टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस के पास कराई गई अपनी शिकायत को कॉन्ग्रेस ने वापस ले लिया है। कॉन्ग्रेस का कहना है कि वह इस मामले को छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ाएँगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी शिकायत वापस ली और कहा कि उन्होंने रायपुर में एक एफआईआर की है। वहीं से मामले में आगे कार्रवाई होगी।
इस केस में कॉन्ग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्विटर को कॉन्ग्रेस कमेटी की ओर से पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि जल्द से जल्द भाजपा नेताओं के ट्विट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया टैग के साथ जोड़ा जाए, जिनसे भाजपा नेता अपना फर्जी प्रोपगेंडा चला रहे हैं। ट्विटर की सहूलियत के लिए अपने पत्र में सुरजेवाला ने बकायदा हर भाजपा नेता का ट्वीट, उसका यूआरएल समेत दिया।
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 25, 2021
इस पत्र में ट्विटर से कहा गया कि उनके नेता राजीव गौड़ा ने पहली भी ट्विटर को बताया था कि टूलकिट दस्तावेज कुछ भाजपा नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाकर उसे कॉन्ग्रेस के ख़िलाफ़ प्रसारित किया। सुरजेवाला ने अपने पत्र में कई भाजपा नेताओं के ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कई मंत्री इस दस्तावेज को शेयर करके झूठा प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। इसलिए इन ट्वीट्स के साथ manipulative media का टैग जोड़ा जाए जिससे पता चले कि ये दस्तावेज केवल बरगलाने के लिए तैयार हुआ है।
बता दें कि इससे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ‘टूलकिट’ मामले की जाँच को आगे बढ़ाते हुए कॉन्ग्रेस के दो नेताओं को भी नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ’टूलकिट’ मामले में कॉन्ग्रेस नेताओं को समन कर इस पूरे घटनाक्रम का विवरण माँगा जाएगा। संबित पात्रा से भी पूछताछ हो सकती है।
Delhi Police visited Twitter offices in Gurgaon and New Delhi yesterday to serve notice over the “toolkit” issue. The Congress had withdrawn its complaint with Delhi police, choosing to pursue the matter in Chattisgarh.https://t.co/7HWWtbYSsM
दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ‘ट्विटर इंडिया’ के MD की तरफ से जो नोटिस आया है वो अस्पष्ट है। इस मामले की शिकायतकर्ता कॉन्ग्रेस पार्टी ही है, जिसके नेताओं ने पात्रा व अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस व ट्विटर को नोटिस भेजा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी समन के बाद कॉन्ग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हमने दिल्ली पुलिस को कह दिया है कि हमारी शिकायत की जाँच छत्तीसगढ़ में चल रही है। ऐसे में हम इस मामले को उधर ही देखेंगे।”
आम आदमी पार्टी (AAP) को ऑक्सीजन जाँच के लिए ऑक्सीमीटर से लेकर दाह संस्कार के लिए ‘मुफ्त’ में लकड़ियाँ उपलब्ध करवाने के प्रचार में महारत हासिल है। हाल ही में सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक ट्रैक्टर पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ रखी नजर आ रही है और उस पर लगे पोस्टर में लिखा है कि इन लकड़ियों का इंतजाम आम आदमी पार्टी ने कोविड से जान गँवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए किया है।
Hope this is photoshop-d. Because I can’t imagine this trolley being driven through colonies. And the man is smart, he is providing Lakdi Sewa in UP, not Delhi. Ye rajneeti badalne aaye thhe. pic.twitter.com/kPBCTOq2op
— BioGas ConcentratoRatty (@YearOfRat) May 25, 2021
इस पोस्टर में बताया गया है कि दाह संस्कार की इन लकड़ियों का इंतजाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए किया गया है।
नेटिजंस को पहली नजर में लगा कि ये जरूर ही फेक होगा क्योंकि ये सच नहीं हो सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी मृतकों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों के इंतजाम का प्रचार करे। ये इसलिए भी अजीब लगा क्योंकि ये प्रचार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का था, जहाँ आदमी आदमी पार्टी की कोई मौजूदगी तक नहीं है। हालाँकि गाजीपुर यूपी के उन स्थानों में शामिल है जिसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगती है। लाखों ‘किसान’ नए कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर सीमा पर ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ‘किसानों’ को प्रदर्शन के लिए सभी सुविधाएँ भी मुहैया करवाई हैं।
इस वायरल तस्वीर को देखने के बाद, हमें भी उत्सुकता हुई और देखिए OpIndia को इसकी पड़ताल में क्या मिला।
गाजीपुर में दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ ले जाने वाला उपरोक्त ट्रैक्टर की तस्वीर असली है। वास्तव में आम आदमी पार्टी ने दाह संस्कार की लकड़ियों का विज्ञापन खुद अपने आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया है।
गहमर घाट ग़ाज़ीपुर में शवों की दुर्दशा की विचलित करने वाली तस्वीरें पूरे भारत ने देखी, शवों को चिता तक नसीब नहीं हुई। आज AAP विधायक @dilipkpandey जी, प्रदेश सह-प्रभारी @aapabhinav एवं AAP गाज़ीपुर की टीम के प्रयास से अंतिम संस्कार हेतु निःशुल्क लकड़ी देने की सेवा की शुरुआत हुई। pic.twitter.com/072inIAltJ
— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) May 22, 2021
दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ ले जाने वाले ट्रैक्टरों को आप सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले झंडों के साथ बहुत धूमधाम से रवाना किया गया।
आप विधायक दिलीप पांडे की पहल
उपरोक्त पहल का समर्थन आम आदमी पार्टी के नेता और तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडेय ने किया है। ऑपइंडिया से बात करते हुए आप के ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इस परियोजना का भुगतान दिलीप पांडे ने किया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह उनकी निजी परियोजना है या इसके लिए पैसा दिल्ली के करदाताओं के पैसे या केवल पार्टी फंड से दिया गया है।
न केवल दिलीप पांडेय बल्कि इस परियोजना का नेतृत्व वास्तव में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व ओएसडी अभिनव राय ने रविवार को दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का उपरोक्त विज्ञापन साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह भी बताया कि संजय सिंह गंगा नदी में शवों को तैरते देखकर भावुक हो गए और हिंदुओं को सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की है।
गहमर घाट, गाजीपुर में गंगा में तैरती लावारिस शवों की जानकारी मिलते ही बड़े भाई @dilipkpandey जी ने कई ट्राली लकड़ियां मुहैया कराई। माननीय सांसद श्री @SanjayAzadSln जी का धन्यवाद हैं कि हिंदू शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रिती-रिवाज से करवाने की मुहिम में अपनी पूरी तनख्वाह लगा दी। pic.twitter.com/NmU7CgxY0O
उन्होंने कहा कि सिंह ने अपना पूरा वेतन दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का भुगतान करने के लिए दे दिया है। इस बात की काफी संभावनाएँ हैं कि 2022 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में आप के प्रचार के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया हो। ध्यान देने वाली बात ये है ये खुद संजय सिंह ही थे जिन्होंने पिछले साल यूपी में अजीब ‘फ्री ऑक्सीजन चेक’ शुरू किया था, जबकि दिल्ली कोविड संकट से जूझ रही थी।
आप के पोस्टर में है एक ‘समस्या’
दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियों के विज्ञापन वाले पोस्टर पर दिया गया नंबर 9935391246 है। हालाँकि, जब ऑपइंडिया ने इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, तो कॉल एक अनजान महिला तक पहुँच गई, जिसे पता तक नहीं था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि, जब आप राय के ट्वीट को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियों के लिए वास्तविक नंबर 9935931246 है। ऑपइंडिया से इस बात की पुष्टि करते हुए, आप नेता ने कहा कि पोस्टर पर छपा नंबर गलत था, लेकिन अब इसे सही कर दिया गया है। दो ‘बेहद गरीब’ लोगों को अब तक दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियाँ दी जा चुकी हैं।
टीवी एक्सट्रेस मुनमुन दत्ता के बाद अब ओम शांति ओम जैसी बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुकीं अभिनेत्री युविका चौधरी ने जाति विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने अपने पति प्रिंस नरूला का वीडियो बनाते हुए जाति विशेष के लिए गलत शब्द बोले। इसके बाद ट्विटर पर #ArrestYuvikaChoudhary ट्रेंड करने लगा।
वीडियो में देख सकते हैं कि युविका के पति प्रिंस नरूला अपने बाल कटवा रहे हैं और वह वीडियो में कहती हैं, “ये देखिए। हमेशा जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ क्यों मैं %$# की तरह आकर खड़ी हो जाती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता…।”
इस 9 सेकेंड के क्लिप के वायरल होने के बाद से ट्विटर पर उनकी गिरफ्तारी की माँग हो रही है। एक यूजर का कहना है, “हम तो समझते थे कि पढ़ी-लिखी लडकियाँ समाज के पुराने संस्कारों से ऊपर उठकर होंगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में समाज की कुछ जाति के लिए गोबर भरा है। जो संस्कार घर मे दिए जाते हैं बच्चे आगे चलकर उन्हीं संस्कारों से अवगत कराते हैं।”
हम तोह समझते थे कि पढ़ी लिखी लडकिया समाज पुराने संस्कारो से ऊपर उठकर होंगी लेकिन तुम्हारे दिमाग में जोह कीचड़ गोबर समाज की कुछ जाती के लिए भरा गया है जोह संस्कार घर मे दिए जाते है बच्चे आगे चलकर उन्ही संस्कारो से अवगत कराते है खुद मेडम जोह आज पुरषो से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहिहो
बता दें कि सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की माँग उठने के बाद युविका ने वीडियो में इस्तेमाल किए गए शब्द पर माफी माँग ली है। उन्होंने कहा है, “मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मुझे मलतब नहीं पता था। मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था और मैं किसी को हर्ट करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं हर एक से माफी माँगती हूँ। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। सभी को प्यार।”
Hi guys I didn’t kw the meaning about that word wt I used in my last vlog I didn’t mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone I apologise to each n every one I hope you understand love you all
— Yuvika Choudhary (@yuvikachoudhary) May 25, 2021
ओम शांति ओम जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों के अलावा युविका चौधरी कुमकुम भाग्य, अम्मा, नच बलिए 9, बिगबॉस 9 जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। वह एमटीवी रोडीज विनर प्रिंस नरूला की पत्नी हैं। दोनों की वीडियोज सोशल मीडिया पर आती रहती हैं।
युविका से पहले इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर मुनमुन दत्ता विवादों में आई थीं। वीडियो में उन्होंने जाति विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह *&^ नहीं दिखना चाहतीं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके खिलाफ़ गुस्सा जाहिर किया था और उनकी गिरफ्तारी की माँग की थी। बाद में उनके विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया था।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ‘टूलकिट’ मामले की जाँच को आगे बढ़ाते हुए कॉन्ग्रेस के दो नेताओं को भी नोटिस भेजा है। मंगलवार (मई 25, 2021) को कॉन्ग्रेस पार्टी की आईटी सेल के मुखिया रोहन गुप्ता और पार्टी के प्रवक्ता MV राजीव गौड़ा को नोटिस भेजी गई। कहा जा रहा है कि इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भी समन भेजा जा सकता है। भाजपा ने कॉन्ग्रेस पर ‘टूलकिट’ के जरिए देश, हिन्दू धर्म और कुंभ को बदनाम करने के आरोप लगाए थे।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ‘ट्विटर इंडिया’ के दफ्तरों में जाकर नोटिस दिया। ट्विटर ने सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स द्वारा शेयर किए गए पोस्ट्स को ‘छेड़छाड़ किया हुआ मीडिया’ बता दिया था। दिल्ली पुलिस ने शारीरिक रूप से जाकर ट्विटर के दोनों दफ्तरों को नोटिस दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर द्वारा टूलकिट वाली ट्वीट्स पर भ्रामक का ठप्पा लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी।
इनमें से एक ट्वीट संबित पात्रा का भी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले की FIR दर्ज नहीं की है लेकिन सभी पक्षों को समन कर के उनका बयान दर्ज किए जाने के बाद FIR दर्ज की जा सकती है। अभी इससे जुड़े संगठनों और व्यक्तियों को समन कर शुरुआती जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने Twitter से पूछा है कि उसने पास इस टूलकिट को लेकर क्या सूचनाएँ हैं और किन तथ्यों के आधार पर उसने इन्हें ‘छेड़छाड़ किया हुआ’ करार दिया।
Delhi police serve notice to two people from Congress in connection with the alleged #Congress toolkit probe.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि’टूलकिट मामले में कॉन्ग्रेस नेताओं को समन कर इस पूरे घटनाक्रम का विवरण माँगा जाएगा। संबित पात्रा से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ‘ट्विटर इंडिया’ के MD की तरफ से जो नोटिस आया है वो अस्पष्ट है। इस मामले की शिकायतकर्ता कॉन्ग्रेस पार्टी ही है, जिसके नेताओं ने पात्रा व अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस व ट्विटर को नोटिस भेजा।
TOI की खबर के अनुसार, इससे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया है और कंपनी के डिप्टी जनरल काउंसल व VP जिम बेकर को पूरे मामले को संभालने के लिए लगाया गया है, जो पूर्व में अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी FBI के अधिकारी भी रहे हैं। TOI के सूत्रों का कहना है कंपनी बायडेन प्रशासन से भी मदद माँग सकती है। ट्विटर में पैनिक का माहौल है और अब नजरें बेकर के अगले कदमों पर है।
गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस पार्टी ने बुधवार (19 मई, 2021) को ट्विटर को एक ईमेल भेज कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय कपड़ा और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष समेत कई पार्टी पदाधिकारियों के हैंडल्स को सस्पेंड करने को कहा था। कॉन्ग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज को उसका टूलकिट बता कर शेयर किया जा रहा है, वो फर्जी है।
पाकिस्तान सरकार ने मिया खलीफा का टिकटॉक (TikTok) अकाउंट बैन कर दिया है। इसके बाद पूर्व पोर्न स्टार ने पाकिस्तानी यूजर्स तक अपनी वीडियो पहुँचाने का नया तरीका खोजा है। मिया ने पाकिस्तान में टिकटॉक अकाउंट बैन किए जाने के बाद ऐलान किया है कि वह पाकिस्तानी प्रशंसकों के लिए ट्विटर पर अपनी छोटी वीडियो उपलब्ध कराएँगी।
खलीफा ने 23 मई की देर रात 2 बजे ट्वीट किया, “मैं अब से अपने सारे टिकटॉक (वीडियो) ट्विटर पर दोबारा पोस्ट कर रही हूँ। ये मेरे उन पाकिस्तानी फैन्स के लिए है जो फासीवाद को मिटाना चाहते हैं।”
Shoutout to Pakistan for banning my tiktok account from the country. I’ll be re-posting all my tiktoks on Twitter from now on for my Pakistani fans who want to circumvent fascism ?
इस ट्वीट के बाद कई पाकिस्तानी यूजर्स खलीफा के समर्थन में आए। अम्मार नावेद ने लिखा, “हम तुमको तुम्हारे अतीत के लिए नहीं प्यार करते हैं, आपने अपना पास्ट छोड़ दिया है, हम भी इसे भूल गए हैं। हम आपके साहस के लिए आपसे प्यार करते हैं कि आपने बच्चों और आतंकी राज्य द्वारा सताए गए लोगों के लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान से प्यार और दुआएँ स्वीकार करें।”
We love you not for your past , You left your past , we forgot it , we love you for your courage how you spoke for children & people suppressed by A terrorist state , Please Accept alot of Love & Blessings From Pakistan ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
तहला बिन आजाद ने इमरान सरकार के इस कदम की निंदा की और उनके अलावा कई यूजर्स ने कहा कि Pak सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मिया खलीफा के बदलने के बाद भी उसके साथ ऐसा किया। पाकिस्तानियों ने खलीफा को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ हैं।
Pakistan zindaaabad Love❤ from Pakistan The way you support Palestinians @miakhalifa you truly wins our heart❤
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकॉम्यूनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने मिया का अकाउंट को बैन करने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। न ही इस फैसले के पीछे की वजह बताई है। मिया को भी अकाउंट बैन करने की जानकारी यूजर से ही मिली थी। इसके बाद वह उन्होंने ट्विटर पर पाकिस्तानी सरकार को जमकर सुनाई।
टिकटॉक पर मिया खलीफा के 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर 270 मिलियन लाइक मिले हुए हैं। पाकिस्तानी भी उन्हें काफी फॉलो करते हैं। एक यूजर ने तो इस खबर को सुनने के बाद कहा कि मिया खलीफा को बैन करना घृणा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। उसने कहा, “मुझे इस जगह रहने से नफरत है।”
बता दें कि मिया खलीफा एक पूर्व पॉर्न स्टार हैं। उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग हैं। इसके अलावा वह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। हाल की बात करें तो वह सोशल मीडिया पर इजरायल की निंदा करने के कारण चर्चा में आई थीं। उन्होंने बिना एडिट किया हुआ ट्वीट पोस्ट किया था जिसके बाद ये बातें शुरू हो गई थीं कि वह इजरायल विरोधी अभियान का हिस्सा हो सकती हैं।
इससे पहले वह भारत के तथाकथित किसान प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए अमेकिन पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे और सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दिया था, जिसको लेकर एक्टिव यूजर्स ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
असम में गोरक्षा के लिए बिल लाया गया है। इसका बचाव करते हुए राज्य के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार (मई 24, 2021) को कहा कि जहाँ गोवंश की पूजा होती है और हिन्दू रहा करते हैं, वहाँ गोहत्या पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दू गाय की पूजा करते हैं, इसीलिए गोमाँस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने असम विधानसभा में राज्यपाल के अभी भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐसा कहा।
बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी AIUDF ने डर जताया कि प्रस्तावित बिल से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी और ‘मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा काऊ बेल्ट (उत्तर भारत) में हो रही है’, वैसा ही असम में भी होने लगेगा। मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट कहा कि गाय हमारी माता है और नहीं चाहते है कि पश्चिम बंगाल से असम में गोवंश की तस्करी हो या जहाँ गायों की पूजा होती है, वहाँ गोमाँस का भक्षण किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों को अपनी स्वाभाविक आदतों को छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में गोरक्षा के लिए पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। असम के सीएम ने यूपी के दारुल उलूम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उसने भी हिन्दुओं के रहने के स्थान पर गोहत्या न करने की बात कही है। यहाँ मामला संवेदना से जुड़ जाता है।
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि गुवाहाटी के फैंसी बाजार, गाँधीबस्ती या शांतिपुर में ‘होटल मदीना’ की मौजूदगी हो क्योंकि यहाँ हिन्दू रहते हैं और मामला संवेदनशील हो जाता है। जहाँ मामला संवेदनशील नहीं है, वहाँ स्वाभाविक या व्यक्तिगत आदतें जारी रहनी चाहिए।” उन्होंने दावा किया कि सरकारी नीति के ‘डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स’ में ही बताया गया है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते रहेंगे कि वो धीरे-धीरे बीफ के लिए गोहत्या छोड़ें।
उन्होंने असम में बदलाव के लिए AIUDF विधायकों का भी समर्थन माँगा। 15वें असम विधानसभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी ने भी कहा कि लोग गाय का सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं, इसीलिए राज्य सरकार गोरक्षा के लिए अगले सत्र में नया बिल लाने जा रही है, जिससे राज्य से बाहर गायों की तस्करी किए जाने पर रोक लगेगी। असम का मौजूदा कानून कहता है कि वेटेनरी अधिकारी द्वारा 14 से अधिक उम्र वाले गोवंश की बीफ के लिए हत्या की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ेगा।
We all revere and worship cows as it nurtures us through life sustaining milk. In fact, it is a symbol of the divine bounty of earth. I am happy to inform you that my Government plans to introduce the Cow Protection Bill in the next Assembly session. pic.twitter.com/1V1kFvS9lv
भाजपा विधायक मृणाल साइका ने कहा कि हमारा गायों के साथ धार्मिक जुड़ाव है, इसीलिए हिन्दू बहुल इलाकों में न तो उनकी हत्या की जानी चाहिए और न ही कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्रों में बीफ की खुलेआम खरीद-बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गोहत्या विरोधी बिल नहीं, बल्कि गोरक्षा बिल होगा। उन्होंने दूध के साथ-साथ गोबर व गोमूत्र के महत्व की बात करते हुए कहा कि असम में यूपी, बिहार और बांग्लादेश से गायों को लाकर तस्करी की जाती थी, जो बंद होनी चाहिए।
भाजपा विधायक जयंत मल्ला बरुआह ने कहा कि हम गाय को माता कह कर पूजा करते हैं, हम गोहत्या और बीफ की खरीद-बिक्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ये है कि गाय के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तस्करी नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, AIUDF का सवाल है कि गोवा, मिजोरम और मणिपुर में सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा ऐसा विधेयक लेकर क्यों नहीं आ रही है? उन्होंने कहा कि ऐसे बिल से सामाजिक तानाबाना बिगड़ेगा।
चेन्नई की सिटी पुलिस ने छात्रों के यौन शोषण मामले में जी राजगोपालन नाम के PSBB स्कूल टीचर को सोमवार (मई 24, 2021) रात गिरफ्तार कर लिया। अशोक नगर ऑल वीमेन पुलिस ने छात्रों के यौन उत्पीड़न मामले में टीचर को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजगोपालन के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 11, 12, आईपीसी एक्ट की धारा 354, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है।
पूरा मामला कृपाली नाम की एक पूर्व छात्रा द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट्स के बाद उजागर हुआ। इसके बाद कई बच्चों ने शिक्षक के खिलाफ बोलते हुए आपबीती साझा की। एक स्क्रीनशॉट में उसे बिना शर्ट के केवल तौलिए में देखा जा सकता है।
सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद पीएसबीबी स्कूल ने सोमवार दोपहर जी राजगोपालन को सस्पेंड कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वह पीएसबीबी स्कूल की केके नगर शाखा में कॉमर्स के बच्चों को अकॉउंट्स पढ़ाता था। स्कूल प्रशासन ने राजगोपालन को सस्पेंड करते हुए लिखा, “आपके खिलाफ कदाचार के कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह सोशल मीडिया (एसआईसी) के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में आया है।”
सोशल मीडिया से शुरू हुआ अभियान
गौरतलब है कि चेन्नई में स्कूलों के एक समूह, पद्म शेषाद्री बाला भवन (PSBB) के पूर्व और वर्तमान छात्रों ने इस शिक्षक पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में अपनी आपबीती शेयर की थी। इस दौरान कई छात्रों ने अपने साथ टीचर के खराब व्यवहार को सोशल मीडिया पर लिखकर बताया।
इन पोस्ट के मुताबिक, टीचर ने तौलिए में क्लास लेने के अलावा लड़कियों को देर रात वीडियो कॉल कर करके उनसे डेट पर चलने तक को कहा। इसके अलावा उस पर क्लास ग्रुप में अश्लील लिंक साझा करने के भी आरोप हैं।
सोशल मीडिया पर टीचर के विरुद्ध अभियान में छात्राओं ने अपने संदेशों के स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक अन्य छात्रा ने बताया कि वह पाँच साल पहले उसके साथ स्कूल प्रतियोगिता में हांग कांग गई थी तब उसने उसके साथ सेक्शुअल जोक शेयर किए थे। इसके अलावा राजगोपालन पर लड़कों ने भी प्राइवेट पार्ट्स छूने के आरोप लगाए।
इसी बीच कई बच्चों ने अन्य शिक्षकों पर भी अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। छात्रों में से एक ने संस्कृत के एक पूर्व शिक्षक के बारे में बात की जो छात्रों को गाली देता था, बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें थप्पड़ मारता था और यहाँ तक कि छात्राओं के साथ खुले तौर पर फ्लर्ट भी करता था। वह ‘गलती से’ लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता था और लड़कों और लड़कियों दोनों को अनुचित तरीके से छूता था।
बिहार के पूर्णिया में मुस्लिम समाज के आरोपितों ने 150-200 की संख्या में उत्पात मचाया और एक महादलित बस्ती को आग के हवाले कर के एक रिटायर्ड चौकीदार की हत्या कर दी। मझुआ टोली में हुई इस घटना के बाद सोमवार (मई 24, 2021) को SP दयाशंकर ने पीड़ितों से बात की और बायसी थानाध्यक्ष अमित कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया। धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार सुमन को नया थाना प्रभारी बना कर भेजा गया।
महादलित बस्ती में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, उसे याद कर के लोग खौफ में आ जा रहे हैं। रिजवी, शाकिद और इलियास इस मामले के मुख्य आरोपित हैं। पुलिस इसे जमीन विवाद बताते हुए कह रही है कि हमलावरों में कोई बाहर से नहीं आया था। भाजपा का कहना है कि हमलावरों की संख्या 300 में थी। विहिप ने उन्हें जिहादी बताते हुए कहा कि इनमें रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल थे।
इस घटना के लोकेश पर ध्यान दीजिए। पूर्णिया में जहाँ ये वारदात हुई, वो उस चिकेन्स नेक से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे काटने के सपने चीन भी देखता है। यही वो संकीर्ण क्षेत्र है, जो शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। सिलीगुड़ी इसका प्रमुख क्षेत्र है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र से भारत से जुड़ती हैं। पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर और बिहार का मुस्लिम बहुल किशनगंज भी इससे जुड़ा हुआ है।
AMU के छात्र रहे शरजील इमाम ने CAA विरोधी शाहीन बाग़ आंदोलन में भाषण देते हुए इस चिकेन्स नेक को काटने की धमकी दी थी और इसके लिए मुस्लिमों को भड़काया था। वो पटना के फुलवारी शरीफ में भी एक बैठक में हिस्सा लेने आया था। उसे जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है और वो पलायन कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि महादलित बस्ती के लोग दहशत में हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, जिन्होंने आरोपितों के स्पीडी ट्रायल का आश्वासन देते हुए कहा कि महादलितों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम भीड़ ने घर में घुस कर महिलाओं की इज्जत-आबरू उछली और पेट्रोल छिड़क कर घरों में आग लगाई।
बच्चों-बुजुर्गों तक को बेरहमी से पीटा गया। लोगों ने कहा कि वो डर के साए में जी रहे हैं, न रात को सो पाते हैं और न काम के लिए बाहर निकल पाते हैं। खुले आसमान के नीचे चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं, ताकि बच्चों को भोजन खिलाया जा सके। एक गर्भवती महिला ने बताया कि इलियास ने उसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई। असफल रहने पर बाइक की चेन से उसे पीटा। पीड़िता ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई।
— अनंत विजय/ Anant Vijay (@anantvijay) May 25, 2021
उसकी पीठ और शरीर पर आज भी उस वारदात के जख्म मौजूद हैं। एक आशाकर्मी ने बताया कि उसने हमलावरों के घर में कई बार डिलीवरी कराई है, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करते समय ये भी नहीं सोचा। उस पर तलवार से हमला किया गया, जिसके बाद किसी तरह अर्धनग्न अवस्था में भाग कर उसने अपनी जान बचाई। पूर्णिया के DM ने कहा कि पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है।
मृतक मेवालाल राय बहू ने बताया कि उनके ससुर पर लाठी, साइकिल की चेन और फरसा से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस की शिथिलता भी सामने आई है क्योंकि 24 अप्रैल को हुई हिंसा की घटना की जाँच के बगैर ही महादलित परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। महादलितों का कहना है कि स्थानीय DSP ने उन्हें घर खाली करने को कहा था। 2015 के हिंसा के मामले में भी अब तक पुलिस निष्क्रिय रही।
विहिप ने माँग की है कि हमलावरों पर संगत धाराओं में FIR दर्ज कर गिरफ़्तारी हो तथा पीड़ित परिवारों की सुरक्षा, आर्थिक सहायता व पुनर्वास हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्थक कदम अबिलंब उठाए जाएँ। मिलिंद परांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसी माह हुए क्रूर हिंसक हमलों को दोहरा कर, हिन्दू समाज के धैर्य की परीक्षा लेने का पुन: दुस्साहस किया है। हमले, मारपीट, लूटपाट, हिंसा व आगजनी की इन जघन्य घटनाओं पर स्थानीय पुलिस, प्रशासन व शासन की उदासीनता को भी उन्होंने बेहद चिंतनीय बताया।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में कई जगहों पर हुई राजनीतिक हिंसा के बाद 146 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर मामले में SIT गठित करने की माँग की है। साथ ही राज्य में हुई इस व्यापक राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर 2093 महिला वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना को पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने की अपील की है।
राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में जिन 146 सेवानिवृत्त अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, उनमें 17 पूर्व न्यायाधीश, 63 नौकरशाह (31 पूर्व आईएएस व सिविल सर्विस ऑफिसर और 32 पूर्व आईपीएस अधिकारी), 10 राजदूत और 56 सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं जबकि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने वाली सभी 2093 महिला वकील हैं।
— M. Nageswara Rao IPS(R) (@MNageswarRaoIPS) May 24, 2021
सेवानिवृत्त अधिकारियों के पत्र में तमाम घटनाओं पर हुई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर एक्शन लेने की माँग की गई। बताया गया कि हिंसा में महिलाओं समेत दर्जनों लोग मारे गए। वहीं बंगाल के 23 जिलों में से 16 जिलों के बुरी तरह प्रभावित होने और 15000 से ज्यादा हिंसा के मामले प्रकाश में आने की बात पत्र में कही गई है। इसके अलावा 4-5 हजार लोगों के घर-बार छोड़कर असम, झारखंड और ओडिशा जाने का उल्लेख भी रिपोर्ट में है।
‘बंगाल में स्थानीय पुलिस की गुंडों से साँठ-गाँठ’
पत्र में राष्ट्रपति से सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि मामले की जाँच के लिए के लिए SC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक टीम गठित होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष तौर पर जाँच हो सके। इसके अलावा बंगाल चूँकि संवेदनशील सीमा वाला राज्य है इसलिए इस केस में राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने के लिए इसे NIA को सौंपा जाना चाहिए।
वहीं महिला वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे अपने पत्र में हिंसा की निंदा करते हुए राज्य की स्थिति के बारे में CJI को बताया। अपने पत्र में वकीलों ने स्थानीय पुलिस की स्थानीय गुंडों से साँठ-गाँठ होने के आरोप लगाए। इसमें कहा गया है कि पीड़ितों की एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई और राज्य में संवैधानिक ढाँचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।
इसके अलावा निष्पक्ष जाँच के लिए बंगाल से बाहर पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने की माँग की गई और केस के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का आग्राह किया गया है। इसमें बंगाल के डीजीपी को हर स्तर पर शिकायतें दर्ज कराने की प्रणाली विकसित करने और विभिन्न चैनलों के जरिए आने वाली शिकायतों का विवरण प्रतिदिन SC भेजने का निर्देश देने की माँग भी की गई है।
बता दें कि 2 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़े पैमाने पर टीएमसी समर्थकों ने उत्पात मचाया था। इस हिंसा में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। वहीं कई आमजन समेत बीएसएफ जवान और सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए थे। जिसके बाद कई लोगों ने टीएमसी गुंडों से जान बचाने के लिए लोगों ने असम में आश्रय लिया।
हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन… पर आज शायद ही कोई चाहे कि उसके पिया रंगून जाएँ। वजह रंगून वाला म्यांमार इस समय लोकतंत्र की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के सैन्य दमन से कराह रहा। वहाँ यह हालत इसलिए हुई क्योंकि 1 फरवरी 2021 को सेना ने संसदीय चुनावों से चुनकर सत्ता में आई सरकार का तख्तापलट दिया। इसके साथ म्यांमार फिर से उसी सैन्य शासन के दौर में चला गया जहाँ से 48 सालों बाद लौटा था। दशकों के संघर्ष के बाद 2011 में वहाँ लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। लेकिन 10 साल में ही उसे फिर नजर लगी गई। किसकी? चीन की? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले उन तमाम पहलुओं पर गौर करते हैं जो म्यांमार की इस अस्थिरता से जुड़े हैं।
1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद म्यांमार में तीसरी बार सेना ने तख्तापलट किया और शासन अपने हाथ में ले लिया है। 1 फरवरी 2021 को सेना ने आपातकाल की घोषणा कर दी और लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई म्यांमार की शीर्ष नेता आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) के बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही म्यांमार में हिंसक प्रदर्शन शुरू हैं और सैन्य नरसंहार में कई प्रदर्शनकारियों की मृत्यु भी हो चुकी है।
नवंबर 2020 में म्यांमार में हुए संसदीय चुनावों में NLD ने बहुमत हासिल किया और आंग सान सू की देश की सर्वोच्च नेता चुनी गईं। चुने गए संसद सदस्यों ने 2021 में संसद का पहला सत्र बुलाया जिसके बाद ही सेना ने चुनावों में धोखाधड़ी का हवाला देते हुए देश में सैन्य शासन की घोषणा कर दी और सू की समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल म्यांमार का शासन सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग लैंग के हाथों में है। 1 फरवरी 2021 के बाद से लागू सैन्य शासन के बाद म्यांमार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ताजा खबरों के मुताबिक म्यांमार में इन प्रदर्शनों में अब तक 818 लोग मारे जा चुके हैं और 4,296 लोग हिरासत में हैं।
म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी नेपिडा (Nay Pyi Daw) है। म्यांमार का सबसे महत्वपूर्ण शहर यांगून (Yangon) है, जो कभी रंगून के नाम से जाना जाता था। भारत के साथ-साथ इस देश की सीमाएँ चीन, बांग्लादेश, थाइलैंड और लाओस जैसे देशों से जुड़ी हुई हैं। लगभग साढ़े पाँच करोड़ की जनसंख्या वाला म्यांमार मुख्यतः एक बौद्ध देश है।
म्यांमार की भौगोलिक स्थिति (फोटो : ब्रिटनिका)
म्यांमार में सैन्य शासन
1948 में म्यांमार को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद 1958 से 1960 तक सेना ने म्यांमार की सत्ता अपने पास रखी। 1960 में चुनावों के माध्यम से सेना ने लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को म्यांमार का शासन सौंप दिया, लेकिन 2 साल बाद ही 1962 में एक बार फिर देश में सैन्य शासन लागू हो गया। यह सैन्य शासन 2011 तक चला। 2010 में म्यांमार सेना ने देश को एक लोकतंत्र बनाने का निर्णय लिया और एक बार फिर चुनावों के द्वारा चुनी हुई सरकार ने म्यांमार का शासन सँभाल लिया। 2015 में NLD ने ही चुनाव जीता था और सरकार बनाई थी।
आंग सान सू की हमेशा से ही म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की समर्थक रही हैं। 1989 से 2010 के बीच सू की 15 सालों तक हिरासत में रहीं। इस दौरान 1991 में उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया जब वो लोकतंत्र की बहाली के लिए रैली और प्रदर्शन करने के कारण हाउस अरेस्ट में थीं।
म्यांमार की नेता आंग सान सू की (फोटो : हिंदुस्तान टाइम्स)
आसियान का दरवाजा
वर्तमान में म्यांमार में चल रही इस राजनैतिक उथल-पुथल के एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार की अस्थिरता न केवल म्यांमार के लिए, बल्कि भारत के लिए भी मायने रखती है। दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से चली आ रही ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ को ‘ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी’ से बदल दिया और दक्षिण-पूर्व एशिया समेत अन्य पूर्वी देशों के साथ बेहतर आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की।
भारत के लिए म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया और आसियान के दरवाजे की तरह है और शायद यही कारण है कि भारत और म्यांमार के बीच कई समझौते हुए हैं। लेकिन म्यांमार की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि म्यांमार में चल रही इस राजनैतिक अस्थिरता में चीन का बड़ा योगदान बताया जा रहा है।
भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति
ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता
भारत और म्यांमार के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के बारे में जानने से पहले हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकेन नेक की चर्चा करनी चाहिए। दरअसल भारत अपने पूर्वोत्तर हिस्से से एक छोटे से कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। 20-21 किमी का यह कॉरिडोर चिकेन नेक कहलाता है। इसे लेकर हमेशा से ही भारत के रक्षा विशेषज्ञ चिंतित रहते हैं क्योंकि इस छोटे से गलियारे को ब्लॉक करके भारत का संपर्क उसके पूर्वोत्तर हिस्से से खत्म किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है।
चिकेन नेक कहा जाने वाला गलियारा (फोटो : टाइम्स ऑफ इंडिया)
आपको याद होगा कि दिल्ली में शाहीनबाग के विरोध प्रदर्शनों के मास्टरमाइंड शरजील इमाम ने CAA विरोधी रैली में असम और पूर्वोत्तर भाग को भारत से काटने की बात कही थी। उसने कहा था, “अगर 5 लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड हों तो हम नार्थ-ईस्ट और हिंदुस्तान को परमानेंटली काट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक या आधे महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से काट ही सकते हैं।“ इमाम ने चिकेन नेक का जिक्र करते हुए कहा था कि भारतीय सेना को असम तक पहुँचने से रोकने के लिए चिकेन नेक को काटा (ब्लॉक) जा सकता है, क्योंकि चिकेन नेक एक मुस्लिम बहुल इलाका है।
इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत और म्यांमार संयुक्त रूप से ‘कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ पर कार्य कर रहे हैं। इस परिवहन प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता को म्यांमार के रखाइन प्रांत स्थित सित्वे बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद भारत के पूर्वोत्तर भाग तक पहुँचने के लिए परिवहन के माध्यम के रूप में म्यांमार की प्रमुख नदी कलादान और म्यांमार के भूभाग का उपयोग किया जाएगा। इस तरह भारत म्यांमार के रास्ते भी अपने सबसे महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भाग से जुड़ पाएगा। यह प्रोजेक्ट ही चिकेन नेक की समस्या का एक बड़ा समाधान है।
भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाला ‘कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (फोटो : विकिपीडिया)
अब आते हैं भारत के आर्थिक हितों पर। अपने ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण भारत के संबंध दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर हुए हैं। भारत, म्यांमार और थाइलैंड के साथ एक त्रिपक्षीय हाइवे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत का उद्देश्य है सड़क मार्ग से म्यांमार होते हुए थाइलैंड और उसके बाद अन्य दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ संपर्क बढ़ाना। ध्यान दें कि म्यांमार आसियान संगठन का एकमात्र देश है जो जमीन और समुद्र दोनों माध्यमों से भारत से जुड़ा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और रणनीतिक सुरक्षा के लिए म्यांमार एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।
हालाँकि म्यांमार की सेना के साथ भी भारत के संबंध सही रहे हैं। 2020 में म्यांमार ने 22 भारतीय उग्रवादियों को भारत को सौंपा था। इसके अलावा भारत ने म्यांमार को सैन्य उपकरण निर्यात करने का फैसला भी किया था। चूँकि भारत की एक बड़ी सीमा म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे में भारत को म्यांमार की सेना की सहायता भी आवश्यक है। 2015 में भारत की सेना ने म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना के पास जानकारी थी कि म्यांमार के पोन्यु इलाके के पास उंजिया में उग्रवादी गुट ‘द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग’ (NSCN-K) के कैंप सक्रिय हैं। 8 और 9 जून की रात को भारतीय सेना के जवान म्यांमार की सीमा में दाखिल हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। स्ट्राइक के बाद म्यांमार को इसकी सूचना दे दी गई थी।
चीन की BRI
यहाँ भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (BRI) की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि म्यांमार ने इसका हिस्सा बनना स्वीकार किया है। म्यांमार में अपनी इस परियोजना के माध्यम से चीन बंगाल की खाड़ी और उसके बाद हिन्द महासागर के पूर्वी हिस्से में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है।
पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट आई थी कि म्यांमार में BRI के अंतर्गत चीन के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट लगातार देरी में चल रहे हैं। म्यांमार यांगून मेगा सिटी प्रोजेक्ट में चीन की भूमिका को सीमित करना चाहता है। म्यांमार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को चीन की कंपनी के अलावा अन्य वैश्विक कंपनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। यांगून मेगा सिटी प्रोजेक्ट, चीन-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर (CMEC) का एक हिस्सा है। CMEC के अंतर्गत चीन ने अपने युन्नान प्रांत को म्यांमार के मंडाले से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा म्यांमार के काचीन प्रांत में निर्माणरत मिटकिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन (MEDZ) पर भी म्यांमार सरकार और चीन की कंपनियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। 2018 में हुए समझौते के बाद 2021 में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असहमति के कारण यह प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है। दरअसल चीन इन परियोजनाओं के माध्यम से अपने शहरों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ना चाहता है।
हालाँकि पिछले कुछ समय से म्यांमार और भारत में नजदीकियाँ बढ़ी हैं और दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में साथ कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत, म्यांमार में श्वे ऑयल एण्ड गैस प्रोजेक्ट (Shwe Oil and Gas Project) में निवेश कर रहा है। साथ ही भारत ने रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत म्यांमार के रखाइन प्रांत में विकास कार्यक्रमों के लिए समझौता किया है।
चीन पर आरोप
अब बात करते हैं कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद चीन की भूमिका पर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। म्यांमार ने पहले भी चीन पर अराकान आर्मी और अराकान रोहिंग्या सैलवेशन आर्मी की सहायता करने का आरोप लगाया था। दोनों ही म्यांमार के रखाइन प्रांत के उग्रवादी समूह हैं। इसके अलावा म्यांमार में चीनी नागरिकों पर यह आरोप भी लगे कि 2015 से 2017 के बीच उन्होंने म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी को फंडिंग की। यह एक वामपंथी सशस्त्र संगठन है।
इस वामपंथी संगठन ने चीनी नागरिकों के द्वारा वीचैट के माध्यम से पाँच लाख डॉलर (लगभग 3 करोड़ 65 लाख रुपए) जुटाए थे। इसके अलावा भी चीन पर म्यांमार के सबसे बड़े सशस्त्र संगठन यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी की सहायता करने का भी आरोप है। इस समूह को चीनी उद्योगपति ने पॉन्जी स्कीम की सहायता से करोड़ों रुपए की फंडिंग की।
अब आते हैं म्यांमार में सैन्य शासन और उसके चीन से कथित संबंधों पर। ताइवान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिकों की तरह दिखने वाले कई लोग चीन से फ्लाइट के माध्यम से म्यांमार आ रहे हैं और इन्हें म्यांमार के शहरों में देखा जा सकता है। थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ASPI) के मुताबिक म्यांमार में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के बाद भी हर रात संदिग्ध फ्लाइट म्यांमार के हवाईअड्डों में उतरती हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं और संदिग्ध सामान होता है।
म्यांमार में एक बड़े वर्ग के बीच यह चर्चा है कि चीन, म्यांमार की सेना (मिलिट्री जनता) को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है जिससे सोशल मीडिया के जरिए विरोध-प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। स्थानीय लोगों में चीन के प्रति गुस्सा भी है। इसी के चलते 14 मार्च 2021 को हलिंगथैया (Hlaingthaya) में चीनी फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया था।
चीन में बाकी देशों की तरह आंतरिक विरोध की कोई समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक पूर्ण तानाशाही सरकार है जो दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि बिना किसी आंतरिक विरोध की चिंता किए बिना चीन दूसरे देशों के मामलों में दखल देता रहता है।
म्यांमार के उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ चीन के संबंध पहले उतने सही नहीं थे जितने अब हैं। म्यांमार के इन अधिकारियों ने कई बार चीन के प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है। लेकिन चीन समय के साथ अपनी रणनीतियों को बदलना जानता है। म्यांमार में सैन्य शासन के बाद जहाँ पश्चिमी देशों ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की वहीं चीन ने इसमें अपने फायदे के लिए अवसरों को तलाश लिया। एक ओर जहाँ यूके और अमेरिका ने सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग लैंग पर रोहिंग्या मुद्दे के बाद प्रतिबंध लगाए वहीं चीन के विदेश मंत्री ने लैंग को भरपूर इज्जत देते हुए उनसे मुलाकात की और म्यांमार सेना के ‘राष्ट्रीय पुनर्निर्माण’ के लक्ष्य की सराहना की।
हालाँकि म्यांमार की सेना के उच्च सैन्य अधिकारी और चीन किस रणनीति पर काम कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के विशेषज्ञ ऐसे मामलों में चीन की कुटिलता के विषय में लगातार बात कर रहे हैं। अस्थिरता में अवसर की तलाश करना ही चीन की रणनीति रही है।
रोहिंग्या विरोधी कमांडर
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि म्यांमार की सत्ता सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग लैंग के हाथों में है और ये वही हैं जिन पर रोहिंग्या मुस्लिमों के नरसंहार का आरोप है। ऐसे में लैंग के सत्ता अपने हाथ में लेने से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन और तेज हो सकता है। अब आगे आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या एक बार फिर बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश या भारत का रूख करते हैं। हालाँकि भारत रोहिंग्या मुस्लिमों को डिपोर्ट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों के विषय में कहा था कि इन अवैध घुसपैठियों के नियमानुसार डिपोर्टेशन को अनुमति दी जा सकती है।
म्यांमार सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग (फोटो : डेक्कन हेराल्ड)
म्यांमार की यह अस्थिरता किस सीमा तक जाती है, यह तो समय ही बताएगा लेकिन म्यांमार की परिस्थितियों पर भारत पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जब तक आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) सत्ता में थी तब भारत के म्यांमार से बेहतर संबंध थे। म्यांमार की सेना के साथ भी भारत के संबंध खराब नहीं हैं। लेकिन तख्तापलट में चीन की भूमिका को लेकर उठते सवाल एक नया रणनीतिक मोर्चा खोल रहा है।
