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‘महापंचायत में खलल पड़ी तो पीएम मोदी और सीएम योगी को यूपी में कदम नहीं रखने देंगे’: राकेश टिकैत ने दी धमकी

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और 26 नवंबर 2021 को इसके एक साल भी पूरे हो जाएँगे। इसके अलावा अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जिसके मद्देनजर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। टिकैत ने धमकी दी है कि 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में पैर नहीं रखने देंगे।

गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में हिस्सा लेने पहुँचे टिकैत बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनना एक गलती थी यूपी के लोगों को कमल के फूल को खत्म कर देना चाहिए।

टिकैत ने ‘एक भूल, कमल का फूल’ नारा दिया। इस नारे को विस्तार से समझा जाय तो इसका मतलब यह है कि लोगों को दोबारा से बीजेपी को वोट देने की गलती नहीं करनी चाहिए।

अपने समर्थकों के साथ कार्तिक मेले में पहुँचे टिकैत ने मेले में समारोह के लिए बने मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पिपाशा को शांत करने के लिए किया। उन्होंने मंच से भड़काऊ भाषण दिया। जब इसको लेकर उनसे यह पूछा गया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वह कार्तिक मेले का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, “मैं राजनीति के बारे में और कहाँ बात करूँगा? यदि मैंने राजनीतिक बयान दिया है तो आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोई राजनीतिक बयान नहीं सुनना चाहता तो वो हमारी बैठकों में क्यों आ रहे हैं?” उल्लेखनीय है कि कार्तिक मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जिसमें बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग पहुँचते हैं।

उन्होंने राज्य की योगी सरकार को धमकी भी दी। टिकैत ने कहा, “उन्हें उत्तर प्रदेश में कई और जगहों का दौरा करने की आवश्यकता है। अगर वे लखनऊ में महापंचायत में खलल डालने की कोशिश करेंगे तो न तो प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री यूपी में उतर पाएँगे। विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए टिकैत ने कहा कि सीएम अपनी रैलियाँ कर रहे हैं और हम अपनी रैलियाँ कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

अगले साल 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना तय है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। चूँकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यह लोकसभा चुनाव में इसकी काफी अहमियत होती है। यूपी चुनाव के रिजल्ट राजनीतिक पार्टियों को 2024 के लिए एजेंडा तय करने में मदद करते हैं।

‘पॉक्सो एक्ट में स्किन-टू-स्किन टच जरूरी नहीं’: SC ने पलटा बॉम्बे HC का फैसला, कहा- ऐसा हुआ तो ग्लव्स पहनकर दुष्‍कर्म करने वाले बच जाएँगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 नवंबर 2021) को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया था कि यौन उत्‍पीड़न के लिए स्किन-टू-स्किन टच होना जरूरी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि पॉक्‍सो एक्‍ट में स्‍किन टू स्किन टच जरूरी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यौन उत्‍पीड़न की मंशा से कपड़े के ऊपर से बच्‍चे के संवेदनशील अंगों को छूना यौन शोषण नहीं है। अगर ऐसा कहा जाएगा तो इससे कानून का मकसद ही पूरी तरह से समाप्‍त हो जाएगा, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाने का काम किया गया है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस परिभाषा को मान लिया गया तो फिर ग्लव्स पहनकर दुष्‍कर्म को अंजाम देने वाले लोग अपराध से बच जाएँगे। जो बेहद अजीब स्थिति होगी। नियम ऐसे होने चाहिए कि वे कानून को मजबूत करें न कि उनके मकसद को ही खत्म करने का काम करे।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आरोपित को 3 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा पारित विवादास्पद फैसले के खिलाफ एजी केके वेणुगोपाल द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को बिना ‘स्किन टू स्किन’ कॉन्टैक्ट के छूना POCSO एक्ट के तहत यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा बल्कि IPC की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि आईपीसी की धारा-354 एक महिला से संबंधित है न कि 12 साल के बच्चे के लिए, जैसा कि इस मामले में है। पॉक्सो एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य उन बच्चों की रक्षा करना है। ऐसे में कोई यह नहीं कह सकता किआईपीसी की धारा-354 की प्रकृति में समान है।

बॉम्‍बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्‍पीड़न के एक आरोपित को यह टिप्‍पणी करते हुए बरी कर दिया था कि अगर आरोपित और पीड़िता के बीच सीधा स्किन टू स्किन संपर्क नहीं है, तो पॉक्सो एक्‍ट के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है। हालाँकि हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले के आरोपित को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब माँगा था।

‘ममता बनर्जी की पैंटी में आग, मायावती आदमी जैसी’: गंदी बातों का ‘वीर’ है ये कॉमेडियन, सेक्स का ‘दास’, रेप भी इसे लगता है फनी

कुछ दिन पहले अमेरिका के जॉन एफ केनेडी सेंटर में खड़े होकर कथित कॉमेडियन वीर दास ने अपने वनलाइनर्स से जमकर भारत विरोधी प्रोपगेंडा फैलाया था। 7 मिनट तक उसने देश की पत्रकारिता, यहाँ की राजनीति, नारी की इज्जत, प्रधानमंत्री मोदी, लखीमपुर खीरी जैसे स्थानीय मुद्दे सब पर सवाल खड़े किए। उसकी वीडियो के सामने आने के बाद भारत में कई जगह उसके विरुद्ध शिकायतें हुईं और लोगों ने भारत का अपमान करने के आरोप में उसे सजा देने की माँग की।

इन सबके अलावा सोशल मीडिया पर उसके कुछ पुराने पोस्ट और ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आए जिसने दर्शाया कि वो वीर दास जो भारत को बलात्कारियों का देश बताता है वो असल में खुद महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियाँ करने से कभी गुरेज नहीं करता। उसने न किसी की माँ को उलटा बोलने पर शर्म आती है, न महिलाओं के अंगों पर।

वीर दास ने साल 2010 से ही सोशल मीडिया पर अपनी गंदे विचार पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। खबर में जोड़े गए ट्वीट्स में देख सकते हैं कि महिलाओं की छाती से लेकर ममता बनर्जी की पैंटी तक पर वीर दास ने कैसे भद्दी कॉमेडी की हुई है। 

उसकी कॉमेडी की एक वीडियो है जिसमें उसने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता मायावती को मर्दों जैसा बताया। उनकी आवाज को पेंगुइन जैसा कहा। 

इतना ही नहीं वीर दास के मन में बुजुर्ग महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत है इसका मालूम भी उनके ट्वीट से चलता है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी 17 घंटे काम करने के बाद उसकी आँख दादी माँ की छाती जैसी हो गई है।

उसका एक ट्वीट एयरपोर्ट पर घोषणा करने वाली महिला के लिए भी है। जिसमें उसने लिखा, “मैं चाहता हूँ कि कोई एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट करने वाली महिला के साथ सेक्स करना शुरू करे और बीच में रुक जाए ताकि वो बोल सके- कृपया ध्यान दीजिए।”

दिलचस्प बात ये है कि देश की आम महिलाओं से लेकर प्रतिष्ठित पदों पर रहने वाली महिलाओं को लेकर भद्दी राय देने वाले वीर दास आज भारत के लिबरल धड़े में सबसे मशहूर हैं। खुलकर उनकी देशविरोधी कविता पर उनको समर्थन दिया जा रहा है और केवल वीर दास ही नहीं…ऐसे तमाम कॉमेडियन हैं जिनकी भाषा हमेशा भारत विरोधी और महिला विरोधी नोटिस की गई। 

उदाहरण के लिए तन्मय भट्ट का ट्वीट देखिए। एक छोटी बच्ची को लेकर ये राय रखते हैं कि अगर वो उनके सामने नंगी आ जाए तो उनके दिमाग में चलेगा…”हा हा- मैं तुम्हारे b***s देख लिए।” संजय राजौरा भी एक कॉमेडियन ही हैं जिनपर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और बताया था कि कैसे संजय ने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारते हुए उन्हें शर्मिंदा किया था।

सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से करने पर बढ़ा विवाद

कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी, जिसका नाम ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ है। किताब प्रकाशित हो चुकी है। इस किताब में खुर्शीद की हिंदुओं के प्रति नफरत साफ देखने को मिली है। किताब के जरिए उन्होंने हिंदुत्व की तुलना खतरनाक इस्लामिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से की। इसी मुद्दे पर खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर पुस्तक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए उस पर रोक लगाने की माँग की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एकतरफा फैसला देने से इनकार कर दिया। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई विवादित पुस्तक के खिलाफ हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंदू भावनाओं को आहत करने के मामले में ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ नामक किताब के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने की माँग की थी।

इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कॉन्ग्रेस नेता पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया है। याचिका में ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इस तरह की किताब के जरिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एडिशनल जज प्रीती परेवा ने किताब पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया अदालत की राय में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि इस पर एकतरफा आदेश दिया जाय। इसलिए इस मामले को खारिज किया जाता है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखक को किताब लिखने और उसे प्रकाशित करने का अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा, “इसके अलावा, वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। इसलिए, इस स्तर पर अंतरिम एकतरफा राहत के लिए निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।”

कोर्ट ने कहा कि लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार है। जस्टिस परेवा ने आगे कहा, “वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसे किताब या उसके कथित विवादित हिस्से से उसे असुविधा हो रही है। दूसरी ओर रोक लगाए जाने से प्रकाशकों को कठिनाई के साथ ही लेखक के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होगा।”

गौरतलब है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की थी। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी कॉन्ग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी विचार करार दिया है।

असम के CM सरमा ने उल्फा के साथ बातचीत के संबंध में TOI की खबर को बताया फर्जी, कहा- देश की संप्रभुता से समझौता नहीं

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फेक न्यूज प्रकाशित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर में दावा किया है कि असम सरकार उल्फा (आई) आतंकवादियों के साथ बातचीत करने और संप्रभुता की माँग सहित अन्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

सरमा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वह इस तरह के दावों को देखकर हैरान हैं।

सरमा ने गुरुवार (18 नवंबर, 2021) को ट्वीट किया, “कोई भी मुख्यमंत्री भारत की संप्रभुता पर किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकता है। यह बातचीत करने के लायक नहीं है। हम सभी भारतीय, चाहे हमारे पद कुछ भी हों, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए यहाँ हैं। मैं इस खबर का पुरजोर खंडन करता हूँ। यह फर्जी है।” टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार (17 नवंबर 2021) को कहा कि उल्फा (आई) की संप्रभुता की मूल माँग पर चर्चा करनी होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 1979 में अविभाजित उल्फा की स्थापना के बाद पहली बार राज्य के एक मुख्यमंत्री ने उल्फा की मूल माँग पर सकारात्मकता के साथ चर्चा करने का साहस किया। सरमा से पहले के मुख्यमंत्री ने या तो सैन्य विकल्प चुना था या इस मुद्दे को संबोधित करने से कतराते थे। इसमें कहा गया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2005 में एक बार कहा था कि केंद्र ‘मुख्य मुद्दों’ पर चर्चा के लिए तैयार है। पद ग्रहण करने के तुरंत बाद, सीएम सरमा ने कहा था कि उल्फा से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है।

सितंबर में, सरमा ने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात की थी और शांति वार्ता शुरू करने के लिए उल्फा प्रमुख परेश बरुआ से बात करने की अनुमति ली थी। उन्होंने आगे स्पष्ट किया था कि यह शुरुआती स्तर पर है और इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि गृह मंत्रालय ने उनसे कहा है कि उल्फा के साथ किसी भी तरह का संवाद एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में असम में कई विद्रोही समूहों के साथ शांति प्रक्रिया पर सफलतापूर्वक बातचीत हुई है। जनवरी 2020 में, गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो समूहों के साथ शांति समझौता किया था। इसके बाद, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सभी चार गुटों के 1600 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना के बाद समाज में उनका स्वागत किया गया। इस साल सितंबर में, छह विद्रोही समूहों ने केंद्र के साथ कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे कार्बी-आंगलोंग क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा और अशांति का अंत हुआ।

चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी के 100 देशों से जुड़े तार, 3 साल में 24 लाख केस: जानिए 76 शहरों में CBI छापे के बाद क्यों मची हलचल

चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के 14 प्रदेशों-केंद्रशासित प्रदेशों के के 76 शहरों में जाँच एजेंसी ने छापे मारे हैं। अब तक कुल 20 लोगों को हिरासत में लिया है। सीबीआई ने 23 अलग-अलग मामलों में 83 आरोपितों के विरुद्ध केस भी दर्ज किया है। छापेमारी की की कार्रवाई मंगलवार (16 नवम्बर 2021) को की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की यह छापेमारी आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हुई। छापेमारी के दौरान ओडिशा के ढेनकनाल जिले में CBI टीम पर हमला भी किया गया। स्थानीय पुलिस ने इस हमले से CBI टीम को किसी तरह बचाया।

CBI के रडार पर कई विदेशी नागरिक भी हैं। शुरुआती जाँच में 50 से अधिक ग्रुप और रैकेट से जुड़े 5 हजार से अधिक लोगों की जानकारी मिली है। इस रैकेट के तार 100 देशों में जुड़े पाए गए हैं। इस छापेमारी में खुलासा हुआ है कि तमाम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट का धंधा कर रहे हैं। वो इसे बना कर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसको बेचते हैं। मुगलसराय निवासी आरोपित सूरज के मोबाइल से सीबीआई को इस रैकेट से जुड़े पुख्ता सबूत मिले। सीबीआई की टीम सूरज के घर लगभग 4 घंटे तक रही थी।

सीबीआई के अनुसार सभी आरोपी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट और शेयर करने के लिए वेबपेज का सहारा लेते हैं। इस अपराध को रोकने के लिए सीबीआई अब मीडिया वेबसाइट्स और होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इस मुद्दे को उठाने पर विचार कर रही है। अब तक की जाँच के अनुसार इस रैकेट में पाकिस्तान के 36, कनाडा के 35, अमेरिका के 35, बांग्लादेश के 31, श्रीलंका के 30, नाइजीरिया क 28, अजेरबैजान के 27, यमन के 24 और मलेशिया के 22 संदिग्ध शामिल मिले हैं।

इस अपराध में शामिल आरोपितों के बैंक अकाउंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने वाली साइटों पर उपलब्ध हैं। यहाँ भुगतान के बदले ये अश्लीलता परोसते हैं। जाँच एजेंसी इस मामले में यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अश्लील इमेज आती कहाँ से है। इसके लिए वो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सपोलइटेशन डाटाबेस के साथ भी समन्वय बना रही है।

इंटरपोल की रिपोर्ट अनुसार साल 2017 से 2020 के मध्य 3 वर्षों में भारत में यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के 24 लाख से अधिक केस आए हैं। इसमें 80 प्रतिशत बच्चियाँ हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है। इसी के साथ बाल यौन शोषण से जुड़े वीडियो देखने वालों की भी संख्या इंटरनेट पर तेजी से बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार सर्च इंजन पर हर रोज 1 लाख 16 हजार से ज्यादा सवाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार साल 2020 में इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित लगभग 18.4 मिलियन रिपोर्ट मिली है। इनमे से बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते हुए लगभग 45 मिलियन फोटो और विडियो शामिल हैं।

बिरादर ‘थूकने’ से फैलता है कोरोना, वैक्सीन लेने से नहीं होते ‘नपुंसक’: सलमान खान के कहने का इंतजार न करो, टीका लगवा लो

हाल में खाने में थूकने के कई मामले सामने आए हैं। इसे मजहबी रिवाज बताने वाले भी कम नहीं हैं। समुदाय विशेष के लोगों का थूकना तब भी चर्चा में आया था, जब देश में चीनी कोरोना वायरस के संक्रमण ने दस्तक दी थी। उस समय सड़क, अस्पताल, यहाँ तक कि डॉक्टर-नर्सों पर थूकने की भी कई रिपोर्टें सामने आई थी।

अब खबर है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोग कोरोना वैक्सीन लेने से झिझक रहे हैं। यह बात महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद बताई है। राज्य सरकार ने मुस्लिम समाज में कोरोना वैक्सीन के प्रति व्याप्त संदेह को दूर करने के लिए अभिनेता सलमान खान के साथ मौलानाओं की मदद लेने का फैसला लिया है। देखा जाए तो यह सही कदम है। कोरोना से देश की लड़ाई में यदि कोई भी समाज किन्हीं कारणों से योगदान न दे तो लड़ाई अधूरी रहेगी और खतरा हमेशा बना रहेगा। कहने को भले ही आप ‘अल्पसंख्यक’ कहें पर हकीकत में मुस्लिम समाज देश का दूसरा बहुसंख्यक समाज है। कोरोना महामारी से लड़ने में यदि इतना बड़ा समाज अपनी भूमिका से बचता रहेगा तो यह लड़ाई कभी सफल नहीं हो सकेगी।

देर से ही सही महाराष्ट्र सरकार ने यह स्वीकार किया कि मुस्लिम समाज में कोरोना की वैक्सीन को लेकर संदेह है। इससे पहले खबर आई थी कि केरल में मजहबी कारणों से बड़ी संख्या में शिक्षक भी वैक्सीन नहीं ले रहे। वैक्सीन को लेकर मुस्लिमों की झिझक की वजह को लेकर विस्तार से न तो महाराष्ट्र सरकार ने बताया है और न केरल की सरकार ने बताया था। लेकिन अतीत के अनुभवों से लगता है कि शायद ‘वैक्सीन से नपुंसक’ होने जैसी अफवाहों की वजह से इस समाज ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से दूर रखा है। इन अफवाहों को फैलाने में विपक्षी दलों और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेताओं का भी योगदान रहा है जो खुद को मुस्लिम समाज का ठेकेदार मानते हैं।

ऐसा नहीं कि वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समाज में झिझक पहली बार दिखाई दे रही है। इसके पहले पोलियो वैक्सीन को लेकर भी मुस्लिम समाज ने तरह-तरह की शंकाएँ व्यक्त की थी, जिसकी वजह से पोलियो के खिलाफ अभियान को शुरूआती दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

ऐसे में देर से ही सही इस समस्या से निपटने के लिए पहले समस्या को स्वीकार करना और फिर उसके समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा सलमान खान की मदद लेकर मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलाने का निर्णय सही है। सरकार द्वारा मौलानाओं की मदद की अपील कितनी कारगर साबित होगी इसे लेकर एक अलग संदेह बना रहेगा। इसके पीछे कारण यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों में व्याप्त वैक्सीन के प्रति संदेह और शंकाओं के पीछे मजहबी मान्यताओं का भी हाथ है और समाज में इन मान्यताओं के प्रसार में मौलानाओं का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात यह है कि मौलाना हमेशा समाज के लोगों से सीधे संपर्क में हैं। यदि वे चाहते तो वैक्सीन के प्रति समाज के लोगों के मन में व्याप्त संदेह के निवारण का काम पहले कर चुके होते।

इन सब प्रश्नों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। सलमान खान वही कहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग और राज्य सरकार की ओर से लगातार कहा और बताया जा रहा है। हाँ, यदि सलमान खान की अपील और उनका स्टाइल अधिक कारगर साबित होते हैं या उनके द्वारा अपने समाज के लोगों को ‘भाई जान’ कहकर संबोधित करने से वैक्सीन के प्रति इतने बड़े समाज के लोगों के मन से संदेह दूर हो जाता है तो यह महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का सही प्रतिफल होगा। अभी तक भारतीय वैक्सीन पूरी दुनिया में कारगर साबित हुई हैं। सलमान खान की अपील अपने समाज के लोगों के लिए कितनी कारगर साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

वैसे बेहतर होता कि मुस्लिम समाज सलमान खान की अपील का इंतजार किए बिना खुद वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखाता। आखिर यह उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ जो मसला है।

मस्जिद के पास DJ बंद करने को कहा, नासिर और उसके साथियों ने घर में घुसकर मीनस के परिवार को पीटा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मस्जिद के पास डीजे बंद करने को कहे जाने पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपित और पीड़ित एक ही समुदाय के हैं। घटना 15 नंवबर 2021 (सोमवार) की है। नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमले का आरोप नासिर, नाज़िम, आरिफ, रिज़वान, शाहबाज़ पर लगा है। कुछ अज्ञात भी वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार रजपुरा गाँव में एक बारात आई थी। आरोपित DJ बजा रहे थे। बारात पड़ोस के गाँव नेहरवाला से आई थी। जब बारात गाँव के मस्जिद के बगल से गुजरी तब मीनस ने DJ बंद करने को कहा। 38 वर्षीय मीनस का गाँव में ही एक जनरल स्टोर है। मीनस के अनुसार उस समय अज़ान का समय हो रहा था। इस रोकटोक से नाराज हो कर आरोपितों ने मीनस पर डंडे और रॉड से हमला किया। मीनस के अनुसार आरोपित उसके घर में घुस गए। उसकी पत्नी और भतीजे के साथ भी मारपीट की। मीनस की पत्नी गुलिस्तां के सिर में चोट आई है। वहीं मेहंदी हसन के हाथ में फैक्चर है। हमले में मीनस के परिवार के कुल 3 सदस्य घायल हुए हैं।

दनकौर थाना प्रभारी अरविन्द पाठक के अनुसार आरोपितों पर धारा 147, 148 और 323 के तहत केस दर्ज किया गया है। FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

‘यूपी में कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी’: जिस किन्नर सोनम ने राहुल गाँधी को दी थी चुनौती अब सपा मुखिया को दिया शाप

किन्नर सोनम एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में हैं। योगी सरकार ने उन्हें ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका शाप है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौटेंगे। दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अपना नाम बदल कर ‘अखिलेश अली जिन्ना’ रखने की सलाह दी है।

रिपोर्ट के अनुसार सोनम का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। इसका इस्तेमाल वे पार्टी और अपने समाज की सेवा में करेंगी। साथ ही कहा कि यूपी में अब कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। टिकट मिलने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात भी कही है।

बता दें कि सोनम को यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। सोनम किन्नर पिछली बार 2014 में तब चर्चा में आईं थीं जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में राहुल गाँधी के खिलाफ पर्चा भरा था। करीब तीन महीने पहले ही उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तब उन्होंने कहा था कि सपा ने किन्नरों के साथ-साथ पूरे समाज के साथ अन्याय किया है।

सोनम ने कहा था, “सपा में मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे किन्नर समाज के साथ अन्याय हुआ है। अब मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी मे ही रह कर ही राजनीति करूँगी। सपा में कभी वापस नही जाऊँगी।” सोनम का कहना है कि राज्य में करीब 5 लाख किन्नर हैं, उन सभी का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। राज्य में अगली सरकार दोबारा भाजपा की बनेगी और योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे।

वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में है। तीन चुनाव हार चुकी है और चौथा हारने जा रही है। हमारा संगठन बूथ तक है। लिहाजा हमें जमीनी हकीकत पता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, तुुष्टिकरण की राजनीति करते करते जिन्ना तक आ गई है।”

उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव अपना नाम बदल कर अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना दे। फिर भी न जिन्ना उनको जिता पाएँगे, न अतीक अहमद जिता पाएँगे, न अंसारी जिता पाएँगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कमल खिलाई है। उसकी खुशबू, उसका सुगंध, उसका लाभ जनता तक ईमानदारी से पहुँच रहा है। यहाँ गुंडागिरी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है।”

पत्रकार है या प्रोपेगेंडा की मास्टरनी, मिलिए 21 साल की समृद्धि सकुनिया से: छोटी उमर का बड़ा एजेंडा देख चौंक जाएँगे

एक मीडिया संस्थान है- एचडब्ल्यू न्यूज (HW News) नेटवर्क। इसी से जुड़ी हैं पत्रकार समृद्धि के सकुनिया (Samriddhi K Sakunia)। समृद्धि को बीते दिनों एक और पत्रकार स्वर्णा झा के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन्हें जमानत दे दी गई। इन पर फेक न्यूज प्रकाशित कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है। 

सकुनिया ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट कर त्रिपुरा में मस्जिद तोड़े जाने का दावा किया था। एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि जली हुई पुस्तक कुरान है। जिसके हवाले से यह दावा किया गया जब उसके पास त्रिपुरा पुलिस पहुँची तो उसने ऐसा कुछ कहे जाने से इनकार किया। जब इसको लेकर सकुनिया से फोन पर पूछताछ की गई तो उसने कथित तौर पर अपने दावों की पुष्टि के लिए कोई भी सबूत देने से इनकार कर दिया।

समृद्धि सकुनिया के फेक न्यूज का पुराना इतिहास

21 साल की सकुनिया इंडियन एक्सप्रेस, द लिफलेट, द सिटिजन, टू सर्कल्स और न्यूज क्लिक के लिए भी लिखती हैं। सोशल मीडिया में उनके अच्छे-खासे फॉलोअर हैं। इसका इस्तेमाल वह ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एजेंडा वाली पत्रकारिता के लिए करती हैं। चाहे सीएए विरोधी आंदोलन हो या कथित किसानों का प्रदर्शन, इजरायल का मसला हो या केंद्र की मोदी सरकार, वह हर मौके पर वामपंथी एजेंडे के हिसाब से प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते नजर आती हैं।

आरोपित मुस्लिम तो फैक्ट छिपाए

इंस्टाग्राम पर सकुनिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि मुस्लिम चूड़ी विक्रेता को हिंदुओं ने पीटा। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इस घटना के लिए ‘हिंदू टेरर’ शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन शातिराना तरीके से यह बात छिपा ली कि तस्लीम अली हिंदू नाम से चूड़ी बेच रहा था। उस पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करने और दो आधार कार्ड रखने का आरोप है।

लखीमपुरी खीरी में हुई घटना ने पूरे देश को मर्माहत किया। लेकिन इस मामले में भी सकुनिया ने एकपक्षीय एजेंडे को बढ़ाया। प्रदर्शनकारियों की मौत का वीडियो शेयर किया। यह बताया कि कैसे विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिक्र तक नहीं किया। न जान की भीख माँगते श्याम सुंदर निषाद का वीडियो शेयर किया। न ही मार डाले गए पत्रकार रमन कश्यप का जिक्र किया।

मई 2021 में सकुनिया ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सवाल उठाया कि इसे चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर अदालत ने जुर्माना लगा दिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ‘आवश्यक’ बताने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की आलोचना किए जाने की जरूरत बताई। दावा किया कि जब देश के लोग दवा और वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, यह प्रोजेक्ट आवश्यक नहीं हो सकता। लेकिन इस दौरान इस युवा पत्रकार ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी कर दी। यह तक नहीं बताया कि प्रोजेक्ट के एक छोटे से हिस्से का ही निर्माण कार्य चल रहा था।

इसी साल मई में इजरायल और फिलस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष चल रहा था। इस दौरान भी सकुनिया लिबरल, वामपंथी और कट्टरपंथी एजेंडे के तहत इजरायल विरोधी घृणा दिखाने से नहीं बाज आईं। एक वीडियो शेयर कर लोगों से इजरायल का समर्थन नहीं करने की अपील की। अपने अतार्किक तथ्यों के समर्थन में इजरायल के अस्तित्व तक को नकार दिया। 

नवंबर 2020 में सकुनिया ने अपने इंस्टाग्राम से करीब 6 मिनट का एक मोनोलॉग पब्लिश किया। इसके जरिए उसने अपनी ओर से ‘लव जिहाद’ को झूठा साबित करने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी पर अंतर धार्मिक विवाह को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। इसको सुनकर ऐसा लगता है कि देश भर की तमाम लव जिहाद पीड़िताओं ने जो भुगता वह सकुनिया के लिए मायने नहीं रखता। 

जाहिर है कि करियर के शुरुआती दौर में ही सकुनिया जिस तरह से एकपक्षीय प्रोपेगेंडा को विस्तार दे रही हैं, उससे साफ है कि पत्रकारिता का चोला उसने उसी वामपंथी-कट्टरपंथी एजेंडे को हवा देने के लिए ओढ़ा है जो इस देश की मेनस्ट्रीम मीडिया और कथित नामचीन पत्रकारों के लिए प्राणवायु है।

(मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई अनुराग की यह रिपोर्ट आप विस्तार से इस लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं)