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लोग शादी क्यों करते हैं? – निकाह पर मलाला के विचार पढ़कर भड़के पाकिस्तानी, जमकर किया ट्रोल

हाल में पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ब्रिटिश फैशन मैग्जीन वोग के कवर पेज पर नजर आने के बाद चर्चा का कारण बनीं। मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में मलाला ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। राजनीति, शिक्षा, संस्कृति सब पर बात रखते हुए मलाला ने निकाह को लेकर भी अपनी राय दी। लेकिन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को उनकी ये राय हजम नहीं हुई।

दरअसल मलाला का शादी जैसे विषय पर कहना था, ”मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ कि लोग क्यों शादी करते हैं। यदि आप किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो आपको निकाह के पेपरों पर साइन करने की क्या जरूरत है, यह सिर्फ एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है?”

मलाला के इस बयान पर पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर हंगामा मचा दिया। लोग खुलकर उनकी आलोचना करने लगे। साथ ही उन पर युवाओं का दिमाग खराब करने के आरोप भी लगे। इसके साथ हुए पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने वाला भी बताया गया। यूजर्स कोट शेयर कर करके बताने लगे कि कैसे अल्लाह के संदेशवाहक पैगम्बर ने बताया है कि दो प्यार करने वालों के लिए निकाह जितना कुछ पाक नहीं है।

जोहेब अहमद ने लिखा कि एक पश्चिमी महिला ने पश्चिमी बयान दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

कोमल हनीफ लिखती हैं, “हमेशा याद रखो हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा है। मैं मलाला के कथन की निंदा करती हूँ।”

मिशान फातिमा  कहती हैं, “मुझे गर्व है कि मैंने कभी इसे सपोर्ट नहीं किया।”

पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार और मॉडल मथरिरा ने भी मलाला की आलोचना की। अपने इंस्टा पर मॉडल ने लिखा, “मलाला, कृपया हमें इस पीढ़ी को सिखाना चाहिए कि निकाह सुन्नत है, यह सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर करने के बारे में नहीं है – आप कोई जमीन नहीं खरीद रहे हैं।”

बिस्मा सज्जाद लिखती हैं, “निकाह एक पाक रिश्ता है जिसे हमारे पैगंबर ने हलाल बताया है। मलाला हमें लगता है तुम भूल गई हो कि तुम मुसलमान हो। ये तुम्हारी सोच है ये नजरिया है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए?”

इसके बाद कई लिबरल ऐसे भी सामने आए जिन्होंने मलाला का समर्थन किया। सोहनी नाम की यूजर ने कहा कि ये कहना कि मलाला पाकिस्तान को बुरा दिखा रही हैं। क्या एक 15 साल की लड़की के मुँह पर गोली मारना सिर्फ इसलिए क्योंकि वह शिक्षा चाहती हैं पाकिस्तान को अच्छा दिखाता है।

एक अन्य यूजर कहती हैं, “ मलाला अगर पाकिस्तान को गंदा दिखा रही हैं तो बाल विवाह, ऑनर किलिंग और अल्पसंख्यकों से बर्ताव उसे अच्छा दिखाता है क्या। कल्पना करो एक बार गोली खाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी उस मंच का उपयोग करने के लिए समर्पित कर दो ताकि केवल अपने लोगों को शिक्षा दी जा सके।”

गौरतलब है कि वोग के ऑफिशियल इंस्टा अकॉउंट ने मलाला के कवर वाली तस्वीर को शेयर किया गया था। इसके अलावा मलाला ने भी इसे अपने ट्विटर पर शेयर किया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही सारा बवाल शुरू हुआ। लोगों ने मलाला पर आरोप मढ़े कि वह अपने वतन के ही लोगों के दिमाग में गंद भर रही हैं ।

बता दें कि साल 2012 में इन्हीं मलाला को तालिबान के एक आतंकी ने सिर में गोली मारी थी। उस समय मलाला महिला शिक्षा के ख़िलाफ़ तालिबानी नीति का विरोध कर रही थीं। बाद में मलाला यूके चली गईं और 2020 में ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बना रहेगा घरेलू और वैश्विक उत्साह: RBI की सरल मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे 3 बड़े कारण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मुद्रा-नीति की घोषणा की। बैंक की मॉनेटरी पालिसी कमिटी ने अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को देखते हुए दो मुख्य निर्णय लिए:

# बैंक ने रेपो रेट (वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को पैसे देता है) में कोई बदलाव न करते हुए उसे 4 प्रतिशत पर रखा
# रिवर्स रेपो रेट (वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से डिपॉजिट/पैसे लेता है) भी बिना किसी बदलाव के 3.35 प्रतिशत पर रखा गया है।

रिज़र्व बैंक के इन निर्णयों से ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में होम लोन या और लोन की ईएमआई में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देने और मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक सरल मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का निर्णय लिया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के अपने पहले द्विमासिक मुद्रा-नीति में कमिटी ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था के अपने आकलन प्रस्तुत किए। बैंक के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर की वजह से आर्थिक प्रगति की दर पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसे देखते हुए बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी के विकास की दर के अपने पूर्वानुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है।

अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया। बैंक के अनुसार इस सुधार में विकसित अर्थ्यव्यवस्थाओं का योगदान रहा है। विकसित देशों में चलने वाले टीकाकरण अभियान से भी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में बहुत मदद मिली है। हालाँकि विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया पर कोरोना की दूसरी लहर का प्रतिकूल असर पड़ा है। विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है।

बैंक के अनुसार घरेलू जीडीपी की दर में पिछले वित्त वर्ष में 7.3% की कमी देखी गई। वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में जीडीपी विकास की दर 1.6% रही। बैंक का मानना है कि भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा। इसका कृषि पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वैसे बैंक के अनुसार अप्रैल महीने में कोरोना की लहर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसकी वजह से दुपहिया वाहनों और ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट देखी गई। 

रिज़र्व बैंक के अनुसार एक सरल मुद्रा नीति के चलते अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से चलने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति की दर भी घोषित लक्ष्य के आस-पास ही रहने की उम्मीद है। रेपो रेट में किसी तरह कमी न करने का फैसला भी मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखने में सहायक होगा। हालाँकि तेल की बढ़ती कीमतों का परिवहन और सम्बंधित क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

बैंक के अनुसार कमॉडिटी, खासकर तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़त की वजह से मुद्रास्फीति की दर ऊपर रहने का एक खतरा बना रहेगा। बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक्साइज, कस्टम और सम्बंधित टैक्स को लेकर एक समन्वय बनाने की सलाह भी दी है। ऐसा करने से तेल की बढ़ती कीमतों से उद्योगों के लिए लगने वाले माल की कीमतों पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी।

कुल मिलाकर रिज़र्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मुद्रा नीति में अर्थव्यवस्था को लेकर एक आशावादी अनुमान दिया है। हाल ही में आए निर्यात के आँकड़े मजबूत रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून यदि सामान्य रहा और कोरोना की चल रही लहर को जल्द ही नियंत्रित किया जा सका तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर घरेलू और वैश्विक उत्साह बना रहेगा। 

Twitter ने RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 अन्य पदाधिकारियों का वेरिफाइड ब्लू टिक किया रिस्टोर

हाल ही में ट्विटर के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और संघ के ही अन्य पदाधिकारियों के ट्विटर एकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालाँकि विवाद होने के बाद उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर एकाउंट का ब्लू टिक भी रिस्टोर कर दिया गया है।

शनिवार (05 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 अन्य संघ पदाधिकारियों के ट्विटर एकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया था और इन सभी को ‘Unverified’ की श्रेणी में डाल दिया था। ये ट्विटर एकाउंट 2019 में वैरिफाई किए गए थे जिसके बाद इन्हें ब्लू टिक मिला था। जिन 5 RSS नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया, वो हैं – सुरेश जोशी, सुरेश सोनी, अरुण कुमार, अनिरुद्ध देशपांडे और कृष्णा गोपाल।

इस मामले पर देश भर में ट्विटर की तीखी आलोचना शुरू हो गई। आलोचना के चलते अब ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कृष्णा गोपाल समेत अन्य संघ पदाधिकारियों के ट्विटर एकाउंट का ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया है।

ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से ट्विटर और भारत सरकार के बीच खींचतान बनी हुई है। ट्विटर इस समय भारत के नियम कायदों का मजाक उड़ाने और भाजपा नेताओं को परेशान करने में तुला हुआ है।

काफी समय से भारत में केंद्र सरकार नए आईटी कानूनों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए कह रही है लेकिन ट्विटर अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए शनिवार (05 जून) को ही भारत सरकार ने ट्विटर को नए आईटी कानूनों के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस भेजा है और कहा है कि असफल रहने पर ट्विटर ही कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।   

वास्तुकार बिमल पटेल ‘नाजी’ और पीएम मोदी ‘औरंगजेब’: अनीश कपूर का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर प्रपंच, हिन्दू विरोध का रहा है इतिहास

द गार्जियन में लिखे गए अपने लेख में भारतीय मूल के शिल्पकार अनीश कपूर ने जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया और हिन्दू घृणा का प्रदर्शन किया। लेख में कपूर ने केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को हिन्दू तालिबान कहा और दावा किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत को इस्लाम रहित करने का एक प्रोजेक्ट है।

द गार्जियन में शुक्रवार (04 जून) को लिखे गए लेख में अनीश कपूर ने लिखा कि इमारतों का इस्लामिक इतिहास दिल्ली में सत्ता में बैठे नेताओं को पसंद नहीं है इसलिए तानाशाह मोदी और उनके अनुयायी इन्हें समाप्त कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता में इस प्रोजेक्ट के दौरान कोई भी इमारत नष्ट नहीं की जा रही है।

द गार्जियन में अनीश कपूर के द्वारा लिखा गया लेख

कपूर ने दावा किया कि मोदी के इस्लाम विरोध के चलते इस प्रोजेक्ट के दौरान इस्लामिक पहचान वाली इमारतों को नष्ट किया जा रहा है। जबकि सच यह है कि जो इमारते प्रभावित होने वाली हैं उनमें से अधिकांश कॉन्ग्रेस के शासनकाल में बनी हैं। कपूर ने कहा कि यूएन हेरिटेज फोरम और अन्य संस्थाएं भी इस प्रोजेक्ट में इमारतों को नष्ट किए जाने पर चुप हैं। हालाँकि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि न तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी हेरिटेज इमारत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और न ही यूएन भारत के किसी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा। एक बात यह भी है कि कृषि भवन, शास्त्री भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतें सामान्य हैं न कि कोई महान संरचना।

लेख में अनीश कपूर ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वह भी आपत्तिजनक है। कपूर ने लेख में प्रोजेक्ट के वास्तुकार बिमल पटेल को नाजी और पीएम मोदी को आज के जमाने का औरंगजेब कहा, जो कि एक इस्लामिक जिहादी था। यही नहीं, कपूर ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तुलना बाबरी विध्वंस से की। बिना किसी सबूत के कपूर ने अपने लेख में बता दिया कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया गया जिससे इस मूर्खतापूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सके।

कपूर ने अपने प्रोपेगेंडा लेख में लिखा कि मोदी का हिन्दू तालिबान देश में सांस्कृतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए स्मारक बनाना चाहता है जैसा कि लगभग सभी फासीवादी नेता करते हैं। लेख के अंत में कपूर ने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सभी भारतीयों पर हिन्दू अधिनायकवाद की स्थापना और मोदी इसके वास्तुकार के रूप में भारत पर उसी मुद्रा में शासन करना चाहते हैं जैसे भगवान विष्णु।

यह पहली बार नहीं है जब अनीश कपूर ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी कपूर मई में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर चुका है। इसके अलावा कपूर 2015 से भाजपा को हिन्दू तालिबान कहता आया है। कपूर ने गार्जियन में ही लेख लिखा था और भाजपा को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान का हिन्दू वर्जन कहा था। कपूर ने इस लेख में लिखा था कि भारत में हिन्दू-मुस्लिम साथ रहते आए हैं लेकिन अब सरकार (मोदी) का उग्र हिन्दुत्व अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने का काम कर रहा है।

अनीश कपूर, तीस्ता सीतलवाड़ का समर्थन भी कर चुका है। कपूर ने कहा था कि सीतलवाड़ को डराया-धमकाया गया और शोषण किया गया। जबकि शायद कपूर इस बात से अनजान है कि सीतलवाड़ गुजरात दंगों के पीड़ितों के फंड से संबंधित अनियमितताओं के मामले में आरोपित है और सीबीआई ने 2015 में इस मामले में सीतलवाड़ के घर और ऑफिस में छापामारी की थी।

₹5,600 करोड़ का बकाया कर्ज वसूलने के लिए फिर बिकेगी भगौड़े माल्या की संपत्ति: PMLA कोर्ट ने दी मंजूरी

9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप में देश से फरार चल रहे भगौड़े विजय माल्या की संपत्ति को बेचने की अनुमति प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संपत्तियाँ बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिकार्जुन राव ने बताया, “₹5,600 करोड़ के बकाया कर्ज को वसूलने के लिए बैंक ने विजय माल्या की कुछ रियल एस्टेट की संपत्ति और सिक्योरिटी को बेचेन की अनुमति दे दी है। देश के प्रमुख बैंक ये संपत्ति बेचेंगे।”

उन्होंने कहा, “किंगफिशर में पीएनबी का बहुत कर्ज नहीं है। लेकिन जब प्रमुख बैंक इस संपत्ति को बेचेंगे तब पीएनबी को भी अपना शेयर मिल जाएगा।” इससे पहले कोर्ट ने 24 मई को 4233 करोड़ और एक जून को 1411 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंकों को देने का आदेश दिया था।

बता दें कि SBI की अगुवाई वाले 11 बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था, जिसे उसने चुकाया भी नहीं और 9000 करोड़ की धोखाधड़ी व मनीलॉन्ड्रिंग करके देश से फरार हो गया। फिलहाल भारत सरकार ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है और उसे लगातार भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ माल्या के ख़िलाफ देश की कई अदालतों में मुकदमा चल रहा है।

जानकारी के अनुसार माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए 6,900 करोड़ रुपए के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने दिए हैं। इसके अलावा, जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक (800 करोड़ रुपए), आईडीबीआई बैंक (800 करोड़ रुपए), बैंक ऑफ इंडिया (650 करोड़ रुपए), बैंक ऑफ बड़ौदा (550 करोड़ रुपए), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (410 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

हमारे पास काबिल प्रधानमंत्री है: हुमा कुरैशी ने सोनू सूद को PM बनाने की जताई इच्छा, एक्टर ने दिया साफ जवाब

कोरोना संकट में जिस तरह एक रक्षक के तौर पर सोनू सूद की छवि उभरी उसे देखते हुए कई लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आ जाएँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी उसी सूची का एक नाम हैं लेकिन वह चाहती हैं कि सोनू सूद सीधा प्राइम मिनिस्टर बनें। अब हुमा के इस इच्छा पर सूद ने प्रतिक्रिया दी है।

स्पॉटबॉय को दिए अपने इंटरव्यू में सोनू ने हुमा की बात पर असहमति जताते हुए कहा, “यह थोड़ा ज्यादा हो गया। यह उनकी बहुत मेहरबानी है। अगर उन्हें लगता है कि मैं इस सम्मान के लायक हूँ तो जरूर कुछ अच्छा किया होगा। हालाँकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हमारे पास एक काबिल प्रधानमंत्री हैं। मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत छोटा हूँ। हाँ मुझे पता है कि राजीव गाँधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे लेकिन वह एक खास हालात में बने थे। इसके अलावा वह एक राजनीतिक परिवार से आते थे। मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है।” 

अपने इंटरव्यू में सोनू सूद कहते हैं कि वो खुद को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। उनके अनुसार, “बाहर ऐसे लोग हैं जो मेरे राजनीति में जाने को नापसंद करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वह परेशान हों। मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं सिर्फ अपना काम करूँ। मैं एक अभिनेता के तौर पर अपने स्पेस का सुख ले रहा हूँ और अब आम आदमी के कष्टों में उनका हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि हम सत्ता में घुसे बिना अपना अपना काम कर सकते हैं।”

बता दें कि हाल में महारानी फिल्म में नजर आईं हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए अपनी इच्छा जाहिर की थी कि सोनू सूद को चुनाव लड़कर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस दौरान वह रैपिड फायर खेल रही थीं तभी उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन से एक्टर में एक अच्छा राजनेता दिखता है। सवाल सुनकर हुमा ने बिन सोचे सोनू का नाम लिया और कहा कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो हुमा उन्हें ही वोट देंगी।

‘TMC ने BJP के 18 कार्यकर्ताओं को किया ब्लैकलिस्ट, दुकानदारों को उन्हें सामान बेचने से किया मना’: केया घोष ने दी जानकारी

पश्चिम बंगाल से एक नई बात सामने आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया गया है कि बंगाल में स्थानीय तृणमूल कॉन्ग्रेस (टीएमसी) ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है और बंगाल के दुकानदारों को यह आदेश दिया है कि इन भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई भी सामान न बेचा जाए, यहाँ तक कि चाय भी नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष केया घोष ने शनिवार (05 जून) को ट्वीट करके यह जानकारी दी।

केया घोष ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि स्थानीय टीएमसी ने कुछ लोगों की लिस्ट जारी की है और दुकानदारों से कहा है कि इन 18 सूचीबद्ध लोगों को कोई भी सामान न बेचा जाए, यहाँ तक कि चाय भी नहीं। यदि सामान बेचना भी है तो टीएमसी से पूछकर। घोष ने कहा कि इन सभी लोगों के बीच यही समानता है कि ये सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केया घोष के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह सुनिश्चित करें कि पश्चिम बंगाल में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो अन्यथा यह शर्म की बात है।

भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता ने भी टीएमसी के इस कथित निर्णय पर कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट किया जाना नया नहीं है। ऐसा करके कार्यकर्ताओं के मनोबल और उनके आर्थिक हितों को निशाना बनाया जा रहा है। स्वपन दासगुप्ता ने मीडिया की चुप्पी और पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि राशन आदि की दुकानों के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस का टीका लेने से भी रोका जा रहा है।

हालाँकि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को पहली बार निशाना नहीं बनाया जा रहा है। 02 मई 2021 को राज्य में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने और तृणमूल कॉन्ग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में कई कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई थी। इसके अलावा राज्य में लूटपाट, तोड़फोड़ और महिलाओं के उत्पीड़न की खबर भी आई थी। तृणमूल कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया। चुनाव बाद शुरू हुई हिंसा के बाद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने असम की ओर पलायन शुरू कर दिया था।

‘MF हुसैन की तरह भारत छोड़ा तो बॉलीवुड वालों की चड्डी उतार दूँगा’: KRK ने चेताया, अर्जुन कपूर को बताया ‘मर्द, असली दोस्त’

खुद को अभिनेता और फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर खान (KRK) ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और कहा कि वो मशहूर चित्रकार दिवंगत MF हुसैन की तरह हमेशा के लिए भारत छोड़ सकते हैं। उन्होंने कानूनी पचड़े से बचने के लिए देश छोड़ने की बात की। उन्होंने साथ ही चेताया कि उन्हें ज्यादा तंग न किया जाए, वरना उनके पास कई वीडियो और ऐसे राज़ हैं, जिनसे बड़े-बड़े रहस्य खुल सकते हैं।

उन्होंने कहा, “बॉलीवुड के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कोर्ट का इस्तेमाल कर के मुझे तभी रोक पाएँगे, जब मैं भारत में रहूँगा। लेकिन, जैसे ही मैंने भारत छोड़ा, मुझे दुनिया का कोई कानून फिल्मों की समीक्षा से नहीं रोक पाएगा। अगर मैं भारत छोड़ कर चला जाता हूँ तो बॉलीवुड वाले ज़िंदगी भर अफ़सोस करेंगे, क्योंकि भाईचारा ख़त्म हो चुका होगा। मैं कई बॉलीवुड वालों की चड्डी उतार सकता हूँ। अगर मैं भारत से बाहर गया तो मैं ये सब बहुत धूम-धाम से करूँगा।”

KRK ने बॉलीवुड के लोगों को चेताया कि वो आज जो भी कह रहे हैं, अच्छी तरह नोट कर लें। उन्होंने कहा कि वो खुद फिल्मों की समीक्षा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले ही उन पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इससे पहले KRK ने सलमान खान को एक टीवी अभिनेता बना कर छोड़ देने और उन्हें सड़क पर लाने की धमकी दी थी। उनके खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 7 जून को होनी है।

KRK ने सलमान खान के खिलाफ लड़ाई में अभिनेता अर्जुन कपूर का समर्थन मिलने का दावा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि अर्जुन कपूर ने उन्हें फोन कर के लंबी चर्चा की। उन्होंने अर्जुन को अपने असली दोस्त करार देते हुए कहा कि वो एक ऐसे ‘मर्द’ हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। कमाल आर खान ने वादा किया कि वो आगे अर्जुन कपूर की किसी भी फिल्म की आलोचना नहीं करेंगे।

KRK ने ट्विटर पर रखी अपनी बात

KRK ने ट्विटर पर लिखा, “क्या मेरी समीक्षा न करने से आप गदहे से घोड़े बन जाओगे? आप गदहे हो और गदहे ही रहोगे। बॉलीवुड गलत करे या सही, अगर आपको यहाँ रहना है तो उनकी हार एक करतूत का समर्थन करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं तो आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। बॉलीवुड मुंबई का मालिक है और यहाँ आप उन्हें कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। ये एक इलूमिनाती दुनिया है।”

बता दें कि गायक मीका सिंह ने KRK के ऊपर एक गाना बनाया है। इस गाने में म्यूजिक के साथ-साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही हैं। उन्होंने कमाल आर खान के घर के बाहर वीडियो बनाया और दावा किया कि KRK ने सलमान खान के डर सर अपना घर ही बेच डाला है। मीका ने कहा, “तू सारी उम्र मेरा बेटा ही रहेगा, मेरी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। तुम मेरे बेटे हो। तूने ये घर बेच दिया है अब और जितने घर हैं, उन्हें मत बेचना क्योंकि मेरी तेरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।”

थियानमेन चौक नरसंहार: माइक्रोसॉफ्ट से गायब हुआ चीनी टैंक के सामने खड़ा होने वाला ‘टैंक मैन’, कंपनी ने बताया- ‘मानवीय भूल’

गूगल पर यदि टैंक मैन लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी तस्वीर होगी जिसमें एक अकेला आदमी टैंक के आगे सावधान स्थिति में निर्भय खड़ा है। ये तस्वीर चीन के थियानमेन चौक की है। जहाँ 4 जून 1989 को हजारों लोगों का नरसंहार हुआ था। यूरोपीय मीडिया के अनुसार इस घटना में 10 हजार लोग मारे गए थे।

शुक्रवार को इस नरसंहार की 32वीं बरसी थीं। ऐसे में जब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के सोशल मीडिया यूजर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग पर उस अंजान टैंक मैन की तस्वीर को तलाशा तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए और आशंका जताई कि तस्वीर को सेंसर किया गया है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने सफाई देते हुए इस पर बयान जारी किया।

यूएस में सर्च करने पर नहीं मिला लोगों को टैंकमैन

माइक्रोसॉफ़्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग पर ‘टैंक मैन’ सर्च किए जाने पर कोई नतीजा ना दिखाए जाने को एक ‘आकस्मिक मानवीय भूल’ क़रार दिया। माइक्रोसॉफ़्ट का कहना है कि ये मामला ‘एक आकस्मित मानवीय भूल का नतीजा था और हम इसे ठीक करने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं।

हालाँकि, ह्यूमन राइट वाच के डायरेक्टर केनेथ रॉथ ने कहा है कि उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि ऐसा ग़लती से हुआ है। इस मामले की पहली शिकायत आने के कई घंटों बाद बिंग में टैंक मैन की तस्वीरें फिर से दिखने लगी थीं।

बता दें ‘टैंक मैन’ शब्द का इस्तेमाल एक अज्ञात व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जून 1989 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान चीन के थियानमेन स्क्वायर में टैंकों के सामने खड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चीन, उस समय थियानमेन चौक पर हुई कार्रवाई पर ऑनलाइन होने वाली किसी भी चर्चा को सेंसर करता रहता है। ऐसे में टैंकमैन की तस्वीर न मिलने पर यूजर्स ने थियानमेन स्क्वायर नरसंहार से संबंधित जानकारियों पर संभावित सेंसरशिप के बारे में चिंता जताई। इसी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बयान दिया।

गौरतलब है कि चीन में मीडिया के ऊपर लगे कड़े सेंसरशिप के कारण आज भी उस घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। चीन की सरकारी मीडिया कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश पर केवल वही बातें लिखती हैं जो उनके अपने फायदे की होती हैं।

एक रिपोर्ट बताती है कि चीन थियानमेन चौक नरसंहार से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिशों में लगा है। अब तक वहाँ की सरकार उस घटना से जुड़े 3 हजार से ज्यादा प्रमाणों को मिटा चुकी है और कुछ को सेंसर कर दिया है। उनके मुताबिक इस नरसंहार में केवल 200-300 लोग मारे गए थे जबकि यूरोपीय मीडिया कहता है कि 200-300 नहीं दस हजार लोग मारे गए थे।

ट्विटर के नोटिस पर कार्टूनिस्ट मंजुल का प्रोपेगेंडा- ‘फासीवाद’ का रोना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार: जानें क्या है मामला

भाजपा विरोधी कार्टूनिस्ट मंजुल ने ट्विटर मोदी सरकार की यह कहते हुए आलोचना की कि सरकार उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहती है। शुक्रवार (04 जून) को मंजुल ने ‘ट्विटर लीगल’ के द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, “जय हो मोदी जी की सरकार की”।

मंजुल के द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट

एक दूसरे ट्वीट में, यह जताते हुए कि भारत सरकार ने ट्विटर को मंजुल को चेतावनी देने के लिए कहा है, मंजुल ने लिखा, “शुक्र है मोदी सरकार ने ट्विटर को यह नहीं लिखा कि ये ट्विटर हैन्डल बंद करो। ये कार्टूनिस्ट अधर्मी है, नास्तिक है, मोदी जी को भगवान नहीं मानता।“ मंजुल ने यह भी ट्वीट किया कि अच्छा होता अगर सरकार बता देती कि दिक्कत किस ट्वीट से है क्योंकि दोबारा वैसा ही काम किया जाता जिससे लोगों को सुविधा हो जाती।  

मंजुल के द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट

जी मीडिया और डीएनए के लिए कभी काम करने वाले कार्टूनिस्ट मंजुल ने फ्रीलांस में काम शुरू किया और अपने कार्टून के जरिए भाजपा विरोधी एजेंडा फैलाने लगे। इसके बाद मंजुल को लेफ्ट-लिबरल लॉबी का भी साथ मिला। मंजुल के द्वारा हाल में किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने दावा किया कि मोदी सरकार अब एक कार्टूनिस्ट से भयभीत है।

‘पत्रकार’ स्वाति चतुर्वेदी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

ट्विटर के द्वारा ऐसे ईमेल भेजना सामान्य है। एक पॉपुलर ट्विटर यूजर अंकुर सिंह ने ट्विटर लीगल द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें वही मैसेज था जो मंजुल को भेजा गया है। मैसेज में लिखा हुआ था कि ट्विटर को भारतीय कानून एजेंसियों द्वारा यूजर (उदाहरण के लिए अंकुर सिंह) के ट्विटर एकाउंट के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। कार्टूनिस्ट विकासो को भी ऐसे कई ईमेल भेजे जा चुके हैं।  

ट्विटर यूजर अंकुर सिंह द्वारा ट्विटर लीगल द्वारा मिला नोटिस

ऑपइंडिया को भी मिलती रही है ट्विटर से लीगल वार्निंग :

ऑपइंडिया को भी ऐसी 100 से अधिक लीगल वार्निंग मिल चुकी हैं। यहाँ 24 जनवरी 2021 को ट्विटर लीगल द्वारा ऑपइंडिया को भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट है जिसमें वही मैसेज है जो मंजुल और अंकुर सिंह को भी भेज गया। ऐसा केवल एक मैसेज नहीं है बल्कि हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर लगातार कवरेज के कारण ऑपइंडिया को सैकड़ों ऐसे ईमेल भेजे जा चुके हैं। यह तो सभी को पता है कि एक ऐसी लेफ्ट-लिबरल और एंटी-हिन्दू लॉबी है जो नहीं चाहती कि हमारी रिपोर्ट्स सबके सामने आएं जिससे हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले अत्याचार अनसुने रह जाएं।  

ऑपइंडिया को भेजे गए ईमेल की लिस्ट
ऑपइंडिया को भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट

मोदी सरकार को बदनाम करने की सोची-समझी रणनीति :

अगर हम मंजुल के इस प्रोपेगेंडा पर यकीन करें कि मोदी सरकार ने ट्विटर को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है तो इस हिसाब से ऑपइंडिया, अंकुर सिंह और विकासो के खिलाफ भी भारत सरकार ही काम कर रही है। लेफ्ट-लिबरल हमेशा से ही मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते रहते हैं और अब मंजुल द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा भी उसीका ही एक हिस्सा है।   

मंजुल, मोदी सरकार के खिलाफ पहले भी फेक न्यूज फैला चुके हैं। उन्होंने 2017 की एक फोटो को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का बता कर प्रचारित किया था जिसमें एक व्यक्ति रिक्शा में लाश को लेकर जा रहा है।