अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलिजियस फ्रीडम (ICHRRF) ने जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी हिंदू नरसंहार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद ICHRRF ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता देने की घोषणा की।
एक प्रेस रिलीज के अनुसार, 27 मार्च, 2022 को, ICHRRF ने कश्मीरी हिंदू नरसंहार (1989-1991) के विषय पर एक विशेष जन-सुनवाई बुलाई थी। इस दौरान कई पीड़ितों और जातीय और सांस्कृतिक सफाई से बचे लोगों ने इस बारे में बात की और सबूत पेश किया।
इसे सुनकर ICHRRF को गहरा धक्का लगा। अपने देश में नरसंहार, जातीय सफाया और निर्वासन के शिकार कई कश्मीरी हिंदुओं ने बहादुरी से अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, पुनर्वास के लिए किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने कष्टप्रद अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने इसे यहूदी प्रलय के समान बताया।
प्रेस रिलीज में कहा गया है, “हजारों घर और मंदिर नष्ट कर दिए गए। 400,000 से अधिक कश्मीरी हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा बंदूक की नोक पर निर्वासित करने के लिए मजबूर किया गया, उनके घरों और उनके द्वारा जानी जाने वाली हर चीज से बेदखल कर दिया गया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, आरी से दो टुकड़ों में काट दिया गया और सबसे क्रूर तरीके से मार डाला गया। अब, यह संस्कृति 32 वर्षों के दौरान आत्म-समर्थन के बाद विलुप्त होने के कगार पर है। जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि में रहना चुना, उन्होंने अपने पड़ोसियों की भलाई में विश्वास करते हुए ऐसा किया। पीड़ितों और बचे लोगों ने आशा, शांति, अहिंसा और सुरक्षा की उम्मीद जताई। उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों द्वारा बलात्कार, प्रताड़ना और हत्या का सामना करना पड़ा। क्षत-विक्षत लाशों को सांस्कृतिक तरीके से अंतिम संस्कार के परंपराओं से वंचित कर दिया गया और बाकी लोगों के मन में भय पैदा करने का काम किया।”
उल्लेखनीय है कि जब राजनेताओं, पड़ोसियों, दोस्तों, छात्रों और स्थानीय पुलिस ने आँखें मूँद लीं और कान बंद कर लिए, तो ICHRRF ने इसे बेहद दर्दनाक बताया। ग्रुप ने पाया कि इतनी हिंसक त्रासदी से गुजरने के बावजूद, कश्मीरी हिंदुओं में हिंसक प्रतिशोध या मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
रिलीज में आगे कहा गया, “हजारों वर्षों तक स्वदेशी धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में शांतिपूर्वक रहने के बाद, इन कश्मीरी हिंदुओं से मदद की गुहार विश्व स्तर पर बहरे कानों पर पड़ी। हालाँकि यह एक हद तक अपेक्षित था कि प्रत्येक राष्ट्र और मीडिया आउटलेट यह चुनाव करता है कि वे वैश्विक घटनाओं से संबंधित क्या और कितनी रिपोर्ट करेंगे, किस पहलू को उजागर करेंगे। यह बेहद दर्दनाक था जब राजनेताओं, पड़ोसियों, दोस्तों, सहपाठियों और स्थानीय पुलिस ने आँखें मूंद लीं और कान बंद कर बहरे बन गए। बार-बार नजरअंदाज किए जाने, खारिज किए जाने और अमान्य होने का अनुभव करते हुए, दुनिया चुप रही क्योंकि पीड़ितों को मानवता के खिलाफ बर्बर अपराध करने वालों की निंदा करने के बजाय दोषी ठहराया गया था। इन सबके बावजूद वे न तो हिंसक बदला लेना चाहते हैं और न ही मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। इसके बजाए, वे सम्मानपूर्वक सत्य, न्याय और मानवता की बेहतरी के लिए एकजुटता का अनुरोध करते हैं। वे शांतिपूर्वक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से हैंडल कर रहे हैं ताकि उन आघातों को ठीक किया जा सके और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने की वकालत की जा सके।”
इस सुनवाई में भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार से 1989-1991 में नरसंहार के रूप में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने का आग्रह किया गया।
बयान में कहा गया, “आयोग अन्य मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है और आधिकारिक तौर पर इन अत्याचारों को नरसंहार के कार्य के रूप में स्वीकार करता है। बयान में कहा गया है कि दुनिया को इन कहानियों को सुनना चाहिए, उनकी पिछली चुप्पी के प्रभाव पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और राजनीतिक औचित्य से निष्क्रियता को उचित मान्यता देनी चाहिए।”
मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग
मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICHRRF) संयुक्त राज्य में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है जो निरंतर निगरानी, शिक्षा, नीति अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से मानव अधिकारों, धार्मिक और दार्शनिक स्वतंत्रता और एक बहुकेंद्रित विश्वदृष्टि को बढ़ावा देता है। उनकी वेबसाइट के अनुसार, वे शैक्षिक, वैज्ञानिक, कानूनी और मानवाधिकारों की वकालत के साथ-साथ दान के उद्देश्यों पर केंद्रित हैं। वे दुनिया भर में कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों के मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यकर्ता बनने का प्रयास करते हैं।
कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार
कश्मीरी हिंदू नरसंहार 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब लाखों हिंदुओं, विशेष रूप से पंडितों को प्रताड़ित किया गया और अपनी जमीन और संपत्ति को त्यागने के लिए मजबूर किया गया। बताया जाता है कि घाटी के कुल 140,000 कश्मीरी पंडित निवासियों में से लगभग 100,000 फरवरी और मार्च 1990 के बीच भाग गए। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी मस्जिदों ने कश्मीरी पंडितों को काफिर बताते हुए उन्हें चेतावनी जारी की। उन्हें तीन विकल्प दिए गए थे: कश्मीर छोड़ दो, इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ, या हत्या कर दी जाएगी।
