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तौफीक शेख बीवी की प्राइवेट पार्ट में डाल देता था रॉड, 2 बेटियाँ पैदा होने के बाद नाराज़ था: तलाक और दूसरे निकाह की भी धमकी

पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में एक शौहर पर अपनी बीवी के गुप्तांग में लोहे की रॉड डालने का आरोप लगा है। आरोपित का नाम तौफीक शेख है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। शादी के बाद पीड़िता ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपित शौहर इस से नाराज था क्योंकि वो बेटा चाहता था। घटना शनिवार (29 जनवरी, 2022) की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना कालना क्षेत्र की है। पीड़िता का नाम शरीफा बीवी बताया जा रहा। पीड़िता के अनुसार, उनका निकाह 2016 में तौफीक शेख से हुआ था। शादी के बाद 2 बेटियाँ होने से शौहर तौफीक नाराज रहने लगा। वो आए दिन अपनी बीवी को मारने पीटने लगा। जान से मारने की धमकियों के साथ मानसिक प्रताड़ना भी दी जाने लगी। पीड़िता ने शौहर पर तलाक की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। तौफीक शेख पर अपनी पत्नी को दूसरी लड़की से निकाह करने की भी धमकी देने का आरोप है।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उसका शौहर उनके गुप्तांगों में लोहे की रॉड डाल देता था। इस दौरान वो चीख-पुकार के साथ रहम की भीख माँगती थी। लेकिन, इसका आरोपित पर कोई असर नहीं होता था। किसी तरफ से वो अपने साथ हो रही प्रताड़ना को अपने मायके तक पहुँचाने में सफल रही। मायके वालों ने ही पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता के पिता भुलू शेख ने भी ससुराल पक्ष पर अपनी बेटी को यातना देने का आरोप लगाया है।

पीड़िता का घर कालना के निवुजी कंपनीडांगा में है। जबकि आरोपित शौहर कालना के बगनापारा बिजारा इलाके में रहता है। यह केस कालना थाने में दर्ज हुआ है। ससुराल पक्ष के लोगों ने शरीफा बीबी के आरोपों को झूठ बताया है। पीड़िता की सास ने बहू पर काम न करने का आरोप लगाया। साथ ही खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। पीड़िता की सास ने बस एक बार दोनों के बीच झगड़े की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके खिलाफ केस दर्ज कर के उसे अदालत में पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित पर धारा 498 A / 307 IPC के तहत केस दर्ज हुआ है।

‘सरकार’ में नहीं थी पहचान, इसलिए नहीं बन पाया कप्तान: हरभजन सिंह बोले- धोनी से मैंने शादी नहीं कर रखी…

दिग्गज आफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। डेढ़ दशक से लंबे अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने 350 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन उन्हें भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका कभी नहीं मिला। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में ‘पहचान’ नहीं होने की वजह से ही उन्हें कप्तानी नहीं मिली।

न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कप्तानी को लेकर सवाल पूछे जाने पर हरभजन सिंह ने कहा, “हाँ, कोई कभी मेरी कप्तानी के बारे में सवाल नहीं करता। BCCI मेरी किसी ऐसे आदमी से पहचान नहीं थी जो कप्तानी के लिए मेरा नाम आगे कर सके। यदि आप बोर्ड में किसी पावरफुल सदस्य के फेवरेट नहीं हैं, तो आपको ऐसा सम्मान नहीं मिल सकता। लेकिन हमें अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं कप्तानी करने में सक्षम था। हमने कई कप्तानों की मदद की। मैं भारत का कप्तान होता या नहीं यह कोई बड़ी बात नहीं। मुझे कप्तान नहीं बनने का पछतावा नहीं है। एक खिलाड़ी के रूप में देश की सेवा करने में मुझे हमेशा खुशी मिली।”

इस इंटरव्यू के दौरान हरभजन ने यह भी बताया कि वे बीसीसीआई को ‘सरकार’ कहते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे शिकायत BCCI की उस वक्त की सरकार से है। मैं BCCI को सरकार कहकर बुलाता हूँ। उस समय के चयनकर्ताओं ने अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया। मुझे यह समझ आया कि जब सीनियर खिलाड़ी अपना काम कर रहे थे, नतीजे दे रहे थे तो आप नए खिलाड़ियों को क्यों ला रहे? मैंने एक बार चयनकर्ताओं से इस बारे में बात भी की। उनका जवाब था कि यह उनके हाथ में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि वे फिर चयनकर्ता किस लिए बने बैठे हैं।”

बकौल हरभजन सिंह, “2012 के बाद बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी। वीरेंद्र सहवाग, मैं, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हम सभी आईपीएल में खेल रहे थे और भारतीय टीम के लिए खेलते हुए संन्यास ले सकते थे। यह काफी अजीब है कि 2011 वर्ल्ड कप में टीम को जिताने वाले खिलाड़ी दोबारा एक साथ खेलते हुए नजर नहीं आ सके। उनमें से केवल कुछ ही खिलाड़ी 2015 के वर्ल्ड कप में साथ खेलते नजर आए। इसके पीछे का क्या कारण है?”

महेंद्र सिंह धोनी के साथ रिश्तों को ‘काफी अच्छा’ बताते हुए कहा कि उन्होंने उनसे शादी नहीं कर रखी है। अपने पूर्व कप्तान के साथ मनमुटाव की खबरों पर हरभजन सिंह ने कहा, “मेरे और धोनी के बीच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे धोनी से कोई शिकायत नहीं है। इन सभी सालों के दौरान हम बहुत अच्छे दोस्त रहे। अगर मुझे शिकायत है तो उस वक्त के बीसीसीआई से। उस वक्त जो भी सेलेक्टर थे उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। उन्होंने टीम को कभी भी एकजुट नहीं होने दिया।”

गौरतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट झटकने वाले हरभजन सिंह भले भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं कर पाए, लेकिन आईपीएल में उन्हें मुंबई इंडियंस ने यह मौका दिया था। 2011 में उनके ही नेतृत्व में मुंबई इंडियस ने चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट जीती थी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में खेला था और आखिरी इंटरनेशनल मैच 2016 में खेला था।

महामारी में भी 63 करोड़ टन खाद्यान्न-बागबानी उत्पादन, डेढ़ गुना बढ़ गया निर्यात, 2 करोड़ लोगों को घर: बजट सत्र में बोले राष्ट्रपति कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने बजट सत्र में सोमवार (31 जनवरी 2022) को नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार का लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लगातार सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं, महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें।

‘डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी का बढ़ता प्रसार’

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI platform की सफलता के लिए भी, मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूँगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जन-सामान्य द्वारा, बदलाव और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है।

‘अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं’

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।

‘मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई’

उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर, केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग तीन करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे साढ़े चार करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है और उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है।

‘किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है मेरी सरकार’

उन्होंने आगे कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है।

‘भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गया है’

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से, भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में GST कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर, एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त-वर्ष के पहले सात महीनों में 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आना, इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है।

उन्होंने कहा, “हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकार्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान भारत का Goods निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर, यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है।”

मुनव्वर राना की ‘बागी’ बेटी को कॉन्ग्रेस का टिकट, विकास दुबे के ‘राइट हैंड’ की सास को भी यूपी के चुनावी मैदान में उतारा

कॉन्ग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly election 2022) के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। 6 उम्मीदवारों की इस सूची में दो चौंकाने वाले नाम हैं। राज्य में दोबारा योगी सरकार बनने पर पलायन की बात करने वाले विवादित शायर मुनव्वर राना की बेटी उरूसा (Urusha Rana) को पुरुवा से प्रत्याशी बनाया गया है। इस सूची के जारी होने से पहले ऐसी खबरें आई थी कि उरूसा ने उन्नाव सदर विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। उनके अलावा इस सूची में गायत्री तिवारी का भी नाम है। वे गैंगस्टर विकास दुबे का राइट हैंड माने जाने वाले अमर दुबे की सास है। बिकरू हत्याकांड के बाद अमर दुबे भी मार गिराया गया था।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनों के बाद चर्चा में आई उरूसा ने अक्टूबर 2020 में कॉन्ग्रेस ज्वाइन किया था। उन्हें पार्टी ने उत्तर प्रदेश महिला कॉन्ग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया था। उरूसा जुलाई 2021 में भी उस वक्त चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी के खास माने जाने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उरूसा ने आरोप लगाया कि जब वह लखनऊ में गाँधी प्रतिमा के सामने धरना-प्रदर्शन से पहले प्रियंका गाँधी का अभिवादन करने उनके नजदीक पहुँचीं तो लल्लू ने उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से चले जाने को कहा।

उरूसा की बहन सुमैया भी अक्सर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ अपने पिता की तरह ही जहर उगलती रहती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, “हमें ध्यान रखना है कि हमें इतना भी न्यूट्रल (तटस्थ) नहीं होना है कि हमारी पहचान ही खत्म हो जाए। पहले हम मुस्लिम हैं और उसके बाद कुछ और हैं। हमारे अंदर का जो दीन है, जो इमान है, वह जिंदा रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम अल्लाह को भी मुँह दिखाने लायक न रह जाएँ।”

रिपोर्टों के अनुसार उरूसा उन्नाव सदर से टिकट माँग रही थीं। लेकिन कॉन्ग्रेस ने यहाँ से आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम के ऐलान के बाद उरूसा ने निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया था। पुरुवा भी उन्नाव जिले की ही सीट है। फिलहाल इस सूची को लेकर उरूसा की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

लावण्या आत्महत्या की अब CBI करेगी जाँच, HC का फैसला: ईसाई धर्मांतरण के लिए की गई थी प्रताड़ित, पिता ने कहा – पुलिस पर विश्वास नहीं

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने लावण्या आत्महत्या मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। जस्टिस जीएस स्वामीनाथन की पीठ ने लावण्या (Lavanya) के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लावण्या के पिता ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि उनका तंजावुर पुलिस की जाँच पर से विश्वास उठ गया है और उन्होंने सीबी-सीआईडी या इसी तरह की जाँच एजेंसी से जाँच की माँग की थी।

इसी महीने तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, तिरुकट्टुपाली में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एम लावण्या नाम की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। 19 जनवरी को उसकी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। खुदकुशी करने से पहले लावण्या का एक वीडियो भी सामने आया था। यह वीडियो उस समय का बताया गया था, जब उन्हें मृत्यु से दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 44 सेकेंड के इस वीडियो में लावण्या को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दो साल पहले छात्रावास में रकील मैरी नाम की एक नन ने उसे और उसके माता-पिता को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था।

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने इससे पहले सुनवाई करते हुए मुथुवेल नाम के एक शख्स को वीडियो की जाँच के लिए अपना फोन पुलिस को सौंपने के लिए कहा था। साथ ही अदालत ने पुलिस से कहा था कि वह वीडियो को लेकर मुथुवेल को परेशान न करें। दरअसल, मुथुवेल ने लड़की का वीडियो शूट किया था। इसके अलावा अदालत ने लड़की के माता-पिता को तंजावुर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और नए सिरे से अपना पूरा बयान दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया गया था।

मालूम हो कि बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि धर्मान्तरण वाला वीडियो विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अरियालुर जिला सचिव मुथुवेल ने रिकॉर्ड किया था। मुथुवेल के फोन में इस तरह के चार वीडियो थे, जिसे उन्होंने 17 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड किया था। TNM के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि इनमें से एक वीडियो को डिलीट कर दिया गया था, जिसे बाद में री-स्टोर किया गया। इसके साथ ही TNM ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, “हालाँकि, जाँच एजेंसियों ने उनके (मुथुवेल) फोन से वीडियो को फिर से हासिल कर लिया है। ये वीडियो उन्हें किसी और ने फॉरवर्ड किया था। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मुथुवेल ने ये वीडियो डिलीट करने से पहले किसी को भेजा था और फिर उनके फोन में फॉरवर्ड होकर आ गया था।”

भाजपा ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उन्होंने माँग की थी कि लावण्या और उनके माता-पिता पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने वालों की जाँच होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा ने कुछ दिनों पहले एक महिला समिति का गठन भी किया था।

बता दें कि लावण्या पिछले पाँच वर्षों से सेंट माइकल गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थीं। यह हॉस्टल उसके स्कूल के पास ही है। सरकारी सहायता प्राप्त ईसाई मिशनरी स्कूल उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। हालाँकि, लावण्या अपना धर्म नहीं छोड़ने पर अड़ी थी और उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। लावण्या के विरोध से नाराज स्कूल प्रशासन ने पोंगल समारोह के लिए उनकी छुट्टी का आवेदन रद्द कर दिया था। लावण्या छुट्टियों में अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे स्कूल के शौचालयों की सफाई, खाना पकाने और बर्तन धोने जैसे काम करने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर प्रताड़ना से परेशान लावण्या ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए स्कूल के बगीचे में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों का सेवन कर लिया।

हैदराबाद में 216 फ़ीट ऊँची रामानुजाचार्य की मूर्ति और 108 मंदिर, ₹1000 करोड़ की लागत से हुआ तैयार: PM मोदी करेंगे अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी, 2022 को हैदराबाद में संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनकी 216 फीट ऊँची प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी’ (Statue Of Equality) नाम दिया गया है। 45 एकड़ में बनी यह प्रतिमा हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित है।

1000 करोड़ रुपए खर्च

रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे ‘रामानुज सहस्राब्दी समारोहम’ नाम दिया गया है। इस मौके पर रामानुजाचार्य की दो मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 216 फीट ऊँची मूर्ति सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल और जस्ते की बनी हुई है। जबकि दूसरी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। जो रामानुजाचार्य के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है।

त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में इस मंदिर के बारे में विस्तार से बात करते हुए बताया कि इस स्टैच्यू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ मिनट को पलकें ठहर सी जाती हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाने में 18 महीने का समय लगा है, इसके लिए मूर्तिकारों ने कई डिज़ाइन तैयार किए और उनकी स्कैनिंग करने के बाद सबसे बेस्ट मूर्ति को विशाल रूप दिया गया। इस प्रतिमा की ऊँचाई 108 फ़ीट है, जबकि प्रतिमा में लगे त्रिदण्डम की उँचाई 138 फ़ीट है। टोटल प्रतिमा की हाइट 216 फ़ीट है।

आचार्य रामानुजाचार्य की प्रतिमा में 5 कमल पंखुडियाँ, 27 पद्म पीठम, 36 हाथी और प्रतिमा तक पहुँचने के लिए 108 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए बनाए गए 1035 हवन कुंडों में लगभग दो लाख किलो गाय के घी से हवन किया जाएगा।

कौन हैं रामानुजाचार्य

वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाड़ु के श्रीपेरंबदूर में हुआ था। उनका जन्म तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने गुरु यमुनाचार्य से कांची में दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के संन्यासी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इसके बाद उन्होंने भारत भर में घूमकर वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने श्रीभाष्यम् और वेदांत संग्रह जैसे ग्रंथों की रचना की। साल 1137 में श्रीरंगम में रामानुजाचार्य ने 120 साल की आयु में अपना देह त्याग दिया था।

रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर अपने विशिष्ट द्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। उनकी शिष्य परंपरा में गुरु रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर थे। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में भ्रमण भी किया था।

पेड प्रमोशन का टैग लगाए बिना जैकलीन-रणवीर कर रहे थे विज्ञापन, ASCI ने गाइडलाइन्स न मानने पर जारी किए 28 नाम

सोशल मीडिया पर विज्ञापन संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने इंस्टाग्राम के 28 इन्फ्लुएंसरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जैकलीन फर्नांडिस और रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड हीरो-हिरोइनों का नाम है। ASCI की साइट के अनुसार, सोशल मीडिया पर मशहूर इन सभी लोगों को उनकी ओर से निर्देश दिए गए थे कि वो पेड कंटेंट प्रमोट करते हुए उसके साथ ‘डिस्क्लोजर लेबल’ लगाएँ। लेकिन ये सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिशा-निर्देश मानने में असफल रहे। एएससीआई की ओर से नियमित रूप से जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों में कई ब्रांड और संस्थान भी शामिल हैं।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी इसी क्रम में गाइडलाइंस का पालन करने में विफल पाया गया। वह अपने इंस्टा अकॉउंट से कलरबार कॉस्मेटिक्स का प्रचार कर रही थीं। विज्ञापन में देख सकते हैं कि जैकलीन ने कहीं भी अपने पोस्ट में पेड कंटेंट का टैग नहीं लगाया है और न ही बताया कि वो ब्रांड विज्ञापन कर रही थीं।

वहीं रणवीर सिंह को उनके इंस्टा अकॉउंट पर मान्यवर का प्रमोशन करते देखा जा सकता है। लेकिन उसके पोस्ट में कहीं भीं उन्होंने डिस्कलोजर टैग का इस्तमाल नहीं किया। इसी तरह मास्टरशेफ इंडिया 4 की फाइनलिस्ट करिश्मा सखरानी और टेक ब्लॉगर श्लोक श्रीवास्तव भी इस तरह दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए।

ASCI की जनरल सेक्रेट्री मनीषा कपूर ने इस संबंध में बताया कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वह बोलीं, “हमें उम्मीद है कि हम इंडस्ट्री के लोगों को संकेत दे पाएँ कि हम उपभोक्ता संरक्षण के विषय में गंभीर हैं और भ्रामक विज्ञापनों से एजेंडे को हटा रहे हैं। हम लगातार विज्ञापन में पारदर्शिता का संदेश आगे तक बढ़ाने के लिए ज्यादा से शिक्षित करना, प्रभावशाली लोगों तक पहुँचना जारी रखेंगे।”

बता दें कि पिछले साल जून में एएससीआई ने हर इन्फ्लुएंसर के लिए प्रमोशन वाले पोस्ट में पारदर्शिता के लिए कुछ टैग्स के इस्तेमाल को अनिवार्य किया था। एएससीआई के दिशानिर्देशों में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी पेड प्रमोशन के दौरान- Advertisement,ADSponsored, Collaboration, Partnership, Employee, Free gift ऐसे टैग हैं जिन्हें लगाना जरूरी है। ताकि उपभोक्ता किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो।

दिशानिर्देशों में कहा गया है- विज्ञापन के कंटेंट से जुड़े डिस्क्लोजर की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता की है जिसके उत्पाद या सेवा संबंधी विज्ञापन हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर पर भी ‘डिस्कलोजर’ की जिम्मेदारी है। स्पष्ट करने के लिए बताया गया है कि जहाँ एडवर्टाइजर का इन्फ्लुएंसर के साथ मटेरियल कनेक्शन हो, वहाँ विज्ञापनदाता की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि पोस्ट किया गया इन्फ्लुएंसर का विज्ञापन एएससीआई कोड और उसके दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

‘गुरुग्राम में खुले में नमाज रोकने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई’: सुप्रीम कोर्ट में पूर्व MP अदीब की याचिका, अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर में जुमे की नमाज के दौरान हिंसक घटनाओं को रोकने में कथित विफलता के लिए हरियाणा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर सोमवार (31 जनवरी, 2022) को सहमति दे दी। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका देकर राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल और डीजीपी पीके अग्रवाल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की तीन जजों बेंच ने पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब द्वारा दायर याचिका के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के ‘विशेष उल्लेख’ के तहत सुनवाई पर गौर किया। उन्होंने विभिन्न दलीलें देते हुए इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी 2018 के शीर्ष अदालत के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें हेट क्राइम (हिंसा) को रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यह केवल समाचारपत्र की खबरों पर आधारित नहीं है, हमने खुद शिकायत की है। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कह रहे। इस अदालत ने ही कई उपाय सुझाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस पर गौर करूँगा और इसे तुरंत उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करूँगा।

याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोकने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई न कर ‘तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रशासन नमाज को बार-बार रोककर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी विफल रहा। याचिका में कहा गया कि हाल के कुछ महीनों में कुछ उपद्रवियों के इशारे पर जुमे की नमाज होने वाले स्थानों के इर्द-गिर्द प्रदर्शन करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये लोग धर्म के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाना चाहते हैं।

पूर्व बसपा सांसद अदीब ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर पारित पूर्व फैसले का पालन नहीं करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है। जिसमें कहा गया है कि गुरुग्राम में खुले में निर्दिष्ट स्थानों पर नमाज अदा करने में व्यवधान की कथित घटनाएँ हुई हैं।

गौरतलब है कि दिसम्बर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पूर्व बसपा सांसद मुहम्मद अदीब ने बताया था कि पिछले कुछ महीनों से नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर नारे लगाकर, मंत्रोच्चारण कर बाधा डाली जा रही है। बार-बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के चलते उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लगातार मुस्लिमों के खिलाफ द्वेष फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है।

बता दें कि गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने एक आवासीय परिसर के पास खुले मैदान में नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद गुरुग्राम सहित कई स्थानों पर विरोध की खबरें लगातार आती रहती हैं।

‘या तो हम रहेंगे या गुस्ताख़’: गुजरात के किशन भरवाड की हत्या का आरोपित मौलाना रखता था ‘गुस्ताखों’ की लिस्ट, इस्लामी संगठन ने की तारीफ़

गुजरात के अहमदाबाद में मारे गए हिंदू युवक किशन भरवाड की हत्या के मामले में गुजरात ATS ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसके पहले के कई वीडियो सामने आ रहे है जिसमें वह कट्टरपंथी तत्वों को उकसाने वाले बयान देता दिखाई दे रहा। अब सामने आ रहे एक अन्य वीडियो में उस्मानी ‘या हम नहीं या गुस्ताख़’ जैसे बयान देता दिखाई दे रहा है। यह वीडियो अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है।

इस वीडियो में उस्मानी ‘तहरीक फरोग ए इस्लामी’ दिल्ली के मंच पर बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में वो बोल रहा, “हमने एक स्लोगन दिया है। हमने पूरी उम्मत ए मुस्लिमां को, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को ये पैगाम दिया है कि, “अब या हम रहेंगे या गुस्ताख़।” क्योंकि गुस्ताख़ बाहर घूमता रहे और हम आराम चैन सुकून से बैठे रहें ये हमारा इश्क गवारा नहीं करता।” वीडियो में पीछे से बेशक – बेशक की आवाजें आती हैं।

‘सुदर्शन न्यूज़’ के मुताबिक यह शब्द उस्मानी ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानन्द के विरुद्ध बोले थे। इसी कार्यक्रम में मौलाना एक लिस्ट दिखा रहा है। वो उस लिस्ट में कई लोगों का नाम भी बता रहा। वो उन सभी को गुस्ताख़ बताते हुए उन्हें सलाखों के पीछे करने की माँग कर रहा।

तहरीक फरोग ए इस्लाम ने आरोपित मौलाना उस्मानी को ‘मर्द ए कलंदर, कहा

‘तहरीक फरोग ए इस्लाम’ ने किशन भरवाड की हत्या में आरोपित मौलाना उस्मानी को “मर्द ए कलंदर’ की उपाधि दी है। तहरीक ने मौलाना की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। साथ ही आरोपित मौलाना की शान में कसीदे गढ़े हैं।

संगठन द्वारा पोस्ट किए गए लेख के मुताबिक मौलाना पुलिस की ज्यादती के खिलाफ मज़लूमों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। इस पोस्ट में भी तमाम लोगों पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पुलिस को 100 बार सोचने की नसीहत दी गई है। अंत में लिखा गया, “जुल्मी के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, क़ुरबानी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी।”

गौरतलब है कि किशन भरवाड की हत्या में साजिशकर्ता मौलाना उस्मानी की दिल्ली पुलिस से झगड़े हुए भी वीडियो वायरल हुई है। इसी के साथ वह कथित तौर पर पिछले साल त्रिपुरा में हुए दंगों में भी पकड़ा गया था।

मालदीव में भारत विरोधी अभियान को अवैध घोषित करेगी वहाँ की सरकार: पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चला रहे, चीन के हैं समर्थक

मालदीव में चीन के समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्‍दुल्‍ला यामीन (Abdulla Yameen) द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे जहरीले ‘इंडिया आउट’ कैंपेन के खिलाफ सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (Maldivian Democratic Party) ने कड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालदीव सरकार यामीन के भारत विरोधी अभियान को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नया विधेयक ला रही है। ऐसा करके मालदीव एक संतुलित विदेशी नीति को अपना रहा है, जो अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को मजबूत बनाने में कारगर सिद्ध होगा।

नए विधेयक में भारत विरोधी नारे लगाने पर 20,000 मालदीवियन रुफिया का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 6 महीने की जेल या फिर 1 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता है। मालदीव में पत्रकार अहमद अजान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, “मालदीव सरकार ने India Out नारे के इस्तेमाल को अपराध घोषित करने का फैसला किया है। सत्तारूढ़ दल द्वारा तैयार किए गए विधेयक के अनुसार, इस अभियान में भाग लेने वालों को 6 महीने तक की जेल हो सकती है।”

दरअसल, जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला यामीन के ‘इंडिया आउट’ अभियान में और ज्‍यादा तेजी आई है। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत पर देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने और मालदीव की मौजूदा सरकार पर भारत के साथ ‘मिलीभगत’ करने का आरोप लगाया है।

ऐसे में मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह Ibrahim Mohamed Solih और उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी ‘इंडिया आउट’ अभियान को रोकने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश करेंगे। सोलिह ‘इंडिया फर्स्ट’ विदेश नीति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनकी सरकार ने हाल के दिनों में पाया कि विपक्ष द्वारा भारत विरोधी जहरीला अभियान मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँचा सकता है।

वहीं, विपक्ष ने नए विधेयक का विरोध जताते हुए इसे मालदीव के लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। Progressive Congress Coalition की प्रवक्ता हीना वालीद ने आरोप लगाया, “यह लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। विदेशी हितों के लिए लोगों के इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।” बीते दिनों मालदीव की सरकार में विदेश मंत्री अब्‍दुल्‍ला शाहिद ने भी यामीन को कड़े शब्‍दों में नसीहत दी थी। शाहिद ने कहा था कि मालदीव को मदद देने वाले पड़ोसी देश पर हमला करना मूर्खता है।

बता दें कि भारत और मालदीव हमेशा से अच्छे पड़ोसी देश रहे हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण मालदीव रणनीतिक रूप से भारत से दूर होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में मालदीव में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। लोग ‘इंडिया आउट’ की टी-शर्ट पहने भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। उनकी माँग है कि मालदीव से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए।