Home Blog Page 2932

‘मुस्लिम नहीं हो तो क्या हुआ, नमाज तो पढ़नी चाहिए’: पल्लवी जोशी ने बताया वो अनुभव जो कश्मीर में शिकारा पर हुआ था

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है और कई भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी घोषित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने इसमें राधिका मेनन नाम की एक वामपंथी प्रोफेसर का किरदार अदा किया है। सोमवार (14 मार्च, 2022) को नई दिल्ली में फिल्म को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पल्लवी जोशी ने कश्मीर और नमाज को लेकर एक वाकया साझा किया।

दरअसल, ये 2018 की बात है। तब पल्लवी जोशी ‘भारत की बात’ नाम से एक शो बना रही थीं। इस शो को ‘I Am Buddha’ नाम के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया था। इसकी शूटिंग के दौरान पल्लवी जोशी कश्मीर भी गई थीं। उन्होंने उसी दौरान का एक वाकया साझा करते हुए बताया कि वहाँ वो लोग एक ‘शिकारा’ (एक प्रकार की लकड़ी की नाव, जिसे डल झील में आपने अक्सर देखी होगी) में शूटिंग कर रहे थे।

पल्लवी जोशी ने बताया, “मेरे साथ उस दौरान कुछ बच्चे भी थे। उन्हीं में एक छोटी सी बच्ची भी थी, जो काफी प्यारी लग रही थी। वो खूब बातें कर रही थीं। जब मैंने उससे बातें करनी शुरू की तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहती हो। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि आप मुंबई में कहाँ नमाज पढ़ने जाती हो? मैंने कहा कि बेटा, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। उसने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। फिर उसने कहा – तो क्या हुआ, नमाज तो पढ़ना चाहिए न आपको?”

बकौल पल्लवी जोशी, उस समय 4-5 साल की रही उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को भी नहीं पता था कि देश में अन्य समुदायों के लोग भी हो सकते हैं और उनके प्रार्थना करने का ढंग अलग हो सकता है। फिल्म ‘वो छोकरी (1992)’ और ‘द ताशकंद फाइल्स (2019)’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं अभिनेत्री ने बताया कि विविधता भारत की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन हमने उसे ही निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि यही बच्ची जब बड़ी होगी और 18 वर्ष की उम्र में मतदान करेगी तो इसके सामने क्या मुद्दे होंगे और किस आधार पर ये अपने राज्य में सरकार चुनेगी?

पल्लवी जोशी ने कहा, “हमने कभी पिछले 32 वर्षों में कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझा। हमने कभी इनकी सच्चाई को स्वीकारा नहीं। और आज देखिए, हमने उस राज्य को भी क्या बना कर रखा है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद हम सब वहाँ जाकर घर बना सकते हैं। रह सकते हैं। कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीरी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई और जा नहीं सकता था। वो सबसे पहले भारतीय हैं। उस बच्ची के बारे में सोच कर मुझे दुःख हुआ। उस प्यारी सी बच्ची को पता चलना चाहिए कि इस देश की क्या खूबियाँ हैं।”

2 साल मंत्री की चाकरी, पेंशन जीवन भर की: केरल की विजयन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, कहा- आपके राज्य मे बहुत पैसा है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 मार्च, 2022) को केरल की पिनराई विजयन सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने बताया कि कैसे राज्य 2 साल की सेवा वाले मंत्रियों द्वारा नियुक्त निजी कर्मचारियों के लिए आजीवन पेंशन का भुगतान कर रहा है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) द्वारा थोक खरीदारों से राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीजल के लिए लगाए गए मूल्य को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। केरल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी गिरि से अदालत ने कहा, “आज हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है। आप एकमात्र राज्य हैं जहाँ लोगों को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। राज्य के पास बहुत पैसा है, यह अधिकारियों को बताएँ।”

इंडियन एक्सपप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केएसआरटीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि ने जवाब दिया कि वह शीर्ष अदालत की चिंताओं से सरकार को अवगत कराएँगे। वहीं न्यायमूर्ति नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता को फ्यूल की कीमत के मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

गौरतलब है कि सोमवार को, द इंडियन एक्सप्रेस ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ 5 मार्च, 2022 को ऑनलाइन आयोजित आइडिया एक्सचेंज इवेंट में हुई बातचीत पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। बातचीत के दौरान, खान से पूछा गया था: “आपने हाल ही में पेंशन पर सवाल उठाया था, जिसके केरल में मंत्रियों के निजी कर्मचारी हकदार हैं। वहीं विपक्ष भी एकजुट होता नजर आ रहा है। यह क्या मामला है?”

इस सवाल के जवाब में राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा, “वे बिल्कुल सही हैं कि मेरे पास इसे समाप्त करने की शक्ति नहीं है। यह केवल चुनी हुई सरकार ही निर्णय ले सकती है। जब आप कहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों ने हाथ मिला लिया है – सरकार की ओर से, मैंने जो कुछ भी कहा है, उसके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रहा है, और इस मुद्दे पर मेरे खिलाफ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष से कहा गया है यूडीएफ इस मामले में नाक में दम नहीं करेगा।”

“यहाँ, प्रत्येक मंत्री 20 से अधिक लोगों को ‘क्वो टर्मिनस’ के आधार पर नियुक्त करता है, और वे दो साल के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इसलिए लोगों का एक समूह अपने पदों से इस्तीफा दे देता है, दूसरा समूह आता है। एक कार्यकाल में, प्रत्येक मंत्री लगभग 45-50 लोगों को नियुक्त करता है, जो बाद में पार्टी के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। उन्हें सरकार से पेंशन के रूप में वेतन मिलता है। ऐसा देश में कहीं नहीं हो रहा है। इस योजना से हर पार्टी लाभान्वित हो रही है। और मुझे यह बहुत अनुचित लगता है।”

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार , केरल में मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के लिए पेंशन 1994 में तत्कालीन कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश की गई थी। इस प्रथा को बाद में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सहित लगातार सरकारों द्वारा अपनाया गया है, जो वर्तमान में भी सत्ता में है।

‘पूरा इकोसिस्टम फिल्म को बदनाम करने में लगा है’: ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर बोले PM मोदी, यूपी में टैक्स फ्री, जानिए अब तक की कमाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की तारीफ़ की है। पीएम मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि इन दिनों आपने देखा होगा, ‘The Kashmir Files’ फिल्म की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ के झंडे लेकर घूमते थे, वो पूरी तरह बौखला बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म का तथ्यों के आधार पर, कला के आधार पर, उसकी विवेचन करने की बजाए उसकी बदनामी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे तो उसके साथ ऐसा ही करता है। उन्होंने कहा कि इस सत्य को वो लोग न तो समझने के लिए ही तैयार हैं और न ही वो चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ऐसे में विषय है कि सच्चाई को सही स्वरूप में देश के सामने लाना। उन्होंने कहा कि हर विषय के कई पहलू होते हैं और जिसे लगता है कि इसमें सच नहीं दिखाया गया, वो दूसरी फिल्म बनाए।

साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने जब मेहनत कर के फिल्म बनाई है और सच्चाई को सामने ला रहा है तो उसे बदनाम करने में पूरी इकोसिस्टम लग गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया जा चुका है। अन्य राज्यों में भी इसके लिए माँग जारी है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 4 दिनों में दुनिया भर में 47.85 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। भारत में फिल्म की नेट कमाई 42.20 करोड़ रुपए रही है। इसने सोमवार (14 मार्च, 2022) को 15.05 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जो इसके रविवार के कलेक्शन के लगभग बराबर ही है। पिछली बड़ी फिल्मों ‘सूर्यवंशी’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ और ’83’ के सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इससे कम रहे थे।

गावस्कर, सचिन सब रिटायर हुए…: गाँधी-वाड्रा फैमिली से कपिल सिब्बल ने पूछे मुश्किल सवाल, कहा- घर की नहीं, सबकी कॉन्ग्रेस चाहिए

कॉन्ग्रेस पार्टी को पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जिम्मेदारी और मंथन के नाम पर पार्टी के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला। कॉन्ग्रेस से टूटकर अलग हुआ छोटा ग्रुप जी-23 के सदस्य जरूर गुपचुप तरीके से दिल्ली में पार्टी नेता गुलाम नबी आज़ाद के घर मीटिंग करते नजर आए। उन्हीं में से एक कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बहुत से मुद्दों पर अपने विचार रखें हैं। उनका साफ कहना है कि शीर्ष नेतृत्व सपनों की दुनिया में है। हमें घर की कॉन्ग्रेस नहीं बल्कि सबकी कॉन्ग्रेस चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस से हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “परिणामों ने मुझे कभी आश्चर्यचकित नहीं किया। हम 2014 से नीचे की ओर जा रहे हैं। हमने राज्य दर राज्य खोया है। जहाँ हम सफल हुए वहाँ भी सबको साथ नहीं रख पाए। इस बीच कुछ प्रमुख लोगों का पलायन हुआ है…जिनमें नेतृत्व की क्षमता थी… वे कॉन्ग्रेस से दूर जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व के करीबी लोगों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। मैं आँकड़े देख रहा था कि 2014 से अब तक लगभग 177 सांसद और विधायक और 222 उम्मीदवार कॉन्ग्रेस छोड़ चुके हैं। किसी अन्य राजनीतिक दल में इस तरह का पलायन नहीं दिखा है।”

हार के कारणों पर बात करते हुए कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें समय-समय पर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। जिन राज्यों में हम प्रासंगिक होने की उम्मीद करते हैं, वहाँ वोटों का प्रतिशत लगभग नगण्य है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2.33% वोट शेयर है। यह मुझे आश्चर्य नहीं करता। हम मतदाताओं से जुड़ने में असमर्थ हैं। हम सामने से नेतृत्व करने में असमर्थ हैं, लोगों तक पहुँचने में असमर्थ हैं। जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि एक नेता में पहुँच, जवाबदेही और स्वीकार्यता के गुण होने चाहिए। 2014 के बाद से, जवाबदेही का अभाव, घटती स्वीकार्यता और पहुँच बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास हुए हैं। यही असली समस्या है।”

उन्होंने आगे कहा, “यहाँ तक कि सीडब्ल्यूसी (कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी) में जो हुआ उसने भी मुझे चौंकाया नहीं। एक पार्टी के लिए आठ साल बाद, 2014 से, यह कहने के लिए कि इस पराजय के कारणों का पता लगाने के लिए हम एक चिंतन शिविर करेंगे, अगर आठ साल तक एक राजनीतिक दल और नेतृत्व को इसके पतन के कारणों के बारे में पता नहीं है; यह जानने के लिए वह चिंतन शिविर का इंतजार कर रहा है, तो सपनों की दुनिया में रह रहा है। अपनी आँखे उस वास्तविकता से बंद कर रहा है जो हमारे सामने है।”

सिब्बल ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा, “सीडब्ल्यूसी में हमारी पार्टी के प्रमुख नेता, कुछ अपवादों को छोड़कर, शायद वास्तव में महसूस करते हैं कि गांधी परिवार के बिना, कॉन्ग्रेस का जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन हममें से कुछ लोगों ने नेतृत्व को यह बताने की बहुत कोशिश की कि अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करें और कॉन्ग्रेस को पुनर्जीवित करें और इसे उसके मूल गौरव तक ले जाएँ। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी है। इसलिए नहीं कि मैं ए, बी या सी का विरोधी हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कॉन्ग्रेस समर्थक हूँ। मैं कभी भी किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होऊँगा। मेरा मृत शरीर भी भाजपा में शामिल नहीं होगा। मैं सच्चा कॉन्ग्रेसी बना रहूँगा लेकिन मैं कॉन्ग्रेस का ऐसा पतन नहीं देख सकता।”

कॉन्ग्रेस को CWC से बाहर देखने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा, “सीडब्ल्यूसी कॉन्ग्रेस के अंदर है? सीडब्ल्यूसी के सदस्य शीर्ष नेतृत्व के नामांकित व्यक्ति होते हैं। सीडब्ल्यूसी के बाहर भी एक कॉन्ग्रेस है… यदि आप चाहें तो कृपया उनके विचारों को सुनें। मुझे उम्मीद है कि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मैं कॉन्ग्रेस से बाहर नहीं हूँ। मैं कॉन्ग्रेस में हूँ। लेकिन मैं सीडब्ल्यूसी में नहीं हूँ। हमारे जैसे बहुत से नेता जो सीडब्ल्यूसी में नहीं हैं, लेकिन कॉन्ग्रेस में हैं, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सीडब्ल्यूसी में नहीं हैं? इसलिए भले उनके अनुसार सीडब्ल्यूसी भारत में कॉन्ग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। पर मुझे नहीं लगता कि यह सही है। देश भर में बहुत सारे कॉन्ग्रेसी हैं, केरल से, असम से, जम्मू-कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात के लोग हैं, जो उस दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं।”

शीर्ष नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, “शीर्ष नेता आज एक बात कहते हैं और कल इसके विपरीत कहते हैं। हमें जो लड़ाई लड़नी है वह मोदी शासन के खिलाफ है। यह कोई लड़ाई नहीं है कि हमें कॉन्ग्रेस के भीतर लड़ना चाहिए। मोदी सरकार से लड़ने के लिए कॉन्ग्रेस को एक होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना घर भी ठीक से नहीं रख सकते हैं, तो आप मोदी शासन से कैसे लड़ेंगे?”

वहीं उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों का उदाहरण लेते हुए सोनिया, राहुल, प्रियंका गाँधी-वाड्रा परिवार को पीछे हटने की तरफ भी साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा, “नेतृत्व को अब तक आत्ममंथन करना चाहिए था। वह ‘चिंतन’ सब उनके मन में हो जाना चाहिए था। और उन्हें किसी और को नेतृत्व करने देना चाहिए। किसी और को मौका दो। उदाहरण के लिए, सुनील गावस्कर को एक दिन सेवानिवृत्त होना पड़ा। यहाँ हम गावस्कर के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को एक दिन संन्यास लेना पड़ा। कल तक विराट कोहली टीम के कप्तान थे। तीनों के नाम दुनिया के क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएँगे। उन्हें भी संन्यास लेना पड़ा। उन्हें भी हटना पड़ा। तो अगर महान उत्कृष्टता के लोग भी, किसी स्तर पर सोचते हैं कि यह जाने का समय है, तो निश्चित रूप से, हमने जो हार देखी है, उसके बाद नेतृत्व को यह स्थान किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए जो निर्वाचित होगा और नामांकित नहीं होगा। उस व्यक्ति को प्रदर्शन करने दें।”

ऐसे में देखा जाए तो कपिल सिब्बल की चिंता जायज है लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लेगा इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। क्योंकि ऐसा करने से एक परिवार के हाथ से पार्टी निकल जाएगी।

चीनी कंपनियों के पास जा रहा था Paytm से डाटा: RBI की कार्रवाई के बाद मीडिया रिपोर्ट में दावा, कंपनी ने नकारा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा पेटीएम (Paytm) पेमेंट बैंक के ख़िलाफ़ की गई सख्त कार्रवाई के बाद खबर है कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक अपना सारा डाटा चीन के साथ शेयर कर रहा था। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित हुई ये चौंकाने वाली जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा करवाई गई वार्षिक जाँच के आधार पर सामने आई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने पाया कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्वर से सूचनाएँ उन चीन आधारित कंपनियों के पास जा रही थीं जिनकी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हिस्सेदारी है।

RBI का कहना कि सभी पेमेंट कंपनियाँ जो देश में ऑपरेट होती हैं उन सभी का ट्रांजैक्शन डाटा लोकल सर्वर पर स्टोर होना चाहिए लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। हालाँकि, इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा खारिज किया गया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में चीन को डाटा शेयर करने वाला दावा पूर्णत: गलत है।

वह कहते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक देश में फैला बैंक हैं। ये भी अन्य बैंकों की तरह आरबीआई के डाटा लोकेलाइजेशन रूल्स को फॉलो करता है। जो भी इसका डाटा है वो सब देश में हैं। उनका विश्वास डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में है और वे इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पेटीएम पेमेंट बैंक

बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एक पेटीएम और विजय शेखर शर्मा का ज्वाइंट वेंचर हैं। चीन की अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और उससे जुड़ी जैक मा की आंट ग्रुप कंपनी ने पेटीएम के शेयर लिए हुए हैं। पेटीएम की वेबसाइट के अनुसार, उनके पास 30 करोड़ से अधिक वॉलेट और 6 करोड़ बैंक खाते हैं। बैंक ने ये भी बताया है कि उनके पास 1 करोड़ से अधिक केवाईसी वाले ग्राहक हैं और हर महीने 0.4 मिलियन उपयोगकर्ता उनसे जुड़ रहे हैं।

RBI की कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते ऑनलाइन पेमेंट बैंक पेटीएम के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई की थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर्स नहीं बनाने के आदेश दिए थे। साथ ही पेटीएम को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट करने के लिए ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश भी दिया था।

रिजर्व बैंक के नोटिस में कहा गया था, “भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।”

इसमें आगे कहा गया था, “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आईटी ऑडिट परीक्षण के बाद आरबीआई की इजाजत के बाद ही नए कस्टमर्स को शामिल किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई पेटीएम में देखी गई कुछ चिंताओं के आधारित है।”

‘मरते दम तक पीटते रहे, शरीर पर पेशाब किया’: पिता को खोने वाली कश्मीरी पंडित महिला ने सुनाया अपना अनुभव, भैरव मंदिर टूटते देखा था

इस्लामी चरमपंथियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ‘The Kashmir Files’ को लोग हाथोंहाथ ले रहे हैं। इसी बीच नब्बे के दशक के कई पीड़ितों की कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। इसी तरह एक महिला ने अपने अनुभव ‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ के माध्यम से शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस कश्मीर में वो बड़ी हुईं वो काफी अलग था और वो जब भी आँखें बंद करती हैं, उन्हें सुन्दर चिनार के पेड़, दूधगंगा नदी और भैरव मंदिर प्रकाशित हुए दिखते हैं।

उन्होंने लिखा है कि उनका पालन-पोषण एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पैतृक निवास स्थान पर रह रहे उस परिवार में तब 18 लोग थे। लेकिन, 1989 आते-आते बदल गया और आए दिन ‘बंद’ का आयोजन होने के साथ-साथ हर दूसरे दिन हड़ताल होती रहती थी। उन्होंने उस घटना को याद किया, जब जस्टिस गंजू को कश्मीरी पंडित होने के कारण मार डाला गया था। महिला ने कहा कि उन्हें तब ये समझने में काफी समय लग गया कि हमारे समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।

कश्मीरी पंडित महिला ने लिखा है, “घर में ये चर्चा चलती थी कि हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा। पापा कहते थे कि शायद इसीलिए, क्योंकि वो लोग ऊँचे पदों पर थे। मेरे दादाजी का मानना था कि शायद राजनेताओं से टकराने के कारण ऐसा हो रहा हो। इसके बाद हमें पहला झटका तब लगा, जब हमारे एक रिश्तेदार की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। तब भी किसी को इसका भान नहीं था कि पूरे समुदाय को साफ़ करने के लिए एक साजिश रची जा रही है।”

उन्होंने याद किया कि 19 जनवरी, 1990 को मस्जिद से एक घोषणा की गई। तब वो अपने कमरे में थीं। वो तब अपने मेडिकल परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही थीं। उन्होंने बताया कि तभी उनके चाचा दौड़ते हुए आए, कमरे में लाइट्स ऑफ किए और काँपते हुए कोने में बैठ गए। इसके बाद पूरा परिवार घुप्प अँधेरे में छिप गया। महिला के अनुसार, मस्जिद से घोषणा हुई – “कश्मीर की आज़ादी ज़िंदाबाद! हमें पूरे कश्मीर से हिन्दुओं को मिटा देना है।”

कश्मीरी पंडित महिला ने उस समय की दास्ताँ सुनाते हुए कहा कि तब मस्जिद से ये घोषणा भी की गई थी कि हम हमारी जमीन पर हिन्दुओं को नहीं रहने देंगे, उन्हें जाना होगा और अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ना होगा। महिला के अनुसार, तभी ‘भारत की मौत’ और ‘काफिरों की मौत’ का नारा लगाते हुए भीड़ सड़कों पर उतर आई और उनके चाचा ने कहा – कोई नहीं बचेगा। तभी लोगों को अचानक से एहसास हुआ कि वो अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बना दिए गए हैं।

महिला ने अपने अनुभव साझा करते हुए याद किया कि जब उन्हें लग रहा था कि पहले ही निकल जाना चाहिए था, परिवार के कुछ लोगों को भरोसा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ‘उनके’ साथ कई वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन, इसके बाद उनके घर के सामने स्थित भैरव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। दीवारों पर लिख दिया गया कि कोई यहाँ रहना चाहता है तो उसे मुस्लिम बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तब घर की महिलाएँ सिंदूर मिटा कर बाहर जाती थीं और पुरुषों ने डर के मारे जनेऊ पहनना बंद कर दिया था।

महिला ने बताया, “इसके बाद शिवरात्रि पर एक युवा बैंक कर्मचारी को सैकड़ों लोगों के सामने मार डाला गया। लोगों ने बताया कि अंतिम साँस तक भीड़ उसे पीटती रही और उसके शरीर के ऊपर पेशाब भी किया गया। मेरे चाचा चंडीगढ़ जाने को कहने लगे, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि ये हमारा घर है और हम इसे क्यों छोड़ें। किसी तरह चाचा मुझे, माँ और चाची को लेकर चंडीगढ़ पहुँचे। मैंने बैग पैक करते हुए जब पूछा कि हम वापस कब आएँगे, तब उन्होंने कहा कि शायद कभी नहीं।”

महिला ने बताया कि उन्हें उस समय का बस इतना ही दृश्य याद है कि वो लोग टैक्सी से निकल रहे थे और उनके पिता एक मजबूर व्यक्ति की तरह हाथ हिला कर विदा कर रहे थे। उन्होंने लिखा, “जैसे ही रात के अँधेरे में टैक्सी गुम हुआ, हमने उसके बाद से कभी पिताजी को नहीं देखा।” सोशल मीडिया पर इस दुःख भरी कहानी को सुन कर लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालाँकि, कई इस्लामी कट्टरपंथियों को ये बनी-बनाई कहानी लग रही है।

आमिर खान पर FIR: फेसबुक पर CM योगी आदित्यनाथ और BSP प्रमुख मायावती को लेकर किया अपमानजनक पोस्ट

उत्तर प्रदेश की जेवर पुलिस ने मंगलवार (15 मार्च, 2022) को आमिर खान नाम के शख्स खिलाफ FIR दर्ज की। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, युवक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती की मॉर्फ्ड तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने का आरोप है। आमिर खान पर आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अमर उजाला ने बताया है कि आमिर खान द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई मॉर्फ्ड तस्वीर के वायरल होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। एक शिकायतकर्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जाँच शुरू की। इसके तुरंत बाद, आमिर खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, जेवर के दयानतपुर गाँव के रहने वाले आमिर खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फोटो अपलोड की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम मायावती को दूल्हा-दुल्हन के रूप में दिखाया गया था। मॉर्फ्ड इमेज में आपत्तिजनक कैप्शन भी था। शिकायतकर्ता ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और उत्तर प्रदेश पुलिस से आरोपितों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। ट्वीट के आधार पर जाँच शुरू की गई और पुलिस द्वारा सूचना को प्रमाणित करने के बाद आमिर खान के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई।

गौरतलब है कि इससे पहले 20 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में ग्रेटर नोएडा के एक व्यापारी चाँद कुरैशी को गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ये गिरफ्तारी की गई थी।

इसी तरह, पिछले साल नवंबर में सोशल मीडिया ट्रोल प्रशांत कनौजिया को हिंदू देवताओं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, जून 2019 में, एक स्क्रैप डीलर और गोला निवासी पीर मोहम्मद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ शेयर किया था।

‘अदालत ने मुस्लिम औरतों के कपड़े उतार दिए’: बुर्के पर फैसला इस्लामी कट्टरपंथियों को नहीं कबूल, लिखा- ‘सारे कुत्ते हमारे खिलाफ हो रहे’

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुर्का मामले पर सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि क्लासरूम से बाहर महिलाएँ क्या पहनती हैं, ये उनका अधिकार है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में ड्रेस कोड सबको बराबर दिखाने के लिए होता है और इसका पालन होना चाहिए।

लेकिन, केंद्र सरकार और हिन्दुओं को भला-बुरा कहने वाला कट्टरवादी इस्लामी गिरोह को न्यायपालिका का ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी। बुर्का पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संस्थागत अनुशासन को व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर महत्ता मिली है, जिससे अनुच्छेद-25 को समझने में नया मोड़ आया है।

खुद को ‘मुस्लिम’ और भाषा-विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट बताने वाली आफरीन फातिमा ने इस फैसले का विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा, “कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सीमाएँ लाँघी है और इस्लाम में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं – ये सब तय कर के उसने अपने अधिकार से ज्यादा बातें की हैं। ये अस्वीकार्य है।”

‘मुस्लिम एक्टिविस्ट’ और ‘जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी’ में इतिहास की छात्रा आयशा रेना ने लिखा, “सोचिए कि इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं का कैसे अमानवीकरण किया जाएगा और उन्हें गालियाँ दी जाएँगी। हमलोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।”

उमर सोफी नाम की मुस्लिम महिला ने लिखा, “इसे जरा फिर से पढ़िए। मुस्लिम महिलाओं के लिए जज मिस्टर अवस्थी ने इसका निर्णय लिया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है या नहीं।” साथ ही उन्होंने ‘हिजाब विवाद’ का टैग भी लगाया। उन्हें लोगों ने याद दिलाया कि पैनल में एक मुस्लिम जज (जस्टिस जेएम काजी) भी थीं और उन्होंने भी यही फैसला दिया।

अब बात करते हैं मीडिया पोर्टल ‘The Wire’ की सीनियर एडिटर आरफा खानुम शेरवानी की, जिन्होंने लिखा, “भारत में एकमात्र ‘अनिवार्य’ चीज अब बहुसंख्यकवाद ही है। अब बहुसंख्यक ही तय करेंगे कि अल्पसंख्यक कैसे रहें। अब इस पर कानूनी ठप्पा भी लग गया।”

जावेद हुसैन नाम यूजर ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा, “अब सारे कुत्ते हमारे खिलाफ हो रहे हैं।”

खुद को मुस्लिम और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाले आसिफ जीएम ने इसे अदालत की जगह ‘RSS का फैसला’ करार दिया।

AIMIM से जुड़े मुबाशिर ने लिखा, “वाह! एक धर्मनिरपेक्ष अदालत ने इस्लाम में हिजाब के अनिवार्य न होने का फतवा जारी किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के कपड़े उतार दिए। इससे वो सभी नंगी महिलाएँ खुश होंगी, जिनके मुस्लिम नाम हैं। ये कहने के लिए क्षमा कीजिए, लेकिन भारतीय न्यायपालिका में मेरा कोई भरोसा नहीं बचा है। “

बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हिजाब सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या चुनती हैं। इसी तरह AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जजमेंट से असहमत होने का उन्हें अधिकार है और उन्हें आशा है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर भी दुःख जताया था कि किस तरह हिजाब को मुद्दा बना कर शांति भंग करने की कोशिश की गई।

कुमकुम-अहमद-लश्कर… टोटल 6 को NIA ने पकड़ा: रोहिंग्या मुस्लिमों की करवाते थे घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज बनाकर देश भर में बसाते थे

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने रोहिंग्या मुस्लिमों (Rohingya Muslims) की घुसपैठ कराने वाले एक गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 असम के कछार जिले से हैं। एसपी रमनदीप कौर ने बताया कि NIA ने 11 मार्च को इनलोगों को पकड़ा। ये लोग जिस गिरोह का हिस्सा हैं वह असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय समेत देश के दूसरे सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय है। रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध रूप से सीमा पार करवाने के बाद यह गिरोह उनका फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें देश में बसाता था।

NIA ने मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए इस सिलसिले में असम, मेघालय और कर्नाटक में कई स्थानों पर तलाशी की जानकारी दी है। NIA ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 और 370 (ए) के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने जानकारी दी है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड कुमकुम अहमद चौधरी उर्फ केके अहमद चौधरी उर्फ असिकुल अहमद है। वह बेंगलुरु से इस गिरोह को संचालित कर रहा था। इस रैकेट के सदस्य देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। जाँच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में कुमकुम अहमद भी शामिल है। कुमकुम के अलावा सहालम लश्कर, अहिया अहमद चौधरी, बापन अहमद चौधरी, जमालुद्दीन अहमद चौधरी और वानबियांग सुटिंग को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने बताया कि तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, आर्टिकल और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने 2021 में असम के करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे स्टेशन से 15 अवैध रोहिंग्या घुसपैठिये को हिरासत में लिया था, जिनमें 6 नाबालिग और 3 महिलाएँ शामिल थी। उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और वे अवैध रूप में भारत में दाखिल हुए थे।

मंदिर तोड़े, देवी-देवताओं की मूर्ति खंडित की… जिनको दुनिया कहती ‘सूफी संत’, उनकी शह पर केरल से कश्मीर तक हिंदुओं का नरसंहार

90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर जो कुछ बीता उसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इस्लामी कट्टरता जिसमें सैंकड़ों हिंदू, घाटी में जले उसका बीज 90 के दशक या उसके आसपास नहीं बोया गया था। ये बीज पड़ा था 14 वीं शताब्दी में जिसमें सूफी संतों की बड़ी भूमिका थी। इन्हीं सूफी संतों ने 14वीं शताब्दी में घाटी में राज करने वाले शाहमीर वंश के क्रूर शासकों को इस्लामी पाठ सिखाया था और इन्हीं सूफियों ने केरल के मोपला हिंदू नरसंहार में भी महत्तपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कहा जाता है कि उनके शागिर्द हिंदुओं के पवित्र स्थल पर गाये कटवाने का काम करते थे।

कश्मीर में सूफी-संतों से फैली कट्टरता

राहुल रोशन की किताब- ‘संघी हू नेवर वेंट टू शाखा’ के अनुसार, कश्मीर का बर्बतापूर्ण इस्लामीकऱण शाहमीर वंश के राज के दौरान हुआ जिन्होंने यहाँ अपने मार्गदर्शन के लिए सूफियों को बसाया। इस वंश के छठे सुल्तान सिकंदर बुतशिकन (1389 से 1413) के काल में तो हिंदुओं पर अत्याचार की हर सीमा लांघ दी गई। तब, सूफियों से मिली सीख पर ही राज्य नीतियाँ निर्धारित होने लगीं। इन नीतियों में हिंदुओं के मंदिर की तोड़फोड़, उनके निर्माण पर प्रतिबंध आदि लगा दिया गया। खुले तौर पर हिंदुओं को दोयम दर्जे का माना जाने लगा, उनसे इस्लाम कबुलवाना और न कबूलने पर उन्हें मारना, सब सामान्य हो गया। कहीं से कहीं तक कश्मीर की धरती को ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि के तौर पर नहीं रहने दिया गया और सूफियों की देख-रेख में वहाँ कश्मीरियत ने जन्म लिया।

साभार: संघी- हू नेवर वेंट टू शाखा

सूफियों की देखरेख में हुआ था पहला कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन

बताया जाता है कि बुतशिकन पहले ही एक क्रूर शासक था और जब उसे सूफी-संतों का साथ मिला तो हिंदुओं पर उसके अत्याचार और भी बढ़ गए। उसने मुस्लिमों की तादाद बढ़ाने के लिए अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया। हिंदुओं को तिलक लगाने से रोका। उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की, देवी-देवताओं की मूर्ति को खंडित किया।

मौजूदा जानकारी बताती है कि कश्मीर में कट्टरता को बढ़ावा देने वाला शाहमीर राजवंश सैयद मीर अली हमदानी से प्रभावित था जो अन्य सूफी संतों के साथ पूरे कश्मीर के इस्लामीकरण में जुटा था। उसी ने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार की बात कही थी। बाद में उसके बेटे मीर मोहम्मद हमदानी ने उसके नक्शेकदम पर चलते हुए सिकंदर बुतशिकन को कश्मीर से हिंदुओं के सफाए पर सीख दी और शुरू हुआ हर मंदिर और उसमें स्थापित देवी-देवताओं का मूर्ति को तोड़े जाने का घिनौना खेल।

हम लोगों को लगता है कि 90 के समय में पहली बार कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। मगर हकीकत है कि सिकंदर के राज में भी तमाम कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर को छोड़ दिया था। वहीं कई इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे और कुछ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। जो ज्यादा भयभीत हुए उन्होंने खुद जहर खा लिया। पंडित जो जनेऊ पहनते थे उन्हें परिवर्तित होने या फिर मरने की धमकी दी गई। जब पंडित नहीं माने तो बर्बरता से मौत के घाट उतारा गया और उनके जनेऊ जलाकर उनकी पुस्तकों को डल झील में फेंक दिया गया। कहते हैं कि उस दौरान करीब 1 लाख से अधिक लोग डल झील मे डूबे थे जिन्हें श्रीनगर के रैनावारी में जला दिया गया था। आज वो जगह कश्मीर में भट्टा मजार कहलाती है।

केरल में हुए नरसंहार के पीछे सूफी कनेक्शन

कश्मीर पहली जगह नहीं है जहाँ पर इस्लामी कट्टरता के पीछे सूफी संतों का हाथ देखने को मिलता है। 1921 में जो केरल में नरसंहार हुआ था वो भी इसी विचारों का परिणाम था। उस समय भी हजारों हिंदू मारे गए थे, कई परिवर्तित हुए थे। राहुल रोशन की किताब बताती है कि उस नरसंहार के पीछे भी सूफी अली मुसलीयार का ही हाथ था।

संघी- हू नेवर वेंट टू शाखा

अजमेर के सूफी संत

इसके अलावा अगर आप इतिहासकार एमए खान की पुस्तक ‘इस्लामिक जिहाद: एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दासता की विरासत’ पढ़ते हैं तो वहाँ आपको प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिन्हें आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बुलाया जाता है।

मोइनुद्दीन चिश्ती

किताब में मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संतों का उल्लेख है। इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया है गया है कि वास्तव में, हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, ‘सूफी संत’ मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोईनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार सूफियों के अनुयायियों द्वारा हिंदुओं के पावन स्थलों पर गायों का कत्ल करवाने की बात और उन्हें खाने की बात भी पुराने लेखों में पढ़ने को मिलती हैं।

एमए खान की पुस्तक का अंश

आज के हिंदुओं का सूफी-संतों से प्यार

अब हैरानी इस बात की है कि जिन सूफी संतों ने हिंदू समाज और उनकी संस्कृति पर इतने अत्याचार किए, उनके ख़िलाफ़ अपने शासकों को भड़काया, जिहाद जैसे षड्यंत्र रचे, उनके पावन स्थलों को अपवित्र किया…उन्हें आज हिंदू इतना शांतिपूर्ण कैसे मानते हैं कि उनकी दरगाह पर जितनी भीड़ मुस्लिमों की होती है उतने ही हिंदू भी वहाँ जाते हैं…तो बता दें कि शांतिपूर्ण सूफीवाद का कॉन्सेप्ट सदियों से वामपंथी इतिहासकारों द्वारा फैलाया गया और यही पढ़कर बढ़े हुए हिंदू अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के साथ हुआ बर्बता से अनभिज्ञ हैं। इन हिंदुओं को कश्मीर से लेकर केरल तक में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा प्रिय है, लेकिन दूसरे पक्ष को सिर्फ अपना मजहब जिसके नाम पर सैंकड़ों हिंदुओं को मारा गया। आज भले ही सूफीवाद को आप एक मधुर संगीत या वामपंथी तथ्यों से परखते हों, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी जो आपको लेख में बताया गया।