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इंस्टाग्राम पर भगवान राम सहित देवी-देवताओं को गंदी गालियाँ, सोहेल सहित 4 के वीडियो वायरल, लोगों ने उठाई कार्रवाई की माँग

सोशल साइट इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं को गालियाँ देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 4 लोगों की बातचीत के दौरान सोहेल नाम के व्यक्ति द्वारा भगवान राम के प्रति भद्दे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वीडियो में एक महिला भी दिखाई दे रही है जिसका नाम अनु खान बताया जा रहा है। नेटीजेंस पुलिस को टैग करते हुए आरोपितों पर कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

वीडियो में सोहेल न सिर्फ भगवान राम बल्कि उनकी माँ को भी गालियाँ दे रहा है। साथ ही वो सभी भगवानों को भद्दे-भद्दे शब्द बोल रहा। अपनी गालियों को सोहेल धर्म पर अपना बयान बता रहा है। बीच में उसको एक अन्य व्यक्ति द्वारा रोका गया लेकिन वो नहीं माना। अपनी बात पर पछतावा करने के बजाय सोहेल हिन्दू धर्म और देवताओं को गालियाँ देता रहा।

@engineer_inside नाम के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए UP पुलिस और साइबर पुलिस को टैग किया है। शिकायत के वीडियो को पब्लिक लाइव बताते हुए आरोपित पर एक्शन लेने की माँग की गई है। हैंडल द्वारा आरोपित का प्रोफाइल लिंक शेयर करते हुए उसकी हिस्ट्री निकालने का निवेदन भी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि आरोपित ऐसा आए दिन करता रहता है। ट्वीट हुए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई अन्य यूजर्स भी पुलिस को टैग करके कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

बता दें कि सोहेल की प्रोफ़ाइल संस्कारी सोहेल के नाम से बनी हुई है। उसने अपनी प्रोफइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो लगा रखी है। सोहेल ने रुबिका लियाकत और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के वीडियो भी शेयर कर रखे हैं। 78 लोगों को फॉलो करने वाले सोहैल के फ़िलहाल 975 फॉलोवर हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले इंस्टाग्राम पर अपनी महिला मित्र के साथ हिन्दुओं को गालियाँ देने और उनको मारने तक की बात करने वाले नदीम को असम पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था। नदीम पर राजस्थान में भी केस दर्ज हुआ था।

काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने नमाज पढ़ने लगी मुस्लिम महिला, पुलिस ने जबरन हटाया, बोले लोग- नमाजियों की ऐसी भीड़ यहाँ पहले नहीं देखी

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आज शुक्रवार (6 मई 2022) को अदालती आदेश के बाद वीडियोग्राफी का काम शुरू हो गया है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी भी हुई। इससे पहले वहाँ का माहौल तब गरमा गया जब काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने एक मुस्लिम महिला नमाज पढ़ने लगी। वहाँ पर तैनात सुरक्षाबलों ने पहले तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसे जबरन वहाँ से हटाना पड़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिला का नाम आयशा बताया जा रहा है। थाना चौक पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित महिला मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल उसे पुलिस की हिरासत में रखा गया है।

कोर्ट कमिश्नर की अगुआई में वीडियोग्राफी

दोपहर 3 बजे से कोर्ट कमिश्नर की अगुआई में वीडियोग्राफी सुनिश्चित है। इस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर पहुँचे। इसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा, दोनों समुदाय के लोग भारी संख्या में वहाँ पहुँचे हैं। इस बीच मस्जिद को हरे पर्दे से ढंक दिया गया है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के गेट नंबर 4 के बगल से मस्जिद की ओर जाने का करीब 8 फीट चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते से मस्जिद का पूरा हिस्सा दिखता है। इस हिस्से को हरे पर्दे और होर्डिंग लगा कर ढंक दिया गया।

इससे पहले नहीं दिखी ऐसी भीड़

जुमे की नमाज के कारण सामान्यतया यहाँ भीड़ होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले इतनी भीड़ यहाँ पहले कभी नहीं देखी गई थी। माना जा रहा है कि मस्जिद के सर्वे को लेकर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। बता दें कि कोर्ट ने 30 अप्रैल 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित माता श्रृंगार गौरी एवं अन्य विग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था।

सड़क पर उतरे पुलिस कमिश्नर

कोर्ट द्वारा वीडियोग्राफी के आदेश के बाद वाराणसी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इसके साथ ही एलआईयू की टीमों समेत इंटेलीजेंस ब्यूरो की टीमें भी सिविल ड्रेस में इलाके पर नजर रख रही हैं।

बौना, दुर्योधन, तानाशाह: पंजाब पुलिस की करनी पर कुमार विश्वास ने खूब सुनाया, कपिल मिश्रा ने बग्गा को बताया ‘सच्चा सरदार’

बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) पर तंज कसा है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) को कठघरे में खड़ा किया है। 

कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा, “प्रिय छोटे भाई भगवंत मान, ख़ुद्दार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने दुर्योधन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो। पगड़ी सम्भाल जट्टा।”

वहीं, कपिल मिश्रा ने ट्वीट में लिखा, “तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए। तजिंदर पाल सिंह बग्गा एक सच्चा सरदार है, उसे ऐसी हरकतों से ना डराया जा सकता है, ना कमजोर किया जा सकता। एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों?”

इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, “आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की पूरी ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब पंजाब पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस तरह का कोई कदम न उठाया जाए। अभी तो जाँच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पर सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा, “ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का कानून-व्यवस्था छोड़ कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह-जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है। एक बहादुर और साहसी सरदार है और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का दुरुपयोग भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो एक महीना हुआ है पंजाब पुलिस का ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पटियाला में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद जो पटियाला में हो रहा है, वह नहीं होता। आज सारा देश बग्गा के साथ है और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, जिसके बारे में सभी लोग बात करते थे, पुलिस का गैरकानूनी इस्तेमाल…वो आज हम सबके सामने है।”

उल्लेखनीय है कि दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को शुक्रवार (6 मई 2022) की सुबह सुबह पंजाब पुलिस उनके घर पहुँची और उन्हें गिरफ्तार किया। बग्गा के पिता ने बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। इन सबके बीच पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम पर अपहरण का केस दर्ज किया है। 

तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस, कुरुक्षेत्र से बीजेपी नेता को वापस ला रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। इस मामले में राजधानी के जनकपुरी थाने केस दर्ज किया गया है, जिसमें पंजाब पुलिस पर बग्गा के अपहरण का आरोप है।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392, 295/34 के तहत मामला दर्ज किया है।

पंजाब पुलिस ने बग्गा को किया है गिरफ्तार

दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को शुक्रवार (6 मई, 2022) को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि करीब एक दर्जन गाड़ियों में पंजाब पुलिस के करीब 50 पुलिसकर्मियों ने इस काम को अंजाम दिया। बग्गा की कथित अवैध गिरफ्तारी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक जनकपुरी थाने पहुँच गए।

टाइम्स नाउ द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में जनकपुरी थाने के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता नजर आए। बता दें कि जब भी किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कोई ऑपरेशन करती है तो प्रोटोकॉल के तहत ये जरूरी होता है कि स्थानीय पुलिस को पहले इसके बारे में बताया जाय। हालाँकि, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि स्थानीय पुलिस को सूचित किया था या नहीं।

बीजेपी समर्थकों का कहना था कि क्या इसीलिए केजरीवाल पुलिस की कमान अपने हाथ में चाहते थे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बग्गा एक नेता हैं, एक उम्मीदवार हैं और भाजपा में राजनीतिक पदों पर हैं, वह आतंकवादी नहीं हैं। पंजाब पुलिस ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान जारी किया था।

इस मामले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बग्गा कि गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बग्गा के पिता के साथ मारपीट की। गुप्ता ने आगे कहा, “तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने अवैध रूप गिरफ्तार किया है। उन्होंने उन्हें पगड़ी तक नहीं पहनने दिया। उनके पिता द्वारा तजिंदर बग्गा के साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। केजरीवाल की हिटलर जैसी हरकत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। पंजाब पुलिस केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रही है।”

बग्गा को पगड़ी पहनने की भी इजाजत नहीं थी: पिता का आरोप

तेजिंदर बग्गा के पिता ने ऑपइंडिया से बात करते हुए बताया था, “पहले मेरे घर में 2 पुलिसकर्मी घुसे। वो मुझ से सामान्य ढंग से बात कर रहे थे। उस समय घर पर तेजिंदर और उनके अलावा कोई नहीं था। उसी समय तेजिंदर कपड़े पहन कर बाहर आए। थोड़ी बातचीत के बाद कई पुलिसकर्मी मेरे घर में जबरन घुस गए। उनके इस काम की मैं वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी मुझे खींच कर कमरे की तरफ ले गया और मुझ से हाथापाई की।”

बग्गा के पिता ने आगे बताया, “इसके बाद वो तेजिंदर को खींच कर बाहर ले गए और हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मियों ने बग्गा को उनकी पगड़ी तक नहीं पहनने दी, जबकि उसने इसे पहनने की गुजारिश की। पुलिसवाले बग्गा का फोन भी अपने साथ ले गए।”

बग्गा को वापस लाने कुरुक्षेत्र रवाना हुई दिल्ली पुलिस

हालाँकि, पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है। हरियाणा की पुलिस बग्गा समेत पंजाब पुलिस को पूछताछ के लिए सदर थाना पिपली ले गई है। वहीं दिल्ली पुलिस भी बग्गा को वापस लाने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दो टूक कहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को ही सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी का अपहरण हुआ है तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

वहीं अभी यह खबर आ रही है कि बग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस वापस आ रही है।

नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा हिंदू विरोधी सवाल पूछे जाने पर बवाल: हिंदुत्व की तुलना नाजीवाद और फासीवाद से, धर्मांतरण का कारण भी पूछा

नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी (Sharda University) हिन्दू विरोधी प्रश्नों के चलते विवादों के घेरे में आ गया है। इसके प्रश्न पत्र में हिन्दुओं की तुलना फासीवादियों से की गई है। भाजपा नेता विकास प्रीतम सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कथित रूप से इसे मुस्लिम शिक्षक द्वारा बनाया गया बताया है। प्रश्न पत्र BA के राजनीति विज्ञान के साल 2021-2022 सत्र का है।

भाजपा नेता ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath), धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) और शलभमणि त्रिपाठी (Shalabh Mani Tripathi) को टैग किया है। इस प्रश्न पत्र के पाँचवें नंबर पर सवाल किया गया है कि धर्मान्तरण के मूल कारण क्या हैं? वहीं, छठे नंबर पर पूछा गया है कि ”क्या आपको नाजीवादी, फासीवादी और हिंदुत्व में कोई समानता दिखती है?’ प्रश्न पत्र में दोनों सवालों को विस्तार से बताने के लिए कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ ही देर बाद यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ नेटीजेंस इस प्रश्न पत्र को #BanShardaUniversity के नाम से ट्वीट भी करने लगे।

@peacearyap हैंडल ने लिखा, “यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए’

ऑपइंडिया ने इस प्रश्न पत्र की सत्यता की पुष्टि के लिए शारदा यूनिवर्सिटी से सम्पर्क किया। रिशेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने अपने सीनियर से बात करवाने के लिए कुछ देर के लिए हमें होल्ड कर रखा। बाद में उनके सीनियर फोन लाइन पर नहीं आए। मौजूद स्टाफ द्वारा एक अन्य नंबर दिया गया, जिसे किसी के भी द्वारा उठाया नहीं गया। शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रश्न पत्र की पुष्टि अथवा इंकार होने के बाद हम इस जानकारी को अपडेट करेंगे।

‘मेटा एक निजी संस्था, आर्टिकल-19 के अधिकारों को हमारे खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है’: दिल्ली HC में बचाव में उतरी सोशल मीडिया कंपनी

दिल्ली हाईकोर्ट को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की संचालन करने वाली सोशल मीडिया कंपनी (Social Media Company Meta) मेटा ने बताया, “भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की आजादी) के तहत एक यूजर द्वारा इन अधिकारों को उसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। यह एक निजी संस्था है जो सार्वजनिक कार्य का निर्वहन नहीं करती है।”

एक इंस्टाग्राम अकाउंट को कथित तौर पर निष्क्रिय करने के खिलाफ एक रिट याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में अमेरिका स्थित कंपनी ने कहा, “इंस्टाग्राम एक स्वतंत्र और अपनी इच्छा से प्रयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो एक निजी अनुबंध है। याचिकाकर्ता को इसके इस्तेमाल का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।”

हाई कोर्ट में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा कई यूजर्स के अकाउंट को सस्पेंड करने और उसे डिलीट करने की चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ डाली गई हैं। कंपनी की तरफ से हलफनामे में कहा गया है, “याचिकाकर्ता का अदालत में रिट याचिका दायर करना अनुचित कदम है, क्योंकि याचिकाकर्ता और मेटा के बीच संबंध एक निजी अनुबंध होता है। ऐसे में अनुच्छेद-19 के तहत आने वाले अधिकारों को मेटा जैसी एक निजी संस्था के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।”

इसमें आगे कहा गया, “याचिकाकर्ता का एक निजी संस्था मेटा के खिलाफ अनुच्छेद-19 के तहत अधिकारों का दावा करने का प्रयास अनुचित, कानून के विपरीत है, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। मेटा सामाजिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, जो उसे अनुच्छेद 226 के तहत अदालत में घसीटा जाए।”

बता दें कि एक ट्विटर अकाउंट के संस्पेंशन के खिलाफ एक अन्य याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक और तकनीकी रूप से सोशल मीडिया मंच पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया मंचों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों हनन नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसकी जवाबदेही बनती है। अन्यथा किसी भी लोकतांत्रिक देश को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

’20 मिनट में सुलझा 21 साल पुराना विवाद’: सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा, यूपी को मिला ‘भागीरथी’

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गुरुवार (5 अप्रैल 2022) को ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (Uttarakhand) के बंटवारे के साथ शुरू हुए संपत्ति विवाद को आखिरकार को 21 साल बाद सुलझा लिया गया है। इसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया, जबकि भागीरथी होटल को यूपी सरकार को दिया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को अलकनंदा होटल को सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार में ₹41 करोड़ की लागत से यूपी सरकार द्वारा निर्मित भागीरथी गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

सीएम योगी ने कहा, “गंगा का जन्म तभी होता है जब भागीरथी और अलकनंदा एक साथ आती हैं। यूपी-उत्तराखंड भले ही दो अलग राज्य हों, लेकिन दोनों राज्यों के लोगों की जनभावनाएँ एक जैसी ही हैं। हमने इसे नौकरशाही पर नहीं छोड़ते हुए राजनीतिक रूप से बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाया है।” उन्होंने कहा कि यह समाधान देश में दो राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके एक सप्ताह के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपने के संबंध में दोनों राज्यों के बीच संपत्ति विवाद को सुलझाने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, “मैंने इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया, ताकि इस तरह के अंतरराज्यीय विवादों को अदालतों में सालों तक घसीटा न जाए, बल्कि बातचीत से सुलझाया जाए।” इस मौके पर सीएम योगी ने उत्तराखंड सरकार को राज्य में इको-टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव भी दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

गौरतलब है कि अलकनंदा होटल हर की पौड़ी के पास गंगा नहर के किनारे स्थित है। इसे 1964 में यूपी पर्यटन निगम द्वारा बनाया गया था। अलग राज्य बनने के बावजूद उत्तराखंड में 4,000 आवासीय भवनों, 357 गैर-आवासीय भवनों और 13,813 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का नियंत्रण है। साल 2000 में राज्य के बंटवारे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अलकनंदा होटल को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

ट्रिपल इंजन सरकार को दिया क्रेडिट

इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के विवाद को 20 मिनट में सुलझाने का दावा किया। उन्होंने इसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों और ट्रिपल इंजन की सरकार को दिया है। धामी ने कहा कि इससे पहले तक अलग-अलग सरकारों के होने के कारण इस मसले का समाधान नहीं हो पा रहा था।

BJP नेता तेजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोका गया, मामले में आया नया मोड़

भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर हुई गिरफ्तारी से सियासी घमासान छिड़ गई है। बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके मोहाली ले जा रही थी तो हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। जिसके बाद बग्गा को ले जाने वाले काफिले को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब पुलिस के खिलाफ जनकपुरी थाने के बाहर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान लगभग 50 पुलिसकर्मी मौजूद थे। वे लगभग 1 दर्जन वाहनों से आए थे। बग्गा की गिरफ्तारी दिल्ली के उनके घर से की गई। इस घटनाक्रम पर तेजिंदर बग्गा के पिता ने ऑपइंडिया से बात करते हुए बताया था, “पहले मेरे घर में 2 पुलिसकर्मी घुसे। वो मुझ से सामान्य ढंग से बात कर रहे थे। उस समय घर पर तेजिंदर और उनके अलावा कोई नहीं था। उसी समय तेजिंदर कपड़े पहन कर बाहर आए। थोड़ी बातचीत के बाद कई पुलिसकर्मी मेरे घर में जबरन घुस गए। उनके इस काम की मैं वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी मुझे खींच कर कमरे की तरफ ले गया और मुझ से हाथापाई की।”

तेजिंदर के पिता ने आगे बताया, “इसके बाद वो तेजिंदर को खींच कर बाहर ले गए और हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मियों ने बग्गा को उनकी पगड़ी तक नहीं पहनने दी, जबकि उसने इसे पहनने की गुजारिश की। पुलिसवाले बग्गा का फोन भी अपने साथ ले गए।”

इससे पहले 2 अप्रैल 2022 को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बताया था कि पंजाब पुलिस उनके दिल्ली स्थित घर पर गिरफ्तारी के लिए आई थी। तब बग्गा ने कहा था कि पुलिस ने यह कदम बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना FIR की कॉपी दिए ही उठाया था जो कानून के हिसाब से अनुचित है। 

गौरतलब है कि बग्गा सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। पिछले दिनों बग्गा ने कहा था, “पूरे देश के सबसे बड़े नरसंहार का दिल्ली विधानसभा में मज़ाक उड़ाया गया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाया गया कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठ है। मुझे लगता है कि 100 करोड़ हिन्दू इसे कभी नहीं भूलेंगे।”

सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण: हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा- लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश क्यों नहीं, ईसाई मिशनरियों को समर्थन का दावा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने गुरुवार (5 मई 2022) को तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार को सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर कराए जा रहे जबरन धर्मांतरण को लेकर लताड़ लगाई। हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए राज्य सरकार से सवाल किया, “तमिलनाडु सरकार को जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दिशानिर्देश तैयार करने में क्या परेशानी है? राज्य के स्कूलों में धर्मांतरण रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश उसे क्यों नहीं देना चाहिए?”

न्यायमूर्ति आर महादेवन और एस अनंती की खंडपीठ ने शहर के एक अधिवक्ता बी जगन्नाथ की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में शिक्षा विभाग को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों सहित सभी आवश्यक कदम उठाने का दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश देने की माँग की थी। अदालत ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबरन धर्म परिवर्तन का नहीं।

सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस तरह के धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालाँकि, इस याचिका का सरकार ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह बिना तथ्यों के आधार पर दायर की गई है, इसलिए इस पर विचार ना किया जाए।

उल्लेखनीय है कि इस याचिका में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को प्रभावी दिशा-निर्देश तैयार करने और सुधारात्मक उपायों सहित सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण रैकेट को रोकने के लिए जिला स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा। अधिवक्ता ने कहा कि ईसाई मिशनरियों को कथित तौर पर राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है और वे शिक्षण संस्थानों में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने याचिका में साफ तौर पर लिखा, “वे हिंदू छात्रों को अपमानित करते हैं और उन्हें गाली देते हैं। वे धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं और हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म को नहीं अपनाने पर प्रताड़ित करते हैं।”

इस संबंध में याचिकाकर्ता वकील ने तंजावुर जिले की एक हालिया घटना का हवाला भी दिया है। याचिकाकर्ता वकील ने बताया कि तंजावुर में एक स्कूली छात्रा लावण्या को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रताड़ित किया गया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी दावा किया कि कन्याकुमारी जिले के एक सरकारी स्कूल में धर्मांतरण की माँग नहीं मानने पर एक छात्र को कथित तौर पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। अधिवक्ता जगन्नाथ ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कदम उठाने की माँग की है। उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है।

बंगाल में फंदे से लटका मिल BJP कार्यकर्ता, पार्टी ने TMC पर लगाया हत्या का आरोप: अमित शाह के स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रम रद्द

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के बीच कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक, शव फाँसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है। मृतक की पहचान काशीपुर विधानसभा निवासी अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। मृतक अर्जुन भारतीय जनता पार्टी युवा मंडल मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट थे।

बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। हालाँकि, भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, “हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस को मामले की जाँच करने दें।” पुलिस ने कहा कि घटना की जाँच शुरू कर दी गई है।

27 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने शोक व्यक्त किया है। पार्टी की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि कोलकाता में अमित शाह के स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमित शाह यह खबर सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने एनएससी बोस हवाई अड्डे पर अपना भव्य स्वागत रद्द करने के लिए कहा। शाह अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में उत्तर बंगाल से शहर पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से भी मुलाकात करेंगे।

उत्तर कोलकाता के भाजपा अध्यक्ष कल्याण चौबे का कहना है कि अर्जुन एकदम स्वस्थ्य थे। उन्होंने कल रात उनके नेतृत्व में 200 बाइक की रैली आयोजित करने की योजना भी बनाई थी लेकिन आज सुबह उन्हें घोष बागान रेल यार्ड में मृत पाया गया। काफी हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओ ने डेड बॉडी को ले जाने दिया। पूरे इलाके को चितपुर थाने की पुलिस ने सील कर दिया है। लालबाजार इलाके की खुफ़िया विभाग की साइंटिफिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है।

बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्विटर पर लिखा, “अभिजीत सरकार के बाद, एक और युवा भाजपा कार्यकर्ता, 27 वर्षीय अर्जुन चौरसिया की TMC के राजनीतिक आतंकियों ने हत्या कर दी और कोलकाता में फाँसी पर लटका दिया। टीएमसी राजनीतिक हत्याओं की घिनौनी संस्कृति को आगे बढ़ाकर लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमादा है।”

बता दें कि अभिजीत सरकार की दो मई को उनके घर से बाहर घसीट कर हत्या कर दी गई थी। हमले से ठीक पहले वे दो बार फेसबुक पर लाइव हुए थे और टीएमसी गुंडों के हमले को लेकर बताया था। 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या का पहला मामला नहीं है। पिछले महीने अप्रैल में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव संदिग्ध स्थितियों में पेड़ से लटका मिला था। तब मृतक की पहचान पूर्ण चंद्र नाग के तौर पर हुई थी। वो मजदूरी कर अपना घर चलाते थे और बीरभूम जिले के मल्लारपुर कस्बे में 19 अप्रैल की सुबह अपने घर के बाहर वह पेड़ से लटके मिले थे। इससे पहले पूर्वी मिदनापुर में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम शंभु माइती था। डेरिया दिघी क्षेत्र के नंटू प्रधान कॉलेज के पास केलेघई नदी के समीप शंभू को कुछ लोगों ने घायल हालत में देखा था। शंभू के बदन में जगह-जगह घाव के निशान थे।