बरेली में TikTok वीडियो के लिए बन्दूक इस्तेमाल करना एक 18 साल के युवक के लिए महँगा पड़ गया। पुलिस के अनुसार, केशव नाम के इस युवक की मौत वीडियो बनाते समय बन्दूक चल जाने से हो गई। यह घटना हाफिज़गंज, बरेली के मुड़िया भीकमपुर गाँव की है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हाफिज़गंज थाना क्षेत्र के गाँव मुड़िया भीकमपुर निवासी फौजी वीरेंद्र कुमार के 18 वर्षीय पुत्र केशव ने अपनी माँ सावित्री से टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जिद कर के रिवॉल्वर माँगी। केशव की माँ ने जब मना किया तो उसने जिद पकड़ ली। आखिर में मजबूरन उसकी माँ ने अलमारी में रखी रिवॉल्वर उसे दे दी।
कुछ देर बाद जब गोली चलने की आवाज़ आई तो केशव की माँ सावित्री और परिवार के लोग दौड़कर कमरे में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए। केशव खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसके सर में गोली लगी थी। ये देखकर घरवाले केशव को अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
केशव एक सैन्यकर्मी का बेटा था। उसके पिता वीरेंद्र अभी रूड़की में कार्यरत हैं। वर्तमान में वह इंटरमीडियट की पढ़ाई कर रहा था। केशव की माँ सावित्री ने बताया कि उनके बेटे ने ज़िद करके टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए रिवॉल्वर अलमारी से निकलवाई थी, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वो लोडेड है। केशव की माँ ने बताया कि उसके अंदर टिकटॉक वीडियो के लिए पागलपन था और वो रोज अलग-अलग वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था।
देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक नया नाम जुड़ गया है। इस मुहिम में अब बंगाली कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। इनमें से ही एक नाम है बंगाल की एक मशहूर अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी का। स्वस्तिका मुखर्जी ने भी ‘कागज़ नहीं दिखाएँगे’ वाली लाइन से खुद को जोड़ लिया है।
बंगाल के इन कलाकारों ने सरकार से कागज नहीं दिखाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें सारे बंगाली कलाकार अपनी भाषा सरकार को निशाने पर लेते हुए किसी भी तरह के कागजात नहीं दिखाने की बात की है।
अब इस कानून के खिलाफ बंगाली कलाकार भी एकजुट हो चुके हैं। इन कलाकारों ने सरकार से कागज नहीं दिखाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें सारे बंगाली कलाकार अपनी भाषा में केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए किसी भी तरह के कागजात नहीं दिखाने की बात की है।
इन बंगाली कलाकारों में कोंकणा सेन शर्मा से लेकर धृतिमान चटर्जी, नंदना सेन और स्वस्तिका मुखर्जी, गायक रूपम इस्लाम सहित कुल 12 शख्सियतें CAA का विरोध करते हुए देखी जा रही हैं। कभी आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे और अब स्वराज्य पार्टी के निर्माता योगेंद्र यादव ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।
ज्ञात हो कि बंगाली एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी वर्ष 2014 में सिंगापुर में दुकान से झुमका चुराते हुए पकड़ी गई थी। उस समय यह बंगाली अभिनेत्री एक बंगाली फिल्म महोत्सव के सिलसिले में सिंगापुर में थीं। अभिनेत्री को वहाँ के एक पॉश मॉल के जूलरी शोरूम में 12,139 रुपए की सोने के झुमके चुपके से अपने हैंडबैग में रखते हुए पकड़ा गया था।
CCTV कैमरा की नजर में आने के बाद अभिनेत्री पर शोरूम मालिक ने कम्प्लेन दर्ज कराई थी। इस पर अभिनेत्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये झुमके उसके बैग में कैसे आ गए।
JNU में लेफ्ट विंग दल जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) का कहना है कि वो JNU में तब तक कोई क्लास नहीं चलने देंगे जब तक वाइस चांसलर जगदीश कुमार इस्तीफ़ा नहीं दे देते हैं। या उनको हटाया नहीं जाता है। इसके जवाब में JNU के प्रोफेसर वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर क्लास में एक भी विद्यार्थी न हुआ तब भी अपना लेक्चर देंगे।
अपनी प्रतिक्रिया में प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने लिखा है कि किसी विद्यालय में सीखने के लिए जितना अवसर किसी छात्र के लिए होता है उतना ही एक शिक्षक के लिए होता है और कोई भी इस परंपरा को नहीं तोड़ सकता है। छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष 5 जनवरी को JNU में हुई हिंसा का आरोप JNU वाइस चांसलर पर लगाया है।
Well, I just took one, and will continue to even if I lecture to an empty audi – a class is as much for the teacher to learn something new as it is for the students.
No one can stop this tradition. No one. Not even the Prime Minister or the President of India, so who are you. https://t.co/5WJnv52Q2O
वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने TOI की न्यूज़ रीट्वीट करते हुए लिखा है- “मैंने अभी एक क्लास ली है और यदि पूरा ऑडिटोरियम खाली भी रहा तब भी क्लास लेता ही रहूँगा। एक कक्षा में जितना अवसर एक छात्र के लिए कुछ नया सीखने का होता है, उतना ही एक शिक्षक के लिए भी होता यही। और इस परम्परा को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ना ही प्रधानमंत्री रोक सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति तो फिर तुम कौन हो?”
दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ ने माँग की थी कि कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाया जाए और वह जल्द से जल्द इस्तीफा दें। छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा था, “जेएनयू के कुलपति के इस्तीफे की हमारी माँग कायम है। हम सलाहकारों और पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाएँगे और फैसला करेंगे कि प्रदर्शन वापस लेना है या नहीं। हमनें अपनी बात रख दी है और अंतिम फैसले के लिये मंत्रालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।”
पहले भी प्रोफेसर रंगनाथन व उनके साथियों को JNU में लैब में घुसने से रोक दिया गया था। तब ए रंगनाथन लाख मिन्नतें करते रहे कि विज्ञान विभाग किसी अन्य विभाग की तरह थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन छात्र नहीं माने। प्रोफेसर ने कहा कि कई अहम एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, इसके लिए महँगे उपकरण मँगाए जाते हैं और इन सभी चीजों के लिए आम नागरिक के टैक्स से मिले रुपयों का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाते हुए रंगनाथन ने लिखा था कि इन हरकतों की वजह से किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सबकी हानि होगी।
पश्चिम बंगाल में सीएए के ख़िलाफ़ 11 जनवरी को आयोजित ममता बनर्जी की रैली का रास्ता रोकना वामपंथी छात्रों को महंगा पड़ गया। इस मामले के संबंध में मात्र 4 दिन के भीतर 150 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब आगे इन अज्ञातों की पहचान कर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात लोगों के खिलाफ़ दर्ज किए गए केस में नुकसान पहुँचाने, आपराधिक धमकी देने के साथ-साथ गैर-जमानती धाराएँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस केस में एक जनसेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने का मामला भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एक सूत्र ने खुद यह सूचना दी है। ये वही स्टेशन है जहाँ पूरा मामला दर्ज किया गया ।
गौरतलब है कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के ख़िलाफ धर्मतल्ला में विरोध प्रदर्शन कर रहे वामपंथी छात्र भड़क उठे थे।
खबरों के मुताबिक, उस रात करीब 8 बजे उग्र छात्रों के एक दल ने ममता बनर्जी की रैली के सामने जोरदार हंगामा किया था। इस दौरान जब पुलिस ने इन छात्रों को रोकना चाहा तो इन्होंने धक्का-मुक्की शुरु कर दी। स्थिति को सामान्य करने के लिए ममता बनर्जी को स्वयं ही इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके हिंसक हुई छात्रों की भीड़ ने एक न सुनी। छात्रों ने इस दौरान पुलिस की घेराबंदी तोड़ी और आजादी के नारे लगाए।
माकपा से संबद्ध छात्र संगठन एसएफआई ने इस दौरान ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर सीएए के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर दी है। हालाँकि, बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी ओर से स्पष्ट करते हुए बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक केवल राज्य के फायदे के लिए आर्थिक माँगों को लेकर की थी।
बता दें, न्यू मीडिया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने छात्रों पर दर्ज हुई एफआईआर पर कहा है कि उन्होंने ये एक्शन सुरक्षा लिहाज से लिया है। उनका कहना है, “अगर, कोई कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ याचिका दायर कर हम पर उन प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन न लेने का आरोप लगाता है, जिन्होंने उस दिन बैरीकेड तोड़े और मुख्यमंत्री के पास पहुँच गए, तो ये एफआईआर उन आरोपों में खारिज करने में मददगार होगी।”
केरल में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं ने ईसाइयों की चिंता बढ़ा दी है। केरल के सबसे बड़े चर्च साइरो मालाबार ने इस पर गहरी चिंता जताई है। साइरो मालाबार मीडिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्या हो रही है।
Syro-Malabar Church: Syro-Malabar Media Commission report says Christian girls are targeted & killed in the name of ‘love Jihad’. It is a matter of concern that ‘love Jihad’ is increasing in Kerala causing danger to the secular harmony & societal peace in Kerala.
रिपोर्ट में कहा गया है, “केरल मे ईसाई लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर निशाना बनाकर उनकी हत्या हो रही है। इसलिए राज्य में लव-जिहाद की बढ़ती घटनाएँ बेहद चिंता की बात हैं। इससे केरल में धर्मनिरपेक्ष सद्भाव और सामाजिक शांति को खतरा है।”
इस मामले पर मंगलवार को चर्च ने पुलिस की कार्रवाई करने के तरीके पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। पादरियों की बैठक में पुलिस पर अपना काम सही ढंग से न किए जाने का आरोप लगाया गया था। बैठक में इस बिंदु पर चर्चा हुई कि ईसाई महिलाओं को प्रेम के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उनका धर्मान्तरण करवाकर, उनसे निकाह किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, चर्च का कहना था कि इसे धार्मिक मुद्दा न मानकर कानून एवं व्यवस्था की तरह देखा जाए और इस पर एक्शन लिया जाए।
Hindu Girls Not The Only Victim: Kerala Church Slams Police For Failing To Curb Love Jihad Menacehttps://t.co/GVGiDDXKG7
यह पहला मौका नहीं है, जब ईसाई लड़कियों को लेकर इस तरह की बात सामने आई है। इससे पहले पिछले वर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन भी ईसाई लड़कियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुके हैं। अपने पत्र में उन्होंने गृहमंत्री का ध्यान ईसाई लड़कियों के साथ हो रही लव जिहाद की घटनाओं पर दिलाया था। कुरियन ने पत्र में लिखा था कि ऐसा लगता है कि ईसाई समुदाय की लड़कियाँ इस्लामी कट्टरपंथियों का सॉफ्ट टारगेट हैं। उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाकर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इसकी एनआईए से जाँच कराने की माँग की थी।
National Commission for Minorities Vice-Chairman, George Kurian: Recently I received complaints from Calicut & Delhi. The complaints were from the parents who complained that their daughters were abducted or raped. pic.twitter.com/XFs1AjLdCr
अमित शाह को लिखे पत्र में कुरियन ने आगाह करते हुए बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए गृह मंत्रालय इस खतरनाक प्रवृति पर ध्यान दे और इस मामले के संबंध में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को जाँच के आदेश दे। साथ ही कट्टरपंथी तत्वों की ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी कानून लाए।
इंडिया टुडे ने हाल ही में एक लेख के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा कि केंद्र ने केरल में बाढ़ पीड़ितों को राहत फंड देने में उन्हें राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज किया है। इंडिया टुडे ने इस खबर को राजनीतिक रंग देते हुए केंद्र की दक्षिणपंथी भाजपा सरकार पर केरल की ‘लेफ्ट/वामपंथी’ सरकार से बदले की भावना का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए।
क्या है मामला
इंडिया टुडे की हैडलाइन में लिखा गया था- “केरल सरकार को कोई राहत फंड नहीं, केंद्र ने फिर किया लेफ्ट शासित राज्य को नजरअंदाज।”
यह खबर पहली नजर में हैरान करने वाली लगती है और यह सवाल पैदा करती है कि वर्ष 2019-2020 के लिए तय किए गए 5908 करोड़ रुपए में से केरल के लिए कोई भी मदद राशि क्यों नहीं दी गई। मेनस्ट्रीम मीडिया ने अपना ध्येय वाक्य बनाया हुआ है कि प्रोपेगंडा के बीच में तथ्यों को नहीं आने देना है। लेकिन ऑपइंडिया मेनस्ट्रीम मीडिया के इसी प्रोपेगैंडा की मशीनरी को तोड़ने के लिए काम करता है।
क्या है वास्तविकता
हमने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कुछ तथ्यों को ढूँढा, जिन्हें कि इंडिया टुडे और अन्य समाचार पोर्टल्स भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पहले आसानी से जाँच सकते थे। हमने देखा कि पिछली बार केरल में बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार को इन्हीं कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल्स ने एक विलेन की भूमिका में दिखाया था।
मीडिया गिरोहों द्वारा UAE द्वारा मदद के लिए दी जा रही 700 करोड़ रुपए की मदद (जो कि मात्र एक अफवाह थी) पर वाहवाही तक दी गई और इसके लिए मीडिया गिरोह द्वारा बाढ़ के आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार की मदद को शून्य बताया गया। यह सब वर्ष 2018 की बात है।
केरल में वर्ष 2019 में भी बाढ़ आई थी लेकिन यह वर्ष 2018 के मुकाबले ज्यादा भीषण नहीं थी और इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। यही वजह थी कि NDRF के फंड को उन राज्यों को दिया गया, जिन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता थी।
यदि SDRF के पास सहायता राशि अपर्याप्त पड़ती है तो आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के सेक्शन 46 के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Disaster Relief Fund) राज्यों में SDRF (State Disaster Response Fund) को सहायता राशि उपलब्ध करवाता है।
यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि NDRF द्वारा यह फंड दो चरणों में बाँटा जाता है। 10,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, दूसरी किश्त (5908 करोड़ रुपए) हाल ही में सामने आई है, जिस पर कि मीडिया गिरोह अपना षड्यंत्र रच रहा है।
आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को दी गई राशि पर नजर डालने से इस मामले पर पूरा प्रकाश पड़ता है। वर्ष 2019 में केंद्र ने केरल राज्य को 168.75 करोड़ रुपए दिए जबकि केरल की राज्य सरकार ने 56.25 करोड़ रुपए केरल SDRF के लिए तय किए। इसमें से भी केरल सरकार द्वारा सिर्फ 52.275 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए गए।
जिसका सीधा सा आशय यह है कि केरल सरकार के SDRF के पास 2019 में जारी किए गए फंड का 173 करोड़ रुपए अभी भी शेष है और इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ से प्रश्न तो यह उठता है कि केरल की सरकार ने यह फंड अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया है? क्या मीडिया गिरोह को यह सवाल नहीं करना चाहिए कि अब केरल सरकार यह फंड इस्तेमाल ना कर के किस बदले की राजनीति कर रही है?
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की वेबसाइट पर थोड़ा सा और गहराई में जाने पर पता चलता है कि केरल सरकार के पास पहले से ही 1 अप्रैल 2019 तक भी 2107 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था। यानी, यह राशि 2018 की बाढ़ के समय भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, जो कि जान-माल के नुकसान के मामले में 2019 की बाढ़ से भी ज्यादा भीषण थी।
अब केरल सरकार के पास मौजूद वर्ष 2018 के बचे हुए राहत फंड और 2019 के बचे हुए फंड (2280 करोड़ रूपए में से, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ही पहुँचाया गया था) पर नजर डालकर देखिए कि बदले की राजनीती कौन सी सरकार कर रही है, केंद्र कि दक्षिणपंथी सरकार या फिर केरल राज्य की वामपंथी सरकार?
जो लोग इस पूरे प्रकरण में भाजपा पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं वो केंद्र द्वारा पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए की सहायता राजस्थान, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश राज्यों, जो कि गैर-भाजपा शासित राज्य हैं, को देने को किस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं? क्या उनके पास दूसरे चरण में गैर-भाजपा शासित मध्य प्रदेश को दिए गए 1749 करोड़ रुपए के फंड और महाराष्ट्र को दिए गए 956 करोड़ रुपए देने के लिए कोई तर्क है?
‘द क्विंट’ ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि इसमें दिखने वाला शख्स एक ड्राइवर है जो उबर के लिए काम करता है। इसमें वो काफ़ी नाटकीय ढंग से रोते हुए कहता दिख रहा है कि वो मुस्लिम है और एनआरसी के बारे में सोचते ही उसकी रूह काँप उठती है। वो आगे बताता है कि न उसके पास ज़मीन-जायदाद है और न ही कोई कागज़, तो उसे चिंता हो रही है कि वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? इसका नाम इरशाद अहमद बताया गया है। ‘द क्विंट’ से बातचीत में उक्त इरशाद ने बताया कि नागरिकता साबित न करने पर उसके साथ क्या होगा, ये सोच कर उसे डर लग रहा है।
वहीं फ़िल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ‘द क्विंट’ के इस वीडियो की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि ये व्यक्ति इरशाद अहमद बॉलीवुड में बतौर जूनियर एक्टर काम करता है। ‘द ताशकंद फाइल्स’ और ‘बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम’ जैसी फ़िल्मों का निर्देशन कर चुके अग्निहोत्री ने बताया कि ‘द क्विंट’ ने इस पूरे ड्रामे की साज़िश पहले ही रच ली थी। अर्थात, एक स्क्रिप्ट तैयार कर के उस ड्राइवर को पीड़ित दिखा कर उससे अभिनय करवाया गया और दर्शकों को इसे सच बता कर परोस दिया गया। जबकि सबकुछ एक ड्रामा है।
‘हेट स्टोरी’ और ‘चॉकलेट’ जैसी फ़िल्में निर्देशित करने वाले विवेक अग्निहोत्री ने ‘द क्विंट’ को चुनौती दी कि वो ये साबित करे कि उसने उक्त शख्स को रुपए देकर अभिनय नहीं करवाया है। उन्होंने चुनौती दी कि वो उनकी बात को काटने के लिए सबूत पेश करे। हालाँकि, अभी तक ‘द क्विंट’ ने इसे नकारा नहीं है। लोगों ने प्रोपेगंडा पोर्टल को जम कर लताड़ लगाई और कहा कि वो फ़िल्मी स्क्रिप्ट बना कर वीडियो शूट कर रहा है और वास्तविकता के रूप में जनता को बेच रहा है।
Ok friends, I am told that this man is also a part time junior actor in Bollywood. He was paid by @TheQuint to do this performance in a written script.
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए काम करने के लिए ड्राइवरों को कागज़ात दिखाने होते हैं। उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है। ऐसे में, ‘कोई कागज़ न होने’ की बात करने का कोई तुक नहीं बनता।
:+1: Other cab services should also clarify if they really have drivers without documents as seen in some videos? Several cab drivers arrested in Delhi for offences ranging from rape and murder to robberies and molestation with passengers. They shouldn't play with passengers safety https://t.co/xvpJ57T0Za
यही सवाल भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाया कि इरशाद ने आखिर कौन से डाक्यूमेंट्स दिखा कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया? विवेक अग्निहोत्री ने स्वामी को बताया कि ये एक अभिनेता है, जिससे ‘द क्विंट’ ने अभिनय करवाया।
अब देखना यह है कि इस खुलासे के बाद ‘द क्विंट’ अपनी पोल खुलने के बाद माफ़ी माँगता है या नहीं। चूँकि बॉलीवुड के ही निर्देशक बता रहे हैं कि उक्त फ़र्ज़ी ‘पीड़ित’ उनकी इंडस्ट्री में काम करता है, फिर भी ‘द क्विंट’ की चुप्पी चौकाने वाली है। वैसे ये सारा ड्रामा और एजेंडा उस NRC के नाम पर चलाया जा रहा है जिसका अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं है। न एक भी सिंगल ड्राफ्ट बाहर आया है।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के मसले पर बिहार के मुख्य विपक्षी दल में फूट पड़ती दिख रही है। पार्टी के स्टैंड को लेकर एक अल्पसंख्यक विधायक ने ही आपत्ति जताई है। NRC के विरोध में RJD की रैली पर फराज़ फातमी ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा है, “मुझे नहीं पता कि वे (तेजस्वी यादव) एनआरसी के खिलाफ रैली क्यों निकाल रहे हैं। राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा यह सरकार कह चुकी है।”
तेजस्वी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद विधायक दल के नेता हैं। पार्टी में बगावती सुर ऐसे वक्त में उठे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के कारण जेल में बंद हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ तेजस्वी की प्रतिरोध यात्रा 16 जनवरी से निकलेगी। इतना ही नहीं फराज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का सबसे बड़ा चेहरा बताकर भी सियासत गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा, “बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। 2020 में भी वही सरकार बनाएँगे।”
Faraz Fathmi, RJD MLA: I don’t know why he (Tejashwi Yadav) is taking out a rally against NRC, when the state government has cleared that they will not implement it in the state. There is no bigger face than Nitish Kumar in Bihar and he will only form government in 2020. pic.twitter.com/zLLiVl1zSa
फराज ने ये बातें बुधवार को JDU के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा आयोजित दही-चूड़ा भोज में शामिल होने के बाद कही। वे दरभंगा के केवटी से विधायक हैं। उनके पिता अली अशरफ फातमी राजद के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया था। ताजा बयान से फराज ने भी अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं।
वैसे सीएए और एनआरसी को लेकर विपक्षी दलों के भीतर मतभेद की यह पहली घटना नहीं है। राजद की सहयोगी कॉन्ग्रेस को भी कई राज्यों में इस स्थिति से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में कॉन्ग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह और हरदीप सिंह डांग पार्टी के स्टैंड का विरोध कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि अब दूसरे मजहब के लोग भी इसका विरोध नहीं कर रहे। वहीं, डांग ने कहा था कि CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, जो बहुत ही अच्छी बात है। गोवा में भी कॉन्ग्रेस के चार नेताओं ने इस मसले पर पार्टी छोड़ दी थी। इन नेताओं का कहना था कि पार्टी अल्पसंख्यकों खासकर, समुदाय विशेष को बरगलाने की कोशिश कर रही है।
ऑपइंडिया ने जामिया के कुछ छात्रों से बातचीत की, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में हुई दंगेबाजी के पीछे बड़ी साज़िश का पर्दाफाश किया। उनमें से एक ने उन छात्रों की तरफ़ से ऑपइंडिया से बातचीत की लेकिन डर का आलम ये है कि वो छात्र अपना चेहरा दिखाने को राज़ी नहीं हुआ। इसीलिए, आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं लेकिन उस छात्र का चेहरा नहीं देख सकते। वामपंथी व कट्टर इस्लामिक ताक़तों के कारण इन छात्रों में भय का माहौल है। उस छात्र ने ऑपइंडिया को बताया कि दिसंबर में परीक्षाओं के दौरान ही सीएए को लेकर चर्चा शुरू हुई, तब जामिया में भी माहौल बनाया जाने लगा।
जामिया के छात्र ने बताया कि बाकी प्रदर्शनों व अबकी हुए विरोध प्रदर्शनों में ख़ासा अंतर था, जो एक भयंकर ट्रेंड की तरफ़ इशारा कर रहा था। उसने बताया कि इन धरनों में 600-700 की संख्या में छात्र आते थे और उन्हें भड़काया जाता था। इस्लामी मजहबी नारे लगाए गए और कलमा पढ़ा गया। इसी तरह फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन के नारे ‘इन्तिफादा’ का प्रयोग किया गया। जामिया के छात्र ने बताया कि ऐसे नारे सारे प्रदर्शनों में लगाए गए और जामिया के छात्रों ने ही लगाया। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।
उसने आयशा-लदीदा की ब्रांडिंग की सजिश की भी बात की। उसने बताया कि जामिया शिक्षक संघ ने संसद तक मार्च की योजना बनाई, जैसा जामिया में आज तक कभी नहीं हुआ था। छात्र ने कहा कि जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने एक कमिटी बना कर सीएए और एनआरसी के विरोध के लिए कमिटी बनाई। यानी, जामिया में न सिर्फ़ उपद्रवी छात्र, बल्कि शिक्षक भी ये तय कर रहे थे कि सीएए का विरोध कैसे हो। छात्र ने एक और बात बताई, जिसकी मीडिया में चर्चा नहीं हुई। जामिया में वीसी ऑफिस के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया। इस काम में पूर्व-छात्र, शिक्षक और गार्ड्स भी शामिल हैं।
जहाँ झंडा लगाया गया, वहाँ सभी को आने-जाने की अनुमति नहीं है, आईडी कार्ड्स दिखाने होते हैं- लेकिन फिर भी वो ऐसा करने में कामयाब हो गए। छात्र ने बताया कि संसद भवन तक मार्च करने के रास्ते में “कॉमरेड, बैरिकेड तोड़ो” का नारा लगाते हुए बैरिकेड तोड़ने के लिए लोगों को भड़काया गया। छात्र ने कहा कि कई बाहरी लोग भी इसमें शामिल हुए और सभी ने मिल कर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में न सिर्फ़ बाहरी लोग बल्कि छात्र भी शामिल थे। पुलिसकर्मियों की पीटा गया, एक को बाथरूम में बंद कर दिया गया।
उक्त छात्र ने ऑपइंडिया को बताया कि छात्रों को वहाँ के नक़्शे का पूरा पता था लेकिन पुलिस थी, इसका फायदा उठाया गया। छात्र ने कहा कि उकसाने के लिए और मोदी सरकार से बदला लेने के लिए ‘नामर्द’ शब्द तक का भी उपयोग किया गया। उसने कुछ नेताओं का भी नाम लिया, जिन्होंने मेडिएशन के नाम पर दंगे भड़काने का काम किया। बकौल छात्र, इसमें आसिफ मोहम्मद ख़ान अमानतुल्लाह ख़ान जैसे नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया। जामिया में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग की भी अच्छी-ख़ासी उपस्थिति है। उसने बताया कि इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कहते हैं कि वो भारतीय बाद में हैं और मुस्लिम पहले हैं। अब तो वहाँ हर शुक्रवार को डर लगता है कि कब क्या हो जाए।
इस तरह की मानसिकता पढ़े-लिखे लोगों में है, ये नेता हैं, अनपढ़-गँवार नहीं। जामिया ने सरकार से अपील करते हुए कहा था कि सीएए को वापस ले लिया जाए। इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनलोगों से मिला हुआ है। साथ ही कई छात्र नेताओं ने आसपास के इलाक़ों में मुस्लिमों को भड़काने की बात कही। लेकिन, साथ ही वो विक्टिम कार्ड भी खेलते रहे। कई व्हाट्सप्प ग्रुप्स बना कर हिंसा की साज़िश रची है। ‘जिहाद’ के लिए हॉकी-बैट लेकर चले और पुलिसवालों को ‘तोड़ देने’ की बातें की गईं।
शाहीन बाग़ में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी जामिया के छात्र ने अपनी राय रखी। उसने बताया कि जेएनयू के एक छात्र शर्जील इमाम ने शाहीन बाग़ में भड़काऊ भाषण दिया। इमाम ने कहा कि मुस्लिमों की इतनी भी औकात नहीं है क्या कि 500 शहरों में चक्का जाम कर सके? ऐसे कई भड़काऊ बयान दिए गए। उक्त छात्र ने बताया कि जेएनयू के वामपंथियों ने जामिया वालों को बुला कर सीएए विरोधी प्रदर्शन व अभियान में उनकी मदद ली। छात्र ने जानकारी दी कि एक उपद्रवी मुस्लिम छात्र ने इजरायल के झंडे भी जलाए। शायद ये भारतीय विदेश मंत्रालय की इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उस छात्र का नाम कासिम उस्मानी है, जो आप के स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस के नेता है।
साथ ही छात्र ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आखिर जाँच के लिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस को क्यों नहीं दी जा रही? उसने बताया कि इससे सबसे ज्यादा घाटा पढ़ने वाले छात्रों को हुआ है। वो इंटर्नशिप व ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पा रहे। इससे प्लेसमेंट्स में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कम्पनियाँ हिंसा के कारण जामिया की ग़लत इमेज बन रही है। गाँव वालों ने जामिया के छात्रों को भगा दिया। परीक्षाओं की तारीख अब तक 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। प्रॉक्टर ने भी उपद्रवी छात्रों की ही बात मानी और परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी।
उक्त छात्र ने बताया कि रोज़ कई नेता आ रहे हैं और भड़काऊ भाषण देकर छात्रों को उकसा रहे हैं। लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल कई दिनों से बंद हैं। उसने हिंसा वाले दिन की बात करते हुए कहा कि पुलिस ने जब पत्थरबाजी को नियंत्रित करने के लिए कैम्पस में प्रवेश किया, तब लाइब्रेरी में उपद्रवियों ने टेबल-कुर्सी वगैरह को दरवाजे पर रख दिया ताकि पुलिस को रोका जा सके। अपनी ही लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई। उसने आरोप लगाया कि जामिया की वीसी ने ख़ुद गर्ल्स हॉस्टल में कहा था कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिया जाए तो जामिया के छात्र पकड़े जाएँगे।
जामिया के छात्र से बातचीत (हम उसका चेहरा नहीं दिखा सकते)
दरअसल, अगर उक्त छात्र के बयान को मानें तो बाहरी लोगों ने छात्रों को भड़काया कि पुलिस अगर अंदर आ गई तो उन्हें पीटेगी। इसके बाद फेक न्यूज़ फैलाया गया कि जामिया के छात्र मारे गए हैं। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि आसपास के लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा सके। यह भी अफवाह फैलाई गई कि पुलिस गर्ल्स हॉस्टल में घुस गई। उसने बताया कि सच्चाई ये है कि कुछ उपद्रवी ही गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए थे, जहाँ बाहरी लड़कियों तक को जाने की अनुमति नहीं है।
कुल मिला कर उक्त छात्र से बात करने के बाद ये पता चला कि विभिन्न संगठनों के वामपंथी व इस्लामी नेता अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक़ और सीएए को लेकर छात्रों को भड़काने में लगे हैं। और ये सब एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिन्दूघृणा के कई पोस्टर और नारे लगाए गए। इसमें इनकी हिन्दुओं के खिलाफ घृणा साफ तौर पर झलकती है। विशुद्ध इस्लामिक नारों के जरिए ये भी साफ कर दिया गया कि ये राजनैतिक नहीं, बल्कि समुदाय विशेष की लड़ाई है। इसमें अल्लाह को खींचा गया, हिन्दुओं से आजादी की बातें हुईं।
इन्हें देश के विचार और कल्पना से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बस गजवा ए हिंद से मतलब है।समुदाय का राज होगा, काफिरों को काटा जाएगा। ये इनके लिए अपराध नहीं है। इसके लिए कोई सजा नहीं है। एक मुस्लिम रैली में ब्राह्मण को ‘कसाई’ बताया जाता है। एक मुस्लिम टोपी पहने शख्स धमकी देते हुए लिखता है कि ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स मत माँग लेना मोदी, कहीं हमलोग हिन्दुस्तान के मालिक ना निकल जाए। CAA विरोध के नाम पर हिन्दूविरोधी एजेंडा चलाया गया।
