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‘झारखंड में बढ़ा धर्मान्तरण, मिशनरियाँ खुलेआम बना रहीं ईसाई’: जमशेदपुर में चंगाई सभा के भंडाफोड़ के बाद बीजेपी का वार, कहा- ‘हेमंत सोरेन सरकार में मिली इन्हें खुली छूट’

झारखंड के जमशेदपुर में ईसाई पादरी रवि के ऊपर बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण करवाने का आरोप लगा है। उनकी चंगाई सभा के खिलाफ पिछले 27 फरवरी को हिन्दू संगठनों और सिखों ने उग्र प्रदर्शन किया था। वहीं से आरोपित रवि सिंह को गिरफ्तार करने की माँग जोर पकड़ रही है। उस पर आदिवासियों के साथ सिख समाज के लोगों को भी ईसाई बनाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले कर छोड़ दिया था। हिन्दू और सिख समाज के लोगों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके कई बार शिकायत करने के बाद भी आरोपित पॉस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

झारखंड में तेजी से बढ़ी हैं धर्मान्तरण की घटनाएँ

गोलमुरी की घटना धर्मान्तरण की पहली घटना नहीं है। इससे पहले सितम्बर 2021 में इसी गोलमुरी में ही सिख समुदाय ने DC और SP से मिल कर धर्मान्तरण की घटनाओं पर लगाम लगाने की माँग की थी। झारखंड के गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंदर सिंह के मुताबिक इस शिकायत पर भी प्रशासन द्वारा कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था।

दिसम्बर 2021 में झारखंड के गुमला के गढ़टोली प्रखंड में 30 आदिवासी परिवारों के धर्मान्तरण की खबर आई थी। इस दौरान धर्मान्तरण न करने वाले परिवारों ने बताया था कि उन्हें ईसाई न बनने पर सामाजिक बहिष्कार के साथ जान से मारने तक की धमकी मिल रही थी। साथ ही पेशे के शिक्षक ने खुद पर गौमांस खाने का दबाव होना स्वीकार किया था। इस मामले में भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।

नवम्बर 2021 में झारखंड के रामगढ़ जिले के गंझूडीह टोला में धर्म परिवर्तन कराने पहुँचे ईसाई समुदाय की एक महिला सहित 6 लोगों को बंधक बना लिया गया था। उन्होंने एक महिला को लालच दिया था कि ईसाई बनते हैं तो उनके घर बेटे जा जन्म होगा। बाद में पुलिस ने बंधकों को छुड़ाया और साथ में थाने ले गई थी।

सितम्बर 2021 में एक गुमला की ही एक दलित महिला ने खुद और अपनी बेटी पर धर्मान्तरण के दबाव का आरोप लगाया था। महिला ने कुरकुरा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पीड़िता के मुताबिक तब उसकी 16 साल की बेटी के साथ यौन शोषण किया गया था। शिकायत के अनुसार आरोपितों ने उनकी बेटी के कपड़े खींचते हुए कहा था कि वे उससे शादी करेंगे और फिर उसे ईसाई बना देंगे। इतना ही नहीं, महिला और उसके परिवार के खिलाफ गाँव वालों को भी भड़काया गया था।

कोरोना संकट के दौरान भी झारखंड में धर्मान्तरण का अवैध धंधा खूब फला फूला। जून 2020 में धनबाद के झरिया में पुनर्वास के नाम पर 2 दर्जन परिवारों का धर्मान्तरण करवा दिया गया था। इस घटना के विरोध में हिन्दू संगठनों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सिंदरी से भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा था कि हेमंत सरकार बनते ही मिशनरी गतिविधियाँ ऐसे बढ़ गई हैं जैसे कि झारखंड में झामुमो नहीं बल्कि मिशनरियों की सरकार हो।

धर्मांतरण के मामलों में झारखंड प्रशासन पर लगे हैं लीपापोती के आरोप

झारखंड में आधिकारिक रूप से धर्मान्तरण प्रतिबंधित हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ढिलाई का फायदा मिशनरियाँ उठा रही हैं। ऑपइंडिया ने 27 फरवरी को जमशेदपुर के गोलमुरी घटनाक्रम पर जानकारी लेने के लिए ADM जमशेदपुर को सम्पर्क किया तब उन्होंने खुद के बजाय DC या SP से बात करने को कहा था। जमशेदपुर के SP सिटी ने ऑपइंडिया को 28 फरवरी को मामले में अपडेट जानकारी न होना बताया था। हमें गोलमुरी थाने के SHO ने बताया कि इस मामले में कुल 4 केस दर्ज हुए हैं। इन 4 केसों में 2 केस दोनों पक्षों (रवि सिंह और उन पर आरोप लगाने वाले) ने एक दूसरे पर करवाए हैं। बाकी 2 केस प्रशासन ने दर्ज किए हैं। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में झारखंड के चतरा जिला स्थित हंटरगंज के कटैया पंचायत के पन्नाटांड रविदास टोला में अपनी माँ के ईसाई बन जाने से आहत एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। एक स्थानीय पोर्टल के मुताबिक इस घटना को पुलिस ने आत्महत्या मानने से इंकार कर दिया था।

अगस्त 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हजारीबाग के दारू प्रखंड में ईसाई मिशनरियों के अवैध कार्यों पर शिकायत के बाद भी पुलिस या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा था। तब मिशनरियों पर 200 से अधिक जनजातियों को लोभ दे कर धर्मांतरित करने का आरोप लगा था।

ईसाई मिशनरियों की तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

गौरतलब है कि झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अलावा कॉन्ग्रेस और RJD भी शामिल हैं। इस सरकार का गठन दिसम्बर 2019 में हुआ था। सरकार के गठन के बाद भाजपा नेताओं ने बताया कि धर्मान्तरण की गतिविधियों में तेजी आई है।

नवम्बर 2021 में Z न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए ईसाई मिशनरियों का 50% योगदान बताया था। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समेत अन्य के लिए मिशनरियों के कार्यों को सराहनीय बताया था।

मुख्यमंत्री सोरेन ने अक्टूबर 2020 में NIA द्वारा फादर स्टेन की गिरफ्तारी का विरोध किया था। तब उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला और सरकारी एजेंसियों का केंद्र द्वारा दुरूपयोग बताया था। फादर स्टेन एल्गार परिषद से जुड़े हुए थे और कई साजिशों में शामिल बताए गए थे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसम्बर 2021 में मुख्यमंत्री सोरेन ने राँची के पुरुलिया रोड स्थित आर्चबिशप के साथ मुलाक़ात की थी। इस दौरान दोनों ने मिल कर केक काटा था। साथ ही ईसा मसीह से झारखंड की भलाई की प्रार्थना की थी।

झारखंड के आर्क बिशप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से माँग चुके हैं ईसाई के लिए मंत्री पद

साल 2020 में आर्कबिशप फेलिक्स टोप्पो और सहायक बिशप थियोडोर मास्करेहंस ने क्रिसमस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईसाई समुदाय के लिए मंत्री पद माँगा था। यह माँग उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर की थी। बिशप के मुताबिक ईसाई मंत्री ईसाइयों की भावनाओं को बेहतर समझ सकता है। उस समय भाजपा ने इसे हेमंत सरकार का छिपा एजेंडा बताया था।

आर्क बिशप के साथ हेमंत सोरेन, चित्र साभार – प्रभात खबर

भाजपा और VHP ने सोरेन सरकार को मिशनरियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

ऑपइंडिया ने इस बारे में झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा से बात की। प्रदीप वर्मा ने बताया, “रघुबर दास की सरकार जाते ही और हेमंत सोरेन की सरकार आते ही ईसाई मिशनरियाँ बेकाबू हो चुकी हैं। पहले कानून के तहत किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उस कानून को कोई मान नहीं रहा है। अब धर्म परिवर्तन सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई अब शिकायतों पर नहीं करता। पहले धर्म परिवर्तन छिप कर गावों में ही होता था लेकिन अब ये खुलेआम जमशेदपुर जैसे शहरों में हो रहा है। मिशनरियों को अब किसी का भी डर नहीं है।”

विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने झारखंड में धर्मान्तरण की बढ़ती घटनाओं पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। 28 फरवरी को उन्होंने लिखा, “झारखण्ड में भोले-भाले वनवासियों का सरेआम धर्म छीना जा रहा है। यूक्रेन से तो मोदी जी बचाकर ले आएंगे। हेमंत सोरेन जी, धरती आबा की तपोभूमि को पापी पास्टरों के कुकर्मों से बचाओ। झारखंड को ईसाई खण्ड मत बनाओ। चंगाई सभाएं, जिन्हें ये कपटी पादरी प्रार्थना सभा का नाम देते हैं, जमशेदपुर सहित सम्पूर्ण भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण के अनाधिकृत अड्डे बन चुकी हैं। विराम ज़रूरी है।”

अप्रैल 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने झारखंड की वर्तमान सोरेन सरकार पर ईसाई मिशनरियों के इशारे पर चलने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने हेमंत सोरेन को सोने की चम्मच ले कर पैदा हुआ बताया था। मिशरनियों को राष्ट्रविरोधी ताकतें बताते हुए उन्होंने CM हेमंत सोरेन को उनका समर्थक बताया था।

झारखंड भाजपा नेता सुनील तिवारी ने 17 जुलाई 2021 को कुछ अख़बारों की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, “झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के उन्नीस महीने के कार्यकाल में धर्मांतरण का तेज़ी से ‘’विकास’’ हुआ है। एक साल में पाँच लाख बेरोज़गारों को नौकरी देने वर्ना राजनीति से संन्यास लेने की लोकलुभावन सौगंध लेकर सत्ता हथियाने वाले सोरेन जी धर्मांतरण विकास रोकने के सवाल पर चुप हैं ?”

उत्तर प्रदेश चुनाव: 10 जिले, 57 सीटें और 676 उम्मीदवार, छठें चरण में हुए 56.52 फीसदी मतदान; सीएम योगी समेत कई दिग्गज मैदान में

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जारी विधानसभा (Assembly Eelection 2022) चुनाव के लिए छठें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में यूपी के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हुए हैं। इस चरण में कुल 56.52 फीसदी मतदान हुआ है। इस दौरान सबसे अधिक अंबेडकरनगर जिले में 58.50 प्रतिशत मतदान हुआ है। अब इस चरण में 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है।

हालाँकि, खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक आँकड़े जारी नहीं किए गए थे। इस चरण में सबसे कम मतदान 48.53 फीसदी वोटिंग बलरामपुर जिले में हुई। उल्लेखनीय है कि छठा चरण इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aaditynath) खुद भी गोरखपुर की सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट से चुनावी मैदान में हैं।

इन सब के अलावा लालजी वर्मा (कटेहरी सीट), रामचल राजभर (अकबरपुर सीट), योगी कैबिनेट के मंत्री जय प्रताप सिंह (बांसी सीट), यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी (इटवा सीट), प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्‍यक्ष अजय कुमार लल्‍लू (तमकुहीराज सीट), योगी कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप शाही (पथरदेवा सीट), यूपी के राज्य मंत्री श्रीराम चौहान (खजनी) और राज्‍य मंत्री जयप्रकाश निषाद (रुद्रपुर) समेत कई अन्य दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।

इन जिलों में हुआ मतदान

जिन 10 जिलों में मतदान हुआ है, उसमें अंबेडकरनगर की पाँच सीटें, बलरामपुर की चार, सिद्धार्थनगर की चार, बस्ती की पाँच, संतकबीर नगर की तीन, कुशीनगर की 7, गोरखपुर की 9, महाराजगंज की 5 व देवरिया औऱ बलिया जिले की 7-7 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं। गौरतलब है कि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान बचा है जो 7 मार्च 2022 को होगा। इसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएँगे।

‘द कश्मीर फाइल्स का रिलीज होना शिया मुसलमानों पर सीधा वार’: ट्रेलर से ही हिले मौलाना कल्बे जवाद, विवेक अग्निहोत्री ने कहा- ‘सब कुछ सत्य’

मशहूर फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Film Director Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir files) 11 मार्च को रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। शिया मुस्लिमों का कहना है कि फिल्म में उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनई (Ayatollah Khamenei) को आतंकवाद से जोड़ना उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। वहीं, अग्निहोत्री इस सीन को हटाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं।

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इस फिल्म के ट्रेल पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि अयातुल्लाह खामेनई की तस्वीर को सुनियोजित रूप से आतंकवाद से जोड़ना गलत है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) को पत्र लिखकर कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए भारत और ईरान के रिश्ते को प्रभावित करने की भी साजिश की गई है।

उन्होंने कहा कि फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अयातुल्लाह खामेनई के अनुयायी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में शामिल रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने फिल्म के इन आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए कहा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी आपत्ति जताते हुए विवादित सीन को हटाने की माँग की है। उन्होंने सरकार से कार्रवाई की माँग की है।

इससे जुड़े विवाद पर निर्देशक अग्निहोत्री बोले, “दुनिया के किसी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं इस फिल्म के एक-एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक-एक डायलॉग, एक-एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूँ। मैं इसे सौ-सौ रेफरेंस के साथ साबित कर सकता हूँ। इसलिए लोग उंगलियाँ तो बहुत उठाएँगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सालों से सबकी दुकानें चल रही थीं तो थोड़ा वो भी एक्सपोज होते हैं। इसकी कोई बात नहीं। फतवों जैसी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं तो 10-12 लीगल केस तो लड़ ही सकते हैं।”

बता दें कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ के ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं, इसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया है। वाम-उदारवादी गैंग बहुत पहले से ही इसे निशाना बनाना शुरू कर दिया था। एनडीटीवी ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, चिन्मय मंडलेकर और मृणाल कुलकर्णी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 11 मार्च 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इस फिल्म को बनाने पर उन्हें धमकियाँ भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा था कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ उस अमानवीय आतंकवाद की पोल खोलने वाला एक प्रयास है, जिसने शिव और सरस्वती की पवित्र भूमि को तबाह कर दिया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि किस तरह मजहबी आतंकवाद भारत की भूमि के अन्य भागों में पाँव पसार रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है, कि उनके जैसे लोगों को चुप कराने के प्रयास हो रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा उनके लिए बोलते हैं, जिन्हें सुना नहीं गया।

पिछले दिनों ही उन्होंने फिल्म को लेकर दुष्प्रचार करने वाले गिरोह के बारे में खुलासा किया था। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को ‘शूर्पणखा’ बताते हुए फिल्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का आरोप लगाया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर चोपड़ा की कारस्तानी के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही उनलोगों के नाम भी बताए हैं जो कथित तौर पर बॉलीवुड को चलाते हैं। उसके नियम-कायदे सेट करते हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर से आहत हुईं मुस्लिमों की भावनाएँ’: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के खिलाफ बॉम्बे HC में PIL, इंतज़ार हुसैन ने की रिलीज रोकने की माँग

1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता की कहानी और उनके विस्थापन पर आधारित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (KashmirFiles) लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इसके लिए उन्हें कट्टरपंथियों की ओर से धमकियाँ तो मिल ही रही थीं। अब उनकी फिल्म के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की माँग की गई है।

‘लॉ बीट’ रिपोर्ट के मुताबिक, “उत्तर प्रदेश के रहने वाले इंतजार हुसैन सईद नाम के एक शख्स ने कोर्ट में पीआईएल दायर की है। जिसमें उसने विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स (KashmirFiles) की रिलीज़ को रोकने की माँग की है। हुसैन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि इस फिल्म के ट्रेलर से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसके भड़काऊ दृश्य साम्प्रदायिक हिंसा का कारण बन सकते हैं।”

सईद का तर्क है कि द कश्मीर फाइल्स की रिलीज़ को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि #TheKashmirFilesTrailer में ‘नस्लीय और भेदभावपूर्ण टिप्पणी’ की गई है और इसमें कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का लेखा-जोखा है, जो ‘घटना’ का केवल एकतरफा चित्रण करता है। इससे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं।

जनहित याचिका में कहा गया है, “#TheKashmirFilesTrailer में ‘मुसलमानों जागो काफिरों भागों’ शब्द दीवार पर लिखा हुआ देखा जा सकता है, जो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच साम्प्रदायिक असंतुलन पैदा करने की क्षमता के साथ फिल्म के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। याचिका में #KashmirFiles की 11 मार्च की रिलीज को रोकने की माँग की गई है।”

याचिकाकर्ता इंतजार हुसैन सईद ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स फिल्म केवल दुष्प्रचार का पीस है। ये भड़काऊ और आग लगाने वाला काम है। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। #KashmirFiles संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के प्रतिबंधों के तहत आता है क्योंकि ‘व्यक्ति दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए बुनियादी मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

इस मसले पर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर के जरिए कहा, “एक छोटी सी फिल्म से इतना डर! अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ।”

इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी अदालत या उनकी पसंद के किसी भी मंच में साबित कर सकता हूँ कि मेरी फिल्म का हर फ्रेम, हर शब्द सच है। सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। वे जितनी चाहें, उतनी बाधाएँ खड़ी कर सकते हैं लेकिन मुझे चुप नहीं कराया जा सकता।

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में 27% OBC आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, EC को लगाई फटकार, कहा- अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर न उठाएँ कोई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण तय करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए।

इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कम से कम 800 ग्राम पंचायतों, 5 नगर निगमों और 100 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं। इसके बाद कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी कोटा लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध का पालन करते हुए इन स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को बिना देरी के सूचना जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई।

कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है। पीठ ने रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए इसे तर्क संगत बनाने के लिए कहा। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुआई वाली पीठ ने आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग को मुहैया कराए गए आँकड़ों की सत्यता जाँचने को पड़ताल करनी चाहिए थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सीधा लिख दिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को स्थानीय निकायों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि आयोग को कैसे पता चला कि आँकड़े ताजा, सही और सटीक हैं? 

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अंतरिम रिपोर्ट की आलोचना करने के बाद आज महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। आदेश में अदालत ने कहा, “रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि आयोग द्वारा स्टडी और रिसर्च के अभाव में इसे तैयार किया गया है। ऐसा करने में विफल होने पर आयोग को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी चाहिए थी। परिणामस्वरुप राज्य चुनाव आयोग से निचले स्तर के किसी भी अधिकारी को रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने की अनुमति देना संभव नहीं है। फिलहाल, हम अंतरिम रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई प्रत्येक टिप्पणियों की शुद्धता पर विस्तार करने का इरादा नहीं रखते हैं। हालाँकि, हम सभी संबंधितों को अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हैं।”

इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने 15 दिसंबर 2021 के अपने आदेश में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र में 2021 में स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे। लेकिन कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी आरक्षण बहाली होने तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने का फैसला दिया।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें कहा गया कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने से 50 फीसदी आरक्षण की शर्त का उल्लंघन होता है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में कहा कि अंतरिम रिपोर्ट को देखते हुए चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ईसाई धर्मान्तरण के कारण आत्महत्या में बहुत कुछ छिपा रही तमिलनाडु सरकार, लावण्या केस में सबूतों से छेड़छाड़, असहयोग का NCPCR की रिपोर्ट में खुलासा

तमिलनाडु की लावण्या की आत्महत्या के मामले की जाँच कर रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की तीन सदस्यीय समिति ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को जाँच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया गया है। इसके साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जाहिर की गई है।

आयोग की रिपोर्ट में तमिलनाडु पुलिस पर धर्मान्तरण के एंगल पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। लावण्या के परिवार का कहना है कि इसी कारण से लावण्या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। मरने से पहले के बयान में भी उसने यही कहा था। यहीं नहीं NCPCR की रिपोर्ट में स्कूल की अमानवीयता को उजागर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लावण्या की मौत के बाद वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसने तब तक उसकी माँ को उसका शव नहीं दिया, जब तक कि उन्होंने लावण्या की पूरी स्कूल फीस नहीं दे दी।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

लावण्या तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, तिरुकट्टुपाली में कक्षा 12 वीं की छात्रा थी। उसे स्कूल के अधिकारियों ने धर्मान्तरण कर ईसाई बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन लावण्या ने ईसाई बनने के दबाव के आगे न झुकते हुए कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली।

NCPCR ने रिपोर्ट में कहा है कि इस घटना को लेकर जाँच करने के लिए उसे 3545 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया।

NCPCR ने कहा, “तंजावुर में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में राज्य सरकार के ढीले रवैये को देखते हुए NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो, शिक्षा सलाहकार मधुलिका शर्मा और कानूनी सलाहकर कात्यायनी आनंद समेत तीन अधिकारियों की टीम तंजावुर के दौरे पर गई थी।”

रिपोर्ट में आयोग ने तंजावुर के एसपी, जाँच अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, नाबालिग लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टरों और उसके शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों, दादा-दादी, नाबालिग की माँ और परिवार से बातचीत की गई। मामले की जाँच के दौरान इस मामले में स्कूल प्रशासन की ओर से कई तरह की लापरवाहियों का पता चला।

एम लावण्या मामले में लापरवाह रहा स्कूल प्रशासन और पुलिस

जाँच के दौरान सबसे पहले NCPCR ने इस बात का जिक्र किया है कि जब लावण्या स्कूल में बीमार हुई थी तो स्कूल अधिकारियों ने उसकी देखभाल में लापरवाही की। इसके अलावा जाँच टीम तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, माइकलपेट पहुँची तो पता चला कि वहाँ पर बच्चियों के रुकने के लिए अलग से कमरे तक नहीं थे।

सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लावण्या जिस हॉल में रहती थी, उसे साफ कर दिया गया था और फर्नीचर, किताबें, कपड़े और बच्चों के सामान जैसे जरूरी सामानों को वहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ तक कि इस मामले की जाँच कर रही लोकल पुलिस ने घटना स्थल को सील तक नहीं किया था। NCPCR का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया में कमी के कारण सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाएँ प्रबल हैं।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए NCPCR ने बताया है कि जब टीम ने लावण्या मामले के इन्वेस्टिगेंटिंग ऑफिसर और एसपी से बातचीत की तो बोर्डिंग (वो हॉल जहाँ पर बच्चों को रखा जाता था) के वार्डन को लेकर जानकारी मिली। वो इस मामले में मुख्य आरोपित है। लेकिन हैरानी है कि उसे वारदात वाले स्थल पर सीन को रीक्रिएट करने के लिए नहीं ले जाया गया। मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी ने NCPCR को बताया कि उन्होंने वार्डन को रिमांड पर लिया ही नहीं। यहीं नहीं पुलिस उस व्यक्ति का भी पता नहीं लगा पाई, जिससे लावण्या ने जहर खरीदा था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसपी के बयानों में काफी विसंगतियाँ थीं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है, “एक नाबालिग लड़की की मौत की जाँच में मामले जिस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, जाँच अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम उसके अनुसार नहीं थे। इससे निष्पक्ष जाँच को लेकर संदेह पैदा होता है।”

स्कूल अधिकारियों ने भी दिखाई अमानवीयता

एम लावण्या आत्महत्या मामले से उसके स्कूल के अधिकारियों और राज्य पुलिस की उदासीनता पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय आयोग ने बताया कि लावण्या को इलाज के लिए ले जाने से पहले स्कूल के अधिकारियों ने उसकी माँ से पहले पूरी फीस भरवा ली, उसके बाद ही उसे ले जाने दिया। इस मामले में स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

NCPCR ने जाँच के दौरान पाया कि इस मुद्दे की जाँच कर रहे अधिकारी ने कहीं न कहीं CCI में रहने के लावण्या से जुड़े तथ्यों को छुपाने की कोशिश की थी। यहीं नहीं अधिकारी ने जाँच टीम की सभी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा ईसाई धर्मान्तरण के लिए नाबालिग को मजबूर करने के पीड़िता के परिवार के आऱोप को नजरअंदाज कर दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, “NCPCR ने जाँच पाया है कि जाँच अधिकारी इस मुद्दे को पूरी तरह से घुमाकर इस बात पर केंद्रित कर रहे थे कि कैसे लावण्या की सौतेली माँ ने उसे घर में काम करने के लिए मजबूर किया था। हालाँकि, अपने दौरे के दौरान टीम को स्कूल और पुलिस ने बताया कि वार्डन नाबालिग लड़की को सीसीआई के आधिकारिक काम जैसे बहीखाता, अकाउंटिंग, स्टोर प्रबंधन आदि और दूसरे काम जैसे परिसर की सफाई, शौचालय की सफाई और दरवाजा खोलने जैसे काम कराए।”

इसमें ये भी कहा गया है कि अधिकारियों ने अहम जानकारियों को छिपाने की कोशिश की और लावण्या के परिवार द्वारा ईसाई धर्मान्तरण के आरोपों को भी नजरअंदाज किया गया।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के नियम 2016 का उल्लंघन

NCPCR की रिपोर्ट में उस कानूनी बाध्यता का भी जिक्र किया गया है, जिसका स्कूल के अधिकारी पालन नहीं कर रहे थे। इसमें बताया गया है कि स्कूल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बिना किसी वैलिड रजिस्ट्रेशन के बगैर स्कूल बच्चों को रहने के लिए आवास दे रहा था। जबकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की के पास माता-पिता और भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उसे गैरकानूनी तरीके से CCI कैम्पस में रखा गया था। यहीं नहीं उसे अधिकारियों द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने भी पेश नहीं किया गया, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 की धारा 37 के अनुसार जरूरी है।

इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को रखने से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर, देखभाल सुविधाओं जैसे कई प्रक्रियाओं का पालन CCI को करना चाहिए था, लेकिन सीसीआई निर्धारित मानदंडों से कम रहा है।

जाँच के दौरान NCPCR कमेटी ने पाया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के मुताबिक, ये कानूनी रूप से ये अनिवार्य है कि किसी भी बच्चे से जुड़े अपराध के मामले में एक विशेष जुवेनाइल अधिकारी या पुलिस यूनिट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

NCPR द्वारा की गई सिफारिशें

केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट में मुख्य रूप से राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से सिफारिशें की गई हैं।

  • जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूली बच्चों को आवास देने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने वाले जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश।
  • मृतक लावण्या के माता-पिता और भाई को जरूरी सहायता, मुआवजा और सहायता देने की सिफारिश।
  • तमिलनाडु हॉस्टल एंड होम्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन रेगुलेशन एक्ट-2014 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत ऐसे कितने संस्थान काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए NCPCR को इसकी एक लिस्ट देने की सिफारिश।
  • उक्त CCI में रहने वाले सभी बच्चों को उचित प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर करने की सिफारिश

जिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग

राज्य के डीजीपी से NCPCR ने माँग की है कि वो जाँच की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और निष्पक्ष जाँच नहीं करने के मामले में जिम्मेदार जिला पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

लावण्या मामले की जाँच में सहयोग नहीं कर रही तमिलनाडु सरकार

लावण्या की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एम लावण्या की आत्महत्या की जाँच के लिए तमिलनाडु के तंजावुर में एक टीम भेजी थी। NCPCR ने मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए 30 से 31 जनवरी 2022 के बीच तंजावुर में घटनास्थल का दौरा किया। राष्ट्रीय आयोग ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार मामले में उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए आयोग मामले की जाँच के लिए सारे इंतजाम खुद ही करेगा।

पोलैंड दे सकता है यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को शिक्षा पूरी करने की अनुमति: बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू के लिए 80 फ्लाइट्स तैनात

यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia-Ukraine War) के बीच भारत की मोदी सरकार (Modi Government) वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। प्रधनानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) नाम से चलाए जा रहे रेस्क्यू मिशन में 80 विमानों और अपने 24 मंत्रियों को लगाया है। वहीं, यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्र-छात्राओं को पोलैंड के विश्वविद्यालय अपने यहाँ एडमिशन देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके।

पोलैंड के Rzeszow में होटल प्रीज़ीडेनकी में 600 भारतीय छात्रों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह (VK Singh) ने कहा, “यदि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो पोलैंड में मिले सभी लोगों ने मुझसे कहा कि वे यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।” उन्होंने संकेत दिया कि पोलिश विश्वविद्यालय भारत के प्रति सद्भावना के तहत इन छात्रों को अपने यहाँ शिक्षा पूरी करने की अनुमति दे सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट किया, “पोलैंड और भारत के बीच सदियों पूरानी मित्रता और सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। इसके कारण दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के नजदीक आए हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पोलिश विश्वविद्यालय यूक्रेन के हमारे छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। जय हिन्द!”

यूक्रेन में चल रहे रूस के विशेष सैन्य अभियानों के बीच वीके सिंह मंगलवार (1 मार्च 2022) को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए पोलैंड पहुँचे। भारतीय नागरिकों के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने वहाँ फँसे भारतीयों से कीव में भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया।

भारत ने यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया

यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने रेस्क्यू अभियान को तेज कर कर दिया है। इसके लिए 80 फ्लाइट और 24 मंत्रियों को लगाया गया है। अधिक से अधिक भारतीयों को जल्दी निकालने के लिए विमानों की आवाजाही की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से 35 निकासी अभियान का निर्णय लिया गया है। इसमें एअर इंडिया की 14 फ्लाइट, एअर इंडिया एक्सप्रेस की 8 फ्लाइट, इंडिगो की 7 फ्लाइट, विस्तारा की 3 फ्लाइट, वायुसेना की 2 फ्लाइट और स्पाइस जेट की एक फ्लाइट शामिल हैं।

इसी तरह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 28 फ्लाइट, पोलैंड के Rzeszow से 9 फ्लाइट, रोमानिया के Suceava से 5 फ्लाइट और स्लोवाकिया के Kosice से 3 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इन 80 फ्लाइट्स में यूक्रेन से लगभग 17,000 विद्यार्थियों को निकाला जाएगा। वहीं, 2 मार्च तक 24 फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। यूक्रेन से छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट 26 फरवरी को मुंबई में लैंड हुई थी।

रेस्क्यू अभियान की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी और किरेन रिजेजू को हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया भेजा है। इसके साथ अन्य मंत्रियों को इस अभियान की निगरानी और यूक्रेन से लौटने छात्र-छात्राओं को दिल्ली और मुंबई में व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी सौंपी है।

‘ऐसी ही हो विदेश नीति’: यूक्रेन पर मोदी सरकार के मुरीद हुए कॉन्ग्रेस MP शशि थरूर, कहा- हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम

यूक्रेन पर रूस के हमले (Ukraine-Russia War) के बीच वहाँ फँसे भारतीय छात्र-छात्राओं को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रयासों की कॉन्ग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति ऐसी ही होनी चाहिए।

दरअसल, यूक्रेन से विद्यार्थियों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) की अध्यक्षता में गुरुवार (3 मार्च 2022) को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कॉन्ग्रेस के महासचिव राहुल गाँधी (Congress General Secretary Rahul gandhi) और शशि थरूर के साथ-साथ विभिन्न दलों के नेता शामिल थे।

बैठक के बाद थरूर ने कहा कि यूक्रेन पर विदेश मामलों की सलाहकार समिति की सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने विपक्षी दलों के सवालों एवं चिंताओं के स्पष्ट जवाब दिए। इसके लिए विदेश मंत्री को धन्यवाद देते हुए थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसी गति से विदेश नीति चलनी चाहिए।

थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय हितों की बात पर ‘भारत सर्वप्रथम की नीति’ के तहत पक्ष-विपक्ष एकजुट हो जाते हैं। वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने की भारत की नीति का कॉन्ग्रेस के सांसदों ने समर्थन किया। 

राहुल गाँधी ने बैठक में चीन और पाकिस्तान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश रूस के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी देश की प्राथमिकता यूक्रेन से छात्र-छात्राओं को निकालना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिक्रिया में देर हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही थी। अब इस संकट में साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

ऑपरेशन गंगा

बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फँसे भारतीय छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिे भारत सरकार ‘ऑपरेशन गंगा’ नाम से रेस्क्यू अभियान चला रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय वायु सेना के विमान बुखारेस्ट (रोमानिया) से पहली सी-17 उड़ान के साथ ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गए हैं। बुडापेस्ट (हंगरी), बुखारेस्ट (रोमानिया) और रेजजो (पोलैंड) से भारतीय वायुसेना (IAF) की उड़ानें शुरू की की गई हैं।

बागची ने बुधवार (2 मार्च, 2022) को जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन पर रूसी हमला होने के बाद से अभी तक लगभग 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वहीं अब तक 15 उड़ानों में 3,352 लोग भारत भी लौट आए हैं। 

रूसी हमले का अजब-गजब बदला ले रहे हैं यूक्रेनी: जिस लग्जरी याच पर था मैकेनिक, उसे ही की डूबोने की कोशिश

यूक्रेन के एक नाविक (sailor) को उसके रूसी बॉस की लग्जरी याच को डुबोने की कोशिश करने के आरोप में स्पेन में गिरफ्तार किया गया। अपने देश यूक्रेन पर हमले से नाराज एक 55 वर्षीय यूक्रेनी नाविक तारास ओस्तापचुक ने रूसी बॉस की लग्जरी याच को डुबोने की कोशिश की है। जिसकी कीमत 7.7 मिलियन डॉलर (58 करोड़ रुपए) बताई जा रही है। 

जिस लग्जरी याच को डूबोने की कोशिश की गई उसका नाम लेडी अनास्तासिया बताया जा रहा है। रूसी सैन्य हथियार कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिजीव की है। यह रूस को जहाजों, टैंकों और लड़ाकू वाहनों का निर्यात करती है। 

बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय तारास ओस्तापचुक ने रूस के युद्ध का विरोध करते हुए 156 फुट के लग्जरी याच के इंजन रूम में वाल्व खोलने की कोशिश की। इससे इंजन को काफी नुुकसान पहुँचा। जब अधिकारी ओस्तापचुक को गिरफ्तार करने पहुँचे, तो क्रू मेंबर ने कथित तौर पर कहा, “मेरा मालिक एक क्रिमिनल है जो यूक्रेन के लोगों को मारने वाला हथियार बेचता है।”

स्थानीय आउटलेट के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की खबर देखने के बाद ओस्तापचुक ने लग्जरी याच में तोड़फोड़ करने का सोचा। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के नागरिक ने जज के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने अदालत में जज के सामने कहा, “मैंने युद्ध की खबरें देखीं। कीव में एक इमारत पर हेलीकॉप्टर हमले का एक वीडियो था। उपयोग किए जाने वाली युद्ध सामग्री याच मालिक की कंपनी में निर्मित किए जाते हैं। वे निर्दोषों पर हमला कर रहे थे।” उसने आगे कहा कि उसे अपने कार्यों पर पछतावा नहीं है और इसे फिर से करेगा।

10 साल तक मैकेनिक के रूप में याच पर काम करने वाले ओस्तापचुक को बाद में हिरासत से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह स्पेन छोड़ चुका है। वह लड़ाई में मदद करने के लिए अपने देश यूक्रेन लौटने वाला है। ओस्तापचुक ने स्थानीय आउटलेट को बताया, “मैं लड़ने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं यूक्रेनी शहर में पहुँचूँगा, मैं सैन्य कमांडर की तलाश करूँगा और उससे पूछूँगा कि क्या उन्हें मेरी जरूरत है।”

वह कहता है, “मैंने खुद से कहा, अगर मेरे पास मेरा देश है तो मुझे नौकरी की ज़रूरत क्यों है। मेरे पास नाव पर एक हेड मैकेनिक के रूप में अच्छी नौकरी थी और अच्छी तनख्वाह थी लेकिन मैं अपने देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ। मैं अपना देश खोने नहीं जा रहा हूँ। मैं हीरो नहीं हूँ। मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास मैकेनिक के तौर पर काफी अनुभव है। मैंने कभी कोई हथियार नहीं रखा है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो मैं करूँगा।”

गौरतलब है कि यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खेरसोन (Kherson) पर रूस की सेना ने नियंत्रण कर लिया है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के आठवें दिन गुरुवार (3 मार्च 2022) को इसकी पुष्टि खेरसोन के मेयर इगोर कोल्यखेव ने भी की है। मेयर इहोर कोलिखैव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर निवासियों से रूसी सैनिकों के आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। हालाँकि राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यूक्रेन में MBBS कर रहे छात्रों को देश में ही एडमिशन देने की तैयारी में मोदी सरकार: हर साल 25000 स्टूडेंट डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं विदेश

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia-Ukraine War) के बीच वहाँ फँसे भारतीय छात्र-छात्राओं को रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यूक्रेन में करीब 18000 भारतीय छात्र हैं, जिन्हें भारत लाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों की टीमें भी गठित की गई हैं, जो यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देशों में जाकर यूक्रेन से आने वाले छात्रों को भारत लाने में लगे हैं। खबर है कि यूक्रेन से आने वाले इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की भी सरकार तैयारी कर रही है।

दरअसल भारत में डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले स्टूडेंट के लिए भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर हर साल NEET की परीक्षा आयोजित करती है। इसमें हर साल करीब 8 लाख छात्र इस परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों में करीब 90,000 सीटें हैं और इनमें से आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं। ऐसे में बाकी के छात्रों को विदेशों का रुख करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों में करीब 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष का खर्च होता हैं। वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई में हर साल करीब 10 लाख रुपए लगते हैं।

विदेश जाने वाले 90 फीसदी स्टूडेंट नहीं पास कर पाते हैं NEET

विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाने वाले भारतीयों विद्यार्थियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लगभग 90% भारतीय छात्र भारत में मेडिकल एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षाएँ पास ही नहीं कर पाते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि मेडिकल स्टडी के लिए विदेश जाने वाले 60% भारतीय छात्र चीन, रूस और यूक्रेन जाते हैं। इन देशों में MBBS कोर्स की कुल फीस लगभग 35 लाख रुपए है, जिसमें छह साल की शिक्षा, रहने का खर्च, कोचिंग और भारत लौटने पर स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना शामिल है। वहीं, भारत में यह खर्च 45 से 55 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा है। यही कारण है कि अधिकतर छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं।

गौरतलब है कि भारत से हर साल करीब 20,000 से 25,000 स्टूडेंट विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि विदेशों में एमबीबीएस की स्टडी भारत की अपेक्षा काफी सस्ती होती है।

भारत में कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस

विदेशों से मेडकल की स्टडी करके आने वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भी परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा का नाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक्जामिनेशन (FMGE) है। यह साल में 2 बार होती है। इसे पास करने के लिए 3 चांस मिलते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा मंडल (NBE) परीक्षा आयोजित करता है।

यूक्रेन से लौटे छात्रों के कैरियर के लिए काम कर रही सरकार

युद्धग्रस्त यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस लौटे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई की चिंता को देखते हुए भारत सरकार देश के मेडिकल कॉलेजों में इन्हें एडमिशन दिलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन (FMGL) एक्ट में बदलाव करने के लिए कहेगी। इस मामले पर अगले कुछ दिनों में एक अहम बैठक होने की बात भी सामने आई है।