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मुंगेर फायरिंग केस: अनुराग पोद्दार के परिजनों को देना ही होगा ₹10 लाख का मुआवजा, SC ने लगाई बिहार सरकार को फटकार

बिहार के मुंगेर में पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान हुई फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज (जून 5, 2021) बिहार सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने SC में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए थे।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देशों को बरकरार रखा। साथ ही अब तक मुआवजा भुगतान न किए जाने पर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर सरकार के रवैये की आलोचना की। 

कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाला है। मुंगेर पुलिस की ओर से फायरिंग मामले में समय पर जाँच क्यों नहीं की गई? इसमें FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई? हाईकोर्ट के निष्कर्ष के मुताबिक, तत्कालीन एसपी सत्तारूढ़ दल के एक राजनेता की रिश्तेदार थीं, जिसकी वजह से मामले की जाँच पर असर पड़ा।

वहीं बिहार सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनीष कुमार ने पीठ से कहा कि मामले में अभी जाँच चल रही है, ऐसे में मुआवजे के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जाँच पूरी होने तक पुलिस की गलती थी ये नहीं कहा जा सकता।

हालाँकि, पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि निष्पक्ष जाँच में पुलिस की ओर से लापरवाही हुई है। उस लापरवाही के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। निष्पक्ष जाँच पीड़ित और उनके परिवार के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

पूरा मामला 26 अक्टूबर 2020 का है। मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान घटना हुई थी। अधिकारियों ने बताया था कि जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ी और गैर कानूनी गतिविधियाँ जैसे पुलिस पर पत्थर बाजी और गोलियाँ चलाईं गईं। लेकिन मामले में याचिका डालने वाले अनुराग के पिता ने बताया कि एसपी के नेतृत्व वाली मुंगेर पुलिस ने घटना के समय कोई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और श्रद्धालुओं पर बर्बर ढंग से फायरिंग की।

इसके बाद इस मामले में हुई जाँच में भी पाया गया कि दुर्गा पूजा में हुई फायरिंग के दौरान 18 वर्षीय अनुराग बिलकुल निहत्था था और उस पर किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने के आरोप नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने राज्य को मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।

52 महीने ट्वीट नहीं किया फिर भी वेरिफाइड रहा रवीश का ट्विटर हैंडल, 6 महीने इनएक्टिव रहे तो छीन लिया वेंकैया नायडू का ब्लू टिक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार के नेताओं को परेशान करने और देश के नियम-कानून का मखौल उड़ाने का मन बना लिया है। तभी वो कभी ‘वैक्सीन से मौत’ की अफवाह का फैक चेक हटा देता है, कभी देश के उप-राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक हटा देता है और कभी सरकार के खिलाफ कोर्ट में कुतर्क देता है। लेकिन, रवीश कुमार जैसे वामपंथी पत्रकारों के प्रति Twitter गजब की नरमी दिखाता है।

अब Twitter ने बताया है कि उसने क्यों देश के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल को ‘Unverify’ कर उन्हें मिला ब्लू टिक हटा दिया। वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर 13 लाख फॉलोवर हैं, जबकि उनके उप-राष्ट्रपति वाले आधिकारिक हैंडल पर 9.3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ट्विटर ने मनमानी करते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत के अलावा 5 अन्य बड़े RSS नेताओं के हैंडल्स को मिला ब्लू टिक भी छीन लिया।

साथ ही रिटायर्ड IAS अधिकारी संजय दीक्षित को मिला ब्लू टिक भी वापस ले लिया गया। अब ट्विटर का कहना है कि उप-राष्ट्रपति नायडू का हैंडल ‘Inactive’ (निष्क्रिय) था, इसीलिए इसे ‘Verified’ की श्रेणी से हटाया गया था। वेंकैया नायडू ने इस हैंडल से अंतिम बार जनवरी 2020 में ट्वीट किया था। ट्विटर के नियमानुसार, 6 महीने तक अगर हैंडल निष्क्रिय रहा तो उसे ‘Unverified’ कर दिया जाता है।

लेकिन, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के समय उसका ये नियम कहाँ चला जाता है? रवीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल को खँगालने पर आप पाएँगे कि उन्होंने अगस्त 22, 2015 में एक ट्वीट के बाद सीधा जनवरी 2020 में एक ट्वीट को एक रीट्वीट किया था, अर्थात साढ़े 4 साल का गैप। फिर उन्होंने सीधा जनवरी 2021 में एक ट्वीट और एक रीट्वीट किया, मतलब फिर 1 साल का गैप। इस साल भी उन्होंने पिछले 4 महीनों से कोई ट्वीट नहीं किया है।

इसी तरह वामपंथी कॉमेडी समूह ‘ऑल इंडिया बकचो$’ के पेज को भी इनएक्टिव रहने के बावजूद उसका ब्लू टिक नहीं छीना गया। AIB ने जून 2020 के बाद से कोई ट्वीट ही नहीं किया है। इसके संस्थापक और तथाकथित कॉमेडियन गुरसिमरत खम्भा ने तो अप्रैल 2015 के बाद से कोई ट्वीट ही नहीं किया, लेकिन उनके हैंडल पर ब्लू टिक बड़े शान से मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपित रहीं रिया चक्रवर्ती ने अपना अंतिम ट्वीट जुलाई 2020 में किया था।

इधर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइडलाइंस एण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के नए आईटी कानूनों के अनुपालन के लिए कहा गया था, जिस पर ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है और ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेसीडेंट ग्राइवेंस ऑफिसर और नोडल कान्टैक्ट पर्सन भी ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं।

14 कंडोम हर खिलाड़ी को… लेकिन छूने से बचना है, शारीरिक संपर्क कम रखना है: टोक्यो ओलंपिक 2021 में अजब-गजब

जापान के टोक्यो में इस साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक को लेकर तैयारियाँ जोरों पर हैं। इस दौरान परंपरा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक आयोजकों द्वारा खेलों में भाग लेने वाले एथलिटों को 160000 से अधिक मुफ्त कंडोम दिए जाएँगे। यानी इसमें शामिल होने वाले 11000 एथलीटों में से प्रत्येक को लगभग 14 कंडोम देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन रुकिए… पिक्चर अभी बाकी है।

दरअसल, यह परंपरा दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने से पहले से ही अपनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना काल में ओलंपिक का सफल आयोजन कराना आयोजकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि आयोजकों ने एथलीट्स को खेल गाँव में कंडोम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। समिति ने घोषणा की है कि एथलीट्स इन कंडोम को याद के तौर पर अपने घर ले जा सकते हैं। उन्हें अपने देश में कदम रखने के बाद ही कंडोम का इस्तेमाल करना होगा।

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोजकों ने यह निर्णय लिया है, ताकि एथलीट्स एक-दूसरे के संपर्क में ना आएँ। इसके अलावा आयोजक एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान के हिस्से के रूप में एथलीटों को एक-दूसरे को छूने से बचने के लिए भी कह रहे हैं। समिति ने अपने कंडोम कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 33 पन्नों की एक प्लेबुक भी जारी की है, जिसमें एथलीटों को शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 

समिति ने मंगलवार (1 जून 2021) को कहा कि उनका इरादा और लक्ष्य यह है कि एथलीट खेल गाँव में कंडोम का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि वह अपने देश वापस जाकर इसका उपयोग करें।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सुरक्षित यौन संबंध और एचआईवी (HIV) की रोकथाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 1988 में खेलों में कंडोम देने की अपनी परंपरा शुरू की थी। रियो ओलंपिक के दौरान समिति ने एथलिट्स को 450000 कंडोम दिए थे। उसकी तुलना में इस बार ओलंपिक 2021 में बेहद कम 160000 कंडोम वितरित किए जाएँगे।

तुरंत मानो नए नियम, वरना खुद होगे जिम्मेदार: Twitter को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस

भारत सरकार ने ट्विटर को आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइडलाइंस एण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के नए आईटी कानूनों के अनुपालन के लिए कहा गया था, जिस पर ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है और ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेसीडेंट ग्राइवेंस ऑफिसर और नोडल कान्टैक्ट पर्सन भी ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। नोटिस में बताया गया है कि नए आईटी रूल्स के तहत अनुपालन में असमर्थ रहने पर ट्विटर आगामी परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।

इससे पहले 04 जून को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को ‘Unverified’ की श्रेणी में डालते हुए ब्लू टिक हटा दिया था। विवाद होने के बाद अब Twitter ने उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को फिर से Verify करते हुए ब्लू टिक रीस्टोर कर दिया है।

भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेताओं को भी निशाना बनाया है। ट्विटर ने 5 बड़े RSS नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अर्थात उन्हें ‘Unverified’ की श्रेणी दी है।

उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अनिश्चितकाल के लिए Twitter को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। ‘गल्फ ऑफ गिनी’ में स्थित अफ़्रीकी मुल्क ने कहा कि ट्विटर उसके ‘कॉर्पोरेट अस्तित्व’ को ठेस पहुँचा रहा था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। Twitter ने वहाँ के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के एक बयान को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की है।

खबर में से आधी बात बताई, आधी छिपाई… मास्क के बाद अब वैक्सीन को लेकर प्रशांत भूषण ने लोगों को किया गुमराह

प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह कर के उन्हें डराने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खबर का सहारा लिया, जिसकी हैडिंग में लिखा है कि उत्तराखंड पुलिस के 2000 से भी अधिक जवान कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से 93% ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। प्रशांत किशोर ने लेख में से आँकड़ा निकाल कर ट्वीट में डालते हुए लिखा कि अप्रैल-मई में 2382 उत्तराखंड पुलिस के जवान कोरोना संक्रमित हुए।

इस दौरान ये भी ड्यूटी पर थे। साथ ही उन्होंने ये भी कॉपी पेस्ट किया कि इनमें से 2204 पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 5 की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने ‘Hmm’ भी लिखा। वो लोगों को ये बता कर डराने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस के 2382 जवान अगर कोरोना से संक्रमित हो गए तो वैक्सीन कारगर नहीं है। लेकिन, उन्होंने इसी लेख के भीतर की कुछ चीजें बड़ी चालाकी से छिपा ली।

‘इंडियन एक्सप्रेस’ के जिस लेख को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शेयर किया, उसी में ये भी लिखा है कि जिन 5 कोरोना संक्रमित जवानों की मौत हुई, उनमें से 3 ने वैक्सीन नहीं ली हुई थी और बाकी के दोनों Comorbidities से पीड़ित थे। असल में किसी के शरीर में एक ज्यादा बीमारियाँ मौजूद हों तो इसे ऐसी हर बीमारी को comorbidity कह कर सम्बोधित किया जाता है। जिन 2 की कोरोना के कारण मौत हुई, वो पहले से कई संवेदनशील बीमारियों से पीड़ित थे।

इसी लेख में इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण के आँकड़े को लेकर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता DIG नीलेश आनंद भरणे का बयान भी है, जिससे प्रशांत भूषण ज़रूर किनारा करना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि संक्रमण की तीव्रता या फिर संक्रमण से मौतों का आँकड़ा बेहद ही कम था। अर्थात, वैक्सीन लेने वाले पुलिसकर्मियों में कोरोना के मामूली लक्षण ही थे। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसा तो किसी वैक्सीन निर्माता ने भी गारंटी नहीं दी है कि टीका लेने से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा ही नहीं।

साथ ही उन्होंने ये भी साफ़ किया कि पुलिसकर्मियों की मौत और कुंभ मेला के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर प्रशांत भूषण उत्तराखंड पुलिस के आँकड़े मानते हैं तो उन्हें ये भी मानना चाहिए और शेयर करना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुलिसकर्मी प्रशांत भूषण की तरह वर्चुअल सुनवाई में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें लगातार लोगों के बीच ड्यूटी पर रहना पड़ता है और इससे उनके कोरोना संक्रमित होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं।

वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत भूषण ने कोरोना का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह किया हो। इसी साल अप्रैल में PIL एक्टिविस्ट भूषण ने एक लिंक शेयर करके ये दावा किया था कि फेसमास्क का इस्तेमाल कोरोना समय में कारगर नहीं है। बाद में ट्विटर ने उनके एंटी मास्क ट्वीट कोअपने प्लैटफॉर्म से हटा दिया था। मेडिकल निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने दावा किया था कि फेसमास्क पहनने से काफी प्रतिकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं।

‘2 साल में मर जाएँगे वैक्सीन लेने वाले’: फेसबुक-इंस्टाग्राम ने सरकारी फैक्ट-चेक को हटाया, फिर कहा – ‘गलती हो गई’

फेसबुक और इसके मालिकाना हक़ वाली फोटो एवं वीडियो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) ने कोरोना वैक्सीन को लेकर PIB के एक फैक्ट-चेक को हटा दिया, लेकिन कुछ देर बाद गलती होने की बात कहते हुए इसे फिर से रीस्टोर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा भारतीय नियम-कानूनों की अनदेखी के हाल में कई मामले सामने आए हैं। व्हाट्सएप्प जहाँ केंद्र के खिलाफ कोर्ट पहुँच गया, Twitter ने नए IT नियमों को मानने से इनकार कर दिया था।

बताया जा रहा है कि ताज़ा मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद Instagram और फेसबुक ने फिर से PIB के उस फैक्ट-चेक को दोबारा प्रकाशित किया। उक्त फैक्ट-चेक में PIB ने ‘कोरोना वैक्सीन से मौत’ के आँकड़ों की जाँच की थी। फेसबुक के प्रवक्ता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि गलती से इस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वापस प्रकाशित कर दिया गया है। ये पोस्ट मई 25, 2021 को सोशल मीडिया पर डाली गई थी।

इसके बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के फेसबुक ने चेतावनी जारी करते हुए PIB पर झूठी ख़बरें प्रकाशित करने का आरोप मढ़ दिया और कहा कि उसके पेज को हटाया भी जा सकता है। इसके बाद PIB ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम से संपर्क कर के दोबारा इस कंटेंट को पब्लिश कराया। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स ने कैसे फैक्ट-चेकर्स नियुक्त कर रखे हैं, सरकार जल्द ही इसकी जानकारी तलब कर सकती है।

क्या था PIB के उस वैक्सीन फैक्ट-चेक में, जिसे इंस्टाग्राम-फेसबुक ने हटाया

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में लिखा था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगले 2 सालों में ही लोगों की मौत हो जाएगी। फ़्रांसिसी नोबेल पुरस्कार के विजेता लुक मोन्टैग्नीर के हवाले से उनकी तस्वीर के साथ ये बयान चलाया जा रहा था कि किसी ने कोरोना की कोई भी वैक्सीन ली हो, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। इसमें ये भी लिखा था कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहना चाहिए।

PIB ने बताया था कि ये खबर भी बिलकुल फर्जी है और उन्होंने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया है। इसी तरह जापान के नोबेल विजेता तासुकु होंजो के हवाले से भी उसकी तस्वीर लगा कर इसी तरह के बयान चलाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि होंजो ने वुहान के लैब में काम किया है, जबकि ये भी झूठ है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ‘कोरोना वैक्सीन लेने से महिलाओं एवं पुरुषों में संतानहीनता (Infertility) की समस्या आ सकती है’ – ये दावा भी फर्जी है।

16 साल की लड़की से कार में गैंगरेप: FIR के बाद मुंबई पुलिस ने ‘नागिन 3’ के एक्टर पर्ल वी पुरी को किया गिरफ्तार

टीवी के मशहूर अभिनेता पर्ल वी पुरी को मुंबई में नाबालिग से रेप व छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत शुक्रवार (4 जून 2021) देर रात गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ‘नागिन 3’ (Naagin 3) सीरियल में अहम भूमिका निभाने वाले पर्ल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के मलाड में मालवानी पुलिस ने पर्ल वी पुरी समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ भी रेप का मामला दर्ज किया है।

16 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि पहले एक शख्स ने कार में उसके साथ रेप किया, फिर इसमें शामिल अन्य आरोपितों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। पुलिस ने सभी छह आरोपितों को हिरासत में ले लिया है और उनसे इस मामले पर पूछताछ की जा रही है। पर्ल को शुक्रवार (4 जून 2021) की रात पीड़िता और उसके परिवार द्वारा मालवानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया।

पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम है। यह एक्टर बेपनाह प्यार, ब्रह्मराक्षस 2 और नागिन 3 जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। हाल ही में वह एकता कपूर के सुपरनेचुरल ड्रामा नागिन 3 में सुरभि ज्योति के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। बता दें कि पर्ल कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुके हैं।

काशी-मथुरा मस्जिद गिरवाकर UP चुनाव से पहले सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएँगे, BJP को मिलेंगे वोट: सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच शनिवार (5 जून 2021) को उनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ”अभी तो यह झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, वह भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हनोज दूर अस्त। यानी चुनाव अभी दूर है।”

उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव से कुछ समय पहले सुनियोजित ढंग से व्यापक सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएँगे (संभवतः काशी और मथुरा मस्जिद गिरवाकर), जिससे हमारी मूर्ख जनता जिनके खोपड़े में सांप्रदायिकता का गोबर भरा है, उत्तेजित हो जाएगी और भड़भड़ा कर बीजेपी को वोट दे देगी।

मार्कंडेय काटजू की फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट

पूर्व जस्टिस के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ब्रिजेश द्विवेदी नाम के एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर लिखा, ”एक पूर्व न्यायाधीश से ऐसे गिरे हुए वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। यह जानते हुए भी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, उनके लिए कई वर्षों तक मुकदमा लड़ा गया, न्यायालय के निर्णय उपरांत ही निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर समय रहते न्याय मिल जाए तो लोग आंदोलित ही न हो। आप उकसाने की बात हर समय करते हैं। सदैव हिंदुओं को आक्रांता घोषित करने से नहीं चूकते हैं। अगर सच में हिंदू आक्रामक हो जाए तो अनेक बीमारियाँ ठीक हो जाएँ।”

इसी प्रकार मार्कंडेय काटजू कई अन्य यूजर्स के निशाने पर भी आ गए हैं। हालाँकि, यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सुर्खियों में बने रहने के लिए वह बेतुके बयान देते रहे हैं। साल 2015 में काटजू ने एक सेमिनार में कहा था, ”90 प्रतिशत भारतीय बेवकूफ होते हैं, जो धर्म के नाम पर आसानी से बहकावे में आ जाते हैं।”

इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी को किरण बेदी से सुंदर बताया था। उन्होंने कहा था, “मेरे जैसा आदमी भी जो आम तौर पर वोट नहीं देता (क्योंकि मैं सभी भारतीय राजनेताओं को लफंगा और धूर्त समझता हूँ), केवल शाजिया को वोट देता हूँ।”

मालूम हो कि काटजू सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। उनके फेसबुक अकाउंट पर हर रोज आपको कुछ न कुछ विवादास्पद कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट भी होते हैं, जिसे कोई आम आदमी भी शेयर करने से गुरेज करेगा, लेकिन ये बेधड़क चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते रहते हैं।

पूर्व जस्टिस होने के बावजूद इन्होंंने घटिया स्तर के बयान देकर देश को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हद तो तब हो गई, जब पिछले साल सितंबर में काटजू को बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी कर लंदन भागे भगोड़े नीरव मोदी का समर्थन करते हुए देखा गया।

गौरतलब है कि लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सितंबर 2020 को पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिल पाएगा। नीरव मोदी मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान काटजू ने आगे कहा कि अगर हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण किया जाता है, तो भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिल पाएगा।

130 मिनट के अपने बयान में काटजू ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत में न्यायिक व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने दावा किया कि जाँच एजेंसियाँ जैसे- सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) राजनीतिक गुरुओं के इशारों पर काम कर रही हैं।

बता दें कि अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व जस्टिस का सांप्रदायिक दंगे भड़काने और माहौल खराब करने वाला ​बयान देना बेहद शर्मनाक है।

5 बड़े RSS नेताओं के ट्विटर हैंडल से हटाया गया ब्लू टिक, उप-राष्ट्रपति नायडू के अकाउंट से भी छेड़छाड़

भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेताओं को भी निशाना बनाया है। ट्विटर ने 5 बड़े RSS नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अर्थात उन्हें ‘Unverified’ की श्रेणी दी है। जिन 5 RSS नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया, वो हैं – सुरेश जोशी, सुरेश सोनी, अरुण कुमार, अनिरुद्ध देशपांडे और कृष्णा गोपाल।

सुरेश सोनी और कृष्णा गोपाल RSS के सह-सरकार्यवाह हैं, वहीं अरुण कुमार ‘अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख’ के पद पर हैं। सुरेश सोनी सरकार्यवाह के पद पर हैं। जुलाई 2019 को RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के अन्य नेताओं के ट्विटर पर आने की घोषणा की गई थी और तब के ट्वीट्स में देखा जा सकता है कि उन्हें ब्लू टिक भी मिला हुआ था। अभी तक इन्हें ‘Unverify’ किए जाने का कारण सामने नहीं आया है।

वहीं फ़िलहाल RSS और इसके मुखिया मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल्स पर ब्लू टिक मौजूद हैं। इन दोनों हैंडल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। RSS के संपर्क प्रमुख अनिरुद्ध देशपांडे के ट्विटर हैंडल से भी वेरिफिकेशन बैज हटा दिया गया है। सुरेश भैयाजी जोशी के ट्विटर हैंडल पर 49.4 हजार, सुरेश सोनी के 33.6 हजार, अनिरुद्ध देशपांडे के 28 हज़ार, कृष्णा गोपाल के 40 हज़ार और अरुण कुमार के 35.6 हज़ार फॉलोवर्स हैं।

बता दें कि Twitter ने भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को भी ‘Unverified’ की श्रेणी में डालते हुए ब्लू टिक हटा दिया था। लेकिन बवाल और चौतरफा मीडिया रिपोर्टिंग के बाद इसे रिस्टोर कर दिया गया। मुंबई भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने कहा कि Twitter की ये हरकत सीधा भारत के संविधान का अपमान है। इसी तरह अन्य नेताओं ने भी Twitter का विरोध किया।

‘IMA किसी मजहब का प्रचार-प्रसार न करे’: कोर्ट ने JA जयलाल को चेताया, हिंदू धर्म के अपमान पर नहीं दिया कोई आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल को नसीहत दी है कि वो किसी मजहब के प्रचार-प्रसार के लिए IMA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें। हालाँकि, कोर्ट ने साथ ही उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें हिन्दू धर्म के अपमान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अपील की गई थी। एडिशनल सेशन जज अजय गोयल ने ये फैसला सुनाया।

उन्होंने गुरुवार (जून 3, 2021) को सुनाए गए फैसले में रोहित झा नामक व्यक्ति द्वारा दायर किए गए शूट को डिसमिस कर दिया। इस दौरान जज ने पाकिस्तान के कट्टरवादी इस्लामी कवि मोहम्मद इकबाल की पंक्तियाँ ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना’ भी सुनाया। ‘उम्माह’ के पैरोकार अल्लामा इकबाल ने ‘मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा’ लिखा था और मूर्तिपूजा का मखौल उड़ाया था।

ASJ गोयल ने अपने आदेश में लिखा, “मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा”। जज ने कहा कि मुस्लिम कवि द्वारा लिखे गए इस तराने में जो ‘हिन्दी’ शब्द है, वो हिन्दुओं की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तानियों की बात करता है, भले ही उनका जाति-मजहब अलग हो। जज गोयल ने आगे लिखा कि यही तो सेक्युलरिज्म की सुंदरता है।

अदालत ने कहा कि डॉक्टर JA जयलाल ने सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया है कि वो आगे इस तरह की गतिविधियों (IMA के माध्यम से ईसाई मजहब के प्रचार-प्रसार) में लिप्त नहीं रहेंगे, इसीलिए उनके खिलाफ कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर 2020 में भारत में मेडिकल प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा संगठन IMA के अध्यक्ष बनाए गए जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल पर आरोप है कि वो IMA को ढाल बना कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं और हिन्दुओं को ईसाई धर्मांतरण करने के लिए उकसा रहे हैं।

याचिका में डॉक्टर JA जयलाल के इंटरव्यूज और लेखों का हवाला देते हुए माँग की गई थी कि IMA अध्यक्ष को ऐसा कुछ भी लिखने या मीडिया में बोलने से मना किया जाए, जो हिन्दू धर्म या आयुर्वेद का अपमान करता हो। कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान के मूलभूत पहलुओं में से एक है और और इसे ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी किसी एक संप्रदाय की नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों को इसके लिए संचित प्रयास करने होंगे।

लेकिन, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारों, अधिकारियों, सार्वजनिक संगठनों और प्राइवेट बॉडीज द्वारा किसी एक मजहब के ऊपर दूसरे को बढ़ावा देना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें निष्पक्षता को किनारे करती है, भेदभाव को बढ़ावा देती है और बराबरी के व्यवहार को ख़त्म करती है।

कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था द्वारा एक्सक्लूसिव रूप से किसी खास मजहब को बढ़ावा देने का अर्थ है कि वो संविधान के सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ जा रहा है और नैतिकता के संवैधानिक मूल्य के पालन से इनकार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति का फायदा उठा कर किसी पर दबाव या लालच के जरिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याद दिलाया कि सुश्रुत सर्जरी के देवता हैं और सर्जरी एलॉपथी का अहम हिस्सा है।

ASJ गोयल ने कहा कि ये विवाद एलॉपथी और आयुर्वेद का बन गया है लेकिन वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इलाज की सभी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं और परिस्थितियों के हिसाब से सभी के अपने फायदे-नुकसान हैं। साथ ही चेताया कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि IMA का उद्देश्य मेडिकल कर्मचारियों का हित है, इस मंच का इस्तेमाल किसी के मजहब के प्रचार-प्रसार में न हो।