केरल के स्कूल में छात्र-छात्राओं के लिए समान ड्रेस कोड का फैसला मुस्लिम संगठन को रास नहीं आया है। पैंट-शर्ट को ड्रेस कोड घोषित करने के विरोध में मुस्लिम संगठन ने रैली निकाली है। राज्य की वामपंथी सरकार पर ड्रेस कोड जबरन थोपने का आरोप लगाया है। हालॉंकि राज्य सरकार इसे सही फैसला बता रही।
इस फैसले का केरल की मुस्लिम कॉर्डिनेशन कमेटी ने विरोध किया है। विरोध में बुधवार (15 दिसंबर) को कोझीकोड जिले के बालूसेरी में रैली निकाली गई। इस रैली में कहा गया, “हम इस बदलाव का विरोध करते हैं। यह फैसला अलोकतांत्रिक है। यह हमारे कपड़े पहनने के अधिकार का हनन है। यह उदार विचारधारा को हम पर थोपने जैसा है।” विरोध-प्रदर्शन स्कूल के गेट पर भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान इस ड्रेस कोड को जबरदस्ती का आदेश भी बताया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार (15 दिसम्बर) को केरल के बालूसेरी गवर्नमेंट गर्ल्स हाईयर सेकंडरी स्कूल द्वारा युनिसेक्स यूनिफॉर्म नियम लागू किया गया है। समान यूनिफॉर्म का यही नियम राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा अन्य स्कूलों में भी लागू किया गया है। पैंट-शर्ट का यह ड्रेस 10वीं क्लास के ऊपर के छात्रों पर लागू होगा। केरल के उच्च शिक्षामंत्री आर बिंदू ने इसका समर्थन किया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
At a time when the world is heralding an age of gender justice and equality, Balussery Govt Girls HSS has taken a radical step forward. Glad to have had the opportunity to officially inaugurate the school’s new gender neutral uniform, which students have welcomed with open arms. pic.twitter.com/eEQQXsRgWX
गौरतलब है कि इस से पहले भी पहनावे पर तमाम मौलाना और मौलवी बयान दे चुके हैं। जनवरी 2021 में ‘मिस प्लस वर्ल्ड मलेशिया 2020′ कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथी संगठनों और यहाँ तक कि मलेशिया की सरकार ने भी प्लस साइज महिलाओं के कार्यक्रम में आने को इस्लाम के खिलाफ बताया था। नवम्बर 2021 में केरल के इस्लामी स्कॉलर हुसैन सलाफ़ी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए शॉपिंग मॉल को हराम बताया था। सितम्बर 2021 में दारुल उलूम के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने औरतों के लिए खेलकूद हराम, मर्दों के साथ पढ़ने से भटक जाएँगी’ जैसा बयान दिया था। अगस्त 2020 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीवी देखना, कैरम खेलना, लॉटरी खरीदना और फ़ोन या कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर के गाने सुनना ‘हराम‘ घोषित करते हुए 500 रुपयों से लेकर 7000 रुपए तक का जुर्माना और उसे न मानने वालों के लिए कान पकड़ कर उठक-बैठक कराने की सज़ा देने का एलान किया गया था।
सोशल मीडिया पर लड़की के नाम से फर्जी ID फिर अश्लील वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने वाले एक गैंग को हरियाणा की पानीपत पुलिस ने पकड़ा है। इस गैंग का मुखिया रिज़वान है, जो राजस्थान के भरतपुर का निवासी है। रिज़वान के साथ एक अन्य साथी मोहम्म्द वकील को भी पकड़ा गया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती करता था, उसके बाद वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तारी की पुष्टि पानीपत पुलिस ने 14 दिसम्बर (मंगलवार) को की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी महीने एक व्यक्ति ने थाना किला में अपने साथ 10 हजार रुपए की ठगी की शिकायत की थी। उसने बताया कि 5 दिसम्बर को उसके फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बाद में विश्वास जीतकर फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो कॉलिंग की गई। इसी दौरान आरोपितों की तरफ से एक लड़की के कपड़े उतारने की वीडियो बनाई गई। कुछ समय बाद पीड़ित को गूगल पे नंबर भेज कर 50 हजार रुपए की माँग की गई। बदनामी के डर से पीड़ित ने 10 हजार रुपए भेज भी दिए।
बाद में पीड़ित ने इसकी शिकायत किला थाना में की। मामले की जाँच सीआईए-1 ब्रांच को सौंपी गई है। जाँच के दौरान 8 दिसम्बर को रिज़वान पुत्र सरफुद्दीन को पुनहाना से पकड़ लिया गया। रिजवान भरतपुर के ओलन्दा का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद वकील भरतपुर के ही कैथवाड़ा के रहने वाला है। उससे हुई पूछताछ के आधार पर मोहम्मद वकील को भी पकड़ा गया। रिजवान को 5 दिन और मोहम्मद वकील को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वो किसी और व्यक्ति की ID पर सिम खरीदते थे। फिर लड़की के नाम से फर्जी ID बनाकर लोगों से दोस्ती करते थे। इसी दौरान वो विश्वास कायम करके अश्लील वीडियो बना लिया करते थे। बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे।
अब वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक (Voter ID-Aadhaar Card Linking) करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार (15 दिसंबर 2021) को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए चुनावी कानून में प्रस्तावित संशोधनों को मँजूरी दे। साथ ही महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। एक साल पहले स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे।
वोटर आईडी भी आधार से होगा लिंक
चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान चुनाव कानून में 4 संशोधन किए जाएँगे। इसके अनुसार पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक साल में चार बार मौका दिया जाएगा। अभी एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा।
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एसएमएस, फोन या बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर आधार को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) से जोड़ा जा सकता है। अभी आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान या मतदान में धाँधली को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है।
शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 21 करने की मँजूरी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी। बुधवार को दी गई मँजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है। इसका गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों के लिए किया गया था।
जेटली ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण का नहीं था। NFHS 5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) द्वारा जारी हालिया आँकड़ों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है। इस विचार के पीछे महिलाओं के सशक्तिकरण का विचार है।”
जेटली ने आगे कहा, “हमें 16 विश्वविद्यालयों से जवाब मिले और युवाओं तक पहुँचने के लिए 15 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। ग्रामीण और हाशिए के समुदायों और सभी धर्मों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से समान रूप से फीडबैक लिया गया। हमें युवा वयस्कों से प्रतिक्रिया मिली कि शादी की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। कुछ हलकों से आपत्तियाँ आई हैं, लेकिन हमने महसूस किया कि उन्हें कुछ समूहों ने ऐसा करने का निर्देश दिया था।”
क्या हुई है सिफारिश?
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में गठित टास्क फोर्स में नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल और डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों और विधायी विभाग के सचिव भी शामिल थे। इसने सिफारिश की है कि निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसने दूर-दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के मामले में परिवहन सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुँच की भी माँग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (13 दिसंबर 2021) को ‘श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर’ देश को समर्पित किया था। विश्वनाथ धाम की दिव्यता और भव्यता हर किसी को मोहित कर रही है। अब श्रद्धालु गंगा घाट से सीधे आकर बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। पर वर्ग विशेष के कुछ लोग इससे असहज हैं। उन्हें लगा रहा है कि इस कॉरिडोर से ज्ञानवापी मस्जिद ढक गई है।
यूट्यूब चैनल यूपी तक ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए कुछ लोगों से बात की। कुछ ने मस्जिद के ढक जाने की बात कही तो किसी ने विकास सीमित होने की बात कही। मोहम्मद शागीर ने वाराणसी के बदलने की बात पर कहा कि ये सब कुछ बस वोट के लिए है। विकास कुछ भी नहीं हुआ है।
वहीं शौकत अली ने भी विकास के सीमित होने पर सहमति जताई। उनका कहना है कि ये सब बस मंदिर-मस्जिद तक ही है। बिलाल अहमद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरी वाराणसी बदल गई है। मंदिर-मस्जिद की एकता को दिखाने के लिए विकास का रूप दिया गया है। हमीद अंसारी का कहना है कि सिर्फ मंदिर का विकास हुआ है।
कोलकाता से आए नौशाद आलम ने कहा, “हम कोलकाता से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे। हमको तो ये हालात देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया और मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है। ये क्या है? मैं टूरिस्ट हूँ। मैं यह दर्द महसूस कर सकता हूँ।”
नौशाद ने आक्रोशित होते हुए कहा, “आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आपको मस्जिद दिख रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग सच्चाई को कैसे छुपा सकते हैं? एक चीज को ढक दिया गया और दूसरे को भव्य बनाया गया। यह हिंदुस्तान है। यहाँ लोकतंत्र है। संविधान में कहा गया है कि सबको बराबर का हक है। आप किसी के हक को दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार मैंने इस मस्जिद में नमाज अदा किया और जो दुख हुआ है, वह मैंने 40 साल के जीवन में कभी महसूस नहीं किया था।”
इतना कहने के बाद नौशाद आलम रोने लगे। एंकर ने उन्हें ढाढस बँधाया और फिर सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि एकतरफा विकास हुआ है तो नौशाद ने कहा, “विकास की बात छोड़िए, किसी के अधिकार को दबा दिया गया है।” इसके बाद वह रोने लगे और आगे बात करने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी, कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तइद खाँ द्वारा लिखित ‘मासीदे आलमगिरी’ में इस ध्वंस का वर्णन है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी।
झारखंड की राजधानी रांची में विश्व हिन्दू परिषद (VHP) के पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम मुकेश सोनी था। हत्या गोली मार कर की गई है। हत्यारे कौन हैं, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। घटना बुधवार (15 दिसम्बर) शाम 6.30 की है।
राँची के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या,दुकान से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली।#Ranchi#Jharkhandpic.twitter.com/tObFhfgDHv
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक मुकेश की उम्र लगभग 38 वर्ष थी। वो विहिप के खलारी प्रखंड के अध्यक्ष थे। उन्हें गोली तब मारी गई जब वे खलारी थाना क्षेत्र स्थित मैक्लुस्कीगंज से अपने आभूषण की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। घटनास्थल खलारी और मायापुर के बीच में पड़ता है। मुकेश सोनी के सीने में 2 गोलियाँ मारी गई। स्थानीय लोगों ने मुकेश को डकरा सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के बाद उन्होंने मोबाइल के जरिए परिजनों को इसकी सूचना दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकेश सोनी ने अपनी पत्नी को फोन मिलाकर घटना की जानकारी दी थी। इसी दौरान वो बात करते हुए बेहोश हो गए थे। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुँची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खलारी DSP अनिमेष नथानी और SHO खलारी फरीद आलम ने लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। DSP के मुताबिक आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी देहात नौशाद आलम के मुताबिक CCTV फुटेज निकाली जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
रांची से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद संजय सेठ ने इस घटना के बाद हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड को केरल और पश्चिम बंगाल जैसा बनाने की साजिश चल रही है। यहाँ भाजपा और संघ विचार परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनकी हत्याएँ की जा रही है।
विहिप खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या राज्य सरकार और प्रशासन की विफलता है। झारखण्ड में भाजपा और संघ विचार परिवार को टारगेट किया जा रहा है। उनकी हत्याएं की जा रही है। झारखंड को केरल और पश्चिम बंगाल बनाने की साजिश हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। pic.twitter.com/OQkctExncj
पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इसे राजनैतिक हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही आरोपित गिरफ्तार नहीं किए गए तो भाजपा आंदोलन करेगी।
झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
विहिप खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या हेमंत सरकार की विफलता है।
झारखंड में राजनीतिक हत्याओं के दौर चल पड़ा है। भाजपा कार्यकर्ता न तो बंगाल में डरा है न केरल में। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा आंदोलन करेगी। pic.twitter.com/w0e2TRSw2i
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे बेहद गंभीर मामला कहा है। उन्होंने इसे झारखंड में बेलगाम अपराधी और प्रशासनिक विफलता की तस्वीर बताया है।
झारखंड में बेलगाम अपराधी और प्रशासनिक विफलता की एक और तस्वीर । खलारी में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की अपराधियों के द्वारा गोली मार कर हत्या किए जाने की खबर सामने आ रही है। यह मामला अत्यंत गंभीर है, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। pic.twitter.com/H3ZsZYAnxQ
सिमरिया विधानसभा से भाजपा विधायक किशुन कुमार दास ने भी हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की । उनके मुताबिक हेमंत सरकार में क़ानून-व्यवस्था नष्ट हो चुकी है।
कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी हेमंत सरकार के राज में हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है. दुकान से घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने विश्व हिंदू परिषद के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी जी की गोली मारकर हत्या कर दी,अत्यंत दुःखद खबर! अपराधियों की जल्द धरपकड़ कर कठोरतम कार्रवाई करे सरकार pic.twitter.com/c4kMoB1rTS
रांची की मेयर और भाजपा की भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. आशा लकड़ा ने इस घटना को हेमंत सरकार का जंगलराज कहा है।
रांची के खलारी प्रखंड के विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता श्री मुकेश सोनी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य में लगातार संघ-संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उनकी सुनियोजित हत्या की जा रही है।राज्य में हेमंत राज में जगंल राज्य कायम।@BJP4India@BJP4Jharkhand
घटना की जानकारी के बाद अस्पताल के बाहर भीड़ जुटने लगी। मृतक मुकेश सोनी की बसें पहले रांची से खलारी चलती थीं। बाद में वो ज्वैलरी के कारोबार में आ गए थे। परिवार में पत्नी के अलावा 6 वर्ष की बेटी और 3 साल का बेटा है। ऑपइंडिया ने इस मामले की जानकारी के लिए स्थानीय SHO को फोन मिलाया तो उनका फोन सम्पर्क से बाहर बताया। SP देहात के कार्यालय का फोन उठाया नहीं गया।
ऑपइंडिया ने मृतक मुकेश सोनी की फेसबुक प्रोफ़ाइल को खँगाला। उन्होने 8 दिसंबर को CDS जनरल रावत के बलिदान पर हँसने वाले वर्ग विशेष के लोगों की आलोचना की थी। 8 दिसम्बर को ही उन्होंने ‘भारत में एक पाकिस्तान बसता है’ लिखा था।
भारत में विधायिका और कार्यपालिका की आलोचना सरेआम होती है। इनमें सुधार की जरूरत पर जोर दिया जाता है। लेकिन न्यायपालिका को लेकर एक तरह की खामोशी देखने को मिलती है। जबकि अदालतों में आम लोगों के 4.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। ‘तारीख पर तारीख़’ की व्यवस्था में केस लड़ते-लड़ते पीढ़ियाँ खप जाती हैं। लेकिन, कई ऐसे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को भी खोले गए हैं।
हजारों बार ये कहावत दोहराई जा चुकी है कि न्याय में देरी का अर्थ है, न्याय न मिलना। अदालतों में मामलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और 2019 के बाद से तो औसतन हर मिनट 23 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ऊँची अदालतों में 41% ऐसे मामले हैं, जो 5 वर्ष से अधिक समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 45 लाख से भी अधिक केस ऐसे हैं, जिन्हें दर्ज हुए 10 वर्ष से अधिक हो गए। उच्च-न्यायालयों में जजों की 42% सीटें खाली हैं। जज ही नहीं हैं तो सुनवाई कैसे होगी?
तेलंगाना, पटना, राजस्थान, ओडिशा और दिल्ली जैसे हाईकोर्ट में तो जजों के आधे पद खाली पड़े हुए हैं। निचली अदालतों में जजों की 21% सीटें खाली हैं। बिहार (40%)और हरियाणा (38%) में ये उच्च स्तर पर है। यहाँ तक कि फ़ास्ट ट्रैक अदालतों में भी 9.2 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। भारत की जेलों में तो 4.8 कैदियों में से 3.3 लाख ऐसे हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। 5000 ऐसे हैं, जो सुनवाई के दौरान 5 वर्षों या उससे अधिक समय से जेल में बंद हैं।
निर्भया मामला: जब आरोपितों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
निर्भया मामले के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस घटना का संक्षिप्त परिचय ज़रूरी है। 16 दिसंबर, 2012 को जब निर्भया (बदला हुआ नाम) अपने एक दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थीं, एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने मुनिरका बस स्टैंड से खुली उस चलती हुई बस में लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसके पुरुष मित्र की पिटाई की। करीब दो सप्ताह तक चले इलाज के बाद निर्भया ने दम तोड़ दिया। 11 मार्च, 2013 में बलात्कारियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी।
उसी साल 13 सितंबर को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी बलात्कारियों को मौत की सज़ा सुनाई। अगले साल 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने सज़ा बरक़रार रखी। 2017 में 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी फाँसी की सज़ा बरकरार रखी। इसके बाद समीक्षा याचिकाओं और माफ़ी याचिकाओं का दौर चला। निर्भया के परिवार को भी इस दौरान इन याचिकाओं के खिलाफ कोर्ट का रुख करना पड़ा। एक आरोपित ने मानसिक बीमारी का बहाना बनाया, इन सब में सुनवाई लम्बी खींचती रही।
मार्च 2020 में इन बलात्कारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात में सुनवाई करनी पड़ी, उनकी फाँसी के समय (सुबह 5:30 बजे) से कुछ ही घंटों पहले तक। एक आरोपित ने अपनी फाँसी रोकने के लिए याचिका लगा दी और सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को ‘स्पेशल हियरिंग’ करनी पड़ी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक उच्च-स्तरीय अधिकारी से इस बाबत संपर्क किया था। 3 जजों को रात को बैठ कर 45 मिनट सुनवाई करनी पड़ी।
#Nirbhaya ‘s mother said in TV interview : only for terrorist court opens at midnight NOT for daughter of India
हालाँकि, सुनवाई में याचिका रद्द की गई और बलात्कारियों की फाँसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। वकील एपी सिंह ने सुनवाई को एकाध दिन और खींचने के लिए कुछ और बहाने बनाए। उसी शाम को पहले ये सभी हाईकोर्ट पहुँचे थे, जहाँ से फिर रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। सोचिए, 8 सालों तक निर्भया के परिवार को किस दौर से गुजरना पड़ा होगा। दोष कब का साबित हो गया था, लेकिन अलग-अलग कानूनी दाँव-पेंच का इस्तेमाल कर-कर के इसे लटकाया जाता रहा।
जब एक आतंकी की फाँसी रुकवाने के लिए आधी रात को खुली देश की सर्वोच्च अदालत
याकूब मेमन और उसकी फाँसी रोकने के लिए हुई आधी रात की सुनवाई से पहले इस आतंकी से आपका परिचय करा देते हैं। जुलाई 1962 में जन्मा याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) था, लेकिन 1993 के बम धमाकों में उसका बड़ा रोल सामने आया। उसका भाई टाइगर मेमन भी इस आतंकी घटना में शामिल था। उसने अपनी कमाई दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को दी, मुंबई को दहलाने के लिए। 30 जुलाई, 2015 को उसे नागपुर में फाँसी पर लटकाया गया।
उसकी फाँसी रुकवाने के लिए प्रशांत भूषण सरीखे वकीलों ने आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाई, जहाँ डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई। इसके बाद उसकी फाँसी रोकने वाली याचिका को खारिज किया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायधीश एचएल दत्तू से लेकर जज दीपक मिश्रा के घरों तक के दरवाजे इसके लिए खटखटाए गए। उससे पहले सुबह के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं खुली थी। 3 जजों की पीठ ने ये सुनवाई की। सोचिए, 2007 में ही उसका दोष सिद्ध हो गया था, लेकिन फाँसी होते-होते 8 साल लग गए।
पूरी रात याकूब मेमन को बचाने के लिए ड्रामा चलता रहा। प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर जैसे अधिवक्ता इसका नेतृत्व कर रहे थे। रात के समय तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से फोन गया कि रात के ढाई बजे अर्जेन्ट सुनवाई है। पत्रकारों का भी जमावड़ा लग गया कोर्ट संख्या 4 में। वकील आनंद ग्रोवर ने आतंकी के लिए ‘जीवन के अधिकार’ की दलीलें दी। AG ने तब स्पष्ट कहा था कि फाँसी रुक गई तो ये मामला एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया में फँस जाएगा।
ऐसे अन्य मामले, जब रात को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
इसी तरह एक मामला है निठारी केस का, जिसे नोएडा सीरियल मर्डर के रूप में भी जानते हैं। मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरिंदर कोली इस मामले में मुख्य अभियुक्त है (ये मामला अब भी चल रहा)। 19 से अधिक बच्चों की हत्या के मामले इन दोनों पर चल रहे हैं। दोनों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। CBI को मामला सौंपा गया। 17 बच्चों के कंकाल या अंग मिले, जिनके पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनमें से 11 लड़कियाँ थीं। एक मृतक की उम्र 18 से अधिक भी है।
2005-06 में हुए इस हत्याकांड के लिए दोनों को फाँसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जब मार्च 2014 में जब सुरिंदर कोली की मौत की सज़ा की तारीख और समय मुक़र्रर कर दिया गया था, तब उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाँसी के तय समय से मात्र दो घंटे पहले। और सुप्रीम कोर्ट ने फाँसी पर रोक भी लगा दी। अब आप सोचिए, क्या एक आम आदमी की इतनी हैसियत है? निठारी मामले के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, आपकी रूह उतनी ही काँपेगी।
Breaking: Supreme Court Chief Justice woke up middle of the night and stayed (for a week) Surinder Koli’s execution planned for the morning
2014 में भारत सरकार बनाम शत्रुघ्न चौहान मामले में 16 दोषियों को मौत की सज़ा शाम 4 बजे सुनाई गई थी, लेकिन उससे एक रात पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम के घर तक वकील पहुँच गए। रात के 11:30 में सुनवाई हुई और फाँसी पर रोक लगी। इसी तरह अप्रैल 2014 में हत्या के दोषी मंगलाल बरेरा के लिए कोर्ट रात में खुली। जम कर राजनीति हुई। इसी तरह 2018 में कॉन्ग्रेस पार्टी ने भाजपा पर कर्नाटक में उसकी सरकार गिराने का आरोप लगाया और रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
हालाँकि, ये सब कुछ नया नहीं है। शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – तीनों ही साध्य है। 1985 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इएस वेंकटरमैया को रात के समय जगाया गया और उद्योगपति एलएम थापर को जमानत दी गई। दिसंबर 1992 में बाबरी ढाँचे के विध्वंस के बाद रात को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुनवाई की। तत्कालीन CJI एमएन वेंकटचलिआह के आवास पर ही अदालती सुनवाई की प्रक्रिया हुई।
इसी सुनवाई के बाद आदेश दिया गया कि अयोध्या में यथास्थिति बरक़रार रखी जाए। राजधानी दिल्ली का एक रंगा-बिल्ला आपराधिक मामला भी है, जब तत्कालीन CJI जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ (कार्यकाल फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक) की अध्यक्षता वाली पीठ ने देर रात बैठ कर उनकी फाँसी रोकने वाली याचिका पर सुनवाई की। 1998 में कल्याण सिंह बनाम जगदम्बिका पाल मामले में सदन में बहुमत साबित करने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की।
जैसा कि आपने देखा, इन सब में कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ कोई आम आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा हो और उसे न्याय देने के लिए सुनवाई हुई हो। लेकिन, बलात्कारियों, उद्योगपतियों और हत्यारों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुली और सुनवाई भी हुई। वकीलों की फ़ौज CJI के घर तक पहुँची और उन्हें जगाया। सवाल गलत-सही का नहीं, सवाल ये है कि क्या एक गरीब आदमी न्याय के लिए CJI के घर का दरवाजा जाकर खटखटाए तो क्या होगा? रात के समय, जब वो सो रहे हों…
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बाद केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री संजीव बालियान ने मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी का दावा किया है। संजीव बालियान ने बुधवार (15 दिसंंबर 2021) को मथुरा के छाता इलाके में जनता को संबोधित करते हुए कहा, “जल्द ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान के भव्य निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है।” इस दौरान बालियान ने दावा किया कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा तय करेगा।”
अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की माँग भी जोर पकड़ने लगी है। संजीव बालियान आज छाता के गाँव सचोली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरब के हिस्से में राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने 1 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था, “अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है।” इसका पुरजोर समर्थन करते हुए बालियान ने आगे कहा, “अब पश्चिम का जो हिस्सा बचा हुआ है, वह भी श्रीकृष्ण की कृपा से जल्द ही हम लोगों को समर्पित होगा। राधा रानी का आशीर्वाद मिला तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भव्य निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा।”
बता दें कि इस दौरान बालियान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने को उनकी हताशा बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है।
जामिया वालों ने दिसंबर 2019 को क्या किया था? बसें जलाई थीं। पत्थरबाजी की थी। विरोध के नाम पर कानून को हाथ में लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए थे। ‘अल्लाह को मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं’ का ऐलान भी इन्हीं जामिया वालों ने किया था।
पुलिस ने क्या किया था? इन पर कानून के तहत कार्रवाई की थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठियाँ भी चलाई थीं। गिरफ्तारियाँ भी की थीं। कई FIR भी हुए हैं, केस चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इन सब के लिए दल्ली पुलिस (DALLI POLICE) का नाम जामिया वालों ने दिया था।
2 साल बाद यही जामिया वाले अब क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। उस लोकतंत्र को, जिसे ये मानते ही नहीं थे, अल्लाह को मानते थे। आश्चर्य यह कि जिस पुलिस को ये लोग दल्ली पुलिस घोषित किए थे, उन्हीं की सुरक्षा में दिल्ली के प्रेस क्लब में जमा हुए – लोकतंत्र बचाने को।
STATE REPRESSION, WITCH-HUNT & RESISTANCE (सत्ता का दमन, चुन-चुन कर शिकार और प्रतिरोध) – इतने भारी-भरकम शब्दों के साथ जामिया के लोग दिल्ली के प्रेस क्लब में जमा हुए। 15 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था। तीन-सवा तीन बजे तक कुल 70-80 लोग जब जमा हुए, तब कार्यक्रम शुरू किया गया। पहचान छुपा कर मैं भी वहाँ शामिल था। वहाँ जो सुना-देखा, वो मजेदार है। पढ़िए और समझिए इनकी मानसिकता को।
सबसे पहले जानिए कौन-कौन लोग वहाँ बोलने गए थे।
प्रेस क्लब में गए जामिया वालों के सोशल मीडिया वॉल से साभार
इन लोगों में जो रो (क्या हुआ, पुलिस ने कितना मारा… आदि-इत्यादि) रहे थे, उनके बारे में या उनके बोले गए शब्दों को लिख कर खुद का और आपका समय बर्बाद करने का मतलब नहीं है। यह सारी बातें दिसंबर 2019 की हमारी रिपोर्टों में दर्ज है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी काफी कवरेज की थी। उल्लेख सिर्फ उनके बोले का करूँगा, जिन्होंने बहकते-बहकते ही सही, अपने दिल की बात कह दी। इसमें सबसे पहले नंबर आता है अख्तरिस्ता अंसारी का।
शरजील इमाम हीरो, किसान आंदोलन को जीत की राह दिखाने वाला
अख्तरिस्ता अंसारी पहले जामिया की छात्रा थीं, अब जेएनयू में पढ़ रही हैं। इनके अनुसार देश की दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी विरोध होता है, लेकिन जामिया के विरोध को इसलिए दबाया गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम पढ़ते हैं। हालाँकि बड़ी चालाकि से इन्होंने यह छुपा लिया कि विरोध करने के नाम पर बसों को जलाना, पुलिस पर छात्र के रूप से अलग मजहबी भीड़ बन कर हमला करना शायद ही किसी यूनिवर्सिटी (एएमयू भी इसका अपवाद है, उसकी भी चर्चा एक वक्ता ने की लेकिन रोने के ही अंदाज में) में होता है।
खैर, अख्तरिस्ता अंसारी के उस हिस्से को पढ़िए, जहाँ वो शरजील इमाम को हीरो की तरह पेश करती हैं, उसे किसान आंदोलन को जीत का रास्ता दिखाने वाला बताती हैं।
“बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को याद करना, जो हमारे लिए, इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लड़ते हुए जेलों में बंद हैं। बहुत जरूरी है आज शरजील इमाम को याद करना, जो उस चक्का जाम की बात कर रहे थे, जिसके मॉडल पर चल कर आज किसान आंदोलन ने उसी तरीके से प्रोटेस्ट किया और सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। बहुत जरूरी है आज उमर खालिद को याद करना, जो गाँधी की बात करते थे, जो संविधान को हाथ में लेकर जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करते थे लेकिन आज जेल में बंद हैं।”
अख्तरिस्ता अंसारी के बाद अब आते हैं अरुंधति राय पर। अरुंधति गेस्ट ऑफ ऑनर थीं, लिहाजा सबसे ज्यादा बोलीं। बोलीं क्या, CAA/NRC का राग अलापीं। एकदम नपे-तुले शब्दों में, लेकिन वही जिसे पिछले 2 सालों से वामपंथी बोलते आ रहे हैं – कागज नहीं दिखाएँगे, नागरिकता खत्म हो जाएगी… सत्ता मुस्लिमों से उनका हक हड़प लेगी। यह तानाशाही सरकार है, हिंदू सरकार है… आदि-इत्यादि। जैसा मैंने कहा था, रोने वाली बातों को लिखने-पढ़ने का क्या फायदा… इसलिए मुद्दे पर आते हैं।
PM सिर्फ 5 साल के लिए बने, फिर अगला 5 साल कोई और
लोकतंत्र बचाने आईं अरुंधति राय ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वर्तमान सरकार को मुस्लिमों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों, वामपंथियों आदि का दुश्मन बता गईं। ध्यान दीजिए कि शुरुआती लाइन में यह लेखिका मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिमों का विरोधी बता रही थीं। शायद कुछ नोट्स बना कर लाई थीं, जिनको पढ़ कर और भी समूहों को बाद में जोड़ गईं। सरकार के अलावे इन्होंने आरएसएस को भी घृणा करने वाला बता दिया।
घृणा से आगे बढ़ते हुए अरुंधति राय ने चुनाव की बात कर दी। अडानी-अंबानी की बात कर दीं। चुनाव में सिर्फ भाजपा ही जीतती है, यह भी बोल गईं। इसके बाद जो बोलीं, उसे उनके शब्दों में ही पढ़िए, मजा आएगा।
“जैसे इन्होंने कृषि कानून को वापस लिया, वैसे ही इनको CAA/NRC वापस लेना होगा। इसके अलावा सिर्फ 2 चीज और कहना चाहती हूँ – एक तो यह कि इनको (मोदी सरकार को) सत्ता से हटाना पड़ेगा। जो भी पार्टी विपक्ष में है, आपस में लड़ते हैं, वो इनके (भाजपा) साथ हैं। यूपी में हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष जो तानाशाही के खिलाफ है, वो एकसाथ होकर लड़ें। अगर वो साथ नहीं होते हैं, इसका मतलब है, वो इनके (भाजपा के) साथ हैं। दूसरी बात है – यह बड़ी सी बात है… हमें एक माँग उठानी होगी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री आप एक ही बार के लिए बन सकते हैं… एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और… यही हमारी एक लोकतांत्रिक माँग होनी चाहिए।”
इसके अलावा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई देश की सरकार को सबने मुस्लिमों को मार देने वाला, इस्लामोफोबिक वगैरह-वगैरह शब्दों से नवाजा। यही इन लोगों का जामिया विरोध का मॉडल 2019 में भी था, आज भी है।
एक बात जो मजेदार रही, वो जानना जरूरी है। पूरी भीड़ में से किसी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा नहीं लगाया। प्रेस क्लब के बाहर पुलिस अच्छी खासी थी, शायद यह वजह रही होगी। वरना ये लोग अपने प्रिय शशि थरूर तक को इसके लिए गरिया चुके हैं, अपने खेमे से बाहर का बता चुके हैं।
AIMIM पार्टी के UP अलीगढ़ जिलाध्यक्ष और ओवैसी के करीबी गुफरान नूर का एक बयान विवादित सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वालों का विरोध करते हुए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में गुफरान नूर को ये भी कहते सुना जा सकता है कि अगर हम ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो हम लोग कैसे राज करेंगे।
— Saurabh Bhadouria ( सौरभ सिंह ) (@Bhadourialive) December 15, 2021
वायरल हो रहे वीडियो में गुफरान नूर को कहते सुना जा सकता है कि, ‘हमारे मुखिया ओवैसी साहब सिर्फ अल्लाह से डराते हैं। जब सपा, बसपा, कॉन्ग्रेस वालों की स्पीच शुरू होती है तब ये भाजपा से डराते हैं। इंसानों से। पहले तो यहीं फर्क कर लीजिए। मुस्लिम कौम ईमान से भी नीचे चली गई है और हर तरीके से भी। लोगों ने कहा कि बच्चे पैदा मत करो। 1 बच्चा, 2 बच्चे। अरे जब तक बच्चे नहीं होंगे तब कैसे हम लोग राज करेंगे। कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे हमारे शौकत साहब मुख्यमंत्री बनेंगें ? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। हमारी महिलाओं और औरतों को पर्दा करना चाहिए।
गुफरान नूर
यह वीडियो एक दिन पहले 14 दिसंबर (मंगलवार) का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे स्थान और लोगों की एक तस्वीर खुद गुफरान नूर ने अपने फेसबुक प्रोफ़ाइल पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि, ‘AIMIM अलीगढ़ टीम ने ग्राम अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष जा कर नियुक्त किए। ‘
ऑपइंडिया ने इस मामले में गुफरान नूर को सम्पर्क किया। गुफरान नूर ने बताया कि कल हम अलीगढ़ के ही जगह एक कमरे में बैठ कर आपस में दीन की चर्चा कर कर रहे थे। तभी न जाने किस ने ये वीडियो बना कर वायरल कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वीडियो को काट – छाँट कर एडिट किया गया है।
गौरतलब है कि AIMIM से पहले गुफरान नूर की नजदीकी आम आदमी पार्टी के नेताओं से रही है। पहले वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। उनके आप पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं।
कोलकाता की विश्च प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को यूनेस्को (UNESCO) ने बुधवार (15 दिसंबर 2021) को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Heritage) के रूप में मान्यता दी। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के निकाय यूनेस्को ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर संदेश भी जारी किया है। उन्होंने लिखा, “कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत को बधाई।”
? BREAKING
Durga Puja in Kolkata has just been inscribed on the #IntangibleHeritage list.
— UNESCO ?️ #Education #Sciences #Culture ??? (@UNESCO) December 15, 2021
जानकारी के अनुसार, 13 से 18 दिसंबर 2021 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाली Intergovernmental Committee के 16वें सत्र के दौरान कोलकाता दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची (UNESCO’s Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के कोलकाता की दुर्गा पूजा को हेरिटेज सूची में शामिल करने की घोषणा के बाद खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया, “यह हर भारतीय के लिए बड़े ही गर्व और खुशी की बात है। दुर्गा पूजा हमारी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं और मूल्यों को प्रदर्शित करती है। हर व्यक्ति को कोलकाता की दुर्गा पूजा का आनंद उठाना चाहिए।”
A matter of great pride and joy for every Indian!
Durga Puja highlights the best of our traditions and ethos. And, Kolkata’s Durga Puja is an experience everyone must have. https://t.co/DdRBcTGGs9
बता दें कि कोलकाता के साथ देश के विभिन्न राज्यों में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। बंगाल के हर जिले में दुर्गा पूजा (Durga Puja) के पंडाल (Pandal) बनाए जाते हैं। ये पंडाल अलग-अलग थीम पर बनाए जाते हैं।
Overjoyed that ‘Durga Puja in Kolkata’ joins the @UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Many congratulations! It is a confluence of the rich heritage and culture of the county’s art, crafts, rituals and practices. Jai Maa Durga! #AmritMahotsavpic.twitter.com/I7yB5pCVfd
