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कर्नाटक का हाल-बेहाल, लेकिन अपने लिए ‘शीशमहल’ बनवा रहे CM सिद्धारमैया: BJP ने उठाए सवाल, कहा- विकास के लिए पैसा नहीं, आवास पर ₹2.60 करोड़ खर्च

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार के मुखिया भी अपने लिए ‘शीशमहल’ बनवा रहे हैं। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने सरकारी आवास ‘कावेरी’ का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। इसके लिए राज्य लोक निर्माण विभाग ने 2.60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है।

राज्य के वित्त विभाग की ओर से इसको लेकर एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। उसमें मुख्यमंत्री आवास में जो बदलाव करने की बात कही गई है, उसके बारे में बताया है। इसमें एक बाथरूम के साथ एक नया सहायक कक्ष, अतिरिक्त भंडारण कक्ष, भंडारण रैक, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, फर्निचर सहित कई तरह के कार्य शामिल हैं।

हेल्पर रूम के निर्माण और रसोई के सामान आदि के लिए 1.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, एयर कंडिशन और बिजली को भव्य बनाने के लिए 89 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें 16 लाख रुपए से सीसीटीवी कैमरे, एयर कंडीशनर और बिजली के अन्य उपकरणों आदि लगाए जाएँगे हैं। वहीं, 45 लाख रुपए से उपमुख्यमंत्री के सचिव के कक्ष का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

बता दें कि PwD को इसके लिए टेंडर जारी किए बिना सीधे नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम की धारा 4(G) के तहत PwD को यह छूट दी गई है। पिछले महीने 29 जनवरी को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आधिकारिक आवास पर बिजली के काम और फर्नीचर लगाने के लिए PwD को कथित तौर पर ऐसी ही छूट दी गई थी।

चिकपेट से भाजपा विधायक उदय गरुड़ाचार ने कहा, “जो काम नहीं किया जाना चाहिए, वह मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। मेरी अपील है कि हम पहले यह सुनिश्चित करें कि बाकी सभी काम हो जाएँ। एक बार जब सारी ज़रूरतों को पूरा। कर दिया जाता है तो वे अपने घर के नवीनीकरण या जो कुछ भी चाहें, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लोग पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब पैसे नहीं बचे हैं।”

ऐसे समय में, जब राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है, सार्वजनिक धन का उपयोग करके सीएम आवास का जीर्णोद्धार कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करता है। पिछले साल जुलाई में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के वित्तीय सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने कहा था कि ‘गारंटी योजनाओं’ के कारण राज्य के पास विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो गई है।

दिल्ली के 14 अस्पतालों में नहीं कोई ICU, मोहल्ला क्लिनिक एकदम बर्बाद: CAG रिपोर्ट ने खोली केजरीवाल सरकार की पोल, लाडली योजना में ₹220 करोड़ का घोटाला

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ हमेशा से अहम रही हैं। ये अलग बात है कि जनता को हमेशा झुनझुना ही मिलता रहा है। दिल्ली की सत्ता पर 11 साल काबिज रहे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार ने जनहित के कामों को करने की जगह ढिंढोरा ही पीटा, क्योंकि अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिससे केजरीवाल सरकार की करतूतें उजाकर हो रही हैं। इन रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल या आतिशी के मुख्यमंत्री रहते विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया।

सीएजी की दो नई रिपोर्ट्स ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक योजनाओं की पोल खोल दी है। पहली रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में ICU, एंबुलेंस और बेड की कमी से लेकर कोविड-19 के दौरान फंड के दुरुपयोग तक की बातें शामिल हैं। दूसरी CAG रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की लाडली योजना में 220 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ियाँ उजागर की हैं, जिसमें फर्जी पंजीकरण, वित्तीय लापरवाही और लाभार्थियों तक फायदा न पहुँचने जैसे गंभीर मुद्दे हैं।

ये दोनों रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने जनता की भलाई के लिए मिले संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया और कुप्रबंधन के चलते आम लोग परेशान रहे। इन रिपोर्ट्स ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सुधार की सख्त जरूरत को रेखांकित किया है। आइए इन दोनों मुद्दों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता के साथ क्या-क्या हुआ।

दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर CAG रिपोर्ट

CAG की रिपोर्ट ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है। कुल 27 अस्पतालों में से 14 में ICU की सुविधा तक नहीं है, जो गंभीर मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा 12 अस्पतालों में एंबुलेंस नहीं हैं, यानी जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाना भी मुश्किल है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की कमी है, जिससे आपात स्थिति में खून की व्यवस्था करना एक बड़ा संकट बन जाता है।

दिल्ली की आप सरकार जिन मोहल्ला क्लीनिकों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है, उनकी हालत भी दयनीय है। ऐसी 21 क्लीनिकों में शौचालय नहीं हैं, 15 में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है, और 6 में तो डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है। 12 क्लीनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो आप सरकार के कथित विकास दावों की हवा निकाल देता है। ये हालात साफ दिखाते हैं कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दिल्ली की जनता से कोसों दूर हैं।

दिल्ली में केंद्र सरकार से मिले कोविड फंड का दुरुपयोग

कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, दिल्ली में भी हालात भयावह थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली को इस संकट से निपटने के लिए 787.91 करोड़ रुपये का फंड दिया था, लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। बाकी 205.07 करोड़ रुपये बिना इस्तेमाल के पड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मरीजों को जरूरी सुविधाएँ नहीं मिल सकीं।

दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और वेतन के लिए 52 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसमें से 30.52 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दवाइयाँ, पीपीई किट्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई के लिए 119.85 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, लेकिन 83.14 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हुआ। इस लापरवाही की कीमत दिल्ली की जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की भारी किल्लत थी।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी

दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक 32,000 नए बेड जोड़ने का बड़ा वादा किया था, लेकिन असल में सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए, जो लक्ष्य का महज 4.24% है। इस कमी का असर ये हुआ कि कई अस्पतालों में बेड की ऑक्यूपेंसी 101% से 189% तक रही। यानी एक बेड पर दो-दो मरीजों को रखना पड़ा या कई मरीजों को फर्श पर इलाज लेना पड़ा। स्टाफ की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। खास तौर पर राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हालात बदतर हैं, जहाँ डॉक्टरों की 50-74% और नर्सिंग स्टाफ की 73-96% कमी पाई गई। इस कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार सही देखभाल भी नहीं मिल पाती।

दिल्ली सरकार ने की प्रोजेक्ट्स में देरी, मशीनें हुईं खराब

दिल्ली में तीन नए अस्पताल बनाने की परियोजनाएँ शुरू हुई थीं, लेकिन इनमें भारी देरी और लागत में इजाफा हुआ। इंदिरा गाँधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई और लागत 314.9 करोड़ रुपये बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल 6 साल लेट हुआ, जिसकी लागत में 41.26 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। वहीं, एमए डेंटल अस्पताल (फेज-2) में 3 साल की देरी हुई और 26.36 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हुए। ये प्रोजेक्ट पिछली सरकार के वक्त शुरू हुए थे, लेकिन मौजूदा सरकार इन्हें पूरा करने में नाकाम रही। इसके अलावा, कई अस्पतालों में जरूरी उपकरण भी खराब पड़े हैं।

मरीजों को सर्जरी के लिए 12 महीने तक करना पड़ा इंतजार

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीजों को लोक नायक अस्पताल में बड़ी सर्जरी के लिए 2-3 महीने और बर्न व प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6-8 महीने का इंतजार करना पड़ा। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए 12 महीने की वेटिंग थी। कई जगहों पर एक्स-रे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीनें बेकार पड़ी रहीं, जिससे मरीजों को सही समय पर डायग्नोसिस भी नहीं मिल सका।

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और एंबुलेंस की कमी

कोविड के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था, और CAG रिपोर्ट बताती है कि 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं थी। ये वो वक्त था जब लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे। इसके साथ ही, 12 अस्पतालों में एंबुलेंस की सुविधा नहीं थी और जो CATS एंबुलेंस चल रही थीं, उनमें भी जरूरी उपकरणों की कमी थी।

मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। मोहल्ला क्लीनिकों में भी हालात बद से बदतर थे। 15 क्लीनिकों में बिजली बैकअप नहीं था, यानी बिजली जाने पर मरीजों का इलाज ठप हो जाता था। इन सबके बीच सरकार के दावे हवाई साबित हुए और जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

लाडली योजना में 220 करोड़ का घोटाला

लाडली योजना को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुरू किया था, जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और 18 साल की उम्र पर 1 लाख रुपये तक की मदद देना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना में भी धाँधलियों को अंजाम दे दिया। CAG की रिपोर्ट ने इसमें 220 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनियमितताएँ उजागर की हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 41 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ और 618.38 करोड़ रुपये की राशि अघोषित पड़ी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने में ढिलाई बरती, जिसके चलते बड़े पैमाने पर डुप्लिकेशन हुआ। 36,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए, जहाँ नाम, जन्मतिथि और माता-पिता का विवरण एक जैसा था। दिसंबर 2022 तक 8.84 लाख सक्रिय लाभार्थियों में 16,546 डुप्लिकेट और 131 ट्रिपल पंजीकरण पाए गए, जिससे 11.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए, 9% लाभार्थी 18 साल के पार

ऑडिट में ये भी पता चला कि 20,127 मामलों में जहाँ नाम या जन्मतिथि मिलती थी, वहाँ 29.23 करोड़ रुपये गलत तरीके से वितरित किए गए। सबसे बड़ी खामी ये थी कि मई 2023 तक आधार सत्यापन को योजना में शामिल नहीं किया गया था। इसके चलते एक ही लाभार्थी के कई पंजीकरण हो गए और फर्जीवाड़ा बढ़ता गया। करीब 9% लाभार्थियों ने 18 साल की उम्र के बाद नामांकन कराया, जिससे 180.92 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। 78,065 ऐसे लाभार्थी थे, जो पंजीकरण के समय पात्र उम्र पार कर चुके थे, फिर भी उनके खातों में पैसे जमा किए गए। कई मामलों में जन्मतिथि का कॉलम खाली था, जिससे ये साफ हो गया कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी थी।

लाभार्थियों को पैसा भी नहीं मिला

दिल्ली में 8.84 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 4.9 लाख लड़कियाँ, यानी 55%, पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले सकीं। 18-20 साल की उम्र के 1.26 लाख लाभार्थियों के 236.03 करोड़ रुपये, 20-26 साल के 1.18 लाख के 224.56 करोड़ रुपये, और 26 साल से ऊपर की 77,000 लड़कियों के 157.78 करोड़ रुपये अभी तक वितरित नहीं हुए हैं।

इसके अलावा 1 लाख 74 हजार 960 ऐसे मामले थे, जिनमें लाभार्थी समाप्ति मानदंड को पूरा करते थे, लेकिन उनका निपटारा नहीं हुआ। विभाग का कहना है कि उसने पात्र लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे, लेकिन ऑडिट में पाया गया कि सिर्फ दो बार 10 सितंबर 2020 और 17 जून 2022 को नोटिस जारी हुए। इतने बड़े पैमाने पर योजना चलाने के लिए ये कोशिश नाकाफी थी और लाभार्थियों तक जानकारी नहीं पहुँच सकी।

लाडली योजना के पंजीकरण में 69% की कमी

लाडली योजना में हर साल पंजीकरण की संख्या में भारी गिरावट आई है। 2009-10 में 1,39,773 लाभार्थी पंजीकृत हुए थे, जो 2020-21 में घटकर सिर्फ 43,415 रह गए, यानी 69% की कमी। जन्म के समय पंजीकरण भी 23,871 से घटकर 3,153 हो गया। ये आँकड़े बताते हैं कि योजना धीरे-धीरे अपनी अहमियत खोती जा रही है। लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के जिस मकसद के लिए इसे शुरू किया गया था, वो पूरा नहीं हो सका। फंड की बर्बादी, फर्जी पंजीकरण और कुप्रबंधन ने इस योजना को नाकाम कर दिया। सरकार ने इसे ठीक करने के लिए मई 2023 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सिस्टम में शामिल करने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

जरूरत मंद लड़कियों को नहीं मिली मदद

लाडली योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद जिम्मेदारी तय करने की कोई कोशिश नहीं दिखती। विभाग ने न तो लाभार्थियों के डेटा को सही करने की जहमत उठाई और न ही फंड के सही इस्तेमाल पर ध्यान दिया। 618.38 करोड़ रुपये जैसे भारी-भरकम फंड का इस्तेमाल न होना बताता है कि योजना को लेकर गंभीरता की कमी थी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लड़कियों को हुआ, जो इस मदद की हकदार थीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।

CAG की दोनों रिपोर्ट्स ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाओं की कमी और कोविड फंड की बर्बादी से लेकर लाडली योजना में फर्जीवाड़ा और लापरवाही तक, ये सब दिखाता है कि जनता के हितों को कितना नजरअंदाज किया गया। दिल्ली की जनता ने इन कमियों की भारी कीमत चुकाई है, चाहे वो इलाज के लिए तरसना हो या शिक्षा के लिए मदद न मिलना।

बांग्लादेश की आजादी में भारत का योगदान काट दो… हिंदुओं का नरसंहार कराने वाले सुहरावर्दी को पढ़ाओ: यूनुस सरकार बदल रही पाठ्य-पुस्तक

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट करने के मोहम्मद यूनुस की की अंतरिम सरकार ने वहाँ के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव शुरू कर दिया है। यूनुस सरकार के निर्देश पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तक बोर्ड (NCBT) ने 2025 के शैक्षणिक वर्ष में स्कूली पाठ्यक्रमों से शेख मुजीबुर्रहमान से संबंधित लेखन को कम कर दिया है। मुजीबुर्रहमान निर्वासित पीएम हसीना के पिता थे।

मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। पाठ्य-पुस्तकों में उनसे संबंधित सामग्री को कम कर दिया गया है। जो हैं उन्हें फिर से लिखा गया है। जिन अध्यायों में पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में उनके नेतृत्व को दिखाया गया था, उन्हें या तो हटा दिया गया है या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए उसे फिर से लिखा गया है।

हिंदू विरोधी और मुस्लिम लीग के नेताओं को जोड़ा

पुस्तकों में जिन अन्य राजनीतिक हस्तियों को शामिल किया गया है, उनमें मुस्लिम लीग पूर्व नेता मौलाना अब्दुल हामिद खान भशानी, अविभाजित बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हिंदू विरोधी हुसैन सुहरावर्दी, मुस्लिम लीग के पूर्व नेता एवं पूर्वी पाकिस्तान के पीएम अबुल कासिम फजलुल हक और हसीना की प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया एवं उनके शौहर व पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान शामिल हैं।

बांग्लादेश की आजादी में मुजीबुर्रहमान के योगदान को भी घटा दिया गया है। ‘मुजीब माने मुक्ति (मुजीब का मतलब आजादी)’ को कक्षा 4 की बंगाली किताबों से हटा दिया गया है। वहीं, बांग्लादेश की आजादी की माँग को जियाउर रहमान के हवाले कर दिया गय है। नई पुस्तकों में कहा गया है कि तत्कालीन सेना प्रमुख ने 26 मार्च 1971 को चटगाँव से स्वतंत्रता की पहली घोषणा की थी।

इसमें आगे कहा गया है कि जियाउर रहमान की व्यक्तिगत घोषणा के अगले दिन 27 मार्च 1971 को मुजीब ने भी आजादी की घोषणा की थी। पिछली पुस्तकों में मुजीब को 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की पहली घोषणा करने का श्रेय दिया गया था। इस तरह बंगबंधु कहलाने वाले मुजीबुर्रहमान के योगदान को कम करके इसे दूसरे के हवाले किया जा रहा है।

भारतीय योगदान को लेकर काट-छाँट

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पाठ्य-पुस्तकों में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के योगदान को रखा गया है, लेकिन तत्कालीन पीएम इंदिरा गाँधी के साथ मुजीबुर्रहमान की ऐतिहासिक तस्वीरें हटा दी गई हैं। इन दो तस्वीरों में एक 6 फ़रवरी 1972 को कोलकाता की एक रैली में दोनों के संयुक्त संबोधन की तस्वीर और 17 मार्च 1972 को ढाका में इंदिरा गाँधी के स्वागत की तस्वीर शामिल हैं।

हालाँकि, साल 1971 के युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की भूमिका बरकरार रखी गई है। इसमें 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक तस्वीर शामिल है। इसके अलावा, पुस्तकों के नए संस्करणों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता देने वाले देश के रूप में भारत का नाम हटा दिया गय है। भारत जगह भूटान का नाम कर दिया गया है।

बांग्लादेश के संशोधित पाठ्य-पुस्तकों संस्करण में कहा गया है कि भूटान ने 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की आजादी को मान्यता देने वाला पहला देश था। वहीं, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सभी पाठ्य-पुस्तक से शेख हसीना को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे पहले के किताबों में पिछले कवर पेज पर शेख हसीना का छात्रों के लिए एक पारंपरिक संदेश छपा होता था।

उस पेज पर अब जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की तस्वीरें छापी गई हैं, जो हसीना के खिलाफ शुरू की गई थीं। बांग्लादेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त 57 विशेषज्ञों की एक टीम ने इन संशोधनों की रूपरेखा तैयार की है। इन संशोधनों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए 441 पाठ्य-पुस्तकों में किया गया है। वर्तमान शैक्षणिक साल के 40 करोड़ से अधिक नई पुस्तकें छापी गई हैं।

पुस्तकों में शेख हसीना प्रशासन पर सत्ता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका और सिविल सेवा का इस्तेमाल कर अनुचित चुनाव कराने का आरोप लगाया गया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया है।

संभल के मजहबी ढाँचे की नहीं होगी रंगाई-पुताई: इलाहाबाद HC कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दिया झटका, ASI की रिपोर्ट देख दिए परिसर में सिर्फ ‘सफाई’ करने के आदेश

संभल के जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मजहबी ढाँचे के भीतर किसी प्रकार की रंगाई-पुताई नहीं की जा सकती। यहाँ अब केवल मस्जिद कमेटी को सफाई करने की अनुमति है।

बता दें कि संभल मस्जिद समिति की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डालते हुए रंगाई-पुताई की परमिशन माँगी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था ढाँचे में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है इसलिए इसकी मरम्मत या फिर रंगाई करना जरूरी नहीं है। अब मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी ने माँग की थी कि रमजान के मद्देनजर उन्हें मरम्मत कराने की अनुमति दी जाए। इसी के बाद कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आदेश दिया कि वो मस्जिद में जाकर देखे कि रमजान से पहले सफेदी और सजावट की कितनी जरूरत है। इसके लिए ASI की तीन लोगों की टीम बनाई गई थी, जो मस्जिद का मुआयना करने गई थी।

हिमाचल की कॉन्ग्रेस सरकार दिवालिया… अब मंदिरों से पैसे माँग कर चलाना चाहती है FREE वाली योजनाएँ: BJP ने किया विरोध

मुफ्त की रेवड़ी बाँटकर आर्थिक संकट में घिर चुके हिमाचल प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार अब मंदिरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस सरकार ने अपनी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य के बड़े मंदिरों को पत्र लिखकर उनसे पैसे माँगे हैं। ये पैसे सरकार ने अपनी दो योजनाओं को देने के लिए आग्रह किया है। भाजपा सरकार ने इसका विरोध किया है।

कॉन्ग्रेस सरकार की भाषा एवं संस्कृति विभाग ने यह पत्र 29 जनवरी 2025 को मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखा था। इसमें मंदिर समितियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का आग्रह किया गया है। सरकार की अपील पर जिलाधिकारियों ने मंदिर ट्रस्टों को पत्र जारी किया। पत्र में लिखा गया कि ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय’ और ‘सुख शिक्षा योजना’ की मदद सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों के ट्रस्ट भी करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में 36 बड़े हिंदू मंदिरों की देखरेख जिला प्रशासन करता है। इन मंदिरों से करोड़ों की आमदनी होती है। हालाँकि, यह अपील थी और इन योजनाओं में मदद करना या नहीं करना मंदिर समितियों पर छोड़ दिया गया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही सुक्खू सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना’ शुरू की है।

‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ में विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। इसके लिए पात्रता 18 वर्ष से कम आयु है। इसके लिए 1,000 रुपए मासिक दी जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में सरकार ने 6,000 बच्चों को गोद लिया और उन्हें ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ का दर्जा दिया है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कॉन्ग्रेस सरकार सनातन और हिंदू का विरोध करती है। दूसरी तरफ मंदिरों से पैसा लेकर अपनी योजना चलाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि मंदिरों से पैसा लेकर सरकार को जल्दी भेजा जाए। उन्होंने लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील की है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 36 मंदिर सरकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे धनवान मंदिर ऊना जिले का माँ चिंतापूर्णी मंदिर है। इस मंदिर के खजाने में एक अरब रुपए की बैंक एफडी और 1,098 किलोग्राम से अधिक सोना एवं 72,000 किलोग्राम चाँदी है। बिलासपुर में स्थित शक्तिपीठ नैनादेवी मंदिर के पास 11 करोड़ रुपए नकद और 58 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक एफडी है।

इसके अलावा नैनादेवी मंदिर शक्तिपीठ में 1,080 किलोग्राम सोना और 72,000 किलोग्राम से अधिक चाँदी है। इसके अलावा, कई अन्य शक्तिपीठों में भी अरबों रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा, अन्य शक्तिपीठों में भी अरबों रुपए की संपत्ति और हजारों किलोग्राम सोना-चाँदी है।

हजारीबाग हिंसा: जहाँ महाशिवरात्रि पर हिंदुओं के 1 दिन के लाउडस्पीकर पर पथराव, वहीं साल भर से बना डाला है सरकारी स्कूल को मस्जिद-मदरसा

झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के दिन पताका और लाउडस्पीकर लगाने पर कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा मदरसे से पथराव और आगजनी की गई थी। इस मामले में इचाक थाना ने 24 हिंदू और 21 मुस्लिम के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात पर FIR दर्ज की है। हिंसा के पीछे पुरानी वजह बताई जा रही है, जो गुंबद बनाने को लेकर है। वहीं, विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मुस्लिम किसी से कमजोर नहीं है।

हजारीबाग पुलिस ने यह प्राथमिकी दारोगा मंगल उरांव के बयान पर दर्ज की है। इसमें षडयंत्र के तहत हथियार से लैस होकर पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, संपत्ति को जलाने एवं क्षति पहुंचाने तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पीड़ित हिंदुओं को ही इस प्राथमिकी में सबसे अधिक 24 आरोपित बनाया गया है।

प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 25 वर्षीय शिवकुमार महतो उर्फ बुला, 23 वर्षीय अजीत महतो और अशरफ मियाँ शामिल हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इसके साथ ही इंटरनेट और ह्वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया साइटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

घटना के बाद से ही इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गाँव में युवक और वृद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं, महिलाओं ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि यह घटना एक स्कूल पर बनाए गए मीनार के कारण शिवरात्रि के दिन हिंदुओं पर हमला किया गया। महिलाओं का कहना है कि मीनार को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।

क्या है स्कूल पर मीनार बनाने का मामला?

लोगों का कहना है कि इस हिंसा की असली वजह मीनार ही है। अगर इस पर पहले ही कार्रवाई की जाती है तो यह हिंसा नहीं होती। दरअसल, डुमरौन में एक सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में सिर्फ दो कमरे हैं। एक कमरा बड़े हॉल की तरह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इस स्कूल के मेन गेट पर मुस्लिमों ने रातों-रात मीनार बना दी। इस मीनार की ऊँचाई लगभग 35 फीट है।

इसके बाद 1976 में स्थापित इस स्कूल को मुस्लिम मस्जिद और मदरसे के रूप में इस्तेमाल करने लगे। स्कूल में एक बड़ा ग्राउंड भी है। लोगों का कहना है कि मुस्लिम यहाँ मदरसा संचालित करने लगे हैं। स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर ने इस संबंध में 25 जनवरी को विभाग और संबंधित पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी थी। गाँव के लगभग 128 लोगों ने इस मामले में प्रखंड से लेकर जिला तक शिकायत की थी।

शिकायत मिलने के बाद प्रशिक्षु IAS अधिकारी शताब्दी मजूमदार और तत्कालीन सीओ रामजी दास ने जाँच की थी। इस दौरान अधिकारियों ने गाँव के लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद इसकी जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी भेजी गई थी। इसके बाद आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं।

मुस्लिम कमजोर नहीं हैं: मंत्री इरफान अंसारी

झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने इस हिंसा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया। RSS और भाजपा के बहाने उन्होंने कहा कि हजारीबाग के आसपास के एरिया में RSS मानसिकता को लोग, असामाजिक तत्व, कट्टरवादी सोच के लोग, कट्टर विचारधारा के लोग युवाओं में नफरत का बीज बो रहे हैं। ये उसी सोच का साइड इफेक्ट है। इसका फायदा भाजपा को होगा।

इरफान अंसारी ने कहा, “वहाँ (डुमरौन गाँव के हिंदुस्तान चौक) पर जबरन झंड़ा लगाने की क्या जरूरत थी? किसी के गाँव में जाकर जबरन माइक लगाना चाहते थे। ये कौन-सा तरीका है? कहिएगा कि मस्जिद में लगा देंगे माइक। ऊपर से केस भी इन्हीं लोगों (मुस्लिम समुदाय) पर ही कीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के मुस्लिमों को इन लोगों ने (हिंदुओं ने) कमजोर समझ लिया है।”

इरफान अंसारी के बयान को लेकर हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, “अगर इरफान अंसारी को देखना है कि कौन-सा समुदाय मजबूत है और कौन-सा कमजोर है तो सड़कों पर उतर कर देख लें। जनता बता देगी कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। झंडा और बाजा के ऊपर विवाद था।” भाजपा ने कहा कि झारखंड मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रयोगशाला बन गया है।

हजारीबाग हिंसा और इरफान अंसारी का मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा। भाजपा विधायक अमित यादव ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी ने हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बात कही है। इसलिए अंसारी को माफी माँगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन पोल पर लाउडस्पीकर लगाया जा रहा था। इस दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और बाइक और टैम्पो में आग लगा दी।

वहीं, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री एवं राँची से सांसद संजय सेठ ने हिंसा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि होली हो या सरस्वती पूजा, रामनवमी हो या महाशिवरात्रि… ऐसी घटनाएँ झारखंड में ही क्यों होती हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए इसलिए हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की जनसांख्यिकी बदल रहे हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर रहे हैं।

प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि झारखंड में जेएमएम और कॉन्ग्रेस की नीति के कारण झारखंड में शुक्रवार को स्कूलों को जबरन बंद कराया जा रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने, स्लीपर सेल को राजनीतिक संरक्षण देने, जनजातीय लड़कियों के साथ लव जिहाद करने वालों को संरक्षण देने, आतंकी संगठनों के विस्तार और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

क्या हुआ था महाशिवरात्रि के दिन?

हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन गाँव स्थित पीपरटोला में हिंदुस्तान चौक पर हिंदू समुदाय महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को खंभों पर पताका और लाउडस्पीकर बाँध रहे थे। इसको लेकर मुस्लिमों ने विरोध किया। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया। ये तय हुआ कि शिवरात्रि के बाद लाउडस्पीकर खोल दिया जाएगा।

इसी बीच पास के मदरसे वाले स्कूल और आसपास के घरों से हिंदुओं पर पथराव कर दिया। इस पथराव में पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए। हालाँकि, 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव में हिंदू पक्ष ने भी पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, 1 स्कूटी और 1 साइकिल को आग लगा दी। एक बाइक को कुँए में भी डाल दिया।

इस घटना से कुछ दिन पहले सड़क पर लगे खंभे पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने भगवा पताका फहरा दिया था। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने हंगामा मचा दिया था। यह मामला भी थाने पहुँच गया था। ऐसे में जब पूरे सरकारी स्कूल को मस्जिद और मदरसे में बदल दिया गया हो और सिर्फ खंभे पर लाउडस्पीकर एवं पताका फहराने पर हंगामा समझ से परे हैं। सरकारी तुष्टिकरण ने भी आग में घी डालने का काम किया।

कुरान जलाने की घटना पर आया गुस्सा, बन गए IS के आतंकी: जर्मन कोर्ट ने 2 अफगानियों को सुनाई सजा, स्वीडन की संसद पर हमले करने की रच रहे थे साजिश

जर्मन कोर्ट ने अफगान के दो इस्लामी स्टेट से जुड़े आतंकियों को स्वीडिश संसद पर हमले की योजना बनाने और पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने ये कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में किया था।

जेन हायर रीजनल कोर्ट ने इन दोनों को आतंकवादी संगठन इस्लामी स्टेट का सदस्य होने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया। कोर्ट ने 30 वर्षीय एक आरोपित को 5 साल और छह महीने तथा 24 वर्षीय दूसरे आरोपित को 4 साल और 2 महीने की सजा सुनाई

सजा के खिलाफ आरोपित अभी अपील कर सकते हैं। दोनों आरोपितों में से एक का नाम इब्राहीम एमजी है और दूसरे का रामिन एन हैं। ये दोनों पूर्वी जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के गेरा में रहते थे और आपस में एक दूसरे को जानते थे। इनका संबंध इस्लामिक स्टेट समूह से था।

बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से कट्टरपंथी बनाए गए थे। पुलिस ने पिछले साल इन दोनों को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उस समय ये लोग चेक गणराज्य से लौट रहे थे। जहाँ जाकर इन्होंने हमले के लिए हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया था।

कोर्ट के मुताबिक, दोनों अफगानियों को कुछ समय से निगरानी में रखा गया था। जर्मन अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत (ISIS-K) से जुड़े हुए थे। इन्हें यूरोप में हमले करने का आदेश प्राप्त किया था। उनके द्वारा किए गए प्रयासों में पुलिस और अन्य लोगों को मारने की योजना शामिल थी।

टोल अच्छी सड़क के लिए लिया जाता है, खराब के लिए वसूलना सही नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने NH-44 का हाल देख 80% कम किया चार्ज, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों पर भी चेताया

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़कों की हालत खराब होने के बावजूद टोल टैक्स वसूलना अनुचित है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब (पठानकोट) से जम्मू (उधमपुर) तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44) पर पड़ने वाले दो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 80% की कटौती करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि टोल का संग्रह उपयोगकर्ताओं को अच्छी लाभ देने के लिए किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि यदि निर्माण गतिविधियों के कारण राजमार्ग खराब स्थिति में है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या रियायतग्राही यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूल सकते। अदालत ने कहा कि टोल उपयोगकर्ताओं के लिए सुचारू, सुरक्षित और अच्छी तरह से बनाए गए राजमार्गों के बदले में मुआवजे का एक रूप होना चाहिए।

हाई कोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका की सुनवाई करने के दौरान कही। याचिका में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत निर्माणाधीन पठानकोट से उधमपुर तक राजमार्ग पर स्थित लखनपुर, ठंडी खुई और बन्न टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट की माँग की गई थी। यह याचिका सुगंधा साहनी ने दायर की थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एनएच-44 खंड का 60% से 70% हिस्सा दिसंबर 2021 से निर्माणाधीन है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम 2008 के विपरीत टोल वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस पर यात्रा करने में तीन से चार घंटे से अधिक का समय लगता है और डायवर्जन एवं खराब सड़क के कारण ईंधन और वाहन के रखरखाव पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि एनएच-44 पर निर्माण कार्य चल रहा है और यातायात की आवाजाही के लिए सर्विस रोड/डायवर्सन प्रदान किए गए हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश स्थानों पर चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को घटाकर सिंगल लेन कर दिया गया है। वहाँ गंभीर मोड़, सड़क में गड्ढे हैं। इससे यात्रियों के सामने बड़ी समस्या आती हैं।

कोर्ट ने कहा कि यात्रियों से अनुचित तरीके से शुल्क लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वे भुगतान कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार या एनएचएआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक टोल संग्रह को निलंबित कर दें।

अदालत ने यह भी कहा कि टोल संग्रह को निलंबित करने के बजाय अधिकारियों ने लखनपुर टोल प्लाजा और बन्न टोल प्लाजा पर उसी दिन टोल शुल्क बढ़ा दिया, जिस दिन ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद हुआ था। कोर्ट ने कहा कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। एक तो खराब सड़क और ऊपर से भारी वसूल टैक्स वसूला जा रहा है।

न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी और ठेकेदारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को वहाँ तैनात करने का संज्ञान लिया। अदालत ने निर्देश दिया जाता है कि टोल प्लाजा पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए, जिसका आपराधिक इतिहास हो। संबंधित पुलिस एजेंसी द्वारा कर्मचारियों का सत्यापन करने के बाद ही टोल प्लाजा पर तैनात किया चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही होने पर संबंधित एसएचओ/इंचार्ज व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने टोल टैक्स घटाने के भी निर्देश दिया।कोर्ट ने राजमार्ग के सुचारु रूप से चालू हो जाने तक 26 जनवरी से पहले निर्धारित टोल शुल्क का केवल 20% वसूलने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हटाया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ऐसे टोल प्लाजा की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य आम जनता से पैसा कमाना हो।

‘गरीब दलितों की बेटी को देवदासी बना ब्राह्मण यूज करता था’: हीरो-हिरोइन के प्रेम विवाह के जिस Video पर हो रहा प्रोपेगेंडा, जानिए उसका सच

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये प्राचीन ‘देवदासी’ प्रथा को दिखाता है। वीडियो में एक जोड़े की शादी दिख रही है और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये एक दलित महिला की ब्राह्मण से जबरदस्ती शादी हो।

वीडियो में एक आवाज बताती है कि देवदासी सिस्टम में छोटी लड़कियों की शादी मंदिरों में भगवान से कर दी जाती थी, जिसका मतलब था ‘भगवान की सेविका’। ये भी कहा गया कि मंदिरों के पुजारी इन लड़कियों का शोषण करते थे, जिसमें यौन शोषण भी शामिल था और ये एक तरह की वैध वेश्यावृत्ति बन गई थी।

वॉयसओवर में ये भी दावा है कि कई संगठनों की कोशिश से ये प्रथा बंद हुई, लेकिन कर्नाटक के कुछ इलाकों में आज भी चल रही है। हालाँकि वीडियो में सीधे नहीं कहा गया, पर दावा किया गया कि ये एक देवदासी शादी है।

एक्स यूजर सीमा बुद्ध ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “1950 तक ब्राह्मण गरीब दलितों की बेटियों को देवदासी बनाकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं थे?”

कई अन्य एक्स यूजर्स ने भी ऐसी ही लाइनों के साथ ये वीडियो पोस्ट किया।

हालाँकि सच ये है कि ये वीडियो देवदासी शादी का नहीं है। ये मलयालम टीवी एक्टर्स क्रिस वेणुगोपाल और दिव्या श्रीधर की शादी का है, जो अक्टूबर 2024 में हुई थी। दोनों टीवी सीरियल ‘पथरमट्टू’ में साथ काम करते हुए मिले और शादी की। क्रिस एक मलयालम एक्टर, वॉयस आर्टिस्ट और लेखक हैं, जबकि दिव्या मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं। क्रिस की लंबी सफेद दाढ़ी की वजह से लोग उन्हें पुजारी समझ बैठे, लेकिन वो ब्राह्मण पुजारी नहीं हैं।

दिलचस्प बात ये है कि शादी के वायरल होने के बाद इस जोड़े को उम्र के फर्क के लिए ट्रोल किया गया था। लोग कह रहे थे कि क्रिस 60 साल के हैं और दिव्या 40 की, यानी 20 साल का अंतर। लेकिन दिव्या ने साफ किया कि क्रिस 49 और वो 40 की हैं, यानी सिर्फ 9 साल का अंतर है। ये दिव्या की दूसरी शादी थी और उनकी पहली शादी से दो बच्चे भी हैं। ये वीडियो गलत दावों के साथ फैलाया जा रहा है, जो सच से कोसों दूर है।

हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था- संगम में स्नान, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा: महाकुंभ के समापन पर PM मोदी ने बहाई शब्दों की गंगा, बताया एकता का महायज्ञ

महाकुंभ संपन्न हुआ…एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है, जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा।

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी-देवता जुटे, संत-महात्मा जुटे, बाल-वृद्ध जुटे, महिलाएँ-युवा जुटे, और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहाँ 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी।

तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहाँ प्रभु श्रीराम और निषादराज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है।

बीते 45 दिन, प्रतिदिन, मैंने देखा, कैसे देश के कोने-कोने से लाखों-लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार, लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था- संगम में स्नान। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी।

प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन, आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए, नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है।

पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुँचना है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस, लोग महाकुंभ चल पड़े…और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए।

मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता…स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएँ हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांग जन हों, जिससे जो बन पड़ा, वो साधन करके संगम तक पहुँचा।

और, मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुँची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना, एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है।

इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुँचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुँच पाए, वो भी इस आयोजन से भाव-विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ अपने साथ लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुंभ से वापसी के बाद गाँव-गाँव में जो सत्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय है।

ये कुछ ऐसा हुआ है, जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है, जो आने वाली कई-कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है।

प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचे। इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई।

आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएँगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ, ये युग परिवर्तन की वो आहट है, जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है।

साथियों,

महाकुंभ की इस परंपरा से, हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहा है। हर पूर्णकुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषियों-मुनियों, विद्वत् जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा-निर्देश मिलते थे।

इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ में परिस्थितियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा होती थी। 12 पूर्णकुंभ होते-होते, यानि 144 साल के अंतराल पर जो दिशा-निर्देश, जो परंपराएँ पुरानी पड़ चुकी होती थीं, उन्हें त्याग दिया जाता था, आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था।

144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ में ऋषियों-मुनियों द्वारा, उस समय-काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकासयात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है- विकसित भारत का।

जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हों या संपन्न हों, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से आया हो, गाँव का हो या शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। एक भारत-श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है।

साथियों,

आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है जब बालक रूप में श्रीकृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एक निष्ठ होकर, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है।

भारत की ये एक ऐसी शक्ति है, जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हों या श्री ऑरोबिंदो हों, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया था। इसकी अनुभूति गाँधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता, और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति, विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है।

वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक, भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है, एक नागरिक के नाते, अनन्य भक्ति भाव से, अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषियों-मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए, एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेते हुए, नए संकल्पों को साथ लेकर चलें। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएँ, देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से स्वयं को समर्पित करें।

साथियों,

जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था, तो मेरे अंतरमन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे, और मैंने कहा था- मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था, हमारी माँ स्वरूपा नदियों की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में भी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम पर मेरा ये संकल्प और दृढ़ हुआ है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवनदायिनी माँ का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहाँ सुविधा के अनुसार, नदी उत्सव जरूर मनाएँ। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें।

मैं जानता हूँ, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से…माँ यमुना से…माँ सरस्वती से…हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा…। जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमाप्रार्थी हूँ।

साथियों,

श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुँचकर इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर, इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था, ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाईकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले, सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है, वह अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

साथियों,

महाकुंभ के दृश्यों को देखकर, बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए हैं, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को लेकर मेरी आस्था, अनेक गुना मजबूत हुई है।

140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है।

देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभीभूत मैं जल्द ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊँगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूँगा।

महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है। लेकिन मुझे विश्वास है, मां गंगा की अविरल धारा की तरह, महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी।

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह विशेष लेख अपने ब्लाॅग पर लिखा है। आप इस लिंक पर क्लिक कर इसे पढ़ सकते हैं)