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Pak का अत्याचर-चीन ने छीना रोजगार: बलूचों के लिए SHERO बनी खुद को उड़ाने वाली माँ, शौहर बोला- गर्व है

पाकिस्तान के कराची में एक बलूच महिला ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हुए जब खुद को बम से उड़ाया, तो ये देख सब हैरान रह गए कि आखिर एक औरत ने ऐसा कैसे कर दिया। घटना के बाद अचानक ये खबरें आने लगीं कि पढ़ी-लिखी एमएससी, एमफिल पास महिला दो बच्चों की माँ, डॉक्टर की बीवी, बलूच लिबरेशन आर्मी की सदस्य थी, जो संगठन से जुड़ी इसीलिए ताकि खुद को कुर्बान कर सके।

धमाके के बाद संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वह उनकी पहली महिला फिदायीन हमलावर थी। बलूचिस्तान के लिए जान गँवाने वाले उन पर ऐसे कई लोग हैं जो चीनी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए और पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए कुछ भी करेंगे। शारी बलूच उन्हीं लोगों में से एक थी जिसे दो छोटे बच्चे देखते हुए रोका गया कि वो इस काम का मन न बनाए। हालाँकि शारी ने इस मामले में किसी की नहीं सुनी और खुद को हमले के लिए तैयार करती रहीं।

धमाके के बाद लोग ये देख हैरान हो ही रहे थे कि आखिर कैसे एक महिला इतने घातक हमले को अंजाम दे सकती है, कि तभी सोशल मीडिया पर शारी के शौहर के ट्वीट ने लोगों को चौंका दिया। अपने बीवी और बच्चों के साथ तस्वीर साझा करते हुए शारी के शौहर ने कहा कि उसे अपनी बीवी पर गर्व है और बच्चों को भी ये सोचकर फख्र होगा कि उनकी माँ कितनी महान थी।

इसके बाद फिदायीन हमलावर शारी की तारीफों का बलूचियों ने तांता लगा दिया। सोशल मीडिया पर ये लोग गर्व के साथ शारी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसे आत्मघाती आतंकी हमला कह रहा है वो बलूच लोगों के लिए ‘कुर्बानी’ है। उनके अनुसार ये कुर्बानी शारी ने अपनी सरजमीं को पाकिस्तान और चीन के अत्याचारों से आजाद कराने के लिए दी है।

बलूचिस्तान के लोग शारी को आतंकी कहने वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई ये सोच रहा है कि दो बच्चों की माँ ने अपने बच्चे और परिवार छोड़कर जान क्यों दे दी। अगर नहीं! तो ये सोचने का समय कि वो कौन सी चीन की परियोजना है जिससे बलूचिस्तान के लोग आहत हैं और चीन को भगाना चाहते हैं। वो क्या वजह है पाकिस्तान के हिस्से आने के बाद भी बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी सेना से इतनी नफरत है कि वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते।

बलूचिस्तान

बलूचिस्तानियों के इन सवालों के जवाब के लिए आजादी के बाद से झेला गया उनका संघर्ष याद करने की जरूरत है जब पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था। बलूच के लोग तभी से अपनी आजादी माँग रहे थे। हालाँकि पाकिस्तानी सेना उन्हें अपने अत्याचारों से चुप करवा देती थी। बाद में लिबरेशन आर्मी जैसे विद्रोही संगठन सामने आए और वह खुद पाकिस्तानी सेना-चीनियों पर हमला करने लगे। क्षेत्रफल के नजरिए से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कुल पाकिस्तान का 44 फीसद क्षेत्र है। चूँकि यह इलाका रेगिस्तानी और पहाड़ी है इसलिए यहाँ पाकिस्तानी आबादी का केवल पाँच प्रतिशत रहता है। इलाके की आबादी 1.3 करोड़ है।

बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अत्याचार

बलूचिस्तानियों की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा से पाकिस्तान से यही रही कि उन्होंने सिंध और पंजाब प्रांतों का खूब विकास किया लेकिन बलूचिस्तान पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उलटा इस जगह स्थानियों पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार लगातार होते रहे।

साल 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने बलूच के नसीराबाद इलाके में अंधाधुँध गोलीबारी की थी। उस दौरान हेलीकॉप्टर से बंदूकें चलाई गई थीं। लोगों के घरों को जलाया गया था। मवेशियों से लकर महिलाओं और बच्चों तक को पाकिस्तानी सेना ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। उसी दौरान बलूचिस्तान के लोगों ने क्षेत्र में हो रहे अपहरण और जनसंहार की जानकारी भी मीडिया को दी थी।

2019 में बलूच नेता नवाब अकबर बुगती ने हालातों को बयां करते हुए कहा था, “अगस्त 2006 में हत्या के बाद से सेना का अत्याचार चरम पर है। आतंकवादी समूहों के साथ साँठगाँठ करके पाकिस्तानी सेना और अन्य एजेंसियाँ हजारों बलूच राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, वकीलों, पत्रकारों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और शिक्षकों को ग़ायब कर चुकी है।”

बुगती के बयान के मुताबिक बलूचिस्तान में लोगों को अगवा करके गायब करने का सिलसिला रुका नहीं है। पुराने बयान में उन्होंने 40,000 से अधिक बलूच नागरिकों के लापता और 10 हजार के हत्या की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि ये लोग गोली से छलनी शव को बीहड़ क्षेत्रों में फेंक दिया गया। बाकी बलूच नागरिक अब भी सेना की अवैध हिरासत में हैं। इन मासूमों को न तो रिहा किया जा रहा है और न ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

इसी तरह मानवाधिकार एक्टिवि्ट फरजाना मजीद ने पाकिस्तानी फौजियों द्वारा बलूच महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार की तुलना 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए अत्याचारों से की थी। एक महिला ने इसी तरह कपड़े उतार कर यह दावा किया था कि पाकिस्तान पुलिस वाले उसकी बहन से रेप करते हैं और शिकायत करने पर उन्हें कोई मदद नही दी जाती, इसलिए वह कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रही हैं।

बलूचिस्तान में चीन की CPEC योजना

पाकिस्तान सेना के बाद बात करें चीनी नागरिकों से बलूच लोगों की नफरत की… तो बता दें कि बलूचिस्तान के लोग चीन के मनसूबों से अच्छे से वाकिफ हैं और वह ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक समस्या से निपटने के लिए चीन को बलूचिस्तान में एंट्री दे दी है। मगर चीन इस क्षेत्र को पूरी तरह कब्जाना चाहता है। बलूचिस्तानियों को ये आभास है कि उनके क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर चीनियों की उपस्थिति उन्हीं के लिए घातक है।

इस परियोजना के तहत ग्वादर क्षेत्र के तहत रास्ता बन रहा है जिसका बलूच लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। उनकी नाराजगी ये है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक भी बार स्थानीयों का ख्याल नहीं किया गया और अब चीनी लोगक्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ करने में लगे हैं। खबरें आती हैं कि जिस समुंदर से मछलियाँ निकालकर बलूच अपना जीवनयापन करते थे वहाँ चीनी लोग अपने ट्रॉली भेज मछलियाँ निकलवा रहे हैं, इससे स्थानीयों के काम में फर्क पड़ रहा है और उन्हें भूखा रहने को मजबूर होना पड़ा रहा है। इसके अलावा जो परियोजना लागू हो रही है उनमें भी बलूच लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा

मालूम हो कि बलूचिस्तान का क्षेत्र एशिया में सोने, तांबे और गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। फिर भी पाकिस्तान को इस क्षेत्र की परवाह नहीं है। साल 2019 की खबर के अनुसार स्थानीयों का आरोप था कि पाकिस्तान ने सोने और तांबे की खदानों को चीन को दे दिया है। वहाँ से वह चीनी खनिज भरते हैं और अपने देश ले जाते हैं और ये काम आज से या 1-2 सालों से नहीं चल रहा बल्कि 2001 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी।

बलूचिस्तान को भारत से उम्मीदें

बता दें कि एक ओर बलूचिस्तानी अपने देश की पाकिस्तानी सेना और चीन जैसी विदेशी ताकतों से परेशान हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें भारत से उम्मीदें हैं। वहाँ अक्सर पाकिस्तान के विरोध और हिंदुस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती आई है। हाल में पाकिस्तान के राजनीतिक दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) के नेता अल्ताफ हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय संसद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को आजाद कराने की अपील की थी। 

10-12 दिन से लापता हैं विदेश दौरे पर गए राहुल गाँधी, कोई नहीं कर पा रहा संपर्क: NDTV का दावा – PK की नो एंट्री से सोनिया ने बेटी का कद कर दिया छोटा

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) द्वारा कॉन्ग्रेस (Congress) ज्वाइन करने से इनकार करने के बाद अब खबर सामने आई है कि विदेश के दौरे पर गए कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) अचानक लापता हो गए हैं। मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को इसका खुलासा करते हुए NDTV ने दावा किया कि वो बीते 10 दिनों से लापता है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है।

सोशल मीडिया पर एनडीटीवी की एँकर निधि राजदान की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके 1:26 सेकंड के हिस्से में उन्होंने कहा, “ऐसे समय में भी राहुल गाँधी लापता हैं। वो पिछले 10-12 दिनों से विदेश में है और जो हमें पता चल रहा है कि किसी की उन तक पहुँच नहीं है।” इसके बाद निधि राजदान प्रशांत किशोर के कॉन्ग्रेस में शामिल होने के मुद्दे पर बात करती हैं। वो कहती हैं, “पीके की कॉन्ग्रेस में एंट्री को लेकर प्रियंका गाँधी काफी उत्साहित थीं। लेकिन आखिरी फैसला सोनिया गाँधी को लेना था। भले ही वो काफी उत्साहित थीं, लेकिन सोनिया गाँधी के फैसले से उनका कद छोटा हो गया है।”

‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले राहुल गाँधी विदेश दौरे पर गए थे। सिर्फ वही नहीं, उनकी बहन प्रियंका गाँधी वाड्रा भी विदेश के दौरे पर गई थीं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, “ प्रशांत किशोर के वादों को लागू करने के लिए प्रियंका गाँधी ने काफी जोर दिया था। वो पीके के लिए अपने भाई और माँ समेत कॉन्ग्रेसियों को मनाने की कोशिशें कर रही थीं। यही सबसे नया संकेत मिला था। सूत्रों ने दावा किया कि इन 24 घंटों में प्रियंका गाँधी ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया।”

भले ही राहुल गाँधी को ट्रेस नहीं किया जा सका है, लेकिन उनके गायब होने की खबरें भी उन्हें नफरत फैलाने और भ्रामक ट्वीट पोस्ट करने से नहीं रोक सकीं। बुधवार (27 अप्रैल) राहुल गाँधी ने एक नया ट्वीट किया और दावा किया कि 7 वैश्विक ब्रांडों का भारत से जाना ‘हेट-इन-इंडिया’ कैम्पेन के बढ़ने का कारण है।

पीके के 600 स्लाइड प्रेजेंटेशन भी न आए काम

गौरतलब है कि इससे पहले कॉन्ग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच प्रशांत किशोर ने पार्टी को पुनर्जीवित करने और उसे बचाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के समक्ष 600 स्लाइड प्रेजेंटेशन दिए थे। इसमें उन्होंने कॉन्ग्रेस डिजिटल वर्ल्ड में सक्रिय होने, समान विचारधारा वाले मीडिया हाउसों और फेसबुक, ट्विटर के इन्फ्लुएँसरों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही पीके ने सुझाव दिया था कि पार्टी को स्टैंडअप कॉमेडियनों को पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए हायर करना चाहिए।

हालाँकि, पीके का ये प्रेजेंटेशन किसी काम का नहीं रहा। कॉन्ग्रेस ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पीके ने एक ट्वीट में कहा, “मेरी विनम्र राय में मुझसे ज्यादा पार्टी को परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।”

माँ सीता और भगवान हनुमान का अपमान, ममता बनर्जी के ऑफिसर ने बनाई फिल्म: CBFC ने चलाई कैंची

धार्मिक भावनाओं को लेकर फिल्मों में खेल किए जाने का इतिहास बहुत पुराना है। क्रिएटिविटी के नाम पर कभी भगवान शिव का मजाक बनाया जाता है तो कभी भगवान को च्विंगम खाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन अब इसी क्रम में एक बंगाली फिल्म भी विवादों में आ गई है। राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा निर्देशित और रुद्रनील घोष, पायल सरकार और अबीर चटर्जी द्वारा अभिनीत फिल्म विवादों में है। फिल्म में सीता और हनुमान को निरूपित करने के लिए प्रयोग किए गए ‘सीते’ और ‘होनू’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (CBFC) ने आपत्ति जताई है। सीबीएफसी ने फिल्म ‘आशारे गोप्पो’ (Aasharey Goppo) में इन शब्दों को म्यूट करने के लिए कहा है।

सोमवार (25 अप्रैल, 2022) को एक सुनवाई में, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘आशारे गोप्पो’ के निदेशक को चार संशोधन करने के लिए कहा, जिसमें दो शब्दों को म्यूट करना भी शामिल है। सुनवाई का हिस्सा रहे CBFC सलाहकार पैनल के सदस्य पार्थ सारथी चौधरी के अनुसार, फिल्म के लिए U/A प्रमाणन की सिफारिशें की गई थीं। उनका कहना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल ‘अपमानजनक’ संदर्भ में किया गया था।

वहीं फिल्म के सीन पर कैंची चलने को लेकर निर्देशक अरिंदम चक्रवर्ती ने नाराजगी जताते हुए सीबीएफसी को ‘हास्यास्पद’ करार दिया। निर्देशक चक्रवर्ती ने कहा, “वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें सिनेमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, जिसमें दोहरे अर्थ वाले संवाद हैं। सीन में ये दो शब्द दिखाई देते हैं वह दिखाता है कि ‘रामायण’ एक सीरियल के लिए शूट की जा रही है। मैंने उनसे ‘होनू’ के बजाय हनुमान शब्द की अनुमति देने का अनुरोध किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा संवाद रामायण को विकृत कर रहा है। लेकिन मुझसे कहा गया था कि मैं अपनी बात नहीं रख सकता।” इसी तरह उन्होंने सीते शब्द पर भी सफाई दी।

इसके साथ ही फिल्म के अभिनेता रुद्रनिल ने कहा कि सीबीएफसी के लोग फिल्म को प्रमाणित करते समय हमेशा अपने व्यक्तिगत विचार थोपते हैं। बता दें कि रुद्रनिल और पायल दोनों ने भाजपा के टिकट पर 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन जीतने में सफलता नहीं हासिल कर पाए थे।

वहीं पार्थ सारथी चौधरी ने कहा कि सीबीएफसी ने ‘होनू’ और ‘सीते’ शब्दों को म्यूट करने की सिफारिश इसलिए की क्योंकि वे दिशानिर्देश 2 (XII) का उल्लंघन करते हुए पाए गए। सिफारिश में कहा गया है कि बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूहों की अवमानना ​​​​करने वाले दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें यह दृश्य हिंदू देवी सीता और भगवान हनुमान के प्रति बेहद अपमानजनक लगा। जिम्मेदार पैनल सदस्यों के रूप में, उन्होंने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम को ध्यान में रखते हुए काम किया।

दिल्ली पुलिस के पास पहुँचा महाराष्ट्र का झगड़ा: नवनीत राणा ने लिखी चिट्ठी, कहा- जाति के कारण टारगेट कर रहे संजय राउत

हनुमान चालीसा विवाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने बुधवार, (27 अप्रैल, 2022) दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों संजय राउत ने उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखे हैं, उसमें उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवनीत राणा द्वारा लिखी गई चिट्ठी में लिखा है, “संजय राउत उनको व्यक्तिगत तौर पर परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ और चांभार जाति से आती हूँ, इसलिए वह ट्रॉर्चर कर रहे हैं। वह रोजाना न्यूज चैनलों पर मेरे खिलाफ बोलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछले दिनों दिए इंटरव्यू में राउत ने मुझे और मेरे पति को बंटी और बबली कहा था। यह नाम लेकर वह मेरी जाति को बदनाम कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैंने पहली बार 2014 में शिवसेना के एक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद से शिवसेना मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रही है। वह मेरी जाति के बारे में कई तरह के आरोप लगाते हैं। मैं चंभार जाति से हूँ, इसलिए वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। जब मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैंने शिवसेना उम्मीदवार को हरा दिया तो इसके बाद से ज्यादा परेशान करने लगे। मुझे और मेरे पति को वो 420 कहते हैं।”

बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का पुलिस हिरासत में चाय पीने वाले विडियो (सीसीटीवी फुटेज) पर नया विवाद खड़ा हो गया। इस फुटेज को मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने मंगलवार को ट्वीट किया था। इसमें राणा दंपती चाय पीते दिख रहे हैं, जबकि उनके सामने टेबल पर पानी की बोतलें रखी हैं। 12 सेकंड के इस विडियो को ट्वीट कर पांडेय ने लिखा था, “क्या हम कुछ और कहते हैं।”

वहीं इस विडियो को ट्वीट किए जाने के कुछ घंटों बाद मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को ही राणा दंपती ने अपने वकील रिजवान मर्चेंट के माध्यम से एक स्पष्टीकरण जारी किया और दावा किया कि शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उन्हें सांताक्रुज पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था, जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। वह लॉकअप सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में है, न कि खार पुलिस स्टेशन में, जबकि आयुक्त ने खार पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने की वजह से नवनीत और रवि फिलहाल जेल में हैं। उनके खिलाफ कानून व्यवस्था बिगाड़ने और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज जेल में उनका चौथा दिन है। अभी उनको कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं है। वही महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के नेता उनपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं।

‘ऊँट कौन है, जो पहाड़ के नीचे आ गया’: उमर खालिद को हाईकोर्ट ने बताई ‘लक्ष्मण रेखा’, कहा- PM के लिए ‘जुमला’ का इस्तेमाल ठीक नहीं

दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और UAPA के तहत जेल में बंद उमर खालिद (Umar khalid) की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार (27 अप्रैल 2022) को कठोर शब्दों में कहा कि देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) के लिए ‘जुमला’ जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किन तरह के शब्दों के प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करते समय ‘लक्ष्मण रेखा’ का ख्याल रखना आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ को उमर के वकील ने अमरावती में दी गई स्पीच सुनाई। इस पर कोर्ट ने कहा कि भाषण में प्रधानमंत्री के लिए ‘चंगा’ और ‘जुमला’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या यह उचित है? इस पर दलील देते हुए खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि CAA के विरोध में सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल किए गए इन शब्दों के लिए UAPA लगाना ठीक नहीं है।

उमर खालिद के स्पीच को सुनने के बाद जस्टिस भटनागर ने ने वकील से पूछा कि ये ऊँट किसे कह रहे हैं, जो पहाड़ के नीचे आ गया? कोर्ट ने अमरावती में खालिद ने खुद को क्रांतिकारी और इंकलाबी कहा। कोर्ट ने कहा कि फ्री स्पीच के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में भड़काने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इससे पहले पीठ ने शुक्रवार (22 अप्रैल, 2022) को उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके भाषण को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताया था। खालिद का भाषण सुनने के बाद पीठ ने कहा था कि ये आपत्तिजनक और अप्रिय हैं। जिन भावों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोगों को उकसाते हैं।

अदालत ने कहा, “क्या ये कहना कि जब आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, गलत नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए जा सकते। लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं है।” पीठ ने पूछा, “क्या आपको नहीं लगता कि इस्तेमाल किए गए ये भाव लोगों भड़काने वाला है? यह पहली बार नहीं है जब आपने अपने भाषण में ऐसा कहा है। आपने यह कम से कम पाँच बार कहा। यह लगभग ऐसा है जैसे कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल एक समुदाय ने लड़ी थी।” पीठ ने सवाल उठाया कि क्या गाँधी जी या शहीद भगत सिंह जी ने कभी इस भाषा का इस्तेमाल किया था?

पीठ ने जब पूछा था कि खालिद पर क्या आरोप हैं। इसके जवाब में त्रिदीप पेस ने दलील दी कि खालिद पर साजिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन वह उस वक्त शहर में मौजूद नहीं था। हालाँकि, पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालत कह सकती है कि खालिद द्वारा दिया गया भाषण स्वीकार्य नहीं है। 

रशीदा बनी गीता, एहसान बना सचिन: मुजफ्फरनगर में दो मुस्लिम परिवारों के 8 सदस्यों की घर वापसी, हवन-पूजन कर बने हिंदू

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मंगलवार (26 अप्रैल 2022) को दो मुस्लिम परिवारों के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बघरा स्थित स्वामी यशवीर आश्रम परिषद के महंत स्वामी यशवीर महाराज और स्वामी मृगेंद्र महाराज ने हवन-पूजन करवाकर इनकी घर वापसी कराई। सभी को गंगाजल से आचमन कराके मंत्रों के जरिए शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद घर वापसी करने वाले लोगों को नए नाम भी मिले हैं। शाहिस्ता को राधा, रशीदा को गीता, हारुन को अरुण, बरखा को वर्षा, अकबर को कृष, इकरा को शीतल, एहसान को सचिन और गुल्लू को ऋतिक नाम मिला है।

स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक, लालच या दबाव में आकर धर्मान्तरण करने वाले हिंदुओं के बारे में पता चलने पर उन्होंने ऐसे लोगों की घर वापसी करवाने का फैसला किया। उनका कहना है कि अब तक वे सैकड़ों लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं। ये वे लोग हैं जिनके माता-पिता या फिर उससे पहले की पीढ़ी ने किसी कारण से इस्लाम अपना लिया था। जिन दो परिवारों की घर वापसी करवाई गई है वो मूल रूप से मेरठ जिले के रहने वाले हैं।

हिंदू संत का कहना है कि आजादी के बाद 1947 से लेकर जब तक देश में भाजपा की सरकार नहीं आ गई तब सभी सरकारों ने बड़े ही शातिर तरीके से धर्मान्तरण को बढ़ावा देने का काम किया है। महंत के मुताबिक, मौलवी अक्सर गरीब हिंदुओं के घरों में जाते हैं और उन्हें तमाम तरीके के लालच देकर इस्लाम कबूलने को कहते हैं। जब वे नहीं मानते तो उन्हें धमकियाँ भी दी जाती है। महंत यशवीर महाराज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। उनका इस्लामिक धर्मान्तरण कराया गया। लेकिन योगी सरकार में माहौल बदला है। अब अपना धर्म छोड़ने वाले घर वापसी कर रहे हैं। लोगों का स्वाभिमान जागा है।

‘लगातार बदतमीजी से खुद को बदनाम कर रहे केजरीवाल’: PM मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी ‘हरकतों’ से ट्रोल हुए दिल्ली के CM, देखें वीडियो

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से फैली चिंता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इसी समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने बैठने के अंदाज और बेअदबी से इंटरनेट में सुर्खियाँ बटोरी हैं। लोगों द्वारा उनकी बड़े पैमाने पर आलोचना की जा रही है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने केजरीवाल का वीडियो शेयर करते हुए पूछा, “क्या अरविंद केजरीवाल बोर हो रहे हैं, मैनरलेस या दोनों? क्या ऐसे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में व्यवहार करता है?”

वहीं अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, “लगातार बदतमीजी से खुद को बदनाम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल…”

वहीं अखिलेशकांत झा नामक एक ट्वीटर यूजर ने लिखा, “यकीन मानिए केजरीवाल एक IITian हैं। जस्ट नोटिस हिज बॉडी लैंग्वेज।”

द एनालाइजर ने लिखा, “पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल कितनी बेशर्मी से पेश आ रहे हैं।”

वहीं जॉन विक नामके एक यूजर ने लिखा, “क्लासरूम में कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है और मैं अंतिम बेंच पर…”

किसी ज़फर नाम के यूजर लिखा, “पिछली बार केजरीवाल तरह बैठे हुए मैंने बूम फिल्म जैकी श्रॉफ को देखा था।”

कुनाल परघी नाम के एक यूजर ने लिखा, “इस पढ़े-लिखे राजनेता को देखिए। प्रधानमंत्री के साथ इतनी गंभीर चर्चा में अरविंद केजरीवाल ने इतना गैरजिम्मेदाराना व्यवहार किया। शर्म कीजिए अरविंद केजरीवाल। पिछली बार उन्होंने बिना अनुमति के लाइव वीडियो शुरू किया था।”

जहाँ एक तरफ केजरीवाल की हरकतों के कारण उनकी सख्त आलोचना हो रही है। लोग हर तरह से उन्हें लताड़ रहे हैं।

वहीं बता दें कि कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, “हमने बाकी देशों के मुकाबले कोरोना पर बेहतर नियंत्रण रखा है, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह की गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पिछले कुछ महीने में इन वैरिएंट्स से मामले बढ़े हैं। ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, “पिछले 2 हफ्तों से मामले जो बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहना है। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक, कोरोना से जुड़े हर मोर्चे पर जो आवश्यक है, वो काम किया है। यही कारण है कि तीसरी लहर में स्थितियाँ अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से अधिक केस देखे। हमारे सभी राज्यों ने इन्हें हैंडल भी किया।”

माजिद ने गाय के साथ किया अप्राकृतिक सेक्स, CCTV फुटेज से खुला राज: यूपी पुलिस ने दबोचा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) से एक गाय (Cow) के साथ दुष्कर्म (Rape) करने का मामला सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने गाय के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में माजिद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह प्रदेश के सरोजनी नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना 23 अप्रैल की है, लेकिन मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपित माजिद को गाय के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख सभी के होश उड़ गए।

बताया जा रहा है कि जब लोगों ने उसके गाय के साथ घिनौने कृत्य को देखा तो आक्रोशित हो उठे। शिकायतकर्ता जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज में उनकी गाय के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखा गया था। लखनऊ के सरोजनी नगर के एसएचओ संतोष कुमार आर्य ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को कहा कि आरोपित का पड़ोसी अपने सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था, इसी दौरान उसे इस घटना का पता चला। फिर उसने गाय के मालिक को घटना के बारे में सूचित किया।

घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी और उसे लखनऊ के सरोजनी नगर के दरोगा खेरा से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जाँच की जा रही है।

गौरतलब है कि मार्च 2022 में उत्तराखंड के चमोली जिले में आलम अंसारी नाम का व्यक्ति गाय के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया था। लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आलम अंसारी मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला था और जो चमोली में JCB मशीन चलाने का काम करता था। गाय के साथ उसको दुष्कर्म करते हुए सबसे पहले उसके साथ काम करने वाले ललित मोहन ने देखा। बाद में ललित मोहन की ही शिकायत पर उसको पुलिस ने IPC की धारा 377, 511 के साथ पशु क्रूरता एक्ट 1960 की के सेक्शन 11 (3) में गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले फरवरी 2022 में राजस्थान के भिवाड़ी में कुछ लोगों ने एक गाय/बछिया के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जुबेर और मोहम्मद चुन्ना को गिरफ्तार कर लिया।

4 बीवी नहीं रख पाएँगे मुस्लिम, प्रॉपर्टी में बेटियों का भी होगा बराबर का अधिकार: समान नागरिक संहिता लागू होने पर ऐसे खत्म होगा ‘शरिया का शासन’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (MHA Amit Shah) ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा था कि भाजपा के घोषणा-पत्र में किए गए वादों के अनुसार राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370, तीन तलाक का काम पूरा हो गया और अब समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की बारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे सभी भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जाएगा और फिलहाल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा था।

समान नागरिक संहिता की जरूरत देश को क्यों है, सबसे पहले इसे समझना आवश्यक है। देश में हिंदू और मुस्लिमों के अलग-अलग सिविल लॉ होने की वजह से न्यायालयों में भी कई बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में कई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत की है। संविधान का अनुच्छेद 44 भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कहता है। 

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है, जो देश के हर समुदाय पर समान रूप लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या पंथ का हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। अंग्रेजों ने आपराधिक और राजस्व से जुड़े कानूनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम (ICA) 1872, विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 आदि के माध्यम से सारे समुदायों पर लागू किया, लेकिन शादी-विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेने आदि से जुड़े मसलों को धार्मिक समूहों के लिए उनकी मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया।

आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया, लेकिन मुस्लिमों के कानून को ज्यों का त्यों बनाए रखा। हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं के तहत जारी कानूनों को निरस्त कर हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 लागू कर दिया गया। ये कानून हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि पर समान रूप से लागू होते हैं।

मुस्लिमों का कानून पर्सनल कानून (शरिया), 1937 के तहत संचालित होता है। इसमें मुस्लिमों के निकाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद लेना आदि आता है, जो इस्लामी शरिया कानून के तहत संचालित होते हैं। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो मुस्लिमों के निम्नलिखित कानून बदल जाएँगे।

मुस्लिमों में चार शादियों पर रोक

मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरिया कानून भी कहा जाता है, इस्लामिक किताब कुरान और हदीसों पर आधार है। कुरान में मुस्लिमों को चार शादियाँ करने को वैध माना गया है। इसके आधार पर मुस्लिम चार निकाह को वैध मानते हैं। वहीं, सामान्य भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक शादी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में दूसरी शादी की इजाजत दी जा सकती है। समान नागरिक संहिता लागू होने पर इसका सीधा असर मुस्लिमों की वैवाहिक स्थिति पर पड़ेगा।

गुजारा भत्ता एवं तलाक के बाद एकमुश्त राशि

केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशप्त बने तीन तलाक को खत्म कर दिया था। वहीं, घरेलू हिंसा सहित कई मामलों में न्यायालय ने मुस्लिमों को भत्ता देने का निर्णय इस आधार पर दिया है कि ये सिविल दायरे में नहीं, बल्कि आपराधिक मामले के तहत आते हैं। हालाँकि, मुस्लिमों में तलाक के बाद जो एकमुश्त राशि दी जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उसमें भी बदलाव आएगा।

मुस्लिमों में निकाह के दौरान मेहर की रकम देने का रिवाज है। ये मेहर बेहद ही मामूली होते हैं। कई मामले में तो ये 2-3 हजार तक सीमित होते हैं। ऐसे में जब मुस्लिमों को शरीयत के तहत तलाक दी जाती है तो एकमुश्त गुजारा भत्ता (Alimony) के रूप में उसी मेहर की रकम को लौटा दिया जाता है, जो एक या दो महीने के खर्च के बराबर भी नहीं होता है। ऐसे में एक समान नागरिक संहिता लागू होता है तो एकमुश्त राशि या उचित मासिक गुजारा भत्ता देना होगा।

इस मामले में 1985 का शाह बानो केस अहम है। 60 साल की शाह बानो को उसके पति ने तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इसके बाद वह कोर्ट पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शाह बानो तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कड़े विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलट दिया था।

बाद में एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत की अवधि के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला सुनाया है। इद्दत तलाक के बाद की वो अवधि होती है, जिसमें मुस्लिम महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। हालाँकि, शरिया कानून के तहत इद्दत के बाद गुजारा भत्ता देना हराम है।

संपत्ति में बेटियों को देना होगा बराबर का अधिकार

भारतीय संविधान एवं कानून के तहत पैतृक संपत्ति पर जितना अधिकार पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। यदि कोई महिला अपने पैतृक संपत्ति में दावा करती है तो उसे बराबर का हिस्सा देना होगा। वहीं, शरिया कानून में इसके उलट है। शरिया कानून के तहत, पैतृक संपत्ति में पुरुष के अधिकार का आधा महिलाओं का हिस्सा होता है। यानि महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार नहीं नहीं माना जाता।

वहीं, ससुराल पक्ष में मुस्लिम महिला का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उसे निकाह के दौरान मिली मेहर की राशि, मिले उपहार, पिता की तरफ से मिले धन पर ही उसका अधिकार होता है। अगर वह तलाक लेती है तो सिर्फ इन्हीं संपत्तियों को वह शरिया कानून के तहत पाने की अधिकारी है। अगर शौहर चाहे तो अपनी इच्छा के आधार पर उसे कुछ दे सकता है।

मुस्लिमों द्वारा गोद लिए बच्चे भी होंगे संपत्ति के वारिस

हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956, के तहत दत्तक पुत्र को गोद लेने वाले माता-पिता की संपत्ति में एक सामान्य पुत्र की तरह अधिकार होता है। वहीं, मुस्लिम शरिया कानून के तहत ऐसा नहीं है। इस्लाम में गोद लिए गए बच्चों को संपत्ति में अधिकार नहीं होता।

दारुल उलूम देवबंद ने भी इस संबंध में फतवा जारी किया था। शरिया कानून के आधार पर देवबंद ने कहा था कि गोद लिए गए बच्चे का अधिकार असली बच्चे के समान नहीं होगा। उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ना ही उसे किसी मामले में वारिस बनाया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि सिर्फ गोद ले लेने से वास्तविक बच्चे का अधिकार उस पर लागू नहीं हो जाते। परिपक्व होने के बाद उसे शरिया का पालन करना होगा।

शरिया कानून के अनुसार, दत्तक बच्चे को हिबा (उपहार) दिया जा सकता है, लेकिन वारिस नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम के अनुसार, गोद लिया जाने वाले बच्चे को लेकर ‘महरम’ का सवाल खड़ा हो जाता है। इस्लाम में महरम उसे कहते हैं, जिससे शादी नहीं की जा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कोर्ट में कहा था कि इस्लामी कानून गोद लिए बच्चे को जन्म दिए गए बच्चे के समान नहीं मानता।

तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी

हिंदू कानून के मुताबिक माता-पिता के तलाक की स्थिति में बच्चे की कस्टडी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप ऐक्ट 1956 के तहत निर्धारित होती है। तलाक के वक्त अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसे उसके माँ के हवाले किया जाएगा। अगर बच्चा है 9 साल से ऊपर का हो गया है तो वह कोर्ट में बता सकता है कि वह अपनी माँ के साथ जाना चाहता है या अपने पिता के साथ। इसके आधार पर उसे माँ या पिता की कस्टडी में दी जाएगी।

वहीं, मुस्लिम शरिया कानून के तहत बच्चे की उम्र 7 साल होने तक उसकी कस्टडी माँ के पास होती है। अगर माँ उसे रखने या उसका पालन पोषण करने में असमर्थ है तो उस बच्चे की कस्टडी उसके अब्बू को दे सकती है। वहीं, ईसाइयों में कस्टडी को लेकर कोई नियम निर्धारित नहीं है।

दारुल कजा या शरिया कोर्ट का अंत

इस्लाम में शरिया कानून के आधार पर महिला, घरेलू एवं संपत्ति से संबंधित विवादों को दारूल कजा या शरिया अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रचलन है। हाल के वर्षों में मुस्लिमों के सिविल मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए शरिया कोर्ट देश के हर जिले में स्थापित करने की बात भी सामने आई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी घोषणा की थी। हालाँकि, घोषणा की साथ ही देश भर में बवाल हो गया था।

अगर देश में समान नागरिक संहिता लागू होता है कि इन शरिया अदालतों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और इन पर पूरी तरह लगाम लग जाएगा। अन्य समुदायों के तरह ही मुस्लिमों के आपराधिक और सिविल मामलों का हर निर्णय अदालतों के तहत ही मान्य होंगे, जो कि अभी भी मान्य हैं।

न्यायपालिका पर से बोझ की कमी

समान नागरिक संहिता के लागू होने से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, वह है न्यायालयों पर दबाव में कमी। अलग-अलग धर्मों से जुड़े मामलों के कारण न्यायालयों पर भारी दबाव पड़ता है और मामले का निपटान करने में समय भी अधिक लगता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अदालतों में लंबित पड़े मामलों को निपटाने में आसानी होगी।

महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, झारखंड… पेट्रोल-डीजल पर 7 राज्यों को PM मोदी की नसीहत, कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ 24वीं बैठक में दोहराया – Test, Track, Treat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर के स्थिति की समीक्षा की और उन्हें विभिन्न सुझाव दिए। उन्होंने अपनी बात तमिलनाडु के तंजावुर में हुए आग हादसे को लेकर शोक प्रकट करने के साथ की, जिसमें दो बच्चों समेत 11 की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की आर्थिक मदद की जा रही है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये 24वीं बैठक है।

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है, क्योंकि ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में कोरोना केस के बढ़ने से परिजनों की चिंता बढ़ रही है।

पीएम मोदी ने ध्यान दिलाया कि कैसे कुछ स्कूलों से बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि मार्च में सरकार ने 12-14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया था और अब 6-12 वर्ष के बच्चों के लिए भी को-वैक्सीन टीके की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने की जरूरत भी होगी।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीचर्स और माता-पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने आँकड़े बताए कि तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से अधिक केस देखे, जिसे हमारे सभी राज्यों ने इन्हें हैंडल भी किया और बाकी सभी सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्थिति को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उनके सुझावों पर हमें pre-emptive, pro-active और collective approach के साथ हमें काम करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी यही रहना चाहिए। Test, Track और Treat की हमारी स्ट्रैटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गम्भीर इन्फ्लूएंजा के केस हैं, उनका शत प्रतिशत RT-PCR टेस्ट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। बिस्तर, वेंटिलेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के लिए हम काफी बेहतर स्थिति में हैं लेकिन ये सुविधाएँ कार्यांवित रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। बकौल पीएम मोदी, जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाने को उन्होंने अनिवार्य करार दिया।

साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी और राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें। बकौल पीएम, कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुँचाएँ। ढ़ती गर्मी के समय में हम अलग-अलग स्थानों पर हम आग की बढ़ती हुई घटनाएँ देख रहे हैं। पिछले साल कई अस्पतालोँ में आग लगी, वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हम अभी से अस्पतालों का सेफ्टी ऑडित कराएँ, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें।” वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहे।