राजस्थान के जोधपुर राजकीय बालिका गृह में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बालिका गृह की सुपरिटेंडेंट असमां पीरजादा वहाँ रहने वाली बालिकाओं के कपड़े उतरवाकर उन पर फब्तियाँ कसती थी। उन्हें पीटती थी। इतना ही नहीं मासिक धर्म के दौरान जब लड़कियाँ जब सेनेट्री पैड माँगती थी, तो पैड देने की बजाए उनसे बदसलूकी करती थी। इस मामले में सुपरिटेंडेंट और दो केयर टेकर को निलंबित कर दिया गया है।
ख़बर के अनुसार, बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों ने बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल से सेंटर सुपरिटेंडेंट असमां पर भामाशाह के नाम पर अनजान आदमियों से मिलने के लिए मजबूर करने की शिक़ायत भी की। यह बालिका गृह जोधपुर के मंडोर में है। जोधपुर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ-साथ बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल का भी नगर गृह है।
ख़बर के अनुसार, मामले को गंभीरता से लेते हुए जब छानबीन की गई तो बेनीवाल को पता चला कि वहाँ और भी कई अन्य अनियमितताएँ बरती गई हैं। यह भी पता चला है कि बच्चियों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। फ़ब्तियाँ, भूखा रखने के अलावा मासिक धर्म के दौरान सेनेट्री पैड न देकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था।
बेनीवाल ने बताया कि इस बालिका गृह में तकरीबन 45 बालिकाएँ हैं। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि इससे पहले भी बालिका गृह की बालिकाओं ने उन्हें अकेले में अपनी पीड़ा बताई थी। उन्होंने कहा, “इन बालिकाओं के साथ ये सभी कृत्य अमानवीय हैं। मैंंने बालिका गृह का निरीक्षण किया है, जिसमें और भी अनियमितताएँ सामने आई हैं। विभाग द्वारा अधीक्षक (असमां) को निलंबित किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।”
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव पॉलोमी त्रिपाठी जम्मू-कश्मीर मामले पर एक बार फिर से पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी है। कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनिया भर में भद पिटवा चुके पाकिस्तान को एक बार फिर त्रिपाठी ने कड़ी फ़टकार लगाई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में हर आतंकी गतिविधि के पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादियों को पनाह देता आया है।
ख़बर के अनुसार, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को तो उठाया ही साथ में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का भी ज़िक्र किया। पॉलोमी त्रिपाठी ने गुरुवार (12 दिसंबर) को ‘Culture of Peace’ विषय पर चर्चा के दौरान कहा,
“सहयोग की भावना शांति की आत्मा होती है। इस भावना का दुरुपयोग और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है, जब मुर्गीघर की रखवाली लोमड़ी कर रही हो।”
दरअसल, पॉलोमी त्रिपाठी पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम की टिप्पणी का जवाब दे रही थीं। मुनीर अकरम ने अपने भाषण के दौरान भारत और उसके आंतरिक मामलों पर जिनमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने को लेकर, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण और सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर दिए फ़ैसले आदि शामिल हैंं, उन पर टिप्पणियाँ की थी।
पॉलोमी त्रिपाठी ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस एजेंडे का दुरुपयोग करने के प्रयास पर शायद ही उन लोगों को आश्चर्य हो, जो पाकिस्तान की हरक़तों के बारे में न जानता हो। उन्होंने पाकिस्तान के नक़ाब को उजागर करते हुए कहा कि वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए झूठे बयानों को सहारा लेता है उसके बल पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है।
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अख़्तियार करते हुए पॉलोमी त्रिपाठी ने कहा,
“वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो रही हर आतंकवादी गतिविधि के तार पाकिस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकानों में प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों और युवाओं को किताबों की जगह बंदूक दी जाती हैं, महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, और अल्पसंख्यकों को सताया जाता है।”
उन्होंने कहा कि इन सुरक्षित ठिकानों से जब आतंकवादी बाहर निकलते हैं तो विश्व स्तर पर शांति भंग करने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ख़ुद की सरज़मी पर आतंकियों को पाल रहा है वो दूसरे देशों की आंतरिक व्यवस्था पर बेवजह ही सवाल खड़े करता रहता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान के हर आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें एक सिरे से ख़ारिज कर दिया। पॉलोमी त्रिपाठी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीते दिनों प्याज से लेकर जीडीपी पर दिए बयानों पर विरोधियों द्वारा खूब ट्रोल किया गया। उनके रहन-सहन से लेकर उनकी जवाब देने की क्षमता पर सवाल उठाए गए। लेकिन, सभी आलोचनाओं का मुँहतोड़ जबाव देते हुए वो आज दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं।
फोर्ब्स ने दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें निर्मला सीतारमण को 34वें नंबर पर रखा गया है।
निर्मला सीतारमण के अलावा दो अन्य भारतीय महिलाओं ने भी इस सूची में अपनी जगह बनाई। इनमें से एक एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ और एचसीएल टेक की वाइस चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 54वें और दूसरी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ 65वें नंबर पर हैं।
फोर्ब्स द्वारा जारी की गई इस सूची में लगातार नौंवी बार पहले स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है। इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड (Christine Lagarde) हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) तीसरे नंबर पर हैं। लिस्ट में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी हैं।
टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईय़र ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) ने इस लिस्ट में पहली बार अपनी जगह बनाई है। फोर्ब्स मैगजीन का कहना है, “2019 में दुनिया भर की महिलाओं ने सरकार, बिजनेस, फिलैंथ्रॉपी (दान) और मीडिया के क्षेत्र अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। इन्होंने अपनी एक नई राह तैयार की है।”
बता दें, इस लिस्ट में 23 महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार फोर्ब्स की सूची में अपनी जगह बनाई। इसमें एक नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी है। जो भारत की पहली फुल टाइम पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री रहते यह पोर्टफोलियो अपने पास रखा था। वहीं, HCL की CEO होने के नाते रोशनी 8.9 अरब डॉलर की इस कंपनी के सारे रणनीतिक फैसले लेती हैं। वह कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉनसिबिलिटी कमिटी की चेयरपर्सन और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं।
सूची में शामिल एक अन्य महिला शॉ देश की ऐसी सबसे अमीर महिला हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपति स्वयं कमाई है। देश की सबसे बड़ी बॉयो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायकॉन की शुरुआत उन्होंने की। इस कंपनी का मार्केट अब अमेरिका में भी बढ़ रहा है।
गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री को निर्बला कह दिया था। चौधरी ने कहा था, “हम आपका सम्मान करते हैं मगर कभी-कभी आपको ‘निर्बला सीतारमण’ कहने का मन करता है, क्योंकि आप मंत्री पद पर तो हैं, लेकिन जो आपके मन में है वह कह भी नहीं पाती हैं।”
लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद से फैले भ्रम के कारण इसका कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कई संस्थाए और लोग इसे जबरदस्ती मुस्लिम विरोधी या कथित अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने वाला कानून बता कर दूसरों को डरा और बरगला रहे हैं।
आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले AMU के छात्रों ने CAB खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में धारा 144 लगाई गई है, जिसमें शुक्रवार की नमाज और डीसी कार्यालय परिसर शामिल नहीं हैं। यह शुक्रवार को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।
CAB का पूर्वोत्तर में जमकर विरोध किया जा रहा है। असम के कई इलाकों में भी उग्र प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में कई सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। कल भाजपा नेता का घर और ऑफिस में भी आगजनी की गई थी। कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी जामिया के छात्रों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, मौके पर भारी संख्या पुलिस की मौजूदगी ने छात्रों को टाँगकर सड़क से हटाया। काफी संख्या में प्रदर्शन कर रहे जामिया के छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़कर भी उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस छात्रों को टाँग कर मौके से हटाने की कोशिश कर रही थी। छात्रों की भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी।
बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के पास समान अधिकार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 20 फीसदी कम हुई है। नागरिकता संशोधन बिल में प्रावधान है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
द वायर और उसके सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजन एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। इस बार उन्हें आईना खुद सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया है, जहाँ उनके और पत्रकारिता के समुदाय विशेष के द्वारा कश्मीर के बारे में फैलाए जा रहे झूठ की पोल एक बार फिर खुल गई है। घाटी में बच्चों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने की जाँच करने गए हाईकोर्ट जजों के विशेष दल ने लौटकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य की सभी जेलें देखने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा या किशोर कैद नहीं मिला।
Four judges of Jammu and Kashmir High Court, today filed their report in Supreme Court saying that the allegation by the petitioner, Enakshi Ganguly, that minors were detained by state authorities in the Valley, after the abrogation of article 370, is wrong. pic.twitter.com/VBIw4B3E6F
उनकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबरों को नकार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब 4 हाईकोर्ट जज जाकर देख कर आए हैं और एक बात कह रहे हैं, तो मीडिया की सुनी-सुनाई बातों पर जाने का क्या तात्पर्य।
SC says that it cannot give credence to a news report published in Washington Post on illegal detention of children in J&K after fact finding team of four HC judges find that no child is detained. https://t.co/4KTlHEkcUm
गौरतलब है कि कश्मीर से 370 के तहत मिला विशेष दर्जा छिनने के तुरंत बाद से ही मीडिया गिरोह ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि कश्मीर में बच्चों और किशोरों को सेना व पुलिस ने उठा कर वयस्कों की तरह ही जेल में ठूँस दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक, सेना के अधिकारियों से लेकर पुलिस के स्थानीय थानेदारों तक सभी के नकारने के बाद भी यह प्रोपेगेंडा थमा नहीं, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय हवा भी दी जाने लगी।
आज जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 4 जजों ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता एनाक्षी गांगुली का किशोरों के जेलों में अवैध रूप से बंद होने का दावा गलत है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर वायर इस आशय की रिपोर्ट कैसे और क्यों छाप रहा है।
यह पहली बार हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसके पहले भी अक्टूबर में उसी हाई कोर्ट के 4 जज गए थे पत्रकारिता के समुदाय विशेष के इन्हीं आरोपों के चलते, और लौटकर उन्होंने रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
लेकिन एक महीने बाद इन्हें तसल्ली देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से फिर से एक बार कहा कि 4 जज जाएँ और हालात का ताज़ा जायज़ा लें। वे गए, और लौटकर फिर से एक बार वही बात बताई, जो पहले भी सामने आ चुकी थी।
ऐसे में मीडिया गिरोह और इसके सबसे बड़े सरगना सिद्धार्थ वरदराजन को यह बताना चाहिए कि उनकी कहानी के हिसाब से जेलों में बंद करीब 150 नाबालिग कहाँ चले गए। यही नहीं, इस विषय पर उनका हालिया प्रोपेगंडा लेख पाकिस्तान के अख़बार डॉन के साथ साझे की खेती में छपा है। इसके बारे में भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने डॉन से पैसा लिया और उसे भारत-विरोधी प्रोपेगेंडा बना कर दिया, या फिर उनके पास भारत का नमक खाते हुए नमकहरामी करने वालों की पौध में कमी आ गई, जो डॉन से प्रोपेगेंडा खरीदना पड़ रहा है।
अंत में मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से वह सवाल, जो सोशल मीडिया पर आज सैकड़ों लोग पूछ रहे हैं: अमेरिकी नागरिक वरदराजन को आखिर किस मजबूरी के तहत भारत के मीडिया संस्थान (भले ही वामपंथी प्रोपेगंडा पोर्टल ही क्यों न हो) का मुखिया बने रहने दे रही है सरकार? क्यों नहीं कोई कानून ले आती कि भारतीय राजनीति को भारत की ज़मीन पर और भारत के संसाधनों से कवर कर रहे अख़बारों, चैनलों, पोर्टलों आदि में प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं? आखिर अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता झूठ फ़ैलाने का तो लाइसेंस नहीं होती!
जम्मू-कश्मीर में विकास हेतु श्रीनगर-बारामुला रोड पर बनने वाले राजमार्ग पर कल मुहर लग गई। गुरुवार (दिसंबर 13, 2019) को कश्मीर में सिख समुदाय के लोगों ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए 72 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराकर राजमार्ग बनाने की अनुमति जिला प्रशासन अधिकारियों को दे दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1947 में बना गुरुद्वारा दमादम साहिब श्रीनगर-बारामूला रोड पर था। इसे अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। धार्मिक स्थल को शिफ्ट करने को लेकर कई जगहों पर प्रशासन और समुदाय विशेष के लोगों के बीच तनातनी की घटनाएँ सामने आ चुकी है। ऐसे में कश्मीर के सिख समुदाय और गुरुद्वारा प्रशासन का यह कदम नजीर की तरह है।
जानकारी के मुताबिक इस राजमार्ग का निर्माण एक दशक से लटका हुआ था। लेकिन अब, सिख समुदाय और श्रीनगर जिला प्रशासन के बीच हुए एक समझौते के बाद इस पुराने गुरुद्वारे को नेशनल हाइवे के लिए तोड़ा जाएगा। पास की एक ऑप्शनल जगह पर गुरुद्वारे का निर्माण होगा।
Historic sacrifice by Sikh Community in Kashmir isn’t something new. Guru Teg Bahadur did it years ago for Pandits. Today Sikh Community agreed to sacrifice 72 year old Gurudwara Damdama Sahib which was established in 1947 for a National Highway in Srinagar. Respect. Salute! pic.twitter.com/b12RNfJL5p
श्रीनगर-बारामूला रोड पर स्थित ये गुरुद्वारा पाकिस्तान से आए परिवारों की सेवा के लिए जाना जाता है। यहाँ लंगर के अलावा सामाजिक सेवा कार्य होते हैं। बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों को शरण देना इसमें शामिल है।
राजमार्ग का रुका काम पूरा कराने के लिए कुछ समय पहले श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा में हस्तक्षेप किया। उन्होंने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सिख समुदाय से संपर्क किया। जिसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया।
Historic. A Gurudwara Committee agrees to make way for National Highway in #Srinagar. We were in talks. They accepted our offer of alternative land, support. No words big enough to thank the Sangat. ?
सिख समुदाय के इस फैसले पर शाहिद चौधरी ने कहा, “यह ऐतिहासिक है। श्रीनगर में नेशनल हाइवे के लिए गुरुद्वारा कमिटी ने सहमति दे दी। हमारी बातचीत हो रही थी। वैकल्पिक जमीन और सहयोग के लिए हमारा ऑफर उन्होंने स्वीकार कर लिया। संगत को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है।”
वहीं, फैसले के बाद एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को उपायुक्त और गुरुद्वारा प्रबंधन की मौजूदगी में गुरुद्वारा दमदमा साहिब को तोड़ने का काम शुरू हुआ। जब तक नई जगह पर गुरुद्वारा बन नहीं जाता, तब तक यह एक अस्थायी जगह में रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सिख समुदाय द्वारा दिए किए गए डिजाइन के अनुसार गुरुद्वारा के निर्माण का काम सौंपा गया है।
NDTV की कलाकारी ऐसी खबरों में दिख ही जाती है जिसमें आरोपित समुदाय विशेष से हो। मजहबी अपराधियों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे वह गुमनाम हो या फिर उसे हिन्दू प्रतीक के पीछे छिपाने की कोशिश करता है।
ताजा मामला भोपाल का है। आरोपित 55 वर्षीय अनवर खान है। वह ‘निकाई अब्बा’ है, अर्थात वह व्यक्ति जो निकाह के वक़्त औरत का हाथ उसके शौहर के हाथ में देता है। आरोपित अनवर खान निकाह हलाला के नाम पर एक युवती का बलात्कार करता है। पुलिस के सामने उसने अपना गुनाह भी कबूला है। महिला उसके खिलाफ नामजद FIR करती है। लेकिन NDTV जैसे न्यूज़ चैनल चूँकि अपराधी समुदाय विशेष से है तो उसे ‘तांत्रिक’, ‘बाबा’, ‘धर्मगुरु’ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए मामले को स्पिन देकर तथाकथित सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश करता है।
यदि अपराधी का नाम पता चल गया तो उसके मजहब का भी पता लग जाएगा। जैसे आज तक आतंकवाद का कोई धर्म ऐसे न्यूज़ चैनल नहीं ढूँढ पाए हैं जब आतंकी मजहब विशेष से होता है। लेकिन ऐसों के हिसाब से ‘हिन्दू बलात्कारी’ और ‘भगवा आतंकवाद’ से लेकर ‘हिन्दू टेरर’ होता है। क्योंकि इससे उनके हिसाब से मजहबी अपराध को मास्क करने या बाद में ऐसे फर्जी नैरेटिव बनाने में बल मिलता है कि देखिए ज़्यादातर बलात्कारी या अपराधी तो ‘हिन्दू बाबा’ या ‘तांत्रिक’ ही हैं, आतंकी भी वही हैं, वो तो शांति के दूत हैं। यही वे दूत हैं जो गंगा-जमुनी तहजीब को बचाए हुए हैं। ऐसे में NDTV जैसे चैनलों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि गलती से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जाए जिससे डरा हुआ शांतिदूत और डर जाए। जबकि सच्चाई यही है कि NDTV और वामपंथी विचारधारा के पोर्टल और चैनल ही सबसे अधिक डर फैलाते हैं। बात-बे-बात में आपातकाल लागू हो जाता है, लेकिन जब सही में लगा था उस पर मौन रहते हैं। इन्हे जर्मनी का हिटलर तो हर समय भारत में साकार होता दिखता है लेकिन स्टालिन, लेनिन, माओ जैसे नरपिचाश मसीहा नजर नहीं आते हैं। डर अगर इस देश में कोई बोता आया है तो यही मीडिया गिरोह के लोग हैं।
गौरतलब है, NDTV अपने रिपोर्ट में लिखता है, “भोपाल में एक 22 वर्षीय महिला को कथित तौर पर पति ने तीन तलाक दे दिया और फिर उसे एक बाबा के पास भेज दिया। उस बाबा ने हलाला के बहाने उससे कथित रूप से बलात्कार किया।”
NDTV
NDTV आगे लिखता है, “भोपाल में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट 2019 ) के तहत एक बाबा और पीड़ित महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएचओ अजय नायर ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दिया। इसके बाद उसने बाबा को बुलाया और कहा कि वह पत्नी को अपनाना चाहता है और हलाला चाहता है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल के लोग बाबा के प्रति घोर अंधविश्वास से घिरे हैं। आरोपी 51 साल के अनवर खान ने स्वीकार किया कि उसने महिला से लगातार तीन दिन तक रेप किया।”
लेकिन ट्विटर पर NDTV ‘तांत्रिक’ लिखकर इसे बेचता है ताकि कोई पढ़े तो लगे कि अपराधी हिन्दू होगा। ऐसा NDTV ने पहली बार नहीं किया है। अपने दर्शकों को झूठे और ट्विस्टेड सूचनाओं से बरगला कर एक मजहब को बचाने और हिन्दुओं और इसके प्रतीकों को बदनाम कर, वामपंथी और देश विरोधी विचारधारा से पोषित ऐसे न्यूज़ चैनल जो समाज में केवल समुदाय का चहेता बनने के लिए हिन्दुओं को हर संभव बदनाम करने का खेल खुलेआम खेलते रहे हैं।
पूरा मामला क्या है:
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके से तीन तलाक और हलाला से जुड़ा मामला सामने आया है। जहाँ 22 वर्षीय महिला को पहले उसके शौहर ने तलाक देकर घर से बाहर कर दिया और फिर एक निकाई अब्बा ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उस पर ज्यादती की, उसका बलात्कार किया। पूरे मामले में पुलिस मे महिला की शिकायत पर उसके शौहर और निकाई अब्बा पर दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म और मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत के दर्ज कर लिया है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सीएसपी जहाँगीराबाद अलीम खान ने इस मामले पर बताया कि 22 वर्षीय महिला बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहती थी और कुछ समय पहले ही उसका निकाह हुआ था। लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद ही उसका शौहर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। हद तब हो गई जब 23 नवंबर को उसने महिला को तीन तलाक कहकर घर से बाहर कर दिया। पीड़िता के घरवालों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की। मगर समझौता न हो सका।
महिला के अनुसार, शादी के बाद से ही निकाई अब्बा उर्फ अनवर खान, जिसका आना-जाना उसके ससुराल में होता था, उसने महिला पर गंदी निगाह रखनी शुरू कर दी थी। जब भी उसके ससुराल के लोग घर पर मौजूद नहीं होते थे, तो वह उसके पास पहुँच जाता था और उसके सामने अश्लील हरकतें करता था। महिला का कहना है कि अनवर की हरकतों के बारे में उसने अपने शौहर को बताया हुआ था। लेकिन वो अपनी बीवी की बातों पर विश्वास नहीं करता था।
महिला के मुताबिक, उसके निकाह के एक माह बाद ही वो अपने शौहर के साथ ससुराल से अलग रहने लगी थी, लेकिन तब भी अनवर का उसके घर पर आना-जाना होता था। बीते 23 नवंबर को महिला का जब अपने शौहर से विवाद हुआ तो शौहर के जोर देने पर अनवर खान को बुलवाया गया। जहाँ उसने पीड़िता से कहा, “तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब हलाला करने के लिए तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे।”
जब महिला ने इस बारे में अपने शौहर से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसने शरीयत के हिसाब से उसे तीन तलाक दिया है। इसलिए उसे वैसा ही करना होगा, जैसा निकाई अब्बा कहता है। इसके बाद उसे मारपीट कर अनवर के पास भेज दिया गया और बिस्मिल्लाह कॉलोनी स्थित अपने घर में उसने महिला के साथ बलात्कार किया। रात में जब उसने शौहर को फोन करके बुलाया तो सब जानने के बाद भी उसने घटना का विरोध नहीं किया।
महिला की मानें तो 26 नवंबर को निकाई अब्बा ने उसे अपने साथ रखा, उसके साथ अश्लील हरकतें की और बाद में उसे उसके मायके भेज दिया। इसके साथ ही उसे धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वे उसे जान से मार देंगे। बहुत दिनों तक महिला ने आपबीती किसी को नहीं बताई। लेकिन मंगलवार को हिम्मत करके वह अपने परिजनों को लेकर पुलिस के पास पहुँची और अपने शौहर समेत निकाई अब्बा के घिनौने कारनामों से पर्दा उठाया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों पर मामला दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया।
ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कंज़र्वेटिव पार्टी ने जीत हासिल की है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तानी राग अलापने वाली लेबर पार्टी को क़रारी शिक़स्त मिली है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने इस्तीफ़े की घोषणा कर दी है। हार स्वीकारते हुए उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में वे लेबर पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे।
दरअसल, ब्रेग्जिट को लेकर आकस्मिक हुए चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आम चुनाव में शुक्रवार की बहुमत मिला है। बीबीसी की ख़बर के अनुसार, ब्रिटेन के आम चुनाव में सत्ताधारी कंज़र्वेटिव पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 650 सीटों वाली संसद पार्टी ने बहुमत के लिए ज़रूरी 326 सीटों का आँकड़ा पार कर लिया है। रुझानों के अनुसार, पार्टी के खाते में 363 सीटें आ सकती हैं।
ब्रिटेन के आम चुनाव में पीएम बोरिस जॉनसन को जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा, “पीएम बोरिस जॉनसन को प्रचंड बहुमत के साथ वापसी के लिए बहुत-बहुत बधाई। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। भारत-ब्रिटेन के करीबी संबंधों के लिए मिलकर काम करना चाहता हूँ।”
Many congratulations to PM @BorisJohnson for his return with a thumping majority. I wish him the best and look forward to working together for closer India-UK ties. pic.twitter.com/D95Z7XXRml
बता दें कि एग्ज़िट पोल में भी इसी तरह के नतीजों का अनुमान लगाया गया था। एग्ज़िट पोल में बोरिस जॉनसन की कंज़र्वेटिव पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स में 368 सीटें जीतने की उम्मीद जताई गई थी।
जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी ने भारत के अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के बाद विरोध में आए पाकिस्तानी समूहों का समर्थन किया था। वहीं, अधिकांश ब्रिटिश-भारतीय समुदायों ने इस चुनाव में कंज़र्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन का खुले तौर पर समर्थन किया।
कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने कश्मीर पर पाकिस्तानी मूल के सदस्यों द्वारा लाया गया एक ‘प्रस्ताव’ भी पारित किया था। इस प्रस्ताव में कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वकालत करते हुए पाकिस्तान की तरह ही भारत के फैसले की आलोचना की गई थी।
The situation in Kashmir is deeply disturbing. Human rights abuses taking place are unacceptable. The rights of the Kashmiri people must be respected and UN resolutions implemented.
— Jeremy Corbyn | Vote today ? (@jeremycorbyn) August 11, 2019
इसके अलावा, भारतीय कॉन्ग्रेस पार्टी ने यूके के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी, इसमें कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की गई थी।
A very productive meeting with UK representatives from the Indian Congress Party where we discussed the human rights situation in Kashmir.
There must be a de-escalation and an end to the cycle of violence and fear which has plagued the region for so long. pic.twitter.com/wn8DXLohJT
— Jeremy Corbyn | Vote today ? (@jeremycorbyn) October 9, 2019
इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रायोजित ब्रिटिश समूहों द्वारा आयोजित भारत-विरोधी मार्च में कई लेबर पार्टी के सदस्य और यहाँ तक कि उनके सांसद भी भाग लेते नज़र आए। भारत-विरोधी जुलूसों ने दो मौक़ों पर लंदन में भारतीय उच्चायोग के पास हिंसक प्रदर्शन भी किया था।
विवादास्पद कश्मीर प्रस्ताव के बाद, भारतीय उच्चायोग ने भारत-विरोधी तत्वों के खुले समर्थन की कड़ी आलोचना की थी और लेबर पार्टी के साथ अपने तय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय ने भी नाराज़गी व्यक्त की थी और कंज़र्वेटिव पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी। वहीं, लेबर पार्टी का चेहरा उस समय सबके सामने आ गया था जब आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ ने उसे समर्थन की घोषणा की।
रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गॉंधी बुरी तरह फॅंस गए है। लोकसभा में उनके इस बयान पर शुक्रवार को काफी हंगामा हुआ। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गाँधी के बयान पर आपत्ति जताई और उनसे माँफी की माँग की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल के बयान को आधार बनाकर पूछा है कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सदन में आना चाहिए?
गौरतलब है कि झारखंड के राजमहल में गुरुवार को राहुल गाँधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने देश में बढ़ रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते-करते प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केंद्र की ‘मेक इन इंडिया’ को ‘रेप इन इंडिया’ बना दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर देश की बदनामी हो रही है।
#WATCH Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi’s ‘rape in India’ remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi’s message to the people of the country? https://t.co/fRpcJ4TgIupic.twitter.com/7ErDftk1MA
उनके इस बयान पर आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताई। प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले ही भाजपा की कई महिला सदस्य अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और राहुल गाँधी से माफी की माँग करने लगीं।
स्मृति ईरानी ने कहा, “गाँधी खानदान के सदस्य ने कहा है कि महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, देश में हर कोई बलात्कारी नहीं है। जो बलात्कारी है, उसे कानून सजा देता है। हर महिला को कलंकित नहीं किया जा सकता है, इस पर एक्शन लेना चाहिए।”
Few MPs in Rajya Sabha raise slogans of ‘Rahul Gandhi maafi maango’ over Rahul Gandhi’s ‘rape in India’ remark; Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu says, “you cannot take the name of a person who is not a member of this House. No body has the business to disturb the House”. pic.twitter.com/Ojp2BthDBO
ईरानी ने कहा, “देश की महिलाएँ उनकी बपौती नहीं हैं, रेप इन इंडिया का बयान देने का जो दुस्साहस उन्होंने किया है, उस पर एक्शन होना चाहिए।”
राजनाथ सिंह ने भी जाहिर की नाराजी
राहुल गाँधी के रेप इन इंडिया के बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा, “मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत हुआ है, क्या ऐसे लोग सदन में आ सकते हैं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या उनको पूरा सदन ही नहीं, बल्कि पूरे देश से माफी नहीं माँगनी चाहिए?”
Defence Min Rajnath Singh in Lok Sabha on Rahul Gandhi’s ‘rape in India’ remark: Mein toh ahat hua hun, poora desh ahat hua hai. Kya aise log sadan mein aa sakte hain jo aise shabd istemaal karte hain? Kya unko poore sadan hi nahi balki poore desh se maafi nahi mangni chahiye. pic.twitter.com/vew1wHg8EX
महिला सांसदों और रक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “राहुल खुलेआम कह रहे हैं कि रेप इन इंडिया, तो क्या वो दुनिया को भारत में आकर बलात्कार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।”
वहीं, महिला भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा,”मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया लेकिन राहुल गाँधी ने कहा रेप इन इंडिया, यानी वो स्वागत करते हैं उन लोगों का जो आएँ और बलात्कार करें। ये भारतीय महिलाओं और भारत माता का अपमान हैं।”
#WATCH BJP MP Locket Chatterjee in Lok Sabha on Rahul Gandhi’s rape in India’ remark: Modi ji said ‘Make in India’ but Rahul ji said ‘rape in India’, he is welcoming everybody that come and rape us..this is an insult to Indian women and to Bharat Mata. pic.twitter.com/nvBa9Bhwvj
दरअसल, राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड की मेहराना रैली में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, “देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, अब जहाँ भी देखो वहाँ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि रेप इन इंडिया है। अखबार खोलो तो झारखंड में महिला से बलात्कार, यूपी में नरेंद्र मोदी के विधायक ने महिला का रेप किया…हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया।”
#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Godda, Jharkhand: Narendra Modi had said ‘Make in India’ but nowadays wherever you look, it is ‘Rape in India’. In Uttar Pradesh Narendra Modi’s MLA raped a woman, then she met with an accident but Narendra Modi did not utter a word. (12.12.19) pic.twitter.com/WnXBz8BUBp
गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी से पहले सदन में कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंदन चौधपी ने भी ऐसा ही बयान दिया था। जहाँ उन्होंने भारत को रेप इन इंडिया बताया था। लेकिन काफी विरोध और आालोचनाएँ झेलने के बाद उन्होंने इस पर माफी माँग ली थी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुरुवार (12 दिसंबर) को ऐतिहासिक क़ानून को मंज़ूरी दिए जाने के बाद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 अब एक क़ानून बन गया है। गुरुवार (12 दिसंबर) देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक़ यह क़ानून गजट प्रकाशन के साथ ही लागू हो गया। नया क़ानून नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी।
विपक्ष के विरोध के बावजूद नागरिकता (संशोधन) विधेयक बुधवार (11 दिसंबर) को राज्यसभा द्वारा और सोमवार (9 दिसंबर) को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। मौजूदा क़ानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल यहाँ रहना अनिवार्य था। नए कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। मौजूदा क़ानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान था।
यह क़ानून असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा, यह क़ानून इनर लाइन परमिट (ILP) के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी कवर नहीं करेगा, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित किया गया है। ILP शासन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम में लागू है।
वहीं, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब पंजाब ने भी कहा है कि यह क़ानून राज्य में नहीं लागू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकता क़ानून को असंवैधानिक और देश को बाँटने वाला करार देते हुए इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस क़ानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी।
Punjab Chief Minister’s Office: Terming the Citizenship Amendment Bill (CAB) as a direct assault on India’s secular character, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh today said his government would not allow the legislation to be implemented in his state. (File pic) pic.twitter.com/KLR79WVKZH
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि केरल नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकार नहीं करेगा। विजयन ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधार पर बाँटने की कोशिश कर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इस क़ानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे।
Kerala CM Pinarayi Vijayan: Kerala will not accept #CitizenshipAmendmentBill (CAB). CAB is unconstitutional. The central government is trying to divide India on religious lines. This is a move to sabotage equality and secularism. (file pic) pic.twitter.com/QjlrMOBZO0