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कश्मीर स्वर्ग नहीं, हमारे लिए नर्क है: मृतक शिक्षक दीपक चंद के रिश्तेदार ने कहा- ‘अभी भी मिल रही है धमकी’

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी लगातार गैर-मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को श्रीनगर में दो शिक्षकों की हत्या कर दी गई। इस केंद्र-शासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस्लामी आतंकियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल सिन्हा ने घटना की निंदा करते हुए कहा, “निर्दोंष लोगों पर आतंकी हमले करने वालों को करारा जबाव दिया जाएगा। आतंकी और उनके आका जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने, यहाँ की प्रगति को रोकने और खलल पैदा करने में कभी भी सफल नहीं होंगे।”

वहीं, इस घटना को लेकर राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, “बीते कुछ दिनों में जिस तरह से आम नागरिकों को टारगेट करने की घटनाएँ हुई हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का बड़ा उदाहरण है। इसमें समाज की सेवा में लगे बेगुनाह लोग, जिनका किसी से भी कोई लेना-देना नहीं है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की हत्याएँ इसलिए की जा रही हैं, ताकि एक साम्प्रदायिक माहौल बनाया जा सके। ये लोग भाइचारे को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं।”

डीजीपी ने आगे कहा, “ये पाकिस्तान की साजिश है। वे लोग कश्मीर की इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थानीय कश्मीरी मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है, जिसे हम जल्द ही बेनकाब करेंगे।”

हत्या के पीछे पाक का हाथ

श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने दावा किया है कि इस आतंकी हमले के पीछे पाक समर्थित तत्व हैं। उन्होंने कहा, “हम सभी को सड़कों पर उतरना चाहिए और एक समाज के रूप में एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैं सभी समुदायों से एक साथ खड़े होने की अपील करता हूँ। कश्मीर सभी धार्मिक विश्वासों के लोगों का है।”

गुरुवार को आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शिक्षक दीपक चंद के एक रिश्तेदार का कहना है, “हमें अभी भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कश्मीर स्वर्ग नहीं है, नर्क है। हमें पिछले 30 सालों से निशाना बनाया जा रहा है।”

बता दें कि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से कश्मीर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में आतंकियों ने घाटी में आतंक फैलाया था उसकी फिर से शुरुआत की जा रही है।

आर्यन खान से पूछताछ के आधार पर 2 गिरफ्तार, NCB ने कहा- ‘बहुत जानकारी मिली, 4 दिन की कस्टडी और चाहिए’

ड्रग्स मामले में बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद हिरासत में पूछताछ के दौरान हुए खुलासे को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने खुलासा किया है। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि हिरासत में आर्यन खान से पूछताछ के आधार पर मुंबई पुलिस ने आचित कुमार नाम के शख्स और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने इस आधार पर आर्यन खान की हिरासत को 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की माँग कोर्ट से की है।

जाँच एजेंसी का कहना है कि आचित कुमार ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और आर्यन खान को गाँजा का मुख्य आपूर्तिकर्ता वही है। वहीं, बीती रात गिरफ्तार विदेशी नागरिक के पास से एजेंसी ने ड्रग बरामद किया है। कोर्ट ने आचित कुमार को 9 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है।

एनसीबी का कहना है कि ड्रग्स मामले में लगातार रेड डाली जा रही है और अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर रेड में कोई गिरफ्तार होता है उसे वर्तमान आरोपी (आर्यन खान) से सामना कराना जरूरी है। एनसीबी का कहना है कि ह्वाट्सऐप चैट से साफ पता चलता है कि इन लोगों का नेक्सस है। बता दें कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों के फोन फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए थे।

एजेंसी ने कोर्ट से आर्यन खान के साथ-साथ गिरफ्तार अन्य आरोपियों- अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की हिरासत की अवधि को भी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल, आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है और छापेमारी की सीसीटीवी फुटेज की माँग की है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है।

ज्ञात हो कि एनसीबी को मुंबई की ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने में एक सप्ताह का समय लगा है। मिड-डे ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई तट से दूर कॉर्डेलिया क्रूज में रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक प्लान बनाया था।इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी के लिए NCB ने अपने 25 अधिकारियों को काम पर लगाया था।

मिड-डे के अनुसार, उनमें से 6 अधिकारी पार्टी के कपड़े पहनकर क्रूज शिप पर चढ़े थे। इस दौरान उन्हें आर्यन काफी घबराए हुए लग रहे थे, जिससे एनसीबी के अधिकारियों का शक और बढ़ गया कि समुद्र के बीच ये आरोपित ड्रग्स लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले NCB को सूचना मिली थी कि अमीर परिवारों के कुछ बच्चे क्रूज शिप पर ड्रग्स लेने की योजना बना रहे हैं, जिसे वे मिड-सी पार्टी में ले सकते हैं। जैसे-जैसे अधिकारी इस मामले की तह तक गए उन्हें पता चला कि ड्रग्स लेने की तैयारी कॉर्डेलिया क्रूज़ पर की जा रही है।

एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा, “उस समय हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये बच्चे कौन थे। हमने तय किया था कि एनसीबी अधिकारी पार्टी में जाने वालों लोगों के बीच शामिल होंगे, क्योंकि यही ड्रग्स लेने वालों को रंगे हाथों पकड़ने का एकमात्र तरीका था।”

उन्होंने आगे बताया, ”कई बार नशीले पदार्थों की छापेमारी में अधिकारियों के पहुँचने से पहले ही अपराधियों को अक्सर सतर्क कर दिया जाता है। इससे वह ड्रग्स को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं और हमें मामले को साबित करने के लिए अदालत में बहुत मुश्किल हो जाती है।”

J&K में हुई हत्याओं के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार’ – इस्लामी आतंकियों के बचाव में लिबरल गिरोह, सेना पर भी इल्जाम

कश्मीर घाटी में एक बार फिर जानबूझकर हिंदुओं का खून बहाया गया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने स्कूल में टीचरों की आईडी देख सिर्फ दो को गोली मारी। इनमें एक सिख टीचर थी और दूसरे कश्मीरी पंडित थे। घटना ने सभी को झकझोरा और अब इस पर तमाम सवाल हो रहे हैं। मृतकों के घरों में जहाँ मातम है। वहीं देश की लिबरल और कट्टर जमात ने इस मौके पर सरकार की आलोचना का अवसर खोजा है और आतंकियों की बर्बरता को छिपाने का प्रयास किया है।

फारूख अब्दुल्लाह की जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफरा जन ने इस मामले में आतंकियों की बर्बरता पर बोलने की बजाय दक्षिणपंथियों को कोसना उचित समझा और बताने लगीं कि जब आर्टिकल 370 हटा था तो कैसे कम बुद्धि और तेज आवाज वाले दक्षिणपंथी नतीजों को महसूस किए बिना जबरन जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए बहस करने के लिए उठ गए थे। इफरा के अनुसार, खून दक्षिणपंथियों के हाथ में भी लगा है।

तारिक अनवर ने तो बातें घुमाते हुए घटना के लिए अमित शाह को जिम्मेदार कहा। वह लिखते हैं, “मोदी सरकार ने कहा था कि आर्टिकल 370 के हटने से स्थिति सामान्य होगी। अब कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अमित शाह के अंतर्गत आता है। श्रीनगर में नागरिकों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है।”

नेशनल हेराल्ड की एडिटर अश्लीन मैथ्यू ने कहा, “मोदी सरकार ने वादा किया था आर्टिकल 370 के बाद हर आतंकी गतिविधि को खत्म होगी और घाटी में शांति आएगी। हिंदू-मुस्लिम करने की जगह सरकार से असहज सवाल पूछना चाहिए।”

हिंदूफोबिक वामपंथन कविता कृष्णन कहती हैं, “घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या भयावह है। आतंकियों को जिम्मेदार ठहराने के साथ मोदी सरकार को याद दिलाना मत भूलिए- क्या उन्होंने कहा नहीं था कि आर्टिकल 370 हटा तो ऐसी हत्याएँ खत्म होंगी।” अन्य लिबरल की तरह कविता कृष्णन ने आगे इन हत्याओं का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा।

कॉन्ग्रेस नेता सलमान निजामी भी अपने ट्वीट आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाकर लिखते हैं, “कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 5 नागरिकों की मौत। यह शुद्ध पागलपन है। भाजपा ने कश्मीर को 1990 के दशक में वापस धकेल दिया है और धारा 370 को एकतरफा रद्द कर दिया है। इसका खामियाजा निर्दोषों को भुगतना पड़ रहा है…।”

कश्मीरनामा के लेखक अशोक कुमार पांडे इन हत्याओं के बाद सेना और सुरक्षाबलों पर सवाल खड़ा करते हैं। वह पूछते हैं कि इतनी सेना, पुलिस, राज्यपाल शासन, केंद्र में शासन और 370 हटाने के बाद वह क्यों हो रहा जो 17 साल से नहीं हुआ था।

अब यहाँ ये बात मालूम हो कि आर्टिकल 370 के रद्द होने के ख़िलाफ़ वामपंथी हमेशा से थे। लेकिन आज जब घाटी में हिंदू और सिख को भीड़ से निकाल कर मारने की बात सामने आई तो ये लोग उस कट्टरपंथ और आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोलने की जगह अपना एजेंडा चलाने में लगे हैं। शायद इन्हें लगा कि हिंदू और सिखों की मौत पर ये एक बार दोबारा अपनी रोटियाँ सेंक सकते हैं। लेकिन इनसे पूछने वाली बात ये है कि क्या अगर आर्टिकल 370 को दोबारा घाटी में लागू कर दिया जाए तो ऐसी घटना खत्म हो जाएगी? क्या अगर आर्टिकल 370 रिस्टोर हो तो आतंकी दोबारा घाटी में नहीं आएँगे? जवाब है नहीं। 

1990 में जो कश्मीर में हुआ वो सबूत है इस बात का कि आर्टिकल 370 ने घाटी में कट्टरपंथ को खुलेआम बढ़ने का हक दिया हुआ था। मगर कट्टरपंथियों के साथ वामपंथियों चाहते हैं कि लोग अब इनकी बात पर गौर करें और सोचें कि यही तो हालात पहले भी थे, मोदी सरकार ने बदल क्या दिया। इस घटना में आतंकियों को पकड़ने की माँग से ज्यादा सरकार, सेना को कोसना स्पष्ट तौर पर सिर्फ मौकापरस्ती है जो आतंकियों का मजहब देख उनके किए अपराध का सारा ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ देती है।

वरुण गाँधी, सुब्रमण्यम स्वामी और मेनका गाँधी BJP की टॉप लिस्ट से बाहर: सोशल मीडिया से हटाया भाजपा का निशान, देखें पूरी लिस्‍ट

लखीमपुर खीरी हिंसा के बीच भाजपा ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी (National Executive) की घोषणा की है। बीजेपी की इस 80 सदस्यीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गाँधी और उनकी माँ मेनका गाँधी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनकी जगह कॉन्ग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली है। बीजेपी के इस ऐक्शन से ऐसा साफ पता चल रहा है कि वरुण और सुब्रमण्यम स्वामी को उनके बागी तेवरों की सजा मिली है।

कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है क‍ि उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई ह‍िंसा में चार क‍िसानों समेत आठ लोगों की मौत को लेकर सांसद वरूण गाँधी ट्वीट के जरिए लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रहे थे। इतना ही नहीं उन्‍होंने कुछ द‍िनों पहले अपने ट्वीट के बायो से बीजेपी भी हटा ल‍िया था। और अब कार्यकारिणी से बाहर होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपना ट्विटर बायो बदल लिया है।

इसके साथ ही कार्यसमिति के लिए विशेष आमंत्रित और स्थाई आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 80 नेताओं को जगह दी गई है। इस सूची में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंक्षी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, किरेन रिजीजू, गिरिराज सिंह, एस जयशंकर, मनोत तिवारी समेत कई नाम शामिल हैं। हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने हुए हैं।

साभार- दैनिक जागरण

वहीं, इसमें नए चेहरों को भी जगह दी गई है। हाल ही में कैबिनेट में शामिल किए गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। नीचे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। बता दें कि 80 नियमित सदस्यों के अलावा, कार्यकारिणी में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे।

साभार- दैनिक जागरण

गौरतलब है कि कार्यकारिणी पार्टी का एक प्रमुख विचार-विमर्श करने वाला निकाय होता है जो सरकार के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करता है और संगठन के एजेंडे को आकार देता है। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बीजेपी में इसकी बैठक नहीं हुई है। वही अब इस घोषणा के बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नवंबर में होने वाली है। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली बैठक होगी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दो आरोपित गिरफ्तार: SC में कल जमा करनी है स्टेटस रिपोर्ट, मंत्री के बेटे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए लोगों के नाम लवकुश राणा और आशीष पांडेय हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया बताया कि इस संबंध में केस के सभी पहलुओं को देखते हुए जाँच चल रही है और बहुत जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बुधवार (6 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में यूपी सरकार को शुक्रवार (8 अक्टूबर) को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।

वहीं, लखीमपुर हिंसा के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि पुलिस केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को ढूंढ रही है और उसे जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से कहा गया है कि जिनके पास कोई सबूत है, वो पुलिस को दें। दरअसल, लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा भी नामजद आरोपी हैं और उन पर किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है।

घटना के चार दिन बाद ये पहली गिरफ्तारी है। इस बात को लेकर किसान नेता से लेकर विपक्षी पार्टियाँ सरकार पर हमलावर हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार तय समय सीमा में एक्शन नहीं लेगी तो वे कड़े फैसले लेंगे। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण गाँधी ने भी लखीमपुर मामले को लेकर एक वीडियो साझा किया और कहा कि जनमत की आवाज यही है कि जो लोग इस कांड में दोषी हैं उनके खिलाफ बिना किसी झिझक के कार्रवाई हो।

समचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एजेंसी को बताया कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल, लखीमपुर खीरी से दो बार के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के विरोध में कथित किसानों के विरोध के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मिश्रा का बेटा जिस गाड़ी में सवार थे, उसी ने किसानों को कुचला, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई। वहीं, मिश्रा ने आरोप को खारिज कर दिया।

दुर्गा पूजा में आने वाले थे घर, टिकट हो गया था… इस्लामी आतंकियों ने मार डाला: अकेले कमाने वाले वीरंजन पासवान के घर मातम

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों की गोली से जान गंवाने वाले बिहार के भागलपुर जिले के सैदपुर गाँव के रहने वाले वीरंजन पासवान का अंतिम संस्कार बुधवार को श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे स्थित दूधगंगा घाट पर किया गया। जिला प्रशासन ने उनके शव को हवाई जहाज के जरिए भागलपुर भेजने को कहा था, लेकिन मृतक के परिवार की सहमति के बाद श्रीनगर में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

घटना के बाद श्रीनगर के जिलाधिकारी मोहम्मद एजाज असद ने सहायता स्वरूप वीरंजन पासवान की पत्नी पुतुल देवी के नाम पर सवा लाख रुपए का चेक भी पीड़ित परिवार को सौंपा। पीड़ित को दी गई धनराशि में से एक लाख एसडीआरएफ और 25 हजार रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से दिया गया है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि पहले उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो श्रीनगर में पीड़ित के परिजनों को सांत्वना देने के लिए जाएँगे।

साभार: दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, वीरंजन के बड़े बेटे विक्रम ने बताया है कि उसके पिता पहले कोलकाता में मजदूरी करते थे और ढाई साल पहले ही श्रीनगर गए थे। वो वहाँ पर गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। विक्रम ने बताया कि वह 6 भाई-बहन है। मृतक की पत्नी पुतुल देवी के मुताबिक, बीते सोमवार को वीरंजन का फोन आया था कि नवरात्रि में वह घर आएँगे। उन्होंने अपना टिकट भी करा लिया था। लेकिन, बाद में उनके भाई ने फोन कर बताया कि आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। वह अपने घर में इकलौता कमाने वाले थे। परिवार पर 73,000 रुपए का कर्ज भी है। इस हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर ने ली है। इसे इस्लामिक स्टेट विलाया हिंद के नाम से भी जाना जाता है।

गौरतलब है कि बीते मंगलवार को (5 अक्टूबर 2021) को श्रीनगर में आतंकियों ने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें से एक वीरंजन पासवान थे। वीरंजन पासवान श्रीनगर के मदीनसाहब लाल बाजार में गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। शाम को जब वह घर जा रहे थे उसी दौरान ये घटना हो गई। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया।

मस्जिद की ‘पवित्रता’ भंग… हुई गाने की शूटिंग: पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने तय किए आरोप

भले ही शुरू से अब तक पाकिस्तानी अदाकारा सबा क़मर सफाई पेश करती आ रही हों कि उन्होंने मस्जिद में कोई डांस या संगीत का आयोजन नहीं किया है पर आख़िरकार उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार (6 अक्टूबर 2021) को उनके विरुद्ध इसी मामले में आरोप तय कर दिया है। यह मामला पिछले वर्ष अगस्त 2020 का है।

पिछले साल इसी मामले में लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान की हिंदी मीडियम अभिनेत्री सबा कमर और पाकिस्तानी गायक बिलाल सईद के खिलाफ लाहौर के पुराने शहर में मौजूद मस्जिद वजीर खान को नापाक करने का दोषी मानते हुए केस दर्ज किया था। इन दोनों पर मस्जिद के अंदर नाचने का आरोप लगा था जिस पर पाकिस्तान के तमाम मज़हबी समूहों ने न सिर्फ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी बल्कि दोनों आरोपितों के खिलाफ कड़े एक्शन की माँग की थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोप तय करने वाली अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेरिया भट्टी हैं। अदालत में नियमित रूप से न पेश होने के चलते कुछ समय पूर्व ही सबा क़मर के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। आरोप तय होने के दौरान दोनों कलाकार अदालत में मौजूद थे जिनके विरुद्ध अभियोजन पक्ष को आगामी 14 अक्टूबर को गवाह पेश करने का आदेश मिला है। अपने पुराने बयान पर कायम सबा कमर ने एक बार फिर कहा कि ”मस्जिद में कोई डांस या संगीत नहीं हुआ और इस मामले में मुझे झूठा फँसाया गया है।’

अगस्त 2020 के इस विवादित प्रकरण में पंजाब प्रांत के मज़हबी मामलों के मंत्री सईद हसन शाह ने बताया था कि मस्जिद में वीडियो बनाने की अनुमति देने वाले निदेशक और सहायक निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद लाहौर स्तर पर उग्र प्रदर्शन भी हुए थे और अदाकारा सबा कमर को लगातार जान से मार देने की धमकियाँ भी मिलती रहीं।

इसी प्रकरण पर हंगामा करते कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर और मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजाकिया (Arif Aajakia) ने लिखा था, “सबा क़मर और बिलाल के मस्जिद में गाने और नाचने के बाद इस्लाम खतरे में आ चुका है। आज इन दोनों के पीछे पूरे देश के वो गाज़ी पड़ चुके हैं जो तब एक भी शब्द नहीं बोलते जब मस्जिद और मदरसों में हजारों बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है.”

गौरतलब है कि पाकिस्तान में अभिनेत्री सबा कमर पर सिर्फ इसीलिए ईशनिंदा का मुकदमा दायर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मस्जिद में एक वीडियो की शूटिंग की थी। अभिनेत्री सबा कमर और गायक बिलाल सईद सहित कई लोगों के खिलाफ लाहौर का वज़ीर खान मस्जिद की ‘पवित्रता भंग करने’ का आरोप लगाया गया था जिसे अब वहाँ के कोर्ट ने तय कर दिया है। इन दोनों ने मस्जिद के भीतर म्यूजिक वीडियो की शूटिंग की थी। उस समय कोर्ट ने पुलिस को क़ानून के हिसाब से कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मस्जिद को पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है और वहाँ गाने की शूटिंग के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अधिवक्ता सरदार फरहत मंजूर खान ने सबा कमर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अतिकुर रहमान ने अगस्त 13, 2020 को सुनवाई की। लाहौर में मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताने के लिए लोगों ने सबा कमर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था।

आतंकियों ने सभी शिक्षकों का ID कार्ड देखा… मारा 2 गैर-मुस्लिमों को… क्योंकि 15 अगस्त को इन्हीं दोनों ने बुलाया था बच्चों को

जम्मू-कश्मीर में आतंकी अब हतोत्साहित होकर आम लोगों निशाना बनाने लगे हैं। एक कश्मीरी पंडित सहित तीन लोगों की हत्या के बाद एक बार फिर आतंकियों ने दो लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक हिंदू और एक सिख समुदाय से संबंधित हैं। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में शिक्षकों को लाइन में खड़े कराकर पहचान करने के बाद दो गैर-मुस्लिम शिक्षकों की हत्या कर दी।

वरिष्ठ पत्रकार आदित्यराज कौल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सूत्रों के हवाले से ट्वीट कर बताया कि आतंकियों ने श्रीनगर के सफाकदल हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकों को पंक्ति में खड़ा किया, उसके बाद उनके पहचान पत्र और मोबाइल फोन की जाँच की। इसके साथ ही आतंकियों ने उनसे पूछताछ भी की और उनमें से अधिकतर को छोड़ दिया। माना जा रहा है कि जिन शिक्षकों को आतंकियों ने जाने दिया, वे सभी मुस्लिम थे। वहीं, आतंकियों ने सिख समुदाय से संबंध रखने वाली शिक्षिका सतिंदर कौर और हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले शिक्षक दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी।

सतिंदर कौर स्कूल की प्रिंसिपल और दीपक कौल शिक्षक थे। मारे गए दोनों शिक्षक अलोचीबाग के रहने वाले थे। इनमें से एक सिख तो दूसरा कश्मीरी पंडित था। रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी पहले से ही घात लगाए हुए थे और जैसे ही स्कूल खोलने के लिए दोनों शिक्षक वहाँ पहुँचे, आतंकी स्कूल में घुस गए।

वहीं, ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ नाम के एक संगठन की ओर से गुरुवार (7 अक्टूबर 2021) को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि शहीद गाजी स्क्वैड (टीआरएफ) ने इस ‘टारगेट किलिंग’ को अंजाम दिया है। पत्र में आगे बताया गया है, इन शिक्षकों ने विद्यार्थियों के माता-पिता को प्रताड़ित किया था और उन्हें धमकाया था कि अगर उनके बच्चे 15 अगस्त के उत्सव में शामिल नहीं होते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही पत्र में अपने घरों और दुकानों के पास सीसीटीवी लगाने वालों को भी धमकी दी गई कि अगर इसे नहीं हटाया गया तो संबंधित लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

फिलहाल, आतंकियों की तलाश में सुरक्षाबलों ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीते तीन दिनों के भीतर घाटी में पाँच नागरिकों की हत्या हुई है। इसमें से 4 गैर-मुस्लिम हैं। माना जा रहा है कि इस तरह के हमलों का मकसद गैर-मुस्लिमों को डराना है, ताकि कश्मीरी पंडित घाटी में बसने के लिए तैयार ना हों और जो गैर-मुस्लिम घाटी में हैं, वे डरकर भाग जाएँ।

गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार (5 अक्टूबर 2021) को आतंकियों ने अलग-अलग हमलों में तीन आम नागरिकों की हत्या कर दी थी। मारे गए लोगों में से एक कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदरू श्रीनगर के प्रसिद्ध केमिस्ट थे। आतंकियों ने उनके दुकान में घुसकर उन्हें गोली मारी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

दूसरी घटना में श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में शाम के करीब साढ़े आठ बजे बिहार के गोलगप्पा बेचने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, श्रीनगर के मदीन साहब लालबाजार के पास आतंकियों द्वारा मारे गए शख्स की पहचान वीरेंद्र पासवान के तौर पर हुई है। वे बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे।

वहीं तीसरी घटना कश्मीर के बांदीपोरा के शाहगुंड इलाके में हुई थी, जिसमें नायदखाई निवासी मोहम्मद शफी लोन की आतंकियों ने हत्या कर दी थी।

‘BJP ने आखिर दे ही दिया कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट, मंडी उपचुनाव में काटा बड़ा नाम’- Fact Check

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बेबाक रवैये और उनका भाजपा की ओर झुकाव देख अक्सर विपक्षी विचारधारा के लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि वो आने वाले समय में पार्टी से टिकट चाहती हैं, इसलिए बयानबाजी करती हैं। अभिनेत्री ने उनके बीजेपी से जुड़ने की अटकलों को कई बार खारिज किया है। मगर फिर भी ये बातें बंद नहीं होती। इस बार तो उनके विरोध में प्रचार करने वालों ने मंडी से उन्हें भाजपा प्रत्याशी ही बना डाला और इस संबंध में एक लिस्ट भी जारी कर दी।

सोशल मीडिया पर कंगना के नाम वाली लिस्ट कई जगह शेयर होती देखने को मिली। इसे इतनी सफाई से बनाया गया गया कि इसपे स्टांप भी थी और जरूरी हस्ताक्षर भी थे। लोगों को लगा यही भाजपा प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची है। हालाँकि पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र में कारगिल हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का नाम घोषित किया गया।

सोशल मीडिया पर रिलीज हुई प्रत्याशियों की फेक लिस्ट

प्रदेश में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने इस प्रकार की सूची को फर्जी कहा है। उनका कहना है कि इस मामले में भाजपा ने संज्ञान लिया है और टिकट आवंटन से जुड़ी फर्जी सूची जारी करने और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा लीगल सेल की ओर से इसकी साइबर सेल में शिकायत की गई है। पार्टी के लीगल सेल ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पता लगाया जा रहा है कि संदेश जारी कहाँ से हुआ।

इस संबंध में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होकर भी अटकलों पर विराम लगाया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राज्य चुनाव समिति की बैठक में अभिनेत्री का नाम कभी नहीं आया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र का टिकट किसी पार्टी कार्यकर्ता को जाएगा, किसी सेलिब्रिटी व्यक्ति को नहीं।

बता दें कि ये पहली दफा नहीं है लोकसभा चुनावों के दौरान कंगना का नाम भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर उछाल दिया गया हो। साल 2019 में भी यही कारनाम किया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि मंडी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा को भाजपा ने आधिकारिक तौर पर टिकट दिया गया था। तब भी भाजपा ने शरारती तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।

चर्च जाने या क्रॉस लटकाने से अनुसूचित जाति वाला प्रमाण पत्र खत्म नहीं हो सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि किसी दलित का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र चर्च जाने और ईसाई मत प्रतीक चिन्ह क्रॉस लटकाने से निरस्त नहीं किया जा सकता। संविधान का हवाला देते हुए ऐसा आदेश देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को अदालत ने टिप्पणी स्वरूप “छोटी सोच” वाला कहा है। यह याचिका पी मुनीस्वरी ने दाखिल की थी जो पेशे से डॉक्टर हैं।

वर्ष 2013 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के जिलाधिकारी ने महिला डॉक्टर के SC प्रमाणपत्र को रद्द करते हुए बताया था कि वह ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई थी जिस आधार पर वह हिन्दू समुदाय के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र योग्य नहीं है। अपने फैसले का आधार प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला डॉक्टर की क्लिनिक में किए गए दौरे और उसके बाद हुए जाँच निष्कर्ष को बनाया था जिसमें उनके अनुसार क्लिनिक की दीवार पर एक ‘क्रॉस’ लटका हुआ पाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के इस फैसले को वर्ष 2016 में पी मुनीस्वरी ने अदालत में याचिका के माध्यम से चुनौती दी जिस पर निर्णय देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी की प्रथम पीठ के अनुसार ईसाई युवक से विवाह करने और अपने बच्चों को अपने पति के धर्म में मान्यता देने वाली महिला का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रशासनिक अधिकारियों के दिए कमजोर तथ्य और तर्क के आधार पर निरस्त नहीं हो सकता।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दाखिल हलफनामे पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि महिला डॉक्टर ने हिन्दू धर्म में अपनी आस्था को खत्म कर दिया है या उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। न्यायालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश चर्च जाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने अपने मूल धर्म में अपनी आस्था को खत्म कर दिया है।

इस मामले में न्यायाधीशों ने आगे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदेश देने वाले अधिकारियों के कार्य और आचरण संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। न्यायालय ने मामले से जुड़े जाँचकर्ताओ पर इस प्रकरण में मनमानी करने वाला बताते हुए इसे बड़े स्तर की सोच से देखने के लिए कहा। न्यायालय ने याचिका दाखिल करने वाली मुनीस्वरी को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देते हुए उनके विरुद्ध हुई कार्रवाई को अनुमानों के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के होना बताया है।

पी मुनीस्वरी ने इस याचिका में तमिलनाडु सरकार के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव, जिलाधिकारी रामनाथपुरम, जिला रामनाथपुरम के रेवेन्यू ऑफिसर के साथ कामुदी (Kamudhi) तालुका के तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील राजेंद्रन और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पी थिलक कुमार ने अपने-अपने पक्ष रखे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत ईसाई धर्मांतरित अनुसूचित जाति से हैं और भूमि / घर के आवंटन, मुफ्त बिजली और ऋण के शासकीय लाभ उठा रहे हैं।