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‘स्वरा भास्कर का सामान ले भागा ड्राइवर, बोला Uber- कागज़ दिखाने पड़ेंगे, तभी मिलेगा वापस’: FACT CHECK

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘स्वरा भास्कर का सामान ले भागा ड्राइवर, बोला Uber- कागज़ दिखाने पड़ेंगे, तभी मिलेगा वापस’: FACT CHECK

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्विटर के जरिए अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के लॉस एंजिलस में उबर कैब ड्राइवर उनका सामान लेकर भाग गया और अब ड्राइवर से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर उबर को टैग करते हुए अपना सामान वापस करने की माँग की। इसके बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि ‘उबर सपोर्ट’ ने उनसे कागज माँगा है। 

क्या है वाकया

दरअसल स्वरा ने घटना की शिकायत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “हैलो उबर सपोर्ट, LA में आपका एक ड्राइवर मेरा सारा ग्रोसरी का सामान अपनी कार में ले कर भाग गया। जबकि मैं पहले से डाले गए स्टॉप पर रुकी थी। ऐसा लगता है कि आपके एप्लीकेशन पर इसकी रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। मेरा सामान खोया नहीं है, वो जानबूझकर लेकर गया। क्या मुझे अपना सामान वापस मिल सकता है?”

इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘उबर सपोर्ट’ वाली ट्विटर आईडी की तरफ से जवाब का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। जिसमें लिखा है, “हमें वाकई में अफसोस है कि आपको इस तरह के कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा। हालाँकि हमें वह सामान मिल गया है और हम इसे आपको लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगे, लेकिन सामान सौंपने से पहले मुझे आपका आईडी देखना पड़ेगा। तो…कागज तो दिखाने पड़ेंगे।”

सच क्या है?

बता दें कि यह जवाब उबर सर्विस की तरफ से नहीं बल्कि एक ट्विटर यूजर की तरफ से दिया गया था। जिसका नाम आशीष है और उसका ट्विटर यूजर आईडी @go4ashi है। उसने अपना नाम बदल कर Uber_Support कर लिया और स्वरा को टैग करके जवाब दिया। इसलिए ‘Uber_Support’ में भी आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी ‘@go4ashi’ ही है। हालाँकि, अब उस यूजर ने अपना नाम फिर से आशीष कर लिया है।

वास्तव में ‘Uber Support’ ने स्वरा को जवाब देते हुए कहा था, “आपका अनुभव निश्चित रूप से हमारे मानकों के अनुरूप नहीं है। हमने कनेक्ट करने के लिए डीएम के माध्यम से संपर्क किया है। हम इसे ठीक करने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं।” वहीं एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर लोग रिएक्ट करते हुए उनका मजाक भी बना रहे हैं।

नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर स्वरा को किया ट्रोल

हजारों की मौत, लाखों को करना पड़ा पलायन: रूस-यूक्रेन नहीं, यहाँ लड़ा जा रहा है दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध

ऑपइंडिया स्टाफ़
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हजारों की मौत, लाखों को करना पड़ा पलायन: रूस-यूक्रेन नहीं, यहाँ लड़ा जा रहा है दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ से हजारों की संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन, रूस के 7000 से 15000 के बीच सैनिकों को मार डालने का दावा कर रहा है। इन दोनों देशों के युद्ध की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन इस युद्ध से भी भयानक स्थिति पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है। वहाँ पर सालों से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं।

हालाँकि, इथियोपिया में चल रहे खूनी संघर्ष की आवाज अंतरराष्ट्रीय पर नहीं सुनी जा रही है। कोई भी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। इस बीच 4 मार्च, 2022 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों से संयम के साथ काम लेने और राजनयिक स्तर की कोशिशों को शुरू करने की अपील की थी, ताकि इस संकट को खत्म किया जा सके।

लेकिन, खुद इथियोपिया में सरकार और टाइग्रे विद्रोहियों के बीच चल रहे खूनी खेल पर किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया। उस पर इथियोपिया के नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले अबी अहमद ने इरिट्रिया के साथ शांति समझौता किया था। इसके बाद उन्हें 2019 में शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था।

क्या है इथोपिया का सिविल वॉर

अबी अहमद 2018 में इथोपिया के प्रधानमंत्री बने। उनसे पहले 27 साल से देश में टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (TPLF) सत्ता में थी। इथोपिया के टिगरे क्षेत्र की आबादी पूरे देश की केवल 6 प्रतिशत ही है, लेकिन इनका राष्ट्रीय राजनीति में सिक्का चलता था। अबी अहमद ने भी टाइग्रे को सत्ता में भागीदारी देने की कोशिशें की, लेकिन टाइग्रे का आरोप था कि सरकार सही समय पर चुनाव नहीं करा रही है। 2020 में जब अबी अहमद ने सेना की नॉर्दर्न कमांड के नए चीफ की नियुक्ति की तो ये राजनीतिक संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया।

नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2020 में अबी ने उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र की राजधानी मेकेले के बाहर संघीय आर्मी पर हमला करके हथियार चुराने का आऱोप लगाते हुए टाइग्रे विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया था। अबी ने लोगों से जल्द ही इस मसले का हल निकालने का वादा भी किया, लेकिन देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। हजारों की संख्या में निर्दोष नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं।

इस लड़ाई में 20 लाख से अधिक लोगों का आशियाना छिन गया। वो विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए। यहीं देश में अकाल की स्थिति भी आ गई। भयावह होते हालातों के कारण इस बात का डर बढ़ गया है कि कहीं ये युद्ध बाकी क्षेत्रों को अपने चपेट में न ले।

शुरुआत में तो इथियोपिया इस बात से इनकार करता रहा कि सरकार की तरफ से इस युद्ध में पड़ोसी देश इरिट्रिया के सैनिक भी लड़ रहे हैं। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इसकी पोल खोल दी। यहाँ शरणार्थी शिविरों में लूटपाट, यौन शोषण और नरसंहारों में हजारों लोगों की मौत हो गई। अबी अहमद की सरकार ने अपनी बर्बरता को छिपाने के लिए पत्रकारों को भी बैन कर दिया।

पिछले साल सितंबर में कहा था कि ‘मानवीय सहायता पर रोक’ टाइग्रे में 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुँचने की क्षमता को सीमित कर रही थी। देश के 400,000 अकाल से जूझ रहे थे। तब से अभी तक वहाँ सरकार और विद्रोहियों में लगातार जंग जारी है।

‘इस मामले में कोई दूध का धुला नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपा परमबीर सिंह मामला, उद्धव सरकार को बड़ा झटका

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘इस मामले में कोई दूध का धुला नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपा परमबीर सिंह मामला, उद्धव सरकार को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में गुरुवार (24 मार्च, 2022) को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर IPS परमबीर सिंह मामले की जाँच सीबीआई (CBI) को सौंप दी है। यह जाँच परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित हैं। इन केसों में परमबीर सिंह पर कुल 5 FIR दर्ज हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में “इस मामले में कोई भी दूध का धुला नहीं” जैसी टिप्पणी भी की है। अदालत का यह आदेश महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है।

परमबीर सिंह के खिलाफ दोनों मामलों की जाँच महाराष्ट्र सरकार करवा रही थी। इसके खिलाफ परमबीर सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे हाईकोर्ट ने 16 सितम्बर को ख़ारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम परमबीर सिंह पर लगे आरोपों पर कोई भी टिप्पणी कर के जाँच को प्रभावित नहीं करना चाहते। मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले को सर्विस मैटर जैसा सुना, जिसे हम ख़ारिज कर रहे हैं। परमबीर सिंह पर दर्ज पाँचों केसों को जाँच रिकॉर्ड के साथ CBI को एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए।”

शीर्ष अदालत ने इस केस में प्रथम दृष्टया निष्पक्ष जाँच की जरूरत को पाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, “ऐसे हालत क्यों बने? किस की गलती से बने? ये सब कुछ निकल कर सामने आना चाहिए। ऐसे में CBI को निष्पक्षता से जाँच करनी चाहिए। इस केस से जुड़े सभी लोग सच को सामने लाने के लिए CBI को पूरा सहयोग दें।” यह आदेश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की अपने निलंबन को समाप्त करने की माँग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम नहीं जानते कि अंत में क्या होगा और क्या अभी और केस भी दर्ज होंगे। डिपार्टमेंट की कार्रवाई के मामले में CBI के जाँच निष्कर्ष की प्रतीक्षा करना ही ठीक होगा।”

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने CBI जाँच की माँग का विरोध किया। उन्होंने ऐसा होने पर प्रदेश पुलिस का मनोबल गिरने का तर्क दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, “ये सही है कि हर मामला CBI को नहीं सौंपा जा सकता है लेकिन उस स्थिति का क्या करें जब पुलिस और मंत्रालय एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हों।” अंत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट हमारे कार्यों को प्रभावित नहीं करती।

‘The Kashmir Files को यूट्यूब पर डाल दो’: CM केजरीवाल ने टैक्स फ्री करने से किया इनकार, स्वरा-तापसी की फिल्मों को किया था TAX FREE

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘The Kashmir Files को यूट्यूब पर डाल दो’: CM केजरीवाल ने टैक्स फ्री करने से किया इनकार, स्वरा-तापसी की फिल्मों को किया था TAX FREE

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म ‘The Kashmir Files’ को प्रदेश में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में विपक्षी भाजपा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म को YouTube पर डाल देना चाहिए, ये फ्री ही फ्री हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो?

उन्होंने कहा, “निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को इतना ही शौक है तो बोलो यूट्यूब पर डाल देगा, वहाँ सब कुछ फ्री है और सारे लोग देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री कराने की ज़रूरत ही क्या है?” AAP विधायकों ने अपनी पार्टी के सुप्रीमो के इस बयान का स्वागत करते हुए विधानसभा में मेज थपथपाए। बता दें कि सभी भाजपा शासित राज्यों ने संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री किया है।

हालाँकि, इस बयान के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग पुराने फैसले याद दिलाते हुए घेर रहे हैं। बता दें कि 22 अप्रैल, 2016 को उन्होंने स्वरा भास्कर की फिल्म ‘नील बटे सन्नाटा’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तापसी पन्नू की फिल्म ‘साँड की आँख’ को भी 25 अक्टूबर, 2019 को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी उम्र और जेंडर के लोगों को ये देखनी चाहिए।

बता दें कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने भारत में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक कमा लिए हैं। दुनिया भर में इस फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री का दर्जा दे दिया गया है। फिल्म की धुआँधार कमाई अब भी जारी है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन धकरवर्ती, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

चुनाव के समय वादे पर वादे, अब मोदी सरकार से माँग रहे ₹50000 करोड़: बोले CM भगवंत मान – पंजाब पर ₹3 लाख करोड़ का कर्ज

ऑपइंडिया स्टाफ़
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चुनाव के समय वादे पर वादे, अब मोदी सरकार से माँग रहे ₹50000 करोड़: बोले CM भगवंत मान – पंजाब पर ₹3 लाख करोड़ का कर्ज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पंजाब में ‘आप’ की सरकार बनाने के लिए वादे पर वादे किए, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) उन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पैसे माँग रहे हैं। पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार (24 मार्च 2022) को राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार से दो साल के लिए प्रति वर्ष 50000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता माँगी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मान ने पीएम को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और बताया कि उन पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पंजाब के लिए दो साल के लिए प्रति वर्ष 50000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की माँग की है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उन्होंने कहा, “मैं आज पीएम मोदी से मिला। उन्होंने मुझे पंजाब का सीएम बनने पर बधाई दी।”

इसके बाद पंजाबी भाषा में एक ट्वीट में पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी देते हुए, मान ने कहा, “पंजाब के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मुझे राज्य के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है।” मान ने यह भी कहा कि अगर राज्य को दो साल के लिए विशेष पैकेज मिलता है, तो उनकी सरकार पंजाब की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में सक्षम होगी।

आपको याद होगा कि ‘आप’ सुप्रीमो केजरीवाल का चुनावी वादों में से एक पंजाब के लोगों को मुफ्त उपहार देना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सभी लोगों को चौबीसों घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने पंजाब में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने का भी वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के सभी स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण और मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर ‘पिंड क्लीनिक’ की स्थापना का भी वादा किया था, जहाँ सभी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यही नहीं शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मान ने 25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी।

हालाँकि, अब राज्य में सरकार बनने के बाद मुफ्त के इन वादों को पूरा करने में ‘आप’ की कोई रुचि नहीं रही। मान ने दावा किया है कि राज्य भारी कर्ज में डूबा हुआ है और इसके लिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मदद माँगी है। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मुफ्त के वादों को पूरा करने में विफल रहती है, तो वे एक रणनीति के तहत केंद्र सरकार पर पूरी तरह से आरोप लगा सकते हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल अक्सर करते रहे हैं।

इस दौरान केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हैं कि मैं पूरा होमवर्क करके जाता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे सब कुछ करेंगे।

बीरभूम मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: सुनवाई के दौरान बंगाल की ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल, CBI जाँच की माँग

ऑपइंडिया स्टाफ़
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बीरभूम मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: सुनवाई के दौरान बंगाल की ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल, CBI जाँच की माँग

पश्चिम बंगाल के बीरभूम (Birbhum, West Bengal) जिले के एक गाँव में बर्बरतापूर्वक पिटाई के बाद 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

इस मामले में बुधवार (23 मार्च) को निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रदेश की ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार से 24 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। इसके साथ ही घटनास्थल पर CCTV कैमरे लगाने, गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस घटना की तुलना साल 2002 में गुजरात हुए साबरमती एक्सप्रेस के अग्निकांड से की। वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालत के निर्देश के बावजूद भी बीती रात 10 बजे तक सीसीटीवी नहीं लगाया गया था। यह मीडिया में कहा गया है। इसके साथ ही अदालत में यह भी दलील दी गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना वाले गाँव का दौरा कर मुआवजे की घोषणा की, जो तथ्यों को दबाने के लिए पीड़ितों को प्रभावित कर सकता है।

इस मामले में अदालत से सीबीआई जाँच कराने की माँग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह साल 2007 के नंदिग्राम पुलिस फायरिंग की तरह यह इतिहास दोहराने जैसा है। उन्होंने कहा कि नंदिग्राम मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर दी कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में क्या करना है कि डीजीपी ने पहले ही मन बना लिया है। याचिकाकर्ता ने कहा रिपोर्ट में जिस रिश्तेदार का जिक्र किया गया है, उसका 161 या 164 के तहत बयान दर्ज नहीं कराया गया है।

कोर्ट का कहना है कि इस मामले का मुख्य आरोपित TMC का ब्लॉक प्रमुख को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। साथ ही मृतकों के मृत्यु पूर्व के बयान को अंग्रेजी में देखकर कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि क्या वे सभी शिक्षित थे। इस पर राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता मुखर्जी ने कहा कि यह बयान डॉक्टर ने रजिस्टर किया है।

किडनैप करके पिलाई शराब, फिर किया गैंगरेप: ‘अय्याश’ सलमान के घर से बेहोश मिली महिला, चीखें सुन पड़ोसियों ने बचाया

ऑपइंडिया स्टाफ़
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किडनैप करके पिलाई शराब, फिर किया गैंगरेप: ‘अय्याश’ सलमान के घर से बेहोश मिली महिला, चीखें सुन पड़ोसियों ने बचाया

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर है। महिला को बेहोशी की हालत में सलमान नाम के आरोपित के घर से स्थानीयों द्वारा बचाया गया। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपितों के नाम शादाब और नवाब बताए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार (22 मार्च 2022) की है।

इस घटनाक्रम पर बयान देते हुए कानपुर नगर पुलिस के DCP ईस्ट ने बताया, “थाना चकेरी के अंतर्गत चौकी लाल बंगला एरिया में स्थानीय लोगों ने एक घर में अनैतिक कार्य की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा। वहाँ काफी भीड़ जमा थी। मौके पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। साथ ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले महिला का इलाज करवाना था। डॉक्टरों के मुताबिक महिला एल्कोहल की वजह से बेहोशी की हालत में थी। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट को बुलाया गया है। सभी सबूतों को जमा कर लिया गया है। पकड़े गए एक व्यक्ति की निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया है।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला निर्वस्त्र हालत में पुलिस को मिली थी। होश आने पर पीड़िता ने आरोपितों द्वारा खुद का अपहरण करने और जबरन शराब पिला कर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई। महिला के मुताबिक उसे मंगलवार की शाम को कानपुर के ही जाजमऊ की नई चुंगी से जबरन पुरानी चुंगी ले जाया गया था। वहीं पर उसे शराब पिलाई गई और बाद में सलमान के घर ले जा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।” सलमान के घर में महिला की चीख – पुकार सुन कर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया था।

महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं जागरण की ही एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आसपास के लोगों ने आरोपित सलमान को अय्याश किस्म का बताया है। पता ये भी चला है कि वह इससे पहले भी अपने घर में लड़कियाँ लाता रहा है। विरोध करने पर वह मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। इसी आधार पर पुलिस सलमान का इतिहास खंगाल रही है। पुलिस को सलमान के घर से शराब की बोलतें, सबूत के तौर पर एक चादर और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें मिली हैं।

हमारा घर जला दिया, अब उस पर टेम्पो चलते हैं: 30 साल बाद भी वही ‘डर’, कहा- द कश्मीर फाइल्स देखने की नहीं हो रही हिम्मत

ऑपइंडिया स्टाफ़
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हमारा घर जला दिया, अब उस पर टेम्पो चलते हैं: 30 साल बाद भी वही ‘डर’, कहा- द कश्मीर फाइल्स देखने की नहीं हो रही हिम्मत

विमल कौल 52 साल के हैं। जब कश्मीर से जान बचाकर भागे थे तो 22 साल के थे। लेकिन, वह डर 30 साल बाद भी उनकी रूह कॅंपा देती है। यहाँ तक कि वे ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म नब्बे के दशक में घाटी में हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है। इसी दौर में कौल को भी अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

उन्होंने अपनी कहानी दैनिक भास्कर के साथ साझा की है। फिलहाल जयपुर में रहने वाले कौल पेशे से सेल्स मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में चावल के ड्रम में बीके गंजू के छिपने का दृश्य दिखाया गया है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। वे भी अपनी जान बचाने के लिए चावल के ड्रम में छिप गए थे। हालाँकि गंजू के ड्रम में छिपे होने की बात उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने आतंकियों को बता दी थी। जिसके बाद उन्होंने गंजू की हत्या कर खून से सना चावल उनकी पत्नी को खाने के लिए मजबूर किया था।

कौल ने बताया, ‘हमारा घर जला दिया गया था। अब वहाँ मिट्टी का ढेर है। उसके ऊपर से अब टेम्पो चलते हैं।’ उनके अनुसार हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसका इशारा पहले से दिया जा रहा था, लेकिन वे लोग इसे मजाक समझ रहे थे। जैसा कि उन्होंने बताया है, “हमारा एक छोटा सा बगीचा था। माँ उसमें सब्जियाँ उगाती थीं। वे लोग कहते थे कि अच्छी किस्म बोना, खानी तो हमें ही हैं, तुम्हारे नसीब में नहीं हैं। कोई कश्मीरी पंडित नया मकान बना रहा होता तो वे कहते कि खिड़की फलां दिशा में ही रखना, हमें पसंद है, आखिर रहना तो हमें ही है। लेकिन उनके ये इशारे हम समझ नहीं सके।”

कौल के अनुसार एक दिन इस्लामी आतंकी उन्हें खोजते उनके घर तक आ गए थे। लेकिन उनकी माँ ने उनसे बोला था कि मैं अखरोट के बाग में खेलने गया हूँ तो वे लोग चले गए। इसके बाद कौल अनंतनाग के दांतर स्थित अपने घर से पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कंधे पर उठाकर भाग गए। माता-पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया तो अकेले ही जम्मू के लिए निकल पड़े। कई किलोमीटर पैदल चले। वे बताते हैं, 90 के दशक में वहाँ हिंदुओं को सरेराह मारा जाने लगा, जिससे और दहशत बढ़ गई थी। उन दिनों मस्जिदों से पुकारे जाने वाले शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो रुह काँपने लगती है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों 74 वर्षीय कश्मीरी पंडित विजय माम ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक जलसे के बाद से कश्मीर के हालात हिंदुओं के लिए बदतर होते चले गए थे। माम को भी अपना घर छोड़ घाटी से भागने को मजबूर किया गया था। वे दो बेटियों के साथ दिल्ली आ गए थे, जिनकी अब शादी हो चुकी है। लेकिन उनके बेटे का आज तक पता नहीं चल पाया है।

इसी तरह पिछले दिनों एक टीवी शो के दौरान कश्मीरी हिंदू महिला सरला ने 1990 के उस भयावह मंजर को साझा किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस्लामिक आतंकियों ने उनके रिश्तेदारों के साथ क्रूरता की। सरला ने बताया था, “हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, हमने कुछ भी नहीं खाया था और हम किसी तरह वहाँ से निकल गए… मैं जब तक मैं जिंदा हूँ उस रात को कभी नहीं भूलूँगी।”

तमिलनाडु में बिहार की मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, फिल्म देख लौट रही थी: ₹40000 और सोने के गहने भी लूटे, 5 आरोपितों में 2 नाबालिग

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तमिलनाडु में बिहार की मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, फिल्म देख लौट रही थी: ₹40000 और सोने के गहने भी लूटे, 5 आरोपितों में 2 नाबालिग

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के काटपाडी में मेडिकल छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। जानकारी के अनुसार वह मेडिकल छात्रा देर रात फिल्म देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान शेयर्ड ऑटो में सवार पाँच अन्य लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं।

यह घटना 17 मार्च तड़के की है लेकिन पता तब चला जब छात्रा से लूटे गए पैसों के बँटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ की। दरअसल 19 मार्च को वेल्लोर के सथुवाचारी में एक एटीएम के बाहर दो आरोपित शराब के नशे में हाथापाई कर रहे थे। पुलिस ने उनका बीच-बचाव किया और उन्हें सथुवाचारी पुलिस स्टेशन ले गए। यहाँ पूछताछ में पता चला कि वो लूटे गए 40,000 रुपए के बँटवारे को लेकर लड़ रहे थे। इस दौरान दोनों ने एक महिला के साथ बलात्कार करने और उसे व उसके दोस्त को लूटने की बात कबूल की।

पुलिस ने बताया कि मेडिकल छात्रा मूलरूप से बिहार की रहने वाली है। 17 मार्च को एक निजी अस्पताल लौटते हुए उसने अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने की योजना बनाई। फिल्म देखने के बाद वे दोनों एक शेयर ऑटोरिक्शा में सवार हुए। जिसमें पहले से ही पाँच लोग सवार थे। पीड़िता और उसकेे दोस्त ने ड्राइवर अस्पताल चलने के लिए कहा, जहाँ वह काम करते थे। हालाँकि कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रास्ते में बैरिकेड्स थे। इसी बीच ड्राइवर ने एक बार फिर दूसरा मोड़ ले लिया।

ये देख दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी उन पर हमला किया गया और एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ पाँच लोगों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद वह महिला के दोस्त को पास के एक एटीएम में भी ले गए और उससे 40,000 रुपए निकालवा कर लूट लिए। इसके अलावा उन्होंने पीड़ितों के मोबाइल फोन और सोने के गहने भी लूट लिए।

जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब पीड़ित छात्रा से संपर्क किया तो वह शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाती रही। बाद में उसने 22 मार्च को वेल्लोर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज कराई। फिर वेल्लोर पुलिस अधीक्षक एस राजेश कन्नन के आदेश पर शिकायत की। इसके बाद जाँच शुरू कर दी गई। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस उपाधीक्षक आर रविचंद्रन के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके गैंगरेप में शामिल पाँच में से चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पाँचवें आरोपित की तलाश पुलिस कर रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक 22 वर्षीय दलित महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से दो तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी DMK के कार्यकर्ता थे, जबकि चार नाबालिग थे।

केवल भगवान VIP, भक्तों में भेद नहीं: मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में ‘विशेष दर्शन’ को किया सीमित, कहा- इस कल्चर से लोग हताश

ऑपइंडिया स्टाफ़
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केवल भगवान VIP, भक्तों में भेद नहीं: मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में ‘विशेष दर्शन’ को किया सीमित, कहा- इस कल्चर से लोग हताश

मंदिरों में दर्शन के दौरान बढ़ती वीआईपी संस्कृति को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा है कि केवल भगवान वीआईपी हैं। भक्तों में कोई भेद नहीं है। यदि किसी वीआईपी के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं को असुविधा होती है तो यह पाप है और इसके लिए भगवान माफ नहीं कर सकते। अदालत ने दर्शन की इस संस्कृति को हताश करने वाला भी बताया।

हाई कोर्ट ने कहा कि वीआईपी प्रवेश केवल उस दायरे में आने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के लिए होनी चाहिए। यह​ उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं हो सकती। अदालत ने 23 मार्च 2022 को जारी आदेश में इस संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी वीआईपी लिस्ट का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिकजस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की बेंच ने यह फैसला तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदुर स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा, “तमिलनाडु सरकार की VIP लिस्ट जारी हुई है। लेकिन इन VIP लोगों के साथ उनके स्टाफ और गार्ड भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन यह तय करे कि VIP के साथ मौजूद स्टॉफ सामान्य अथवा शुल्क वाली लाइन में लग कर दर्शन करे। मंदिर प्रशासन यह भी तय करे कि किसी VIP के चलते सामान्य भक्तों को परेशानी न हो।”

अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा, “VIP कल्चर के चलते मंदिरों में लोग परेशान हो चुके हैं। VIP दर्शन केवल सरकार द्वारा निर्धारित लोगों और उनके परिजनों को ही मिलनी चाहिए। कुछ ख़ास लोगों को मिली विशेष सुविधा बाकी लोगों को मिले समानता के अधिकार को बाधित न करे। हर भक्त भगवान का अपनी आस्था के चलते दर्शन करने आता है। किसी भी भक्त को VIP अथवा सामान्य के रूप में बाँटा नहीं जा सकता।”

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