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पहले सिख परिवार को डरा-धमकाकर हासिल की गुरु की सराय, अब बना दी मस्जिद: हिंदू संगठनों का दावा, पंजाब के पटियाला में माहौल तनावपूर्ण

पंजाब के पटियाला में गुरु की सराय को मस्जिद में बदलने के आरोपों के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हिन्दू पक्ष का आरोप है कि गुरु की सराय को मस्जिद का रूप दे दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जगह 75 साल पहले भी मस्जिद थी, जिसे केवल नया रूप दिया गया है।

न्यूज नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिन्दू पक्ष का दावा है कि बँटवारे से पहले इस स्थान पर एक सिख परिवार रहता था। वही गुरु की सराय की देखरेख भी करता था। बाद में उसे डरा-धमकाकर मुस्लिमों ने उस जगह को हासिल कर लिया। कुछ समय बाद वहाँ मस्जिद बना दी गई। उस स्थान पर पहले सिखों का चिह्न था, जिसे हटा कर इस्लामी निशान लगा दिए गए। यह विवाद कोर्ट में भी गया जहाँ साल 2017 में मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि यह स्थान उनका है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सिखों के पक्ष में सुनाया। हिन्दू संगठनों का आरोप है कि अब गुरु की सराय में नमाज़ भी पढ़ी जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस स्थान पर विवाद हो रहा है वह पटियाला के गुजरांवाला मोहल्ले में मौजूद है। विश्व हिन्दू परिषद का दावा है कि गुरु की सराय को मस्जिद का रूप देने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमित नहीं ली गई है। VHP के इस दावे का गुजरांवाला मोहल्ले के स्थानीय निवासी और सिख समुदाय के कई लोग भी समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों ने सराय को मस्जिद का रूप देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है।

इस मामले में मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व गुजरांवाला मस्जिद के अध्यक्ष अतर हुसैन कर रहे हैं। इस्लाम अली के साथ उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, “इस बाबत हमसे स्थानीय SDM ने दस्तावेज माँगे थे जो हमने जमा कर दिए हैं। इस मोहल्ले में पहले से ही मस्जिद बनी हुई थी। भारत विभाजन के बाद इस जगह पर रहने वाले कई लोग पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन यहाँ मौजूद मुस्लिमों ने मस्जिद को धरोहर के रूप में सहेज कर रखा था। अब उसी मस्जिद को नया आकार दिया गया है।”

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक SDM राजपुरा संजीव कुमार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से उनके दावे सुने और साथ ही उनके द्वारा दिए गए कागजातों की जाँच भी की। इस मामले में निर्णय के लिए आने वाली 9 मई को उन्होंने दोनों पक्षों को एक बार फिर से कागजातों के साथ बुलाया है।

तालिबान समर्थक NGO ‘मुल्ला बोर्ड’, जिसके कारण राजीव गाँधी ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला: UCC के है खिलाफ, कहा था – फिर मस्जिद बनेगा राम मंदिर

देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की चर्चा होते ही एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Persona Law Board- AIMPLB) विरोध में उतर आया है। खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाला AIMPLB संविधान के इस विधान को ही असंवैधानिक बता रहा है। यह पहली बार नहीं है जब AIMPLB समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। इसके पहले राम जन्मभूमि, CAA-NRC, तीन तलाक कानून का खात्मा, हिजाब बैन, लाउडस्पीकर बैन सहित तमाम मामलों को मुस्लिमों से जोड़कर इसका विरोध करता रहा है। यहाँ तक आतंकी गतिविधियों में शामिल मुस्लिमों के बचाव में भी कई बार यह संगठन सामने आ चुका है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद लोगों द्वारा बनाया गया एक गिरोह है, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों को भड़काना, उलझाना और उन्हें हाशिये पर धकेलना है। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का असली नाम ऑल इंडिया मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड रख देना चाहिए।

क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)

संवैधानिक अधिकारों की आड़ में संविधान का विरोध करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, इसे भी जानना आवश्यक है। खुद को संवैधानिक संस्था मान बैठा AIMPLB दरअसल, एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) है। इसकी स्थापना साल 1972 में की गई थी। AIMPLB की वेबसाइट के अनुसार, 27-28 दिसंबर 1972 को मुंबई में हुए इसके अधिवेशन में इस संस्था के उद्देश्य को निर्धारित किया गया था। अगर इसके उद्देश्यों को गौर करें तो सीधा समझ में आता है कि इसका मकसद इस्लामिक शासन को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था से मुस्लिमों के तीनों ही कट्टरवादी विचारधारा देवबंद, नदवा और बरेलवी जुड़े हुए हैं। आइए इसके कुछ उद्देश्यों को देखते हैं।

  1. भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के लिए और शरीयत अधिनियम को बनाए रखने और लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाना।
  2. किसी भी राज्य विधानमंडल या संसद में पारित ऐसे सभी कानूनों को रद्द करने के लिए प्रयास करना और अदालतों द्वारा दिए ऐसे फैसले जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप या उसके समानांतर चल सकते हैं, उसमें यह देखना कि मुस्लिमों को ऐसे कानूनों के दायरे से छूट दी गई है।
  3. मुस्लिमों के बीच शरिया कानूनों और शिक्षाओं के बारे में जागरूकता और उस उद्देश्य के लिए साहित्य प्रकाशित और प्रसारित करना।
  4. शरिया द्वारा निर्धारित मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानूनों को लोकप्रिय बनाने के लिए और मुस्लिमों द्वारा उनके कार्यान्वयन और पालन के लिए एक व्यापक ढाँचा तैयार करना।
  5. मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर एक ‘एक्शन कमेटी’ का गठन करना, जिसके माध्यम से बोर्ड के फैसलों को लागू करने के लिए संगठित देशव्यापी अभियान चलाना।
  6. राज्य या केंद्रीय विधानों और विधेयकों तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी सरकारी निकायों द्वारा बनाए गए नियमों पर उलेमा और कानूनविदों की एक समिति के माध्यम से लगातार निगरानी रखना कि क्या ये किसी भी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करते हैं।
  7. मुस्लिमों की विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग बढ़ाना।
  8. शरीयत के आलोक में भारत में लागू ‘मोहम्मडन कानून’ की जाँच करना और नए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस्लामी न्यायशास्त्र के विभिन्न स्कूलों के विश्लेषणात्मक अध्ययन की व्यवस्था करना और कुरान और सुन्नत पर आधारित उनके उचित समाधान की तलाश करना, शरिया और इस्लामी न्यायशास्त्र के जानकार लोगों के मार्गदर्शन में शरीयत के सिद्धांतों का पालन करना।

उपरोक्त सभी लक्ष्य एवं उद्देश्य AIMPLB के हैं। इसमें कहीं भी भारतीय कानून को मानने, उससे लोगों को परिचित कराने, दूसरे वर्ग के साथ सामंजस्य बैठाने और विभिन्न संप्रदायों को बीच भाईचारा और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह के प्रयास की बात कही गई है। इसका पूरा फोकस भारतीय कानून को शरीयत कानून के हिसाब से ढलवाने पर उसके लिए जरूरत पड़ी तो देशव्यापी संगठित अभियान चलाने की बता कही गई है।

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद AIMPLB का अस्तित्व

भारत में मुस्लिमों के उनके सिविल मामलों में शरिया कानून अपनाने की छूट ही मुस्लिम समाज को भारत की मुख्यधारा से अलग रखा है। इसमें मुल्ले-मौलाना और AIMPLB द्वारा शरिया कानून के दायरे में नए माँगों को लेकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की जाती है। इस कारण मुस्लिम समाज का अन्य संप्रदायों के साथ दूरी बढ़ती जाती है। इसका उदाहरण तीन तलाक और CAA जैसे कानूनों में देखने को मिल चुका है। CAA कानून भारतीय मुस्लिमों से संबंधित नहीं होने के बावजूद इसका डर दिखाकर भड़काया गया, जिसका परिणाम कई जगह दंगों के रूप में आया।

अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो AIMPLB संगठन का सारा लक्ष्य और उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और इस संस्था की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ऊपर दिए गए उद्देश्यों में इसका लक्ष्य स्पष्ट है कि भारत में मुस्लिमों को शरिया कानून अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे कानूनों को बनाने से सरकार को रोकना है, जिससे मुस्लिमों का पर्सनल कानून प्रभावित हो।

AIMPB के विरोध के कारण राजीव गाँधी ने सुप्रीमो कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था

शाहबानो प्रकरण में राजीव गाँधी सरकार द्वारा AIMPLB के सामने झुकने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहमियत इतनी बढ़ गई कि राजनेता इसके खिलाफ बयान देने से बचने लगे। इसका परिणाम यह हुआ देश की आम जनता इसे अल्पसंख्यक आयोग की तरह एक संवैधानिक संस्था ही मान बैठी।

साल 1985 में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 66 साल की पाँच बच्चों की माँ शाहबानो ने पति द्वारा तीन तलाक देकर घर से निकाले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए उसके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया। इसके बाद AIMPLB ने नेतृत्व में मुल्ले-मौलवियों ने बवाल कर दिया और इसे मुस्लिमों के शरिया कानून में दखल बताते हुए हंगामा मचा दिया।

आखिरकार AIMPLB के दबाव में तत्कालीन राजीव गाँधी की सरकार ने 1986 में संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गाँधी द्वारा पास किए गए इस कानून को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नाम से जाना जाता है। तब राजीव गाँधी सरकार में मंत्री और अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस कदम का सख्त विरोध किया था। इस बड़ी जीत के बाद AIMPLB हर मामले में सामने आने लगा जो मुस्लिमों से संबंधित होता। चाहे वह आतंक से जुड़ा हुआ मसला क्यों ना हो।

आतंकियों के साथ AIMPLB

साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर किया था, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने इसका स्वागत किया था। नोमानी ने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा जायज है और हिंदुस्तान का मुस्लिम तालिबान को सलाम करता है।

यही जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव AIMPLB के सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि पुलिस निर्दोष मुस्लिमों को आतंकवाद में गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा था कि जब कोई वारदात होती है तो पुलिस पर दबाव होता है और उस दबाव को कम करने के लिए गर्दन के नाप का फंदा तलाश करती है।

ईशनिंदा कानून के पक्ष में AIMPLB

इस्लामिक देशों में अगर किसी कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है तो वह है ईशनिंदा कानून। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भारत में ईशनिंदा कानून की लंबे समय से माँग करता है। भारत की आलोचना की परंपरा और संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धज्जी उड़ाते हुए इस तरह की माँग इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने और देश को इस्लामिक मुल्क में बदलने की दिशा में एक अगले कदम के रूप में है।

CAA-NRC विरोध में भूमिका

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों के खिलाफ बताया है। इस तरह के अफवाह के दिल्ली के शाहीन बाग, सीलमपुर सहित कई जगह महीनों सड़कों को जाम रखा गया और अंत में दिल्ली दंगों की आग में झुलस गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी CAA को वापस करने की माँग करता रहता है।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी एक्शन कमेटी के सदस्यों का आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा था कि CAA के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भी इसी दोनों संगठनों के लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा की साजिश रची।

बाबरी मस्जिद की पैरवी

रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद के शांतिपूर्ण समाधान में सबसे बड़ी बाधा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही बनकर सामने आया था। जब-जब अदालत से बाहर इस मामले की शांतिपूर्ण समझौते की बात हुई, तब-तब AIMLB ने इस इनकार करते हुए कह दिया मुस्लिम एक इंच भी जमीन छोड़ने को राजी नहीं हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील डॉ. जफरयाब जिलानी इस मामले की अदालत में पैरवी करते थे। इसके साथ ही AIMPLB इस पूरे मामले की निगरानी करता था। कई ऐसे मौके आए जब जिलानी ने मामले को टालने के उद्देश्य से सबूतों को उलझाए रखा, ताकि मामला लटका रहे। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पीडी सुनवाई की और अपना निर्णय भी दिया।

बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मस्जिद में मूर्तियाँ रख देने से या फिर पूजा-पाठ शुरू कर देने या एक लंबे अर्से तक नमाज पर प्रतिबंध लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। 

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले के बाद कहा था, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मस्जिद की जमीन पर मंदिर के तामीर होने से हरगिज निराश न हों मुस्लिम। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खाना-ए-काबा एक लंबे अरसे तक शिर्क (मूर्तिपूजक) और बिदअत परस्ती का मरकज रहा है।”

बोर्ड ने तुर्की के हगिया सोफिया चर्च/मस्जिद का भी उदाहरण दिया था। हगिया सोफिया 6वीं शताब्दी में ईसाई राजा द्वारा बनाया गया एक चर्च था, जिसे मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य में मस्जिद में बदल दिया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा ने जब 1923 में तुर्की की बागडोर संभाली तो उन्होंने साल 1934 में हागिया सोफिया को म्यूजियम बना दिया। अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन ने इस मुस्लिमों का हक बताते हुए फिर से मस्जिद बना दिया। इसकी विश्व भर में आलोचना हुई, लेकिन AIMPLB ने इसे एक अयोध्या मंदिर के लिए उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी AIMPLB के सदस्य और लोकसभा सांसद एवं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, “बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह।”

हिजाब विवाद में भी कूदा AIMPLB

कर्नाटक में कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा खड़ा किए गए हिजाब विवाद में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला दिया कि जहाँ यूनिफॉर्म लागू है, वहाँ कक्षा में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता और यूनिफॉर्म कोड को मानना आवश्यक है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ AIMPLB खड़ा हो गया और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है।

इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन तमाम मुद्दों में प्रत्यक्ष या परोक्ष शामिल दिखता है, जिसमें भारतीय कानून और संविधान का माखौल उड़ाने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सब मुस्लिम हितों के नाम पर करता है, जबकि उसके इन कारस्तानियों की वजह से मुस्लिम समाज का अन्य समाजों के साथ दूरियाँ बढ़ती जाती हैं। हालाँकि, मुस्लिम समाज दिन-ब-दिन सजग होता जा रहा है और AIMPLB को अपना हितैषी के रूप में अस्वीकार करते हुए उसके खिलाफ मुखर होता दिख रहा है।

यूपी सरकार ने मुख़्तार अंसारी की ₹5.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की: कोर्ट ने बेटे अब्बास की गिरफ़्तारी पर फिर रोक लगाई, दिया था भड़काऊ बयान

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख़्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को प्रशासन ने उससे जुड़ी 5.10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। ये संपत्तियाँ मऊ से 5 बार लगातार विधायक रहे मुख़्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। मुख़्तार अंसारी फ़िलहाल बाँदा के जेल में बंद है। इस कार्रवाई के बाद से माफिया के परिजनों और रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में लौटने के साथ ही गुंडे-मवालियों पर कार्रवाई और तेज़ हुई है। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत ‘गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप’ को लेकर आई रिपोर्ट पर डीएम ने इस कार्रवाई का आदेश दिया। इस कार्रवाई के लिए सदर एसडीएम प्रतिमा मिश्रा और सीओ ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व की टीम सुबह 10.30 बजे बबेड़ी स्थित भूमि पर पहुँच गई थी।

तत्पश्चात मुनादी करवा कर जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। सदर सीओ ओजस्वी चावला ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। इससे पहले भी 10 अप्रैल, 2022 को माफिया से जुड़ी 3.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। ये प्लॉट महुआबाग में शुभ्रा कॉम्प्लेक्स के सामने 811 वर्ग मीटर में स्थित था।

ये मुख़्तार अंसारी की अम्मी राबिया खातून के नाम पर दर्ज था। उसकी बीवी आफसा अंसारी के नाम पर भी एक अवैध गजल होटल बना हुआ था, उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। मऊ जिले में भी मुख़्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर गाह्रो चोट दी गई है, वहीं कई अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई जारी है। इससे पहले मऊ प्रशासन ने 11 अप्रैल, 2022 को मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की पाँच एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया था। इसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ बताई गई थी।

वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भड़काऊ बयान देने के आरोपित और मऊ से सपा विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ़्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 12 मई को फिर से सुनवाई होने तक उसकी गिरफ़्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिस पर अब्बास अंसारी पक्ष काउंटर दायर करेगा। बता दें कि अब्बास अंसारी, मुख़्तार का बेटा है। तब चुनाव आयोग ने भी इस बयान को लेकर उस पर कार्रवाई की थी।

भगदड़ में एक की मौत, कई हुए थे घायल: गुजरात HC ने शाहरुख़ खान के खिलाफ FIR रद्द की, ‘रईस’ के प्रमोशन में हुआ था हादसा

फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान मचे भगदड़ के मामले में गुजरात उच्च-न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया है। ये भगदड़ पूर्वी गुजरात में स्थित वरोदड़ा के रेलवे स्टेशन पर मची थी। जस्टिस निखिल एस करिएल की बेंच ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि तब शाहरुख़ खान की तरफ से किए गए कार्यों को लापरवाही या उतावलापन नहीं कहा जा सकता है। ‘रईस’ 25 जनवरी, 2017 को रिलीज हुई थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि शाहरुख़ खान की तरफ से जो भी किया गया, उसे वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सटीक कारण नहीं माना जा सकता। इस मामले में दर्ज की गई FIR में बताया गया था कि शाहरुख़ खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही ट्रेन वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी, शाहरुख़ खान को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

इस दौरान शाहरुख़ खान ने न सिर्फ हाथ हिला कर लोगों का अभिवादन किया, बल्कि भीड़ की तरफ टीशर्ट्स और गेंदें भी फेंकी। इसके बाद मची भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, साथ ही कई अन्य घायल भी हुए थे। कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी बेहोश भी हो गया था। स्थानीय कॉन्ग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी।

शाहरुख़ खान के खिलाफ IPC की धाराओं 336, 337, और 338 के अलावा रेलवेज एक्ट 145, 150, 152, 154 और 155 (1) (a) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। शाहरुख़ खान ने इसे रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया और उच्च-न्यायालय ने जुलाई 2017 में इस मामले में कार्रवाई रोक दी। कोर्ट का कहना था कि शाहरुख़ खान के पास कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति थी। हाईकोर्ट का कहना है कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, कई कारण थे।

‘भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं’: विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी देशों को फिर सुनाया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग को सम्बोधित करते हुए उन्होंने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में व्यावहारिक होना चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है और कड़ी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देकर अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 75 साल कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान कहा, “जब हम 75 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सिर्फ वो बीते हुए 75 साल नहीं देखते बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो आने वाले हैं। एक समय था जब दुनिया के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। अगर लोकतंत्र आज वैश्विक है या आज हम इसे वैश्विक देखते हैं, तो इसका श्रेय भारत को जाता है।”

कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भारत कहाँ पिछड़ गया है इस सवाल के जवाब में कहा, “भारत ने अतीत में अपने सामाजिक संकेतकों और मानव संसाधनों पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हमने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलाजी ट्रेंड पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना हमें देना चाहिए था। विदेश नीति के लिहाज से हमने कड़ी सुरक्षा को उतना महत्व नहीं दिया। अब भारत को अगले 25 वर्षों में क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। भारत को परिणामों पर पूरी तरह से तय होना चाहिए और इस बारे में पूरी तरह से व्यावहारिक होना चाहिए कि यह अंतरराष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है।”

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर कहा, “भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो कौन हैं समझकर दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से अनुमति लें वो वाला दौर खत्म हो चुका है। अगले 25 सालों में भारत वैश्विककरण का केंद्र होगा।”

वहीं बता दें कि रूस के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने कहा, “आदेश जैसे ऑर्डर को अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है। रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली कि हम रूस के साथ और व्यापार ना करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते।” आदेश जैसे ऑर्डर करने वाले यूरोप पर जमकर बरसते हुए विदेश मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कहा, “यूरोप उस वक्त असंवेदनशील क्यों था जब बीजिंग एशिया को धमका रहा था?”

उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए ये जागने का समय है कि वो एशिया की तरफ भी देखे। एशिया दुनिया का हिस्सा है जहाँ अस्थिर सीमाएँ और आंतकवाद जैसी समस्याएँ हैं। दुनिया को समझना होगा कि समस्याएँ आने वाली नहीं हैं बल्कि आ चुकी है।

‘कैमरा-माइक बाहर रख कर आइए’: तेज प्रताप की बातें सुन सरपट भागा पत्रकार, पीछा करते-करते पहुँच गए माँझी के आवास

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं। हाल ही में राजद नेता रामराज यादव ने उन पर नंगा कर के कमरे में बंद कर के पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद तेज प्रताप यादव राजद से इस्तीफे का ऐलान कर के सुर्ख़ियों में आ गए। अब उनका इंटरव्यू लेने आए एक पत्रकार को उन्होंने न सिर्फ दौड़ा दिया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माँझी के घर पहुँचे।

ये वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को दोपहर में शेयर किया था। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो पत्रकार का पीछा कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू लेने आया पत्रकार एक यूट्यूब चैनल से ताल्लुक रखता है। वो बिहार के पूर्व मंत्री के घर पहुँचा था। उसने तेज प्रताप यादव से पूछा कि क्या वो उससे नाराज हैं? तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया, “नहीं, आप अपना माइक और कैमरा बाहर रख कर आइए।”

इतना सुनते ही उक्त पत्रकार अपनी कार में बैठ कर वहाँ से किसी तरह निकल भागा। इस दौरान भी तेज प्रताप यादव उसके पीछे-पीछे कुछ दूर तक चलते रहे। बाद में उन्होंने दावा किया कि ये वही पत्रकार है, जिसने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया है। तेज प्रताप यादव इसके बाद भी लगातार वीडियो बनाते रहे और सीधे ‘हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM)’ के संस्थापक जीतन राम माँझी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने दिखाया कि अब उक्त पत्रकार की गाड़ी यहीं पर लगी हुई है।

तेज प्रताप यादव ने इसके बाद दावा किया कि उनके विरुद्ध जीतन राम माँझी के आवास से ही सारी साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप यादव ने अब तक राजद से इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन अपना आवास छोड़ कर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित निवास पर शिफ्ट हो गए हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहते हैं। लालू यादव भी जब दिल्ली से लौटते हैं तो उनका यही ठिकाना होता है। नजरें अब तेज प्रताप यादव के अगले कदम पर है।

हाल ही में रामराज यादव ने आरोप लगाया था, “इफ्तार पार्टी के दिन मुझे पार्टी के द्वारा 3 नंबर पंडाल की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन करीब 3 जब मैं 10 नंबर पंडाल पर अपने महानगर के पदाधिकारियों को ड्यूटी पर लगा रहा था तो तेज प्रताप यादव मुझे कमरे में लेकर गए। उसके बाद जो सुलूक मेरे साथ किया गया, उससे आज भी मेरा रोया खड़ा हो जाता है…मुझे धमकी दी गई तो आरजेडी छोड़ दो, अन्यथा 10 दिन में तुम्हें गोली मरवा देंगे।”

‘अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कर के क्यों रिलीज करते हो?’: जानिए क्यों साउथ एक्टर सुदीप पर भड़के अजय देवगन, बाद में बताई गलतफहमी

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) को हिंदी भाषा और हालिया रिलीज फिल्म KGF: 2 पर उनके विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देवगन ने ट्विटर पर सवाल भी किया है कि अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज क्यों करते हैं?

अजय देवगन ने ट्विटर पर किच्चा सुदीप को टैग करते हुए लिखा, “मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फ़िल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज़ करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन।”

अजय देवगन के ट्वीट पर सुदीप किच्चा प्रतिक्रिया देते हुए सुदीप चिच्चा ने लिखा, “सर… मैंने उस लाइन को क्यों कहा, मेरे ख्याल से इसका संदर्भ उससे बिलकुल अलग है, जैसा कि आपने समझा है। जब मैं आपसे पर्सनली मिलूँगा तो इस बात पर डिसकस करूँगा कि मैंने वह बयान क्यों दिया था। यह बयान किसी को चोट पहुँचाने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं अपने देश की हर भाषा से प्यार और सम्मान करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि यह टॉपिक यहीं पर खत्म हो, क्योंकि इसे अलग संदर्भ में लिया गया।”

एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, “आपके द्वारा हिंदी में भेजे गए टेक्स्ट को मैं समझ गया। केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया, प्यार किया और सीखा। यह कोई अपराध नहीं है सर, लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई तो क्या स्थिति होगी।!! क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर।”

अजय देवगन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, “आप एक दोस्त हैं। गलतफहमी दूर करने के लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा फिल्म उद्योग को एक समझा है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा। शायद, अनुवाद में कुछ छूट गया था।”

अजय देवगन का यह ट्वीट सुदीप द्वारा KGF 2 फिल्म को ‘पैन इंडिया फिल्म’ कह कर विवाद खड़ा करने के कुछ दिनों बाद आया है। कन्नड़ भाषा की फिल्म KGF Chapter: 2 की अभूतपूर्व सफलता के बाद, कन्नड़ सुपरस्टार ने एक वायरल वीडियो में कहा, “फिल्म कन्नड़ में बनाई गई थी और अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। वे (बॉलीवुड) भी आज पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं। लेकिन, वे तमिल और तेलुगू में स्ट्रगल कर रहे हैं और फिल्में नहीं चल रही हैं। आज हम (कन्नड़ फिल्म उद्योग) जो फिल्म बना रहे हैं वह हर जगह पसंद की जा रही हैं।” KGF Chapter: 2 को कई भाषाओं में डब किया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 में अपनी फिल्म पेलवान के प्रमोशन के दौरान जब उनसे फिल्म की हिंदी में डबिंग को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे है। उन्होंने उस समय कहा था, “सब कुछ यहीं से शुरू हुआ, इसलिए यह हमेशा अधिक वजन रखता है। मेरे हिसाब से अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए, हम हिंदी वर्जन को अधिक तरजीह दे रहे हैं।” बता दें कि किच्चा सुदीप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। वो सलमान खान की फिल्म ‘दबंग 3’ में नजर आए थे।

4 मई को खुलेगा देश का सबसे बड़ा IPO, ₹902-949 होगा प्राइस बैंड: जानिए LIC आईपीओ में निवेश के लिए क्या है जरूरी

शेयर मार्किट में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC) के आईपीओ को लेकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को इसके बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि सरकार की इस बीमा कंपनी में 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने और करीब 20,557.23 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यहाँ बता दें कि पहले इसका आकार 65 हजार करोड़ रुपए रखने का निर्णय किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीपम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा, “एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा भले ही इसका इश्यू साइज घटाकर दिया गया है। लाॅन्ग टर्म में यह इश्यू निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।” दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने आगे बताया, “एलआईसी आईपीओ के लिए प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए पर प्राइस बैंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसे एलआईसी 3.0 चरण कहेंगे।”

LIC के अध्यक्ष एम. आर. कुमार ने कहा, “एंकर इंवेस्टर्स के लिए 2 मई, 2022 को आईपीओ खुलेगा, जबकि 4 से 9 मई तक आम जनता के लिए ये खुलेगा। इसके अलावा ये बाजार में 17 मई को लिस्ट हो सकता है।” मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा आईपीओ भी बताया। कुमार के मुताबिक प्राइज बैंड 902-949 रुपए रखा गया है, जिसमें पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट मिलेगी, जबकि खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए 45 रुपए की छूट का प्रावधान है। इस आईपीओ में निवेशक एक लाॅट में कम से कम 15 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं।

तुहिन कांत पांडे ने बताया, “कैपिटल मार्किट के प्रतिकूल हालात के मद्देनजर एलआईसी आईपीओ का आकार बिल्कुल सही है। इससे कैपिटल की कमी नहीं होगी और मॉनेटरी सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। एलआईसी का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर ऑन सेल होगा। कंपनी इसके जरिए एंकर निवेशकों के लिए 5.929 करोड़ शेयर जारी करेगी। कर्मचारियों के लिए 15.8 करोड़ शेयर और पॉलिसी धारकों के लिए 2.214 करोड़ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा क्यूआईबी के लिए 9.883 शेयर निर्धारित किए गए हैं।

बता दें कि एलआईसी आईपीओ को लेकर पहले केंद्र सरकार की योजना 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की थी। इसके तहत कंपनी 31.6 करोड़ शेयर जारी करने वाली थी। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार में आई उथल-पुथल के मद्देनजर इसका आकार छोटा कर दिया गया। लेकिन सरकार ने भले ही आईपीओ का आकार 65 हजार करोड़ रुपए से घटाकर 21 हजार करोड़ रुपए कर दिया है, फिर भी ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा।

गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है। यानी सरकार के पास कंपनी के 632.49 करोड़ शेयर हैं।

ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न की सड़कों पर खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले का बैनर: भारतीयों ने प्रशासन को लिखा पत्र- बंद हो आतंक का महिमामंडन

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर मेलबर्न (Melbourne, Australia) में बुधवार (27 अप्रैल 2022) को सड़क के किनारे खालिस्तानी आतंकी ‘जरनैल सिंह भिंडरावाले’ (Jarnail Singh Bhindranwale) का बड़ा-सा बैनर लगा दिया। इसमें भिंडरावाले की एक बड़ी तस्वीर लगी थी और उसके आतंकी गतिविधियों का महिमामंडन किया गया था। इसको देखकर भारतीय समुदाय के लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने इसकी सूचना विक्टोरिया पुलिस और स्थानीय निकाय के अधिकारियों को दी।

द ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, आनंद पाल मेलबर्न हवाईअड्डे के पास एक एक सम्मेलन में अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान सनशाइन अस्पताल के पास लगे इस बिलबोर्ड पर उनकी नजर पड़ी। पाल ने बताया कि इस तस्वीर को देखकर उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ।

आनंद पाल ने बताया, “यह आतंकवादी खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन के नाम पर भारतीय के पंजाब में मेरे दो चाचाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार था।” उन्होंने कहा कि भिंडरावाले की तस्वीर देखकर वे इतने दुखी हो गए बीमारी का बहाना बनाकर वे काम पर जाने के बजाय वापस घर लौट गए।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक स्थानीय व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया टुडे को बताया कि मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों के बहुत से रेस्टोरेेंट और स्टोर हैं। वहाँ खड़ी कई कारों पर ‘आई लव भिंडरावाले और खालिस्तान जिंदाबाद’ के स्टिकर लगाए देखे गए हैं। इस संबंध में बिलबोर्ड लगाने वाली कंपनी को एक पत्र भी भेजा गया है।

विरोध में स्थानीय निकाय द्वारा भेजा गया पत्र (साभार: ऑस्ट्रेलिया टुडे)

पत्र में कहा गया है, “इस तरह के बिलबोर्ड लगाना आतंकी और कट्टरपंथी विचारधारा को आश्रय देने की तरह है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देें कि खालिस्तान मूवमेंट आतंक आधारित मूवमेंट है, जो एक अलग देश की माँग करता है। बिलबोर्ड में दिखाया गया जरनैल सिंह भिंडरावाले न सिर्फ भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित है, बल्कि कई विदेशी सरकारों ने भी इसे आतंकी घोषित किया है।”

पत्र में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले इस तरह के किसी भी किसी भी विज्ञापन या प्रदर्शन को तुरंत रोकने की माँग की गई है। साथ ही मेलबर्न में धार्मिक घृणा फैलाने वालों की निंदा की गई है।

मोहम्मदपुर नहीं, अब माधवपुरम कहिए: दिल्ली के 40 गाँवों का नाम बदलेगी भाजपा शासित MCD, कहा – गुलामी का प्रतीक नहीं चलेगा

देश की राजधानी दिल्ली स्थित मोहम्मदपुर गाँव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया गया है। इस मामले में दिल्ली भाजपा ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को कहा कि उसने गाँव का नाम बदल दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मदपुर गाँव का नाम बदलकर माधवपुरम करने की सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इसको लेकर आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, “अब से यह गाँव माधवपुरम के नाम से जाना जाएगा। आजादी के 75 साल बाद भी गुलामी का कोई भी प्रतीक हमारा हिस्सा हो ये कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहेगा।”

गौरतलब है कि साउथ दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस के पास स्थित इस गाँव के नामकरण की प्रक्रिया बहुत समय पहले से ही दिल्ली नगर निगम शुरू कर चुका था। बीजेपी के स्थानीय पार्षद भगत सिंह टोकस के मुताबिक, इस गाँव में हिंदुओं की आबादी सर्वाधिक है। इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, “गाँव का नाम बदलने के लिए यहाँ के पार्षद भगत सिंह टोकस ने एनएमडीसी के हाउस में प्रस्ताव पेश किया था, जिसे महापौर की सहमति से पास कर दिया गया। दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर दिल्ली के माहौल को खराब कर रही है।”

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि अभी 40 ऐसे गाँवों का नामकरण किया जाना है, जिनका मुगल काल के समय नाम बदला गया था। इन सभी गाँवों के नामों को स्वतंत्रता सेनानियों, देश और समाज के लिए काम करने वालों के नाम पर रखा जाएगा। माधवपुरम गाँव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आदेश गाँधी ने कहा कि निगम ने अपनी तरफ से सारी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर ली है और अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में है।

उल्लेखनीय है कि अब जब भी आप माधवपुरम गाँव में जाएँगे तो प्रवेश द्वार पर ही इसके नाम का बोर्ड दिखाई देगा।