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अब नेहा धूपिया और शाहिद की बीवी को दिवाली के पटाखों से दिक्कत, जागा पर्यावरण प्रेम: दीवाली बीतने के बाद भी ‘ज्ञान’ दे रहा बॉलीवुड

दिवाली तो गुरुवार (4 नवंबर, 2021) को ही थी, लेकिन बॉलीवुड उसके बाद भी पटाखों को लेकर हल्ला मचा रहा है। अब अभिनेत्री नेहा धूपिया और अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत का पर्यावरण प्रेम जाग उठा है। दोनों ने ही पटाखों के लिए दीवाली को दोष देते हुए हिन्दुओं को भला-बुरा कहा। दीवाली पर बॉलीवुड ने काफी पहले से ही ज्ञान देने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो अब भी जारी है। हालाँकि, पराली जलाए जाने को लेकर अधिकतर बॉलीवुड हस्ती चुप हैं, या वो ऐसा करने वालों का नाम नहीं लेना चाहते।

सबसे पहले बात करते हैं नेहा धूपिया की। इस साल ‘सनक’ फिल्म में दिखीं 41 वर्षीय नेहा धूपिया ने नवंबर 2018 में अभिनेता अंगद बेदी से शादी की थी। उनके दो बच्चे भी हैं। नेहा धूपिया ने ट्विटर पर लिखा, “कृपया पटाखे उड़ाना बंद कीजिए। ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। इससे हमें नुकसान पहुँच रहा है। हमारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कृपया…” नेहा धूपिया की इस ट्वीट पर लगभग 7500 रिप्लाइज हैं, जिससे समझा जा सकता है कि उनकी किस कदर आलोचना की गई है।

अब आते हैं मीरा राजपूत पर। अपने से 13 वर्ष बड़े शाहिद कपूर से शादी करने के बाद मीरा राजपूत अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। अब उन्होंने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर शेयर की, जिसमें लिखा था कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और प्रदूषित हो गई है। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, “सीरियसली क्यों? कौन लोग हैं वो जो इन पटाखों को उड़ा रहे हैं?” अगली इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने अपने घर के बाहर की तस्वीर शेयर की और घने कोहरे के लिए दिवाली को दोष दिया।

पटाखे उड़ाए जाने पर खफा हुईं मीरा राजपूत

मीरा राजपूत ने लिखा, “ये मेरा घर नहीं हो सकता। कृपया पटाखे न उड़ा कर आप सब अपना-अपना योगदान दें। कृपया अपने कचरे (जो नहीं जलते हैं) को अलग करें और उन समूहों का समर्थन करें, जो पराली जलाए जाने को लेकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं।” मीरा राजपूत भी नेहा धूपिया की तरह ही सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय रहती हैं। ये दोनों ही इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट्स के माध्यम से सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं। अब इन्होंने पर्यावरण पर चिंता जताई है।

शाहिद कपूर की बीवी ने दीवाली के बाद प्रदूषण पर जताई चिंता

दिवाली के दिन ही अभिनेता अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने भी पटाखों पर ज्ञान दिया था, लेकिन लोगों ने जब उनके पिता की ही पटाखे उड़ाते हुए तस्वीर दिखाई तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। हर्षवर्धन की बहन सोनम और रिया कपूर भी ऐसा करते रहते हैं। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा था, “लोग अभी भी हर जगह पटाखे फोड़ रहे। मेरे पालतू जानवर डरे हुए हैं। यह सभी के लिए असुविधाजनक है और पर्यावरण के लिए भी बेहद खराब। यही वजह है कि मैं कभी सांस्कृतिक तौर पर बँधा नहीं रहा हूँ। कभी-कभी सामान्य समझदारी दिखाने की भी जरूरत होती है।”

मुकेश अंबानी परिवार सहित लंदन बसने जा रहे, मीडिया ने छाप दी झूठी खबर… निशाना बने मोदी-शाह

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार समेत लंदन में बसने की अटकलों पर विराम लग गया है। शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को इस खबर के वायरल होने के बाद देर शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन में रहने या बसने का कोई इरादा नहीं है। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ”एक अखबार में इस बारे में बेबुनियाद खबर छापी गई है कि अंबानी परिवार की लंदन के स्टोक पार्क में रहने या बसने की योजना है।”

दरअसल, 4 नवंबर मिड-डे अखबार ने एक एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुकेश अंबानी का दूसरा घर लंदन में होगा। मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंघमशायर, स्टोक पार्क (Buckinghamshire, Stoke Park) में 300 एकड़ की संपत्ति ली है, जहाँ वे परिवार के साथ रहेंगे। मिड-डे ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा, “लॉकडाउन और महामारी के दौरान जब अंबानी ने अपना ज्यादातर समय अल्टामाउंट रोड पर 4,00,000 वर्ग फुट में बने अपने पॉश स्काई-हाई निवास ‘एंटीलिया’ (Antilia) में बिताया, तब परिवार को अहसास हुआ कि उन्हें एक और घर की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लंदन में घर बनाने का फैसला लिया, जिसे अंबानी ने इस साल की शुरुआत में 592 करोड़ रुपए में खरीदा था।”

रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि लंदन की संपत्ति में एक पूरी तरह फंक्शनल अस्पताल है। एक मंदिर है, जिसके लिए अंबानी मुंबई से दो पुजारियों को लंदन ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 40 बेडरूम हैं। मिड-डे की रिपोर्ट में मेडिकल टीम का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किए गए डॉक्टरों का भी हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अंबानी ने अपनी संपत्ति के परिसर के अंदर एक अस्पताल बनाने का फैसला किया है।

इस रिपोर्ट के मिड-डे में प्रकाशित होने और कई अन्य समाचार पत्रों, न्यूज पोर्टल द्वारा उठाए जाने के बाद बाद रिलायंस ने एक बयान जारी करते हुए इन दावों को खारिज कर दिया।

मुकेश अंबानी और उनका परिवार लंदन जा रहा है, इस फर्जी खबर पर रिलायंस की ओर से जारी किया गया बयान

बयान में कंपनी ने अंबानी परिवार द्वारा बकिंघमशायर के स्टोक पार्क इलाके में 300 एकड़ के कंट्री क्लब को अपना मुख्य घर बनाने की खबरों को ‘गलत और निराधार’ करार दिया। बयान में कहा गया है, “रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पष्ट करना चाहती है कि चेयरमैन (अंबानी) और उनके परिवार की लंदन या दुनिया में कहीं और बसने या रहने की कोई योजना नहीं है।” रिलायंस द्वारा 592 करोड़ रुपए में लंदन में यह संपत्ति खरीदने के बाद अंबानी और उनके परिवार की विदेश यात्रा को स्टोक पार्क एस्टेट को अपना दूसरा घर बनाने से जोड़ा जा रहा है।”

बयान के अनुसार, “आरआईएल समूह की कंपनी, आरआईआईएचएल, जिसने हाल ही में स्टोक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है, यह स्पष्ट करना चाहती है कि इस ‘हेरिटेज’ संपत्ति के अधिग्रहण का उद्देश्य स्थानीय नियमों के तहत इसे एक प्रमुख गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट का रूप देना है।”

फर्जी मीडिया रिपोर्ट को लेकर ट्रोल्स ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

जैसे ही मिड-डे ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लंदन जाने की फर्जी खबर फैलाई, कई मीडिया हाउस ने इस खबर को बिना जाँचे-परखे हाथों-हाथ उठा लिया। इसके अलावा, इस फर्जी खबर पर ट्रोल्स और कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। प्रशांत भूषण भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने इस खबर को आगे बढ़ाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, प्रशांत भूषण ने पूछा कि ‘क्या मुकेश अंबानी एक और भगोड़ा हैं?’ यह अमित शाह को निशाना बनाने का एक तरीका था। नफरत फैलाने के लिए कुख्यात प्रशांत भूषण रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी के खिलाफ फर्जी खबरों का इस्तेमाल करके अमित शाह का अपमान किया है। वहीं, कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर गौरव पांधी ने भी ट्विटर पर फर्जी खबरों का इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के राज में भारत की स्थिति इतनी खराब है कि एशिया का सबसे अमीर आदमी और उनका परिवार भी लंदन जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में भाजपा-आरएसएस द्वारा फैलाई गई तथाकथित नफरत का भी जिक्र किया। यह खबर फर्जी थी, इसके बावजूद पांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अजीबोगरीब तर्क दिए। कॉन्ग्रेस राहुल गाँधी के नेतृत्व में लगातार दावा करती रही है कि पीएम मोदी मुकेश अंबानी के एजेंट हैं और उनके हित में काम कर रहे हैं। राहुल गाँधी भी 7 साल से यही यही राग अलाप रहे हैं। अब कॉन्ग्रेस भी यही कह रही है कि मुकेश अंबानी पीएम मोदी की वजह से भारत छोड़ रहे हैं। ऐसे में कॉन्ग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह ऐसी फर्जी खबरों का हिस्सा है।

वहीं, आकार पटेल का कहना है कि मुकेश अंबानी ने इस स्टोरी को खारिज नहीं किया है, जबकि रिलायंस के इनकार करने वाले बयान को प्लग किया है।

उन्होंने अपने ​रीडर्स से शेयर किए गए विवरण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। ऐसा लगता है कि इस तरह के ट्रॉप्स को भ्रम पैदा करने के लिए ट्रोल्स द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।

अब्बा ने हिन्दू महिला से की थी शादी, अब नाबालिग हिन्दू लड़की को लेकर फरार हुआ बेटा: इंस्टाग्राम से मिल कर फँसाया

गुजरात के सूरत शहर से लव जिहाद का केस सामने आया है। यहाँ पर 21 साल के मोहम्मद मलिक पर एक नाबालिग हिन्दू लड़की को प्रेम जाल में फँसाने का आरोप लगा है। आरोप है कि मोहम्मद मलिक लड़की से राहुल नाम से मिला था। पुलिस ने आरोपित पर एंटी लव जिहाद एक्ट, अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के अपराध में केस दर्ज किया है। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपित मोहम्मद मलिक सूरत के पुणागाम क्षेत्र में आने वाले नारायण नगर का निवासी है। पीड़िता उसके संपर्क में इन्स्टाग्राम से आई। रविवार (31 अक्टूबर 2021) को वह पीड़िता को ले कर फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुणागाम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ ही समय में दोनों को खोज निकाला। ये दोनों पुलिस को गुजरात के करजण शहर में मिले। आरोप है कि मोहम्मद मालिक ने पीड़िता को नमाज़ पढ़वाई। साथ ही उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव भी बनाया।

पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता ने भी हिन्दू महिला से शादी की थी। उसके सभी भाई बहन मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। इसी के साथ उसने हाथ पर राहुल नाम से गोदना भी गुदवा रखा है। बताया जा रहा कि इसी के चलते पीड़िता उसके बहकावे में आ गई।

वो 13 राज्य, सभी गैर-BJP शासन वाले… जिन्होंने पेट्रोल-डीजल पर अभी तक नहीं किया टैक्स कम

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों पर राहत देने के बाद तमाम राज्यों ने राज्य कर में भी कटौती की है। प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार 14 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर राजनीति करने वाले और केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान कर में कटौती करने से कतरा रहे हैं।

ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार 5 नवंबर की रात से डीजल और पेट्रोल पर 3 रुपए की VAT छूट की घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा की गई है। हालाँकि PIB ने जिन 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जिस समय (5 नवंबर की 9 बजे रात) जारी की, उस समय तक ओडिशा में पेट्रोल-डीजल में कर-कटौती वाली घोषणा क्रियांवित नहीं हुई थी।

5 नवंबर की 12 बजे रात (जब से ओडिशा में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती शुरू हुई) के बाद को भी देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि ओडिशा को हटा दें तो भी 13 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटा कर अपने यहाँ के नागरिकों को वंचित रखा है। इसका मतलब यह भी हुआ कि केंद्र पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हमलावर होने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी होता था।

वहीं, केरल सरकार ने ईंधन के दामों पर कर में कटौती करने से साफ इंकार कर दिया है। भाजपा और कॉन्ग्रेस की आलोचना के बावजूद केरल सरकार ने शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को कहा कि वह राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण ईंधन पर कर को खत्म नहीं कर सकती है। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा:

”जब कई अन्य राज्यों ने कोविड-19 के दौरान ईंधन कर में वृद्धि की और सेस (Cess) की शुरुआत की, तब केरल ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए ऐसा नहीं किया। कई राज्यों में उपचुनावों में भाजपा को तकड़ा झटका लगा है। इसके कारण केंद्र ने मजबूरी में पेट्रोल और डीजल कर में कटौती करने का फैसला किया।”

ईंधन पर अतिरिक्त कर में कटौती नहीं करने के राज्य के फैसले को सही ठहराते हुए, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ईंधन कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसलिए सरकार को केंद्र या अन्य राज्यों की तरह कटौती करने की जरूरत नहीं है। इससे उलट राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत और मदद करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए और नई परियोजनाएँ शुरू की। साथ ही महँगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य द्वारा पेट्रोल और डीजल के लिए लागू कर ढाँचे अलग-अलग हैं। मंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार अपने कर या ईंधन की मूल कीमत को कम करती है तो यह स्वाभाविक रूप से राज्य कर में दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ भी आनुपातिक कमी होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी है। यह फैसला गुरुवार से प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और ओडिशा। समेत कई राज्‍य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने का ऐलान किया है।

‘मोहम्मद फैजल की हत्या में RSS का कोई हाथ नहीं’ – CBI, मस्जिद के पास काट डालने के आरोपी वामपंथी नेताओं का जोरदार स्वागत

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2006 के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यकर्ता मोहम्मद फैजल की हत्या मामले की जाँच पर शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को केरल हाई कोर्ट में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। अदालत ने इस साल जुलाई में मामले की जाँच आगे बढ़ाने का आदेश दिया था और सीबीआई को जाँच के लिए एक विशेष टीम गठित करने को कहा था। बताया गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पूर्व कार्यकर्ता सुभीश ने हत्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं का हाथ होने का खुलासा किया था, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया था।

अदालत में शुक्रवार को सौंपी गई रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया है कि आरएसएस के खिलाफ आरोप सही नहीं है और अपनी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें माकपा नेताओं की संलिप्तता का संकेत दिया गया था।

सीबीआई ने अदालत में कहा कि सुभीश द्वारा पुलिस हिरासत में किया गया खुलासा, दबाव में आकर दिया गया बयान था। सुभीश ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उसने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फैजल की हत्या कर दी थी। ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुभीश ने उस बयान को वापस ले लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उसे यह सब कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया था।

बता दें कि 30 वर्षीय मोहम्मद फैजल की 22 अक्टूबर, 2006 को केरल के थालास्सेरी में हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इस मामले की जाँच केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन मृतक की पत्नी मरियू की याचिका पर बाद में हाई कोर्ट ने जाँच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी।

सीबीआई ने इस मामले में दो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेताओं करायी राजन और करायी चंद्रशेखरन सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के डेढ़ साल बाद एर्नाकुलम नहीं छोड़ने की शर्त पर दोनों भाइयों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन उन्हें हाल ही में फिर से गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी के नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या करने वाले कोडी सुनी को फैजल हत्याकांड का पहला आरोपित बनाया गया था। वहीं, सीबीआई के अनुसार, हत्या की साजिश राजन और चंद्रशेखरन ने रची थी और इसे अन्य लोगों ने अंजाम दिया था।

CPM के वरिष्ठ नेता करायी राजन और करायी चंद्रशेखरन का शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को जोरदार स्वागत किया गया। ये दोनों 8 साल बाद अपने पैतृक जिले में लौटे। NDF (बाद में यही PFI बना) कार्यकर्ता मुहम्मद फजल की हत्या के मामले में सातवें और आठवें आरोपी यही राजन और चंद्रशेखरन हैं।

22 अक्टूबर 2006 को सैदर मस्जिद के पास एक अज्ञात गिरोह ने फजल की हत्या कर दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि हत्या के पीछे CPM का हाथ था क्योंकि फजल ने पार्टी छोड़ दी थी और एनडीएफ में शामिल हो गए थे।

दिवाली पर ₹1.25 लाख करोड़ का कारोबार, टूटा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, चीनी कंपनियों को ₹50 हजार करोड़ की चपत

हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली पर इस बार जबरदस्त खरीदारी हुई है। इस मौके पर 1.25 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिसने खरीदारी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने यह जानकारी दी। CAIT ने उम्मीद जताई है कि आगे भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसी तरह का सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

कोरोना संकट के बाद दिवाली पर बाजार में छाई रौनक अर्थव्यवस्था की गति का संकेत है। पिछले साल कोरोना के कारण दिवाली पर बाजार में खामोशी छाई रही थी। हालाँकि, देश में कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। CAIT द्वारा दी जानकारी के मुताबिक, पिछले एक दशक में दिवाली के दौरान की गई खरीदारी का का यह उच्चतम स्तर है। CAIT ने कहा है कि इस दिवाली पर देशवासियों ने जमकर खरीदारी की है। 

दरअसल, CAIT चीन में बने सामानों को लेकर देशवासियों को समय-समय पर जागरूक करने का काम करते रहा है। इस साल भी संस्था ने यह अभियान चलाया था। CAIT ने कहा कि बीते साल की तरह इस साल भी संगठन ने चीन में निर्मित उत्पादों के बहिष्कार के लिए लोगों से अपील की थी। इसके साथ ही इसने कारोबारियों से भी चीन के सामानों को आयात नहीं करने के लिए कहा था। CAIT का अनुमान है कि इससे चीनी व्यापारियों को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये का कारोबारी नुकसान हुआ है।

इससे पहले CAIT ने अनुमान लगाया था कि दिवाली पर इस साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा, जबकि साल के अंत तक उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के रूप में करीब 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। CAIT ने अपने बयान में कहा कि इस साल दिवाली पर लोगों में नया उत्साह देखने को मिला। बाजारों में उपभोक्ताओं की भीड़ से ऐसा लगा कि लोग इस बार दो साल की खरीदारी एक साथ कर रहे हैं।

वहीं, CAIT के सचिव जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि की संस्था की रिसर्च विंग ने हाल ही में 20 बड़ों शहरों में इस मुहिम को लेकर सर्वे किया था। इस सर्वे में सामने आया कि भारतीय आयातकों ने चीनी निर्यातकों के साथ दिवाली के सामान, पटाखों या दूसरी किसी चीज का भारी-भरकम ऑर्डर नहीं किया। संस्था ने नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,  चेन्नै, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, नागपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, राँची, गुवाहाटी, पटना, भोपाल, जम्मू बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै और पुडुचेरी में यह सर्वे कराया था।

जेल में मौत के करीब पहुँच गई है चीन की महिला पत्रकार, वुहान में कोरोना वायरस कवरेज की ‘ड्रैगन कोर्ट’ ने दी सजा

चीन के वुहान शहर में शुरूआती दिनों में कोरोना महामारी को रिपोर्ट करने को लेकर चीनी पत्रकार झांग झान को 4 साल जेल की सजा दी गई। जेल में बंद झांग झान भूख हड़ताल पर हैं। जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ख़राब हो चुकी है और वह मरने की कगार पर पहुँच चुकी है।

वुहान में कोविड ऑउटब्रेक होने के बाद झांग झानो उन शुरूआती पत्रकारों में से थीं, जो मौके पर पहुँचीं थी और कोविड-19 के खिलाफ चीन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया का कवरेज किया था, लेकिन चीन में फ्री प्रेस जैसी कोई चीज नहीं है और नागरिकों के लिए आवाज उठाना प्रतिबंधित है, लिहाजा झांग झानो को जेल में बंद कर दिया और पिछले डेढ़ साल से ज्यादा वक्त से झांग झानो चीन की जेल में बंद हैं।

पिछले साल फ़रवरी के महीने में झांग झान चीन के वुहान शहर पहुँची थी और उन्होंने उस दौरान फैली महामारी को वहाँ से रिपोर्ट किया था और साथ ही उन्होंने महामारी की तैयारी को लेकर सरकारी अधिकारियों से सवाल भी किए थे। इस दौरान झांग जान ने अपने मोबाइल फोन से कुछ वीडियो भी बनाए थे। जिसके बाद पिछले साल मई महीने में झांग को गिरफ्तार कर लिया गया था।

झांग को चीन के शंघाई से गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उनके ऊपर वीडियो और टेक्स्ट के जरिए झूठी सूचनाएँ फैलाने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद दिसंबर महीने में चीन की सिटिजन जर्नलिस्ट झांग झान को वहाँ समस्या पैदा करने का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में झांग को चार साल की सजा सुनाई थी।

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में झांग के वकीलों की टीम ने उन्हें बताया था कि वे जेल में बंद होने के बाद से ही भूख हड़ताल पर हैं और उन्हें पाइप के जरिए नाक में तरल पदार्थ डालकर खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि उनकी लीगल टीम को भी उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी नहीं हैं।

पिछले दिनों झांग झान के भाई जू झांग ने ट्विटर पर अपने बहन की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। तस्वीर पोस्ट करते हुए जू झांग ने लिखा कि झान 177 सेंटीमीटर लंबी है लेकिन अब उसका वजन 40 किलो से भी कम हो गया है। हो सकता है कि वह आने वाली कड़ाके की सर्दी को भी ना झेल सके। उन्हें उम्मीद है कि दुनिया याद करेगी कि वह कैसी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झांग की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह ना तो अब चल सकती है और ना ही किसी के मदद के बिना अपने सिर को भी उठा सकती है। झांग के परिवार के इस खुलासे के बाद मानवाधिकार समूहों ने चीन से तत्काल इस महिला पत्रकार को रिहा करने की माँग की है।

झांग झान के भाई जू झांग के ट्वीट के बाद मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीनी पत्रकार की रिहाई की माँग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि झांग को जेल नहीं दिया जाना चाहिए था। उसको तुरंत रिहा करने की जरूरत है। अगर झांग को स्वास्थ्य उपचार के लिए तत्काल रिहा नहीं किया गया तो उसके मरने का खतरा है। अगर वह जेल में मर जाती है तो चीनी सरकार के हाथ उसके खून से रंगे होंगे।

सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकी संगठनों की फंडिंग की जाँच करेगी NIA, तीन सदस्यीय टीम कनाडा रवाना: रिपोर्ट

अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले ‘सिख फॉर जस्टिस’ जैसे संगठनों की भारत में संचालित गतिविधियों की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) कर है। इस सिलसिले में एनआईए की एक टीम शुक्रवार को कनाडा के लिए रवाना हो गई है। यह टीम भारत में अलगाववाद को हवा देने के लिए कनाडा स्थित अलगाववादी संगठनों की फंडिंग की जाँच करेगी। आईजी लेवल के एक अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम पता लगाएगी कि भारत में खालिस्तान के समर्थन को बढ़ाने के लिए किन-किन भारतीय एनजीओ की फंडिंग की जा रही है।

सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 दिनों के दौरे पर कनाडा पहुँची एनआईए की तीन सदस्यीय टीम के रडार पर सिख फॉर जस्टिस प्रमुख रूप से है। इसके अलावा, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन भी हैं। इन संगठनों को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के रास्ते फंडिंग मिलने का संदेह है।

सिख फॉर जस्टिस ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को उकसाने का काम किया था। इसके लिए उसने इनाम का ऐलान किया था। इस ऐलान में कहा गय़ा था कि जो शख्स 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा, उसे ढाई लाख डॉलर का इनाम दिया जाएगा।

यही नहीं, इस संगठन का प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई मौकों पर किसानों को भड़काने का काम किया था। पन्नू ने एक वीडियो में किसान आंदोलन को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जोड़ने का भी प्रयास किया था। भारत में होने वाले किसान आंदोलन के पक्ष में कई विदेशी हस्तियों द्वारा ट्वीट करने के बाद इस आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठने लगे थे। इस दौरान ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए गए ट्वीट में एक टूलकिट की बात करने पर देश में विवाद हो गया था। टूलकिट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

पन्नू ने 4 अक्टूबर को एक वीडियो और एक पत्र जारी किया था। इसमें उसने सिखों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 9 अक्टूबर को ड्रोन और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था। अपने बयान में पन्नू ने कहा था, “आज यूपी के लखीमपुर में चार किसानों की हत्या कर दी गई। किसानों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। अब खालिस्तान ही एकमात्र रास्ता है। किसान हल खालिस्तान।”

वैध नागरिकों का होगा पुनर्वास, धौलपुर के घुसपैठियों को नहीं देंगे कोई मुआवजा: असम की हिमंता सरकार ने HC में दाखिल किया जवाब

असम में हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने उन परिवारों के पुनर्वास के लिए 130 एकड़ भूमि निर्धारित कर दी है जो दारांग जिले के धौलपुर में गोरुखुटी से विस्थापित हुए थे। बस सरकार की शर्त है कि इस सुविधा का फायदा वही उठा पाएँगे जो वैध नागरिक हैं। अतिक्रमणकारियों को कोई मुआवजा देने को सरमा सरकार तैयार नहीं है।

विपक्षी नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने इससे पहले सरकार को नोटिस जारी किया था, इसी के जवाब में उन्होंने हलफनामा दायर किया और ये जानकारी दी। सुनवाई 3 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति काखेतो सेमा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सरकार ने इस दौरान कहा कि वो धौलपुर में विस्थापित किए गए लोगों को वैध नागरिकता के आधार पर निर्धारित जमीन पर पुनर्वास करवाएँगे। इस प्रक्रिया में कुछ अन्य जरूरी चीजें भी ध्यान में रखी जाएँगी। देखा जाएगा कि ये लोग मृदा अपरदन से प्रभावित और भूमिहीन थे या नहीं।

हलफनामे में कहा गया है कि करीबन 1000 बीघा (134 हेक्टेयर) जमीन धौलपुर गाँव के नंबर 1 और नंबर 3 दक्षिणी क्षेत्र में ली गई है, जहाँ जरूरी वेरिफिकेशन के बाद लोगों का पुनर्वास करवाया जाएगा। सरकार का यह पक्ष भी साफ है कि बीजेपी सरकार धौलपुर से निकाले गए अतिक्रमणकारियों को कोई मुआवजा नहीं देगी।

असम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सिपाझर राजस्व मंडल अधिकारी कमलजीत सरमा ने कहा है कि क्षेत्रों में कब्जा करने वाले अतिक्रमणकर्ता थे और असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 के तहत, उन्हें किसी भी समय बेदखल किया जा सकता था। उन्होंने अदालत को बताया कि पूरा मामला अतिक्रमित जमीन पर बेदखली से जुड़ा है और इसमें जमीन का अधिग्रहण शामिल नहीं है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार पुनर्वास, और मुआवजे आदि का प्रश्न ही नहीं है।

सरकार की ओर से अदालत को आगे बताया गया कि धौलपुर में अतिक्रमित भूमि से बेदखल किए गए परिवार प्रभावित प्रवासी नहीं हैं, जैसा कि जनहित याचिका में दावा किया गया है। इसलिए वे असम पुनर्वास नीति 2020 के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार ने यह भी बताया कि अभी बाकी बची अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए कोई कठोर उपाय नहीं किया गया है। उन्हें उनकी इच्छा से उन इलाकों को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास हो रहा है।

अधिकारी ने जानकारी दी कि यदि नियम के तहत कोई परिवार विस्थापित हुआ है या भारी बाढ़ और मृदा अपरदन के कारण पलायन को मजबूर हुआ है तो ऐसे विस्थापित परिवारों को संबंधित राजस्व मंडल द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, लेकिन इन अतिक्रमणकारियों और उनके पूर्वजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हाईकोर्ट ने असम सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है कि वो इस विषय पर विस्तार के साथ हलफनामा जमा करें और अगली सुनवाई की तारीख भी 14 दिसंबर निर्धारित की गई है।

याद दिला दें कि इसी साल सितंबर में असम के धौलपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। पूरी घटना में 9 पुलिसवाले घायल हुए थे जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए थे। खबरें आई थीं कि कई सालों से बांग्लादेश के घुसपैठियों ने वहाँ अपनी जगह बना ली थी। करीब 30,000 एकड़ जमीन पर बांग्लादेशी मुस्लिमों का कब्जा बताया जा रहा था। ऐसे में हेमंत बिस्वा सरमा सरकार ने चेताया भी था कि इस तरह भूमि और बस्तियों को हड़पने के माध्यम से असम की जनसांख्यिकी संरचना बदलने को प्रयास किया गया है ताकि विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम बदल सकें।

आर्यन खान ड्रग्स केस की जाँच करेगी NCB दिल्ली: मुंबई के 6 मामले सौंपने की तैयारी, समीर वानखेड़े हटे

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आज नया मोड़ सामने आया है। एनसीबी ने मामले की जाँच का नेतृत्व कर रहे जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को जाँच से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगने के बाद से ऐसा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े को हटाए जाने के बाद मामले की जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को सौंपी गई है।

दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, “हमारे जोन के कुल 6 मामलों की अब दिल्ली की टीमें (एनसीबी की) जाँच करेंगी, जिसमें आर्यन खान का मामला और 5 अन्य मामले शामिल हैं। यह एक प्रशासनिक निर्णय था।”

वहीं समीर वानखेड़ें ने मामले पर बयान देते हुए कहा, “मुझे जाँच से नहीं हटाया गया है। अदालत में मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जाँच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। इसलिए आर्यन मामले और समीर खान मामले की जाँच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन है।”

संजय सिंह एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जेनरल हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली एनसीबी की एक टीम इस कल (6 नवंबर 2021) मुंबई पहुँचेगी और आर्यन खान एवं 5 अन्य मामलों सहित मुंबई क्षेत्र के 6 मामलों को टेकओवर करेगी। एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा, “इन संवेदनशील मामलों को शिफ्ट करने के पीछे की वजह केस में तथ्यों और सबूतों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर देखना है। सेंट्रल यूनिट आर्यन खान जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों को लेकर अनावश्यक विवाद से बचेगी।”

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्रूज ड्रग्स मामले में एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया था और एक हलफनामा दायर किया था कि आर्यन खान को मामले से मुक्त करने के लिए एजेंसी के कुछ अधिकारियों और अन्य द्वारा 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की बोली लगाई गई थी। आर्यन खान मामले के अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली से जुड़े एक व्यक्ति को भी एसआईटी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे 28 अगस्त को एनसीबी ने कथित तौर पर 1.3 ग्राम कोकीन रखने के बाद गिरफ्तार किया था।