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‘मिटा दिए गए CCTV सबूत, गवाह को नहीं किया गया पेश’: जानिए क्यों बरी हुए तरुण तेजपाल, सरकार पहुँची बॉम्बे HC

हाल ही में गोवा की एक अदालत ने 8 साल पुराने यौन शोषण के मामले में ‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बरी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन, गोवा कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि इस मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी (IO) ने कई चूक किए और अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पेश करने में विफल रहा। यौन शोषण के इस मामले में अब इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट गई है।

तरुण तेजपाल को बरी किए जाने वाले आदेश में भी लिखा है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अहम CCTV फुटेज को अदालत के समक्ष पेश करने में विफल रहा। एडिशनल सेशन जज क्षमा जोशी ने इस मामले में फैसला सुनाया था। इस मामले में शुक्रवार (मई 21, 2021) को ही फैसला सुनाया गया था, लेकिन जजमेंट की प्रति इसके 4 दिन बाद उपलब्ध कराई गई। जज ने जाँच अधिकारी और पीड़िता के बयानों में कई विरोधाभास पाए।

जाँच अधिकारी और पीड़िता के बयान अलग-अलग थे, लेकिन जाँच अधिकारी ने इस सम्बन्ध में पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया। सबूतों में गड़बड़ी थी। बचाव पक्ष ने इसे अपनी दलीलों में इसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि जानबूझ कर ऐसा किया गया है। कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि एक गवाह बयान देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसे पेश नहीं किया गया। साथ ही ‘तहलका’ के सर्वर में कुछ जरूरी इमेल्स थे, जिन्हें पेश नहीं किया गया।

जज ने अपने फैसले में कहा कि IO ने जानबूझ कर अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का CCTV फुटेज डाउनलोड करें, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का नहीं। फैसले के अनुसार, IO ने महत्वपूर्ण गेस्ट लिफ्ट का अहम CCTV फुटेज देखा था, जिसमें तरुण तेजपाल और पीड़िता लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं। जज ने कहा, “जानबूझ कर DVR (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) को सीज करने में देरी की गई और उस CCTV फुटेज को नष्ट कर दिया गया।”

जस्टिस क्षमा जोशी ने कहा कि आरोपित को ‘बेनिफिट ऑफ डाउट (संदेह का लाभ)’ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुष्ट सबूत अदालत के सामने लाया ही नहीं गया। साथ ही IO ने कभी उस कमरे को भी सील तक नहीं किया,जहाँ DVR रखे हुए थे। ये मामले नवंबर 7, 2013 का है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि अगले दिन फिर उसका यौन शोषण हुआ था। कोर्ट ने अपना आदेश 527 पन्नों में दिया है।

आरोपित के मूलभूत अधिकारों की बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि IO ने एक के बाद एक कई गलतियाँ की। लिफ्ट का संचालन करने वाले बॉटम्स को लेकर कोई डेटा नहीं सब्मिट किया गया। साथ ही उस लिफ्ट को बनाने वाली कंपनी से कोई जानकारी नहीं ली गई। आरोपित ने अपने हाथों से लिफ्ट के भीतर क्या किया और उसने बॉटम्स को कैसे दबाए, इस बारे में पीड़िता से कुछ भी जानकारी नहीं ली गई।

कोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने आरोपित को दोषी साबित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया और यही तरुण तेजपाल के बरी होने का कारण बना। तरुण तेजपाल से इस मामले में 20,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भी भरवाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, राज्य सरकार केस लड़ती रहेगी।

आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता के अनुसार, ये घटना गोवा के ही फाइव स्टार होटल में हुई थी। तरुण तेजपाल मई 2014 से ही जमानत पर बाहर थे। फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट गोवा पुलिस ने दायर की थी। इस मामले की FIR नवंबर 2013 में ही दर्ज की जा चुकी थी।

प्लेन से उतार रवीश को सरकार ने किया अरेस्ट: बाल्टी पर बरखा ने की रिपोर्टिंग, ‘वल्चर’ राजदीप ने कहा- शाम बन गई

बेलारूस के एक ब्लॉगर/पत्रकार और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ की सरकार ने अरेस्ट करवा लिया। खबर के अनुसार बेलारूस की सरकार ने फाइटर जेट भेजकर पहले उसकी फ्लाइट को ज़बर्दस्ती लैंड करवाया और फिर उसे अरेस्ट करवा लिया। पत्रकार का नाम रोमन प्रोतसेविच है। शेक्सपीयर ने कहा था नाम में कुछ नहीं रखा। ऐसे में कह सकते हैं कि उसका नाम रोमन प्रोतसेविच न होकर राम दुलार होता तो भी बेलारूस की सरकार उसे अरेस्ट करवा के ही मानती।

पता नहीं क्यों यह खबर पढ़ते समय मेरी स्मृति पटल पर यादों की बरखा हुई और मुझे चैतन्य कुंटे की याद आ गई।

बेलारूस यूरोप का देश है ऐसे में वहाँ भारत की तरह फासिज़्म नहीं है। पर यह खबर पढ़ते हुए मेरे मन में आया कि अगर किसी भारतीय पत्रकार को इस तरह से किसी एयरपोर्ट से कहीं ले जाया जाता तो क्या होता? सोचिये कि रवीश कुमार एयरपोर्ट पर उतरते और उन्हें सिक्युरिटी वालों द्वारा कहीं ले जाया जाता तो क्या होता?

शायद कुछ ऐसा होता:

प्राइम टाइम में टीवी न्यूज़ की स्क्रीन काली कर दी गई है और पीछे से आवाज़ आ रही है; आज दर का माहौल.. माफ कीजियेगा डर का माहौल है। डर के इस माहौल में सच्चाई के हवाई जहाज की लैंडिंग करवा दी गई है और उसमें बैठे सत्यवान को उतार दिया गया है। यह किसी मोदी या तोदी के बारे में नहीं है, यह हमारे और आपके बारे में है। यह भारत के बारे में है। यह उस काल के बारे में है जिसे इतिहास में अँधेरा काल के नाम से जाना जाएगा… विडंबना यह है कि इतिहास लिखने वाले भी वही होंगे जिनके पास कागज़ की मिलें हैं… पर कहानी लिखी जाएगी क्योंकि इस कहानी को कहने वाली आवाज किसी अंबानी या अदानी की नहीं बल्कि उस किसान की है जिसका बैल सफ़ेद न होकर काला है और जो इक्कीसवीं सदी में भी पूस की रात के हलकू की तरह है, वही हलकू जिसके जबरा को अब गायों को देखकर…. माफ़ कीजियेगा नीलगायों को देखकर भौंकने की मनाही है…. आज के हलकू की पहचान कहीं खो गई है…. क्योंकि जो समाज बन रहा है वह केवल किसान को ही नहीं बल्कि उसके काले बैल को भी स्वीकार नहीं करता मगर उसके पगहे को हाथों से छोड़ना भी नहीं चाहता… इसी छोड़ने और पकड़ने के बीच देखना यह होगा कि क्या मेरे बैल की अर्ज़ी…. माफ कीजियेगा बेल की मेरी अर्जी किसान के उसी काले बैल की तरह अस्वीकार कर दी जाएगी या फिर इस पूंजीवादी व्यवस्था में कोई समाजवादी न्यायाधीश मेरी अर्जी स्वीकार कर लेगा!

ट्विटर और फेसबुक पर हड़कंप मचा है। लोग समर्थन और विरोध में वैसे ही उतर आए हैं जैसे रवीश कुमार के हवाई जहाज को उतारा गया था। शेखर गुप्ता पचास शब्दों का एक संपादकीय टाँक चुके हैं। राजदीप सरदेसाई सरकार की तीखी आलोचना करते हुए बता चुके हैं कि; दिस इज फासिज़्म ऐट इट्स नादिर।

बरखा दत्त ने चार ट्वीट का एक थ्रेड लिखकर बताया, “रवीश कुमार हिंदी पत्रकारिता के बरखा दत्त थे… भारत की आवाज़ थे। किसी ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब में उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया।” 

वायर में लिखे अपने संपादकीय में वरदराजन ने रवीश को भारत का लैरी किंग बताते हुए लिखा कि; वे ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं थे। 

दूसरे दिन शाम को एक पदयात्रा का आयोजन हुआ। सब साथ इंडिया गेट पहुँचे। तवलीन सिंह ने एक चैनल को बाइट देते हुए कहा, “रवीश इज कॉन्शियस ऑफ जर्नलिज्म। ये सरकार उसी दिन से फासिस्ट हो गई थी जब इसने आतिश का ओसीआई कार्ड कैंसिल किया था। मुझे उसी दिन लगा था कि ये किसी न किसी दिन पत्रकारिता भी कैंसिल कर देगी।” 

राम गुहा ने बयान देने के लिए एक कैमरामैन को रोककर कहा- मेरा बयान ले लो।  

उसने पूछा- योर नेम सार? यह सुनकर गुहा को डेजा वू टाइप कुछ फील हुआ। वे झेंप गए।    

इंडिया गेट पहुँचते ही बरखा दत्त ने साथ लाई प्लास्टिक की बाल्टी औंधे मुँह रखी और उसपर लैपटॉप रख कर पालथी मार के औघड़ी अंदाज़ में बैठ गई। अचानक सब देखते हैं कि उनके पीछे चिता सजने लगी।

पुण्य प्रसून वाजपेयी को समझ नहीं आ रहा था कि बरखा क्या करना चाहती थीं। उन्होंने दोनों हाथ मलते हुए कहा- रिपोर्टिंग में तो खाली बाल्टी हाशिये पर चली जाती है। मैंने यह बात कलावती के घर रिपोर्टिंग करते हुए महसूस की थी।  

बरखा बोली- अरे वो होगा पर जब से मैंने गुजरात से श्मशान में बैठ बाल्टी पर लैपटॉप रख कर रिपोर्टिंग की है, मुझे लग रहा है कि वीडियो अच्छा आता है। अब मुझे जलती लाशों के सामने अघोरी मुद्रा में बैठकर रिपोर्ट लिखने में मज़ा आने लगा है। 

वाजपेयी बोले- पर पीछे सज रही इस लाश का रिपोर्टिंग से क्या सरोकार है?

बरखा ने बताया- अरे यह सिंबॉलिक है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच की लाश है। 

अचानक धारदार कलम जेब में खोंसे आशुतोष आ गए। बोले; यह क्या हो गया है हमारे युग को? एक बार की बात है। मैंने पुष्पेश पंत से कहा कि पत्रकारिता अब कठिन होती जा रही है। ऐसे में प्रश्न यह है कि आज गाँधी जी होते तो क्या कहते? 

राजदीप सरदेसाई ने जवाब दिया- वे कहते खबर हर कीमत पर। 

अचानक सात-आठ लोग राजदीप को घेर कर खड़े हो गए। राजदीप उन्हें बताने लगे; मैं कल शाम स्टूडियो में कॉफ़ी पी रहा था तभी ये खबर आई कि एयरक्राफ्ट को उतार लिया गया। जानते ही हैं कि वी जर्नलिस्ट्स आर लाइक वल्चर्स। मैंने राहुल से कहा; हमारी कल की शाम बन गई। 

आशुतोष ने कहा- ये खबर हर कीमत पर तो बहुत सही कहा राजदीप आपने। इस स्लोगन से मुझे हमारे पुराने दिनों की बात याद दिला दी। याद आ रहा है कि कैसे हम स्टिंग ऑपरेशन करके खबर बनाते थे। यह कहते हुए आशुतोष मुंगेरी लाल की तरह यादों में खो गए। किसी ने झिंझोड़ा और पूछा कहाँ खो गए भाई? आशुतोष बोले- मस्त माहौल था। यादों की आवारागर्दी के लिए आदर्श इसलिए मैं यादों में….. 

उर्मिलेश ने कहा- ये सब तो ठीक है लेकिन रवीश के बेल की सुनवाई के बारे में कुछ लिखा जाएगा या नहीं? मैं कब से अपनी धारदार कलम लिए सोच रहा हूँ कि क्या लिखा जाए? 

पुण्य प्रसून बोले- कहीं न कहीं आवश्यकता है लिखने की। जो भी कुछ लिखेगा, भारतीय पत्रकारिता रहेगी उसकी आभारी। 

पास ही खड़े किसी ट्रॉल ने कहा- बहुत क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी।

सब आपस में बात कर रहे थे। किसी ने पूछा- अरे कुछ नाश्ते वाश्ते का भी इंतजाम है?

उमा शंकर सिंह बोले- हाँ हाँ है न। चाय समोसे का अच्छा इंतजाम है। समोसा भी ताजा है। चलिए स्टॉल की तरफ चला जाए। 

चलते हुए उमा शंकर बोले- “देखा जाए तो रवीश जी की गिरफ्तारी पूरी तरह से नोटबंदी से देश को हुए नुकसान से ध्यान हटाने के लिए की गई है। चार वर्ष से अधिक हो गए, पता नहीं देश को इस नोटबंदी से कब तक नुकसान उठाना पड़ेगा।”

राजदीप बोले- कब तक क्या? हम जब तक चाहेंगे, देश को नोटबंदी से नुकसान उठाना पड़ेगा। 

अभिशार शर्मा बोले, “देखिए रवीश जी देश में सेकुलरिज्म और पत्रकारिता के लिए ट्रेन के इंजन की उस हेडलाइट की तरह हैं जो पूरी ट्रेन को रास्ता दिखाती है। माने समझिए कि हम लोग उस इंजन के साथ लगे डिब्बे हैं।” 

सब अपनी-अपनी बात और तर्क रखते जा रहे थे तब तक एडिटर्स ‘गिल्ट’ के पूर्व प्रधान शेखर गुप्ता को किसी का कॉल आया। उन्होंने बात की और उदास हो गए। किसी ने पूछा क्या हुआ?

शेखर बोले- अरे वो रवीश का कॉल था। उन्हें कोर्ट से छुट्टी मिल गई है। 

आशुतोष ने कहा- आपका मतलब जमानत मिल गई? 

शेखर बोले- अरे कोई बड़ी समस्या नहीं थी।… वो टर्की के उनके वीजा में किसी ने उनके नाम के साथ उनका सरनेम भी लिख दिया था। ये एजेंसी की गलती थी इसलिए उन्हें एयरपोर्ट से पूछताछ के लिए ले जाया गया था।
        
सब यह सोचते हुए नाराज थे कि फासिस्ट सरकार किसी को अरेस्ट क्यों नहीं करती?

TMC नेता महुआ मोइत्रा ने देश को बताया ‘सुसु पॉटी रिपब्लिक’, लोगों ने याद दिलाई बंगाल हिंसा: कार्रवाई की माँग

तृणमूल कॉन्ग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने मंगलवार (मई 25, 2021) को भारत को ‘सुसु पॉटी रिपब्लिक’ कह कर हड़कंप मचा दिया। सोमवार (मई 24, 2021) रात ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम कार्यालय में दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा करते हुए एक ट्वीट में, मोइत्रा ने कहा, “हमारे सुसु पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है! गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और भाजपा के फर्जी दस्तावेज को मैनीपुलेटेड मीडिया बताने के सही तरीके के लिए उनके कार्यालयों में छापेमारी की।”

महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही है। एक ट्विटर यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बंगाल में हिंसा हो रही थी तो मैडम सो रही थी।

एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, “इस कोरोना ने तुमको क्यों नहीं डसा, धरती और पूरे ब्रह्मांड पर बोझ हो तुम।”

विजय कुमार ने लिखा, “संसद में कैसे कैसे नमूने पहुँचे हैं?”

एक यूजर ने लिखा, “आंटी को ही पूछने गई थी दिल्ली पुलिस कि आपके पास क्या सबूत है कि यह मैनिपुलेटेड है और वो सब चूहे के बिल में घुस गए।”

एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, “इसीलिए आपकी सुसु मीडिया पूछ रही थी कि ममता जी कब जाती हैं।” 

वहीं एक यूजर ने लिखा कि रेड ट्विटर के ऑफिस पर पड़ी है, लेकिन तकलीफ तृणमूल को हो रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है?

एक ट्विटर यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “इलाज करा लो मोहतरमा, सुना है ये मुँह से डिसेंटरी वाला डायरिया बहुत लाइलाज होता है।” इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर सरकार से उन पर कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ‘कॉन्ग्रेस टूलकिट’ जाँच के सिलसिले में सोमवार (मई 24, 2021) को दिल्ली और गुड़गाँव में ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में छापेमारी की थी, जहाँ उनके ऑफिस बंद पाए गए थे।

बता दें कि कल ही कॉन्ग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर से पूछा था कि उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर वो बीजेपी नेताओं और अन्य लोगों के ट्वीट को ‘manipulated media’ यानी भ्रामक न्यूज़ बता रहे हैं।

FIR रद्द करने पर राजी हुआ प्रशासन, ‘किसानों’ ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाते हुए मनाया जश्न: वीडियो वायरल

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने सोमवार (24 मई 2021) को ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें ‘किसान’ नाचते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बीकेयू ने कहा कि हिसार के फरीदपुर गाँव में तब से जश्न चल रहा है, जब से नगरीय प्रशासन ने किसानों के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और उनके क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत करवाने के लिए हामी भरी है।

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तथाकथित किसान इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दिए। वीडियो को करीब से देखने पर पता चलता है कि इनमें से किसी ने भी जश्न के दौरान ना तो मास्क पहना हुआ है और ना ही ये सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मई को कोविड-19 रोगियों के लिए 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के उद्घाटन के लिए हिसार का दौरा किया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस के अनुसार, ”हिसार के चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के बाहर विरोध के बहाने बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर पथराव कर दिया था। इस हमले में घायल हुए 5 महिलाओं सहित 20 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।”

इसको लेकर किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। किसान नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों ने हिसार में इस मामले पर बैठक की थी। घटना के एक हफ्ते के बाद यानी 24 मई को प्रशासन किसानों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने को राजी हो गया।

इस मामले पर बीकेयू नेता गुरनाम सिंह ने कहा, “उन्होंने एफआईआए वापस लेने के लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक महीने का समय माँगा है।” उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसानों के क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत भी कराई जाएगी। एसडीएम यहाँ गारंटी देने आए थे कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इस दौरान गुरनाम के साथ राकेश टिकैत भी मौजूद थे।

आजम खान की कोरोना से तबीयत नाजुक: फाइब्रोसिस के साथ कैविटी की समस्या, बढ़ाया गया ऑक्सीजन सपोर्ट

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सीटी स्कैन के बाद आजम खान के लंग्स में फाइब्रोसिस नामक बीमारी की शिकायत मिली है। साथ ही साथ कैविटी भी पाई गई है, जिसके चलते आज उनका ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाया गया है।

फाइब्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जो फेफड़ों में जख्म और अकड़न का कारण बनती है। इसके चलते शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कारण साँस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसके चलते दिल संबंधी विकार और अन्य जटिलताएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। 

जहाँ एक तरफ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत गंभीर है और वह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख में रखे गए हैं। वहीं मेदान्ता हॉस्पिटल में भर्ती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी की तबीयत में सोमवार को सुधार होने पर उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया गया है।

हालाँकि उन्हें अभी भी आईसीयू में रखा गया है। कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी गुरुवार शाम घर में अचानक गिर गए थे। जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। जिसके चलते उनके दिमाग के अगले हिस्से में खून का थक्का जम गया था। डॉक्टरों ने 21 मई को जफरयाब जिलानी का सफल ऑपरेशन कर दिमाग मे जम गए खून के थक्के को निकाला गया था। 

वहीं, उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह खान की स्थिति स्टेबल है। हालाँकि उन पर भी सीसीएम के डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि आजम खान 1 मई को सीतापुर जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के कारण तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे भी मेंदाता में भर्ती हैं।

आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जा करने और फर्जी प्रमा णपत्र बनाने जैसे कई आरोप लगे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर भी फर्जी प्रमाणपत्र से जुड़े कई मामले दर्ज हैं और वे भी पिता संग जेल में ही बंद थे।

राजस्थान: हिंदू मंदिरों में लाउडस्पीकर पर रोक, अन्य धर्मस्थलों पर दिन में 5 बार बजते हैं, BJP विधायक ने पुलिस प्रमुख को लिखा

भाजपा के सांगानेर से भाजपा विधायक और जयपुर के पूर्व मेयर अशोक लाहोटी ने सोमवार (मई 24, 2021) को जयपुर के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सांगानेर, जयपुर में स्थित सभी हिंदू मंदिरों में स्पीकर को जबरन बंद करने का कारण पूछा है, जबकि क्षेत्र में अन्य धार्मिक संस्थानों को इसके उपयोग की अनुमति दी गई है।

लाहोटी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की इस घटना को ट्विटर पर शेयर किया और उनके द्वारा पुलिस विभाग को भेजे गए पत्र को भी साझा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन की आड़ में भांकरोटा, सांगानेर में प्रशासन हिंदू मंदिरों में आरती पूजा के लाउडस्पीकर जबरन बंद करवा रहे हैं, जबकि सामने दूसरे धर्मस्थलों पर दिन में 5 बार बज रहे हैं। यह जनता बर्दाश्त नही करेगी।”

लाहोटी ने अपने पत्र में सरकार और प्रशासन के हिप्पोक्रेसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन के चलते यह नियम लागू किया गया है तो सभी धार्मिक संस्थाओं को इसका पालन करना चाहिए।

सांगानेर विधायक ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र भांकरोटा के वार्ड संख्या 65 में कई हिंदू मंदिर हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा दैनिक आरती के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है। हालाँकि वहीं आस-पास के अन्य धर्म से संबंधित स्थल पर दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर बजते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव होने के कारण क्षेत्र की जनता में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

अशोक लहोटी का पत्र (साभार: Twitter)

उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में अन्य धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। लाहोटी ने जोर देकर कहा कि सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन सभी के लिए समान होना चाहिए, और यदि अधिकारी क्षेत्र के सभी लाउडस्पीकरों को बंद नहीं करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, तो हिंदू मंदिरों में भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया जाएगा।

यूपी में लाउडस्पीकर से अजान बजने पर मंत्री और वाइस चांसलर की शिकायत

गौरतलब है कि पिछले दिनों योगी सरकार के मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने भी लाउडस्पीकर की आवाज पर आपत्ति जताते हुए बलिया जिले के जिलाधिकारी को दो पन्नों की एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से की जाने वाली तकरीरों से उन्हें योग, पूजा आदि करने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों की ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि विद्यालय के प्रबंधक, छात्र-छात्राओं की तरफ से यह शिकायत की जा रही थी कि उनके गाँव मोहल्लों के बाहर मस्जिदों से दिन भर विभिन्न प्रकार के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इससे अनेक तरह की परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं।

इससे पहले मस्जिद से आने वाली अवाज को लेकर यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि उनके आवास के समीप स्थित मस्जिद से सुबह के वक्त लाउडस्पीकर पर आने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की माँग की थी।

जिसके बाद जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए। आईजी का कहना था कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है।  

पानी में मिला Corona वायरस, ICMR-WHO ने देश भर में शुरू की सीवेज सैंपलिंग

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए जीतोड़ कोशिशों मे लगी हुई है। इसी बीच लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन में पानी में भी कोरोना वायरस पाया गया है। राजधानी में तीन जगह से लिए गए सैंपल में एक सैंपल पॉजिटिव मिला है।

एसजीपीजीआई (SGPGI) के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला घोषाल के मुताबिक, ”कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने रिसर्च स्टडी शुरू कर दी है। इसमें देश भर के अलग-अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं।”

टेस्टिंग के लिए देश भर में 8 सेंटर बनाए गए

उन्होंने आगे बताया कि सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें यूपी का लखनऊ SGPGI भी है। पहले फेज में लखनऊ के ही 3 साइट से सीवेज सैंपल लिए गए हैं, जहाँ एक सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं, इसके अलावा मुंबई के सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया है। अभी देश के अन्य शहरों में अध्ययन जारी है। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश भर में 8 सेंटर बनाए गए हैं।

सीवेज में वायरस मिलने का कारण कोरोना मरीजों का मल

डॉ. उज्जवला घोषाल ने बताया कि इस समय कई कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में उनका मल (स्टूल) सीवेज में आ जाता है। कई देशों में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि 50 फीसदी मरीजों के स्टूल में भी वायरस पहुँच जाता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीवेज में वायरस मिलने के पीछे का कारण स्टूल हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सीवेज के जरिए नदियों तक पानी पहुँचता है। ऐसे में यह आम लोगों के लिए कितना नुकसान देह होगा इस पर अध्ययन किया जाना बाकी है।

बता दें कि लखनऊ में खदरा के रूकपुर, घंटाघर व मछली मोहाल के ड्रेनेज से सीवेज सैंपल लिए गए थे। यहाँ पूरे मोहल्ले का सीवेज एक स्थान पर गिरता है। 19 मई 2021 को इस सैंपल की जाँच की गई तो रूकपुर के सीवेज के सैंपल में कोरोना वायरस पाया गया। इसको लेकर आईसीएमआर-डब्लूएचओ द्वारा देश भर में सीवेज सैंपलिंग शुरू कर दी गई है।

मुबारक अली और रफीक ने दो गर्भवती गायों को चुराकर मार डाला, किसान ने कटे सिर और पैर से की पहचान

तमिलनाडु के गुडियाथम में अरी नाम के किसान की दो गर्भवती गायों के रविवार (मई 23, 2021) को लापता होने के बाद पड़ोस में हत्या कर दी गई। कम्युन रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी। 

अरी ने अपने घर के बाहर शेड में अपनी गायों को बाँधा था। गायों को वहाँ से गायब पाए जाने के बाद अरी उसकी तलाश में निकल पड़ा। किसान ने क़ैद-ए-मिल्लत नगर तक गायों के पैरों के निशान से उसका पता लगाया। चूँकि कुछ देर पहले बारिश हुई थी तो पैरों के निशान के जरिए पता लगाना आसान था। हालाँकि जब अरी पैर के निशानों का पीछा करते हुए वहाँ गया तो उसने वहाँ पर गाय के पैर और कटा हुआ सिर पाया।

अरी ने ग्रामीणों के साथ चित्तूर रोड पर चोरों और कसाइयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप एक घंटे तक नाकाबंदी की गई। सूचना मिलने पर उपाधीक्षक श्रीधरन, नगर पुलिस निरीक्षक श्रीनिवासन, तालुका निरीक्षक सुरेशबाबू, उप निरीक्षक सिलंबरासन और शिवचंद्रन भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मौके पर पहुँचे और अपराधियों को गिरफ्तार करने का वादा किया।

अरी ने बाद में गुडियाथम तालुका पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई और इंस्पेक्टर सुरेश बाबू ने शिकायत की जाँच के आदेश दिए। जाँच करने पर पता चला कि गुड़ियाथम के चित्तूर गेट क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी का बेटा मुबारक अली (28) अपने भाई रफीक (36) के साथ उसी क्षेत्र में कसाई की दुकान का मालिक गर्भवती गायों की चोरी और हत्या में शामिल था। मुबारक अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं पुलिस फरार रफीक की तलाश कर रही है।

‘दाऊद बॉलीवुड आयोजनों में सबसे आगे बैठता था’: जानिए ‘ड्रग्स के सुल्तान’ ने अमेरिकी एजेंटों से क्या कहा

अमेरिकी ड्रग इनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) और सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (CIA) ने लाहौर के स्वर्ण कारोबारी मुहम्मद आसिफ हाफिज से भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी। बता दें कि दाऊद मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइमंड है और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी आतंकवादी घोषित कर चुका है।

हाफिज के वकीलों ने यूके हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को सौंपे गए दस्तावेज में दावा किया है कि डीईए और सीआइए के एजेंट 2014 से 2017 के बीच हाफिज से दुबई में मिले थे। इस दौरान उन्होंने दाऊद इब्राहिम, 1993 के मुंबई बम धमाके, तोरा बोरा, तालिबान और दाऊद के तत्कालीन ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी।

द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, अमेरिकी एजेंटों ने अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी स्वर्ण कारोबारी से मदद माँगी। सवालों के जवाब में हाफिज ने कहा कि वह तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता है। हालाँकि, उसने दाऊद से जान-पहचान होने की बात स्वीकार की।

उसने कहा कि एक समय में वह और दाऊद दोनों दुबई में सोने का कारोबार करते थे और अगल-बगल के बॉक्स में बैठकर क्रिकेट मैच देखा करते थे। लेकिन बाद में जब दाऊद ने दुबई छोड़ दिया, उसके बाद से दोनों का कोई संपर्क नहीं है। कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक, हाफिज ने अमेरिकी एजेंटों को बताया कि दुबई में रहने के दौरान दाऊद बालीवुड से जुड़े आयोजनों में अगली पंक्ति में बैठता था। उस दौरान किसी भी परफार्मेस से पहले आयोजक उससे पूछते थे, ‘इजाजत है?’

द न्यूज इंटरनेशनल ने आगे बताया कि हाफिज ने कानूनी कागजात के अनुसार अमेरिकी एजेंटों को बताया कि उन्हें दाऊद इब्राहिम के वर्तमान स्थान के बारे में पता नहीं है। डीईए एजेंटों ने जाबिर मोतीवाला के बारे में भी पूछताछ की, जिसे जाबिर मोती या जाबिर सिद्दीक भी कहा जाता है। इस पर, हफीज ने कथित तौर पर कहा कि वह सिर्फ इतना जानता था कि जाबिर सिद्दीक एक स्टॉकब्रोकर था, जो कराची में स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था।

53 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक जाबिर को लंदन के उच्च न्यायालय में दाऊद इब्राहिम की ‘डी कंपनी’ के विश्वव्यापी आपराधिक नेटवर्क के शीर्ष लेफ्टिनेंट के रूप में वर्णित किया गया था। उसे दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता है। वह यूके, यूएई और दुनिया भर में अंडरवर्ल्ड डॉन के निवेश का प्रबंधन करता है। जाबिर को ब्रिटिश पुलिस ने अगस्त 2018 में लंदन के हिल्टन होटल में गिरफ्तार किया था। इससे एक साल पहले, यानी अगस्त 2017 में, यूके के अधिकारियों ने क्लास ए ड्रग्स के आयात और तैयारी से जुड़े आरोपों के लिए अमेरिका के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर आसिफ हाफिज को गिरफ्तार किया था।

3 महीने का समय होने के बावजूद ट्विटर, फेसबुक ने नहीं किया नियमों का पालन, अब हो सकती है सख्त कार्रवाई

ट्विटर, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 26 मई 2021 तक की समय सीमा मिलने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अब तक असफल रहे। ऐसे में आगे इनके बने रहने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

मालूम हो कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 

इसमें भारत सरकार ने कंपनियों को इंटरमीडिएट्री गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के तहत नियमों का पालन करने के लिए कहा था। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा करने में असफल रहे।

शीर्ष सूत्रों का कहना है, “यदि सोशल मीडिया कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं करेंगी, तो वे बिचौलियों के रूप में अपनी स्थिति और सुरक्षा खो सकती हैं। साथ ही भारत के मौजूदा कानूनों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं।”

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कंपनियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में थ्री-टायर सेल्फ-रेगुलेट्री फ्रेम वर्क के तहत तीन अफसर (resident grievance officer, chief compliance officer और nodal contact person) तैनात करें, जिनकी हर मामले में जवाबदेही हो, साथ में किसी शिकायत का तुरंत निपटान किया जा सके। इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उस सामग्री को हटाने जैसे नियम भी लागू करने को कहे गए थे।

इन सबके लिए केंद्र सरकार ने देश में काम कर रहीं सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 26 मई तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। सिर्फ भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ने ही सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक नियुक्तियाँ की।

एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर ये भी कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये जरूरी नहीं था कि वे मंत्रालय को नियुक्तियों के संबंध में सूचित करें। वे अपने वेबसाइट पर भी विवरण प्रस्तुत कर सकते थे। बस उन्हें नियमों का किसी तरह पालन करना है। अधिकारी के मुताबिक नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था और सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया गया था।

फेकबुक का बयान

सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन से एक दिन पहले फेसबुक ने मंगलवार (25 मई) को इस संबंध में अपना बयान दिया। फेसबुक ने कहा “हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है।”

बता दें कि बड़ी तकनीकी कंपनी खासकर ट्विटर से अक्सर भारत सरकार का टकराव होता रहा है। खासकर तब जब ट्विटर मनमाने ढंग से बिना कोई वजह दिए किसी का अकॉउंट निलंबित कर दे और गलत सूचनाओं को बिना किसी कार्रवाई के बढ़ाता रहे। हाल ही में ट्विटर को दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटिड मीडिया के लेबल लगाने पर तलब किया था। पुलिस जानना चाहती है कि किस आधार पर ऐसा किया गया। वहीं सरकार भी ट्विटर की ऐसी हरकतों से नाखुश है।