राजस्थान हाई कोर्ट ने पाक विस्थापित हिंदू प्रवासियों का कोरोना वैक्सीनेशन न कराए जाने के लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार (3 जून) को राज्य सरकार की ‘निष्क्रियता’पर नाराजगी जताई।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों, जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र क्यों नहीं मान रही है।
जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस रामेश्वर व्यास ने पाया कि उसके 28 मई के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।
पाक विस्थापित हिंदू टीकाकरण योग्य क्यों नहीं: गहलोत सरकार से HC
कोर्ट ने राजस्थान सरकार से यह बताने को कहा कि वह केंद्र के नियमों द्वारा पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को टीकाकरण के लिए पात्र बनाने के बावजूद उन्हें कोविड टीकाकरण के लिए पात्र क्यों नहीं मान रही हैं।
साथ ही हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि गहलोत सरकार द्वारा पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों सहित निर्धारित पहचान पत्र नहीं रखने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी भी कोर्ट को नहीं दी गई है।
हाई कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा 28 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि किसी वैध पहचान दस्तावेज न होने पर टीकाकरण के लिए लोगों की पहचान के लिए केंद्र की एसओपी पाकिस्तानी प्रवासियों को टीकाकरण के लिए पात्र बनाती है।
पीठ ने कहा, ”यह समझ पाना मुश्किल है कि राजस्थान सरकार केंद्र से और स्पष्टीकरण क्यों माँग रही है और एसओपी में पाकिस्तानी प्रवासियों को शामिल करने का आग्रह क्यों कर रही है।”
हिंदू प्रवासी पात्र नहीं, मुस्लिमों के लिए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम
एक ओर जहाँ गहलोत सरकार पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों को केंद्र के नियमों और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड टीकाकरण के लिए पात्र नहीं मान रही है तो वहीं मुस्लिमों के टीकाकरण के लिए अलग से कैंप लगाकर विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान में मुस्लिमों में कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने और लोगों में फैली तरह-तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए अब विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।
वाह रे गहलोत तेरी माया समुदाय विशेष ( वोट बैंक ) के लिए स्पेशल टीकाकरण अभियान आया pic.twitter.com/Slw4rW20Of
ऐसे ही कैंप चित्तौड़गढ़ में मंगलवार (1 जून) से छिपा मोहल्ले, यथासमय कच्ची बस्ती और रेलवे स्टेशन के पास स्थित कॉलोनी में आयोजित किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत के साथ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई और कोरोना टीकाकरण के कम कवरेज पर विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने वैक्सीन के महत्व पर प्रकाश डाला और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मुस्लिमों में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और इस समुदाय के लोगों में फैली तरह-तरह की भ्राँतियों को दूर करने के लिए अब विशेष कैंप लगाए जाएँगे।
फिल्म/सीरियल/वेब सीरिज में खासी रूचि नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी ये सब देखी नहीं। कुछ ने तो अजीब छाप भी छोड़ी जो समय के थपेड़ों के साथ मिट गईं। पटना के वीणा टॉकीज में धड़कन देखने के बाद ‘देव’ कुछ इस कदर चढ़ा कि बाहर निकलते ही काले रंग की जींस पैंट-शर्ट खरीद ली। बाटा का 99.99 रुपए वाला चमड़ा चप्पल खरीदा और उसमें मोची के पास जाकर कई कीलें ठुकवाई। उस मोची ने अजीब नजरों से देखा था। फिर कई महीनों तक उसी ड्रेस में घूमता रहा। इसके बाद कभी जींस पसंद नहीं आई। ऐसे ही जब नेटफ्लिक्स की वेब सीरिज हाउस आफ कार्ड्स (House of Cards) देखी तो कई दिनों तक ‘फ्रैंक अंडरवुड’ दिमाग से निकल ही नहीं पाया। बावजूद कभी इनका नियमित दर्शक नहीं रहा। ऐसे में पिछले दिनों पता चला कि एक वेब सीरिज महारानी नाम से बनी है। यह भी कि इसकी कहानी राबड़ी देवी से जोड़कर देखी जा रही है और इस पर विवाद शुरू हो गया है।
राजनीतिक विषयों को पढ़ने-समझने की रूचि है। लिहाजा साप्ताहिक अवकाश के दिन महारानी देखने का फैसला किया। पता चला कि यह सोनी लाइव (SonyLIV) पर आई है। सोनी लाइव पर गया तो पता चला कि देखने के लिए भगुतान करना होगा। सालाना वाला सबस्क्रिप्शन पैकेज लेकर महारानी के दसों एपिसोड एक ही बैठक में निपटा दिए।
यकीन मानिए यदि इसकी पृष्ठभूमि में बिहार और इससे जुड़ा ताजा विवाद नहीं होता तो मैं इस सीरिज का पहला एपिसोड भी पूरा नहीं कर पाता। बिहार की राजनीति, राजनीति में अपराध और जातिगत घालमेल जैसे विषय पर पहले भी फिल्में आईं हैं। इस लिहाज से महारानी बेहद छिछली कहानी है। दुखद यह है कि जॉली एलएलबी वाले सुभाष कपूर का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़े होने के बावजूद ऐसा है।
रचनाधर्मिता के नाम पर आजादी समझ में आती है। सीरिज में रानी भारती का किरदार निभाने वाली हुमा कुरैशी सहित इससे जुड़े कई लोगों ने स्पष्ट भी किया है कि इसकी कहानी किसी के जीवन से प्रभावित नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि रचनाधर्मिता और कल्पना की आजादी इतनी छिछली हो जाए कि ‘कठपुतली’ काटने लगे। ऐसा होने पर सब कुछ अपच हो जाता है।
कठपुतली का काटना पहले ही पहले ही एपिसोड से शुरू हो जाता है, जब वह मुख्यमंत्री भीमा शंकर के लिए घर के दरवाजे बच्चों की मनुहार के बाद खोलती है। उसे दूध दुहने और बाजार में बेचने को मजबूर करती है। वेटनरी कॉलेज सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली राबड़ी देवी भले रानी भारती की तरह अँगूठा छाप और भीमा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार (जिसे असल जीवन का नीतीश कुमार बताया जा रहा) के शब्दों में कहें तो अनपढ़-गँवार रही हों पर वे इतनी भी अनभिज्ञ न रही होंगी कि पति का मुख्यमंत्री होना या 1 अणे मार्ग (बिहार का मुख्यमंत्री आवास) में रहना क्या होता है, इसका अहसास नहीं रहा हो।
बालिकाग्रह कांड भी.. एक धारावाहिक का हिस्सा नहीं था.. बिहार के इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा काला धब्बा है पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी के ही द्वारा. रचा गया राक्षसी कारनामा है..! नोट.. श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज को अनपढ़ महिला कहकर उपहास उड़ाने वाले उन बुद्धिजीवी राक्षसों का जवाब है.. pic.twitter.com/0Ca7Zy3tJt
कठपुतली केवल पहले ही एपिसोड में ही नहीं काटती। आखिरी एपिसोड तक काटती है। अपने ही पति पूर्व मुख्यमंत्री भीमा भारती को गिरफ्तार तक करवा देती है। उससे पहले पति का नाम लेने की बजाए उन्हें ‘साहेब’ कहने के लिए पार्टी अध्यक्ष (जिसे सब पीठ पीछे काला नाग कहते हैं) से अस्पताल में भिड़ जाती है, गवर्नर के घर में एक तरह से देर रात रेड मारती है, घोटाले को उजागर करती है, वगैरह वगैरह।
यह सच है कि मुख्यमंत्री बनते समय राबड़ी देवी कुछ-कुछ रीना भारती जैसे ही अटकती थीं। राजकाज का आइडिया नहीं था। साहेब और साहेब के द्वारा तैनात अधिकारियों और मंत्रियों पर आश्रित थीं। तवलीन सिंह को दिए एक वीडियो इंटरव्यू में भी उनकी यह अक्षमता, असमर्थता और अटकना दिखता है। लेकिन, दूसरा सत्य यह भी है कि राबड़ी देवी में रानी भारती की तरह काटने का साहस होता तो बिहार की वो दुर्गति नहीं हुई होती जिसे हम अपनी विस्मृतियों से मिटा देना चाहते हैं। जंगलराज का वो टैग नहीं लगता जिससे बिहार आज भी सिहरता है।
नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस सीरिज में राबड़ी राज की इमेज बनाने के लिए सवर्णों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी बातों में दम है। लेकिन हमारे मनोरंजन इंडस्ट्री की यह बीमारी पुरानी है। आर्टिकल 15 यूपी की एक सत्य घटना से प्रेरित बताई जाती है। लेकिन, असल घटना के आरोपित किसी और जाति के थे, जिन्हें फिल्म में सवर्ण दिखाया गया है। मनोरंजन इंडस्ट्री में रचनाधर्मिता के नाम पर सर्वर्णों को अत्याचारी, क्रूर, चोर, बेईमान, भ्रष्ट और न जाने क्या-क्या दिखाने का चलन पुराना है। महारानी ने ईमानदारी से उस परंपरा का निर्वाह किया है। वित्त सचिव परवेज आलम के तौर पर ‘ईमानदार मुस्लिम’ को पेश करने की परंपरा का भी ख्याल रखा गया है। यह भी अजीब संयोग है कि महारानी के रिलीज होने से चंद दिन पहले ही सेनारी में सवर्णों के हुए नरसंहार, जिसमें 18 मार्च 1999 की रात 34 लोगों का गला काटा और पेट चीरा गया था, हाई कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना था।
इस वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिखने वाले उमाशंकर सिंह ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इसकी कहानी कट्टर जातिवादियों को ही नागवार गुजरी है। पर विवाद जातीय से ज्यादा इसकी कहानी को लेकर राजनीतिक है।
रानी भारती के किरदार को राबड़ी देवी से जोड़े जाने को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने खासी नाराजगी दिखाई है। माँ का बचाव करते हुए उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। इनमें से एक में उन्होंने राबड़ी देवी के शासनकाल में महिलाओं को पीरियड के समय दो दिन की छुट्टी देने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि वे बिहार की पहली और इकलौती मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कामकाजी महिलाओं की पीड़ा समझी। लेकिन ऐसा कर उन्होंने अपनी पूर्व मुख्यमंत्री माँ के लिए कई कठिन सवाल खड़े कर दिए हैं।
ना आवाज उठाने का हक था.. ना अधिकार मांगने का हक था.. सामंतवादियों के हाथों में.. जीवन चारदीवारी में बंद था जो गिरवी पड़ा जमीर था..!!
नोट-एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री.. जो बिहार की पहली और इकलौती मुख्यमंत्री है। जो कम पढ़ी होने के बावजूद.. महिलाओं का दर्द समझते हुए. pic.twitter.com/jG6USJaHkw
आखिर पीरियड का दर्द समझने वाली पहली और इकलौती मुख्यमंत्री जातीय नरसंहारों की विधवाओं का दर्द कैसे नहीं समझ पाईं? शहाबुद्दीन द्वारा तेजाब से नहलाकर मार दिए गए बेटों की माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाईं? फिरौती के लिए अगवा/मारे गए बच्चों के माँ के दर्द को समझकर कानून-व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त कर पाईं? उन महिलाओं का दर्द कैसे नहीं समझ पाईं जिन्हें कुकृत्य झेलना पड़ा? जदयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बालिका गृह कांड को लेकर किए गए रोहिणी के ट्वीट के जवाब में ऐसे महिलाओं की संख्या 5263 बताई है।
दरअसल बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने कुनबा का विस्तार करना था। इसी विस्तार की वजह से बिहार ने साधु और सुभाष देखे। यह सब उस दौर में हुआ जब बिहार का हर परिवार उजड़ने को मजबूर था। राबड़ी के मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद ये कुनबा बिखर गया। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वह अपने बड़े बेटे का घर भी नहीं बचा पाईं। कुर्सी ने कठपुतली को परिवार को बाँधकर रखने की जो ताकत दी थी वह कुर्सी के साथ ही चली गई।
महारानी की खासियत यह है कि इसने तोड़-मरोड़कर ही सही चारा घोटाला जिसे इस सीरिज में अन्न घोटाला कहा गया है, में लालू प्रसाद, सॉरी भीमा भारती की संलिप्तता स्वीकार की है। माना है कि जातीय नरसंहार राज बचाने की सरकारी साजिश थी और इसके एक पक्ष को सरकार का संरक्षण हासिल था।
महारानी के आखिरी एपिसोड में भीमा भारती कहता है, स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या स्वर तो दिया। लालू यादव ने राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाकर जो स्वर दिया वह बाद के वर्षों में एक सभा में नीतीश कुमार और ललन सिंह का रिश्ता बताने में प्रस्फुटित होते बिहार ने देखा था। शायद यह पहली चीज थी जो उन्होंने बिना लालू के इशारे पर की और इसकी सजा लालू को सार्वजनिक तौर पर माफी माँगकर भुगतनी पड़ी थी।
तमाम खूबियों के साथ लोकतंत्र की कुछ विसंगतियाँ भी हैं। राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना इन्हीं विसंगतियों की उपज थी। जो लोकतंत्र के लिए हमेशा एक स्याह धब्बा ही रहेगा और जिसे भोगा पूरे बिहार ने। काश राबड़ी देवी, महारानी की रानी भारती जैसे काटतीं।
टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहाँ कथित तौर पर प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही हैं। हालाँकि न तो नुसरत और न ही उनकी टीम ने इस खबर की पुष्टि की है लेकिन उनकी प्रेग्नेंसी से जुड़ी खबर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में छाई है।
कई बंगाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत जहाँ छह महीने की प्रेग्नेंट हैं। हालाँकि उन्होंने इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है।
पति को नहीं है नुसरत जहाँ की प्रेग्नेंसी के बारे में कुछ भी पता
लेकिन नुसरत के पति निखिल ने मीडिया से कहा है कि उन्हें नुसरत की प्रेग्नेंसी के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने नुसरत के बच्चे का पिता होने से भी इनकार किया। निखिल ने दावा किया कि नुसरत की प्रेग्नेंसी की खबर से वह खुद भी हैरान हैं।
नुसरत जहाँ और निखिल ने 19 जून 2019 को टर्की में एक शाही विवाह समारोह में शादी की थी। उन्होंने इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्मों की परंपराओं के अनुसार शादी की थी। हालाँकि उनकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली और एक साल बाद ही उनके बीच अनबन की खबरें आने लगीं।
नुसरत के पति निखिल ने एबीपी आनंदा से कहा कि उनकी और नुसरत की शादी टूट गई है और वे छह महीने से ज्यादा समय से साथ नहीं रह रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से ये बच्चा उनका नहीं है। निखिल ने ये भी कहा कि उनके और नुसरत के बीच कोई संपर्क नहीं है।
नुसरत की निजी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से ट्रैक पर नहीं रही है। हालाँकि वह अपने पति निखिल से कानूनी तौर पर अलग नहीं हुई हैं लेकिन वे कई महीनों से साथ नहीं रह रहे हैं। निखिल ने कहा, “मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा उससे लंबे समय से कोई संबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह बच्चा मेरा नहीं है।”
निखिल और नुसरत ने मीडिया में अपने रिश्तों में आई खटास को लेकर कभी कुछ नहीं। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि लव मैरिज करने वाले इस कपल के रिश्तों में खटपट किस वजह से हुई। अनबन के बाद करीब छह महीने पहले नुसरत निखिल के अलीपुर स्थित घर को छोड़कर अपने घर आ गई थीं।
यश दासगुप्ता के साथ रिलेशनशिप में है नुसरत जहाँ?
नुसरत कथित तौर पर बीजेपी उम्मीदवार रहे और एक्टर यश दासगुप्ता के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों ‘एसओएस कोलकाता’ की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत और यश दिसंबर में अजमेर शरीफ गए थे और उन्होंने नया साल साथ में राजस्थान में मनाया था, साथ ही ये दोनों दक्षिणेश्वर मंदिर भी गए थे। इसके बाद दोनों कई बार साथ वक्त गुजारते देखे गए।
नुसरत यश के साथ अपने रिश्ते को धीरे-धीरे सोशल मीडिया में स्वीकार भी कर रही हैं। नुसरत और यश सोशल मीडिया पर एकदूसरे के साथ काफी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, जो उनके कथित रिश्ते की अटकलों को और हवा देने का काम कर रहे हैं।
नुसरत जहाँ टीएमसी की सांसद हैं तो वहीं यश दासगुप्ता बीजेपी के टिकट पर 2021 विधानसभा चुनावों में चंडीतल्ला से चुनाव लड़े और हार गए। ऐसे में नुसरत-यश की करीबी और प्रेग्नेंसी की खबर आने वाले समय में बंगाल में एक बड़ा राजनीति और सामाजिक मुद्दा बनने वाला है।
ममता बनर्जी ने दी थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इजाजत
नुसरत जहाँ की पार्टी टीएमसी की सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अतीत में महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वकालत कर चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विचार इतने खुले है कि उन्होंने शादी-शुदा महिलाओं को अपनी पसंद के पुरुषों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की अनुमति दे दी है।
पश्चिम बंगाल की CM ने बांग्ला भाषा में कहा, ”मैं सभी गृहिणियों को यह बताना चाहती हूँ कि, यदि आप कभी भी एक्स्ट्रा-मैरिटल संबंध में रहना चाहती हैं, तो आप यह कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको अनुमति दूँगी।”
भारत में एक के बाद एक महान हिन्दू शासक हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ युद्धभूमि में अपनी वीरता दिखाई, बल्कि धर्म के अनुसार शासन के लिए साधु-संतों की सलाह को प्राथमिकता दी। लेकिन, आज के वामपंथी न तो चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के संबंधों को स्वीकार कर पाते हैं और न ही छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास के। वो कहते हैं कि चाणक्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी और समर्थ रामदास अलग-अलग काल में थे।
जून 6, 1674 ही वो दिन था (ज्येष्ठ त्रयोदशी, 1596), जब लाखों लोगों की उपस्थिति में जयकारे के साथ शिवाजी का ‘छत्रपति’ के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। जहाँ समर्थ रामदास का जन्म 1608 में हुआ है, छत्रपति शिवाजी उनके 22 वर्ष बाद जन्मे थे। 1680 में छत्रपति का निधन हुआ और इसके 1 साल बाद संत समर्थ रामदास का। फिर वामपंथी किस मुँह से दावा करते हैं कि दोनों का काल अलग-अलग था। असल में छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक जीवन के दिशा-निर्देशक समर्थ रामदास ही थे।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने एक बार भाषण देते हुए इन दोनों के सम्बन्ध को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये झूठ है कि समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु थे और उन्होंने ही शिवाजी के व्यक्तित्व को तराशा। उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष इतिहास में दोनों का समयकाल अलग-अलग मिलता है और चंद लोगों का उस समय कलम पर कब्ज़ा था, जिन्होंने ये थ्योरी गढ़ी। ब्राह्मणों और हिन्दू साधु-संतों के विरुद्ध इनके मन में ऐसी घृणा है कि ये उनके योगदान को स्वीकार कर ही नहीं पाते।
शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, जो कोंकण में स्थित है। माँ जीजाबाई के लिए ये बहुत बड़ा क्षण था क्योंकि उनका बेटा औरंगज़ेब की कैद में मौत के मुँह से निकल कर आया था और वो अब राजमाता बन गई थीं, लेकिन इस कार्य में अपना रक्त बहाने वाले वीरों को वो याद करना नहीं भूलीं। हालाँकि, इस राज्याभिषेक के 12वें दिन उनका निधन हो गया था। लेकिन, छत्रपति शिवाजी माता के बताए आदर्शों पर चलते रहे।
समर्थ रामदास और शिवाजी के मुलाकात की कहानी भी दिलचस्प है। जब रामभक्त रामदास ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर धार्मिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया था, उसी काल में तोरण दुर्ग जीत कर शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। शिवाजी को जब समर्थ रामदास के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें मिलने के लिए पत्र भेजा। संदेश मिलते ही संत रामदास ने अपना प्रत्युत्तर भेजा।
इस पत्र में भारतवर्ष के महान संत ने लिखा कि उन्होंने देशाटन के समय कई राजा देखे हैं, लेकिन दिल्ली के मुग़ल दरबार के सामने सब भीगी बिल्ली बने रहते हैं। समर्थ रामदास ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें शिवाजी में शक्ति और युक्ति से सज्जित एक धर्म रक्षक की छवि दिखती है, जबकि उत्तर के कई राजाओं को धर्म की चिंता नहीं। उन्होंने धर्म स्थापना के पुनीत कार्य में शिवाजी का सहयोग माँगा। ये पढ़ कर शिवाजी आह्वादित हो गए।
कहते हैं कि उन्होंने फिर से इसके प्रत्युत्तर में पत्र तो लिखा लेकिन समर्थ रामदास से मिलने के लिए इतने अधीर हो उठे कि खुद ही पत्र लेकर चाफल के श्रीराम मंदिर के नीचे की पहाड़ी पर शिंगणवाडी के जंगलों में पहुँच गए। इसके बाद समर्थ रामदास जैसे शिवाजी के आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा-निर्देशक बन गए। उन्होंने भगवान श्रीराम का नाम लेकर छत्रपति को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद दिया था।
तभी तो औरंगज़ेब की कैद से छूटने के बाद जिन लोगों ने शिवाजी को स्वदेश लाने में मदद की, उनमें समर्थ रामदास का बड़ा रोल था। शिवाजी ने राज्याभिषेक भी उनकी ही सलाह पर किया और सबसे पहले राजचिह्न उन्हें ही भेंट में दिया। इतना ही नहीं, वो राज्याभिषेक के बाद परिवार समेत समर्थ रामदास से मिलने पहुँचे। कर्नाटक के युद्ध में वेलूर में वैराग्य के प्रति आकर्षण हो या अफजल खान के छल को परास्त करना, समर्थ रामदास की सलाह हमेशा उनके काम आई। शिवथरगल में आज भी वो जगह मौजूद है, जहाँ समर्थ रामदास ने ‘दशबोध’ का लेखन कार्य किया था।
शिवाजी का समर्थ रामदास से लगाव तो था ही, उसी समय वो संत तुकाराम से भी संपर्क में थे। ये वो समय था, जब दक्षिण में भी मराठा शक्तिशाली हो रहे थे और मराठी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था। इस्लामी आक्रांताओं का प्रभाव कम हो रहा था। औरंगज़ेब दक्षिण जीतना का ख्वाब पाले बैठा था, लेकिन बुढ़ापे तक उसकी ये इच्छा अधूरी ही रही। डेक्कन-डेक्कन करते हुए बूढ़े औरंगेजेब की मौत हुई और मराठा पूरे भारत में छा गए।
साहूजी और फिर बाजीराव ने जब दिल्ली तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, तब शिवाजी भले इस धरती पर मौजूद नहीं थे लेकिन दिव्यलोक में अपने प्रयासों को फलीभूत होते देख उन्हें प्रसन्नता तो ज़रूर हुई होगी। वसंतराव वैद्य ने श्री शिव-समर्थ भेंट नामक पुस्तक लिखी है, जिसे ‘श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट ऑफ चफल’ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में वैद्य लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने समर्थ के 11 मारुति मंदिरों में से प्रत्येक को 11 बीघा जमीन दी थी।
तब शिवाजी द्वारा लिखे गए कुछ अंशों से ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपना राज्य समर्थ गुरु रामदास के चरणों में अर्पित कर दिया था। इसे ‘चाफल का चार्टर’ भी कहते हैं। हालाँकि, कुछ इतिहासकार इसे लेकर संदेह भी जताते हैं। शिवाजी महाराज पटगाँव के मौनी महाराज, केल्शी के रामदास स्वामी, याकुतबाबा जैसे कई संतों और महंतों से सलाह लेते थे। आज के इतिहासकार जबरदस्ती शिवाजी को एक अलग प्रकार का ‘सेक्युलर’ साबित करने के प्रयास में लगे रहते हैं।
समर्थ गुरु रामदास के प्रति छत्रपति शिवाजी की भक्ति को दर्शाती राजा रवि वर्मा की पेंटिंग (साभार: https://rajaravivarma.net/)
लेकिन, इन्हीं इतिहासकारों की नजर में हिन्दू महंतों और साधु-संतों से परामर्श लेना ‘सेक्युलरिज्म’ के खिलाफ है। शिवाजी सभी धर्मों का आदर जरूर करते थे, लेकिन हिन्दू धर्म के राज्य की स्थापना ही उनका उद्देश्य था और साधु-संतों की शिक्षा ही उनके लिए जीवन जीने का मार्ग। लेकिन, वामपंथी इतिहासकार ये सब तभी मानेंगे जब डच, अंग्रेजों, इस्लामी आक्रांताओं और पुर्तगालियों ने कुछ ऐसा लिखा हो।
अब इन चारों ने समर्थ रामदास और शिवाजी संबंधों के बारे में नहीं लिखा तो वामपंथी इतिहासकार स्थानीय स्रोतों और इतिहास के साक्ष्यों को भी नकारने से गुरेज नहीं करते। इन्हें भारत के इतिहास के लिए भी विदेशी स्रोत चाहिए। अगर वीर सावरकर ने 1857 पर रिसर्च कर के दोबारा न लिखा होता तो आज ये उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जगह सिपाही विद्रोह वाले नैरेटिव में ही बहा रहे होते। इस तरह शिवाजी को ‘जाणता राजा’ कहने वाले समर्थ रामदास से उनके संबंधों पर इनकी भौहें तन जाती हैं।
ऑपइंडिया की मंदिरों की श्रृंखला में हम आपका परिचय कई ऐसे मंदिरों से कराते हैं जो दिव्य हैं, चमत्कारिक हैं लेकिन अनसुने हैं। हाल ही में हमने आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताया था, जहाँ शिवलिंग पर मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने तलवार से प्रहार किया था, लेकिन वहाँ से उसे अपनी सेना के साथ जान बचाकर भागना पड़ा था। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएँगे, जहाँ हर 12 साल में आकाशीय बिजली शिवलिंग पर ही गिरती है और शिवलिंग कई हिस्सों में टूट जाता है लेकिन यह टूटा हुआ शिवलिंग कुछ दिनों बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आता है।
हिमालय की गोद में बसा हुआ यह बिजली महादेव का मंदिर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी पर स्थित है। शिवलिंग पर बिजली गिरने के कारण ही इस मंदिर का नाम पड़ा बिजली महादेव पड़ा। यह मंदिर व्यास और पार्वती नदी के संगम पर स्थित एक पहाड़ पर बना हुआ है तथा समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
कुल्लू का पौराणिक इतिहास
इस क्षेत्र के निवासी यहाँ का इतिहास बताते हैं। उनके अनुसार इस क्षेत्र पर कभी कुलांतक नामक एक दैत्य ने कब्जा कर लिया था। विशाल अजगर के शरीर वाला यह दैत्य इस पूरे क्षेत्र को पानी में डुबा देना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने व्यास नदी के पानी को रोक दिया था। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कुलांतक का वध कर दिया। वध के पश्चात कुलांतक का विशाल शरीर एक पहाड़ में बदल गया और इस स्थान का नाम भी उसी दैत्य के नाम से अपभ्रंश के चलते कुल्लू हो गया।
भगवान शिव ने ही इन्द्र देव को आदेश दिया था कि वह इस दैत्य की देह पर हर बारह वर्ष में आकाशीय बिजली गिराएँ। तब से ही प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। लेकिन इस बिजली से किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए और इन्द्र को अपने ऊपर ही बिजली गिराने के लिए आदेशित किया।
मक्खन से जुड़ जाता है शिवलिंग
बिजली गिरने के बाद मंदिर का शिवलिंग कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। मंदिर के पुजारी शिवलिंग के टुकड़ों को एकत्र करके मक्खन से उन्हें चिपकाते हैं। यह चमत्कार ही है कि कुछ दिनों के बाद शिवलिंग अपने मूल ठोस स्वरूप में लौट आता है।
कैसे पहुँचें?
हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से कुल्लू की दूरी लगभग 200 किमी है। शिमला में ही एक हवाई अड्डा भी है। शिमला से कुल्लू सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से कुल्लू की दूरी लगभग 175 किमी है। बिजली महादेव जिस पहाड़ी पर स्थित हैं, उसकी कुल्लू से दूरी लगभग 25 किमी है। कुल्लू से बिजली महादेव तक पहुँचने के लिए बस या टैक्सी उपलब्ध रहती हैं। ये बस या टैक्सी चांसरी तक जाती हैं, जहाँ से 3 किमी की ऊँचाई तक सीढ़ी चढ़ने के बाद बिजली महादेव पहुँच सकते हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उत्तराखंड इकाई ने राज्य में Covid-19 किट में पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को शामिल किए जाने के सुझाव पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में IMA उत्तराखंड ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है।
The addition of Coronil with Allopathic drugs shall also amount to mixopathy (cocktail of Ayurveda and Allopathy), which is not permitted as per the rulings of the Supreme Court, and using it would be contempt: Indian Medical Association, Uttarakhand
ज्ञात हो कि बाबा रामदेव की पतंजलि ने उत्तराखंड में वितरित की जाने वाली Covid-19 किट में कोरोनिल टैबलेट को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया था। हालाँकि यह एक सुझाव मात्र था लेकिन IMA ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। IMA का कहना है कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट न तो डबल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव की गई है और न ही DCGI के द्वारा। इसके अलावा IMA ने कहा कि कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के तौर पर ही केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने मंजूरी दी है न कि कोरोना वायरस संक्रमण की दवा के तौर पर।
IMA ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक कोरोनिल को एलोपैथिक दवाओं के साथ मिक्स करना मिक्सोपैथी कहलाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित है। ऐसे में Covid-19 किट में कोरोनिल को शामिल किया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में गिना जाएगा।
इसके अलावा IMA ने नेशनल मेडिकल कमीशन की धारा 34 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में IMA के उत्तराखंड के राज्य सचिव डॉ. अजय खन्ना ने राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने की माँग की है।
हालाँकि, IMA और बाबा रामदेव का यह विवाद सिर्फ कोरोनिल से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह तब शुरू हुआ जब बाबा रामदेव एक वायरल वीडियो में एलोपैथी की आलोचना करते हुए देखे गए। बाबा रामदेव ने उस वीडियो में कहा था कि एलोपैथी दवाओं के कारण ही कोरोना वायरस संक्रमण में कई मरीजों की जान गई। इसके बाद लगातार IMA, योगगुरु रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है।
बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस के अलावा IMA, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाने की माँग भी कर चुका है।
कोरोना संक्रमण के खतरनाक प्रकोप को झेलने के बावजूद सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये एक मौसमी बीमारी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन दावों को सही साबित करने के लिए डोलोरेस काहिल नाम की महिला प्रोफेसर का वीडियो शेयर हो रहा है।
बिना दावों की सच्चाई जानें फेक न्यूज फैलाने वालों का कहना है कि कोरोना संक्रमण पर दी जानकारी पर WHO ने अपनी गलती मान कर इसे एक सीजनल वायरस बताया है जिसमें मौसमी बदलाव के कारण खाँसी-जुकाम और गला दर्द रहता है।
वायरल होते संदेशों के मुताबिक WHO के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना रोगी को न तो अलग रहने की है और न ही जनता को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। यह एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में भी नहीं फैलता। इस संदेश के साथ WHO पर गुस्सा दिखाते हुए इस वीडियो को देखने को कहा जा रहा है। संदेश में लिखा है, “सबके 2 साल खराब करने के बाद इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया अब कर लो क्या करना है, इनका देखिए WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस।”
अब वीडियो और संदेश की सच्चाई क्या है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए पहले ही बताया जा चुका है कि संदेश में किए गए दावे फर्जी हैं। कोरोना कोई सीजनल बीमारी नहीं है। इसमें शारीरिक दूरी और आइसोलेशन जरूरी है। यह एक संक्रामक रोग है जिसमें कोविड के अनुकूल व्यवहार अपनाना जरूरी है।
.@WHO द्वारा कथित रूप से #कोरोना के सीजनल वायरस होने का दावा किया जा रहा है जिसमें शारीरिक दूरी और आइसोलेशन की जरूरत नहीं है#PIBFactCheck:यह दावा #फर्जी है।#COVID19 एक संक्रामक रोग है व इसमे #कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना आवश्यक है।
इसके अलावा बात करें वीडियो में नजर आने वाली महिला प्रोफेसर डोलोरेस काहिल की तो गूगल सर्च से पता चलता है कि महिला डबलिन में स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक प्रोफेसर हैं। उनका यह वीडियो 19 अक्टूबर 2020 को बर्लिन में हुए वर्ल्ड डॉक्टर अलायंस का है। जहाँ कोरोना संक्रमण पर भ्रामक दावा करने के कारण इस पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन का टैग लगा दिया गया है।
इसके अलावा ये बात भी गौर करने वाली है कि डोलोरेस WHO की कोई अधिकारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया था। इसके कारण अब तक 37 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसलिए सिर्फ एक वीडियो पर ये मानना कि कोरोना कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, समझदारी का काम नहीं है।
द वायर की प्रोपेगेंडाबाज पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने शनिवार (05 जून) को ट्वीट करके कहा कि तालिबान ने ‘हिन्दुत्व के गुंडों’ से प्रेरित होकर बामियान बुद्ध की विशाल मूर्ति को विस्फोटक से उड़ा दिया था। शेरवानी ने ट्वीट में लिखा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने ही अफगानिस्तान में बौद्ध स्मारक के तालिबान द्वारा विनाश को प्रेरित किया था।
आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट
इस पूरी चर्चा के कई पहलू हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान देना चाहिए कि बामियान में बौद्ध स्मारकों के साथ जो हुआ वह कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा का नतीजा था जो हिन्दू, बौद्धों और जैनों के धर्म स्थानों के विनाश का कारण बनी। औरंगजेब तो आज भी हिन्दू मंदिरों को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। जिस बाबरी मस्जिद की बात शेरवानी ने की वह उसी जगह बनी हुई थी जहाँ पहले राम मंदिर था।
हालाँकि, तालिबान की जिहादी गतिविधियाँ नई नहीं हैं। तालिबानी तो सिर्फ अपने वैचारिक आकाओं के बनाए रास्ते पर ही चल रहे हैं। शेरवानी यह सोचती हैं कि मुस्लिम आक्रान्ताओं के जुल्म सदियों पहले हुए थे तो उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर देना चाहिए। लेकिन हिन्दू धर्म एक सजीव धर्म है और हिंदुओं को उनके पूर्वजों के बलिदान याद हैं जिनके कारण आज हम अपने देवी-देवताओं की पूजा कर पा रहे हैं।
जहाँ एक ओर तालिबान का किया इस्लामिक जिहाद का एक अंग है वहीं बाबरी मस्जिद का विध्वंस बैस्टिल की उस घटना की तरह है जिसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। बाबरी विध्वंस उस पुनर्जागरण का कारण बना जो आज भी हिन्दू समाज में व्याप्त है।
बामियान के बौद्ध स्मारकों को नष्ट किया जाना कोई अलग घटना नहीं है बल्कि पहले ही बताया गया है कि हिन्दू और बौद्ध स्मारक हमेशा से ही इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ते रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में हिन्दू मंदिरों की स्थिति को देखा जा सकता है जो सात दशक पहले भारत ही था। वहाँ हिन्दू अपने पैसे से भी मंदिर नहीं बना सकते हैं और इस्लाम के नाम पर इस दमन को जायज ठहराया जाता है।
इस पूरी चर्चा का एक पहलू यह भी है कि बामियान में तालिबान ने निसहाय अल्पसंख्यकों पर खूब जुल्म किया जबकि बाबरी विध्वंस किसी समुदाय के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह मात्र हिंदुओं द्वारा अपनी राम जन्मभूमि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के दायरे में यह सिद्ध भी हुआ कि उस विवादित ढाँचे पर हिंदुओं का ही अधिकार है। जबकि ऐसा बामियान बौद्ध स्मारकों के साथ संभव नहीं है।
यह केवल आरफा खानम शेरवानी की बात नहीं है। पूरा लिबरल समुदाय ही ऐसी चर्चाओं में अक्सर ही इस्लामिक जिहादियों और कट्टरपंथियों को क्लीनचिट देता फिरता है और अंत में इन इस्लामिक आतंकियों को नैतिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से श्रेष्ठ घोषित कर देता है।
उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन क्षमता को तीन गुना ज्यादा बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को (जून 4, 2021) अपना बयान दिया। सरकार की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन कैम्पेन को तेज करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहे हैं।
हाई लेवल कोविड रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा, “दैनिक टीकाकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। मौजूदा क्षमता को एक महीने के भीतर तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है।”
मंगलवार को मिशन जून के शुभारंभ के बाद से अब तक 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस बीच 14.68 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केवल शुक्रवार को 3.94 लाख कोरोना वैक्सीन के शॉट दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को 18-44 वर्ग के 2 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले 5 दिनों के लगभग हर जिले में स्लॉट बुक हैं। सीएम लगातार प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं।
MBA वालोंं को अस्पतालों में नौकरी देगी योगी सरकार
गौरतलब है कि एक ओर जहाँ सरकार कोविड से लड़ाई में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज कर रही है। वहीं अस्पताल के मैनेजमेंट और रोजगार के अवसरों को बेहतर करने के लिए एक और सराहनीय फैसला योगी सरकार द्वारा लिया गया है। इस फैसले के साथ ही उन डॉक्टर्स को जिन्हें प्रशासनिक कार्य करने पड़ते थे उन्हें उससे मुक्ति मिलेगी और एमबीए करने वाले छात्रों को अस्पताल प्रबंधन संभालने के लिए वहाँ नौकरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार काे लखनऊ में टीम-9 के साथ बैठक में कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों से केवल इलाज करवाने का ही काम लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलग-अलग अस्पतालों या कार्यालयों जहाँ भी डॉक्टरों की तैनाती प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्यों में की गई है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए।
रोजगार देने में आगे योगी सरकार
बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में फैली बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जमकर मेहनत की है। ये प्रतिबद्धता कोरोना समय में भी कम होती नहीं देखने को मिली। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के ताजा सर्वे के आँकड़े इस बात के गवाह हैं। इन आँकडों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.9 फीसदी दर्ज की गई है, जो मार्च 2017 के 17.5 प्रतिशत के आँकड़े के मुकाबले काफी कम है।
सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, जैसे देश के तमाम राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश काफी आगे रहा है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने एक बयान में कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में युवाओं को 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ देने का रिकॉर्ड बनाया है।
अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी कैसे है रोजगार देने में आगे
नवनीत सहगल ने सीएमआईई की मई महीने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी दर का आँकड़ा 27.6% है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति रोजगार के लिहाज से बेहद खराब है। दिल्ली की बेरोजगारी दर 45.6% दर्ज की गई है, पश्चिम बंगाल में ये दर 19.3 %, तमिलनाडु में 28%, पंजाब में 8.8%, झारखण्ड में बेरोजगारी दर 16.0%, छत्तीसगढ़ में 8.3%, केरल में 23.5%, और आंध्र प्रदेश में 13.5% रही है।
अपर मुख्य सचिव का कहना है कि यूपी की इस कामयाबी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति और रोजगारपरक योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता संभाली, तब प्रदेश में बेरोजगारी दर का आँकड़ा 17.5% था। यानी साफ है कि पहले के मुकाबले बेरोजगारी दर काफी कम है। सहगल कहते हैं कि मिशन रोजगार के तहत विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं निगमों आदि के माध्यम से प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ने के साथ ही 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में तथा लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है।
चीन के वुहान शहर में पहली बार कोविड-19 का पता चलने के डेढ़ साल बाद भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है कि दुनियाभर में कोरोना वायरस कहाँ से फैला। दरअसल, चीन की वुहान लैब से डेढ़ साल पहले SARS-CoV-2 वायरस के लीक होने की खबरों ने जोर पकड़ा था, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अमेरिकी लेफ्ट लिबरल ने इन संभावनाओं पर नए सिरे से सोचना प्रारंभ कर दिया था।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह कहा था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई है। यह चाइनीज वायरस है। तब इस बात को हर किसी ने यह कहते हुए नजरअदांज कर दिया था कि यह ट्रंप की कोरी कल्पना है। हालाँकि, अब खुद वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस कहाँ से फैला इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। इस बात को लेकर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर यह पता लगाने का आदेश दिया है कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला है। यह मीडिया को जगाने और वायरस के नेशनल ओरिजिन थ्योरी (national origin theory) पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है।
सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत डॉ. एंथनी फौसी के हजारों ईमेल प्राप्त होने के बाद लैब-लीक थ्योरी को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। ईमेल से पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (Wuhan Institute of Virology) में कोविड-19 वायरस कैसे विकसित हुआ। वे चमगादड़ से विकसित हुए कोरोना वायरस को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस पर रिसर्च कर रहे थे।
वहीं, ईमेल और अन्य स्टडी को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसके मुताबिक शोधकर्ताओं, अमेरिकी प्रशासन सहित खुफिया एजेंसी से जुड़े कई लोग चीनी लैब की भूमिका की जाँच कराना चाहते थे, लेकिन डॉ. फौसी और अन्य कुछ लोगों ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ छिपा था। दरअसल, अमेरिकी सरकार उन्हें वुहान लैब में वायरस पर रिसर्च करने के लिए मोटी रकम देती थी। इस जाँच प्रक्रिया में वह महत्वपूर्ण भूमिका में थे।
फौसी द्वारा ध्यान में लाए गए कुछ स्टडी (रिसर्च) में एक रिसर्च पेपर ऐसा भी था, जिसे भारत के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया था। पिछले साल जनवरी में आईआईटी दिल्ली (IIT DELHI) में कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि SARS-CoV-2 के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन (S) (spike glycoprotein (S)) में चार इंसर्शन थे, जो कि एचआईवी (HIV) वायरस के समान हैं और अन्य किसी कोरोना वायरस के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इस स्टडी ने इन संभावनाओं को मूर्त देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी हो सकता है कि SARS-CoV-2 को मौजूदा कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस के इस्तेमाल से bio-engineered किया गया हो।
रिसर्च पेपर को इन भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया था
यह रिसर्च पेपर प्रशांत प्रधान, आशुतोष कुमार पांडे, अखिलेश मिश्रा, पारुल गुप्ता, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, मनोज बालकृष्णन मेनन, जेम्स गोम्स, पेरुमल विवेकानंदन और बिश्वजीत कुंडू द्वारा सभी उपलब्ध कोरोना वायरस अनुक्रमों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया था, जो एनसीबीआई वायरल जीनोम डेटाबेस (NCBI viral genome database) में उपलब्ध हैं।
स्पाइक (एस) ग्लाइकोप्रोटीन कोरोना वायरस को मानव के शरीर में मौजूद कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाता है। स्टडी के मुताबिक, ग्लाइकोप्रोटीन एक विशेष आकार का होता है, जो कोशिकाओं से जुड़ने में मदद करता है और यह क्षमता SARS-CoV-2 के लिए बेहद यूनिक मानी जाती है। जैसे SARS-CoV अन्य किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस में नहीं पाया जाता है। खासतौर पर कोरोना वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन (एस) को दो सबयूनिट्स एस 1 और एस 2 में बाँटा गया है। S1 टागेट सेल कोशिकाओं पर रिसेप्टर के साथ जुड़ने में मदद करता है। वहीं, S2 सबयूनिट कोशिका झिल्ली के साथ मिलाने में मदद करता है।
दरअसल, SARS-CoV-2 में ग्लाइकोप्रोटीन का यह विभाजन इसके लिए यूनिक है। यही कारण है कि भारतीय शोधकर्ता इस पर स्टडी करना चाहते थे कि यह विकास कैसे हुआ। इस स्टडी को करने के लिए उन्होंने SARS-CoV-2 के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन अनुक्रमों की तुलना SARS-CoV से की और उनमें क्या अंतर हैं, इसका विश्लेषण किया। इसकी सावधानीपूर्वक जाँच करने पर उन्होंने पाया कि SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन में 4 इंसर्शन (insertions) या 4 सेग्मेंट होते हैं, जो कि कोरोना वायरस के पहले के कम संक्रामक रूपों में नहीं पाए जाते हैं।
स्टडी में पाए गए चार इंसर्शन इस प्रकार हैं, जीटीएनजीटीकेआर (GTNGTKR), एचकेएनएनकेएस (HKNNKS), जीडीएसएसएसजी (GDSSSG) और क्यूटीएनएसपीआरआरए (QTNSPRRA)।
इसे खोजने के बाद उन्होंने मानव शरीर में पाए जाने वाले वायरस के सभी उपलब्ध फुल-लेंथ अनुक्रमों (sequences) का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि उन सभी में इंसर्शन मौजूद थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेग्मेंट चमगादड़ में पाए जाने वाले एक ही वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्वेंस में नहीं थे।
जब उन्होंने इसके संभावित मूल (possible origin) को जानने के लिए इन 4 सेग्मेंट का और अधिक विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि ये चारों ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस-1 (एचआईवी -1) प्रोटीन के खंडों से मेल खाते हैं। पहले 3 खंड HIV-1 gp120 में अमीनो एसिड अवशेषों के सेग्मेंट से मेल खाते हैं, जबकि चौथा खंड HIV-1 Gag से मेल खाता है। चार में से पहले दो 100% मैच हैं, जबकि बाकी दो में कुछ अंतर हैं। ये प्रोटीन वायरस की पहचान करने में बेहद कमजोर साबित होते हैं।
शोधकर्ताओं के अनुसार, SARS-CoV-2 और HIV-1 वायरस दोनों में प्रोटीन का ऐसा मेल अपने आप संभव नहीं हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि चमगादड़ या कोरोना वायरस के अन्य सभी रूपों में पाए जाने वाले एक ही वायरस में सेग्मेंट नहीं थे। इसलिए यह बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत कम समय में स्वाभाविक रूप से इस तरह का बदलाव होना संभव नहीं हैं। ध्यान दें कि ऐसा दावा किया जाता रहा है कि वायरस सीधे या चमगादड़ जैसे किसी जानवर के माध्यम से इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस की उत्पत्ति पर आगे की जाँच का दिया था सुझाव
हालाँकि, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में यह दावा नहीं किया गया था कि वायरस को एक लैब में बनाया गया था, लेकिन इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि यह एक लीक से हटकर (unconventional evolution) था। इसके चलते रिसर्च पेपर में वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई इस पर आगे की जाँच का सुझाव दिया गया था।
रिसर्च पेपर का प्रीप्रिंट 31 जनवरी, 2020 को बायोरेक्सिव (bioRxiv) पर प्रकाशित किया गया था, जो एक ओपन-सोर्स पोर्टल है। यह बॉयोलॉजिकल रिसर्च के लिए फेमस है। इसे शोधकर्ताओं द्वारा 2 फरवरी, 2020 को वापस ले लिया गया था। वापसी के नोट में कहा गया था कि उन्होंने तकनीकी दृष्टिकोण और परिणामों की उनकी व्याख्या पर रिसर्च कम्यूनिटी से प्राप्त टिप्पणियों के जवाब में इसे संशोधित करने का फैसला किया है।
वैज्ञानिकों और अमेरिकी प्रशासन ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई
मालूम हो कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में लैब लीक थ्योरी काफी मजबूत था, लेकिन इसे वैज्ञानिकों और अमेरिकी प्रशासन के एक बड़े वर्ग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया गया, इसके बावजूद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लैब लीक थ्योरी पहले से ही 19 फरवरी, 2020 तक थी, जब द लैंसेट ने एक बयान में प्रकाशित किया था, जिसमें इस तरह की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया था कि वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हो सकता है। इस तरह एक प्रभावशाली हेल्थ पत्रिका (medical journal) द्वारा प्रकाशित 27 वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित बयान ने वायरस की उत्पत्ति को लेकर जारी रिसर्च को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर एक एंगल को पूरी तरह से बंद कर दिया था।
अब फौसी के ईमेल से पता चलता है कि जब उनसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस रिसर्च पेपर के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने इसे ‘वास्तव में अजीब’ कहकर खारिज कर दिया था। कई अन्य ईमेल से यह भी पता चला है कि डॉ. फौसी को चेताया गया था कि हो सकता है COVID-19 को ‘engineered’ किया गया हो, लेकिन उन्होंने उन सभी बातों को खारिज कर दिया था।
भारतीय शोधकर्ता आज भी अपनी बात पर कायम हैं
ऑपइंडिया ने रिसर्च करने वाले भारतीय शोधकर्ताओं में से एक आशुतोष कुमार पांडे से बात की। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया था कि वे अपने निष्कर्ष पर कायम हैं कि SARS-CoV-2 स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया था, ”हमने जनवरी 2020 में यह कहा था, हम आज यही फिर से कह रहे हैं।”
If published this will be tight slap on the cartel of Virologists who are hell bent to make this virus natural. SARS-CoV-2 is not natural. We said this in Jan 2020, we are saying it again.
— Ashutosh Kumar Pandey (@asrayagiriraj) May 29, 2021
उन्होंने ऑपइंडिया से बात करते हुए फिर दोहराया और कहा कि यह रिसर्च पेपर उन लोगों के लिए बेहद अजीब था, जो यह साबित करने में जुटे थे कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप (natural origin) से हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी रिसर्च में जीनोम (genome) के उन वर्गों की सही पहचान की गई थी, जो इस वायरस की खासियत थी। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने कागज वापस क्यों ले लिया। इस पर पांडे ने कहा कि स्वार्थी लोगों के दबाव के कारण इसे वापस ले लिया गया था।
यह वायरस छूने से क्यों फैलता है
पांडे ने यह भी कहा कि यह पेपर उनके द्वारा की गई विभिन्न रिसर्च का सिर्फ एक भाग था। वे रिसर्च के पूरे निष्कर्षों को अपडेटेड वर्जन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन संशोधित कॉपियों (revised manuscripts) पर प्रकाशकों द्वारा कड़ी रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि संशोधित कॉपियों में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यह वायरस छूने से क्यों फैलता है और यह इंसान को इतनी आसानी से क्यों संक्रमित करता है, लेकिन इस रिसर्च को कभी बाहर ही नहीं लाने दिया गया।
एक विशेष एजेंडे के तहत वैज्ञानिकों द्वारा कैसे एक रिसर्च पेपर को ब्लॉक किया जा रहा है। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “विज्ञान नया मध्ययुगीन चर्च है, जो इसके पोप हैं अपनी इच्छानुसार सेंसर करते हैं।”
वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहले भी ऐसे कई प्रयोग कर चुका है
हालाँकि, भारतीय शोधकर्ताओं ने यह दावा नहीं किया है कि SARS-CoV-2 वायरस एचआईवी (HIV) वायरस के सेग्मेंट्स (segments) का उपयोग करके बनाया गया था। वे केवल इस पर और रिसर्च करना चाहते थे। तथ्य यह है कि इस तरह के अध्ययन नियमित रूप से किए जाते रहे हैं। दरअसल, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहले भी ऐसे कई प्रयोग कोरोना वायरस पर ही कर चुका है।
2007 से 2017 के बीच लैब ने स्पाइक प्रोटीन में विभिन्न रिसेप्टर बाइंडिंग मोटिफ्स के साथ 8 नए काइमेरिक कोरोना वायरस (chimeric coronaviruses) बनाए थे। 2019 से अभी तक इस तरह का शोध चल रहा था, जिसके लिए अमेरिकी सरकार ने फंडिंग भी की थी। उदाहरण के लिए 2008 का यह पेपर targeted RNA recombination का उपयोग करके कोरोना वायरस जीनोम के हेरफेर के बारे में खुलासा करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी (University of Minnesota) के वैज्ञानिकों द्वारा 2019 के एक रिसर्च पेपर ने कोरोना वायरस पर अपनी रिसर्च के उद्देश्यों को वर्णन करते हुए यह कहा था, ”इन विट्रो और इन विवो लक्षणों का वर्णन SARSr-CoV स्पिलओवर रिस्क के साथ, स्थानिक और phylogenetic विश्लेषण, पब्लिक हेल्थ कंसर्न और वायरस की पहचान करने के लिए हम सब मिलकर इन विट्रो और इन विवो संक्रमण प्रयोगों और रिसेप्टर बाइंडिंग के विश्लेषण में एस प्रोटीन अनुक्रम डेटा, संक्रामक क्लोन तकनीक का उपयोग करेंगे।”
ध्यान दें कि यहाँ संक्रामक क्लोन तकनीक का अर्थ है लाइव सिंथेटिक वायरल क्लोन बनाना। इन विट्रो का अर्थ है टेस्ट ट्यूब में किए गए सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन और विवो में इसका मतलब लैब में जानवरों पर की गई रिसर्च से है।
