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गोपालगंज में 8वीं की छात्रा को 13 सेकेंड में 8 बार चाकू घोंपा, CCTV में कैद हुई वारदात: एक ही समुदाय के पीड़िता-आरोपित

बिहार के गोपालगंज से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ छेड़खानी का विरोध करने पर एक सिरफिरे लड़के ने दिन दहाड़े एक छात्रा को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। घायल छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गाँव में रविवार (19 दिसंबर 2021) को एक लड़का गुलशन (बदला हुआ नाम), जिसे नामी बदमाश भी बताया जा रहा है, उसने छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को 13 सेकेंड में 8 बार चाकू से वार कर छलनी कर दिया।

आरोपित ने आठवीं कक्षा की छात्रा पर उस वक्त हमला किया, जब वह स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर बिहार पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को गंभीर हालत में बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीड़िता दो अन्य लड़कियों के साथ स्कूल से घर की ओर जा रही है। वहीं, कुछ ही दूरी पर काले रंग की जैकेट में आरोपित अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क के एक कोने पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही पीड़िता उन लड़कियों से दूर होती है, तभी लड़का उसके पास पहुँचता है और चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है।

इस दौरान बदमाश के साथ वहाँ पहले से खड़ा एक लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपित पर तो मानो भूत सवार हो गया था, वह लड़की पर लगातार हमले करता जा रहा था। इस दौरान वहाँ से एक बाइक भी गुजरती है, लेकिन बाइक सवार लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता है। इधर सिरफिरा बदमाश छात्रा के ऊपर लगातार हमला करते रहता है, जिससे लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है और सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुँचकर उसे किसी तरह सिरफिरे से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया।

लड़की के परिजनों ने बताया कि पीड़िता प्रतापपुर गाँव स्थित मकतब स्कूल में पढ़ती है, जहाँ आरोपित रहता था। स्कूल से आते वक्त आरोपित हर रोज उसे रास्ते में रोक लेता था और परेशान करता था। इसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने कई बार आरोपित के परिवार से भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

बता दें कि रविवार (19 दिसंबर 2021) को भी छात्रा जब पढ़ने के लिए प्रतापपुर जा रही थी, तब भी आरोपित ने उसके साथ छेड़खानी की। हालाँकि, विरोध करने पर पहले तो वह शांत रहा, लेकिन बाद में वह छात्रा के घर लौटने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही छात्रा दो अन्य लड़कियों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी। उस वक्त उसने छात्रा पर हमला कर दिया।

10 साल की सज़ा, ₹5 लाख का जुर्माना: धर्मांतरण विरोधी विधेयक से भड़के कॉन्ग्रेस नेता ने फाड़ी बिल की कॉपी, बताया संविधान के खिलाफ

कर्नाटक (Karnataka) में लंबे समय से सत्तारूढ़ भाजपा धर्मान्तरण विरोधी कानून (Anti-conversion bill) लाने की बात कर रही थी। इसी क्रम में मंगलवार (21 दिसंबर, 2021) को बासवराज बोम्मई सरकार (Basavraj Bommai Government) ने धर्मान्तरण विरोधी विधेयक-2021 को विधानसभा (Assembly) के पटल पर चर्चा के लिए रखा। लेकिन बिल के पेश होते ही विपक्षी कॉन्ग्रेस (Congress) ने जमकर हंगामा किया। वहीं कर्नाटक कॉन्ग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधेयक की कॉपी को फाड़कर इसका विरोध किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध धर्मान्तरण को रोकने वाले विधेयक को राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र (Araga Gyanendra) ने विधानसभा में पेश किया। अब इस विधेयक पर बुधवार (22 दिसंबर 2021) को चर्चा होगी। लेकिन कॉन्ग्रेस के रवैये से ये तो साफ हो गया है कि इस पर काफी हंगामा होने वाला है। सोमवार को ही सीएम बासवराज बोम्मई की कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र में धर्मान्तरण विरोधी विधेयक को पेश करने का फैसला किया था।

वहीं सदन के अंदर बिल को फाड़ने के मामले में डीके शिवकुमार (DK Shiv Kumar) ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है इसीलिए इस फाड़ दिया। शिवकुमार का कहना है कि कॉन्ग्रेस पहले से ही नहीं चाहती थी कि इस बिल को पेश किया जाए। उन्होंने स्पीकर पर सरकार के साथ मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम इसका विरोध करेंगे।

क्या कहता है विधेयक

बोम्मई सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक का नाम ‘कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021’ है। अगर सरकार इस विधेयक को पारित कराने में सफल रहती है तो अवैध धर्मान्तरण के आरोपितों को 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य में धर्मान्तरण का कानून नहीं है। पुराने कानून के तहत तीन साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि कर्नाटक में गरीबों को बहला-फुसलाकर ईसाई मिशनरी उनका धर्मान्तरण करवा रहे हैं। इस मामले में हाल ही में मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई कह चुके हैं, “प्रदेश के निर्दोष लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्हें पैसे और वित्तीय सहायता का प्रलोभन दिया ​जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन केवल लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, इस मानसिकता को बदलना होगा। यह शुरू में लुभाता है, लेकिन आखिर में समाज को प्रभावित करेगा। हमारी सरकार, हमारा देश ऐसा नहीं होने देगा। हमारे समाज में गरीबी को भुनाने की कोशिश हो रही है।”

पाकिस्तान से जुड़ी 2 वेबसाइटों, 20 YouTube चैनलों को मोदी सरकार ने किया ब्लॉक, जमकर हो रहा था भारत विरोधी दुष्प्रचार

भारत सरकार ने 2 वेबसाईट और 20 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 21 दिसंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है। प्रेस रिलीज में उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इन वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है। इसके लिए दो आदेश जारी किए गए। पहले आदेश में 2 वेबसाइटों के ब्लॉक करने की बात कही गई और दूसरे वेबसाइट में 20 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की।

प्रेस रिलीज के अनुसार, इन चैनलों और वेबसाइटों को भारत से संबंधित संवेदनशील विषयों पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए पाकिस्तान और उसके दुष्प्रचार नेटवर्क से लिंक किया गया था। इसमें लिखा था, “चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदि विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था।”

प्रेस रिलीज में विशेष रूप से द नया पाकिस्तान ग्रुप (NPG) का उल्लेख किया गया है जिसे पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है। नेटवर्क का YouTube चैनल है, जिनका लगभग 35 लाख सब्सक्राइबर और 55 करोड़ से अधिक व्यूज है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ चैनल पाकिस्तानी समाचार चैनलों के समाचार एंकरों द्वारा संचालित किए गए थे।

इन चैनलों ने भारत से जुड़े कई मुद्दों पर कई कंटेंट पब्लिश की है, जैसे कि किसानों का विरोध, सीएए-एनआरसी विरोध और भी बहुत कुछ। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये चैनल अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसमें लिखा है, “यह भी आशंका थी कि इन YouTube चैनलों का उपयोग पाँच राज्यों में आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कंटेंट पोस्ट करने के लिए किया जाएगा।”

भारत में इनफॉर्मेशन स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 के तहत पोर्टल और चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है, “मंत्रालय ने पाया कि अधिकांश कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों से संबंधित है और तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह मुख्य रूप से भारत के खिलाफ एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क के रूप में पाकिस्तान से पोस्ट किया जा रहा है। इसलिए इसे इमरजेंसी केस मानकर कंटेंट को ब्लॉक करने के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए इसे उपयुक्त समझा।”

ब्लॉक किए गए चैनलों की लिस्ट

चार YouTube चैनल विशेष रूप से कश्मीर से संबंधित सामग्री पर केंद्रित थे। ये चैनल थे- द पंच लाइन, द नेकेड ट्रुथ, 48 न्यूज और कवर स्टोरी। दो चैनलों ने खालिस्तान से संबंधित प्रोपेगेंडा पर वीडियो बनाया था। इनका नाम इंटरनेशनल वेब न्यूज और खालसा टीवी था। दो चैनल- न्यूज 24 और पंजाब वायरल, दोनों खालिस्तानी और कश्मीर से संबंधित सामग्री प्रकाशित कर रहे थे।

पाँच YouTube चैनल सामान्य भारत विरोधी सामग्री प्रकाशित कर रहे थे। इन चैनलों का नाम था- फिक्शनल, हिस्टॉरिकल फैक्ट्स, नया पाकिस्तान ग्लोबल, गो ग्लोबल और ईकॉमर्स। आठ YouTube चैनल पाकिस्तान के समाचार चैनल के पत्रकारों और एंकरों से जुड़े थे। इन चैनलों का नाम जुनैल हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ, जैन अली ऑफिशियल, मोहसिन राजपूत ऑफिशियल, कनीज फातिमा, सदफ दुर्रानी, ​​मियाँ इमरान अहमद और नजम उल हसन बाजवा था। द नेकेड ट्रुथ, हिस्टॉरिकल फैक्ट्स, नया पाकिस्तान ग्लोबल और जैल अली ऑफिशियल जैसे चैनल करोड़ों में व्यूज वाले टॉप व्यूज चैनलों में से थे। नया पाकिस्तान ग्लोबल को जहाँ नौ करोड़ से अधिक व्यूज हैं, वहीं नजम उल हसन बाजवा को 11 करोड़ से अधिक व्यूज हैं।

कोलकाता की 144 में से 134 सीटों पर TMC का कब्ज़ा, धाँधली के आरोपों के बीच KMC की मतगणना पूरी: BJP दूसरे नंबर पर

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) ने मंगलवार (21 दिसंबर 2021) को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनावों में 144 में से 134 वार्ड जीतकर एक बार फिर प्रचंड जीत ​हासिल की है। 144 वार्डों में से भाजपा को 3, कॉन्ग्रेस को 2, लेफ्ट को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली हैं। वहीं, वर्ष 2015 में टीएमसी ने 114 सीटों पर कब्जा कर यह चुनाव जीता था। उस वक्त बीजेपी के पास 7, वाम दलों के पास 15, जबकि कॉन्ग्रेस और अन्य के पास क्रमशः 5 और 3 सीटें थीं। बीजेपी ने इस चुनाव में वकील और प्रोफेसर जैसे युवा व शिक्षित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं टीएमसी ने मंत्रियों के रिश्तेदारों को टिकट बॉंटे थे।

शुरुआती रुझानों में टीएमसी की प्रचंड जीत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “यह एक राष्ट्रीय जनादेश है, क्योंकि वाम और भाजपा के साथ अन्य राष्ट्रीय दलों ने भी चुनाव लड़ा और हम जीत गए, लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया, मतदान उत्सव के माहौल में हुआ और हम लोगों के ऋणी हैं।”

कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम, देबाशीष कुमार, तारक सिंह और माला रॉय जैसे कई टीएमसी उम्मीदवारों ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। चुनाव रविवार (18 दिसंबर) को हुए थे, जिसके दौरान कुल मतदाताओं में से केवल 63% ने अपना वोट डाला था। अपनी जीत के बारे में बोलते हुए हकीम ने कहा, “हमने पहले कभी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। यहाँ तक कि विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम लोगों का समर्थन और आशीर्वाद पाकर खुश हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।” वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के कुछ वीडियो भी साझा किए हैं, जिसमें वह कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते और सीएम के आवास के बाहर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।

बता दें कि वार्ड संख्या 22 से भाजपा के लिए राहत की खबर आई है, जहाँ मीणा देवी पुरोहित को लगातार छठी बार पार्षद चुना गया। उन्होंने इस पर ख़ुशी जताते हुए इसे जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जीत उसी की होगी, जो जनता के लिए कार्य करेंगे।

संसद में बहस के दौरान मर्यादा भूले TMC सांसद डेरेक ओब्रायन, सभापति पर फेंका रूल बुक: राज्यसभा से निलंबित किए गए

चुनावों में फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक-2021 (Election Laws (Amendment) Bill, 2021) लेकर आई है। जिसको लेकर राज्यसभा (Rajya Sabha) में चर्चा के दौरान मंगलवार (21 दिसंबर 2021) को तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओब्रायन (Derek O’brien) ने रूल बुक को सभापति की ओर फेंक दिया। उनके इस दुर्व्यवहार के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। वो शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा से वॉकआउट करने से पहले डेरेक ओब्रायन ने बिल पर दो मिनट तक भाषण भी दिया। कॉन्ग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की माँग कर रहा था, लेकिन इसे ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। विपक्ष का कहना था कि यह विधेयक वोटर की निजता का हनन करता है।

वहीं डेरेक ओब्रायन के दुर्व्यवहार पर बात करते हुए राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्ष डॉ सस्मित पात्रा ने आज सदन में निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के खिलाफ उनके बयान पर कहा डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। जिस पर उप सभापति ने व्यवस्था दी थी। पात्रा के मुताबिक, रूल बुक आसन, महासचिव को या किसी को भी लग सकती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Pyush Goyal) ने इसे देश का अपमान बताया है। बहरहाल इस विधेयक को राज्यसभा से भी पारित करा लिया गया है।

इस मामले में डेरेक ओब्रायन ने कहा, “पिछली बार मुझे राज्यसभा से निलंबित किया गया था, जब सरकार कृषि कानूनों को पारित करा रही थी। हम सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए निलंबित कर दिया गया। आज मुझे सस्पेंड किया गया है कि जब बीजेपी लोकतंत्र का मजाक बना रही है और चुनाव सुधार कानून को जबरन पारित करवा रही है। उम्मीद है कि यह विधेयक भी जल्द ही निरस्त हो जाएगा।”

क्या है कानून

‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक-2021’ ( Election Laws (Amendment) Bill, 2021) सोमवार (20 दिसंबर, 2021) को लोकसभा (Lok Sabha) में पास करा लिया। इस बिल के कानून का शक्ल लेने के बाद वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे फर्जी मतदान (Bogus voting) की समस्या से निजात पाया जा सकेगा।

पंजाब में मॉब लिंचिंग पर सवाल से बिफरे राहुल गाँधी, पत्रकार को कहा- ‘सरकार की दलाली मत कीजिए’

कॉन्ग्रेस सांसद राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने संसद (Parliament) में विपक्ष के व्यवधान पर पत्रकार पर बिफरने के बाद एक दिन बाद ही एक बार फिर से पंजाब में मॉब लिंचिंग (Mob lynching) की घटनाओं पर भी आपत्तिजनक बयान (Derogatory statement) दिया है। बेअदबी की घटनाओं पर टफ सवाल सामने आते ही उन्होंने पत्रकार को सरकार की दलाली नहीं करने की सलाह दे डाली।

दरअसल, बीते दिनों पंजाब में बेअदबी का आरोप लगाकर दो लोगों की हत्या कर दी थी और पंजाब में वर्तमान में कॉन्ग्रेस की सरकार है और चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjeet singh channi) वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।

पत्रकार के लिए दलाली शब्द का इस्तेमाल करने से पहले राहुल ने मंगलवार (21 दिसंबर 2021) को एक ट्वीट पोस्ट करते हुए कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। बाद में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने राहुल गाँधी से उनके उस ट्वीट को लेकर सवाल करते हुए हाल ही लिंचिंग की घटनाओं के बारे में सवाल कर लिया तो राहुल गाँधी गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने पत्रकार पर केंद्र सरकार की भाषा में बात करने का आरोप लगाते हुए कठिन सवालों से बचने की कोशिश की। हाल ही में पंजाब में हुई लिंचिंग की घटनाओं पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा, “सरकार की दलाली मत कीजिए, इस मुद्दे को भटकाओ मत।”

राहुल का गैर जिम्मेदाराना रवैया

राहुल गाँधी का गैर जिम्मेदाराना बयान इतना ही नहीं है। इससे पहले सोमवार (20 दिसंबर 2021) को कॉन्ग्रेस ने लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर संसद में गतिरोध उत्पन्न किया। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने राहुल गाँधी से सवाल किया गया था, तो उन्होंने पत्रकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या वे सरकार के लिए काम करते हैं। उनका यह बयान ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें कॉन्ग्रेस नेता संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए एक पत्रकार को कहा, “क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं?”

उन्हें पत्रकार को यह कहते हुए भी सुना जाता है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है न कि विपक्षी दलों की।

पंजाब में तेजी से बढ़ी हैं लिंचिंग की घटनाएँ

उल्लेखनीय है कि पंजाब में हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ काफी तेजी से बढ़ी हैं। हाल ही में बेअदबी के आरोप में उन्मादी भीड़ ने दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जिससे राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को समझा जा सकता है।

राज्य में बेअदबी मामले में की गई मॉब लिंचिंग की पहली घटना शनिवार शाम दरबार साहिब के गर्भगृह के अंदर हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि गर्भगृह में जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया था, वहाँ चला गया। उसने वहाँ रखे कृपाण को उठा लिया। इस बीच सिख संगतों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। संगतों का आरोप था कि उक्त व्यक्ति ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की थी। व्यक्ति की हत्या करके उसे गुरुद्वारा परिसर के बाहर फेंक दिया गया।

इस घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कपूरथला के निजामपुर गाँव में स्थित एक गुरुद्वारे में एक व्यक्ति की बेअदबी के आरोप में हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस गुरुद्वारे में युवक को पकड़ा गया था वहाँ पर भीड़ ने पुलिस को आरोपित को हिरासत तक में नहीं लेने दिया था, लेकिन बाद बताया गया कि भीड़ ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

खास बात ये है कि पंजाब में बेअदबी के मामले पर काफी चर्चा होती है, लेकिन दो लोगों की मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कोई भी एक शब्द नहीं बोला। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साधे रखी। पुलिस ने भी पहले ये कहा कि गुरुद्वारे में बेअदबी के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन बाद पुलिस ने अमृतसर और कपूरथला में मारे गए दोनों लोगों पर ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने’ (आईपीसी 295) का आरोप लगाया। वहीं इन हत्याओं के आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पंजाब में अब गीता का अपमान, इससे पहले तोड़ा था शिवलिंग, हिन्दू महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी: इस ‘बेअदबी’ पर थप्पड़ तक नहीं

पंजाब में श्रीमद्भगवद्गीता के अपमान का मामला सामने आया है। पिछले दिनों अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारे में बेअदबी के आरोप में सिख भीड़ ने दो युवकों की मॉब लिंचिंग कर दी। जहाँ दरबार साहिब में हुई घटना में हत्या की निंदा करने की बजाए सारे नेता केवल ‘बेअदबी’ की ही निंदा कर रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मॉब लिंचिंग की निंदा कर सके। वहीं कपूरथला में तो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप युवक भूखा था तो रोटी के लिए गया था, लेकिन उस पर ‘निशान साहिब’ की बेअदबी का आरोप लगा कर मार डाला गया।

लेकिन, श्रीमद्भगवद्गीता के अपमान की खबर के बाद इस तरह की कोई घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में हिन्दू नहीं रहते हैं या हिन्दू संगठन सक्रिय नहीं हैं, लेकिन हिन्दू समाज सहिष्णु है। ताज़ा घटना लुधियाना की है, जहाँ मंगलवार (21 दिसंबर, 2021) को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के समक्ष हिन्दू हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ कटी-फटी अवस्था में मिले। ‘शिव सेना पंजाब’ के कार्यकर्ताओं ने इसे पुलिस को सौंपा और साथ ही इस मामले में जाँच की माँग की।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने एक ‘शिव ढाबा’ है, जहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे श्रीमद्भगवद्गीता और गरुड़ पुराण की पुस्तकें पड़ी हुई थीं। हिन्दू कार्यकर्ताओं ने इन्हें उठा कर पुलिस को सौंपा। इससे पहले फोकल पॉइंट क्षेत्र में गोहत्या की बात भी सामने आई थी। हिन्दू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद पुलिस किसी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। हाँ, मॉब लिंचिंग क्या इसी को चाँटा तक मारने का आरोप हिन्दुओं पर नहीं लगा।

हिन्दू संगठनों ने ऐलान किया है कि पुलिस अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होती है तो वो इसके लिए संघर्ष करेंगे। अब हिन्दू ग्रंथों के अपमान के मामले में सीसीटीवी फुटेज चेक कर के कार्रवाई की जाएगी। सिख भीड़ की मॉब लिंचिंग को जायज ठहरा रहे लोग पूरे भारत और हिन्दू समाज को असहिष्णु बताने लगते और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में लेख आने लगते, अगर हिन्दुओं ने गुस्से में आकर किसी को एक थप्पड़ भी लगा दिया होता। लोगों को भारत में रहने और हिन्दू समाज में जन्म होने पर शर्म आने लगती।

ये हाल में इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इसी तरह जुलाई 2021 में अहमदगढ़ के सरौंद के मालेरकोटला मार्ग पर शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ किए जाने की खबर सामने आई थी। हिन्दुओं ने बस आक्रोश भर जताया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर के इतिश्री कर ली। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, बस। हिन्दू भी भूख हड़ताल कर के संघर्ष करते रहे। कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। शिवलिंग के साथ तोड़फोड़ हुई, लेकिन हिन्दुओं ने किसी को छुआ तक नहीं। क्योंकि हिन्दू सहिष्णु होते हैं।

पंजाब के कॉन्ग्रेस पार्षद सुखराज औलख ने अगस्त 2021 में यज्ञ, व जाप के अलावा ब्राह्मण समाज व महिलाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। हिन्दुओं की भीड़ ने मॉब लिंचिंग नहीं, सड़कों पर कीर्तन कर के अपना विरोध जताया। उनके बॉयकॉट की माँग की गई। कॉन्ग्रेस पार्टी का विरोध हुआ। सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से। हिन्दुओं को पता है कि जब झूठे मामले बना कर उन्हें सांप्रदायिक रंग देकर दुनिया भर में उन्हें रोज बदनाम किया जाता है, तो फिर किसी दिन कोई गलती हो भी गई तो नैरेटिव बनाने वाला गिरोह क्या कर सकता है।

हालाँकि, सिख भीड़ ने इसकी परवाह न तो ‘किसान आंदोलन’ के दौरान दलित लखबीर सिंह के शरीर के टुकड़े करने में की, न ही स्वर्ण मंदिर में घुसे युवक की उँगलियाँ तोड़ कर उसकी हत्या करने में और न ही एक बीमार युवक पर झूठा आरोप लगा कर कपूरथला में उसके मॉब लिंचिंग के दौरान। इन सब में कॉमन ये है कि ऐसा करने वालों को पछतावा नहीं और वो कहते हैं कि ‘बेअदबी’ होगी तो फिर ऐसा करेंगे। उन्हें गिरोह विशेष का भय नहीं। नैरेटिव बनाने वाला गिरोह सिख भीड़ के साथ है।

लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विपक्षी दलों ने किया विरोध, ओवैसी ने कहा- ’18 साल सहमति से सेक्स की उम्र’

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच मंगलवार (21 दिसंबर 2021) को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, 2021 पेश किया। इसमें सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव है।

इसे पेश किए जाने का कॉन्ग्रेस, तृणमूल कॉन्ग्रेस, राकांपा, द्रमुक, एआईएमआईएम, शिवसेना, आरएसपी, बीजद जैसे दलों ने विरोध किया। विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फोरेन मैरिज एक्ट 1969 (The Foreign Marriage Act) के प्रावधानों में संशोधन करेगा।

कॉन्ग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने बिना किसी उचित परामर्श के जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने माँग की कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। टीएमसी सांसद सौगत रॉय और आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि यह विधेयक, “इच्छा के विरुद्ध, असंवैधानिक और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।” उन्होंने कहा कि विधेयक पर्सनल लॉ पर हमला है।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। अगर कोई 18 साल की उम्र में मतदान कर सकता है, तो कोई व्यक्ति शादी क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत 18 साल की उम्र सहमति से सेक्स की उम्र है। शादी की उम्र बढ़ाना अनुचित है।

बता दें कि स्मृति ईरानी ने इस विधेयक को लड़कियों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सदन में उनकी सीट के आगे शोर-शराबा कर रहे हैं, वे एक तरह से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वर्ण मंदिर लिंचिंग से 2 दिन पहले SFJ ने पाकिस्तान से माँगी थी मदद: खालिस्तान जनमत संग्रह और ‘दिल्ली के पतन’ का जिक्र

हाल ही में पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी (Guru granth sahib sacrileg) के आरोप में सिख संगत ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस घटना के दो दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपरवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पत्र लिखकर जनमत संग्रह और ‘दिल्ली के पतन’ में उनका समर्थन माँगा था। यह पत्र 16 दिसंबर, 2021 को बांग्लादेश की 50वीं वर्षगाँठ पर लिखा गया था।

पन्नू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने के लिए एसएफजे का समर्थन करने के लिए पत्र लिखा था। 16 दिसंबर को खान को लिखे गए पत्र में आतंकवादी संगठन एसएफजे ने खुद को ‘human rights advocacy group’ का हिस्सा बताया था। पन्नू ने पत्र में लिखा था, “एसएफजे पहली बार अपना वैश्विक गैर-सरकारी खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित कर रहा है। हम पाकिस्तान सरकार और अन्य लोगों से आग्रह करते हैं कि भारतीय कब्जे से पंजाब की मुक्ति के लिए सिख लोगों के जनमत संग्रह के अधिकार का अंतरराष्ट्रीय मंचों से समर्थन दें।”

पन्नू का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र।

पन्नू ने आगे कहा, “लंदन, ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 30,000 सिख पहले ही भाग ले चुके हैं। हाल ही में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पर खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए स्विटजरलैंड में मतदान हुआ था, जिसमें 6,000 से अधिक सिखों ने भाग लिया था। उन्होंने भारतीय कब्जे से पंजाब की स्वतंत्रता के लिए मतदान किया।” उन्होंने यह भी कहा, “जहाँ ढाका के पतन का अतीत है। वहीं ‘दिल्ली का पतन’ भी जरूरी है।”

दिलचस्प बात यह है कि पन्नू ने पाकिस्तान से समर्थन माँगा है, जहाँ सिख अल्पसंख्यक हैं और आए दिन बहुसंख्यक आबादी के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। जब पन्नू ने खालिस्तान का प्रस्तावित नक्शा जारी किया, तो उसने पंजाब के उन हिस्सों को नहीं जोड़ा, जो पाकिस्तान में हैं और जहाँ कई प्रमुख गुरुद्वारे स्थित हैं।

20 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी के मामले में अपना बयान जारी किया था। आतंकवादी पन्नू ने अपने बयान में कहा कि अकाली दल के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के समय से ही बेअदबी की घटनाएँ होती रही हैं। आज वे फिर से वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन था, जिसने स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की थी। उसे किसने भेजा और इस तरह के कृत्य के पीछे क्या उद्देश्य था। उसने आगे कहा कि बादल 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना के अभियान में शामिल थे। जब भी सिख पीठ में छुरा घोंपते हैं, बादल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते हैं।

आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो का स्क्रीनशॉट। साभार: यूट्यूब।

उसने यह भी कहा, “बादल हो, नवजोत हो, ‘आप’ हो या चन्नी। ये सब वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमला होने से सिख समुदाय आहत हुआ था। एक लाख सिखों ने खालिस्तान के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन कैप्टन, आप, चन्नी ये लोग जो तिरंगे के वफादार हैं, ये सभी राजनीति कर रहे हैं, पंजाब को आजादी से दूर ले जा रहे हैं।”

पन्नू ने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ जनमत संग्रह 2022 होगा। पंजाब में नई सरकार बनने से पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का हर घर जनमत संग्रह के बारे में जाने। इसका एक ही रास्ता है, आजाद पंजाब।” बता दें कि पन्नू पंजाब के युवाओं को खालिस्तान आंदोलन में शामिल होने के लिए भड़काऊ बयान देता रहा है। वह ब्रिटेन और अन्य देशों में जनमत संग्रह के लिए मतदान का आयोजन भी करता रहा है।

‘छत्तीसगढ़ के कारण राजस्थान में बिजली की समस्या’: अशोक गहलोत ने सोनिया गाँधी से की भूपेश बघेल की शिकायत, लिखा पत्र

कोयला ब्लॉक में खनन को लेकर कॉन्ग्रेस शासित दो राज्य आमने-सामने आ गए हैं। मामला इस कदर बढ़ गया है कि अब हाईकमान के सामने हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है। राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गाँधी (Sonia Gandhi) से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की शिकायत की है। सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ में अपनी बिजली परियोजनाओं को आवंटित ब्लॉकों से कोयला उत्पादन के लिए मँजूरी में तेजी लाने के लिए सोनिया गाँधी के हस्तक्षेप की माँग की है। उन्होंने सोनिया गाँधी को पत्र भी लिखा है।

यह है राजस्थान का तर्क

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गाँधी को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहाँ स्थित परसा कोयला ब्लॉक के खनन के लिए मंजूरी में देरी करने से राजस्थान में बिजली की समस्या पैदा हो रही है और राज्य में 4 हजार 340 मेगावॉट उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। इसी महीने की शुरुआत में राजस्थान को ईंधन की कमी के कारण अपने बिजली स्टेशनों के ठप हो जाने से ब्लैक आउट का सामना करना पड़ा था।

यह है मामला

राजस्थान के कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में परसा, परसा पूर्व, कांता बसन और कांटे एक्सटेंशन में हैं। परसा कोल ब्लॉक से खनन की मंजूरी केंद्रीय कोयला और वन मंत्रालय ने तो दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को लटका दिया है।

यह है छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क

परसा कोल ब्लॉक के लिए राजस्थान सरकार ने अडानी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इसके लिए केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद हाल ही में हसदेव क्षेत्र के आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पदयात्रा कर राज्यपाल को केंद्र के नाम ज्ञापन सौंपकर खनन की अनुमति देने का विरोध किया था। तब छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों को आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा की जाएगी। बता दें कि इस संबंध में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से क्लियरेंस मिलने के बाद खनन शुरू हो सकेगा।