भारत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्सिस ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है, जिससे फ्यूल के दाम घट गए। ताज़ा घोषणा के बाद पेट्रोल के दाम देश भर में 9.5 रुपए और डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लिटर कम हो गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए प्रति लिटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लिटर घटाया है। इससे सरकारी खजाने पर एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre. This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.
It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो पेट्रोल-डीजल पर जनता को राहत दें, खासकर उन राज्यों से जहाँ की सरकारों ने नवंबर 2021 में जनता को राहत नहीं दी थी। उस समय केंद्र के ऐसे ही फैसले के बाद सभी भाजपा शासित राज्यों ने आम लोगों के लिए अलग से दाम कम किए थे। साथ ही इस साल गैस सिलिंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का फैसला लिया गया है।
हर गैस सिलिंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। साल में एक कनेक्शन पर 12 सिलिंडर पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। ये फायदा ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 6100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लोहे और स्टील पर कस्टम ड्यूटी कम कर के इससे बनी चीजों के दाम कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही सीमेंट के दाम कम करने के प्रयास भी सरकार कर रही है।
पिछले कई वर्षों से हमारे सामने ये सत्य उजागर हो रहा है कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को बदल कर ऐसा बना दिया, जिसे पढ़ कर खुद की ही मातृभूमि और धर्म को हम घृणा भरी नज़र से देखने लगे। हाल के दिनों में कई बुद्धिजीवियों ने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया और उन्हीं में से एक डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू भी हैं, जिन्होंने ‘महाराणा: सहस्र वर्षों का धर्मयुद्ध (Maharanas: A Thousand Year War For Dharma)’ नामक पुस्तक लिख कर देश-धर्म के प्रति सराहनीय कार्य किया है।
पुस्तक के बारे में बताने से पहले जानकारी दे दें कि ये हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ‘प्रभात’ संस्थान ने इसका प्रकाशन किया है। 398 पन्नों वाली इस इस पुस्तक के कवर पर ही आपको भगवान शिव दिखाई देंगे। साथ ही भाला लिए घोड़े पे बैठे युद्ध के लिए कूच करते ‘महाराणा’ की तस्वीर है। गढ़ के ऊपर लहराता भगवा ध्वज भी आपको दिखेगा। ये पुस्तक 299 रुपए में उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
अब पुस्तक के कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत बप्पा रावल के जीवन से होती है, जिन्हें ‘अरब का विजेता’ बताया गया है। प्रतिहार राजाओं नागभट्ट और पुलकेशी ने कैसे बप्पा रावल के साथ मिल कर शुरुआती इस्लामी आक्रमणों को नेस्तनाबूत किया, ये बताया गया है। इसके बाद रावल खुमान का इतिहास है, जिन्होंने कई बार अरबों को बाहर खदेड़ा। रावल रतन सिंह का इतिहास है, जिनकी पत्नी महारानी पद्मिनी थीं।
गोरा और बादल के शौर्य के साथ-साथ हजारों स्त्रियों का जौहर – भारत में हुई इस अभूतपूर्व घटना का जिक्र सिहरन पैदा करने वाला है। तुगलकों को नेस्तनाबूत कर के चित्तौरगढ़ की गरिमा को वापस लौटाने वाले महाराणा हम्मीर सिंह और हिन्दुओं की रक्षा करने वाले महाराणा लक्ष्य सिंह के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। पुस्तक के भाग एक का अंत राणा कुम्भा और राणा सांगा की शौर्य गाथा के साथ होती है। ये इतने बड़े वीर योद्धा थे, लेकिन इनके बारे में देश तो छोड़िए, राजस्थान के पाठ्य पुस्तकों में भी शायद ही कुछ मिले।
पुस्तक के दूसरे भाग में महाराणा प्रताप की वीर गाथा है। हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में तो हमें खूब बताया जाता है और दावा किया जाता है कि महाराणा प्रताप की इसमें हार हुई थी, लेकिन लेखक ने हल्दीघाटी युद्ध के सही पक्ष को पेश करते हुए उस ‘देवायर’ के युद्ध की भी बात की है, जिसकी चर्चा कम की जाती है। फ़ारसी और तुर्की साहित्यों के बल पर कैसे मुगलों और इस्लामी शासकों को महान और शक्तिशाली बताने का षड्यंत्र रचा गया, ये भी आपको इस पुस्तक में जानने-समझने के लिए मिलेगा।
एक तरह से देखा जाए तो भारतीय इतिहास के सही पक्ष को पेश कर के ओमेंद्र रत्नू उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सीताराम गोयल ने की थी। पूरे भारत में मंदिरों को ध्वस्त कर बनाए गए मस्जिदों को एक दस्तावेज के रूप में पेश करने का काम उन्होंने ही किया था, जिन्हें ‘Maharana: A Thousand Year War For Dharma’ के लेखक ‘महर्षि’ कहते हैं। ये किताब सिर्फ राजपूत ही नहीं, बल्कि राजस्थान के भील योद्धाओं का इतिहास भी बताती है। ये किताब हिन्दुओं के लिए है, भारतीयों के लिए है – किसी खास जाति के लिए नहीं।
अब समय आ गया है जब हमें इस तरह की पुस्तकों का समर्थन करना चाहिए। इतिहास की पथ्य पुस्तकों में भले अब भी कचरा पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन छात्रों को, खासकर युवाओं को ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वामपंथियों की पोल खोल रहे अनंत विजय हो, सावरकर पर दशकों चले प्रोपेगंडा के कचरे को साफ़ कर रहे विक्रम संपत हों या फिर महाराणाओं की गाथा को आम लोगों तक पहुँचाने का मैराथन कार्य कर रहे ओमेंद्र रत्नू, हमें ऐसे लेखकों और इनकी पुस्तकों को न सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि इनका प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए।
पुस्तक की शुरुआत में ही ओमेंद्र रत्नू ने बता दिया है कि कैसे भारत का इतिहास उसी हिसाब से ढाला गया, जहाँ ‘गोरे साहबों’ द्वारा ‘कॉन्ग्रेस के ब्राउन साहबों’ को स्थानांतरित की गई सत्ता के अंतर्गत मुल्ले, मार्क्सिस्ट और मिशनरियों के विस्तारवादी एजेंडे को बल देने वाला इतिहास ही लिखा गया। इस लेफ्टिस्ट-जिहादी कॉम्बिनेशन से सवाल तक नहीं किए गए। किस तरह पश्चिम बंगाल में 80 के दशक के अंत में बजाप्ते सर्कुलर जारी कर के मुस्लिम शासकों की आलोचना से बचने का आदेश दिया गया और उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों का जिक्र न करने को कहा गया, ये भी उन्होंने बताया है।
यहाँ ओमेंद्र रत्नू ने सिर्फ राजाओं का जीवन चित्रण नहीं किया है, बल्कि उस वक्त के माहौल को उकेरते हुए पूरी भारतीय पृष्ठभूमि में चीजों को रखने की कोशिश की है। जब वो मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बारे में बताते हैं, तो ये भी जानकारी देते हैं कि इस इस्लामी हमले से पहले भारत में ‘सेक्स स्लेवरी (यौन दासता)’ के बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। महिलाओं के साथ घृणित अत्याचारों का क्रम इस्लामी शासन से ही शुरू हुआ।
जब वो महारानी पद्मिनी का इतिहास लिखते हैं, तो ये भी बताते हैं कि कैसे अल्लाउदीन खिलजी के आदेश पर चित्तौर में 30,000 निर्दोष नागरिकों का खून बहाया गया। जब वो महाराणा लक्ष्य सिंह की बात करते हैं तो चूंडा सिसोदिया के त्याग की कहानी भी बताते हैं जो महाभारत में भीष्म पितामह के जैसी ही है। महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बारे में बताते समय ओमेंद्र रत्नू भामाशाह की जीवनपर्यंत मातृभूमि की सेवा सेवा और उनके बाद उनके बेटे ने कैसे जिम्मेदरी संभाली, ये भी बताते हैं।
The book that’ll bring out tears of blood in your eyes,swell your heart with pride & destroy every Leftist-Jehadi lie on the glorious Hindu resistance to Islamic invaders.
कुछ प्रसंग ऐसे ही, जिनसे अपने-आप आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। महाराणा प्रताप का निधन उनमें से ही एक है, जिसका विवरण देते समय लेखक ने बताया है कि जब योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रकृति के नियमों से बँधे थे तो हम तो भला मनुष्य हैं। ‘राणा रासो’ के हवाले से महराणा प्रताप के इस पृथ्वी पर अंतिम दिन का प्रसंग लेखक ने उकेरा है। इसी तरह जौहर वाले विवरण भी रुला देने वाले हैं। हमारी उन वीर माँओं के जौहर वाले स्थलों को देखने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तरस उठेंगे।
सबसे बड़ी बात तो ये कि हिन्दुओं का कत्लेआम मचाने वालों को किस तरह इतिहास में नायक बनाया गया, ये आपको देखने को मिलेगा। चाहे तैमूर लंग द्वारा 1 लाख हिन्दुओं को एक दिन में ही मौत के घाट उतार दिए जाने का जिक्र हो या फिर अकबर के आदेश पर साढ़े 9 घंटों तक लगातार चला कत्लेआम, ये पढ़ कर आप सिहर उठेंगे कि कैसे अल्लाह वाला नारा लगाते हुए महिलाओं-शिशुओं तक को नहीं बख्शा गया। टोडरमल और भगवन दास जैसों ने मुगलों की वफादारी में ये सब देखते रहना उचित समझा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने राज्य के धार जिले में स्थित भोजशाला (Bhojshala) स्मारक परिसर में मुस्लिमों द्वारा नमाज अदा करने पर रोक लगाने की माँग वाली याचिका को 11 मई को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी समन जारी किया।
यह याचिका ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ की तरफ से दायर की गई थी। इसमें ASI के महानिदेशक द्वारा 7 अप्रैल 2003 को जारी एक आदेश को चुनौती दी गई। एएसआई ने अपने आदेश में भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी।
मुस्लिम इसे 11वीं शताब्दी में बना ‘कमाल मौलाना मस्जिद’ बताते हैं। हिंदू संगठन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह स्मारक एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय है। इसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं।
हिंदू संगठन ने माँग की कि भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती (वाग्देवी) की मूर्ति स्थापित की जाए। इसके साथ ही परिसर की वीडियोग्राफी और उसकी जाँच की माँग की। इसी के साथ केंद्र सरकार से भोजशाला में बनी कलाकृतियों और मूर्तियों की रेडियो कार्बन डेटिंग करवाने का आग्रह किया गया है।
क्या है भोजशाला?
‘भोजशाला’ ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज (1000-1055 ई.) परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। वे शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक भी थे। उन्होंने ही धार में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ दूर-दूर से छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे।
देवी सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो उस समय राजा भोज की राजधानी थी। संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शनशास्त्र सीखने के लिए यहाँ काफी छात्र आया करते थे। भोजशाला एक विशाल शैक्षिक प्रतिष्ठान था।
भोजशाला परिसर के कॉरिडोर के स्तंभ
मुस्लिम जिसे ‘कमाल मौलाना मस्जिद’ कहते हैं, उसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर बनवाया है। अभी भी इसमें भोजशाला के अवशेष स्पष्ट दिखते हैं। मस्जिद में उपयोग किए गए नक्काशीदार खंभे वही हैं, जो भोजशाला में उपयोग किए गए थे।
मस्जिद की दीवारों से चिपके उत्कीर्ण पत्थर के स्लैब में अभी भी मूल्यवान नक्काशी किए हुए हैं। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मावतार के बारे में दो श्लोक लिखे हुए हैं। एक अन्य अभिलेख में संस्कृति व्याकरण के बारे में जानकारी दी गई है।
इसके अलावा, कुछ अभिलेख राजा भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है। शास्त्रीय संस्कृत में एक नाटकीय रचना है। यह अर्जुनवर्मा देव (1299-10 से 1215-18 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान अंकित किया गया था। यह नाटक प्रसिद्ध जैन विद्वान आषाधार के शिष्य और राजकीय शिक्षक मदन द्वारा रचा गया था। नाटक को कर्पुरमंजरी कहा जाता है और यह धार में वसंत उत्सव के लिए था।
भोजशाला परिसर के अंदर यज्ञ कुंड
मंदिर, महलों, मंदिरों, महाविद्यालयों, नाट्यशालाओं और उद्यानों के नगर- धारानगरी के 84 चौराहों का आकर्षण का केंद्र माना जाता था। देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। प्रसिद्ध कवि मदन ने अपनी कविताओं में भी माता सरस्वती मंदिर का उल्लेख किया है।
इस्लामी आक्रमण और भोजशाला परिसर का विनाश
साल 1305, 1401 और 1514 ई. में मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला के इस मंदिर और शिक्षा केंद्र को बार-बार तबाह किया। 1305 ई. में क्रूर और बर्बर मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया। हालाँकि, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया 36 साल पहले 1269 ई. में ही शुरू हो गई थी, जब कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम फकीर मालवा पहुँचा।
कमाल मौलाना ने कई हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए छल-कपट का सहारा लिया। उसने 36 सालों तक मालवा क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। युद्ध में मालवा के राजा महाकाल देव के वीरगति प्राप्त करने के बाद खिलजी ने कहर शुरू हो गया।
खिलजी ने भोजशला के छात्रों और शिक्षकों को बंदी बना लिया और इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार करने पर 1200 हिंदू छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी। उसने मंदिर परिसर को भी ध्वस्त कर दिया। मौजूदा मस्जिद उसी कमाल मौलाना के नाम पर है।
कमाल मौलाना मकबरा
खिलजी के बाद एक अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी दिलावर खान ने 1401 ई. में यहाँ के विजय मंदिर (सूर्य मार्तंड मंदिर) को ध्वस्त कर दिया और सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने का प्रयास किया। मुस्लिम आज उसी विजय मंदिर में नमाज अदा करते हैं।
फिर 1514 ई. में महमूद शाह ने भोजशाला को घेर लिया और इसे एक दरगाह में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने सरस्वती मंदिर के बाहर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ‘कमाल मौलाना मकबरा’ की स्थापना की। इसी आधार पर भोजशाला को दरगाह होने का दावा किया जा रहा है।
1552 ई. में मेदनी राय नाम के एक क्षत्रिय राजा ने हिंदू सैनिकों को इकट्ठा महमूद खिलजी को मार भगाया। इस लड़ाई में मेदनी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मारे और 900 मुस्लिम सैनिकों को गिरफ्तार कर धार किले में बंद कर दिया।
25 मार्च 1552 को धार किले में काम करने वाले सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी ने विश्वासघात करते हुए उन सैनिकों को रिहा कर दिया। बाद में राजा मेदनी राय ने समरकंदी को विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया। उसी सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी को धार किले में ‘बंदीछोड़ दाता’ कहा जाता है।
अंग्रेजों का प्रवेश
1703 ई. में मालवा पर मराठों का अधिकार हो गया, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 ई. में मालवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने भी भोजशाला पर आक्रमण किया, कई स्मारकों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर 1902 में इंग्लैंड में भेज दिया। यह मूर्ति वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में है।
भोजशाला की सरस्वती की मूर्ति, जो अभी लंदन में है
मुस्लिम शासन के बाद पहली बार मुस्लिमों ने 1930 में ब्रिटिश शासन के दौरान भोजशाला में प्रवेश करके नमाज अदा करने का प्रयास किया था। हालाँकि, इस प्रयास को आर्य समाज और हिंदू महासभा के हिंदू कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया।
साल 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप दिया। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के प्रचारकों ने हिंदुओं को भोजशाला के बारे में जानकारी देना शुरू किया। इसी समय के आसपास हिंदुओं ने श्री महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति की स्थापना की।
उसके बाद 1961 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद्, कलाकार, लेखक और इतिहासकार पद्मश्री डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन का दौरा किया और बताया कि लंदन में रखी वाग्देवी की मूर्ति असल में भोजशाला में राजा भोज द्वारा स्थापित की गई थी।
हिंदुओं को पूजा की अनुमति नहीं थी
12 मार्च 1997 से पहले हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन वे पूजा नहीं कर सकते थे। इसकी अनुमति नहीं थी। साल 1997 में मध्य प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी मुस्लिमों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज अदा करने की दे दी और हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश पर रोक लगा दिया।
हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी के दौरान भोजशाला में प्रवेश करने और पूजा करने की अनुमति थी। भोजशाला को अप्रैल 2003 में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया था। हिंदू भक्तों मंदिर में हर दिन आ सकते थे, लेकिन सिर्फ मंगलवार को पूजा कर सकते थे, वो सिर्फ फूल से।
ज्ञानवापी ढाँचे में वीडियोग्राफिक सर्वे के बाद सामने आए तथ्यों के बाद भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। हालिया याचिका में भोजशाला पूर्णत: हिंदुओं के अधिकार में देने की माँग की गई है। इसमें आगे कहा गया कि मंदिर तोड़े जाने के बाद अब तक उसी रूप में बने रहना श्रद्धालुओं की आस्थाओं पर आघात है। ऐसा होने से हिंदू समाज अपने पूजा स्थल से आध्यात्मिक शक्ति नहीं हासिल कर पा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि भोजशाला का वर्तमान स्वरूप हर दिन श्रद्धालुओं को चिढ़ाने के समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के साथ 13 (1) धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। आक्रमणकरियों के समय से चली आ रही गलती को अब सुधारा जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवपी विवादित ढाँचे में एक शिवलिंग का मिलना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अदालत की निगरानी में किए गए सर्वेक्षण का जहाँ हिन्दू जश्न मना रहे हैं, वहीं इस्लामवादी जानबूझकर इसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और उसके कार्यकारी सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं, जिन्होंने संस्था की तरफ से ज्ञानवापी विवादित ढाँचा मामले के विवरण की समीक्षा के लिए एक कानूनी समिति का गठन किया था।
AIMPLB बोर्ड ने 18 मई को मामले में ज्ञानवापी मस्जिद, इंतेजामिया मस्जिद कमिटी और उसके वकीलों के रखरखाव निकाय को कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पूजा स्थलों पर विवाद पैदा करने वाले लोगों के इरादे से जनता को अवगत कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जमीन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और बोर्ड एवं उसके सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में सैयद कासिम रसूल इलियास की बढ़ती दिलचस्पी चिंता का विषय है। इलियास बाबरी विवादित ढाँचा एक्शन कमिटी से भी जुड़े थे और अपनी ओर से बयान जारी कर रहे थे।
इस बीच इस्लामिक आतंकवादी संगठन SIMI और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया (WPI) से संबंधों को लेकर जाँच एजेंसियों ने इलियास से पूछताछ की। बता दें कि इलियास जेएनयू कार्यकर्ता और दिल्ली हिंदू विरोधी सीएए दंगों के आरोपित उमर खालिद के पिता हैं।
ज्ञानवापी मामले में एआईएमपीएलबी के कार्यकारी सदस्य इलियास पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अपना तर्क देते रहे हैं। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने 21 मई को कहा कि जब से पूजा स्थल अधिनियम 1991 में अस्तित्व में आया है, तब से किसी भी पूजा स्थल को लेकर विवाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, “यह सर्वसम्मति से तय किया गया था और यहाँ तक कि भाजपा के समर्थन से संसद में पारित किया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद ऐसे मामलों को नहीं छुआ जाएगा। यह बेहद निराशाजनक है कि निचली अदालत ने सर्वेक्षण की अनुमति दी।”
उन्होंने अदालत के आदेशों का अपमान किया और उस पर एक विशेष पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और महामारी के कारण सामने आए स्वास्थ्य मुद्दों जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह खेदजनक है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर खामोश हैं। इसके अलावा खुद को धर्मनिरपेक्ष दल बताने वाले राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं।”
सैयद कासिम रसूल इलियास और बेटे उमर खालिद
गौरतलब है कि सैयद कासिम रसूल इलियास प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन सिमी के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने इसे 1985 में उमर खालिद के जन्म से काफी पहले छोड़ दिया था। वर्ष 2019 में, उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले की मुस्लिम बहुल सीट जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया (WPI) के टिकट पर पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सिमी के पूर्व सदस्य अब जमात-ए-इस्लामी हिंद और एआईएमपीएलबी की केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैं।
दूसरी ओर इलियास का बेटा खालिद 2019 में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों का प्रमुख चेहरा बन गया था। उसने दिल्ली पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह मुस्लिम समूहों को संगठित करने, उन्हें भड़काने और बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी करने में शामिल था।
उसने नए कानून को ‘मुस्लिमों के खिलाफ’ बताते हुए कानून के खिलाफ मस्लिमों को लामबंद किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की भारत यात्रा के बीच ‘चक्का जाम’ में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने की भी योजना बनाई थी। उसने कथित तौर पर AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और एक अन्य आरोपित खालिद सैफी से PFI में अपने संपर्कों के माध्यम से दंगों के दौरान रसद समर्थन का आश्वासन देने के लिए मुलाकात की थी।
रिपोर्टट्स के मुताबिक एजेंसियाँ उन माओवादियों के बीच सांठगांठ पर नजर रख रही हैं और चेतावनी दे रही हैं, जिनके प्रमुख संगठन खालिद के साथ गठबंधन है और कट्टरपंथी इस्लामवादियों का कथित रूप से प्रतिनिधित्व जमात-ए-इस्लामी हिंद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और प्रतिबंधित संगठन सिमी द्वारा किया जाता है।
पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो राज्य में बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रही है। अब ताजा मामले में खुलासा हुआ है कि तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की नेता आलो रानी सरकार (Alo Rani Sarkar) एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये वही आलो रानी हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के बनगाँव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा था।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस क्षेत्र से भाजपा नेता स्वप्न मजूमदार की जीत को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई जस्टिस विवेक चौधरी ने की। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नामांकन करते वक्त, चुनाव वाली तारीख और इसके रिजल्ट के दिन तक वो एक बांग्लादेशी नागरिक थीं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “याचिकाकर्ता के डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, “चूँकि वह भारत की नागरिक नहीं हैं, इसलिए वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के साथ संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार वो किसी भी राज्य में चुने जाने के योग्य नहीं हैं।”
The Hon’ble Calcutta High Court rejected the Petition today. Want to know why? Her name is registered as a voter in the electoral rolls of Bangladesh.
Yes, you read that right. She is a Bangladeshi citizen.
— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) May 21, 2022
बांग्लादेश की वोटरलिस्ट में नाम था, फिर भी चुनाव लड़ीं आलो रानी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि टीएमसी नेता आलो रानी सरकार की शादी 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्र नाथ सरकार से हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थीं। हालाँकि, जब पति से नहीं बनी तो वो फिर से भारत चली आईं। अपने हलफनामे में आलो रानी सरकार ने 5 नवंबर 2020 को वोटर लिस्ट और बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) से अपना नाम कैंसिल कराने के लिए अप्लाई किया था। 29 जून 2021 को वरिष्ठ जिला चुनाव अधिकारी (बरिसाल) ने बांग्लादेश की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने की सिफारिश की थी।
उल्लेखनीय है कि आलो रानी सरकार ने 31 मार्च 2021 को बनगाँव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके लिए मतदान 22 अप्रैल 2021 को हुआ था और 2 मई को इसके रिजल्ट आए। चुनाव के दौरान टीएमसी की नेता बांग्लादेशी नागरिक थीं। भारत में दोहरी नागरिकता वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
भारत में जन्म पर आलो रानी का झूठ
आलो रानी ने दावा किया था कि बांग्लादेश में उनके पति के पैतृक स्थान के वोटर लिस्ट में गलत तरीके से उनका नाम शामिल हो गया था। जबकि, यह पता चला है कि टूीएमसी नेता ने अपनी इच्छा से ही अधिकारियों को एसएससी प्रमाण पत्र जमा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका जन्म 22 मार्च, 1969 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बैद्यबती में हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत जन्म से भारतीय नागरिक होने का दावा किया था।
भले ही टीएमसी की नेता पश्चिम बंगाल की पैदाइश होने का दावा कर रही हों, लेकिन बावजूद इसके वो बैद्यबती में उनका जन्म होने का एक भी सबूत नहीं दे पाई हैं। एक जाँच रिपोर्ट के मुताबिक, आलो रानी ने दावा किया था कि वो समर हलदर की बेटी हैं और उनके पूर्वज बांग्लादेश के पिरोजपुर जिले के नेचराबाद उपजिला के रहने वाले थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके भाई और माँ अभी भी नेचराबाद में रहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में वो अपने चाचा के साथ रहती हैं।
कोर्ट ने कहा, “ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने खुद के जन्म से ही इस देश का नागरिक होने का दावा किया है। लेकिन, जिस जाँच रिपोर्ट पर वह सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत आवेदन के खिलाफ अपनी लिखित आपत्ति जताती हैं, उसी से ये पता चलता है कि उनके माता-पिता बांग्लादेश में रहते थे और वो बचपन में अपने चाचा के साथ भारत आई थी। अत: उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था।”
इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी को टीएमसी नेता की जन्म की तारीखों में भी काफी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं। ये विसंगतियाँ बांग्लादेशी और भारतीय दोनों ही दस्तावेजों में मिली। टीएमसी नेता के आधार और पैन कार्ड पर उनकी जन्मतिथि 22 मार्च 1969 है, जबकि यह बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) पर 15 जनवरी 1967 है।
टीएमसी नेता की भारतीयता अस्पष्ट
कोर्ट ने एफिडेविट और जाँच रिपोर्ट को नोट किया। हालाँकि, कोर्ट का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनका नाम बांग्लादेश की वोटर लिस्ट से हटाया गया है या नहीं। न तो ये स्पष्ट है कि वो भारतीय नागरिक कैसे बनीं। कोर्ट ने ये भी कहा, “याचिकाकर्ता ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 या 4 के तहत नागरिकता का दावा नहीं किया है। न ही उसने 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता हासिल नहीं की है।”
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “याचिकाकर्ता भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता के पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट हो, लेकिन ये दस्तावेज इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करते हैं।”
कोर्ट के फैसले के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों का पालन करते हुए कभी भी इस देश की नागरिकता हासिल नहीं की। इसके विपरीत सबसे अधिक सर्वमान्य स्थिति ये है कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा की तारीख को एक बांग्लादेशी नागरिक थी।
पंजाब कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को पटियाला सेंट्रल जेल में नई पहचान मिली है। यह पहचान है ‘कैदी नंबर 241383’ का। 34 साल पुराने रोडरेज के केस में सुप्रीम कोर्ट से एक साल की सजा पाने के बाद कॉन्ग्रेस नेता शुक्रवार (20 मई 2022) को जेल पहुँचे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल में सभी कैदी की पहचान उनके नंबर से होती है। ऐसे में कॉन्ग्रेस नेता को ‘कैदी नंबर 241383’ की पहचान मिली है। यहाँ उन्हें एक साल तक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस दौरान प्रतिदिन काम करने के बदले उन्हें 30 से 90 रुपए तक की मजदूरी मिलेगी। यहाँ उन्हें रहने के लिए 10×15 का एक बैरक दिया गया है, जिसमें उनके साथ चार और कैदी पहले से हैं। इनमें से दो पूर्व पुलिसकर्मी हैं और दो आम नागरिक हैं।
सिद्धू ने शुक्रवार की शाम को सरेंडर किया था। उन्हें जेल भेजे जाने के बाद जेल के मैनुअल के हिसाब से शाम को 7:15 बजे दाल-रोटी खाने के लिए दी गई थी। हालाँकि कुछ दवा उन्होंने ली। रिपोर्ट में जेल के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है, “जेल में उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था नहीं है। यदि डॉक्टर किसी विशेष भोजन की सलाह देते हैं, तो वह जेल की कैंटीन से खरीद सकते हैं या खुद बना सकते हैं।” जेल में सिद्धू को एक कुर्सी टेबल, कैदियों के सफेद कपड़े, एक आलमारी, 2 पगड़ी, एक कंबल, एक बेड, तीन अंडरवियर और बनियान, 2 टॉवल एक मच्छरदानी, कॉपी पेन, 2 जोड़ी जूते, 4 जोड़ी कुर्ता-पायजामा औऱ 2 बेडशीट दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 1988 के रोडरेज केस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को छोड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस में गुरुनाम सिंह नाम के जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी, उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। शीर्ष अदालत का ताजा फैसला इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के मालदा (Malda, West Bengal) में दो महिलाओं द्वारा उनके पतियों को विरोधी दल को समर्थन करने की सजा के रूप में जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले की जाँच CBI या NIA से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी राज्य पुलिस को जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के गुंडों का राज्य में तांडव जारी है। टीएमसी के गुंडे राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, बलात्कार और उनके घरों में आगजनी को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में भी दो पीड़ित भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस राजनीतिक दल के गुंडों द्वारा धर्मांतरण कराने की बात कही जा रही है, वह TMC है।
महिलाओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कहा है कि उनके पतियों, रिश्तेदार भाइयों और जिले के कालियाचाक इलाके के निवासियों को जबरन धर्मांतरित कर हिन्दू से मुस्लिम बना दिया गया। महिलाओं ने कहा कि उनके पति विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल के काम करते थे और जब वह चुनाव हार गई तो विरोधी दल ने सजा के तौर उन्हें धर्मांतरित कर दिया।
BREAKING: The #CalcuttaHighCourt has ordered a CBI/NIA probe in a plea by the wives of 2 politicians alleging that their husbands were forcibly converted to Islam by a political party as a punishment for supporting a rival political party after they lost in the assembly election.
इस मामले में दोनों महिलाएँ बहनें हैं और उनके पति आपस में भाई हैं। ये दोनों एक पार्टी के लिए काम करते थे। साल 2021 में वह पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। महिलाओं का आरोप है कि उनके पति 24 नवंबर 2021 से लापता हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी, लेकिन संबंधित थाने में उनकी शिकायतों को फाड़ दिया गया। इसके साथ ही इन महिलाओं को बताया गया कि उनके पतियों ने इस्लाम अपना लिया है।
वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पतियों ने पारिवारिक विवादों के कारण अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था। इसी कारण दोनों ने वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि धर्मांतरण से पहले इनका नाम गौरांग मंडल और बुद्धु मंडल था। अब गौसल आजम और मोहम्मद इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। इस संबंध उन्होंने दोनों के धर्मांतरण का शपथ-पत्र भी कोर्ट के समझ प्रस्तुत किया।
The advocate for the State of #WestBengal informed the court that the husbands had left their homes due to family disputes and converted themselves to Islam VOLUNTARILY and therefore refused to return back to their residences.
इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हलफनामे की पुष्टि क्यों और किस उद्देश्य के लिए की गई है। अदालत ने आगे कहा कि यह इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात है कि पुलिस ने अभी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और शिकायत मिलने के बाद ना ही कोई कदम उठाया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके अलावा भी अन्य आरोप हैं। इनमें जबरन धर्मांतरण, सीमा पार से घुसपैठ, भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला-बारूद तथा नकली मुद्रा का भंडारण, अपहरण और धमकी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप रिट याचिकाकर्ताओं के दावों से सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन उनके पतियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने मालदा जिले के SP को हलफनामे के रूप में अपनी स्वतंत्र एवं विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ जस्टिस मंथा ने कहा कि पुलिस को याचिकाकर्ताओं की जान के खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।
बता दें कि साल 2021 में भाजपा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी के गुंडों द्वारा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को हिंसा में झोंक दिया गया था। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा टीएमसी के गुंडों द्वारा दिन का क्रम बन गया।
भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने तुर्की में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम केटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हैं। उनके पिता ने बताया कि बेटी को मुक्केबाज बनाने के लिए परिवार ने काफी संघर्ष किया है। एक समय था, जब रिश्तेदार और दूसरे लोग कहते थे कि छोटे कपड़े मत पहनो। आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।
‘वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप’ में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन के पिता मोहम्मद जमील फुटबॉलर और क्रिकेटर हुआ करते थे और उनका सपना था कि उनकी चार बेटियों में से कोई एक स्पोर्ट्स में रुचि दिखाए। उनकी तीसरी बेटी ने मुक्केबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया। निजामाबाद की रहने वाली निखत जरीन ने अपने एक चाचा की सलाह पर मुक्केबाजी में करियर बनाने की ठानी और मात्र 14 साल की उम्र में ‘वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप’ अपने नाम किया।
अब हाल ही में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस को 5-0 से हरा कर विश्व चैंपियन बनने वाली वो भारत की पाँचवीं महिला मुक्केबाज हैं। मुक्केबाजी से पहले एथलेटिक्स में निखत जरीन ने स्टेट चैंपियन बनीं, लेकिन फिर मुक्केबाजी में कदम रखा। भारत में मुक्केबाजी में सबसे बड़ा नाम मैरी कॉम हैं, जिन्होंने 6 बार ये ख़िताब अपने नाम किया है। 2017 में चोट के कारण निखत बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतर पाई थीं। उनके पिता ने कहा कि जरीन की ये जीत मुस्लिम लड़कियों के साथ-साथ देश की हर लड़की को बड़ा लक्ष्य तय कर के उसे हासिल करने का हौसला देगी।
कभी सऊदी अरब में बतौर सेल्स अस्सिस्टेंट काम करने वाले निखत के पिता ने बताया कि रिश्तेदार कभी-कभार टोक देते थे कि लड़कियों को ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं उतरना चाहिए, जिसमें उन्हें शॉर्ट्स पहनना पड़े। निखत की दो बहनें डॉक्टर हैं और उनकी छोटी बहन बैडमिंटन खेलती हैं। 2016 में फ्लाईवेट कैटेगरी में वो सीनियर नेशनल चैंपियन बनी थीं। 2019 की एशियन चैंपियनशिप में भी उन्हें मेडल मिला। उन्होंने 2-3 साल से अपनी पसंदीदा डिश बिरयानी नहीं खाई है, लेकिन फ़िलहाल फिर से व्यस्त होने से पहले हैदराबाद में उन्हें ये सब खाने-पीने का मौका मिलेगा। उनके घर पर जश्न का माहौल हैं।
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विश्व चैंपियन बनने के बाद निखत जरीन ने सलमान खान से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सलमान खान ने भी ट्वीट कर उन्हें गोल्ड मेडल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सलमान खान दूसरों के लिए ‘भाई’ हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ‘जान’ हैं। सलमान खान से मुंबई में मिलना उनका सपना है। उनका एक और सपना है – ओलंपिक मेडल जीतना। जब निखत जरीन ने सलमान खान की बधाई पर कहा कि उन्हें इसका विश्वास नहीं हो रहा, तो सलमान खान ने कहा, “बस मुझे नॉकआउट मत करना। मेरे हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह पंच करती रहो।”
पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने अब भाषाई मर्यादा को भी तिलांजलि दे दी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी PML-N की उपाध्यक्ष मरियम नवाज (Maryam Nawaz) को लेकर अश्लील टिप्पणी की है। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के प्रमुख इमरान ने मरियम को लेकर सेक्सिस्ट टिप्पणी एक रैली के दौरान की। इसको लेकर उनकी तीखी आलोचना हो रही है। लोग उन्हें महिला विरोधी और उनके बयान को अनुचित बता रहे हैं।
मुल्तान में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, “मुझे सोशल मीडिया पर मरियम के भाषण की तकरीर भेजी। जिसमें मरियम इतनी बार और इस जुनून से मेरा नाम ले रही थीं कि मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि मरियम देखो। थोड़ा ध्यान करो। आपके शौहर नाराज न हो जाएँ, जिस तरह से आप मेरा नाम लेती हैं।”
PTI Chairman #ImranKhan taunted PML-N Vice-President #MaryamNawaz by implying that she must have some obsession with him to belt out his name so enthusiastically during her political speeches. The chairman went on to say that if she is not careful, her husband might get “jealous” pic.twitter.com/kmD1UoMkju
इमरान खान का ये अश्लील बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरियम नवाज के चाचा शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भी इमरान खान के इस बयान की भर्त्सना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “देश की बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इस अपमानजनक भाषा की देश भर में, विशेष तौर पर महिलाओं को कड़ी निंदा करनी चाहिए। देश के खिलाफ आप अपने अपराधों को हास्य के जरिए दबा नहीं सकते। मस्जिद ए नबी के नियमों को तोड़ने वाले से महिलाओं के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती।”
वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इस बयान की निंदा की है। उनका कहना है कि जिन लोगों के घरों में अम्मी और बहनें होती हैं, वे दूसरी महिलाओं को लेकर इस तरह की बातें नहीं करते। जरदारी ने इमरान खान को राजनीति के लिए इतना नीचे नहीं गिरने की नसीहत दी है।
गौरतलब है कि इमरान खान बीते अप्रैल में पीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए जरूरी विश्वास मत संसद में हासिल नहीं कर पाए थे। वे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, जिसकी कुर्सी विश्वासमत हारने से गई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बावजूद अपने जिस मंत्री नवाब मलिक को हटाने से इनकार किया था, उनके डी गैंग से लिंक होने की बात अदालत ने भी मानी है। शरद पवार की एनसीपी से ताल्लुक रखने वाले नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।
इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार (20 मई 2022) को संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। इस मामले में 1993 बम धमाकों का दोषी सरदार शाहवाली खान भी आरोपित है।
विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकाडे ने कहा कि नवाब मलिक ने D-कंपनी के सदस्य मसलन हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मुनिरा प्लंबर से संबंधित प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। बता दें कि NIA ने दाऊद इब्राहिम कासकर और अन्य के खिलाफ अधिनियम, 1967 आईपीसी की धारा 120 बी और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 17, 18, 20, 21, 38 और 40 के तहत 3 फरवरी, 2022 को FIR दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क चलाता है जिसका नाम डी कंपनी है, जो टेरर फंडिग में शामिल है।
ईडी का दावा है कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों के साथ मिलकर गोवावाला कॉम्प्लेक्स हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी ने अपनी जाँच के दौरान पिछले साल दिसंबर में, मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे सरदार खान का बयान दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक सरदार खान ने अपने बयान में कहा है कि सलीम पटेल, हसीना पारकर का करीबी सहयोगी था और कुर्ला स्थित प्रॉपर्टी के संबंध में उसी के निर्देश पर हर फैसला लिया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सरदार खान के उस बयान का हवाला दिया है, जिसमें उसने दावा किया था कि कुर्ला वाली संपत्ति के संबंध में उसके, सलीम पटेल, हसीना पारकर और नवाब मलिक के बीच कई दौर की बैठकें हुई थीं।
ईडी की चार्जशीट में दर्ज सरदार खान के बयान के मुताबिक नवाब मलिक और हसीना पारकर एक समझौते पर पहुँचे थे और एनसीपी नेता ने हसीना को 55 लाख, सलीम पटेल को 15 लाख एवं सरदार खान को 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। आपको बता दें कि सलीम पटेल और हसीना पारकर दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ईडी ने कहा है कि सरदार खान इन बैठकों में उपस्थित रहा था, इस नाते उसके बयान को चार्जशीट में शामिल किया गया है। ईडी का दावा है कि चारों (नवाब मलिक, हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान) ने ‘आपराधिक साजिश’ की थी और कुर्ला प्रॉपर्टी के असली मालिक मुनीरा प्लंबर को गुमराह करके, सलीम पटेल के पक्ष में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा कर लिया।