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द कश्मीर फाइल्स को ‘झूठा’ बताने पर नेटिजन्स ने केजरीवाल की लगाई क्लास, याद दिलाई- सांड की आँख, नील बट्टे सन्नाटा…

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘द कश्मीर फाइल्स‘ (The Kashmir Files) को झूठी फिल्म बताते हुए राज्य में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। गुरुवार (24 मार्च 2022) को विधानसभा में उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डालने की सलाह भी दी।

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को बयाँ करती फिल्म को लेकर उनका यह रवैया नेटिजन्स को रास नहीं आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने केजरीवाल के दोहरे रवैए को उजागर करते हुए वे तमाम ट्वीट्स शेयर किए जो उन्होंने अतीत में फिल्मों की तारीफ करते हुए और लोगों से देखने की अपील करते हुए की थी। इनमें नील बट्टे सन्नाटा, पीके, सांड की आँख, उड़ता पंजाब, हमने गाँधी को मार दिया, सीक्रेट सुपरस्टार, गब्बर इज बैक, मॉम जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा लोग यह भी याद करवा रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्वरा भास्कर की नील बट्टे सन्नाटा, तापसी की सांड की आँख, रणबीर सिंह की ‘83’ को टैक्स फ्री किया था।

मनीष गुप्ता नाम के यूजर ने अरविंद केजरावाल द्वारा फिल्मों की तारीफ करने वाले ट्विट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

एक यूजर ने लिखा, “कश्मीर नरसंहार झूठा। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। 83 को टैक्स फ्री करते हो और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को कहा तो झूठ। अपना गंदा पॉलिटिक्स यहाँ मत घुसाओ। गंभीर मुद्दों पे हँस के पहले भी गिरे ही थे अभी और ज्यादा गिर चुके हो। भारत का बेशर्म मुख्यमंत्री।”

समीर भारद्वाज ने लिखा, “आपकी अंदर की वेदना और संवेदना दोनों ही मर चुकी है तभी आप एक सच जो दबा हुआ था उसको झूठा साबित करने पर लगे हैं। ना तो आपको बिता हुआ कल माफ करेगा और ना ही आने वाला कल। याद रखना..”

जयपी त्रिपाठी ने लिखा, “झूठी पार्टी, जब सन्नाटा और 83 को टैक्स फ्री किया था, तब उन्हें क्यों नहीं यूट्यूब पे डालने को कहा, तुम्हारे जैसा cheap और गिरगिट टाइप नेता न पैदा हुआ था न होगा। तुम तो अपने बच्चों के सगे नहीं निकले। उनकी कसम खाने के बाद भी राजनीति में हो तो और किस बात के लिए भरोसा किया जाए।”

एक यूजर ने लिखा है, “जब आप इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं।” वहीं नम्रता नाम की एक यूजर ने लिखा, “आप तो दिल्ली को सुधारने आए थे। फिल्मों के ट्वीट क्यों?”

आनंद रंगनाथन ने लिखा, “83 के निर्माताओं से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि लोग इसे मुफ्त में देख सकें। इसके बजाय उन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया। वह TheKashmirFiles को टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वह चाहते हैं कि लोग सीमित ओवरों के क्रिकेट के बारे में जानें, कश्मीरी हिंदू नरसंहार के बारे में नहीं।”

सीएम केजरीवाल की बात सुनने के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, “अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद #KashmiriHindus के दुःख को जाना है। उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है। उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस त्रासदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएँ।”

बड़ा सवाल: 2017 में खारिज-2022 में गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार की CBI/NIA जाँच को लेकर याचिका

विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ ने न केवल 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार की घटनाओं को आवाज देने का काम किया है, बल्कि उनके लिए न्याय की मॉंग ने भी इस फिल्म की रिलीज के बाद जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कश्मीरी पंडितों के संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें शीर्ष अदालत से 90 के दशक के दौरान कश्मीर में हुई सामूहिक हत्याओं की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) से कराने की निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। यचिका में कहा गया है, “1989-98 के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। इनमें से 200 से अधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन एक भी प्राथमिकी चार्जशीट या दोषसिद्धि के चरण तक नहीं पहुँची है।”

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उस समय शीर्ष अदालत ने काफी लंबा गैप होने का हवाला याचिका खारिज कर दी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका खारिज की थी। उन्होंने कहा था, “27 साल हो चुके हैं। अब कोई सबूत नहीं मिलेगा। जो हुआ वह दिल दहला देने वाला है। लेकिन हम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।” इसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका भी 24 अक्टूबर 2017 को खारिज कर दी गई थी। अब एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से गुहार लगाई गई है।

क्यूरेटिव पिटीशन में 1989-90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए यासीन मलिक, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जावेद नालका और अन्य आतंकवादियों की जाँच और अभियोजन की माँग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विफल रही है। इसलिए वर्ष 1989-90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और इससे संबंधित अन्य अपराधों के मामलों की जाँच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी को सौंप दी कर दी जाए।

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या से संबंधित सभी प्राथमिकी व मामलों को जम्मू-कश्मीर राज्य से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि मामलों को देश की राधानी दिल्ली में हस्तांतरित करना बेहतर होगा। इससे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। गवाह स्वतंत्र रूप से और निडर होकर जाँच एजेंसियों और न्यायालयों के सामने आ सकेंगे। याचिका में 25 जनवरी 1990 की सुबह वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के मुकदमे का ट्रायल पूरा करने की माँग भी की गई है, जो वर्तमान में सीबीआई कोर्ट के समक्ष लंबित है।

इसके अलावा संगठन ने 1989-90 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जाँच के लिए एक स्वतंत्र समिति या आयोग की नियुक्ति की माँग भी है। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की प्राथमिकी के गैर-अभियोजन के कारणों की जाँच की भी गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि जाँच अदालत की निगरानी में हो ताकि सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँच सकें। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह द्वारा जारी किया गया था।

गौरतलब है कि 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘द कश्मीर फाइल्स’ को मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित है, जिसे डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की सराहना की है। वहीं, बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें इस फिल्म को बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हाल-फिलहाल में दो लड़के उनके ऑफिस में घुस आए थे जब वे और उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थे। केवल एक मैनेजर और मिडिल एज की एक महिला वहाँ मौजूद थी। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का मारकर मैनेजर को पुश किया, जिससे वो गिर गईं। लड़कों ने मेरे बारे में पूछा और वहाँ से भाग गए।

उत्तर प्रदेश: मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान, 6 साल में 80 फीसदी घट गए बच्चे

उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गान होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले दिनों राज्य में मदरसा जाने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से कमी आने की बात सामने आई थी। उत्‍तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की गुरुवार (24 मार्च 2022) को हुई बैठक में तय किया गया कि सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में नए सत्र से क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को राष्‍ट्रगान गाना होगा।

इसके अलावा मदरसा शिक्षकों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी और नए सत्र से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का भी फैसला किया गया। बैठक मदरसा बोर्ड के अध्‍यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्‍यक्षता में हुई। मदरसा बोर्ड अब परीक्षा भी बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर ही लेगा। अब क्लास 1 से 8 तक मदरसे में छात्रों को मज़हबी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न-पत्र होंगे। साथ ही मदरसे में शिक्षकों की भर्ती MTET के आधार पर होगी। यह TET के पैटर्न जैसा ही होगा।

इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि राज्य के मदरसों में छात्र तेजी से घट रहे हैं। छह साल में करीब 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसके मुताबिक साल 2016 में 4 लाख 22 हजार 627 छात्र-छात्राओं ने मदरसे के सेकेंड्री तथा सीनियर सेकेंड्री क्लास में दाखिला लिया था। 2021 में यह संख्या सिर्फ 92 हजार रहा। यानी, छह साल के भीतर मदरसा जाने वाले की संख्या में 3 लाख से ज्यादा की कमी आई है।

मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार जावेद के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती इसलिए छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। जावेद ने उस समय कहा था कि मदरसों की शिक्षा को रोजगारपरक बनाना उनकी प्राथमिकता है। बोर्ड की बैठक में इस संबंध में आवश्यक फैसले लिए जाएँगे।

‘RSS के कारण बहुत से कश्मीरी हिन्दू जिंदा बचे’: कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने कहा- डोगरा, सिख और आर्य समाज ने भी मदद की

जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) में इस्लामिक अत्याचारों से पीड़ित हुए कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) के लिए काम करने वाले संगठन ‘ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (GKPD)’ ने फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को सच बताया और RSS की तारीफ की है। संगठन के अंतरराष्ट्रीय समन्वयक उत्पल कौल ने कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को संक्षिप्त रूप से दिखाया है। ये उन घटनाओं का केवल 10 फीसदी है।

उत्पल कौल ने कहा, “द कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो दिखाया गया है वह सच है। यह घाटी में जो कुछ भी हुआ, उसका केवल 10% है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तारीफ करते हुए कौल ने कहा, “संघ के कारण आज कई कश्मीरी हिंदू जीवित हैं।”

उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में आरएसएस ने कश्मीर पंडितों को घाटी छोड़ने में मदद की थी। इसके अलावा डोगरा समाज, आर्य समाज और सिखों ने भी हिंदुओं की खूब सहायता की थी। कौल ने कड़े शब्दों में कहा कि जब दिसंबर 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था तो उस दौरान तत्कालीन सरकार कहीं नहीं दिखी थी। 19 जनवरी को पूरे कश्मीर में अपमानजनक नारेबाजी की गई और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। यह सब इतिहास में पहली बार हो रहा था।

कौल बताते हैं, “हमें अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भागना पड़ा। हम विस्थापित होकर जम्मू की सड़कों पर आ गए। हमें पता भी था कि हमें आगे क्या करना है। बाद में संघ ने हजारों हिंदुओं को गीता भवन में शरण दिया। 700 से भी अधिक जगहों पर काम करे रहे संघ ने हमें 1.5 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी।”

गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई थी। इसमें 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की वास्तविक घटना को पर्दे पर दिखाया गया है।

जब आदमी मुकेश सहनी जैसी गलतियाँ करता है तो उसका ‘उपेंद्र कुशवाहा’ हो जाता है: VIP सुप्रीमो ने ऐसे अपने ही पाँव मार ली कुल्हाड़ी

बिहार के एक नेता हैं, जिनका नाम है मुकेश सहनी। उनका राजनीतिक दल ‘विकासशील इंसान पार्टी (VIP)’ अपेक्षाकृत नया है। मंत्रीजी की महत्वाकांक्षाएँ इतनी हिलोरें मारने लगी कि 3 विधायकों के साथ एक ऐसे व्यक्ति को धौंस जमाने चले थे, जो पिछले 17 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। साथ ही एक ऐसी पार्टी को घुड़की दे रहे थे, जिसकी भारत की 21 में से 19 प्रदेशों में सरकार है। वो पार्टी, जिसमें बिहार में भी एक से बढ़ कर एक घाघ नेता हैं।

मुकेश सहनी की VIP के तीनों विधायक भाजपा में: अब जाएगा मंत्री पद भी?

ताज़ा खबर ये है कि मुकेश सहनी की VIP के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी जीती तो 4 सीटों पर थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के बोचहाँ विधायक मुसाफिर पासवान के लंबी बीमारी से निधन होने के बाद उनके पास ये तीन विधायक बचे थे – मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजकुमार सिंह, दरभंगा के गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह और उसी जिले के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव। तीनों अब भाजपा में हैं।

खुद मुकेश साहनी ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था। उनकी पार्टी की औकात से ज्यादा सीटें राजग में मिली थीं। उन्हें कुल 11 सीटों पर लड़ाया गया था। अब अपनी पार्टी में वो अकेले विधान पार्षद बचे हैं और उनका कार्यकाल भी जुलाई 2022 से पहले ख़त्म ही हो रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है, जो ज्यादा नहीं बस एक साल पहले जाती है। ये वो समय था, जब सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद बनाए जा चुके थे और विनोद नारायण झा मधुबनी से बेनीपट्टी से जीत कर विधायक बन चुके थे।

इन दोनों नेताओं की बात इसीलिए, क्योंकि ये उससे पहले विधान पार्षद हुआ करते थे। जहाँ सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल 6 वर्षों का बचा हुआ था, विनोद नारायण झा का मात्र डेढ़ वर्ष। मुकेश सहनी 6 साल वाली सीट चाहते थे, लेकिन शायद भाजपा ने तभी उनकी नीयत भाँप ली थी और उन्हें डेढ़ साल कार्यकाल वाली सीट दे दी। ऐसा नहीं है कि उस समय उन्होंने मान-मनव्वल नहीं करवाया था। तब भी भाजपा आलाकमान को उन्हें समझाना पड़ा था।

अगर मुकेश सहनी को ये विधान परिषद की सीट नहीं मिलती, तो वो मंत्री बने नहीं रह पाते। ‘सुप्रीमो’ कल्चर वाली इन पार्टियों की खासियत यही होती है कि भले ही कितने भी विधायक जीत जाएँ, मंत्री तो ‘सुप्रीमो’ या उनके परिवार का ही कोई बनेगा – चाहे वो जीते ये हारे। अब ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM)’ के जीतन राम माँझी को ही देख लीजिए। विधायक भले ही इस पार्टी में 4 हैं, मंत्री ‘सुप्रीमो’ जीतन राम माँझी के बेटे संतोष सुमन ही हैं।

विश्वास लायक नहीं रहा है मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर, बन जाएँगे ‘उपेंद्र कुशवाहा’

मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर वैसे भी विश्वास लायक रहा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जहाँ उनका समर्थन भाजपा को था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो राजद और कॉन्ग्रेस के महागठबंधन में हो लिए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के मतभेद के कारण वो वापस राजग में आ गए। कैबिनेट में जगह मिली। उन्हें पशुपालन और मतस्य पालन मंत्रालय दिया गया। लेकिन, उनके नखरे कम नहीं हो रहे थे।

उन्हें अपने सामने कम से कम उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण तो देख लेना चाहिए था। उन्होंने भी नीतीश कुमार से मतभेदों के बाद ‘राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP)’ का मार्च 2013 में गठन किया था और 2014 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने बिहार में अपने खाते में मिली तीनों लोकसभा सीटें राजग का हिस्से रहते जीती थी। उन्हें केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री बनाया गया। लेकिन, कभी जदयू तो कभी यूपीए का हिस्सा बनते-बनते उनकी पार्टी का जदयू में विलय हो गया। मंत्री पद से हटने के बाद वो बयानवीर बन गए थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे।

अब तो मुकेश सहनी के मंत्री पद पर भी संकट बन आया है। इसीलिए, अब वो नीतीश कुमार का गुणगान करने में लगे हैं, ताकि भाजपा-जदयू के बीच खाई बढ़ा कर वो मंत्री बने रह सकें। लेकिन, यही मुकेश सहनी यूपी विधानसभा चुनावों में घूम-घूम कर कहते नहीं थक रहे थे कि नीतीश सरकार उनके ही बलबूते चल रही है। अब तो ये भी खबर आ गई है कि भाजपा ने नीतीश को भरोसे में लेकर ही तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया।

समस्या ये है कि मुकेश सहनी खुद को निषाद समाज (मल्लाह/मछुआरा समुदाय) का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। उस दौर में जब नरेंद्र मोदी की लहर के कारण जाति की गोलबंदियाँ टूटी हुई हैं, उनका ये वहम ही उन्हें ले डूबा। अगर जाति की ही बात करें तो यूपी में भाजपा के गठबंधन साथी संजय निषाद के पास यूपी में 6 विधानसभा सीटें हैं और वो हिंदुत्व की बातें भी करते हैं। जीत के बाद भाजपा के तमाम जश्न समारोहों में उन्हें उचित सम्मान दिया गया।

बिहार को ही ले लीजिए, अगर कोई नेता मुकेश सहनी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर था तो उसमें अजय निषाद का नाम आता है, जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। भाजपा के अजय निषाद ने तो कह दिया था कि मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव में जो भाजपा के खिलाफ काम किया है, उसका प्रायश्चित वो बोचहाँ में भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी का समर्थन कर के करें। उनका कहना था कि मुकेश सहनी बुलडोजर का सामना खुरपी से करने निकले थे।

उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी को पहले ही इसके लिए आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर के वहाँ चुनाव लड़ने की ठानी। उन्होंने याद दिलाया कि मुकेश सहनी को सब कुछ भाजपा की बदौलत ही मिला था, लेकिन अब वो भाजपा को ही आँख दिखा रहे हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में 165 सीटों पर दावेदारी ठोकने वाले मुकेश सहनी की हालत भी अब उपेंद्र कुशवाहा, या उनसे भी बदतर होने वाली है। राबड़ी देवी ने भी ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ कह कर उन्हें आईना दिखा दिया है।

मुकेश सहनी के लिए बुरी खबर ये भी है कि जदयू ने भी उन्हें आइना दिखा दिया है अब। जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है कि धैर्यहीन मुकेश सहनी ने अपने दुर्भाग्य को खुद न्यौता दिया, अब आगे बीजेपी और वो जानें। अशोक चौधरी ने उन्हें समझा दिया कि राजनीति में दो और दो हमेशा चार नहीं होते। अब मुकेश सहनी कोई चारा न देख लालू यादव की तारीफ करने में लगे हैं। कभी फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइन का काम करने वाले VIP सुप्रीमो को ये सबक 2019 में ही सीख लेना चाहिए था, जब राजद के साथ लड़ते हुए उन्हें तीन में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली।

मुकेश सहनी की वो गलतियाँ, जो उन्हें ले डूबीं

मुकेश सहनी की कई गलतियाँ उन पर बाहरी पड़ीं। हाल ही में 7 विधान परिषद की सीटों पर उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उठाए दिए। वो खुद को शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे या अकाली दल वाला बादल समझ बैठे थे। इन दोनों की तो बनी-बनाई पुरानी पार्टियाँ हैं और जनाधार भी है। इसी तरह बोचहाँ में भी मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतारने की भूल कर दी। वैसे जो तीन विधायक भाजपा में उनके गए हैं, उनका बैकग्राउंड भाजपा वाला ही था।

अब मुकेश सहनी संघर्ष की बातें कर रहे हैं। खुद को आरक्षण के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने पार्टी का नया कार्यालय खोलते हुए मल्लाह जाति को अनुसूचित श्रेणी में शामिल कराने की बातें की थीं। मतलब, एक राज्य में जमे नहीं और बाकी में भाजपा को परेशान करने चले थे। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ़्तारी का विरोध करते हुए मई 2021 में कहा था कि ये सरकार का संवेदनहीन रवैया है। इसी तरह नीतीश सरकार पर पंचायत प्रतिनिधियों की हकमारी के आरोप लगाए थे। जुलाई 2021 में NDA की बैठक में नहीं गए और बाहर बयानबाजी की।

फरवरी 2020 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के समाचारपत्रों में ये विज्ञापन देकर अपने ताबूत ठोक ली कि कमल छाप पर बटन नहीं दबाएँ। उन्होंने ‘हम निषादों की ताकत दिखा देंगे और कमल को नहीं खिलने देंगे’ जैसे जातिवादी नारों को जगह देकर भाजपा के खिलाफ खुली बगावत कर रखी थी। फरवरी 2022 में NDA के विधायक दल की बैठक में मंत्री पद छोड़ने की धमकी दी, लेकिन अब समय आ गया तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी को कहते हैं आदमी का ‘उपेंद्र कुशवाहा’ बन जाना।

‘मंदिर बना नहीं कि आ गए भिखारी भीख माँगने’: विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल करने निकले कामरा हो गए ट्रोल, यूजर्स बोले- किसी खान ने बाँटे हैं पैसे?

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ जब से रिलीज हुई है, तभी से बॉलीवुड गैंग उन्हें निशाना बना रहा है। इसी क्रम में वामपंथी मानसिकता वाले कथित स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने विवेक अग्निहोत्री को ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश की। हालाँकि, कामरा को ये भारी पड़ गया औj लोगों ने उन्हें सही तरीके से समझा दिया।

कामरा ने द कश्मीर फाइल्स की कमाई को लेकर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल करने की कोशिश की। कॉमेडियन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन देश के लोगों को पैसे देने के लिए नहीं…।”

कामरा के ट्वीट का जवाब देते हुए मिस भसीन नाम की एक यूजर ने कहा, “300 करोड़ कमाने के बाद किसी खान ने पैसे नहीं दिए… वह क्यों दें। कृपया तर्क के साथ समझाएँ।”

इसी क्रम में एक अन्य यूजर ने एक पोस्टर शेयर कर कुणाल कामरा को भिखारी करार दिया।

खालिद बेग नाम के यूजर ने भी विवेक अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा, “विवेक अग्निहोत्री कृपया इस भिखारी कामरा को कोई पैसा मत देना और न ही इसके इकोसिस्टम के हिंदू हेटर, क्राउडफंडिंग फ्रॉड राना अय्यूब को।”

इसी तरह से संजीव सालियान नाम के यूजर ने गंगूबाई के बहाने कुणाल कामरा पर सवाल दागे। यूजर ने पूछा, “क्या संजय लीला भंसाली ने वेश्याओं के जीवन की बेहतरी के लिए गंगूबाई का मुनाफा दिया था? क्या चक दे से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल महिला हॉकी टीम की हालत में सुधार के लिए किया गया? मंदिर बना नहीं कि आ गए कटोरा लेके भीख माँगने!”

वहीं, अरिजीत ठाकुर नाम के यूजर ने कहा, “सफलता को देखकर जलन हो रही है। इस वामपंथी का अपना दुष्प्रचार है। देश के लोग इसे अच्छे से समझते हैं। वे आपको हमेशा बौद्धिकतावाद, अभिजात्यवाद, उदारवाद आदि के जाल में फँसाते हैं। लेकिन अब इन्हें डर है कि विवेक अग्निहोत्री कम्युनिज्म की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और फिल्में बनाएँगे।”

गौरतलब है कि 1990 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई का जादुई आँकड़ा पार कर चुकी है।

बीरभूम नरसंहार में TMC विधायक का करीबी और ब्लॉक प्रमुख अनिरुल हुसैन गिरफ्तार: पार्टी के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल पर कार्रवाई की माँग

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गाँव (Birbhum, West Bengal Massacre) में 8 लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने के बाद उन्हें जिंदा जलाकर मारने के मुख्य आरोपी और तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के नेता और ब्लॉक प्रमुख अनिरुल हुसैन (Anirul Hossain) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने घटनास्थल पर जाकर गुरुवार (24 मार्च 2022) को पीड़ित परिवारों से मिलने के दौरान कहा था कि हुसैन या तो सरेंडर करे या उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ममता बनर्जी की घोषणा के बाद पुलिस ने हुसैन को तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया।

घटना के बाद से ही अनिरुल हुसैन का नाम इसमें मुख्य आरोपित के तौर पर लिया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने ममता बनर्जी को बताया कि जब घरों में आग लगाई गई थी, तब स्थानीय लोग हुसैन से लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। उसकी गिरफ्तारी की माँग कर रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी।

कौन है अनिरुल हुसैन

अनिरुल हुसैन रामपुरहाट का रहने वाला है और तृणमूल कॉन्ग्रेस का नेता और ब्लॉक प्रमुख है। TMC के गठन से पहले वह कॉन्ग्रेस का नेता था। हुसैन को विधानसभा के उपाध्यक्ष और बीरभूम के विधायक आशीष बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है। हुसैन इलाके की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब घरों में लगाई गई, तब उन्होंने हुसैन को कई बार फोन किया था। लोगों का आरोप है कि अनिरुल हुसैन ने किसी का भी फोन नहीं उठाया और ना ही इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में यह भी जानने की कोशिश करेगी की हुसैन ने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी।

TMC नेता मंडल के खिलाफ कार्रवाई की माँग

मामले में बंगाल इमाम एसोसिएशन ने बीरभूम के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष याहिया खान ने कहा कि इस घटना के बाद जिसने कहा था कि टीवी फटने से आग लगी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बात दें कि आग में जलकर 8 लोगों की मरने की घटना सामने आने के बाद अनुब्रत मंडल कहा था कि टीवी फटने के कारण आग लगी है। जब ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुँची थीं, तब भी अनुब्रत मंडल ममता बनर्जी के साथ थे।

याहिया खान ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी को भी दोषी माना। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वह राज्य की 293 सीटों पर वही उम्मीदवार हैं। अब ममता बनर्जी को भी इस घटना की जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

कौन है भादु शेख, जिसकी हत्या के बाद हुआ नरसंहार

बताया जा रहा है कि रामपुरहाट के बोगतुई गाँव की घटना भादु शेख और सोना शेख के आपसी दुश्मनी का परिणाम है। इसमें भादु शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया।

भादु और सोना के बीच वर्षों से दुश्मनी चल रही थी। भादू शेख गाँव का उप पंचायत प्रमुख था। वह पुलिस की कार चलाने का काम करता था। इस कारण पुलिस में उसकी पकड़ थी। वह वह बालू वाली गाड़ियों से ‘स्थानीय कल्याण कर’ बता कर वसूली करता था। कुछ समय पहले ही उसके बड़े भाई बाबर शेख की हत्या कर दी गई थी। वह TMC का जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल का करीबी थी और संपन्न भी है।

भादु शेख की हत्या का आरोप सोना शेख पर लगा और उसके घर में आग लगाकर 8 लोगों की हत्या कर दी गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि नरसंहार के बाद घरों को पानी से धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनी कमिटी, पहली ही कैबिनेट बैठक में CM धामी ने लिया बड़ा फैसला

उत्तराखंड के दोबारा से मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार (24 मार्च 2022) को कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा चुने जाने के बाद धामी ने यह बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर गुरुवार को सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, “चुनाव के समय बीजेपी ने राज्य की देवतुल्य जनता के समक्ष जो दृष्टि पत्र रखा था। उस पर विश्वास जताते हुए आप सभी ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ दृष्टि पत्र में उल्लेखित सभी संकल्पों को पूरा करते हुए उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कार्य करेगी।”

गौरतलब है कि बुधवार को राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड(Uniform Civil Code) यानि समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात दोहराई थी। यही बात धामी ने अपनी रैलियों में दोहराया था। बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बँटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।

क्या यह संभव है

पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है? तो बता दें कि संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो यूसीसी को लागू कर सकती हैं।

भारत की पहली यूनिकॉर्न जोड़ी: आशीष और रू​चि ने साथ की पढ़ाई-नौकरी और शादी, अब स्टार्टअप की दुनिया में जोड़ा नया पन्ना

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की प्रोत्साहन के बाद भारत तेजी से स्टार्टअप (Startup) के क्षितिज पर उभरा है। भारत स्टार्टअप की दुनिया में रोज नई कहानियाँ लिख रहा है। नए उद्यमियों की लगन और उनकी मेहनत के साथ-साथ उनकी दूरदर्शिता कंपनी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ऐसे ही एक सफल उद्यमी हैं रुचि कालरा (Ruchi Kalra) और आशीष महापात्रा (Ashish Mohapatra)। दोनों पति-पत्नी ने स्टार्टपअप की दुनिया में नई इबारत लिखी है।

रुचि और आशीष ने अपने डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज (Oxyzo Financial Services) को अपनी मेहनत से इसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप (Unicorn Startup) में शामिल करा दिया है। यह स्टार्टअप अब 1 अरब डॉलर (लगभग 77 अरब रुपए) की कंपनी हो गई है और लाभ कमा रही है। वहीं, उनके पति की कंपनी Obusiness पिछले ही साल यूनिकॉर्न के एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है।

Unicorn में शामिल दो कंपनियाँ

Oxyzo Financial Services की को-फाउंडर रुचि कालरा ने बुधवार (23 मार्च 2022) को बताया कि कंपनी ने अपने पहले राउंड की फंडिंग में अल्फा वेब ग्लोबल (Alpha Web Global), टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट (Tiger Global Management), नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स (Norwest Venture Partners) सहित वेंचर कैपिटल फर्म के जरिए 200 मिलियन डॉलर (1567.5 करोड़ रुपए) जुटाए हैं।

दूसरी तरफ, उनके पति आशीष ने साल भर के भीतर ऑफबिजनेस (OfBusiness) ने सॉफ्टबैंक कॉर्प (Softbank Corp) और अन्य निवेशकों से जुटाए धन के जरिए यह वैल्युएशन हासिल की है। इसमें भी कई कंपनियों ने निवेश किया है। दिसंबर में स्टार्टअप का वैल्युएशन लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। ये भारत के पहले ऐसे पति-पत्नी हैं, जिनकी संचालित कंपनी यूनिकॉर्न में शामिल हुई हैं।

IIT के B.Tech के बाद ISB से MBA

38 साल की आशीष और 41 साल के आशीष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के विद्यार्थी रह चुके हैं। रुचि ने IIT, Delhi से केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech करने के बाद हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल बिजनेस (ISB) से MBA किया है। वहीं, आशीष ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech और ISB, हैदराबाद से MBA किया है।

दोनों की मुलाकात मैकिन्से एंड कंपनी (Mckinsey & Co.) में काम करने के दौरान हुई थी। रुचि मैकिन्से इंडिया में खुदरा और MSE बैंकिंग सेवा का काम देखती थीं। वहीं, आशीष रेकिट ऐंड कोलमैन (Reckitt & Colman), आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited), McKinsey & Company, मैट्रिक्स पार्टनर्स (Matrix Partners) में काम कर चुके हैं।

रुचि ने बताया कि दोनों कुछ अलग करना चाहते थे। यही सोचकर दोनों ने नौकरी छोड़ दी और अपना उद्यम शुरू किया। बता दें कि रुचि ऑक्सीजो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, जबकि महापात्रा ऑफबिजनेस में सीईओ हैं। 

स्टार्टअप का सफर

कालरा और महापात्रा ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर साल 2017 में Oxyzo की स्थापना OfBusiness की एक ब्रांच के रूप में की थी। वहीं, OfBusiness की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। Oxyzo फाइनेंस और Ofbusiness थोक कच्चे माल उपलब्ध कराती है।

Oxyzo डेटा की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बिजनेसेस को फाइनेंस उपलब्ध कराती है। यह कंपनी छोटे और मझोले कारोबारियों को पूँजी उपलब्ध कराती है। वहीं, Ofbusiness छोटे और मध्यम कारोबारियों को स्टील, डीजल, खाद्यान्न और औद्योगिक रसायनों जैसे कच्चे माल की थोक में आपूर्ति करती है।

दोनों स्टार्टअप के लिए अलग-अलग ऑफिस बनाए गए हैं और दोनों कंपनियों के लिए अलग-अलग टीम काम करती है। ऑक्सीज़ो में 500 से अधिक कर्मचारी हैं और इसने 2 बिलियन डाॅलर से अधिक का ऋण वितरित किया है। ऑक्सीजो इस समय पूरे देश में 3000 से अधिक एसएमई को अपनी सेवाएँ दे रही है। यह कंपनी हर साल 4000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कर रही है।

‘मस्जिद के पास भीड़ मत लगाओ’: मथुरा में मुस्लिमों ने हिन्दू महिलाओं को शीतला माता की पूजा से रोका, सालों से होती रही है ‘बसौड़ा पूजा’

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में बुधवार (23 मार्च, 2022) को मुस्लिमों ने हिंदू महिलाओं को ‘बासौड़ा पूजा’ करने से रोक दिया। करीब 20-25 हिंदू महिलाएँ रीति-रिवाज के साथ शीतला माता की पूजा करने के लिए ईदगाह मस्जिद के पास कुएँ के के पास आई थीं, लेकिन हिंदू महिलाओं को वहाँ देख मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के पास भीड़ लगाने के आरोप लगाकर बवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़पें भी हुईं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को सुबह के करीब पाँच बजे थे और हिंदू महिलाएँ ईदगाह मस्जिद के ही पास स्थित कुएँ पर बसौड़ा पूजा करने के लिए गईं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर महिलाएँ पहुँचीं तो कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उन्हें वहाँ पर पूजा करने देने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर मौके पर गोविंदनगर पुलिस पहुँची और मामले को शांत कराने की कोशिश की।

पुलिस ने मुस्लिमों को इस पूजा के बारे में बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुस्लिम मानने को तैयार ही नहीं थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रांतीय सशस्त्र बल को इसकी जानकारी दी। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती के बीच महिलाओं ने शीतला माता की पूजा-अर्चना की। महिलाएँ बीते कई सालों से इसी कुएँ में बसौड़ा पूजा करती थी और दूसरे अनुष्ठान भी यहाँ किए जाते रहे हैं।

जबकि मुस्लिमों का कहना है कि इससे पहले वहाँ पर ऐसी कोई भी पूजा नहीं होती थी। सीओ अभिषेक मिश्रा अभिषेक तिवारी के मुताबिक, ये पूजा यहाँ की स्थानीय परंपरा है और इसे होने देना चाहिए। ‘अमर उजाला’ के मुताबिक, स्थानीय लोग इलाके में अपने बच्चों के लिए ‘मुंडन’ भी करते हैं।

बसौड़ा पूजा में शीतला माता को कराते हैं बासी भोजन

बसौड़ा पूजन हिंदू परंपरा का हिस्सा है, जिसे ‘मौसम के बदलाव’ के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में शीतला माता की पूजा करके अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थनाएँ करते हैं। शीतला माता को चिकनपॉक्स और त्वचा रोगों से राहत देने वाली देवी माना जाता है। इसमें महिलाएँ पूजा से एक दिन पहले देवी के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रसाद बनाती हैं और इसे बासी बनाने के लिए अलग रख देती हैं।

ये पूजा देश के कई हिस्सों में होती है। बसौड़ा पूजा के दिन भक्तों को गर्मी और गर्म पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इसमें बासी ठंडे भोजन, ठंडे पेय जैसे दही दूध, या ‘राब’ (दही, बाजरा के आटे और जीरा का उपयोग करके बनाया गया पारंपरिक पेय) का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा घरेलू काम में ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। 24 घंटे के बाद फिर से गर्म चीजों का सेवन किया जा सकता है।

बसौदा पूजन को ‘शीतला सप्तमी’ या ‘शीतला अष्टमी’ भी कहा जाता है और यह हर साल हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के आसपास मनाया जाता है।