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PM, संन्यासी, धनकुबेर, सितारे: योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जुटेंगे सारे, सोनिया-अखिलेश को भी न्योता

उत्तर प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार की ताजपोशी भव्य होगी। राजधानी लखनऊ में होने वाले शपथ-ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ-साथ भाजपा के 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं, उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है।

लखनऊ में शपथ समारोह की ओर जाने वाले हर रोड और चौराहे को स्वागत पोस्टर और भगवा रंग से पाट दिया गया है। बड़े-बड़े बैनर-पोस्टरों में योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही नारा लिखा है- ‘हम निकल पड़े हैं प्रण करके, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को।’

योगी आदित्यनाथ का शपथ-ग्रहण समारोह गुरुवार (25 मार्च) को इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विपक्षी दलों में जिन नेताओं को निमंत्रण भेजे जाने की बात कही जा रही है, उनमें कॉन्ग्रेस प्रमुख सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी, बसपा प्रमुख मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष दलों के नेता शामिल हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी कई नेता शामिल हो सकते हैं। इसके पहले संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की थी। साथ ही भागवत ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पहुँचकर पूजा-अर्चना भी की थी।

वहीं, बड़ी संख्या में मठों और मंदिरों से जुड़े पुजारी भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर सहित देश के विभिन्न मठ और मंदिरों से जुड़े महंत एवं पुजारियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव भी लखनऊ पहुँचेंगे।

उद्योगपतियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, अडाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडाणी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा सहित कई बड़े उद्योगपतियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कुल 80 हजार लोग शामिल होंगे।

अगर फिल्मी सितारों के न्योते की बता करें तो कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री सहित कई अभिनेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि इस कार्यकाल में उनका यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो जाएगी।

श्रीलंका में ₹2000 किलो बिक रहा दूध, भारत में शरण लेने की होड़: चीन ने किया कंगाल, कागज-स्याही-गैस के भी नहीं पैसे

चीन के कर्ज जाल में फँसे श्रीलंका की हालत खस्ता हो गई है। वहाँ महंगाई इतनी चरम पर है कि गरीब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। देश के हालातों से मजबूर नागरिक पेट भरने के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। 22 मार्च को 16 से ज्यादा श्रीलंकाई पानी के रास्ते तमिलनाडु उतरे थे। ये लोग मन्नार और जाफना के हैं। राज्य के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये बस शुरुआत है। हो सकता है आने वाले हफ्तों में भारत के यहाँ 2 हजार शर्णार्थी आएँ। खुद श्रीलंका की राजनैतिक पार्टी एलम पीपुल्स रेवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व करने वाले सुरेश प्रेमचंद्रन ने कहा है कि महंगाई की वजह से मजदूर संघर्षरत हैं… अर्थव्यवस्था अगर स्थिर नहीं होती तो ज्यादा से ज्याद लोग देश छोड़ सकते हैं।

बता दें कि साल 2020 में कोरोना के बाद श्रीलंका पर कर्ज का भार बढ़ना शुरू हुआ था। सबसे पहले तो उनकी आय का मुख्य स्रोत जो कि पर्यटन है उस पर रोक लगी और फिर सरकार की कर्ज लेने की नीतियों ने इस हाल और चिंताजनक बनाया। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि श्रीलंका जो है वो जरूरी सामानों के लिए आयात पर निर्भर होता है। चाहे वो खाना हो, कागज हो, चीनी, दाल, दवाई या फिर ट्रांसपोर्टेशन के उपकरण हों…हर चीज बाहर से आती है। लेकिन अब श्रीलंका पर इतना भी पैसा नहीं है कि वो इन सामानों के लिए पहले का ऋण चुका सके। मौजूदा जानकारी के अनुसार,  इस वर्ष में श्रीलंका को करीब 6 (₹458278800000) बिलियन डॉलर का बकाया चुकाना हैं इसमें 1 बिलियन डॉलर (₹76380800000) का सॉवरेन बॉन्ड भी है। लेकिन, फरवरी के अंत तक उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर (₹176415855000) की विदेशी मुद्रा थी।

परीक्षाएँ रद्द, रसोई गैस खत्म: श्रीलंका में बुनियादी जरूरतें भी नहीं हो रही पूरी

देश के हालात इतने नीचे गिर गए हैं कि पेपर-स्याही की कमी के कारण पिछले हफ्तों में श्रीलंकाई सरकार को स्कूल एग्जाम कैंसिल करने पड़े जिसकी वजह से 45 लाख छात्र प्रभावित हुए। वहीं 1000 बेकरी देश में रसोई गैस न मिल पाने के कारण बंद हो गईं। कुछ को केरोसीन की मदद से चलाया जा रहा है। दूध की कीमत करीब 2000 रुपए हो गई हैं। 400 ग्राम दूध 790 रुपए का आ रहा है। इसी तरह चावल-चीनी भी वहाँ 290 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अनुमान है कि ये दाम एक हफ्ते में 500 रुपए तक हो जाएँगे।

भारत की मदद

आप सोच रहे होंगे कि अगर हाल ऐसे हैं तो भारत कैसे श्रीलंका की मदद करेगा या कर रहा होगा। तो बता दें कि भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों की मदद करना प्राथमिकता रहा है। इसी के चलते उन्होंने जनवरी के बाद से श्रीलंका की 2.4 बिलियन डॉलर (₹183206760000) की मदद की है। वहीं 17 मार्च को भी भारत ने श्रीलंका को 1 अरब डॉलर (₹76336150000) की ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

श्रीलंका ने अपनी चरमराई हालत से उभरने के लिए भारत की तरह कई देशों से कर्ज लिया है। मगर उनके ऊपर चीन का कर्ज पहले से इतना ज्यादा है कि वो पूरे देश को खोखला कर रहा है। शुरुआत में इस कर्जे को श्रीलंका ने बुनियादी ढाँचे सुधारने, ज्यादा रोजगार, बढ़िया आय, आर्थिक स्थिरता की उम्मीदों के साथ चीन से लिया था और यहीं श्रीलंका की सारी गलती थी। 

चीन कर रहा श्रीलंका को खोखला

पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि कैसे चीन विस्तारवादी नीतियों से अन्य देशों को अपने अधीन करने की नीयत से आगे बढ़ता आया है। मगर कर्ज देकर खोखला करने की उसकी नीयत पिछले कुछ सालों में देशों की नजर में आई है। बात सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, आप पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश को देखिए या फिर युगांडा जैसे छोटे देश को। हर जगह चीन ने कर्जे के दम पर अपना दबदबाया बनाया। श्रीलंका में भी चीन ने  पुल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, औद्योगिक कस्बे, एलएनजी आदि को विकसित करने के प्रस्तावों के साथ एंट्री की थी। हालाँकि विकास क्या हुआ, इसकी खबरें कम आई लेकिन कर्जदारों की लिस्ट में श्रीलंका टॉप देशों में पहुँच गया। केवल चीन का उस पर 5 बिलियन डॉलर (₹381869000000) का कर्जा है।  

पिछले साल उसने अपने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए बीजिंग से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर का ऋण लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। बावजूद इसके हाल में खबर आई कि चीन फिर से श्रीलंका को 1.5 बिलियन (₹114546450000) नया कर्ज देने पर विचार कर रहा है। चीन के राजदूत ची झेनहोंगे ने सोमवार को बताया कि चीन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की पेश की है। इसके अलावा 1 बिलियन डॉलर के कर्ज के लिए श्रीलंका सरकार ने अनुरोध किया है जिस पर वह विचार कर रहा है।

ची से जब पूछा गया कि क्या वो श्रीलंका की ऐसी परेशानी को देखते हुए अपने कर्ज चुकाने की समय सीमा को आगे बढ़ाएँगे तो चीनी राजदूत ने स्पष्ट जवाब देने की बजाय कहा कि उनका मकसद समस्या का समधान है पर इसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं।

मालूम हो कि चीन के साथ श्रीलंका पर जिनके सबसे ज्यादा कर्जे का भार है वो अंतरराष्ट्री वित्तीय संस्थान, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान हैं। चीन विदेश मंत्री वांग से तो पिछले दिनों श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कर्ज चुकाने की अवधि फिर बढ़ाने के लिए गुजारिश भी की थी। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने बताया था कि उन्हें 50 करोड़ डॉलर तक इस वर्ष चुकाना है। इसके अतिरिक्त इम्पोर्ट की जो कीमत चुकानी है वो बोझ अलग से हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से आर्थिक संकट को हल करने पर विचार कर रहे है। हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका दूसरे स्रोतों से भी कर्ज लेने के प्रयास में है।

99 साल के लिए पोर्ट दिया लीज पर

मालूम हो कि श्रीलंका की चरमराई हालत के लिए जो बार बार चीन को दोषी माना जा रहा है वो आरोप निराधार नहीं है। जो लोग चीन की विस्तारवादी नीति समझते हैं उन्हें अंदाजा है कि कैसे सीमा के भीतर आकर चीन देशों को कमजोर करने का काम करता है। श्रीलंका के मामले में उसने ये सब कर्ज देकर किया, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर किया। कुछ समय पहले खबर आई कि चीन का श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट पर कब्जा हो गया है। ये पोर्ट श्रीलंका ने चीन को 99 सालों के लिए लीज पर दिया ताकि उन्हें 1.25 अरब डॉलर कर्ज मिले। हाल में श्रीलंका के इस फैसले के लिए वर्तमान राष्ट्रपति ने पूर्व यूएनपी सरकार को कोसा था कि उन्होंने ये सब किया जबकि पिछले साल मई की खबर है कि राजपक्षे सरकार ने कोलंबो पोर्ट सिटी कमीशन बिल पारित किया था जिसमें चीनी विशेषज्ञों अधिकारियों को उन्होंने अपने शासी निकाय में प्रमख प्रतिनिधित्व करने का का दिया था।

‘The Kashmir Files’ बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री के ऑफिस में घुस बदमाशों ने की मारपीट, महिला को धक्का मार कर गिराया

कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ बॉक्स ऑफि पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 करोड़ कलेक्शन का आँकड़ा पार कर लिया है। हालाँकि इस कामयाबी को पाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। फिल्म को बनाते वक्त और बनने के बाद डायरेक्टर ने काफी मुश्किलों का सामना किया।

विवेक के घर घुसकर 2 लोगों ने की धक्का-मुक्की

विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में ‘बॉलीवुड हंगामा‘ से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कैसे उनकी गैर-मौजूदगी में दो लड़के उनके ऑफिस में घुसे थे। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में विवेक अग्निहोत्री ने कहा- “हाँ, इस फिल्म को बनाने में कई चुनौतियों का सामना किया। हाल फिलहाल में दो लड़के मेरे ऑफिस में घुसे जब मैं और मेरी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थे। केवल एक मैनेजर और मिडिल एज की एक महिला वहाँ मौजूद थी।”

निर्देशक ने कहा, “उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का मारकर मैनेजर को पुश किया, जिससे वो गिर गईं। लड़कों ने मेरे बारे में पूछा और वहाँ से भाग गए। मैंने इससे पहले इस घटना का जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं पब्लिसिटी के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें कहा सिक्योरिटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि चिंता की जरूरत है।”

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि कई लोग कह रहे हैं कि विवेक की बीजेपी से नजदीकियों की वजह से फिल्म को टैक्स में छूट मिल रही है, तो विवेक ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “नहीं! यह सच नहीं है। यह फिल्म की प्रासंगिकता को सरकार की स्वीकृति है। अगर वे फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते तो उनके मतदाता उनके खिलाफ बगावत कर देंगे।”

वह कहते हैं कि जहाँ तक ‘​​द कश्मीर फाइल्स’ को मुस्लिम विरोधी का लेबल दिए जाने का सवाल है, “हमारा इरादा कभी भी किसी समुदाय को बदनाम करने का नहीं था। मैंने अपनी फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ भी बात नहीं की है। मेरा मानना ​​है कि मेरे दर्शक इतने समझदार हैं कि यह जान सकें कि द कश्मीर फाइल्स का खलनायक आतंकवाद है। मेरी फिल्म में एक पंक्ति है जहां एक चरित्र कहता है कि हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और अन्य समुदाय भी आतंकवाद के शिकार हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए जो मायने रखता है वह यह है कि फिल्म लोगों तक पहुँच रही है और दिलों को छू रही है। एक 85 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 75 वर्षीय पत्नी, जिन्होंने कभी सिनेमा में कदम नहीं रखा था, ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने गए। यही मेरी असली उपलब्धि है। फिल्म अब गाँवों में चली गई है।”

विदेश में भी फिल्म की धूम

विवेक अग्निहोत्री फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं। वे कहते हैं- दुनिया भर के लोग शांत होकर इस फिल्म को देख रहे हैं। 3 घंटा 50 मिनट कोई मजाक की बात नहीं है। पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी पंडितों तक  लोग पहुंच रहे हैं। कनाडा में पहले फिल्म के दो शो थे अब 90 शो हैं। हमने ये फिल्म बनाने में अपना पैसा खर्च किया, अपने घर को गिरवी रखा। मूवी के लिए दुनिया के कई जगहों पर जाकर रिसर्च की, इन सब खर्चों के बाद हमें पता नहीं था कि हम क्या पाने वाले हैं।

विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लेकर की गई मेहनत और संघर्ष अब रंग लाई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सुनामी ऐसी आई कि बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए।

हाथ-पाँव काम नहीं करते.. बोल भी नहीं सकते… लेकिन जज्बा ऐसा कि PM मोदी भी हो गए मुरीद, पाँव की उँगलियों से पेंटिंग बनाने वाले आयुष कुंडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने गुरुवार (24 मार्च 2022) को ट्विटर पर एक ऐसे शख्स को फॉलो किया, जिसे पेंटिंग में महारत हासिल है। वह कोई और नहीं, बल्कि 25 साल का दिव्यांग आयुष कुंडल है। पीएम ने आज उससे मुलाकात कर उसे भरपूर प्यार और आर्शीवाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने उसके साथ ट्विटर हैंडल दो तस्वीरें साझा कीं। इसमें वह प्रधानमंत्री के साथ स्वामी विवेकानंद की एक पेंटिंग के साथ नजर आ रहे हैं।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “आयुष कुंडल से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया। आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अनवरत प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूँ।”

इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने एक और ट्​वीट किया, “आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप आयुष कुंडल की पेंटिंग को जरूर देखें। आयुष ने अपनी पेंटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें उनकी जिंदगी के अलग-अलग रंग समाहित हैं।” पीएम ने आयुष के यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है।

जानकारी के मुताबिक, आयुष कुंडल (Aayush Kundal) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में खरगोन (khargone) जिले के बड़वाह के निवासी हैं। आयुष जन्मजात विकारों के चलते अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। उनके हाथ भी काम नहीं करते हैं। वह बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन आयुष अपने पैरों की उँगलियों से बेहतरीन पेंटिंग बनाते हैं। यही कारण है कि इतनी शारीरिक कमियों के बावजूद उनके हुनर ने सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी।

आयुष के यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग के कई वीडियो हैं। इन वीडियो को हजारों लोगों ने पसंद किया और उनकी सराहना भी की है। पीएम मोदी से पहले वह बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से भी मिल चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने उनकी पेंटिंग भी बनाई है, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

बता दें कि वर्ष 2022 में आयुष ने अपने परिजनों के साथ मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन को उनके बंगले पर यह पेंटिंग उन्हें भेंट की थी। बिग बी भी इस बच्चे की कला को देखकर अभिभूत हो गए थे. अमिताभ ने आयुष की पेंटिंग को ट्विटर पर शेयर कर उनकी कला की सराहना की थी।

14 साल बाद MS धोनी ने छोड़ी CSK की कप्तानी, ₹16 करोड़ के रवींद्र जडेजा को मिली कमान

भारतीय क्रिकेट से सबसे सफल कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने IPL-2022 के शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी छोड़ दिया है। एमएस धोनी की जगह रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को इस सीजन से टीम का कप्तान घोषित किया गया है। हालाँकि, वह टीम में खेलते रहेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने बयान में कहा, “एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के नेतृत्व को दूसरे को सौंपने का फैसला करते हुए टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना है। साल 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का एक अभिन्न हिस्सा बने जडेजा सीएसके के तीसरे कप्तान होंगे। धोनी इस सीजन और उससे आगे भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।”

33 साल के जडेजा सीएसके के तीसरे कप्तान होंगे। आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से ही महेंद्र सिंह धोनी टीम की कमान संभाल रहे थे। बीच में सुरेश रैना ने 6 मैंचों में कप्तानी की थी। अब यह कमान जडेजा को सौंप दी गई है। धोनी ने 213 मैच में कप्तानी करते हुए 130 मैचों में जीत दिलाई है।

बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा मोईन अली को 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था.

मुहम्मद बिलाल ने चर्च के क्रॉस पर चढ़ कर लगाए ‘अल्लाहु अकबर’ के नारे, तोड़ भी डाला: ईसाई लड़कियों को किए अश्लील इशारे

पाकिस्तान (Pakistan) के लाहौर की निश्तार तहसील का ग्रीन टाउन इलाका, जहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। यहीं पर मोहम्मद बिलाल सलीम नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति एक चर्च की छत पर लगे ‘क्रॉस’ पर चढ़ गया। क्रॉस पर चढ़ने के बाद उसने स्थानीय जनता को धमकी देने वाले इस्लामी नारे का इस्तेमाल किया। उसके साथ दो अन्य भी थे, जिन्होंने ईसाई लोगों का अपमान करते हुए ईसाई लड़कियों पर सेक्सुअल इशारे भी किए।

इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिलाल सलीम एक कारखाने के अंदर से छत पर गया और वहाँ से बगल में स्थित चर्च की छत पर चला गया और वहाँ पर लोहे के एंगल पर बने क्रॉस पर चढ़ गया। इसके बाद वहाँ से वो ‘अल्लाहु अकबर’ और अन्य इस्लामी नारे लगाने लगा।

ट्विटर यूजर आरजू काजमी, जिनके प्रोफाइल से पता चलता है कि वो एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ने वीडियो ट्वीट किया, “एक मुस्लिम कट्टरपंथी चर्च की छत पर चढ़ गया और वहाँ से इस्लामी आयतें पढ़ने लगा। उसने क्रॉस को तोड़ते हुए स्थानीय समुदाय को आतंकित करने की कोशिश की थी। और प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं।” हालाँकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये कब की घटना है, लेकिन कई रिपोर्टों में इसे हाल ही की घटना बताया जा रहा है।

बहरहाल उसके हंगामें को देखते हुए कई सारे ईसाइयों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। उनमें से किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बाद में चर्च के ही कुछ लोगों ने उसे क्रॉस से नीचे उतारा और उसकी सहायता की।

रिपोर्टों से पता चलता है कि मुहम्मद बिलाल ग्रीन टाउन इलाके के पास ही स्थित एक खिड़की की ग्रिल बनाने वाले कारखाने में काम करता है। बिलाल के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 और 295-A के अंतर्गत ईशनिंदा के मामले में केस दर्ज किया गया है। हालाँकि, गाली-गलौज और तोड़फोड़ में उसके साथियों के शामिल होने के बाद भी बिलाल के साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पाकिस्तान में दयनीय है अल्पसंख्यकों की स्थिति

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ के मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण, रेप और उनका इस्लामिक धर्मान्तरण करवाते हैं। इनकी माँगें नहीं मानने पर इनकी हत्या तक कर दी जाती है।

इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में पेशावर के मदीना बाजार में दो ईसाई पादरियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए पादरी 1883 में स्थापित किए गए पेशावर के ऑल सेंट्स चर्च के मेंबर थे। इसी तरह से सितंबर 2013 में चर्च में एक आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 75 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

ईशनिंदा के मामले में पाकिस्तान की कानून व्यवस्था कट्टरपंथी मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति रखती नजर आती है। सितंबर 2020 में ईशनिंदा के मामले में पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक अदालत ने एक ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी। 37 साल के आसिफ परवेज मसीह को लाहौर सत्र न्यायालय ने इस्लाम का अपमान करने के मामले में सजा दी थी।

इस्लामी कट्टरपंथ पर पर्दा डालने का रिवाज पुराना, इसलिए ‘द कश्मीर फाइल्स’ से जले-भुने हैं लिबरल: जिंदा रहने के लिए ‘शठे-शाठ्यं समाचरेत’ की नीति जरूरी

निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर आदि के सम्मिलित प्रयास से निर्मित बहुचर्चित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ लीक से हटकर बनी है। इस कलाकृति में समाज को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने और समय रहते सचेत होने का संदेश है। जो सामाजिक चिकित्सा-विज्ञानी, निर्देशक-कलाकार, राजनेता आदि समाज से उसके कैंसर को छुपाकर, लंबे समय से पर्दे पर कुछ और ही दिखा कर कश्मीर के कड़वे सच को दफन करने में व्यस्त रहे, वे आज सच उजागर होने से बौखलाए हुए हैं और असंगत प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं।

निर्देशक विनोद कापड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्विटर पर पूछते हैं कि वे गुजरात दंगों पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री प्रदर्शन की अनुमति देंगे? उनसे प्रतिप्रश्न है कि क्या फिल्म की अनुमति प्रधानमंत्री देते हैं? यदि नहीं, तो उनसे प्रश्न क्यों? और यदि हाँ, तो क्यों नहीं देंगे? उन्हें अवश्य देना चाहिए। गुजरात दंगों का सच सामने आना ही चाहिए। उसमें सबसे पहले यह भी दिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक समुदाय के लोगों ने योजना बनाकर दूसरे समुदाय के निर्दोष और निहत्थे 59 लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के दो डिब्बों में जिंदा जलाकर मार डाला। जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अपने जान-माल की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भारतवर्ष में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम समुदाय के आपराधिक तत्व बहुसंख्यक हिंदुओं को जिंदा जलाने का जघन्य कृत्य कर रहे हैं। इनकी शक्ति और दुस्साहस का स्रोत क्या है? वे कौन सफेदपोश हैं, जिनके चुनाव में विजयी घोषित होने की संभावना अथवा सूचना मात्र से जेहादी मानसिकता अकस्मात आक्रमक हो उठती है? जिनके शपथ-ग्रहण करते ही दंगा भड़क उठता है? अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर जितनी जल्दी समाज को मिल जाएँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब भारतीय गैर-इस्लामिक जनता की सुरक्षा इन्हीं उत्तरों पर निर्भर है।

बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, राजनेताओं, धर्मगुरुओं, शासन-प्रशासन में बैठे पदाधिकारियों, न्यायाधीशों आदि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों पर सारे समाज के संरक्षण और हित साधन का दायित्व होता है। अतः इनका किसी एक वर्ग-समूह के प्रति संवेदनशील बन जाना और दूसरे के हितों पर कठोर प्रहार देख कर भी चुप रहना, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा संविधान समानता और न्याय की स्थापना का शंखनाद करता हुआ सब की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है तथापि कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरुद्ध विगत तीस-बत्तीस वर्षों में कहीं से भी कोई सशक्त स्वर मुखर नहीं हुआ। लाखों हिंदू हत्या, बलात्कार, लूट और आतंक के बल पर घाटी से पलायन को विवश कर दिए गए। उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर लिए गए और एक भी अपराधी को सजा मिलना तो दूर उसके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आखिर क्यों? यह अनुत्तरित प्रश्न हमारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता और न्याय व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

गुजरात दंगों और बाटला हाउस कांड में एनकाउंटर किए गए कुछ आतंकवादियों के पक्ष में जिन राजनेताओं और सामाजिक ठेकेदारों ने धरती-आसमान एक कर दिया उन्होंने पीड़ित कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में कभी सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा और आज जब ‘द कश्मीर फाइल्स‘ के रूप में कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा जनता-जनार्दन तक पहुँची है तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं। सामाजिक समानता के झंडाबरदारों के ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स’ पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि ‘लखीमपुर फाइल्स भी बना लेते’। सपा नेता का यह बयान उनकी यादव-मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति के अनुरूप ही है। उनसे कश्मीरी पंडितों के प्रति किसी सहानुभूति की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि पीड़ित समूह ना तो यादव है और ना मुस्लिम। उनमें तो अधिकतर पंडित हैं, जिनसे नेताजी का कुछ काम केवल चुनाव के समय ही रहता है। कश्मीर के लाखों हिन्दुओं के साथ हुई भीषण त्रासदी की लखीमपुर की घटना से तुलना किया जाना नेता जी के बौद्धिक दिवालियापन की उद्घोषणा है। कहाँ एक लाखों लोगों का उत्पीड़न, सैकड़ों हत्याएँ, असंख्य बलात्कार और हिंसा की क्रूर अमानुषिक यातनाएँ तथा लाखों-करोड़ों की संपत्ति छोड़कर केवल धर्म पालन के लिए पलायन की विवशता और कहाँ एक गाड़ी से कुछ लोगों के कुचल जाने की दुर्घटना! दोनों ही दुखद हैं किंतु दोनों में कोई समानता दूर-दूर तक नहीं है। फिर भी नेता जी के लिए दोनों दुर्घटनाएँ सामान हैं क्योंकि ऐसा कहने से उनकी राजनीति मजबूत होती है। यह भी आश्चर्यजनक है कि इस हिंदू नेता के मुखारविंद से पीड़ित कश्मीरियों के पक्ष में और उनकी उत्पीड़क आतंकवादी शक्तियों के विरोध में अब भी एक शब्द नहीं फूट रहा है!

सदा कड़वे सच को नकार कर और काल्पनिक आदर्श को प्रचारित करके समाज को भ्रमित करने वाले तथा सांप्रदायिक विद्वेष की भट्ठी में झोंकने वाले ऐसे ही अनेक बुद्धिजीवियों का विचार है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ से समाज में नफरत फैल रही है। इसे बनाया जाना और इसके प्रदर्शन की अनुमति दिया जाना गलत है। यदि यह गलत है तो किसी भी चिकित्सक द्वारा रोगी को उसके रोग से अवगत कराया जाना भी गलत है। रोगी की जीवन-रक्षा के लिए उसे उसके रोग से अवगत कराया जाता है ताकि वह समय पर सावधान होकर अपनी रोग मुक्ति के लिए उचित आवश्यक उपचार कर अपने जीवन की रक्षा कर सके। बीमारी छुपाने से रोगी रोग-मुक्त नहीं हो सकता- रोग को पहचानकर, उसके कारणों को जानकर और उसका आवश्यक उपचार करके ही उसके स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की जा सकती है।

इसी भाव से ‘द कश्मीर फाइल्स’ बनाई गई है और प्रदर्शित की जा रही है। कट्टरता और हिंसक आतंक तक फैली पैशाचिक सांप्रदायिकता की असाध्य व्याधि से देश स्वतंत्र और स्वायत्तता संपन्न होकर भी निरंतर जूझ रहा है, कमजोर हो रहा है फिर भी हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी सोचते हैं कि समाज का यह कैंसर उजागर न हो, बीमारी दबी रहे, भले ही मृत्यु हो जाए। समझदारों को अपनी समझ पर एक बार फिर विचार करना चाहिए अन्यथा रोग को छिपाने और उसका आवश्यक उपचार ना होने देने की गलत सोच आगामी दशकों में पूरे देश को जिहादियों के लिए जन्नत और गैर-इस्लामी समूहों के लिए जहन्नुम बना देगी।

भारतीय राजनीति में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों पर पर्दा डालने का रिवाज बहुत पुराना है। इसे महात्मा गाँधी के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस ने खिलाफत आंदोलन से शुरू किया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई ‘सीवर्स की संधि’ से तुर्की के खलीफा के समस्त अधिकार छिन गए और तुर्की राज्य छिन्न-भिन्न हुआ। विश्वभर के मुसलमानों ने खलीफा के पक्ष में ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। भारतवर्ष में भी मुसलमानों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम और बहुसंख्यक हिंदू समाज से इस आंदोलन का कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी गाँधीजी ने कॉन्ग्रेस का नेतृत्व करते हुए खिलाफत का समर्थन किया। जबकि उसी समय केरल के मोपलाओं ने मलाबार में सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्याएँ की। विरोध ब्रिटिश शासन से था, भरपाई हिंदुओं के नरसंहार से हुई। वीर सावरकर की पुस्तक मोपला में उस समय हुए हिंदुओं के नरसंहार और जबरन धर्मांतरण का खौफनाक वर्णन है, किंतु इतिहास में उसकी चर्चा ना के बराबर है।

23 दिसंबर, 1926 को दिल्ली में हत्यारे अब्दुल राशिद ने आर्य-समाज के प्रमुख नेता श्रद्धेय श्रद्धानंद की गोली मारकर हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती उस समय हिंदुओं के बड़े धर्म-गुरुओं में से एक थे। किंतु घटनास्थल पर रंगे हाथों पकड़े गए हत्यारे अब्दुल राशिद को बचाने के लिए स्वयं महात्मा गाँधी ने उसके पक्ष में अनेक बयान दिए और उसे ‘अपना भाई’ कहा। कैसी विडम्बना है कि हिंदुओं को हमेशा अहिंसा सिखाने वाले हमारे बड़े नेता ने हिंसक हत्यारे का पक्ष लिया और श्रद्धानंद की मृत्यु पर शोक तक प्रकट नहीं किया। अक्टूबर-नवंबर, 1946 में बंगाल के चटगाँव डिवीजन के नोआखाली जनपद में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुसलमानों द्वारा वहाँ के हिंदुओं का भयंकर नरसंहार किया गया।

बलपूर्वक धर्मांतरण, आगजनी और हिंदुओं की संपत्ति की लूट की सैकड़ों सुनियोजित दुर्घटनाएँ हुईं, किंतु मुस्लिम-तुष्टिकरण की कॉन्ग्रेसी राजनीति ने इसे अपनी सफेद बेदाग चादर से ढक दिया। विभाजन की त्रासदी के कारण लाखों हिंदुओं को पाकिस्तानी क्षेत्रों में जो अमानवीय यातनाएँ मिलीं, सत्ता प्राप्ति की प्रसन्नता में झूमती दिल्ली सरकार ने उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। प्रत्येक त्रासदी के लिए प्रायः पीड़ित हिंदू पक्ष ही उत्तरदायी ठहराया जाता रहा। पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया और हजारों हिंदू पंजाब से खदेड़ दिए गए, किंतु उन क्रूरताओं की वेदना भी अनसुनी रह गई। कश्मीर घाटी के हिंदुओं की त्रासदी भी ऐसा ही अचर्चित पृष्ठ है जो ‘द कश्मीर फाइल्स’ के रूप में अचानक जनता के सामने खुल गया है और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत करने वालों से उत्तर माँग रहा है।

वास्तव में हिंदुओं पर जेहादी अत्याचार विगत तेरह सौ वर्षों से निरंतर जारी है। सिंध पर अरबों का आक्रमण और सोमनाथ मंदिर के विध्वंस से प्रारंभ हजार साल पुरानी कट्टरता आज इक्कीसवीं शताब्दी में भी दंगों और जेहादी आतंकी करतूतों के रूप में तथैव जीवित है। हाल ही में होली के दिन बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर होने वाला मुस्लिम कट्टरपंथियों का आक्रमण इसका साक्षी है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ अत्याचारों और हत्याओं से भरी इस लंबी दर्दीली दास्तान का एक अंश मात्र है, जो हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए सावधान करती है। इस अवसर पर यह भी विचारणीय है कि हिंदुओं की इस दुर्दशा के लिए उत्तरदायी कौन है? अपने ही देश में हिंदुओं का संख्याबल क्षीण हो रहा है। उनकी मातृभूमि खंडित और विभाजित हुई है, भविष्य में फिर नए विभाजन का संकट संभावित है। कभी भी, कहीं भी शरारती तत्व मंदिरों में मूर्तियाँ खंडित करने का दुस्साहस कर जाते हैं। इस सबके लिए प्रायः इस्लाम की कट्टरवादी मानसिकता को दोषी ठहराया जाता है। यही सही भी है, क्योंकि यदि इस्लाम के जेहादी सबको हरे रंग में रंग लेने का दुराग्रह त्याग कर मानवीय-दृष्टि से उदार व्यवहार करें तो गैर-इस्लामिक लोगों का जीवन-पथ दूर तक निरापद हो सकता है। किंतु यही अंतिम सत्य नहीं है। सत्य यह भी है कि भारत में इन कट्टरपंथी जेहादी संगठनों को असली ताकत हिंदू समाज से ही मिलती है।

अपनी सुविधा और सत्ता के लिए अधिकांश हिंदू नेता अप्रत्यक्ष रुप से इन कट्टरपंथियों का ही बचाव करते रहें हैं, सामाजिक एकता और सदभाव के नाम पर इनकी काली करतूतों पर पर्दा डालते रहे हैं, अब भी पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। जब तक हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए स्वयं दृढ़ संकल्प नहीं लेता, स्वयं को संगठित नहीं करता और अपने बीच गाजर घास की तरह फैले हिंदुत्व रहित तथाकथित हिंदुओं, मानसिंहों और जयचंदों के नेतृत्व को बहिष्कृत नहीं करता तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता।

किसी से द्वेष करना, शत्रुता रखना अथवा उसे हानि पहुँचाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। किंतु स्वयं पर अपनी दुरभिलाषा की पूर्ति के लिए आघात करने वालों पर प्रतिप्रहार करना भी अनुचित नहीं कहा जा सकता। हिंदुओं को पलायन की प्रवृत्ति त्याग कर संगठन बलिदान और संघर्ष का आश्रय लेना होगा। अपराधी तत्वों और उनके सहायकों को चिन्हित कर उनसे ‘शठे-शाठ्यं समाचरेत‘ की नीति अपनानी होगी। हिरण्यकशिपु के लिए नृसिंह, खरदूषणों के लिए राम और कंसों के लिए कृष्ण बनना होगा। आत्मरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा। तब ही अपनी अस्मिता और आत्म गौरव की रक्षा हो सकेगी।

अहिंसा और क्षमा बड़े ऊँचे मानवीय मूल्य हैं। किंतु ये महान मूल्य हिंसक और आक्रामक नरपशुओं के समक्ष कोई महत्व नहीं रखते। अतः आत्मरक्षा हेतु प्रत्येक सार्थक प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है। केवल इस्लामिक कट्टरवाद को कोसने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। भारतीय-समाज में राजनीति की हवाओं से दहकते शोलों की बढ़ती तपिश के कड़वे सच को स्वीकार कर उसका सामना करने के लिए समाज स्वयं को तैयार करे। जाति, धर्म, प्रान्त आदि के भेद भूलकर, विशुद्व भारतीयता की भावभूमि पर स्थिर होकर, पक्षपात छोड़कर ‘हम भारत के लोग’ हर गलत को गलत और सही को सही कहना प्रारंभ करें, तब ही हमारा भविष्य निरापद और सुरक्षित हो सकता है। यही ‘द कश्मीर फाइल्स’ के सृजन और प्रदर्शन का प्रयोजन भी है और संदेश भी।

(लेखक डाॅ. कृष्णगोपाल मिश्र, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम्, मध्य प्रदेश में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं)

कोरोना+ फिर भी फाइव स्टार होटल में रोज 6 लोगों के साथ सेक्स, कोविड के बीच भी धड़ल्ले से चला देह व्यापार

हॉन्गकॉन्ग से देह व्यापार का चौकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद एक एक संदिग्ध प्रॉस्टीट्यूट ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि जब वो कोरोना संक्रमित थी, उसी दौरान उसने शहर के एक फाइव स्टार होटल में प्रतिदिन पाँच से 6 ग्राहकों यौन सेवाएँ दी थी।

इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने ऐसी सेवाएँ लेने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर चेतावनी दी है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पिछले शुक्रवार (18 मार्च 2022) को पुलिस ने 20 साल की संदिग्ध को मुख्य भूमि की 6 अन्य महिलाओं समेत शहर में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पकड़ा। इसके साथ ही अधिकारियों ने बिना कागजात वाले अप्रवासियों की सहायता करने के मामले में तीन पुरुष ग्राहकों को भी उठा लिया था।

छापा मारने से पहले पुलिस ने कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया और देह व्यापार के इस सिंडिकेट के कथित सरगना और पाँच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इन सभी ने चीन से सेक्स वर्कर्स की तस्करी की थी और उनके वहाँ के होटलों में रहने और काम करने की व्यवस्था की थी।

पुलिस के मुताबिक, इस सिंडिकेट का लीडर 40 वर्षीय वू शिंग वू ट्रायड का मेंबर है। उसे सिम शा त्सुई में रूटीन जाँट के दौरान पकड़ा गया। वहीं सेक्स सेवा देने वाली संदिग्ध महिला को लेकर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि वो इसी साल जनवरी में शेनझेन से नाव के जरिए अवैध तरीके से शहर में घुसी थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है कि संदिग्ध महिला अपने कस्टमर्स के जरिए संक्रमित हुई हो और अब दूसरों को भी संक्रमित कर दे।

पुलिस की ओर से इस बात की भी चेतावनी जारी की है, “वर्तमान में महामारी फैल रही है और यौन सेवाओं को संरक्षण देना लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है।” बहरहाल सभी संदिग्दों का कोविड टेस्ट निगेटिव आया है।

चीन की मुख्य भूमि से लाई जा रही महिलाएँ

पुलिस का कहना है कि उन्होंने वेश्यावृति के खिलाफ अपने अभियान से चीन की मुख्य भूमि से शहर में अवैध तरीके से काम करने के लिए भर्तियाँ करने वाले सिंडिकेट को तोड़ दिया है। पुलिस का ये भी कहना है कि ग्राहकों को कमरे से में लाने से पहले उन्हें होटल की लॉबी में महिलाओं से मिलने को कहा गया। प्रति ग्राहक HK$1,000 (9,755.12 भारतीय रुपए) और HK$2,000 (19,510.52) के बीच फीस ली गई थी।

जिंदा जलाने से पहले मृतकों को बुरी तरह पीटा गया था: पोस्टमार्टम में खुलासा, ममता बनर्जी के दौरे पर बोली भाजपा- 900 चूहे खाकर दीदी हज को गईं

पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोगटुई गाँव में जिंदा जलाए गए 8 लोगों को मारने से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। दो बच्चों और तीन महिलाओं सहित कुल 8 शवों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। वहीं, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलाके के लोगों से जाकर मुलाकात की। इस पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सौ-सौ हत्याएँ कराकर दीदी हज को चलीं।

फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में कहा है कि घरों में मिले शवों के परीक्षण में पता चला है कि पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया था। उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया।

बवाल बढ़ने के बाद ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुँचकर कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी के स्वागत में तोरण द्वार लगाए गए थे। इसे देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए। लोग वीडियो-फोटो शेयर कर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में थोड़ी-बहुत भी शर्म बची होती तो स्वागत बोर्ड हटवा देतीं। घटनास्थल पर वह लोगों का दर्द बाँटने जा रही हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं।

ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “बंगाल के कुछ नेता निर्मम हत्याओं पर चादर ढंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ है कि महिलाओं और बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा-पीटा गया है। इतना सब होने के बावजूद सीएम ममता बनर्जी का बीरभूम जाना ठीक वैसा ही है, जैसे 900 चूहे खाकर मानो ‘दीदी’ हज को गई हों।”

इस नरसंहार को लेकर अब तक कम-से-कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार (20 मार्च 2022) को एक बम हमले में TMC नेता भादू शेख के मारे जाने की खबर आई, जिसके बाद उपद्रवी भड़क गए। आक्रोशित उपद्रवी भीड़ ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया और जम कर लूटपाट की। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया।

इस घटना पर बुधवार (23 मार्च) को प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा था, “मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूँ, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी।”

उन्होंने कहा, “मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, उसे मुहैया कराई जाएगी।”

कर्नाटक के हिन्दू मंदिरों में मुस्लिमों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं: राज्य सरकार ने फैसले को सही माना, कॉन्ग्रेस ने जताई आपत्ति

कर्नाटक के कई हिन्दू मंदिरों में मुस्लिमों द्वारा दुकानें लगाए जाने से रोक के बाद अब इस पर राज्य सरकार के कानून मंत्री ने सरकार का रूख स्पष्ट किया है। जेसी मधुस्वामी ने इसे सरकारी नियम बताते हुए मंदिर प्रशासन के निर्णय पर सहमति जताई है। इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में बुधवार (23 मार्च, 2022) को चर्चा हुई थी। यह आदेश सभी गैर हिन्दुओं पर लागू है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठा था। कॉन्ग्रेस पार्टी के यू.टी. खादर और रिजवान अरशद ने मंदिरों पर लगे गैर हिन्दुओं को दुकानें न देने के फैसले वाले बैनरों पर आपत्ति जताई थी। उन्होने यह भी कहा कि ऐसा कई सार्वजनिक स्थलों पर भी हो रहा है। उन्होंने सरकार से इसे रोकने की माँग की।

इसके जवाब में कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने ‘कर्नाटक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002’ के नियम संख्या 12 को सदन में रखा। उन्होंने कहा, “हिन्दू धर्मस्थलों के पास मौजूद किसी भी जमीन की संपत्ति गैर-हिन्दू को नियमानुसार नहीं दी जा सकती। ये नियम हमारी सरकार के नहीं बल्कि कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए हैं। यदि पट्टे का आवेदन मंदिर परिसर से बाहर है तो एक बार उस पर विचार किया जा सकता है।”

गौरतलब है कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले में हाईकोर्ट द्वारा बुर्का को इस्लाम का अनिवार्य अंग मानने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। इस बंद में वो दुकानदार भी शामिल हुए जो मंदिर परिसर में फूल और नारियल की दुकानें लगाया करते थे। इसके बाद कर्नाटक के उडुपी में होसा मारिगुडी मंदिर, महालिंगेश्वर मंदिर और शिवमोगा में कोटे मरिकंबा जात्रा की आयोजन समिति ने उत्सव के दौरान केवल हिंदू दुकानदारों को अपनी दुकानें स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था।