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कॉन्ग्रेस ने हार का बकरा किया तय, सिद्धू सहित पाँचों राज्य के अध्यक्ष से सोनिया गाँधी ने माँगा इस्तीफा

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कॉन्ग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी एक्शन मोड़ में है। कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने पाँचों राज्यों के कॉन्ग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा माँगा है।

कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से पीसीसी के पुनर्गठन की सुविधा के लिए इस्तीफा देने को कहा है।

बता दें कि मौजूदा समय में पंजाब में अध्यक्ष पद की नवजोत सिंह सिद्धू सँभाल रहे हैं तो वहीं यूपी में अजय कुमार लल्लू पीसीसी प्रमुख हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में गणेश गोदियाल के पास प्रदेश कॉन्ग्रेस की कमान है तो वहीं गोवा में गिरीश चोडनकर पीसीसी अध्यक्ष थे, जिन्होंने गोवा में कॉन्ग्रेस की हार के बाद ही अपना पद छोड़ दिया था। अभी वर्तमान में पाँचवे राज्य मणिपुर नमेईरकपैम लोकेन सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं।

पार्टी हाईकमान के कहने पर कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हार के बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने रविवार (13 मार्च, 2022) को कॉन्ग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में कहा था, “हम पार्टी के हित में किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं. इसके बाद सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे आग्रह किया कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक वह पद पर बनी रहें।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने सोनिया गाँधी से यह भी कहा था कि वह कॉन्ग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बदलाव करते हुए सुधारात्मक कदम उठाएँ। CWC की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि संसद का बजट सत्र संपन्न होने के तत्काल बाद एक ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रदेश में ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन करने का प्रस्ताव भी दे दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि ‘चिंतन शिविर’ से पहले सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ‘जी 23’ के तीन नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक भी शामिल हैं। वहीं बाकी नेताओं का इससे बाहर रखा गया है।

45 सालों से बंद है राजस्थान का देवनारायण मंदिर, मुस्लिमों ने ठोक रखा है दावा: खुलवाने के लिए हिन्दुओं का प्रदर्शन, गुर्जर समाज मैदान में

भीलवाड़ा के हिन्दुओं की माँग है कि 45 वर्षों से बंद देवनारायण मंदिर को खोला जाए और उसमें पूजा-अर्चना की जाए। गुर्जर समाज सहित हिन्दू समुदाय के विभिन्न लोगों ने मांडल कस्बे के इस मंदिर को खुलवाने के लिए 17 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। समाहरणालय के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जेल चौराहा छावनी में तब्दील रहा। सवाईभोज महंत सुरेशदास, नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत दीपकपुरी, मालासेरी के पुजारी हेमराज पोसवाल और देवनारायण संघर्ष समिति के संयोजक उदयलाल भडाणा के नेतृत्व में ये सब हुआ।

सोमवार (14 मार्च, 2022) को सुबह 10 बजे मांडल में मेजा रोड स्थित तेजाजी चौक से प्रदर्शनकारी पैदल निकले। जुलूस में रथ पर भगवान देवनारायण के चित्र को भी विराजमान किया गया था। कई कार और बाइक पर युवक झंडा लेकर सवार थे। जेल चौराहा पर बैरिकेडिंग थी, जहाँ धरना दिया गया। दरअसल, एक कार्यक्रम में मंच से पुलिस और प्रशासन काे चुनाैती देने के बाद गाेपालसिंह गुर्जर बस्सी नाम के युवक ने 11 मार्च, 2022 काे मांडल में 45 साल से बंद पड़े देवनारायण मंदिर के ताले ताेड़ दिए थे।

गोपाल के खिलाफ फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ-साथ अदालत की अवमानना की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। गोपाल सिंह बस्सी ने धरने को भी सम्बोधित किया। बता दें कि 1977 से ही इस मंदिर की जमीन विचाराधीन है और कोर्ट ने इसमें ताला लगवा कर चाबी मांडल थाने में जमा करवा दी थी। पुलिस का कहना है कि इस भूखंड में एक ढाँचा है, जिस पर दूसरे मजहब का दावा है। युवक ने का कि वो ताला तोड़ कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं।

शपथग्रहण से पहले ही काम पर लौटा बुलडोजर: कुख्यात बदन सिंह बद्दो का ठिकाना जमींदोज, सपा नेता का अवैध निर्माण भी ध्वस्त

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की वापसी के बाद बुलडोजर फिर से चलने लगा है। इस बार मेरठ में बुलडोजर चला। मेरठ पुलिस ने मंगलवार (15 मार्च 2022) पुलिस कस्टडी से फरार ढाई लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो और उसके सहयोगी के अवैध मार्केट और फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

सुबह-सुबह पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर मेरठ के थाना टीपी नगर इलाके के जगन्नाथपुरी में पहुँचे। वहाँ पर दो घंटे तक भारी पुलिस फोर्स के साथ चलाए अभियान में कुख्यात बदन सिंह बद्दो और उसके सहयोगी के द्वारा कब्ज़ा की गई पार्क की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पुलिस का कहना है कि यह जो कार्रवाई हुई है, यह पार्क की जमीन थी और अभी भी पार्क की जमीन है। 

बताया जा रहा है कि बद्दो के कुछ करीबियों ने मेरठ के एक पार्क की जमीन हड़प ली और उसपर फैक्ट्री बनवा दी थी। इसको लेकर बद्दो पर आरोप लगे कि उसकी शह में रहकर ही आरोपितों ने जमीन पर कब्जा किया था जिसे लेकर अब योगी सरकार ने यह कार्रवाई की है।

मेरठ पुलिस ने कहा, “इस पर धीरे-धीरे भू-माफियाओं ने कब्जा करके बिल्डिंग बनाई है। सबसे बड़े भू माफिया बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगियों ने कब्जा किया हुआ था, उसमें एक रेनू गुप्ता के नाम से उन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रखी थी। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण ने पूरे कानूनी तरीके का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया।”

गौरतलब है कि इससे पहले मेरठ पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण ने पुलिस कस्टडी से फरार ढाई लाख के इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो की करोड़ों रुपए की कोठी का भी ध्वस्तीकरण किया था। उसकी कोठी भी इसी इलाके में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक बद्दो ने कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं। उसकी फरारी के बाद पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला। करोड़ों रुपए की संपत्ति बद्दो ने अपने करीबियों के नाम की है। पुलिस और एमडीए ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड खँगाला तो यह स्थिति सामने आई।

कानपुर में भी चला बुलडोजर

इससे पहले कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कथित रूप से तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर भू-माफिया की ओर से 1750 वर्ग मीटर भूमि पर कराए गए अवैध निर्माण को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (केडीए) की टीम ने ध्वस्त करा दिया। 

कहा जा रहा है कि जिस भू माफिया विष्णु कुमार यादव उर्फ पंगू यादव ने इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, वह सपा से जुड़ा है। विष्णु की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी सामने आई है। बताया जाता है कि बर्रा 6 आवासीय योजना के तहत प्राचीन शिव मंदिर के समीप तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था।

यूक्रेन से मुश्किल हालातों में 22,500 भारतीयों को वापस लाने में देश रहा सफल: संसद में विदेश मंत्री ने दी ‘ऑपरेशन गंगा’ की जानकारी

भारत सरकार ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत यूक्रेन से अभी तक 22 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल चुकी है। यह जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार (15 मार्च 2022) को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीय नागरिक अभी तक स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान कड़ी चुनौतियों का सामना किया गया, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया कि अपने लोगों को संघर्ष वाले क्षेत्रों से निकालना ही है।

उन्होंने कहा, “इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर हमने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की, जो इस संघर्ष की स्थिति के दौरान चलाए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 फ्लाइट्स का संचालन किया गया है। जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें थीं और 14 IAF उड़ानें थीं। निकासी उड़ानें (Evacuation Flights) रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से थीं। भारतीय वायुसेना ने भी इस अभियान में मदद की। यही नहीं, कई प्राइवेट एयरलाइनों ने भी उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया।”

जयशंकर ने कहा, “अभियान की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री खुद हर दिन बैठक कर रहे थे। विदेश मंत्रालय में हमने 24/7 आधार पर निकासी कार्यों की निगरानी की। हमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा, NDRF, IAF, प्राइवेट एयरलाइंस सहित सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों से पूरा समर्थन मिला।” विदेश मंत्री ने कहा, “आधे से ज्यादा छात्र पूर्वी यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में थे जो क्षेत्र रूस की सीमा से लगा है और अब तक संघर्ष का केंद्र रहा है। यूक्रेन से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है।”

उन्होंने सदन को बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जनवरी से ही भारतीय नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। जिसमें 20 हजार भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र थे। दूतावास ने 15 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें सलाह दी गई थी कि जिनका भी यूक्रेन में रुकना जरूरी न हो वो देश छोड़ दें। भारतीयों को यूक्रेन की यात्रा न करने या यूक्रेन के भीतर गैर-जरूरी आवाजाही न करने की सलाह भी दी गई।

एस जयशंकर ने कहा, “इसके बाद भारतीय दूतावास ने 20 और 22 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके छात्रों और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए कहा था। 23 फरवरी तक लगभग 4,000 भारतीय यूक्रेन से अलग-अलग उड़ानों के जरिए यूक्रेन छोड़ चुके थे। लगातार जारी हो रही एडवाइजरी और हमारे प्रयासों के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र वहाँ से नहीं निकल रहे थे। उनको डर यह था कि उनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। कुछ विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने में रुचि नहीं दिखाई।”

रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फँसे हुए थे। जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत न सिर्फ भारतीयों को बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी कुछ छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया है।

अभियान ऐसे समय में किया गया था जब सैन्य कार्रवाई, हवाई हमले और गोलीबारी चल रही थी। अभियान उस बड़े देश में चला जो युद्धग्रस्त था।

प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की। उन्होंने विशेष रूप से खारकीव और सुमी से भारतीयों की सुरक्षित निकासी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड के राष्ट्रपतियों से अपने देशों में भारतीयों के प्रवेश की सुविधा को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा की सुविधा के लिए रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य और पोलैंड में 4 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष दूत के रूप में भी भेजा।

उन्होंने बताया कि सूमी से भारतीयों को निकालना बेहद जटिल था क्योंकि छात्रों के गोलीबारी में फँसने की संभावना थी। शहर से उनकी निकासी के लिए एक विश्वसनीय युद्धविराम की जरूरत थी। यह आखिर यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ खुद प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण हुआ।

इसके बाद ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के भारत के सिद्धांत के अनुरूप, विदेशी नागरिकों को भी संघर्ष क्षेत्रों से निकाला गया और देश लाया गया। इनमें 18 देशों के 147 नागरिक शामिल थे। कई यूक्रेनी नागरिक जो भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी निकाला गया है।

उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष के दौरान मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की असमय मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जब वह बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, तब उनकी मौत हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक और नागरिक हरजोत सिंह को भी गोली लगी थीं, जिनके स्वास्थ्य पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है, उन्हें भारतीय वायुसेना की मदद से भारत लाया गया है।

बिंदिया, आरती… जैसी कई लड़कियों को बनाया मुस्लिम, जबरन निकाह: पाकिस्तान के सिंध में जानवरों की तरह बेचे जा रहे हिंदू बच्चे

पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से हिन्दू बच्चों के बेचे जाने की खबर सामने आ रही है। जहाँ जानवरों की तरह बच्चे-बच्चियों को बेचा जा रहा है। यह जानकारी वॉइस ऑफ़ पाकिस्तान माइनॉरिटी के ट्विटर हैंडल ने दी है। इसमें पाकिस्तान पुलिस की मिलीभगत भी बताई जा रही है।

ट्वीट में लिखा गया है, “मीरपुरखास में एसएचओ मोमिन लगारी ने हिंदू समुदाय के 5 बच्चों को मोहम्मद बक्स लाघरी के हाथों 5 लाख रुपए में बेचा है। परिवार से वादा किया गया था कि उनके बच्चों को वापस कर दिया जाएगा लेकिन जब वे बताए गए लोकेशन पर पहुँचे तो उन्हें मना कर दिया गया।”

वहीं सिंध से सिंध से ही जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दो और नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण का मामला भी सामने आया है। सिंध के खैरपुर से आरती मेघवार (14वर्ष ) और घोटकी से राबिया भील (13) का जबरन इस्लामीकरण के लिए अपहरण कर लिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बिंदिया नामक किसी लड़की को उठा लिया गया था।

बिंदिया के मामले में बताया जा रहा है कि हाल ही में कुम्भ, जिला खैरपुर मीर, सिंध से 13 वर्षीय हिंदू लड़की बिंदिया मेघवार का जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए अपहरण कर लिया गया था। वहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दू लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने को वहाँ तैयार नहीं है। सिंध नैरेटिव के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि खैरपुर पुलिस ने शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

यह कोई एक दो मामला नहीं है। वहाँ अक्सर हिन्दुओं लड़कियों को जबरन उठाने, इस्लाम कबूल कराकर निकाह के मामले आते रहते हैं। 2022 के पहले दिन, समरो सिंध की एक और हिंदू लड़की, नजमा कोहली का अपहरण करके इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर फातिमा बनाकर एक 35 वर्षीय व्यक्ति अमानुल्लाह से निकाह करा दी गई। जिसके बाद पाकिस्तान में इसे अपहरण का मामला माना ही नहीं जाता।

वहीं15 साल की एक और हिंदू लड़की पायल कुमारी का भी सिंध के गोथ वाली मुहम्मद पटाफी से अपहरण कर लिया गया था और उसका भी मजहब बदलवाकर जबरन निकाह करा दिया गया।

ऐसे कई मामले है जिसे वॉइस ऑफ़ पाकिस्तान और सिंध नैरेटिव उठाते रहते हैं दुनिया के सामने कि कोई तो उनकी मदद करे। लेकिन न तो उनका संज्ञान अंतराष्ट्रीय मीडिया लेती है और कोई मानवाधिकार आयोग। पाकिस्तान की सरकार और पुलिस तो ऐसे मामलों को मजहबी मानकर पहले ही पल्ला झाड़ लेती है। या कभी कार्रवाई ही नहीं करती।

ममता बनर्जी के MLA ने बिहार के लोगों को बताया ‘बीमारी’, कहा- बंगाल को मुक्त करिए: Video वायरल

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कॉन्ग्रेस के एक विधायक मनोरंजन व्यापारी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। वीडियो में मनोरंजन मंच पर चढ़कर बिहारियों को गाली दे रहे हैं। उन्हें कहते सुना जा सकता है- एक बीमारी सौ बीमारी।

इस वीडियो को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए और इसमें दिए बयान को हाईलाइट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल किया। उन्होंने लिखा, “बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से मेरा सवाल है वे अपने नए राजनैतिक सहकर्मी के इन वाहियात बयानों पर क्या सफाई देंगे जब वह आसनसोल में चुनावी प्रचार के लिए जाएँगे?”

उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस वीडियो के साथ लिखा, “पहले इनकी ममता बनर्जी बिहारी और यूपी वासियों को बाहरी दिखाती हैं और अब ये बंगाल को बिहारियों से मुक्त चाहते हैं।”

बता दें कि ट्विटर पर साझा की गई इस वीडियो में मनोरंजन को बिहारियों के लिए मंच से गुस्से में कहते सुना जा सकता है, “ये पूछा जाता है कि बंगाल में का बा, अबे, अगर बंगाल में कुछ ना बा तो जाओ बिहार। तुमलोगों से किसने कहा यहाँ बसने को। अगर बिहार में सब बा तो जा $@@%@ बिहार। अगर आपमें बंगाली खून बहता है तो आपको भी जोर जोर से नारा लगाना होगा कि एक बिहारी-सौ बीमारी। यहाँ बीमारी नहीं चाहिए।”

मंच से बिहारियों को निशाना बनाने वाले टीएमसी विधायक ने अपनी बात को जय बांग्ला और जय दीदी कहकर खत्म किया। अब उनकी इसी वीडियो को देख कई लोग गुस्सा उतार रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, मनोरंजन व्यापारी ने ये भड़काऊ बयानबाजी कोलकाता के बुक फेयर में की।

‘स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में भेजना BJP की साजिश, ओवर कॉन्फिडेंस से हरा दिया चुनाव’: समाजवादी गठबंधन में दरार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहने भाजपा छोड़ कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को अब उनके ही गठबंधन साथी निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ‘ महान दल’ के मुखिया केशव देव मौर्य ने चुनाव में हार के ठीकरा स्वामी प्रसाद मौर्य पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट छोड़ कर स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में आना भाजपा की साजिश हो सकती है। चुनाव हार गए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना बँगला भी खाली करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अति-आत्मविश्वास का शिकार थे और उन्होंने दूसरे नेताओं को भी अति-आत्मविश्वास में डाल दिया। केशव देव मौर्य ने अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उनके कैडर का कम इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए महज 2 सीटें दी गईं। उन्होंने कहा कि उनके कैडर के वोट पर सपा का फोकस कम था।

उन्होंने कहा, “सपा के प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इसलिए उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की। सपा के सभी प्रत्याशियों में ओवरकॉन्फिडेंस था। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य दोषी हैं। वो खुद भी ओवरकॉन्फिडेंस में थे और सभी को ओवरकॉन्फिडेंस में ला दिया। जब तक स्वामी नहीं आए थे ‘महान दल’ को तव्वजो दी जा रही, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो सपा नेता ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और महान दल को दरकिनार कर दिया गया।”

बता दें कि हाल ही में जब एक रिपोर्टर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)’ के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का जिक्र कर पूछा कि वह पूर्वांचल में रहेंगे क्या आप भी वहाँ रहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस सवाल पर भड़कते हुए रिपोर्टर के माइक पर धक्का दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माइक को झिड़कते हुए कहा कि मुझे बस इतना ही कहना था। अटकलें लग रही हैं कि करहल से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव अपनी सीट खाली करेंगे, क्योंकि वो सांसद भी हैं।

‘जय श्रीराम’ पर मिशनरी स्कूल ने हिंदू छात्रों को दी सजा, धमकाया भी: हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद माँगी माफी

गुजरात के एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में दो हिंदू छात्रों को ‘जय श्रीराम’ कहकर एक-दूसरे का अभिवादन करने पर सजा दी गई। यह घटना पिछले हफ्ते वापी जिले के सेंट मैरी स्कूल में हुई। हालाँकि हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद स्कूल ने माफी माँग ली है।

देश गुजरात की रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 9 के दो छात्रों ने स्कूल के कॉरिडोर में जय श्रीराम के नारे लगाए। इसके बाद उन्हें स्कूल प्रबंधन ने दंडित किया गया। साथ ही लिखित माफी माँगने को मजबूर करते हुए निलंबित करने की धमकी दी। हालाँकि, दो दिन बाद स्कूल ने सजा वापस ले ली और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने पर माफी माँगी। स्कूल ने एक बयान में कहा है, “11-03-2022 को स्कूल के कॉरिडोर में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने की घटना के मामले में अनुशासन प्रभारी सर कल्पेश भगत ने लिखित में माफी पत्र लिया था।”

सेंट मैरी स्कूल प्रशासन द्वारा जारी बयान

सेंट मैरी स्कूल के प्रशासन से परेशान दोनों नाबालिग बच्चों के माता-पिता विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की वापी इकाई के उपाध्यक्ष नरेंद्र पायक के पास पहुँचे। विहिप व बजरंग दल के सदस्य कॉन्वेंट स्कूल पहुँचे और स्कूल के संचालन का विरोध किया। इसके बाद, सेंट मैरी के प्रिंसिपल सेवियो कैथिनो और अनुशासन प्रमुख कल्पेश भगत ने दोनों हिंदू बच्चों के माता-पिता से माफी माँगी।

स्कूल ने माफी माँगते हुए एक बयान में कहा है, “काफी सोच-विचार के बाद, हमने (प्रबंधन) महसूस किया है कि उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी अन्य तरीके से भी की जा सकती थी। अगर हमने अपनी कार्रवाई से किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाई है, तो हम खुले दिल से माफी माँगते हैं।” विहिप नेता सुशील यादव ने बताया कि ईसाई मिशनरी स्कूल हिंदू छात्रों को हाथ में कलावा बाँधने को लेकर भी अक्सर परेशान करते हैं।

बच्ची के रोने की आवाज सुन घर से बाहर निकले लालाजी, गोलियों से भून दिया: कश्मीर में इस्लामी आतंकियों ने ऐसे कुचली थी हिंदुओं की आवाज

साल 1990 मे कश्मीर घाटी में हिंदुओं की निर्मम हत्याओं की अंतहीन कहानियाँ आपको द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद से पढ़ने को मिल रही होंगी। इस बीच आपने शायद कश्मीरी पंडित टीका लाल टपलू का नाम भी सुना हो। पंडित टीका लाल टपलू की हत्या 1990 में नहीं हुई थी बल्कि वह तो वो पहले शख्स थे जिन्हें इस्लामी आतताइयों ने 1989 में अपना निशाना बनाकर पूरे नरसंहार की शुरुआत की थी।

पेशे से वकील व भाजपा उपाध्यक्ष टीका लाल टपलू की हत्या को 14 सितंबर 1989 को अंजाम दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों में सबसे जाना माना चेहरा थे। लोग उन्हें लालाजी यानी बड़ा भाई कहते थे। आतंकी उन्हें मारने के लिए लंबे समय से साजिशें रच रहे थे जिसका टपलू को कहीं न कहीं एहसास था। इसीलिए कट्टरपंथियों से परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपने परिवार को अपने से दूर दिल्ली लाकर छोड़ दिया और वापस अपने लोगों के बीच लौट गए अपने कश्मीर।

8 सितंबर 1989 को वह जब दिल्ली से वापस अपने चिंकराल मोहल्ला स्थित घर पहुँचे तो आतंकियों को उनकी आवाज को दबाने का एक मौका मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए 12 सितंबर 1989 को उनके घर पर उन्हें डराने के लिए हमला किया गया और फिर 14 सिंतबर को उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से पहले टीका लाल क्या कर रहे थे, कहाँ थे…ये सब बातें मीडिया में मौजूद हैं।

वह सुबह सामान्य सुबह थी। टीका लाल कट्टरपंथ के मंसूबों से वाकिफ थे और जानते थे कि आतंकी उन पर कभी भी हमला बोल सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके वह उस दिन अपने घर से बाहर निकल गए। कारण था घर के बाहर एक बच्ची का तेज-तेज रोना। टपलू जब उसके पास गए तो उसकी माँ से पूछा कि वह क्यों रो रही है। माँ ने बताया कि बच्ची के स्कूल में कोई फंक्शन है और उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह रो रही है।

टीका लाल टपलू ने बच्ची की माँ की सारी बातें सुनीं और अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर जैसे ही उन्होंने बच्ची को पकड़ाए, तभी सामने से आतंकी बंदूक लेकर आए और उन्हें गोलियों से भून दिया। इस हत्या से आतंकियों के दो काम पूरे हुए थे। एक तो उनके रास्ते से टीका लाल हमेशा के लिए हट गए थे और दूसरा निजाम-ए-मुस्तफा का जो संदेश वो कश्मीरी पंडितों तक पहुँचाना चाहते थे वो हर पंडित के घर पहुँच गया था। इस एक हत्या से हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया था और कई दिन घरों में बंद रहे थे। आतंकियों ने नारा दिया था:

यहाँ क्या चलेगा, निजाम ए मुस्तफा
ला शरकिया ला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया;

जलजला आया है कुफ्र के मैदान में 
लो मुजाहिद आ गए हैं मैदान में

उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक को राहत देने से हाई कोर्ट का इनकार, ED ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में किया था गिरफ्तार

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मलिक की अंतरिम याचिका खारिज करते हुए जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की बेंच ने कहा कि कुछ विवादास्पद मुद्दे को उठाया गया है, जिनको लंबी सुनवाई में सुना जा सकता है। यह अंतरिम याचिका में नहीं हो सकता। लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।

मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाए।

23 फरवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार

23 फरवरी 2022 को एनसीपी नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह आर्थर जेल में बंद हैं। उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी से संपत्ति खरीदने का आरोप हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की भी ईडी जाँच कर रही है। ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह उनके घर पर छापेमारी की थी और फिर उन्हें अपने साथ ले आई थी। करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने कोर्ट में बताया था कि नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनिरा प्लंबर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक मलिक परिवार है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि मलिक यह कंपनी भगोड़े डॉन दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते हैं। इस संबंध में मुनिरा प्लंबर ने ईडी को दिए बयान में बताया था कि कुर्ला में गोवाला कंपाउंड में उनका 3 एकड़ का प्लॉट था। इस जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने और विवादों को निपटाने के लिए सलीम पटेल ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने यह जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी। यही नहीं, 18 जुलाई 2003 को जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने से संबंधित कागज पर ही हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि सलीम पटेल ने यह जमीन किसी दूसरे को बेच दी है।

वहीं, इस जमीन से जुड़े कागजातों को खँगालने के बाद ईडी को पता चला कि इसके पीछे सरदार शाहवली खान है जो 1993 के मुंबई बम धमाके का आरोपित है। वह टाडा और मकोका के तहत औरंगाबाद की जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। शाहवली खान ने ईडी को बताया था कि सलीम पटेल भगोड़े डॉन दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का करीबी था। हसीना के निर्देश पर ही सलीम ने मुनिरा की जमीन के बारे में सभी फैसले लिए थे।