की भूख आपको कुछ भी अच्छा नहीं करने देगी। यह ग्लैमर लाइफ की लत है। आप खुद को कैमरे से दूर नहीं रख सकते।”

अरमान उपाध्याय ने कहा, “कितनी अच्छी सेलिब्रिटी थी, क्या से क्या हो गई।”

वहीं इम्मी नाम के यूजर ने सना खान को सलाह दी कि वो एक बार पहले फातिमा रिझी अन के बारे में पढ़े। यूजर ने तंज कसा कि सना ने अपने चक्कर में अनस को भी मॉडल बना दिया।

@akepilinggi नाम की यूजर ने सना पर तंज कसते हुए उन्हें ‘हूरों की सरदारनी’ करार दिया। उल्लेखनीय है कि मुस्लिमों को अक्सर 72 हूरों का लालच दिया जाता है।

इस बीच कन्वर्टेड मुस्लिम नाम के यूजर ने सना से सवाल किया, “ये मौलाना लोग लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं? कोई मारने को भी तैयार हो जाता है और इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं।”

गौरतलब है कि बिग बॉस के सीजन 6 का हिस्सा रही सना खान ने दो साल पहले 2020 में बॉलीवुड को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सूरत के मौलवी अनस से निकाह कर लिया था।