हैदराबाद में करीब 15 दिन पहले मिली जली हुई लाश की डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि जली लाश प्रीति रेड्डी (बदला हुआ नाम) की ही थी। लाश का डीएनए प्रीति रेड्डी के घरवालों से मैच कर गया है। साथ ही इस बात की भी पुष्टि हुई है कि उनके कपड़ों पर पाए गए सेमिनल के दाग उन्हीं चारों आरोपितों के थे, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीएनए रिपोर्ट गुरुवार को आई। इसके बाद आधिकारिक रूप से इस बात का पुष्टि हो गई कि वो लाश प्रीति रेड्डी की ही थी। शव बरामद होने के बाद बॉडी की हड्डियों का DNA जाँच के लिए भेजा गया था। इसके अलावा पीड़िता के कपड़ों से सेमिनल सैंपल लिए गए थे। जाँच अधिकारियों को कुछ और रिपोर्ट का इंतज़ार है।
गौरतलब है कि 27 नवंबर को हैदराबाद के बाहरी इलाके शादनगर में एक युवती का अधजला शव बरामद हुआ था। उस शव की पहचान प्रीति रेड्डी के तौर पर हुई थी। प्रीति रेड्डी की गैंगरेप के बाद हत्या की गई और फिर लाश को जला दिया गया था। इस मामले में मोहम्मद पाशा, नवीन, चिंताकुंता केशावुलु और शिवा को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलवाने की माँग कर रहे थे। घटना के 9 दिन के भीतर ही खबर आई कि हैदराबाद पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया है। आरोपितों को पुलिस घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने ले गई थी। वहाँ पुलिस का हथियार छीन आरोपितों ने भागने की कोशिश की और पुलिस कार्रवाई में मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एनकाउंटर की जाँच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक कानून बन गया है। इसकी वजह से तीन देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बहस के केंद्र में हैं। कभी सांस्कृतिक और वैचारिक तौर पर खुला मुल्क रहा अफगानिस्तान जब तालिबानी कठमुल्लों के शिकंजे में आया तो दड़बे में बदल गया। अल्पसंख्यकों की तो छोड़िए, बहुसंख्यकों पर भी तमाम तरह की बंदिशें थी। लेकिन, तालिबान के पतन के साथ ही अफगानिस्तान में बदलाव की हल्की-हल्की बयार बहने लगी है।
जिस देश में कुछ साल पहले तक संगीत हराम था, महिलाओं का बेपर्दा होना गुनाह था, आज वहॉं महिलाओं का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा खड़ा हो गया है। लंदन से लेकर सिडनी तक उसकी धुनें सुनी जा रही है। यह ग्रुप है जोहरा।अफगानिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। एक ऐसे देश में जहाँ औरतों को तालिबानी नियमों से हटकर कुछ भी करने पर पत्थर मार-मार कर खत्म करने का कानून रहा हो, ‘जोहरा’ की नींव बदलाव की बासंती बयार जैसी है।
तालिबान के डर से ऊपर उठी अफगान महिलाएँ
1996 से 2001 के बीच तालिबान के शासन में संगीत और लड़कियों को पढ़ाने, दोनों पर ही प्रतिबंध था। लेकिन, फिर भी अहमद सरमस्त ने लीक से परे हिम्मत जुटाई और अफगानिस्तान राष्ट्रीय संगीत संस्थान की स्थापना 2010 में की। इसकी सबसे पहली खासियत ये रही कि कट्टरता में जकड़े अफ्गानिस्तान में ये इकलौता संस्थान ऐसा है जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं। इसी ने बाद में पहले महिला ऑर्केस्टा ‘जोहरा’ को जन्म दिया। इस समूह ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान परफॉर्म कर अपने देश के कई मिथ्यों को तोड़ा। ग्रुप की 30 लड़कियों ने लंदन जाकर परफॉर्म किया।
अफगानिस्तान जैसे मुल्क में हुई ये बदलाव की हवा निश्चित ही आवश्यक थी। लेकिन कहा जाता है न कुरीतियों के प्रभाव से निकलने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो इस ऑर्केस्टा के शुरुआती समय में कुछ ऐसा ही हुआ। ग्रुप की कुछ लड़कियों को अपने ही परिवार का बहिष्कार झेलना पड़ा। इस सिम्फनी की दो कंडक्टरों में से एक नेगिन के पिता तो उनका साथ देते हैं। लेकिन उनके अलावा पूरा परिवार संगीत सीखने और ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के खिलाफ था। वह बताती हैं कि उनके कई रिश्तेदारों ने इसी वजह से उनके पिता से अपने संबंध तक तोड़ लिए।
संगीत में डूबी ‘जोहरा’ से जुड़ीं कलाकार
इन महिलाओं के मजबूत इरादों का प्रतिबिंब बन खड़ा हुआ ये ऑर्केस्टा टूटा नहीं। जैसा कि ऊपर जिक्र किया कि ‘जोहरा’ ने अपनी पहली विदेशी परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम के दौरान दी। इसके बाद स्विट्जरलैंड और जर्मनी के चार अन्य शहरों में भी उन्होंने अपने संगीत का जादू बिखेरा। धीरे-धीरे पारंपरिक परिधानों में सजी इन लड़कियों के संगीत की महक पूरी दुनिया में फैल गई। ये ऑर्केस्टा पारंपरिक अफगान और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत बजाता और लोग मुग्ध होकर इन्हें सुनते!
इस ऑर्केस्टा में 12 साल से 20 साल तक उम्र की 30 से ज्यादा लड़कियाँ हैं। इसका नाम “फारसी साहित्य में संगीत की देवी कही जाने वाले जोहरा के नाम पर रखा है।”
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरमस्त ने इस ऑर्केस्टा को खड़े करने के लिए बहुत जोखिम उठाए। प्रतिबंधों के बीच उम्मीद की लौ जलाने की लड़ाई बेहद मुश्किल थी। एक बार तालिबान के हमले में मरते-मरते बचे। दरअसल, 2014 में एक कंसर्ट के दौरान तालिबान के आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। इस घटना में सरमस्त घायल हो गए थे, जबकि दर्शकों में शामिल एक जर्मन व्यक्ति की जान चली गई थी ।
इस ग्रुप की संयोजक जरीफा अबीदा भी यहाँ तक पहुँचने के बाद संघर्षों को याद करती हैं तो मन सिहर जाता है। जरीफा ने आपबीती बयां करते हुएबताया, “अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहाँ औरतें जो संगीतकार, आर्टिस्ट या कंडक्टर हैं, उन्हें तालिबानी सड़कों पर जिंदा जला देते हैं या फिर पत्थरों से मार-मार कर हत्या कर देते हैं। मुझे हर रोज यह डर सताता था कि घर वाले मेरा स्कूल जाना बंद करवाकर मेरी शादी न करवा दें। 2014 में मैंने संगीत स्कूल एएनआईएम में दाखिला लिया। इस बारे में परिवार को भी नहीं बताया। हमारे यहाँ म्यूजिक सीखने वाली लड़कियों से लोग बेहतर सुलूक नहीं करते हैं।”
अफगानिस्तान की संगीत की विरासत 1000 साल पुरानी है। 1979 के सोवियत से लेकर 2001 तक के तालिबानी पहरे ने इस विरासत को जमींदोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान इस मुल्क की महिलाओं ने, कलाकारों ने, संगीतकारों ने कई बार तालिबानी बर्बरता झेली। लेकिन आज अहमद, जरीफा और नेगिन के हौसले से इस विरासत की गूँज फिर से सुनाई पड़ रही है।
यकीनन, अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव पूरी तरह खत्म अब भी नहीं हो पाया है। लेकिन उसके जख्मों पर ‘जोहरा’ का संगीत मरहम जैसा ही है। दुआ करिए बदलाव की बयार बनी जोहरा की बेटियों को फिर से कठमुल्लों की नजर न लगे।
13 दिसंबर। इतिहास की कई बड़ी घटनाओं की गवाह है ये तारीख। भारत के नज़रिए से देखें तो आतंक की दो बड़ी घटना इसी तारीख से जुड़ी है। एक 13 दिसंबर 2001 को आतंक का साया लोकतंत्र के मंदिर की चौखट तक पहुँच गया था। वहीं, 13 दिसंबर 1989 को पॉंच आतंकी रिहा करने को सरकार मजबूर हो गई थी। दोनों घटना में एक और समानता है। 2001 में एक बेटी के कारण आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे, तो 1989 में एक बेटी की रिहाई की क़ीमत आतंकियों को आज़ाद कर चुकाई गई थी।
2001 में 13 अगस्त की सुबह देश की राजधानी के बेहद महफ़ूज़ माने जाने वाले इलाक़े में शान से खड़ी संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग की एम्बेसडर का इस्तेमाल किया। सुरक्षाकर्मियों को गच्चा दे अंदर दाखिल भी हो गए। लेकिन उनके क़दम लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया।
1989 में आतंकवादियों ने जेल में बंद अपने कुछ साथियों को रिहा कराने के लिए देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रुबिया सईद का अपहरण कर लिया था। सरकार ने 13 दिसंबर को आतंकवादियों की माँग को स्वीकार करते हुए पाँच आतंकवादियों को रिहा कर दिया।
संसद पर हमले के दौरान वीरगति को प्राप्त कमलेश कुमारी को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला कॉन्स्टेबल थीं। आइए जानते हैं जब देश की संसद पर आतंकियों की नापाक नज़र पड़ी तो कमलेश कुमारी ने उसे कैसे नाकाम किया।
13 दिसंबर 2001 को सुबह के 11:25 बजे थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सदन की कार्यवाही स्थगित हुए 40 मिनट बीते थे। तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत क़रीब 200 सासंद संसद के अंदर थे। CRPF की महिला कॉन्स्टेबल कमलेश कुमारी गेट पर तैनात थीं। तभी अचानक सफेद अंबेसडर कार गेट नंबर-11 पर आ पहुँची। इसमें पाँच आतंकी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस थे। पाँचों आतंकियों ने चकमा देने के लिए सेना की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन जैसे ही वो गेट नंबर-11 पर आए, वो कमलेश कुमारी की पैनी नज़र को धोखा नहीं दे पाए। पाँचों आतंकी जब गाड़ी से उतरकर संसद में घुसने लगे, तो कमलेश कुमारी को उनके आतंकी होने पर शक़ हो गया।
परंपरागत तौर पर संसद भवन में तैनात होने वाली महिला जवानों के पास हथियार नहीं होता। कमलेश के पास भी हथियार नहीं थे। हाथों में एक वॉकी-टॉकी था। उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने साथी कॉन्स्टेबल सुखविंदर सिंह अलर्ट कर दिया और आतंकियों के संसद में घुसने की जानकारी दे दी। कमलेश कुमारी की आवाज़ एक आतंकी के कान तक भी पहुँची। उसने कमलेश कुमारी पर गोलियों की बौछार कर दी। 11 गोलियों से ज़ख़्मी हुईं कमलेश कुमारी ने तब भी हिम्मत नहीं छोड़ी और अलॉर्म बजाकर सभी को आतंकी हमले से सचेत कर दिया। इसके बाद पूरे संसद की सुरक्षा मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई।
वहीं, उनके साथी सुखविंदर सिंह ने दौड़कर संसद भवन के अंदर जाने के सभी गेट बंद कर दिए। तब तक पूरे संसद भवन में आतंकी हमले का हल्ला मच चुका था। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच 45 मिनट तक मुठभेड़ हुई। इस दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने पाँच आतंकियों को मार गिराया था। हमले के बाद 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य और इस हमले के मास्टरमाइंड अफ़जल गुरू को जम्मू-कश्मीर से पकड़ लिया था।
कमलेश को गोली मारने वाले आतंकी को जवान सुखविंदर सिंह ने मार गिराया था। एक मीडिया रिपोर्ट में सुखविंदर के हवाले से बताया गया है, “उन्होंने फिदायीन हमलावर को लेकर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। लेकिन वह निहत्थी थीं और खुले में होने के कारण उसकी आवाज़ आतंकी के कानों तक भी पहुॅंची। इससे पहले कि हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जाती उस आतंकी ने उनके पेट में गोली मार दी। यह आतंकी संसद के भीतर घुसने की फिराक में था।” यदि उस आतंकी पर कमलेश की नज़र नहीं पड़ती, उसे मार गिराया नहीं जाता और वह ख़ुद को उड़ा लेता तो नुक़सान कहीं ज़्यादा होता।
बहादुर कॉन्स्टेबल कमलेश कुमारी की ममता पर उनकी कर्तव्यपरायणता भारी पड़ गई। उन्होंने अपनी दो छोटी बेटियों की भी परवाह किए बिना आतंकियों से लोहा लिया। 11 गोलियाँ खाईं, मगर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और तत्परता से निभाया। जब संसद पर हमले की घटना हुई उस वक्त कमलेश की बड़ी बेटी ज्योति नौ साल की थी तो छोटी बेटी श्वेता महज डेढ़ साल की थी। इस समय उनकी दोनों बेटियाँ 24 और 17 साल की हो चुकी हैं। ज्योति ने फतेहगढ़ के महिला डिग्री कॉलेज से बीएससी किया है। कमलेश कुमारी का परिवार फर्रुखाबाद के आवास विकास कॉलोनी में रहता है। दोनों बेटियाँ अपने नाना राजाराम और पिता अवधेश के साथ रहतीं हैं।
बलिदानी कमलेश कुमारी के बारे में उनके परिजन बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही वर्दी से प्यार था। उनका यह सपना शादी के बाद 1994 में पूरा हुआ, जब उन्हें रैपिड एक्शन फ़ोर्स में इलाहाबाद में तैनाती मिली। जुलाई, 2001 में संसद सत्र के दौरान उनकी तैनाती संसद की सुरक्षा में की गई थी।
इधर, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार आज भी राजनीति में सक्रिय है। सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी राजनीतिक विरासत बेटी महबूबा मुफ्ती के हाथों में है। वे जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनकी बहन रूबिया सार्वजनिक चर्चाओं से दूर रहती हैं। दैनिक भास्कर की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से डॉक्टर रूबिया चेन्नई में अपने पति और दो बेटों के साथ रहती हैं। उनके परिवार को वहॉं भी सुरक्षा मिली हुई है।
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भारतीय सत्ता के दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राष्ट्रपति भवन के दोनों ओर स्थित इन इमारतों में बैठे लोगों के पास सत्ता के तमाम सूत्र होते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में ही गृह मंत्रालय है, जिसके मुखिया आजकल अमित शाह हैं। इसी साल मई में मंत्री पद की शपथ लेने वाले शाह ने जब से गृह मंत्रालय का कामकाज सॅंभाला है, यह महकमा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
इसकी वजह है, उन मुद्दों पर फैसला लेना जो सालों से लंबित पड़े थे। मसलन, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त करना। रोहिंग्या या एनआरसी के मुद्दे पर स्टैंड लेना। वगैरह…।
इन फैसलों ने शाह को आजाद भारत का दूसरा सबसे चर्चित गृह मंत्री बना दिया है। रियासतों का विलय कराने के कारण देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल आज तक याद किए जाते हैं। पटेल से शाह के बीच दो दर्जन से ज्यादा लोग नॉर्थ ब्लॉक के इस दफ्तर में बैठ चुके हैं, पर शायद ही आपको उनका नाम याद हो। मेरी इस मान्यता की एक बड़ी वजह एक हालिया घटना है। हाल ही में जब मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के गृह मंत्री के कार्यकाल का हवाला देकर 1984 में हुए सिखों के नरसंहार का दोष उनके मत्थे मढ़ा तो कई लोग यह जानकर ही भौंचक रह गए थे कि राव कभी देश के गृह मंत्री भी हुआ करते थे। वैसे यह जिम्मेदारी शास्त्री, इंदिरा, चरण सिंह, मोराराजी जैसे कद्दावर नेता भी सॅंभाल चुके हैं।
शिवराज पाटिल जैसे कुछ लोगों के कार्यकाल की चर्चा भी कभी-कभार होती है। लेकिन, उसका कारण मुंबई हमले के वक्त हर घंटे सूट बदलकर नजर आने का पाटिल का कारनामा रहा है। वीपी सिंह की सरकार में यह मकहमा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास था। लेकिन, यह कार्यकाल उनके दामन पर ऐसे दाग लगा गया जो कभी नहीं धुला।
हुआ कुछ यूॅं था कि दो दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बनते ही वीपी सिंह ने सईद को गृह मंत्रालय की बागडोर सौंपी। इसके 6 दिन बाद (8 दिसंबर 1989) को जेकेएलफ ने सईद की बेटी रूबिया को अगवा कर लिया। 122 घंटे बाद रूबिया रिहा की गईं। बदले में सरकार ने 13 दिसंबर को 5 आतंकियों को आजाद कर दिया। उसी रात विशेष विमान से रूबिया सईद को दिल्ली लाया गया था। इसके बाद सईद ने कहा था- एक पिता के रूप में मै खुश हूॅं, लेकिन एक राजनेता के रूप में मैं समझता हूॅं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
पर उस वक्त अंदरखाने क्या चल रहा था इसके संकेत सईद के साथ वीपी सिंह की कैबिनेट में रहे आरिफ मोहम्मद खान के एक इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। खान फिलहाल केरल के राज्यपाल हैं। उन्होंने इसी साल अगस्त में संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया था। इस साक्षात्कार में खान ने सईद की भूमिका पर सवाल उठाए थे।
इससे संकेत मिलते हैं कि सईद ने न केवल अपनी बेटी रूबिया को अगवा करने वाले आतंकियों को बचाया था, बल्कि उनके दबाव में ही सरकार को पॉंच आतंकी छोड़ने पड़े थे। बकौल खान रूबिया को अगवा करने की खबर मिलने के बाद उन्हें और उस सरकार के एक और मंत्री इंद्र कुमार गुजराल (जो बाद में पीएम भी बने) को श्रीनगर भेजा गया। खान ने बताया कि उस समय जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला आतंकियों को छोड़े जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि यह भारी भूल साबित होगी। खान के अनुसार अपहरणकर्ताओं में से एक के पिता ने अब्दुल्ला को यकीन दिलाया था कि रूबिया को कुछ नहीं होगा। लेकिन, सईद ने जस्टिस एमएल भट्ट के मार्फत अपहरणकर्ताओं तक संदेशा भिजवाया कि केंद्र सरकार उनकी मॉंग मानकर पॉंच आतंकियों को रिहा करने के लिए तैयार है।
खान ने इंटरव्यू में बताया है, “मुफ्ती ने जस्टिस भट्ट के मार्फत सूचना क्यों लीक की? मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उनका क्या मकसद था। लेकिन जब मैं कश्मीर से लौटा तो भट्ट को मुफ्ती के घर पर देखा। मुझे बताया गया कि वे यहॉं 5-6 दिन से हैं। रूबिया के अगवा होने के अगले दिन वे दिल्ली पहुॅंचे थे और अपहरणकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में थे।”
साभार: sundayguardianlive.com
खान के अनुसार उन्होंने सईद को इस घटना के बाद इस्तीफा देने की भी सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि रूबिया के छोड़े जाने से पहले ही पॉंचों आतंकी रिहा कर दिए गए थे। खान के अनुसार कश्मीर में हर किसी का मानना था कि अपहरणकर्ता रूबिया के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसा करने पर जनभावनाएँ उनके खिलाफ हो सकती थी। ऐसे में यह मानना है मुश्किल है कि सईद जो खुद कश्मीरी थे और युवावस्था से ही वहॉं की राजनीति में सक्रिय थे उन्हें इस बात का अंदाजा न रहा हो।
‘Home Minister Mufti Sayeed protected terrorists in Kashmir’ – Truth about Kashmir in the words of the wonderful @arifmohammadk who I respect immensely. Had the opportunity to address the India Today Conclave in 2011 in his presence to show mirror to Islamist radical Geelani. pic.twitter.com/uW7WntXMhm
उत्तरप्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार (दिसंबर 12,2019) को स्कूल जा रही छात्रा से गैंगरेप की कोशिश की गई। हालाँकि, छात्रा के चिल्लाने के कारण आरोपित अपने मनसूबों में सफल नहीं हो पाए और गाँव वालों ने मौक़े पर पहुँच कर उनको पकड़ लिया। लेकिन, बावजूद इसके, मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण पूरे गाँव में तनाव का माहौल का है। मौक़े पर पहुँची पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 साल की बच्ची हाफिजगंज के ग्राम कमुआ में एक हाईस्कूल की छात्रा है। जो गुरुवार को अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान उसका भाई उसके साथ था, लेकिन वो पीछे चल रहा था। तभी गाँव के तीन युवकों की नजर उस पर पड़ी और वे उसे कब्रिस्तान की झाड़ियों में घसीट कर ले गए। यहाँ उन्होंने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की।
इसी बीच छात्रा ने शोर मचा दिया। जिससे उसके पीछे चल रहे भाई और अन्य ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुन ली। लोगों को नजदीक आता देख, एक आरोपित वहाँ से भागने में सफल रहा, लेकिन अन्य दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और मौक़े पर दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में पुलिस तीसरे आरोपित को ढूँढने का प्रयास कर रही है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार हाफिजगंज थाना के एसएचओ सुरेश पाल ने इस संबंध में बताया, “हमने दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी उम्र 18 के करीब है। लड़की के परिवार वालों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हालाँकि, पहले अपनी शिकायत में परिवारवालों ने आरोपितों का नाम नहीं बतया था, लेकिन बाद में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई।”
बता दें, इस मामले में अभी आरोपितों के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मामला दो समुदाय से संबंधित हैं। इसके कारण गाँव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में ये ऐसा दूसरा मामला है, जहाँ एक स्कूल छात्रा को स्कूल जाते-आते समय उत्पीड़ित करने का प्रयास किया गया हो। इससे पहले बिहार के मीरगंज में भी मनचलों के समूह ने एक 9वीं कक्षा की छात्रा को घर आते समय पकड़ लिया था। जिसके बाद गाँव वालों की मदद से उसे छुड़ाया गया। इस मामले में भी पुलिस ने अज्ञातों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की थी और फिलहाल उन्हें ढूँढने का प्रयास जारी है।
हम सब ने बचपन में “राष्ट्रीय पशु”, “राष्ट्रीय पक्षी”, “राष्ट्रीय नदी” आदि के साथ-साथ “राष्ट्रीय पुष्प” भी पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें यह पता होगा कि कमल सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का चुनावी निशान होने के पहले राष्ट्रीय पुष्प है।
इसके बावजूद नागरिकता विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चल रही गंभीर चर्चा के बीच कॉन्ग्रेस के कोझिकोड सांसद एम के राघवन को संसद में इस बात पर चर्चा करना, प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी लगा कि कहीं भाजपा पासपोर्टों पर कमल छाप कर देश का भगवाकरण तो नहीं कर रही है।
Opposition members in Lok Sabha raised the issue of “lotus emblem” reportedly being printed on new passports brought for distribution in #Kerala and alleged that this was “further saffronisation” of the govt.@xpresskeralahttps://t.co/kg3wiVZlru
राघवन ने यह मुद्दा कल (बुधवार, 11 दिसंबर, 2019 को) संसद के शून्यकाल में उठाया। यही नहीं, उनके सुर में सुर मिलाते हुए लोक सभा में कॉन्ग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मामले पर सदन में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर से सफाई माँगनी भी शुरू कर दी। पार्टी साथ ही में इन वितरित पासपोर्ट बुकलेटों को वापस लिए जाने की भी माँग करने लगी।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को चौधरी को यह याद दिलाना पड़ा कि ऐसे बिना किसी नोटिस के वे विदेश मंत्री से जवाब नहीं माँग सकते, और वरिष्ठ सांसद होने के नाते चौधरी को ये बात खुद से पता होनी चाहिए थी। इसके बाद भी चौधरी अड़े रहे।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसके बाद चौधरी के रवैये की विपक्ष में ही आलोचना होने लगी। बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद भर्तृहरि महताब ने उन्हें नसीहत दी कि कॉन्ग्रेस सदन को हाईजैक नहीं कर सकती। बीजद के एक अन्य सदस्य ने कहा कि ऐसे झटके में बिना नोटिस के जवाब देने के बारे में विदेश मंत्री से केवल निवेदन हो सकता है, ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं।
उस समय तो जयशंकर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन यानि आज (12 दिसंबर, 2019 को) विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने तसल्ली से इस मुद्दे पर वक्तव्य जारी किया। रवीश कुमार ने याद दिलाया कि देश का इकलौता प्रतीक चिह्न अशोक स्तम्भ ही नहीं है। मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस विषय को सम्बोधित करते हुए कहा, “यह प्रतीक हमारा राष्ट्रीय फूल है और फर्जी पासपोर्ट को पहचानने के लिए सिक्यॉरिटी फीचर मजबूत करने का एक कदम है।”
उन्होंने यह भी कहा कि यह सिक्योरिटी फीचर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के दिशानिर्देश पर पेश किया गया है, और देश के सभी प्रतीक चिह्नों का बारी-बारी से प्रयोग किया जाएगा।
Lotus symbol on new passports part of enhanced security measures, says MEAhttps://t.co/YRNLEtEYcY
नागरिकता विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद इसके विरोधियों ने हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया है। विशेषतः पूर्वोत्तर में जातीय, भाषाई और जनजातीय अलगाववादी कारणों से हो रहा विरोध इतना तेज़ हो गया है कि असम के गुवाहाटी में लोग कर्फ़्यू तोड़कर हिंसा और आगजनी पर उतारू हैं। सेना को भी फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है।
हिंसा के निशाने पर मुख्यतः भाजपा, असम गण परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, जिनके कार्यालयों पर आज (गुरुवार, 12 दिसंबर, 2019 को) हमले हुए। दंगाईयों ने भाजपा विधायक और नेता बिनोद हज़ारिका के घर पर भी आगजनी की। डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हज़ारिका के घर के आसपास खड़ी सभी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है।
Assam CAB protests: Angry mob sets BJP MLA Binod Hazarika’s house on fire, other property of BJP leaders vandalisedhttps://t.co/YGlzD0P3X4
इसके अलावा गुवाहाटी में पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए गोलीबारी भी करनी पड़ी है, जिसके चलते दो हिंसक प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने दावा किया है कि मृतकों में से एक की मौत अस्पताल पहुँचने के पहले ही हो चुकी थी, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दोनों की शिनाख्त की सूचना खबर लिखे जाने तक नहीं मिली है।
Mobs attacked BJP, AGP and RSS offices in several places besides attacking the houses of MLAs belonging to the ruling coalition. BJP legislator Binod Hazarika’s house in Dibrugarh district was partially set on fire #CABBill2019https://t.co/39VPk1NPca
लोगों की उत्तेजना शांत करने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की कि वे असमिया संस्कृति, ज़मीनी अधिकार, भाषा आदि पर किसी तरह के खतरे की चिंता न करें, क्योंकि इन सब को सुरक्षित करने के लिए असम समझौते की धारा 6 है। कुछ लोग इसके बारे में झूठ फैला रहे हैं।
We are resolutely committed to protect the identity, rights, heritage and culture of the Assamese people.
My appeal to all, let us together continue on the path of progress and keep alive our ancient values of peace, harmony and brotherhood. pic.twitter.com/sSJc1XeQQ1
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह से ही ट्वीट कर लोगों से यही कहा। मोदी ने असम के लोगों को आश्वस्त किया है कि वह और उनकी सरकार असमिया लोगों के हितों की रक्षा करेंगे।
असम के उपमुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी असम के लोगों को यह समझाने का अनथक प्रयास कर रहे हैं कि यह विधेयक जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ने नहीं, बल्कि संभाल कर रखने के लिए है। “मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगर यह विधेयक नहीं पास हुआ तो असमिया हिन्दू महज़ अगले 5 साल में अल्पसंख्यक बन जाएँगे। यह उन तत्वों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो असम को एक और कश्मीर बनाना चाहते हैं।”
शिलॉन्ग में भी आज शाम अराजक प्रदर्शनकारियों ने मोटफ्रान के बीचोंबीच टायर जलाए और पुलिस पर पत्थरबाज़ी की। वहाँ भी कर्फ़्यू लगने के आसार पैदा हो रहे हैं।
भारत के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शरद पवार ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दौरान कुछ ऐसा किया था, जो आप सोच नहीं सकते। उस दौरान उन्होंने झूठ बोला था, वो भी सिर्फ़ कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द्र को बरकरार रखने के लिए। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पवार ने मजहब विशेष को भी पीड़ित दिखाने के लिए बम ब्लास्ट्स की संख्या बढ़ा दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक अतिरिक्त बम ब्लास्ट की ‘खोज’ कर ली थी, जो असल में हुआ ही नहीं था। भले ही आपको यह अविश्वसनीय लगे लेकिन यही सच है। 12 मार्च 1993 को मुंबई को दहलाने वाले 12 सीरियल बम धमाके हुए, जिसके बाद महानगर में अराजकता फ़ैल गई और लोगों में भारी खलबली मच गई।
SHOCKING- Sharad Pawar ADMITS that he “DELIBERATELY MISLED” people during 1993 bоmbings. “Instead of 11 bоmbings I said 12- one in Masjid Bandar- a minority area- JUST TO SHOW that bоmbings are not only in Hindu Areas but also in MusIim areas”#SharadPawarpic.twitter.com/Damx7y4zNO
ये ऐसा पहला आतंकी हमला था, जब भारत में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया हो। 26/11 तरह ये हमले भी पूर्व नियोजित थे और इन्हें काफी प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया था। उन ब्लास्ट्स में 300 के क़रीब लोग काल के गाल में समा गए थे, वहीं 1400 के क़रीब लोग घायल हुए थे। यह भारत की ज़मीन पर आतंकी हमलों में हुई अब तक की सबसे बड़ी क्षति है। इस घातक आतंकी हमले में शिवसेना दफ़्तर को भी निशाना बनाया गया था।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने हमलों के तुरंत बाद दूरदर्शन स्टूडियो में जाकर बोला था और घोषणा की थी कि कुल 13 धमाके हुए हैं। उन्होंने न जाने कहाँ से एक अतिरिक्त विस्फोट की ‘खोज’ कर ली थी। पवार ने कहा था कि मस्जिद बंदर में 13वाँ विस्फोट हुआ था। चूँकि इस हमले में हिन्दू बहुल क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था, ऐसे में पवार ने मस्जिद में विस्फोट की कहानी गढ़ी ताकि कथित अल्पसंख्यक समुदाय को भी पीड़ित की तरह पेश किया जा सके। वास्तव में, सभी 12 धमाके हिन्दू बहुल इलाक़े में किए गए थे। पवार ने ऐसा झूठ इसलिए भी बोला था ताकि आतंकियों को बचाया जा सके, बल्कि बम को ‘साउथ इंडियन आतंकियों’ वाला भी बताया।
पवार ने दावा किया था कि उनके इस झूठ के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। एनसीपी सुप्रीमो ने इस हमले में मजहब विशेष को बराबर पीड़ित दिखाने व सच्चाई को दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। ऐसा स्वयं पवार ने स्वीकार किया था। उन्होंने इसे ‘संतुलन’ के लिए किया गया प्रयास बताया था। हमले के 22 वर्षों बाद पवार ने पुणे में आयजित 89वीं मराठी साहित्यिक बैठक को सम्बोधित करते हुए स्वीकार किया था कि उन्होंने जानबूझ कर एक अतिरिक्त बम ब्लास्ट की कहानी गढ़ी ताकि समुदाय विशेष को पीड़ित दिखा कर सांप्रदायिक तनाव से बचा जाए क्योंकि ‘पाकिस्तान ऐसा ही चाहता था’। उन्होंने कहा कि उन्हें भी यह पता था कि ये सभी धमाके हिन्दू बहुल क्षेत्रों में हुए थे।
पवार ने कहा कि उन्होंने दूरदर्शन स्टूडियो जाकर ऐसा कहा क्योंकि यह सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को बचाने के लिए सही था। वे लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि मजहब विशेष वाले भी इस विस्फोट के शिकार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग द्वारा उनके इस क़दम की सराहना की गई थी। यहाँ तक की पवार ने उस हमले का दोष लिट्टे पर भी मढ़ा था। उन्होंने साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए ऐसा करने का दावा किया। 78 वर्षीय पवार भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा व कृषि मंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है।
12 मार्च 1993 में इन स्थानों पर धमाके हुए थे- मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नरसी नाथ स्ट्रीट, शिव सेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाज़ार, माहिम, झावेरी बाज़ार, सी रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटॉर होटल, सहार हवाई अड्डा और एयरपोर्ट सेंटॉर होटल। इस धमाके का साज़िशकर्ता दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन था। इसकी पूरी साज़िश पाकिस्तान में रची गई थी। उस दिन को आज भी ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पढ़ने आई दो बहनों को उनके कमरे में घुसकर बेरहमी के साथ दिनदहाड़े कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र की है। जहाँ गोदावरी नगर इलाके में रहकर रायगढ़ निवासी दो सगी बहनें पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं। उनमें से मंजू पैरामेडिकल की छात्र थी तो दूसरी बहन मनीषा बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों वहाँ किराए के एक मकान में रहती थीं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसएसपी आरिफ शेख ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के गोदावरी नगर में एक निजी हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही दो बहनों की मंगलवार (10 दिसंबर 2019) की सुबह निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इसमें हमलावरों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ प्रहार किया था।
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, एसएसपी आरिफ शेख के मुताबिक मृतक युवतियों में से एक ने सोशल मीडिया पर किसी दूसरे युवक से साथ टिक टॉक वीडियो बनाकर डाल दिया था। इस बात से मुख्य आरोपित सैफ (शोएब अहमद अंसारी) काफी नाराज हो गया। उसने युवती को उसी समय जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। उन्होंने बताया कि इस डबल हत्याकांड के मुख्य आरोपित सैफ ने उसी समय युवती की हत्या की प्लानिंग कर ली थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया जा रहा है कि मंगलवार को आरोपित सैफ अपने एक दोस्त के साथ युवती से मिलने पहुँचा था। इसी दौरान उन दोनों में इस टिकटॉक वीडियो को लेकर विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी सैफ ने कमरे में रखे तवे से युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान युवती की बहन भी कमरे में मौजूद थी। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। दोनों आरोपितों ने उस पर भी तवे से हमला कर दिया। कहा जा रहा है दोनों युवतियों को खून से लथपथ छोड़कर आरोपित फरार हो गए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोर सुनकर हॉस्टल के अन्य कमरे में रहने वाली दूसरी छात्राओं ने घटना की जानकारी हॉस्टल मालिक इंद्रचंद साहू को दी। जब वह मौके पर पहुँचे तो दो हमलावर उस समय कमरे में ही मौजूद थे। उन्हें देखते ही वे दरवाजा खोलकर धक्का मारकर भाग निकले।
मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से घायल बहनों को आंबेडकर अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा यह भी है कि मृतकों में से एक युवती ने आरोपी सैफ से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद से वो युवती को परेशान करने लगा था। उसने इस बात की शिकायत रायपुर पुलिस से भी की थी। लेकिन इसके बाद दोनों को समझौता हो गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले एक साल से आरोपित युवक सैफ युवती को परेशान कर रहा था।
हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार छापे-मारे कर रही थी। पुलिस को CCTV कैमरे से आरोपितों के हुलिया का पता लग गया था। और आज पुलिस ने तीनों आरोपितों को सतना से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रायपुर में दो बहनों की हत्या करने के मामले में एक नाबालिग सहित तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित शोएब अहमद अंसारी (25) उर्फ सैफ पिता इकबाल अंसारी, गुलाम मुस्तफा (18) पिता शेख अब्दुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है।
आज नागरिकता विधेयक में अड़ंगा लगाने के लिए हर क़ानूनी, मज़हबी, राजनीतिक पैंतरा आज़मा रहे अकबरुद्दीन ओवैसी के इतिहास में झाँकें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। आज जिन पाकिस्तान के ‘बेचारे’, सताए जा रहे अहमदियों की उन्हें इतनी चिंता हो रही है, कल तक वे उन्हें मजहब का अनुयाई मानने के लिए भी तैयार नहीं थे।
भारत में मौजूद मुट्ठी-भर अहमदियों की इस्लामियों में गिनती को रोकने की उन्होंने हरसंभव कोशिश की, ताकि भारत में कथित अल्पसंख्यकों की आधिकारिक जनसंख्या कम होने का हवाला देकर अल्पसंख्यक राजनीति का खेल खेलने में आसानी हो।
जुलाई, 2008 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी से मिलने भी ओवैसी मुसलअपने मजहब के लोगों के एक झुण्ड के साथ गए थे। उनकी माँग थी कि उनके गढ़ हैदराबाद में अहमदियों को रैली करने की अनुमति न हो। न केवल उन्होंने मुख्यमंत्री से यह माँग रखी बल्कि खबरें यह भी दावा करतीं हैं कि उनकी पार्टी के मुख्यालय में हुई मुलाकात में मजहबी गुटों ने रैली स्थल पर भी हमले की तैयारी कर ली। अंततः वाईएसआर ने उनकी बात मान ली, और अहमदियों को पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी।
इन घटनाओं से यह बात साफ़ हो जाती है कि भारत के समुदाय विशेष में अहमदियों के लिए ऐसी कोई ख़ास सहानुभूति, यानि उनके लिए ऐसा कोई भाईचारा है नहीं जैसा नागरिकता विधेयक के संदर्भ में दिखाया जा रहा है- ओवैसी में तो बिलकुल नहीं।
इसके अलावा भारत सरकार ने इस्लाम के भीतर के विभाजन और भेदभाव को दूर करने का नहीं ले रखा है। अहमदिया चाहे मजहब द्वारा जितने भी सताए हों, वे अंत में इस्लाम में बने ही रहना चाहते हैं, मजहबी ही कहलाना चाहते हैं।
(मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित के भट्टाचार्जी के इस लेख का हिंदी रूपांतरण मृणाल प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव ने किया है।)
