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न्यूजलॉन्ड्री निवेशक और MeToo आरोपी महेश मूर्ति का मायावती पर घिनौना ट्वीट वायरल, डिलीट कर माँगी माफी

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के खिलाफ अपने पुराने ट्वीट के वायरल होने के बाद न्यूजलॉन्ड्री निवेशक महेश मूर्ति एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवाद का केंद्र बन गए हैं।

4 सितंबर, 2012 को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, “सरकार प्रमोशन के लिए एससीटी/एसटी आरक्षण को मँजूरी दी। अगला एससी/एसटी आरक्षण आपकी सेक्स लाइफ में होगा! आखिरकार मायावती ने भी पाया।” 

महेश मूर्ति द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट

यह घिनौना ट्वीट बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को शामिल करने की अनुमति देने के बाद उन पर किया गया था। हालाँकि सोमवार (मई 24, 2021) को ट्वीट वायरल होने के बाद 2018 #MeToo मामले के आरोपित मूर्ति ने झट से इसे डिलीट कर दिया।

महेश मूर्ति ने मंगलवार (मई 25, 2021) को ‘हास्य की बेकार कोशिश’ में ‘बेतुकी बातें’ कहने के लिए माफी माँगी। उन्होंने ट्वीट किया, “दोस्तों, मैंने लगभग 9 साल पहले ट्विटर पर जाति, आरक्षण और राजनीति के बारे में कुछ बेवकूफी भरी बातें कही थीं। मैं तब बेवकूफ था और यह हास्य का एक घटिया प्रयास था। मैंने उन ट्वीट्स को हटा दिया है और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माफ़ करना।”

दिलचस्प बात यह है कि महेश मूर्ति वामपंथी प्रचारक वेबसाइट न्यूजलॉन्ड्री को फंड देते हैं, जो एक स्वतंत्र संगठन होने का दावा करती है। हालाँकि न्यूजलॉन्ड्री भारत में महिला अधिकारों और #MeToo आंदोलन के बारे में मुखर रही है, लेकिन यह अपने निवेशक के खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों के सामने चुप रही है।

महेश मूर्ति पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप

2017 में, ऑपइंडिया समेत कई मीडिया संगठनों ने 6 महिलाओं द्वारा न्यूजलॉन्ड्री निवेशक महेश मूर्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की सूचना दी थी। उत्पीड़न की यह घटना 2003 से 2016 के बीच हुई थी। प्रौद्योगिकी वेबसाइट फैक्टर डेली के संस्थापक पंकज मिश्रा ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, उद्यम पूँजीपति महेश मूर्ति पर आरोप लगाया था, जो वामपंथी झुकाव वाले स्वघोषित ‘मीडिया वॉचडॉग’, न्यूजलॉन्ड्री में निवेशक भी हैं।

यौन दुराचार को उजागर करने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि रश्मि बंसल नाम की एक लेखिका और एक महिला पत्रकार ने मूर्ति पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। मूर्ति ने कथित तौर पर एक अनुचित संदेश भी भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बहुत से लोग मूर्ति के कथित दुर्व्यवहार के बारे में जानते थे, लेकिन एक आईटी दिग्गज को छोड़कर किसी ने भी उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। 2006 में मूर्ति द्वारा एक महिला कार्यकारी से कथित तौर पर ‘क्या आप वर्जिन हैं’ पूछा गया था और फिर कंपनी ने मूर्ति की डिजिटल मीडिया कंपनी, पिनस्टॉर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया।

‘एक ऐसी महामारी जो…’: चरक ने हजारों साल पहले चेताया था, पर वायरस की जगह आयुर्वेद से लड़ रहा IMA

ईसाई मजहबी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले JA जयलाल की अध्यक्षता वाले ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)’ हाथ धो कर बाबा रामदेव के पीछे पड़ा है। मरीजों के इलाज के लिए और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी पद्धति बेहतर है, ये तो बड़ी चर्चा का विषय है और इस पर सभी की राय अलग-अलग हो सकती है। लेकिन, प्राचीन काल से ही आयुर्वेद करोड़ों लोगों के लिए वरदान बन कर कार्य कर रहा है, इस पर शायद ही किसी को शक हो।

एलोपैथी शब्द का ही इस्तेमाल 19वीं शताब्दी (सन् 1852) में शुरू हुआ, जबकि आयुर्वेद भारत में पिछले कई हजार वर्षों से सफलतापूर्वक लोगों का इलाज कर रहा है। IMA को चाहिए कि वह आयुर्वेद व एलोपैथी साथ कैसे कार्य कर सकते हैं, इस पर आगे बढ़े। उसे उन सवालों के जवाब भी देने चाहिए जो ईसाई धर्मांतरण को लेकर उसके अध्यक्ष पर लगे हैं। साथ ही यह भी जगजाहिर है कि लोगों के बीच यह धारणा गहरे तक है कि डॉक्टर फार्मा कंपनियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं।

आयुर्वेद को खारिज करने की जगह आईएमए को इन धारणाओं को तोड़ने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। IMA ये भी बताए कि उसके अध्यक्ष के बयान मानें या मेडिकल दिशा-निर्देशों को? वे कोरोना के प्रकोप के कम होने के लिए भी जीसस को ही क्रेडिट देते हैं। उन्होंने कहा था कि जीसस की कृपा से ही लोग सुरक्षित हैं और इस महामारी में उन्होंने ही सभी की रक्षा की है। क्या IMA भी दवाओं, इंजेक्शन, सर्जरी, ऑक्सीजन सिलिंडर्स इत्यादि को त्याग यही इच्छा रखता है?

आगे हम इस विवाद पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये बताना आवश्यक है कि जब एलोपैथी का जन्म भी नहीं हुआ था और एलोपैथी दवा बनाने वालों के पूर्वज भी जंगलों में रहते थे, तब चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने संक्रामक रोगों के बारे में न सिर्फ बताया था, बल्कि इससे बचाव के उपायों पर भी चर्चा की थी। आज जब ये चर्चा हो रही है कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान स्थित लैब में बनाया गया था, ये मानव निर्मित है, ऐसे में हमें आयुर्वेद के जनकों की बातें जाननी चाहिए।

कई हजार वर्ष पूर्व संक्रामक महामारी को लेकर आयुर्वेद ने किया था आगाह

BHU और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अप्रैल 2020 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें प्राचीन काल के आयुर्वेदिक साहित्य में संक्रामक रोगों का जिक्र होने की बात कही गई थी। संक्रामक रोग, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। वे रोग, जो एक जीव से दूसरे जीव में जा सकता है। ये वातावरण के जरिए जानवरों या पेड़-पौधों के माध्यम से इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है।

स्वच्छ जल का न उपलब्ध होना, शौचालय न होना या मल-मूत्र जैसे अवशिष्ट पदार्थों को ठिकाने लगाने की उचित व्यवस्था न होना, भोजन-पानी में हाइजीन न होना और आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से संक्रामक रोग जन्म ले सकते हैं। बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में ये रोग आ सकते हैं या फिर युद्ध या औद्योगिक दुर्घटनाओं की स्थिति में ये मानव निर्मित भी हो सकता है। इसी को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कहा गया है।

इसमें एक पूरे इलाके के लोग किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जो संभवतः संक्रामक स्वभाव का होता है। कोरोना वायरस ठीक उसी तरह है। जनपदोध्वंस में रोग वायु, जल और मिट्टी से फ़ैल सकता है। काल, अर्थात मौसम के हिसाब से इसके खतरे बढ़-घट सकते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि चरक संहिता 200 BCE की पुस्तक है, लेकिन हिन्दुओं का मानना है कि ये इससे भी कहीं अधिक प्राचीन है।

संक्रामक रोगों के विषय में ये क्या कहता है, आइए जानते हैं। इसमें इसका कारण ‘अधर्म’ को बताया गया है, अर्थात ईमानदारी के साथ प्रकृति और राष्ट्र के नियमों का पालन न करना। आज के जमाने के हिसाब से समझिए तो प्रदूषण से लेकर ग्लोबल वॉर्मिंग तक जैसी चीजें मानव निर्मित कारणों से ही हैं। इसी तरह 800 BCE के माने जाने वाले सर्जरी के जनक सुश्रुत ने इन्हें ‘औपसर्गिक रोग’ नाम दिया है।

आज डॉक्टर से लेकर कई वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस या तो चीन का ‘बॉयो हथियार’ है या फिर वुहान के लैब से गलती से लीक हुआ है और इसे ढकने के लिए उसने अपना प्रोपेगेंडा चलाया। चरक जिस ‘अधर्म’ की बात कर रहे थे, कहीं ये वही तो नहीं? उन्होंने ऐसे संक्रामक रोगों के लिए मानव निर्मित कारणों को यूँ ही नहीं जिम्मेदार ठहराया था, जो पूरी की पूरी जनसंख्या को निगल सकते हैं।

वो लिखते हैं कि कुष्ट रोग, ज्वर और शोष (एक प्रकार की निर्बलता) इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे लोगों के एक-दूसरे से संपर्क में आने, आसपास उसी हवा में साँस लेने, एक ही भोजन को अलग-अलग लोगों द्वारा खाने, साथ में सट कर सोने, बैठने, कपड़ों या माल्यार्पण और एक ही चंदन का लेप लगाने (अब इसे साबुन समझिए) से ये रोग फ़ैल सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आसपास की चीजें गंदी होने से ये रोग फैलते हैं, जो आज भी वैज्ञानिक मानते हैं।

घर, बिस्तर अथवा गाड़ी जैसे चीजों की उचित साफ़-सफाई न करने से ऐसे रोग फैलते हैं। आज भी हमें यही कहा जा रहा है कि आसपास की हर चीज को सैनिटाइज कर के रखें। ‘चरक संहिता’ में भी स्पष्ट लिखा है कि भोजन या एक-दूसरे को छूने के जरिए फैसले वाले खतरनाक रोग किसी क्षेत्र में पूरी जनसंख्या की जान ले सकते हैं। दूषित पौधों या जल से होने वाले रोगों को तब ‘मारक’ नाम दिया गया था।

इसी तरह ईसा के जन्म से 100 वर्ष पूर्व के माने जाने वाले महर्षि भेला ने अपनी संहिता में ऐसे रोगों के बचने के लिए पंचकर्म की बात की है – मुँह के द्वारा उलटी कर के अवांछित पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से अवांछित पदार्थों को अन्य मार्गों से बाहर निकालना, नाक की सफाई या नाक के मार्ग से दवा लेना, वस्तिकर्म (Enema) और अचार-विचार का पालन करना। इसमें साफ़-सफाई के अलावा ज्वर में गर्म पानी पीने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसकी सलाह आज हमें आधुनिक विज्ञान भी दे रहा है।

यही कारण है कि आयुर्वेद में दिनचर्या और रात्रिचर्या के अलावा ऋतुचर्या की भी बात की गई है। विद्वानों का मानना है कि ‘अष्टांग आयुर्वेद’ की विधियों में से 3 तो विशेषतः महामारी से निपटने के लिए ही बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी आयुर्वेद को मान्यता देता है और मानता है कि वैदिक उपचार व्यवस्था विश्व की सबसे प्राचीनतम विधा में से एक है। WHO इसे 3000 वर्ष पुराना मानता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के लिए एक अलग विभाग ही था।

आयुर्वेद जीवन जीने की पद्धति भी सिखाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी पेड़-पौधों के सही उपयोग को लेकर कई चीजें लिखी हुई हैं। आत्रेय और धन्वन्तरि जैसे वैद्यों ने 3000 से भी अधिक वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक पद्धतियों को आगे बढ़ाया। WHO आयुर्वेदिक पद्धति में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहा है। ‘ट्रेडिशनल मेडिसिन’ का मुख्य सेंटर भारत में संस्था द्वारा खोला जा रहा है। WHO ने आयुर्वेद व इसके प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए एक पेपर भी प्रकाशित किया था।

ऐसे में जब बाबा रामदेव कई रोगों के स्थायी समाधान को लेकर एलोपैथी के ठेकेदारों से सवाल पूछते हैं तो इसमें दम लगता है। उनका सवाल बस इतना है कि है BP, डायबिलिज टाइप-1,2, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज अनिद्रा, कब्ज, पायरिया जैसे कई रोगों के लिए क्या कोई दवा है? उनका कहना है कि कई बीमारियों में तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। IMA को चाहिए कि वो मिशनरी चंगुल से बाहर निकले और आयुर्वेद व एलोपैथी साथ कैसे कार्य कर सकते हैं, इस पर आगे बढ़े।

नवजोत सिद्धू ने ठुकराई अमरिंदर सिंह की अपील, पटियाला में काला झंडा फहराकर किया ‘कोरोना सुपर स्प्रेडर’ किसान आंदोलन का समर्थन

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आग्रह की अनदेखी करते हुए विवादों में चल रहे कॉन्ग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में आ गए हैं। सिद्धू ने मंगलवार (25 मई 2021) को प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पटियाला स्थित अपने आवास पर काला झंडा फहराया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार (23 मई 2021) को भारतीय किसान यूनियन को पटियाला में अपने तीन दिवसीय प्रस्तावित धरने को स्थगित करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। उनकी सरकार ने पंजाब के हालात दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे न बने इसके लिए सख्त लड़ाई लड़ी है।

नवजोत सिद्धू ने ट्विटर पर अपना और अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का घर की छत पर काला झंडा फहराने का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “विरोध में काला झंडा फहराना … हर पंजाबी को किसानों का समर्थन करना चाहिए !!”

वहीं, अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर उनकी बेटी राबिया सिद्धू ने काला झंडा फहराया। इस मौके पर राबिया सिद्धू ने ‘जो बोले सो निहाल’ के जयकारे लगाए और किसानों के हक में कृषि कानून रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए ‘जय किसान जय जवान’ के नारे लगाए।

सिद्धू ने कृषि कानूनों को ‘काला कानून’ कहा

सिद्धू ने काला झंडा फहराने के बाद किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ भड़काया। इन कानूनों के खिलाफ अपनी पार्टी के नेताओं, विशेष रूप से राहुल गाँधी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रामक सूचनाओं को दोहराते हुए सिद्धू ने कहा, ”कृषि कानून ‘ब्लैक लॉ’ या ‘काला कानून’ है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह गरीब किसानों के लिए विनाशकारी साबित होगा। सिद्धू ने पंजाब के किसानों को तब तक अपनी जंग जारी रखने के लिए उकसाया जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर नहीं हो जाती।”

दरअसल, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसान संगठनों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री सिद्धू ने सोमवार (24 मई 2021) को ही ऐलान कर दिया था कि वह अमृतसर और पटियाला में अपने घर की छत पर काला झंडा लहराएँगे। 

वहीं, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन को 26 मई के दिन छह महीने पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन से प्रस्तावित 3 दिन के धरना प्रदर्शन को रोकने की अपील की थी। सीएम ने संगठन से कहा था कि प्रदर्शन करने से कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है।

पहली महिला प्रधानमंत्री, संसद में घुसने नहीं दिया; टेंट में लेनी पड़ी शपथ: चीन को हाल ही में समोआ ने दिया है बड़ा झटका

हाल में चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को झटका देने वाले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वीपीय देश समोआ को फियामी नाओमी मताफा (Fiame Naomi Mata’afa) के रूप में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलीं।

इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री ट्विलाएपा सैलेले मैलिलेगाओई (Tuilaepa Sailele Malielegaoi) ने सत्ता हाथ से जाती देख अपना पद छोड़ने से मना कर दिया। वहीं उनकी पार्टी ने संसद में ताला लगवा दिया, जिसके चलते नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को तंबू में शपथ लेनी पड़ी।

तंबू में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना कितना आधिकारिक है या कितना नहीं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन बता दें कि इस बार नाओमी की जीत के चलते ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पार्टी (HRPP) का 40 साल बाद सत्ता से किनारा हुआ।

पार्टी 1982 से लगातार सत्ता में थी और दो दशक से तो स्वयं ट्विलाएपा सैलेले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। हालाँकि, इस दफा नाओमी के सत्ता में आने से जीत का यह सिलसिला टूटा। जिससे सत्तारूढ पार्टी बिलबिला उठी और प्रधानमंत्री ट्विलाएपा ने बिना किसी वजह के सोमवार की संसदीय बैठक कैंसिल कर दी।

इस खबर के बाद समोआ के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैरकानूनी बताया। वहीं जब नई प्रधानमंत्री संसद में शपथ लेने पहुँची तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। यह सब देखकर FAST के प्रवक्ता ने कहा कि ये तख्तापलत बिलकुल सही है। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह एक टेंट में हुआ।

कड़े मुकाबले के बाद समोआ को मिली पहली महिला PM

समोआ में इस बार HRPP और FAST के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस दौरान दोनों पार्टियों ने 25-25 सीटें अपने नाम की, लेकिन बाद में एक निर्दलीय विजेता ने FAST को अपना समर्थन दे दिया। इस दौरान HRPP ने कुर्सी बचाने के लिए कानून का सहारा लिया और अदालत में कहा कि विरोधियों ने महिला सांसद कोटे का पालन ठीक तरह से नहीं किया है।

नतीजा यह हुआ कि देश में चुनाव आयोग ने अप्रैल के मतदान के नतीजों को रद्द किया और 21 मई को नए चुनाव का ऐलान किया। मगर चुनाव से महज 5 दिन पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के चुनाव को सही बता दिया। अदालत ने HRPP खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि मताफा का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना चाहिए।

चीन की 729 करोड़ रुपए की योजना को समोआ ने किया रद्द

गौरतलब है कि समोआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। उसकी आबादी करीब 2 लाख है। पिछले दिनों चीन के ख़िलाफ़ जब हर छोटे बड़े देशों ने अपना मुखर रवैया अपनाया तो समोआ ने भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना को रद्द कर दिया।

मात्र 2,831 वर्ग किमी में फैले और लगभग 2,00,000 की जनसंख्या वाले समोआ ने 100 मिलियन डॉलर (लगभग 729 करोड़ रुपए) का चीन का पोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। चीन अरसे से सामरिक महत्व वाले देशों को अपने कर्ज के जाल में फँसा, वहाँ रणनीतिक रूप से पहुँच बनाने की रणनीति पर काम कर रहा था। ऐसे में समोआ ने उसे जोरदार झटका दिया।

दरअसल, देश के पूर्व प्रधानमंत्री तुईलीफा मालिया लेगोआय चीन समर्थक माने जाते रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में पोर्ट प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था।। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस पर काम नहीं हुआ। इसके बाद समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि उनके देश में चीन का यह पोर्ट प्रोजेक्ट रद्द किया जाएगा।

मताफ़ा ने चीन के पोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने पीछे कारण बताया, “समोआ एक छोटा सा देश है और यहाँ के बंदरगाह और एयरपोर्ट हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। हमारे पास कई ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है और इसलिए हम चीन का यह प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं।“ इसके बाद पलाओ ने भी चीन को लेकर अपना स्पष्ट बयान दिया कि वह इन सबमें नहीं फँसना चाहता।

राष्ट्रवाद विरोधी इकोसिस्टम के हाथों में खेलता ट्विटर, लोकतंत्र के लिए जरूरी है यह जानना कि कौन कहाँ खड़ा है

सोमवार, यानी 24 मई 2021 की शाम दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम ऑफिस पहुँची। दिल्ली पुलिस के इस कदम के पीछे के कारणों को लेकर कयास लगाए गए। अफवाहें; दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापा मारा से लेकर सरकार अपने ही जाल में फँस गई है, के बीच उड़ती रहीं। सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का भी आरोप लगा। उम्मीद के अनुसार जाने पहचाने लोगों की ओर से सरकार पर लानत भेजी गई।

चूँकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी राजनीति से अधिक आदत की मारी होती हैं, ऐसे में जो प्रतिक्रियाएँ आई उनमें किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं था। मीडिया के एक वर्ग की ओर से भी आई प्रतिक्रिया आशा के अनुरूप ही रही जो तथ्य की कसौटी पर छोटी और प्रोपेगेंडा की कसौटी पर बड़ी लगी।

बाद में दिल्ली पुलिस की ओर से बयान आया कि उसके ट्विटर इंडिया के ऑफिस जाने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला ट्विटर को एक नोटिस देना और दूसरा, यह पता लगाना कि किसी तहकीकात को लेकर आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली पुलिस किसके साथ बातचीत कर सकती है। ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कथित रूप से कॉन्ग्रेस द्वारा बनाए गए एक टूलकिट से जुड़ी आरंभिक जाँच के सम्बन्ध में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को 21 मई के दिन एक नोटिस भेजकर 22 मई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिस में उनकी उपस्थिति के लिए अनुरोध किया था।


दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को भेजे गए नोटिस का आधार यह था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ ही कई और पार्टी नेताओं द्वारा शेयर किए गए कॉन्ग्रेसी टूलकिट को ट्विटर ने “Manipulated Media’ लिख फ्लैग कर दिया है। लिहाजा उसके पास इस टूलकिट से सम्बंधित क्या जानकारियाँ हैं जिनके आधार पर उसने इसे Manipulated Media कहा। मूलतः दिल्ली पुलिस ट्विटर से उसके इस फ्लैगिंग के पीछे का कारण जानना चाहती थी। पर जब सबकी निगाहें ट्विटर इंडिया के संभावित जवाब पर थी, ट्विटर ने कोई जवाब न देने का फैसला किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ट्विटर के ऑफिस तक जाना पड़ा।

यहाँ प्रश्न यह है कि जब पुलिस ने अपनी नोटिस में यह साफ कर दिया था कि उसे ट्विटर इंडिया से भाजपा नेताओं द्वारा शेयर किए गए टूलकिट को Manipulated Media कहने के पीछे का कारण जानना था तो ट्विटर ने इस नोटिस की अनदेखी क्यों की? ट्विटर से उसके एक रूटीन काम को लेकर स्पष्टीकरण ही तो माँगा गया था। दिल्ली पुलिस इतना ही तो जानना चाहती थी कि उस टूलकिट को Manipulated Media कहने के ट्विटर के फैसले का आधार क्या था?

यदि आधार किसी तरह का कोई आधिकारिक फैक्ट चेक था तो भी ट्विटर के लिए यह स्पष्टीकरण देना कठिन तो नहीं होना चाहिए था। यदि ट्विटर इंडिया की ओर से कोई व्यक्तिगत तौर पर इस नोटिस का जवाब देने दिल्ली पुलिस के कार्यालय नहीं जा सकता था तो एक मेल भेजकर स्पष्टीकरण दे देता। ऐसा करना ट्विटर के लिए कितना कठिन था? 

या फिर यह मामला स्पष्टीकरण से कहीं और आगे का है? क्या कारण थे कि ट्विटर ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देना सही नहीं समझा? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई वर्षों में पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप केवल भारत तक सीमित नहीं रहे हैं। पिछले वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के समय भी ट्विटर का आचरण पूरी दुनिया ने देखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को डिलीट करने की बात हो या उनकी पार्टी और उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण की, ट्विटर का आचरण न केवल उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रहा, बल्कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में आपत्तिजनक था। इन सब के ऊपर ट्विटर ने अपने आचरण सम्बंधित किसी तरह के स्पष्टीकरण की माँग की हमेशा अनदेखी की।
 
भारत में बाकी सोशल प्लेटफॉर्म की तरह विचारधारा के अनुसार ट्विटर यूजर्स के बीच एक विभाजन साफ दिखाई देता रहा है। विभाजन रेखा के एक ओर खड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की शिकायत हमेशा से रही है कि ट्विटर का आचरण हमेशा से उनके विरुद्ध रहा है। वामपंथी और तथाकथित लिबरल ट्विटर यूजर्स की शिकायतों पर उनके अकाउंट पर आए दिन प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जबकि तथाकथित सेक्युलर, वामपंथी, कॉन्ग्रेसी और लिबरल्स के अकाउंट को लेकर की गई शिकायतों की ट्विटर अनदेखी कर देता है।

ट्विटर इंडिया के लोगों का व्यक्तिगत आचरण भी इसी सोच के अनुरूप रहा है। अभी तक ट्विटर इंडिया में उच्च पदों पर रहने वालों के व्यक्तिगत ट्वीट भी इस बात को साबित करते हैं। Smash the Brahmanical Patriarchy वाले प्लेकार्ड लिए जैक डॉर्सी की फोटो आए अभी उतने दिन नहीं हुए हैं कि लोग उसे भूल जाएँ। 

ट्विटर के आचरण के इस रिकॉर्ड को देखते हुए राष्ट्रवादियों की यह चिंता आए दिन सार्वजनिक बहसों में दिखाई देती है कि जिस तरह से ट्विटर ने अमेरिकी चुनावों में एक भूमिका निभाई, वैसा ही कुछ वह भारत में करने की मंशा रखता है। उनके विरुद्ध आए दिन दिखने वाले ट्विटर के पक्षपातपूर्ण फैसले उनके इस विश्वास को और भी पुख्ता करते हैं। पर क्या मामला केवल ट्विटर, राष्ट्रवादियों और उनके द्वारा समर्थित सरकार और उसके नेताओं तक सीमित है? यह मामला उससे आगे का है जिसमें 2019 लोकसभा चुनावों के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और इकोसिस्टम की एक बड़ी भूमिका है। 

लगता है जैसे 2019 के चुनावों के बाद इकोसिस्टम का विश्वास देसी बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, संपादकों और सोशल मीडिया ऑपरेटिव्स से उठ गया है और वह अब विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विदेशी विद्वान और विदेशी तौर-तरीकों पर निर्भर रहकर वापसी की कोशिश करना चाहता है। इसके पीछे वही सोच काम कर रही जिसका आधार यह है कि चूँकि विदेशियों ने हमारे ऊपर सैकड़ों साल तक शासन किया है इसलिए आज भी एक आम भारतीय उन्हें अधिक प्रभावशाली, विद्वान या बुद्धिजीवी मानेगा।

यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीयों को संस्कृति, संस्कृत, इतिहास और धार्मिक शास्त्रों की समझाइश देने के लिए किसी वेंडी डोनिगर या ऑड्रे ट्रश्के को बार-बार भारत न बुलाया जाता। ऐसे ही इकोसिस्टम द्वारा बार-बार यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि ट्विटर ने कुछ कहा या किया है तो वह सही है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्विटर के प्रति लिबरल इकोसिस्टम का लगाव यही दर्शाता है कि इनके लिए विदेशी लोग, ज्ञान और चीजें आज भी उनके भारतीय समकक्षों से अधिक पूजनीय हैं।   

एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें इकोसिस्टम बार-बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सोशल मीडिया के विदेशी प्लेटफॉर्म, उनसे सम्बंधित फैक्टचेकर और लेफ्ट लिबरल द्वारा प्रमाणित विद्वानों की हर बात को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाए। वहीं सरकार और उसके समर्थकों का मानना है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब प्रश्न उठाकर उनके उत्तर लेने का समय है। भारतीय जनता पार्टी, कॉन्ग्रेस, सरकार और ट्विटर इंडिया के बीच आगे क्या होगा, उस पर सबकी नजर रहेगी।

ट्विटर इंडिया के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्नों की अनदेखी न तो कानून सम्मत है और न ही आम भारतीय की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के पक्ष में है। आवश्यक है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों को पता चले कि कौन कहाँ खड़ा है और उसकी भूमिका क्या है।

राजस्थान सरकार ने जिन 25 जिलों में बताई 3918 मौतें, वहाँ उठी 14482 अर्थियाँ: कोरोना के आँकड़ों में बड़ा घालमेल

राजस्थान में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हैं, बल्कि वहाँ मौत के आँकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। पहले भी यहाँ संक्रमितों और कोरोना के कारण हुई मौतों के आँकड़े संदेह के घेरे में रहे हैं। अगर 1 अप्रैल से लेकर 20 मई तक की बात करें तो जिन 25 ग्रामीण जिलों में सरकारी आँकड़ों के हिसाब से 3918 मौतें हुई हैं, वहाँ के 512 प्रखंडों में इस अवधि में 14,482 लोगों के अंतिम संस्कार हुए।

‘दैनिक भास्कर’ ने अपनी एक पड़ताल में इसका खुलासा किया है। इस खबर की मानें तो सामान्य दिनों में यहाँ डेढ़ महीने में औसतन 7 गुना कम, यानी 2705 मौतें होती हैं, इसीलिए गाँवों में मौतों के इस आँकड़े को सामान्य कह कह कर खारिज नहीं किया जा सकता। गाँवों में कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार नहीं किए जा रहे, लेकिन मृतकों मे अधिकतर कोरोना के ही मरीज थे। बूँदी जिले की बात करें तो यहाँ 42 दिन में 314 मौतें हुईं, लेकिन सरकारी आँकड़ा मात्र 18 है।

3034 गाँवों वाले श्रीगंगानागर में प्रशासन के हिसाब से मात्र 48 मौतें ही हुई हैं, लेकिन जबकि खबर की मानें तो यहाँ के मात्र 28 गाँवों में ही 50 दिनों में 517 लोगों के अंतिम संस्कार हुए हैं। ‘दैनिक भास्कर’ ने कहा है कि उसने अपनी ग्राउन्ड रिपोर्ट से ये आँकड़े जुटाए और स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से इसकी पुष्टि भी कराई। उनका भी आरोप है कि गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएँ एकदम बेहाल हैं और प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा।

झालावाड़ की एक घटना का जिक्र किया गया है, जहाँ एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उसके बेटों ने अस्पताल और प्रशासन से मदद माँगी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर खुद ही PPE किट पहन कर जाकर अंतिम संस्कार किया। शव को ठेले से श्मशान ले जाना पड़ा। दौसा के हापावास ग्राम पंचायत के बंदड़ी गाँव के एक मरीज को खाली सिलिंडर वाला मास्क ही लगा दिया गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

अलवर के विलासपुर में 37 और 42 वर्ष की उम्र के 2 सगे भाई ‘वर्क फ्रॉम होम’ कर रहे थे, लेकिन मात्र आधे घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। दोनों वेब डिजाइनर थे। चौमूं के मोरीजा रोड स्थित श्मशान भूमि में 50 अंतिम संस्कारों के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया गया, लेकिन ये सभी तुरंत ही खत्म हो गई। देवली में आवां के चंदेल परिवार में 5 दिन के भीतर दो भाई नहीं रहे। तीसरे की दो महीने पहले हत्या कर दी गई थी।

अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समिति के केसरपुरा गाँव में लोग प्रशासन से गारंटी माँगने लगे कि टीकाकरण के बाद मौतें नहीं होंगी। गाँव में मात्र एक महिला ने वैक्सीन ली। उससे पहले मात्र 10 दिनों में 15 लोगों की जान चली गई थी। जोधपुर के भावी में एक महीने मे 40 मौतें हुई हैं। जालौर जिले में सरकार ने 18 मौतें ही बताईं, जबकि यहाँ के सिर्फ 42 गाँवों में ही 190 लोगों की अंत्येष्टि हुई। ऐसे कई जिलों के आँकड़ों में घालमेल है।

राजसमंद मे पिछले 13 माह में कोरोना से राजसमंद जिले भर में 65 मौतें हुई थी। सरकारी आँकड़ों की मानें तो इस बार मई माह के 19 दिनों में ही 57 मौतें हो गई। लेकिन, नगर परिषद ने महज 19 दिनों में 114 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं जो स्वास्थ्य विभाग की झूठ की पोल खोलता है। अकेले नगर परिषद राजसमंद ने 19 दिनों में 41 शवों का अंतिम संस्कार करवाया, जबकि प्रशासन 57 में से 29 को बाहरी बता रहा है।

2000 फोटो-मैसेज भेजे पाकिस्तान, 8 नंबरों पर होती थी बात: जासूस बहनों कौसर और हिना के खुल रहे राज

मध्य प्रदेश ​के इंदौर जिले के सैनिक छावनी महू इलाके से दो सगी बहनों हिना और कौसर को जासूसी के शक में रविवार (23 मई 2021) को गिरफ्तार किया गया था। महू में अपने घर में नजरबंद दोनों बहनों से अभी भी पूछताछ जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईएसआई एजेंट के जाल में फँसी हिना और कौसर अब तक 2000 से अधिक मैसेज और फोटो पाकिस्तान भेज चुकी हैं। युवतियों ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान के दिलावर ने भी उनसे फोटो मँगवाए थे। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार लड़कियों के नाम हिना और यास्मीन हैं जबकि कौसर उनकी बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हिना और कौसर डेढ़ साल से पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं। उन्होंने ने बताया कि वह शादी करना चाहती थी और इसी संबंध में बातचीत कर रही थीं। इनमें से एक बहन ने पाकिस्तान जाने के लिए भी हाँ कर दी थी। दोनों बहनों ने सभी डाटा डिलीट कर दिया था, जिसे रिकवर किया जा रहा है।

ISI के जासूसी दूल्हे की रणनीति में फँसी थीं दोनों बहनें?

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि इन दोनों बहनों की पाकिस्तान के 8 नंबरों पर बातचीत होती थी। 8 नंबर की छानबीन में एजेंसियों को यह अहम जानकारी मिली है कि ये पाक आर्मी और आईएसआई के लिए चलने वाले कॉल सेंटर के युवकों से बात करती थी। ऐसे में संदेह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नए तरीके से वहाँ के कॉल सेंटर के जरिए भारत में बैठी महिलाओं को शादी व अन्य तरीके से अपने जाल में फँसाती है।

वहीं, एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियाँ अब इस पर भी जाँच कर रही हैं कि क्या दोनों बहनें आईएसआई के ‘जासूस दूल्हे’ की रणनीति का शिकार हुई थीं। या फिर कोई और वजह है। दरअसल, महू की दोनों बहनों की उम्र 27 और 32 साल है। इन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानियों के साथ इनकी बातचीत शादी को लेकर होती थी, लेकिन जाँच एजेंसियाँ इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे सीमा पार पाकिस्तान में दूल्हा क्यों तलाश कर रही थी, इसी सवाल से उन पर शक और गहरा गया है।

मालूम हो कि आईबी की सूचना के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले गवली पलासिया में रहने वाले सेना से रिटायर्ड नायक की बेटियों यास्मीन, हिना को उनके घर में नजरबंद किया था। उनकी बड़ी बहन कौसर, जीजा और बहन का बेटा भी घर में थे।

बता दें कि दोनों युवतियाँ सैन्य छावनी क्षेत्र की जानकारी पाकिस्तान पहुँचा रही थी। कुछ दिन पहले ये रोड पर चलते हुए फोन से पाकिस्तान बात कर रही थीं। इसी दौरान सेना के गोपनीय विभाग ने उसके फोन की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी। तभी से इन पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा इन युवतियों को कुछ समय पहले महू में आर्मी की इमारतों और ट्रेनिंग सेंटर के आसपास फोटोग्राफी करते हुए देखा गया था और इसके बाद से ही इन पर नजर रखी जा रही थी।

सुशील कुमार रेलवे की नौकरी से हुए सस्पेंड, मददगार महिला हैंडबॉल खिलाड़ी से भी होगी पूछताछ; सामने आया दुबई कनेक्शन

देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाले पहलवान और भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के अधिकारी सुशील कुमार रेलवे की नौकरी से सस्पेंड हो गए हैं। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि सुशील कुमार पर एक पहलवान की हत्या में संलिप्तता का आरोप है, जिसकी जाँच चल रही है। इस समय सुशील कुमार पुलिस रिमांड पर हैं। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सुशील कुमार (Sushil Kumar) जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) के अधिकारी थे। 

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनकड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथी अजय उर्फ सुनील की मदद राष्ट्रीय स्तर की एक महिला खिलाड़ी ने की थी। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि रविवार (मई 23, 2021) को गिरफ्तारी के समय सुशील व अजय के पास से बरामद स्कूटी इसी महिला खिलाड़ी के नाम पर रजिस्टर्ड है।

पूछताछ में बार-बार बयान बदलते रहे सुशील कुमार

शनिवार (मई 22, 2021) शाम को सुशील व अजय इसी महिला खिलाड़ी के पश्चिम दिल्ली के हरि नगर स्थित घर पर रुके। रविवार को इस खिलाड़ी की स्कूटी लेकर दोनों मुंडका में किसी से रुपए लेने जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस महिला खिलाड़ी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। महिला हैंडबॉल की प्लेयर है और दो बार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है।

अब सुशील कुमार का दिल्ली के वांटेड अपराधियों के साथ क्राइम कनेक्शन सामने आ रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सुशील दिल्ली-एनसीआर के उस क्रिमिनल ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, जिसकी दुश्मनी दुबई में बैठे बड़े गैंगस्टर से थी। जिस रात सुशील पर छत्रसाल स्टेडियम में सागर से मारपीट के आरोप लगे हैं, उस वारदात के वक्त भी कुख्यात अपराधी नीरज बवानिया गैंग से जुड़े लोग वहाँ मौज़ूद थे। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से एक स्कॉर्पियो बरामद की है, जो नीरज बवानिया के गुर्गो की बताई जा रही है। इस कार से हथियार भी मिले हैं। अब क्राइम ब्रांच इस बात की जाँच कर रही है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज बवानिया से क्या संबंध थे।

इसके अलावा बताया गया कि भगोड़े गैंगस्‍टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने केबल के एक व्‍यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी माँगी थी। फोन एक अंतरराष्‍ट्रीय नंबर से किया गया था। जाँच में पता चला कि इस रंगदारी के पीछे सुशील कुमार था। जठेड़ी उत्तर भारत के मोस्‍ट वॉन्‍टेड गैंगस्‍टर्स में से एक है। इस समय उसके दुबई में होने का शक है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने पहलवान सागर की हत्या के मुख्य आरोपित ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय बक्करवाला से दिल्ली के तीन स्थानों- मॉडल टाउन, शालीमार बाग और छत्रसाल स्टेडियम की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जब इन जगहों पर सुशील से पूछताछ कर रही थी तो वह घबराए हुए लग रहे थे और बार-बार अपने बयान बदल रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम में होने की बात कबूल की और कहा कि उसने उन दो गुटों के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश की थी जो वहाँ लड़ रहे थे। हालाँकि, सुशील ने सागर और सोनू को मॉडल टाउन फ्लैट से लाने की बात कबूल नहीं की। जब पुलिस सुशील से इन जगहों पर पूछताछ कर रही थी तो वह घबरा रहे थे और बार-बार अपना बयान बदल रहे थे। 

चार मई की रात की गई थी सागर पहलवान की हत्या

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चार मई की रात सागर पहलवान की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप सुशील कुमार और उसके साथियों पर लगा था। इसके बाद से सुशील कुमार अपने साथी अजय के साथ फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर एक लाख व उसके साथी अजय पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। रविवार (23 मई 2021) को दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

‘इंटरव्यू रिलीज किया तो SC/ST एक्ट लगा दूँगा’: कॉन्ग्रेस नेता उदित राज ने पत्रकार को धमकाया, सवाल पर फँसे तो खेला ‘दलित कार्ड’

कॉन्ग्रेस नेता उदित राज ने एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू प्रकाशित करने से रोक दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया तो वो SC/ST एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करा देंगे। चूँकि, उस पत्रकार ने उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे थे, इसलिए उदित राज ने उसे जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। उक्त पत्रकार ने ऑपइंडिया से बात करते हुए अपने इस आरोप की पुष्टि की।

पत्रकार ने कहा कि इस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है कि उदित राज उसे धमकी दे रहे हैं। खुद को ‘सबसे बड़ा दलित नेता’ बताने वाले उदित राज उक्त पत्रकार को प्रताड़ित कर सकते हैं, इसीलिए फ़िलहाल हम उसकी पहचान उजागर नहीं कर रहे। दरअसल, एक सवाल से उदित राज इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे डाली। पत्रकार के अनुसार, “उदित राज ने कहा कि इंटरव्यू रिलीज करवा कर दिखाओ, SC/ST एक्ट में अंदर करवा दूँगा।”

उदित राज पर पत्रकार ने लगाया धमकी देने का आरोप

पत्रकार ने ऑपइंडिया को बताया, “किसान आंदोलन की टूलकिट पर मैंने कॉन्ग्रेस नेता व पूर्व सांसद उदित राज से सवाल पूछा था। उन्होंने बोला कि भाजपा के ‘प्रचंड मूर्खों’ ने उसे तूल दिया। मैंने काउंटर सवाल किया कि उनके साथ आप भी मूर्खता में शामिल होकर मूर्ख क्यों बन गए? इस बात पर उदित राज ने कहा कि दलित होने के कारण मूर्ख बोल रहे हो… SC/ST एक्ट लगा दूँगा। इसे रिलीज कर के दिखाओ।”

उक्त पत्रकार ने बताया कि उसने पास इंटरव्यू का पूरा वीडियो है लेकिन वो रिलीज नहीं कर पा रहा है। बता दें कि उदित राज ‘अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ (All India Confederation Of SC/ST Organisations)’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही वो कॉन्ग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। ऑपइंडिया ने इस मामले के मद्देनजर वकीलों से पूछा कि क्या दलित नेता अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं?

‘किसान आंदोलन’ टूलकिट पर सवाल से जुड़ा है मामला

क्या ऐसा कर के वो अपना इंटरव्यू रिलीज होने से रोक सकते हैं? वकील रवि शर्मा ने कहा कि ये एक्ट तभी लगाया जाता है जब किसी दलित व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से अपमानित किया जाए या उसके साथ हिंसा की जाए। उन्होंने कहा कि अपराध जाति के कारण निशाना बना कर हो, तभी ये एक्ट लगाया जाता है। वकील विश्वनाथ वेंकटेश ने कहा कि इस बातचीत के आधार पर ये एक्ट नहीं लगाया जा सकते लेकिन किसी के खिलाफ लगातार घृणित हरकतों का इतिहास दिखाया जाए या ऐसा आरोप लगाया जाए, तब ये संभव है।

इससे पहले भी इस एक्ट के दुरूपयोग के कई मामले सामने आते रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने बताया था कि 2020 में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों % झूठे निकले। 2020 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फेक SC/ST एक्ट वाले मुकदमों के डर से लोगों ने पलायन किया। कुछ महीनों पहले विष्णु तिवारी नामक एक व्यक्ति 20 साल झूठे SC/ST केस में जेल में रह कर निकले। उन्हें अंततः अदालत ने निर्दोष साबित किया।

विवादों से उदित राज का नाता नया नहीं है। हाल ही में उन्होंने कुंभ को लेकर फेक खबर फैलाई थी। उदित राज ने 2019 की पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, “1500 तबलिगी जमात भारत में कोरोना जेहाद कर रहे थे और अब लाखों साधू जुटे कुम्भ में उस जेहाद और कोरोना से निपटने के लिए।” पोल खुलने पर उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर लिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके लिए उनकी आलोचना भी की थी।

इधर बाबा रामदेव ने पूछे 25 सवाल, उधर IMA उत्तराखंड ने CM को लिखा- जल्द और सख्त कार्रवाई करिए

बाबा रामदेव के पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो एलोपैथी डॉक्टरों पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। अब उनके वायरल टिप्पणी से नाराज आईएमए की उत्तराखंड राज्य शाखा ने सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है।

कोरोना संक्रमण में इलाज के बावजूद हो रही मौतों पर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के मुख्य ब्रांच भी ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। वायरल वीडियो में रामदेव कहते हैं कि एलोपैथी दवाएँ खाने से लाखों लोगों की मौत हुई। इसको लेकर आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की थी। जिसपर बाबा रामदेव ने माफ़ी माँगते हुए भी कई सवाल खड़ा किए थे।

आईएमए ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र भेजा है। आईएमए की राज्य शाखा के सचिव डॉ. अजय खन्ना की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव को बाबा रामदेव के वायरल वीडियो भी वाट्सएप किए गए हैं।

डॉ. अजय खन्ना ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपने पत्र में लिखा है कि बाबा रामदेव के बयान से आईएमए के डॉक्टरों में खासी नाराजगी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाबा रामदेव के बयान को गलत माना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करे।

इधर, आईएमए की ओर से बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा जा रहा है। डॉ. अजय खन्ना ने बताया कि अभी नोटिस तैयार किया जा रहा है और मंगलवार को नोटिस बाबा रामदेव को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मानहानि के दावे के अलावा एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई न होने पर आईएमए रणनीति बनाएगा।

बता दें कि हाल ही में एलोपैथी दवाओं को लेकर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रामदेव ने अपने बयान पर डॉक्टरों से माफी माँग ली। हालाँकि, यह विवाद अभी थमा नहीं है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर दिए गए बयान को वापस लेने के बाद बाबा रामदेव सोमवार को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और फार्मा कंपनियों पर हमलावर हो गए।

योग गुरु ने सोमवार (24 मई 2021) को एक और ट्वीट किया, जिसके बाद यह मामला फिर से गर्माता दिख रहा है। रामदेव ने ट्वीट कर डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दवा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं। उन्होंने हाइपरटेंशन, टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज जैसे कई बीमारियों के स्थायी समाधान के बारे में भी सवाल पूछा है।

बाबा रामदेव ने एक पत्र जारी कर IMA और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे थे। उन्होंने अपने पत्र में पूछा कि एक आदमी का कम से कम एक किलो वजन कम हो जाए। बिना सर्जरी के बैरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसेक्शन के, बिना किसी छेड़छाड़ के, दवाई खाएँ और वजन घट जाए, क्या फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी कोई दवाई है? सोरायसिस, सोरायटिक अर्थरायटिस और सफेद दाग का कोई बिना साइड इफेक्ट के स्थायी समाधान बताएँ।

ऐसे ही बाबा रामदेव ने अपने पत्र में IMA से सवाल किया है कि एलोपैथी के पास पार्किंसन का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? बाबा ने यह भी कहा कि कब्ज, गैस, एसीडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास स्थायी समाधान क्या है? अनिद्रा, लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि आपकी दवा 4-6 घंटे ही असर करती हैं, वह भी साइड इफेक्ट के साथ। क्या इन सबका कोई स्थायी समाधान है क्या?